HUMLI

समावेशी लोकतन्त्रमा कर्णाली र पिछडिएका क्षेत्र

2011-03-03T02:14:00.000-08:00

जीवन बहादुर शाही, केन्द्रिय सदस्य नेपाली कांग्रेस

विषय प्रवेश

नेपालको समसामयिक राजनितिक सन्दर्भमा समावेशी लोकतन्त्र बहसको विषय भएको छ। यसको स्वरुप र संरचनाका बारेमा विभिन्न अभिमत र विचारहरु चर्चामा आएका छन्। समावेशीकरणको प्रक्रियामा भौगोलिक क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र खास गरी विकासको प्रवाहमा पछि धकेलिएका कर्णालीजस्ता सुविधाविहिन क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई कसरी समेट्ने र सन्तुलित बनाउने भन्ने विषय निकै गहन र संवेदनशिल रहेको छ।भौगोलिक रुपमा राष्ट्रिय प्रवाहमा समावेश हुन नसकेका क्षेत्रको न्यायपूर्ण समुचित प्रतिनिधत्व र सक्रियताका लागिनै समावेशी लोकतन्त्रको आवश्यकता बोध भएको हो।

कर्णाली आंकडमा
नेपालको क्षेत्रफलको १५ प्रतिशत
साक्षरता प्रतिशत ३१.३ प्रतिशत जसमा १५.१ महिला ४७.७ प्रतिशत पुरुष
८४.६६ प्रतिशत कर्णालीको जनसंख्या कृषिमा आधारित
नेपालको १६,८३४ किलो मिटर सडक मध्ये कर्णालीमा शून्य
नेपालका ३२१३ ठूलो उद्योग मध्ये कर्णालीमा १
नेपालका २६९ क्याम्पस मध्ये कर्णालीमा १
मुगुको औसत आयु ३६ बर्ष जसमा महिलाको ३४ बर्ष

समावेशीकरणको प्रश्नः
देशभित्र कानुनी, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचनात्मक सुधारका माध्यमबाट कर्णालीलगायत पिछडिएका क्षेत्रहरुलाई अधिकार, शक्ति, जिम्मेवारी र श्रोत वितरणका माध्यमबाट बढी अधिकार सम्पन्न गर्राई सेवा सुविधा हस्तान्तरण र सामाजिक रुपातन्तरणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने स्वरुप र त्यसको ढाँचा कस्तो बनाउने, कसरी बनाउने र कसले बनाउने अहिलेका ज्वलन्त प्रश्न हुन्। समावेशीकरणको तात्पर्य लागत र लाभका आधारमा हुने समानता नभएर मानवीय र नागरिक हैसियतमा समान नेपाली भन्ने मूल्य र मान्यतामा आधारित भएर सोच्नुपर्छ भन्ने कुरामा पहिले ध्यान जानु आवश्यक छ। नेपालको राजकीय संरचना र जनताको त्यसमाथिको नियन्त्रण र पहुँचको सन्तुलन नै समावेशी लोकतन्त्रको मूलभूत र्सत हो भन्ने मान्यतामा यो विषयलाई उठान गर्ने जमर्को गर्न सकिन्छ।

नेपालभित्र कर्णाली
नेपालको मानचित्रभित्र कर्णालीको अवस्था अहिले पुरै असमाविष्ट छ। कर्णालीको क्षेत्रफल २१,३५१ वर्ग किलोमिटर छ यो नेपालको क्षेत्रफलको झण्डै १५ प्रतिशत हो। जनघनत्व प्रतिवर्गकिलोमिटर १४.५ , जनसंख्या ३०९०८४ -महिला, १५२१००, पुरुष १५६९८४) सरकारी तथ्याङ्क अनुसार २०४८मा भन्दा २०५८मा यहाको जन संख्या घटेको देखाइएको छ। साक्षरता प्रतिशत ३१.३ प्रतिशत जसमा १५.१ महिला ४७.७ प्रतिशत पुरुष रहेको छ ।८४.६६ प्रतिशत कर्णालीको जनसंख्या कृषिमा आधारित र १५.३४ गैरकृषिमा आधारित छन् । नेपालको १६,८३४ किलो मिटर सडक छ जस मध्ये कर्णालीमा ० किलोमिटर छ। यस्तै नेपालमा ३२१३ ठूलो उद्योग कर्णालीमा १, रोजगारीको अवसर पाउने नेपालमा १,९१,८५६ छन् भने कर्णालीमा जम्मा ११ जना। नेपालमा २६९ क्याम्पस छन कर्णालीमा १ मात्र क्याम्पस छ। मुगुको औसत आयु ३६ बर्ष ६ जसमा महिलाको ३४ बर्ष रहेको छ। काठमाडौंको ७० बर्षभन्दा माथि रहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग, संवैधानिक अङ्गहरु कुटनीतिक क्षेत्रमा कर्णालीको सहभागीता छैन। नागरिक प्रशासनमा कर्णालीबाट जम्मा १६ जना अधिकृत छन् भने न्याययिक क्षेत्रमा १ जनाको अधिकृत स्तरमा सहभागिता छ।

समावेशी लोकतन्त्रको सर्न्दर्भममा कर्णाली

कर्णालीमा नेपालभित्रको भूभाग भए पनि नेपालको अर्कै औपनिवेशिक क्षेत्रका रुपमा विगतदेखि ब्यवहार गरिँदै आएको कुरा अध्ययन र अनुभवहरुले औल्याएका छन्। हालको एकात्मक संरचनामा नेपालको सरकारलाई यहाँका बासिन्दाले केन्द्रीय सरकार भन्नु र केन्द्रबाट सधै त्यहाका नागरिकले उपेक्षाबोध गरेबाट यसको पुष्टि मिल्छ।
कर्णाली र कर्णालीजस्तै अन्य पिछडिएका क्षेत्रहरुको अवस्था कहाली लाग्दो छ। ती भूभागभित्र बस्ने सम्पूर्ण जात, जाति, भौगोलिक दलित हुन, विकासको अधिकारबाट बञ्चित छन्। तिनीहरुको बाच्ने अधिकार सुनिस्चित छैन। आत्म विकास र आत्म निर्णयको अधिकार र अवसरबाट पूर्ण रुपमा वन्चित छन् यहाका मानिसहरु। यसैले हाल राष्ट्रिय तहमा महिला, जनजाति र दलित समुदायका आरक्षण उन्मुख समावेशीकरणको अवधारणाबाट मात्र सोचियो भने यी क्षेत्रका मानिसलाई न्याय पर्दैन भन्ने स्पष्ट छ। यसैले समावेशीकरणमा यस्ता क्षेत्रलाई कसरी समेट्ने भन्ने प्रश्न नै यस सर्न्दर्भमा मूल प्रश्न बन्न पुग्दछ।
कर्णालीजस्ता क्षेत्रहरु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कारण मात्र नभई बिकटताको कारणले पछाडि परेका हुन् भन्ने राज्यले लिँदै आएको दृष्टिकोण नै खोटपूर्ण छ। भौगोलिक विकटता एउटा कारण हुन सक्छ तर महत्वपूर्ण कुराचाँहि यस्ता क्षेत्रहरुलाई सम्भावनाको दृष्टिबाट हेरिनुपर्छ। यसैले राष्ट्रिय तहमा हुने राजनीतिक प्रशासकि समावेशीकरणमा यस्ता क्षेत्रलाई भौगोलिक वा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र र समावेशी प्राथमिकता निर्वाचन क्षेत्रमा विभक्त गर्न आवश्यक छ। यसो गर्दा भौगोलिक र समावेशी प्राथमिकतालाई आधा आधा बनाउने हो भने अहिलेकै अवस्थामा कर्णालीलाई विधायिकामा निम्नानुसारको प्रतिनिधत्व गराउनुपर्छ भन्ने त्यहाका नागरिकहरुको मान्यता रहेको छ। कर्णालीजस्ता क्षेत्र हालसम्म विकासको प्रवाहमा पछि पारिनुको मूलभुत कारण स्थानीय स्वयत्तताको प्रश्नलाई उपेक्षा गरिनु हो। यसैले स्वायत्तताका बिषयमा सुरक्षा, फौजदारी न्यायप्रशासन, परराष्ट्र र मुद्राबाहेक सबै अधिकार स्थानीयतहमै नीतिनिर्मांण र निर्णय अधिकार रहने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। एकात्मक वा सङ्घीय जुनसुकै राज्यसंरचनाको स्वरुप राजनीतिक तहबाट स्वीकार गरिए पनि कर्णालीको विशिष्ट परिवेशलाई ध्यानमा राखेर त्यहाँको नागरिक फाँटबाट माग भइरहेको विकास आयोगका माध्यमबाट समावेशीकरणको प्रक्रियामा समेट्नुपर्छ। यसको अर्थ अब कर्णालीको विकास योजना त्यहीबाट बन्नुपर्छ भन्ने हो। सिहंदरबारले कर्णालीलाई सरंक्षकत्व प्रदान गरे पुग्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा सन्तुलित तवरले आरक्षण गरिए पनि अन्यत्र योग्यता र क्षमताका आधारमा जनशक्ति परिचालित गर्नुपर्छ। कर्णालीमा रहेको हालको क्षमताको अन्यत्र पलायनलाई रोक्न लागि स्थानीय तहमा स्थानियहरुको बाहुल्यको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसका लागि मूल नीतिको खाका निम्नानुसार हुनु आवश्यक छ।

अहिलेको व्यवस्थामा नेपालको जम्मा निर्वाचन क्षेत्र

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र

समावेशी प्राथमिकता

२०५

१०३

१०२

महिला ३५

पहाडे जनजाति २५

मधेशी जनजाति १५

दलित १५

भौगोलिक विकटता १२

कर्णालीको

१५

महिलाको जनसंख्यात्मक अनुपातका आधारमा पहाडे जातजाति, जनसंख्यात्क अनुपातका आधारमा दलित, जनसंख्यात्मक अनुपातका आधारमा भौगोलिक विकटता र अन्य भौगोलिक विकट क्षेत्र समेतका समानुपातिक आधारमा

स्थानीय स्वयत्तता
कर्णालीजस्ता क्षेत्र हालसम्म विकासको प्रवाहमा पछि पारिनुको मूलभुत कारण स्थानीय स्वयत्तताको प्रश्नलाई उपेक्षा गरिनु हो। यसैले स्वायत्तताका बिषयमा सुरक्षा, फौजदारी न्यायप्रशासन, परराष्ट्र र मुद्राबाहेक सबै अधिकार स्थानीयतहमै नीतिनिर्मांण र निर्णय अधिकार रहने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। एकात्मक वा सङ्घीय जुनसुकै राज्यसंरचनाको स्वरुप राजनीतिक तहबाट स्वीकार गरिए पनि कर्णालीको विशिष्ट परिवेशलाई ध्यानमा राखेर त्यहाँको नागरिक फाँटबाट माग भइरहेको विकास आयोगका माध्यमबाट समावेशीकरणको प्रक्रियामा समेट्नुपर्छ। यसको अर्थ अब कर्णालीको विकास योजना त्यहीबाट बन्नुपर्छ भन्ने हो। सिहंदरबारले कर्णालीलाई सरंक्षकत्व प्रदान गरे पुग्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा सन्तुलित तवरले आरक्षण गरिए पनि अन्यत्र योग्यता र क्षमताका आधारमा जनशक्ति परिचालित गर्नुपर्छ। कर्णालीमा रहेको हालको क्षमताको अन्यत्र पलायनलाई रोक्न लागि स्थानीय तहमा स्थानियहरुको बाहुल्यको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसका लागि मूल नीतिको खाका निम्नानुसार हुनु आवश्यक छ।

क) राजनैतिक निर्णय प्रक्रियामा पहुँचः

· नीति निर्माणमा आमजनताको निर्णायक भूमिका रहने
· नीति निर्माणमा उच्चतम सहभागीता
· कार्यान्वयन कानुनी तवरले भन्दा पनि ब्यवहारिक हिसाले लोकोन्मुखता
· सबै तहमा समावेशी अवधारणाको कार्यान्वयन

ख) आर्थिक स्रोत साधनमाथि पँहुच र नियन्त्रण
· कृषिजन्य तथा वनपैदावरको स्थानीय स्वामित्वमा आधारित औद्योगिकरण
· आर्थिक स्रोत साधनमा पहुंचहीनहरुको पँहुच

ग) पूवाधारको विकास
· दिगो आर्थिक विकासको लागि पनि सकडको निर्माण
· त्यसै खेर गैरहेको जलस्रोत समुचित ब्यवस्थापन
· बिजुली र संचार
घ) निर्णायक ठाउँमा प्रंतिनिधित्व
· राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रतिनिधित्व
· कुटनितिक नियोगमा प्रतिधित्व

ङ) शिक्षामा पहुँच
· प्रत्येक पिछडिएका जिल्लामा, क्याम्पस
· उक्त क्षेत्रको विश्वविद्यालय

अन्त्यमा मूख्य कुरा राजनीतिक निष्ठा र सङ्कल्पप्रतिको विश्वास हो। यसैले समाधनको खोजी सधै समस्याप्रति केन्द्रित रहनुपर्छ। यसैले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कर्णालीलाई उपेक्षा गरियो भने र त्यहाँका समस्यालाई सम्बोधन गरिएन भने हालको समस्याको रुप बदलिएता तर त्यसको र अन्याय र असमानताको निर्मूलन हुँदैन। यसैले आज यसतर्फ विचार गर्नु जरुरी छ।

साभार: Nepal Info;

Chinese economy overtakes Japan

2011-02-14T21:44:00.000-08:00

China has become the world's second-biggest economy after the US, pushing Japan to third place in 2010.

Japan lost its 42-year ranking after data released by its cabinet office on Monday showed a contraction in the last quarter due to weak consumer spending and a strong yen.

The data underlined the weak state of a Japanese economy burdened by deflation, soft domestic demand and pressured by the industrialised world's biggest debt.

"It is difficult for the deflation-plagued Japanese economy to achieve self-sustained growth," Naoki Murakami, chief economist at Monex Securities, said.

However, China's leap forward not only reflects a shift in economic power but also highlights the need for shrinking Japan to energise its economy, analysts said.

Stagnation after the Japanese property bubble burst in the 1990s helped put booming China on course to supplant its neighbour.

However, Japan remains around 10 times richer on a per-capita basis, according to the International Monetary Fund.

Marching forward

Predictions vary as to when China may overtake the United States as number one economy, but it should happen by 2025, according to estimates by the World Bank, Goldman Sachs and others.

Duncan Innes-Ker, a Beijing-based analyst at the Economic Intelligence Unit, told Al Jazeera that "China is already at the forefront of the global economy as the largest trader of goods internationally".

The switch in global ranking underscores the nations' stark contrasts: China is growing rapidly and driving the global economy, while Japan is struggling with persistent deflation, an ageing population and ballooning public debt.

Japan's real gross domestic product slipped by an annualised 1.1 per cent in the fourth quarter of 2010 as the expiration of auto subsidies hit car sales, a new tobacco tax sapped cigarette demand and a strong yen hurt exports.

Exports slipped in the quarter as the yen surged to 15-year highs against the dollar, making Japanese goods more expensive overseas and eroding repatriated profits.

The economy grew 3.9 per cent in 2010, its first annual growth in three years. But this was not enough to keep it ahead of surging China.

Nominal GDP of $5.47 trillion in 2010 put Japan behind China's $5.88 trillion, the data showed.

Despite Japan crawling out of a severe year-long recession in 2009, its recovery remains fragile with deflation, high public debt and weak domestic demand.

All this has put more pressure on Naoto Kan, Japan's prime minister, who has seen his approval ratings tumble.

His government is looking to boost the economy without deepening the debt amid a legislative impasse over his $1.1 trillion budget for the next fiscal year.

At present, nearly a third of government spending is being swallowed up by a social security system catering to a rapidly greying society, Standard & Poor's warned, with that ratio set to rise without reforms as Japan continues to age.

Kan's centre-left government has prioritised social security reform and a tax system overhaul, but the opposition has so far refused to begin talks on the issue.

'Brighter future'

However, the road ahead looks brighter, with economists saying that GDP will expand this quarter in tandem with global growth.

Masaaki Shirakawa, the head of Japan's central bank, said last week that recent signs indicate Japan is emerging from the "pause" and performing at par with other advanced economies.

Ryutaro Kono, chief economist at BNP Paribas in Tokyo, says exports and production have escaped their "soft patches".

"The economy seems to be recovering again from December, so the negative growth in (the fourth quarter) need not become the basis for pessimism about Japan's cyclical outlook,'' he said in a report this month.

The government said Japan's economy would be helped by recovery elsewhere and could reap the benefits of its huge neighbour China, the world's number-one export market.

"We welcome, as a neighbouring nation, that China's economy is advancing rapidly," Kaoru Yosano, the minister for fiscal policy, said.

.......taken from Aljazeera.net

भ्रष्टाचारः कारण र निदान

2011-02-08T16:54:00.000-08:00

• तलब वा आम्दानी कम भएकोले भ्रष्टाचार हुन्छ ? हामीले Transparency International को प्रतिवेदन र World Development Indicator संगसंगै राखेर तुलना गर्‍यौ भने प्रति व्यक्ति आय बढी हुँदैमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने निश्कर्षमा पुग्दैनौं।

• फाँसी दिएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ? कसै कसैले भ्रष्टाचार नियंत्रण गर्न कडा कानुन चाहिन्छ भन्ने मान्यता राखेको पाइन्छ। यो मान्यता आफैमा गलत नभएता पनि कडा कानुनले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने भए भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिइने देश जस्तै चीन, भियतनाममा भ्रष्टाचारको स्तर नर्डिक देशहरुको भन्दा निकै कम हुनु पर्ने हो। तर यी देशहरु त भ्रष्टाचार कम हुने मुलुकको श्रेणीमा क्रमशः ७८औं र ११६औं श्रेणीमा पर्दछन्।

• हाम्रो समाजमा भ्रष्टाचार एउटा संस्कृतिको रुपमा विकास भएको छ। यदि कसैले भ्रष्टाचार गरेको छैन भने उसले मौका पाएको छैन (केही अपवाद छोडेर) र कसैले भ्रष्टाचारीको विरोध गरेको छ भने त्यो भ्रष्टाचारी उसको नजिकको नातेदार होइन।

१४ जनवरीमा “हाम्रो विकासको गति किन कछुवा चालमा?” शीर्षकको मेरो ब्लग प्रकाशित भएपछि प्राप्त पाठक प्रतिक्रिया पढ्दा धेरैको सरोकार भ्रष्टाचार तर्फ रहेको पाएँ। अन्य पाठकहरुले भने समस्याको पहिचान भन्दा पनि समस्याको समाधानतर्फ बहस केन्द्रित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो। यद्यपि आर्थिक विकासमा संस्थाहरुको भूमिकाको कुरा गर्दा भ्रष्टाचार बाहेकका अन्य धेरै आयामहरुको बारेमा पनि विश्लेषण गर्नु पर्ने भएता पनि नेपालको सन्दर्भमा एक वा अर्को अर्थमा भ्रष्टाचारनै सबैभन्दा प्रमुख समस्याको रुपमा देखा पर्दछ। अतः यस लेखको उद्देश्य नेपालमा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न के गर्नुपर्ला भन्ने बारेमा मेरो बुझाईलाई माई संसारका विज्ञ पाठकहरु बीच राख्दै तपाईंहरुका धारणासँग पनि अवगत हुनु हो। यस पृष्ठभूमिमा यो लेखलाई कुनै प्राज्ञिक स्तरको लेखको रुपमा नलिई नितान्त अनौपचारिक र छलफलको सुरुवातको रुपमा लिइदिनु हुन अनुरोध छ।

स्वभाविक रुपमा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न यसको कारण थाहा पाउनु पर्दछ। भ्रष्टाचार किन हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर यसको विलोम प्रश्न भ्रष्टाचार किन हुँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजेर थाहा पाउने प्रयत्न गरौं। हामीलाई थाहा छ संसारका ११ सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा नर्डिक क्षेत्रका पाँचवटै देश (फिनल्याण्ड, नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क र आईल्याण्ड) पर्दछन्। मुख्य प्रश्न यी देशहरुमा भ्रष्टाचार किन हुँदैन त? के यी देशहरुका मानिसको आम्दानी (प्रति व्यक्ति आय) अन्य देशको तुलनामा बढी भएकोले भ्रष्टाचार नभएको हो? त्यसो भए त साउदी अरेबियामा (जसको प्रति व्यक्ति आय करिब १८ हजार डलर छ ) भ्रष्टाचारको स्तर करिब करिब ९ गुणा कम प्रति व्यक्ति आय भएको भुटान भन्दा कम हुनु पर्ने। तर वास्तविकता ठीक उल्टो छ। यदि हामीले Transparency International को प्रतिवेदन र World Development Indicator संगसंगै राखेर तुलना गर्‍यौ भने प्रति व्यक्ति आय बढि हुँदैमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने निश्कर्षमा पुग्दैनौं। कसै कसैले भ्रष्टाचार नियंत्रण गर्न कडा कानुन चाहिन्छ भन्ने मान्यता राखेको पाइन्छ। यो मान्यता आफैमा गलत नभएता पनि कडा कानुनले मात्र भ्रष्टाचार नियंत्रण हुने भए भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिइने देश जस्तै चीन, भियतनाममा भ्रष्टाचारको स्तर नर्डिक देशहरुको भन्दा निकै कम हुनु पर्ने हो। तर यी देशहरु त भ्रष्टाचार कम हुने मुलुकको श्रेणीमा क्रमशः ७८औं र ११६औं श्रेणीमा पर्दछन्। अतः संक्षेपमा भन्ने हो भने उच्च आय वा कडा कानून आफैमा भ्रष्टाचार कम गर्ने कारक होइनन्।

त्यसो भए भ्रष्टाचार कम गर्न के गर्नु पर्दछ भन्ने थाहा पाउन नर्डिक देशहरुमा भ्रष्टाचार किन कम हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर थाहा पाउने कोशिश गरौं। नर्डिक देशमा किन भ्रष्टाचारको स्तर कम छ भन्ने बारेमा धेरै अध्ययन भएका छन। लगभग सबै अध्ययनहरुको निचोड एउटै रहेको छ , त्यो हो नर्डिक देशहरुमा भ्रष्टाचार कम हुनुको कारण ती देशहरुमा विद्यमान उच्चस्तरको समाजिक विश्वास र आर्थिक समानता। उदाहरणको लागी रुथस्टाईन (२०००) स्विडेनको संदर्भमा लेख्छन, “जुन समाजमा उच्चस्तरको आपसी विश्वासको संस्कृति हुन्छ त्यस्तो देशमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ”। यस्तो विश्वास व्यक्ति व्यक्ति वीच मात्र नभई त्यहाँको नियम कानुन, अदालत, प्रहरी, सेना, कर्मचारी तथा राजनीतिज्ञहरु प्रति पनि हुनु पर्दछ।

मैले नर्वेमा अध्ययन गर्दा त्यहाँका अग्रजहरुले मलाई सुनाएको अनुभव साट्न चाहन्छु। म जुन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दथे त्यस विश्वविद्यालयको चमेनागृहमा म त्यहाँ जानुभन्दा ६, ७ वर्ष अघि सम्म सामान विक्रि गर्ने कुनै पनि मानिस बस्दैनथ्यो रे। चमेनागृहमा खाने कुरा हुन्थ्यो, सामानको मुल्य लेखिएको हुन्थ्यो र पैसा राख्ने सानो बाकस हुन्थ्यो। कसैलाई खाने कुरा चाहिएमा उसले त्यो खाने कुरा लिन्थ्यो र लेखिएको मूल्य बमोजीमको पैसा बाकसमा राखिदिन्थ्यो। कसैले पैसा नराखी समान लैजाला भन्ने कल्पना सम्म पनि त्यो समाजले गर्न सक्तैनथ्यो। तर जब त्यो विश्वविद्यालयले सरकारी नीति अन्तर्गत विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न थाल्यो, त्यस समाजमा स्थापित विश्वासको संस्कारमा पनि ह्रास आउन थाल्यो र सामान बिक्रीको त्यो प्रणाली पनि हराएर गयो।

माथिको उदाहरणसंग मेल खाने अन्य धेरै त्यस्ता व्यवहार नर्वेमा अझै पनि देख्न र अनुभव गर्न पाईन्छ। अहिले पनि नर्वेको उत्तरी भागहरुमा तथा नर्वे तथा स्विडेनको सीमानाका केही ठाउँमा किसानहरुका त्यस्ता पसल भेटिन्छन जहाँ विभिन्न प्रकारका तरकारीहरु, तौल लिने तराजु, पैसा राख्ने बाकस तथा तरकारीको मूल्य सूची राखिएको हुन्छ तर पसले भने हुदैन। कसैलाई तरकारी चाहिएमा उसले चाहिएको मात्रा तौलिएर लिन्छ र सो बराबरको पैसा बाकसमा राखिदिन्छ।

माथिका उदाहरणले के प्रष्ट पार्दछ भने नर्वेमा उच्च स्तरको सामाजिक विश्वास रहेको छ। यस बाहेका त्यहाँ समाजिक विविधता निकै कम छ र आर्थिक असमानता पनि निकै न्यून रहेको छ। यो चरित्र अन्य नर्डिक देशहरुमा पनि त्यहि स्तरमा पाईन्छ र यी चरित्र नै भ्रष्टाचार कम गर्ने कारक हुन भन्ने कुरा अध्ययनले पुष्टि गरेका छन्।

सामाजिक विश्वासले भ्रष्टाचारलाई कसरि कम गर्दछ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न अर्को एउटा छुट्टै लेख लेख्नु पर्दछ। तर म यहाँ एउटा उदाहरण भने उल्लेख गर्न चाहन्छु। मानौ तपाई नेपालको कुनै विश्वविद्यालयमा आध्यापन गर्नु हुन्छ र तपाईं निके दक्ष हुनुहुन्छ। तपाईंका एक दर्जन जति लेखहरु अन्तरराष्ट्रिय स्तरका जर्नलमा प्रकाशित भएका छन्। त्यहि बेलामा मानौ विश्वविद्यालयले प्रध्यापक पदको लागी दरखास्त आह्वान गर्‍यो। यदि तपाईंमा विश्वविद्यालयको नियम कानुन प्रति विश्वास छ भने तपाईंले उक्त पदमा दरखास्त हाल्नु हुन्छ र प्राध्यापक हुने कुरामा ढुक्क भएर बस्नु हुन्छ। अरु सह प्राध्यापकहरु पनि आफूमा तपाईं बराबरको क्षमता भए दरखास्त हाल्दछन अन्यथा आफ्नो योग्यता अझै पुगको छैन भनेर उक्त पदमा दावि नै गर्दैनन्। किनभने उनिहरुलाई थाहा छ प्रध्यापक पदको लागी प्रसस्त मात्रामा प्रकाशन हुनु पर्दछ। विश्वविद्यालयले प्रकाशन विना प्राध्यापक पदमा बढुवा गर्दैन र उनिहरुमा आवश्यक मात्रामा प्रकाशन छैन। अन्तमा स्वभाविक रुपमा तपाईको बढुवा हुन्छ। यहाँ नियम कानुन तथा सामाजिक विश्वासले गर्दा तपाईंले अन्य सहप्राध्यापकलाई र अन्यले तपाईलाई गरेको मूल्याङ्कन एकै प्रकारको भयो जसले गर्दा अनावश्यक दावि भएन र भ्रष्टाचार भएन। तर यदि हामीहरुमा विश्वविद्यालयको नियम र यसको पालना हुने कुरामा विश्वास भएन भने हामी दरखास्त हालि सके पछि मंत्री, कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्षका ढोका ढोका चाहार्छौं र अन्ततः कमजोर मानिस प्रध्यापक हुन सफल हुन्छ तर तपाईं जो एक स्वाभिमानि व्यक्ति हुनु हुन्छ, जीवनभर एउटै पदमा रहेर पदमुक्त हुनुहुन्छ।

यो त भयो आपसी विश्वासले कसरी भ्रष्टाचार कम गर्दछ भन्ने सानो उदाहरण। मुख्य कुरा समाजमा आपसी विश्वास कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्ने हो? वास्तवमा आपसी विश्वास एउटा संस्कार हो। यो संस्कारको विकासमा विभिन्न तत्वहरुको भूमिका रहेको हुन्छ। जस्तै आर्थिक समानता, सामाजिक एक रुपता आदि। तर जहाँ सामाजिक विश्वासको संस्कार हुँदैन त्यहाँ यसको विकासमा राजनैतिक नेतृत्वको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ। नेताहरुको आचरणले जनतामा कति गहिरो र अमिट छाप छोडेको हुन्छ भन्ने कुरा हामी भारतमा नै देख्न सक्तछौं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरु तथा लालबहादुर शास्त्रीका सादा जीवन उच्च विचारले आम भारतीयको दैनिक लवाई खवाईमा सादापन देखिन्छ। म कहिलेकाहीँ रमाइलोको लागि भन्ने गर्दछु , नेपालका मंत्रीहरुको जुत्तामा हुने खर्चले अटल विहारी बाजपेयीको दुई वर्षको कपडाको सम्पूर्ण खर्च पुग्दछ। नेताहरुको आचरणले आम जनतामा कति असर गर्दछ भन्ने अन्य उदाहरणमा सिङगापूर लगाएतका अन्य देशहरुलाई पनि लिन सकिन्छ।

तर विडम्बना, नेपालमा सामाजिक विश्वास निकै कम रहेको छ। हामी दुई चार जना साथीभाइ भेटिदा हामीले गर्ने कुराकानीबाट हामी निश्कर्ष निकाल्न सक्तछौ हामीहरु हाम्रा संस्थाहरु प्रति र एक अर्का प्रति कति अविश्वासी छौं। हामीमा हाम्रा नेता, कर्मचारी, पुलिस, सेना, न्यायाधिस, शिक्षक प्रति रत्ति पनि विश्वास छैन। हामीलाई यो थाहा पाउँदा अचम्म लाग्छ कि नर्वे, अमेरिका जस्ता देशमा सबैभन्दा बढी विस्वास गरिने क्षेत्र प्रहरी हो। तर हामीहरुको अविश्वास नाजायज भने होइन। किनभने हामीले देखेका छौ जीवन भर मिहेनत गर्ने किसानको सुखका दिन कहिल्यै आएनन् तर हिजो पंचायतकालमा चन्दाको भरमा बाँच्ने नेताको जीवन शैली अरवपतिको हुन गयो। भंसारको सुव्वाको जीवन शैली अमेरिकी प्रोफेसरको भन्दा उच्च भयो यद्यपी समाजमा गर्ने योगदान र उसको आन्तरीक ल्याकत कता हो कता फरक छ। यी त केही उदाहरणमात्र हुन्। हाम्रो समाजमा भ्रष्टाचार एउटा संस्कृतिको रुपमा विकास भएको छ। यदि कसैले भ्रष्टाचार गरेको छैन भने उसले मौका पाएको छैन (केही अपवाद छोडेर) र कसैले भ्रष्टाचारीको विरोध गरेको छ भने त्यो भ्रष्टाचारी उसको नजिकको नातेदार होइन।

हाम्रो समाजको यो अवस्था जहाँ आचरणमा सुद्धता छैन वा रविन्द्र मिश्रमो शव्दमा भन्ने हो भने जहाँ नैतिक क्षयीकरणको दर तीब्र छ, भ्रष्टाचार जताततै ब्याप्त छ, यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार नियंत्रण कसरी गर्न सकिन्छ त? तातोपानी भंसारमा हुने अनियमितताको संदर्भमा राजस्वका एकजना कर्मचारी भन्दछन्, “आचरणमा सुद्धता नआए सम्म प्रविधिबाट सुधार खोज्नु बेकार छ।” तर मेरो विचारमा जहाँ आचरणमा सुद्धता छैन त्यहाँ प्रविधिबाट सुधार खोज्नु पर्दछ। म प्रविधिमा चरम शक्ति छ भन्ने विश्वास गर्दछु। अतः म प्रविधिमा आधारित र अन्य केहि उपाय संक्षेपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। तर मेरो क्षेत्र प्रविधि विकास गर्ने नभएकोले त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने र त्यसको मोटामोटी खर्च र त्यसमा हुन सक्ने छिद्र र समाधानका उपायको बारेमा संबन्धित क्षेत्रका मित्रहरुले माई संसारका पाठकहरु समक्ष अनुभव बाँड्नु हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु।

१. हरेक नेपाली नागरिकलाई अमेरिकामा दिए जस्तो सामाजिक सुरक्षा अंक वा यूरोपीय देशहरुमा दिए जस्तो व्यक्तिगत पहिचान अंक मार्फत कम्प्यूटर संजालमा राख्ने जसमार्फत संबन्धित निकाय वा व्यक्तिले आवश्यक परेमा कुनै पनि नागरिकको हरेक विवरण थाहा पाउन सकोस। कम्प्यूटर संजाल मार्फत थाहा पाउन सकिनु पर्ने प्रमुख कुराहरुमा : शिक्षा, स्वास्थ्य, आमदानी, कर, परिवार संख्या, अचल संपत्ति, बसाईसराई तथा उसको जैविक पहिचान चिन्ह। यस बाहेक अन्य आवश्यक कुरा पनि समावेस गर्न सकिन्छ।

यसो गर्दा केहि अवरोध आउन सक्छ। पहिलो अवरोध व्यक्तिगत पहिचान अंक दिंदा मधेसबाट आउन सक्छ किनभने नागरिकता समस्या समाधान नभैकन यो संभव छैन। तर पहिलो पटक गा.वि.स. स्तरीय अन्तर पार्टि समिति मार्फत नागरिकता समस्या समाधान गरिनु पर्दछ।
दोश्रो समस्या, संपत्ति विवरण हो। कतिपयले संपत्ति विवरण गोप्य हुनुपर्ने जिकिर गर्दछन्। तर कुनै पनि राज्यलाई आफ्ना हरेक नागरिकको संपत्ति विवरण थाहा पाउने अधिकार र त्यसको सुक्षा गर्ने दायीत्व रहेको हुन्छ।

त्यसबाहेक राज्यका सवै निकायलाई सबै व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच दिनु हुँदैन। उदाहरणको लागी एउटा डाक्टरले स्वास्थ्य संबन्धि सुचना हेर्न पाऊँछ तर आम्दानी होइन।

त्यस्तै हरेक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिले कति कर तिरेको छ भन्ने थाहा पाउने अधिकार रहेको हुन्छ। यस बाट कुनै व्यक्तिको संपन्नता र कर वीचको सामान्जस्यता छ छैन भन्ने थाहा पाउन सजिलो हुन्छ। कर तिर्दा आम्दानीको श्रोत देखाउनु पर्ने। तर सबै आम्दानी कम्प्यूटर संजालमा हुने भएकोले करदातालाई यसबाट कुनै झंझट हुँदैन।

२. हरेक कारोबार इन्टरनेट मार्फत गर्नु पर्दछ। रु दस हजार भन्दा माथिको लेनदेन ईन्टरनेट वा बैङ्क मार्फत गर्नु पर्दछ। यसलाई प्रभावकारी बनाउन एक हजार र पाँच सय दरका नोटको प्रचलन हटाउनु पर्दछ।

३. व्यापारी हरुले न्यून विजकी करण, नक्कली भ्याट बिल तथा सामान आयात गर्दा गर्ने ठगी रोक्न हरेक आयात निर्यातको अभिलेख कम्प्युटरमा राख्ने र आयातित सामानको विक्रिको रेकर्ड पनि त्यसरी नै कम्प्युटरमा राख्ने। यदि आयात भन्दा विक्रि बढि देखिएमा कारबाहि गर्ने। यहि प्रक्रिया स्वदेशमा उत्पादित सामानमा पनि प्रयोग गर्ने।

४. नेपालमा देखिएको अर्को समस्या बैङ्कको ऋण नतिर्ने हो। व्यापारीले ऋण लिदा कम्पनी फाइदामा गएको देखाउँछन् भने राजस्व तिर्दा घाटा देखाउँछन्। अतः राजस्व कार्यालयले प्रमाणित गरेको आम्दानी खर्च विवरणको आधारमा मात्र बैङ्कको ऋण प्राप्त गर्न सकिने प्राबधान बनाउने।

५. विद्युतीय बोलपत्र पक्रिया मार्फत मात्र सार्वजनिक खरिद गर्ने।

६. कुनै पनि परियोजनाको निर्माण स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने र सार्वजनिक लेखा प्रणालीको अनिवार्य प्रावधान राख्ने। यो प्रणाली नेपालको केहि जिल्लामा परिक्षणको रुपामा लागु गरिएको थियो। तर सुनिए अनुसार कर्मचारीको विरोधका कारण यो सफल हुन सकेन।

७. सामाजिक सुरक्षाको नीति लागु गर्ने र पैतृक संपत्ति माथिको अधिकार समाप्त गर्ने।

यी बाहेक अन्या धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। तर हामीले बुझनु पर्ने कुरा के हो भने भ्रष्टाचार गर्नुको प्रमुख कारण उच्च जीवन शैलीको लागी हो। यसको मतलव अहिलेको आमदानीले हामीले चाहेको जीवनशैली प्राप्त गर्न सक्तैनौ। मानौ हम्रो मासिक आमदानी सात हजार रुपैया छ। यो आमदानीले हामी कार चढ्न सक्तैनौ (उदाहरणको लागी)। तर यदि हाम्रो आमदानी सात हजार रुपैया नभएर सात हजार डलर भएको भए हामी कार चढ्न सक्ने थियौं। यसको मतलव हामीलाई हाम्रो तलबको क्रय शक्ति बढाउनु छ न की हामीले राख्ने नोट को संख्या। क्रय शक्ति त्यति बेला बढ्दछ जब हामीहरुको उत्पादन मात्रा र उत्पादकत्व बढ्दछ। उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन लागानी बढ्नु पर्‍यो। तर विडम्बना भ्रष्टाचारले गर्दा लगानी कागजमा त भयो वास्तवीकतामा भएन। अतः हामीले भ्रष्टाचार नगरेमा आउँ्कदो दस बर्षमा (मेरो अनुमान) हामीहरुको अहिलेकै शुद्ध आम्दानी स्तरले हामीहरुको भ्रष्टाचार मार्फत प्राप्त गरेको जीवन शैली प्राप्त हुन्छ भने किन भ्रष्टाचार गरेर आफ्नो सन्ततिलाई अझ बढी भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने किनभने हाम्रो अहिलेको जीवन शैली प्राप्त गर्न हाम्रा सन्ततिलाई अझ बढी आम्दानी गर्नु पर्दछ जसले गर्दा उनीहरुलाई अझ बढी भ्रष्टाचार गर्नु पर्दछ। अर्थात नैतिक क्षयीकरणको दर बढ्दै जान्छ।

(जानकारी: प्रस्तुत लेख अमेरिकामा बस्ने दधि अधिकारीद्वारा लिखित र माईसन्सार.कममा प्रकाशित रचनाको साभार पुनर्प्रकाशन हो)

मिश्रति अर्थतन्त्रः भावी नेपालको मोडल

2011-02-03T21:43:00.000-08:00

-भेषराज पोखरेल-

२००८ को विश्व आर्थिक मन्दीले सबै क्षेत्र पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रमा छोड्नु घातक हुने रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ

अति फरक पृष्ठभूमिका दलहरू मिलेर संविधान निर्माण गर्नु त्यसै पनि कठिन काम हो । त्यसैमा पनि माओवादीको जनवादी संविधान नीति र कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक संविधान बनाउने नीतिबीच ठूलो विमति रहेकाले संविधान कसरी बन्ने होला भन्ने अन्योल सबैतिर रह्यो । जनवादको नाममा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा रोक लगाएर एकात्मक, बन्द र कठोर शासन संयन्त्र तयार गर्न थालेको आरोप माओवादीमाथि लाग्दै आएको र व्यक्तिगत सम्पत्तिको वकालत गर्दै पुँजीवादी शासन संयन्त्र लागू गर्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको कांग्रेसबीच सर्वस्वीकार्य संविधान बनाउन सहमति बन्नेमा सबैले शंका गरेकै हुन् । पछिल्लो समयमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक विषयमा सहमति भएपछि त्यो आशंका कम हुन गएको छ ।

नेपालमा अब बन्ने संविधानमा तीनखम्बे अर्थात् मिश्रति अर्थप्रणाली समेटिने भएको छ । निजी क्षेत्र, सार्वजनिक र सहकारी तीनवटै संयन्त्रको स्वतन्त्र अस्तित्व स्विकारिएको छ । यिनीहरूको सहभागितामा भावी विकास अघि बढाउने कुरामा कसैको पनि विमति रहेन । अब बन्ने संविधानको प्रस्तावनामा 'सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको स्वतन्त्र विकास र सहभागितामार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्दै जाने राज्यको नीति हुने' भन्ने कुरा उल्लेख गरिने भएको छ । यसले नेपालजस्तो अति विपन्न र अव्यवस्थित अर्थतन्त्रलाई सहज र सबै पक्षको सहभागितामा अघि बढाउन सहज बनाउन सक्छ ।

अहिले विश्व खुला बजार अर्थनीतिअन्तर्गत अघि बढिरहेको छ । समय-समयमा केही कठिनाइ आइरहे पनि यसको भरपर्दो विकल्प अगाडि आएको छैन । विश्वका सम्पन्न राष्ट्र र चीन, भारत, ब्राजिल र दक्षिण अपि|mकाजस्ता आर्थिक दृष्टिले उदाउँदा राष्ट्रहरूले पनि आफ्ना परम्परागत आर्थिक संरचनालाई परिवर्तन गरी खुला बजार अर्थप्रणालीलाई बढी महत्त्व दिन थालेका छन् । यी राष्ट्रले खुला बजार-नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेकाले वैदेशिक लगानी ओइरिरहेको छ । यसले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको फैलने क्रम बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थाले नेपालजस्ता अति विपन्न अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रमा थप दबाब पार्दै लगेको छ । पूर्वाधारको कमी, व्यवस्थित आर्थिक संयन्त्रको अभाव, निजी क्षेत्रको सवलता र इमानदारीमा कमी ठूला पुँजीको अभाव भइरहेको अवस्थामा नेपालले सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको स्वतन्त्र विकास र सहभागिताबाट अघि बढ्ने नीति लिनु सकारात्मक मान्नुपर्छ ।

०४६ पछि निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन खोजे पनि अझैसम्म निजी क्षेत्र ठुल्ठूला पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । लामो द्वन्द्व र संक्रमणकालले निजी क्षेत्रलाई ठूलै प्रभाव पारे पनि व्यावसायिकताको विकास, कर्मचारीको जीवन सुरक्षाका उपाय, नयाँ-नयाँ प्रविधिको प्रयोग र नयाँ-नयाँ सीपको खोजी तथा इमानदारीमा निजी क्षेत्र खरो उत्रन सकेन । निजी क्षेत्रले राज्यबाट सुविधा खुला बजार अर्थतन्त्रअन्तर्गतको लिन खोज्ने, तर नयाँ-नयाँ प्रतिस्पर्धामा उत्रन नचाहने मानसिकता राख्छ । प्रायः सबै क्षेत्रका उद्यमी-व्यवसायीले विभिन्न संघ-संगठनमार्फत बजारमूल्य नियन्त्रण गरिरहेका छन् । सिन्डिकेट, कार्टेलिङ प्रक्रिया लागू गरेर बजार नियन्त्रण गरिरहेका छन् । यसले अर्थतन्त्रको स्वतन्त्र विकासमा ठूलै प्रभाव पारेको छ । नयाँ-नयाँ प्रविधि र सीपको खोजी, कामदारको जीवन सुरक्षाजस्ता कुरा नगन्य छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी लगानीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीले सबै क्षेत्र पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रमा छाड्नु घातक हुने रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ । अझ नेपालजस्तो अति अव्यवस्थित र अति विपन्न राष्ट्रमा सरकारी भूमिका सशक्त हुनुपर्ने भइनै हाल्यो । केही समययताका घटनाले निजी क्षेत्रमा इमानदारीमा समेत प्रश्नचिह्न उठाएको छ । फाइदा हुन्छ भन्ने लागे जस्ता सामग्री, जसरी पनि आयात गर्ने, न्यून मूल्यांकन पेस गरेर भन्सार छल्ने र नक्कली बिल बनाएरसमेत राजस्व छल्ने प्रवृत्ति बढेर गएको देखिएको छ । पछिल्लो समयमा उद्योगपतिहरूले अत्यधिक मात्रामा बैंक खोलेर कालो धनलाई शुद्धीकरणतर्फ लाग्न थालेको पाइएको छ ।

निजी क्षेत्रको यस्तो अवस्था छ भने निजी क्षेत्रको क्षमताबाहिरका क्षेत्रमा लगानी, राष्ट्रिय रूपमा असन्तुलित क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याउन बृहत् लगानी र विभिन्न अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादनमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता, त्यसको व्यवस्थापनजस्ता कुरामा सरकारी पक्ष पनि विफल देखिएको छ । त्यही उद्देश्यअन्तर्गत स्थापना गरिएका संस्थानहरू बृहत् जनसरोकारका क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापन गर्न नभई विदेशीले जुन क्षेत्रमा सामान्य सहयोग दियो, त्यही क्षेत्रलाई सरकारी स्वामित्व कायम गरी संस्थान खडा गरेको देखिन्छ । सरकारको प्रत्यक्ष स्वामित्व, रेखदेख र नियन्त्रण रहे पनि त्यस्ता संस्थाले बर्सेनि ठूलो मात्रामा सरकारी अनुदान लिनेबाहेक नागरिकका लागि कुनै राहत हुन सकेको छैन । ती सरकारी संस्थानहरू अक्षम व्यवस्थापन, नातावाद कृपावादका अखडा र भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका केन्द्र बनेका छन् । विश्वका अति गरिब राष्ट्रमा जनसहभागितालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । विपन्न जनसमुदायको उत्थानका लागि सहकारी सहायक भएका उदाहरण प्रसस्त छन् । वामपन्थी सिद्धान्तको कम्युन संस्कृतिसँग आधुनिक रूपमा नजिकको साइनो राख्ने सहकारी नेपालमा त्यति सफल देखिएको छैन । सहरी क्षेत्रमा खुलेका ऋण सहकारी संस्थाले सहरी विपन्न वर्गलाई कुनै काइदा पुर्‍याएका छैनन् । तिनीहरूको लगानी र ब्याज लिने प्रक्रियाले विपन्नलाई राहत होइन, विपन्नलाई लोभ देखाई उनीहरूबाट स-सानो बचत उठाई सीमित समूह र परिवारको प्रत्यक्ष उन्नति गरेको छ । यसले विपन्नको उत्थान होइन, सहकारी उद्देश्यमै प्रहार गरिरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा केही सीमित क्षेत्र तथा समूहमा राम्रो काम गरे पनि धेरै क्षेत्रमा पुग्न पनि सकेको छैन भने कतिपय क्षेत्रमा सहरकै जस्ता विकृति देखिन थालेका छन् ।

अति विपन्न राष्ट्र नेपालमा अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने सार्वजनिक, सहकारी र निजी तीनै क्षेत्रमा धेरै कमी-कमजोरी छन् । यी तीनै क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै संयुक्त रूपमा अघि नबढ्ने हो भने नेपालको समग्र आर्थिक उन्नति पनि सम्भव छैन । सरकारी संयन्त्र भ्रष्टीकरण हुन दिने र सधै अक्षम रहने, निजी क्षेत्र अव्यस्थित र मौका छोप प्रवृत्तिको हुने तथा सहकारी अतिविपन्नको सहायक नभई सीमित समूह र परिवारको फाइदा खाने संयन्त्र हुने अवस्थालाई अब पनि निरन्तरता दिइरहने हो भने भावी संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरे पनि केही हुँदैन । सबै राजनीतिक पार्टी नागरिक समाज, बौद्धिक जगत र सर्वसाधारण इमानदार साथ एक भएर यी क्षेत्रका कमी-कमजोरी हटाई अघि बढे नेपालको उन्नति सम्भव छ । यी तीनै सञ्जाल अत्यन्तै संगठित भइसकेका छन्, त्यसलाई तोड्न ज्यादै कठिन यात्रा पार गर्नुपर्नेछ ।

Humla's no Siberia

2011-02-01T02:39:00.000-08:00

Humla and Humlis really aren't all that different from the rest of Nepal

-BY ASHUTOSH TIWARI-

It was as a schoolboy in Kathmandu in the '80s that I first came to know about Humla-Jumla. The names of the two districts were always bundled together, as if they were geographical Siamese twins. And the very name, Humla-Jumla, evoked such images of remoteness and difficulty that they could well have been tracts of arid land somewhere on the moon.

Our maths teacher used to joke that we should pay attention if we wanted to build bridges in Humla-Jumla someday. What Siberia was to the USSR, Humla-Jumla was to Nepal. Thirty years later, visiting Humla, it seemed things were a little different from what I had imagined, but not all that much.

Politics: Humla's politics are the same as in most places in Nepal. Humlis say that they elect their representatives, who then take up residences in Kathmandu where, engrossed in the details of party politics, they hardly find the time to either visit Humla or raise Humli concerns in parliament.

Old Humlis complain that the nature of local politics has changed too. Young, politically active Humlis are more eager to trade blows on behalf of their political parties than for Humla's development. The result is that the old fear the young, and stay away from matters of local governance, and the young have splintered themselves into party-political factions – which makes getting anything done locally a maddeningly byzantine all-party appeasing task.

NGOs: NGOs get knee-jerk bad press in the Kathmandu media, in part because it fits in with the smugly unexamined narrative that 'NGOs are bad'. But the media never points out that in places like Humla, both an elected local government and the private sector are absent. Either the locals fend for themselves as they have done for hundreds of years or they seek help. NGOs are there to help.

Indeed, in village after village, NGOs have helped construct taps, toilets, schools and trekking trails, transport food grains for distribution, vaccinate people against diseases, and share knowhow related to selling apples and herbs. It's hard to justify the unrelenting criticism of NGOs when they are often the only bodies that appear actively concerned about Humla's development.

Infrastructure: Humlis complain that they have not been able to use the mighty Karnali River, which just flows into and out of Humla. Because of Humla's harsh geography, this resource has not been utilised at scale for irrigation, drinking water, or hydropower. During the 10-year Maoist insurgency, many suspension bridges were destroyed, rendering trade, transport and travel all the more difficult. A slow rebuilding of bridges is now underway.

These days, just as Nepalis living in the Tarai border towns look at the wide roads being laid down in Nitish Kumar's Bihar and ask why we can't do the same, Humlis look at Chinese infrastructure on the other side of the border and wonder what's stopping the development of infrastructure in Humla and other high-altitude regions. Clearly, it's possible.

In many ways, Humla is hardly the moonscape I had visualised as a child. It's similar to most other places in Nepal: full of hard-working people who want to lead better lives as far as health, income and education are concerned, full of promise and potential for further growth in trade and tourism opportunities. Humlis may be hobbled by dysfunctional local politics and ignored by political representatives and national parties. Yet the district is inching forward, through NGO-assisted local efforts.

.......taken from Nepali Times Weekly.

हुम्लाका खाद्य गोदाम भरिभराउ, कर्मचारी दङ्ग

2010-12-28T02:05:00.000-08:00

कान्तिपुर संवाददाता

सिमकोट (हुम्ला), पुस १३ - गोदाममा खाद्यान्न न्यून हुँदा स्थानीयको गुनासो सुनेर मानसिक तनाव झेलिरहने नेपाल खाद्य सँस्थान शाखा कार्यालय हुम्लाका कर्मचारी यतीखेर दङ्ग छन् । ढुवानीको समस्याले प्रया: रित्तो हुने र भएको समयमा पनि ३ सय क्विन्टल भन्दा बढी मौज्दात नहुने अवस्था रहँदै आएको गोदाम भरिएपछि कर्मचारी दंग परेका हुन् ।

गोदाममा प्रयाप्त मौज्दात नहुँदा स्थानीयको गुनासो सुनेर शाखा कार्यालयका कर्मचारी मानसिक तनाव झेल्दै आएका थिए । अहिले नियमित हवाइ ढुवानी भएर गोदाम भरीभराउ भए पछि दङ्ग परेका हुन् । हिमपात नभएको र मौसम अनुकुल भएकाले यो वर्ष हवाइ ढुवानीको ठेक्का लिएको एर काष्टमण्डपले नियमित ढुवानी गर्नुका साथै अन्य हवाइ कम्पनीका जहाजले समेत ढुवानीमा साथ दिएको छ ।

सरकारले यो वर्षको खाद्यान्न कोटा निर्धारण नगर्दै गत वर्षको निर्धारित कोटा भन्दा बढी ढुवानी भैसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वजेट ल्याउन ढिला भएकाले हालसम्म यो वर्षको कोटा निर्धारण हुन सकेको छैन ।

शाखा कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म नेपालगन्ज र सुर्खेतबाट ढुवानी भैरहेको छ । गत वर्षको मौज्दात १२ क्विन्टल र यो वर्षको ढुवानी गरी जम्मा जम्मी ६ हजार क्विन्टल भन्दा बढी ढुवानी भएर पनि ४ हजार सात सय क्विन्टल विक्री वितरण भैसकेको छ । गोदाममा अझै पनि १ हजार ६ सयको हाराहारीमा मौज्दात रहेको छ । ढुवानी हुने क्रम पनि रोककिएको छैन ।

तीन सय क्विन्टल भन्दा बढी मौज्दात कहिल्यै नहुने गोदाममा अहिले भरिभराउ भएको र ढुवानी हुनेक्रम पनि जारी रहेकाले अर्को गोदामको व्यावस्था गर्नु पर्ने अवस्था परेको स्टोर किपर नारायणसिंह केसीले वताए ।

शाखा कार्यालय हुम्लाका अनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सदरमुकामका लागी ६ हजार र जिल्लाको दक्षिणभेगमा रहेका सर्केघाट तथा श्रीनगर डिपोका लागी पाचँ/पाँच सय क्विन्टलका दरले कोटा निर्धारण गरेको थियो । निर्धारित कोटा समयमा ढुवानी नहुँदा जहिले पनि गोदममा तिन सय क्विन्टल भन्दा बढी मौज्दात हुने गरेको थिएन । कहिले काही गोदामनै रित्तो हुने गरेको थियो ।

निर्धारित कोटाले पनि नपुग भएर खाद्यान्न संकट हुने भएकाले वर्षेनी सरकारले कोटा थप गर्दै आएको थियो । निर्धारित कोटा र थप कोटा समयमै ढुवानी हुन नसक्दा हुम्लामा जहिले पनि खाद्य संकटकै समचार बन्ने गरेको थियो ।

Couetsey: Ekantipur

हुम्लामा पाठेघर खस्ने महिला सात दर्जन भन्दा बढी

2010-12-28T02:02:00.000-08:00

कान्तिपुर संवाददाता

सिमकोट (हुम्ला) , पुस १३ - हिमाली जिल्ला हुम्लाका महिलाहरूमा पाठेघर खस्ने रोगको संख्या सात दर्जन भन्दा बढी देखिएको छ । चिकित्सकलाई भन्न लजाउने साथै जिल्लामा सुविधा नभएकाले पिडीत महिलाले उपचार पाउन नसकेको हो ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको प्राविधिक टोलीले जिल्लाको शिविर सन्चालन गरी पाठेघर सम्बन्धि समस्या पहिचानका लागी गरेको परिक्षणबाट ९२ महिलामा समस्या देखिएको हो । २७ गाउँ विकास समिति भएको हुम्लामा १० स्थानमा शिविर सन्चालन गरिएको थियो । कार्यालयको विवरण अनुसार परिक्षण गरिएका रोगी मध्ये अधिकास ४० वर्ष माथिका छन् ।

टोलीले गरेको परिक्षणमा जिल्लाको उत्तरी भेगमा रहेका वस्ती समेटिएको छैन । उत्तरीभेगमा लामाको वस्ती रहेको छ । उत्तरमा रहेका लिमी र मुचु गाविसका वस्तीमा समेत परिक्षण गर्नेहो भने जिल्लामा पाठेघर खस्ने समस्या भएका महिलाको संख्या सय भन्दा माथि पुग्ने अनुमान छ ।

कर्यालयसँग रोगीको उपचारका लागि कुनै कार्यक्रम रहेको छैन । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका डाक्टर प्रकासप्रसाद शाहले गत वर्ष सदरमुकाम सिमकोटमा अपरेसनका लागि शिविर राखेको बताउँदै भने, 'शिविरमा महिलाको उप्स्थिती हुन सकेन । त्यतीखेर कामको समय भएको र भौगोलिक विकटताले महिला आउन नसकेका हुन् । शिविरमा आएका मध्य केहीलाइ रिङ्ग राखेर पठायौ । स्वास्थ्य चौकी र उप चौकीमा पनि महिला कर्मचारीद्वारा रिङ्ग राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।'

जिल्लामा पाठेघर खस्ने महिलाको लागि कुनै कार्यक्रम नहुँदा पिडीत महिला उपचारबाट बञ्चित रहँदै आएका छन् ।

Courtesy: Ekantipur

Education System in Nepal

2010-12-14T20:10:00.000-08:00

Neither modern nor traditional

-Jaga Bhandary-

In 1951 the right for every citizen to get education was adopted in Nepal. Before this constitution was settled only the Royal Family and the ruling classes had access to education. The rulers feared that, if poor and lower cast people would get free education, they would be critical and dissatisfied. The people should therefore be kept ignorant, which was for the better. After 1951 "the dissemination of modern education concepts was slow. The education system was not formally centralised until 1971. At that time, a uniform curriculum was developed (ibid). This was Nepal's first national plan for educational development. The government also made a first attempt to look at education as an "investment in human resource development”.

The next educational revolution occurred in 1990. It was connected to the new constitution in the society which was based upon democratic principles, a multiparty system. For a long time there were no political parties operating freely in Nepal, and there were no public debate on education. At the World Conference on Education, held in Jomtien (Thailand) in 1990, Nepal decided to endorse the Jomtien Declaration. The main goal for education was agreed to be "Education for All".

In the past two decades, there has been a dramatic expansion of education facilities in the country. A number of new schools, colleges (public as well as community) have been opened. As a result, adult literacy (age 15+) of the country was reported to be 48.2% (female: 34.6%, male: 62.2%) in the Population Census, 2001, up from about 5% in 1990–91. Beginning from about 300 schools and two colleges with about 10,000 students in 1951, there now are 26,000 schools (including higher secondary), 415 colleges, five universities, and two academies of higher studies. Altogether 5.5 million students are enrolled in those schools and colleges who are served by more than 150,000 teachers.

Despite such examples of success, there are problems and challenges. Education management, quality, relevance, access are some of the critical issues of education in Nepal. Societal disparities based on gender, ethnicity, location, economic class, etc. are yet to be eliminated. Resource crunch has always been a problem in education. These problems have made the goal of education for all a challenge for the country. The historical monopoly of educational opportunity by members of the wealthier and higher caste groups gradually is still increasing. After the post movement of 1990-91, Schools and colleges were open to all. As a result enrollment figures are rising rapidly. The long-standing prejudice against the education of women seems to be very slowly breaking down, as attested to by increasing enrollments of girls in schools and colleges. Yet two distinct biases--social class and geography--remains pronounced in educational attainment. Despite general accessibility, education still nonetheless primarily served children of landlords, businessmen, government leaders, or other elite members of the society, for they are the only ones who could easily afford to continue beyond primary school. They also are far more able to afford, and likely to continue, education beyond the high school level. Many students in the general population drop out before they took the School Leaving Certificate examination. There is an even more important ingredient for success after leaving school: if the quality of available higher education is considered inadequate or inferior, higher caste families can afford to send their children overseas to obtain necessary degrees. Foreign educational degrees, especially those obtain from American and West European institutions, carry greater prestige than degrees from Nepal. Higher caste families also have the necessary connections to receive government scholorships to study abroad.

Further, education still remains largely urban-biased. The majority of education institutions, particularly better quality institutions, have been found in urban areas. In rural areas where schools are set up, the quality of instruction is inferior, facilities are very poor, and educational materials are either difficult to find or virtually unavailable. Consequently, if rural families are serious about the education of their children, they are forced to send them to urban areas, a very expensive proposition that the vast majority of rural households could not afford. Although there has been a remarkable numerical growth in the literacy rates, as well as the number of education institutions over the years, the quality of education has not necessarily improved. For example, at higher educational level, the research focus or tradition is virtually absent, largely because there are few research facilities available for professors. There are some excellent private schools, mostly located in the Kathmandu Valley, but many have appeared to be merely money-making ventures rather than serious, devoted educational enterprises. The large majority of schools and colleges are run by poorly prepared and poorly trained teachers and professors. Schools and colleges frequently are closed because of strikes. Students have little respect for teachers and professors and are concerned with obtaining a certificate rather than a quality education. Cheating is rampant during examinations at all levels.

Formal schooling in modern times is still constrained by the economy and culture. Children are generally needed to work in the fields and at home. Many students begin school late (at ages nine or ten); more than half leave school after completing only one year. Educating females are viewed as unnecessary; as a consequence, their enrollment levels are far lower than those of males. Regional variations often hindered the effectiveness of uniform text materials and teacher training. Although the government was relatively successful in establishing new schools, the quality of education still remains low, particularly in remote regions where the majority of the population lives. Terrain further inhibited management and supervision of schools.
The total number of schools, both public and private, has reached 28,131, at the primary level. Likewise, the net enrolment rate of students has reached 87.4 percent. The percentage of girl students has increased more as compared to that of boys in primary schools. The participation of girl students has increased from 43 percent to 48 percent. Of the children of school going age, 38 percent of the children of Adibasi Janajatis have participated, whereas 18 percent of Dalits and only one percent of children with disability have participated. Against the target of 0.8 for literacy gender equity index, it has reached 0.61. At the primary level, the proportion of female teachers has reached to 30.6 percent, that of Dalits to 2.5 percent and Adibasi Janajatis to 17.8 percent.

Although there has been progress in the development of primary education, even now, nearly 12.6 percent of the children are deprived of primary education. Of this, the poor, Dalits, Madhesis, and Adibasi Janajatis are the most deprived and excluded. There has not been equal access to school and higher education for all genders, groups and regions. The class repetition rate and drop out rates are high and the passing out rate is also not satisfactory. So, the Government of Nepal should address some major issues raised in education sector.

Issues:
Access • Access is limited with the gross enrolment ratio of about 6%.
Equity • The bottom two quintiles’ share in all level education is very less. Currently overall enrolment is expanding primarily in the private sector. This is likely to restrict even more the access to education for poor segments of the population.
Quality • Barring a few private and public institutions, the quality of education is poor. The quality assurance and accreditation system is not is place except for a rudimentary system in place in professional education like engineering and medicine.
Relevance • Collaboration between employers and academic institutions is weak, and so is the R&D in these institutions. As result, barring few premiere institutions the relevance of education to the job market needs is poor.
Financing • Barring a few, public institutions are not sustainable financially. Government
spending in education specially in higher education is low – about 7% of public expenditures in education.
Governance • Although Nepal has initiated the process of decentralization as a means of
improving governance, overall the governance of public education is still weak.

In course of development of education sector, we have so many problems and challenges to be addressed as well as so many opportunities to be grabbed.

Some major Problems, Challenges and Opportunities are as follows.

Problems:
Following problems have appeared in the education sector:
• Basic physical infrastructure not developed for quality education.
• Supply of teachers in relation with the number of children not made.
• A wide disparity between community and private schools in passing out rates.
• Increasing number of educated unemployment.
• Exclusion of women, Dalits, persons with disability, backward groups, Adibasi Janjati
groups, Madhesis, conflict affected, and displaced from the mainstream of education.

Challenges:
Of the major challenges existing, the following are critical:
• Inability to implement decentralization in a practical way.
• Inability to enhance the competence for work performance of the stakeholders and
educational managers at the local level as expected.
• Inability to adjust the teacher student ratio to decrease the number of illiterate.
• Inability to make institutional reforms in the educational structure.
• Inability to implement the principle of cost sharing.
• Inability to make adjustments of the certificate level education of universities with higher secondary education.
• Inability to link education with the national and international markets.
• Inability to make effective monitoring of educational programs.

Opportunities:
The following opportunities have appeared in the education sector:
• Starting of the use of information and communication technology in education.
• Reforms made in Education Management Information System (EMIS).
• Increase in donor assistance in the implementation of the commitments made by Nepal in the international forum.
• Increase in interests/concerns among the schools and local communities on transparency, accountability, and responsibility.
• Increase in community participation in school management.
• Increase in partnership and collaboration between NGOs and the private sector.
• Notable participation of Nepal in the international forum on sports and success achieved as expected.
• National consensus and government’s policy commitment to make basic education available free of cost.

Now, we are trying to move ahead in line with Education for All as well as Millennium Development Goals (MDGs) of 100 percent enrollment by 2015. We are only debating on modern education system and global education. Our curriculum is greatly influenced by United States models, and it is developed with assistance from the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. In other hand, our educational background and facts are quite different in comparison with United State education system or European Education Model. Our education system is neither modern nor traditional. Our views are modern but resources and infrastructure facilities still remain traditional. However, modern education is not only our need but also compulsion to compete in international job market and minimize educated unemployment rate. So, it is necessary to make adjustment between modern education system and our ground reality. Modern education system has to be adopted keeping due respect to local fact. So many biases- social class, geography, economic class, gender, ethnicity, culture and religion have to be eliminated.

Happy Deepawali

2010-11-04T02:28:00.000-07:00

HAPPY DEEPAWALI TO ALL OF OUR READERS AND WELL WISHERS ALL THE WAY FROM HUMLA AND ACROSS HUMLA.

From HUMLI.BLOGSPOT family

Facts and Figures of Humla

2010-10-05T03:56:00.000-07:00

Foundation Nepal works in a remote district of Nepal called Humla. Find out more about Humla here.

General development indicators in Humla
Human Development Index rank in overall composite index of development – 74th out of 75 Nepali districts [1]
Rank in poverty and deprivation index – 73rd out of 75 Nepali districts [1]
Human Development Index rank for Nepal (not Humla) – 144 [2]
Operational road length – 0km [1]
Airports – 1[1]

Click here for more details.

दुई सातादेखि हुम्लामा हवाई उडान अवरुद्ध

2010-09-22T22:03:00.000-07:00

नेपालगन्ज, भदौ १६ (नागरिक) - खराब मौसमका कारण सत्र दिनदेखि कर्णालीको हुम्लामा हवाई उडान हुन नसक्दा सिमकोट जाने/फर्कने यात्रु प्रभावित भएका छन्। हुम्लामा वर्षा नरोकिँदा भिजिविलिटी नपुगेपछि जहाज नउडेका हुन्।कर्णाली अञ्चलको विकट जिल्ला हुम्लामा अहिलेसम्म सडक यातायात पुगेको छैन। जहाज नउड्दा नेपालगन्ज विमानस्थलमा अलपत्र सिमकोटका रमानन्द उपाध्यायले लामो समयसम्म जहाज उडने प्रतीक्षामा बसिरहँदा बेखर्ची भएको बताए।
हुम्लामा बिग्रिएको मौसममा सुधार नहँुदै कर्णालीकै अर्को जिल्ला डोल्पाको मौसमसमेत बिग्रिएपछि एक सातोदेखि नेपालगन्ज-डोल्पा हवाई उडान पनि अवरुद्ध छ। नेपाल वायु सेवा निगमलगायत अन्य निजी एअरलाइन्सले दैनिक जसो ती जिल्लामा उडान तालिका राख्दै आए पनि मौसममा सुधार नहुँदा उडान अवरुद्ध हुँदै आएका छन्। लगातारको वर्षाले डोल्पाको रन वेसमेत खराब भएको उडड्यन प्राधिकरण नेपालगन्जले जनाएको छ।

हुम्ला र डोल्पाबाहेक मध्य तथा सुदूर पश्चिमका अन्य पहाडी जिल्लाहरूमा भने फाटफुट रुपमा उडान भइरहेको छ। नेपालगन्जबाट मध्य तथा सुदूर पश्चिमका १० वटा विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सहित तारा, सीता, मकालु एअरले उडान भर्दै आएका छन्। हुम्ला र डोल्पामा बिग्रिएको मौसम अन्य जिल्लामा विस्तार हुँदै गएको पाइएको छ।

खराब मौसमका कारण मंगलवार तारा एयरले नेपालगन्जबाट जुम्लामा एउटा मात्र उडान गर्न सकेको उक्त एयरका कर्मचारीले बताए। सफा मौसम भएको अवस्थामा नेपालगन्जबाट राजधानीसहित मध्य तथा सुदूर पश्चिमका विभिन्न पहाडी जिल्लामा विभिन्न एयरलाइन्सले दैनिक सरदर २० उडान भर्ने गर्छन्।

नेताहरुको चाला

2010-09-22T02:34:00.000-07:00

"एक जना मान्छे काम खोज्दै एक जना साहुकोमा पुगेछ र भनेछ, हजुर म बेरोज्गार छु मलाइ काम दिनुहोस, म हजुरको लागि योग्य मान्छे हु, म सबै काम गर्न सक्षम छु । यस्तो सुनेपछि साहुले काम दिने निर्णय गरेछ र काममा लगाएछ । काममा लगाएपछि त्यो मान्छेले भनेछ, हजुर काम गर्नु भन्दा पहिले त मलाइ टन्न पेट भरि खाना दिनुपर्छ नतर काम गर्न सक्दिन । ल ठिकैछ नि भनेर साहुले पेट भरि खाना दिएछ । पेट भरि खाना खाएपछि त्यो मान्छेले डकारेछ र भनेछ , हजुर साहु जि मैले पेट भरि खाएपछि त मैले काम गर्नै सक्दिन, मैले त सुत्नैपर्छ । त्यसपछि साहुलाइ रिस चलेछ र जागिरबाटै निकालिदिएछ ।"

मानसरोवरसम्मै नेपाली हेलिकप्टर

2010-09-20T21:34:00.001-07:00

तिब्बती प्रहरीको सुरक्षा चासो

जे पाण्डे र जयबहादुर रोकाया

सिमकोट (हुम्ला), आश्विन ५ - तिब्बती सीमा आकाश प्रयोग गरी हेलिकप्टर उडान भएकाप्रति त्यहाँका सुरक्षा अधिकारीले नियन्त्रणमा चासो देखाएका छन् ।

सदरमुकाम सिमकोटबाट हिल्सा हुँदै मानसरोवर जाने आउने तीर्थालु तथा पर्यटकलाई लैजादा र ल्याउँदा हवाई उडान भर्ने नेपाली हेलिकप्टर तिब्बतीय क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेकामा उनीहरूले यताका अधिकारीसमक्ष चासो देखाएका हुन् । उक्त कार्य रोक्न तिब्बतीय प्रहरीले नेपाली सुरक्षा निकायलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।

हिल्सास्थित प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई यसबारे जानकारी गराएको डिएसपी शिशिर श्रेष्ठले कान्तिपुरलाई बताए । सडक मार्ग नभएकाले विदेशी पर्यटकहरू चीनको मानसरोवर जाँदा आउँदा सिमकोटबाट हिल्सासम्म नेपालका विभिन्न हवाई उडानबाट यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

हिल्सा पुग्नुअघि दक्षिणको करिब ५ हजार मिटर उचाइमा रहेको नारालेक पार गर्नुपर्ने हुँदा निकै उचाइमा उडेका ठूला हेलिकप्टरलाई अवतरण गराउँदा तिब्बती आकाशको सेर गाउँ फन्को मार्नुपर्छ ।

'हिल्साबाट यात्रु र सामान लिएर फर्किंदा धेरै भार हुन्छ । यसले हेलिकप्टर सोझै माथि उडन सक्दैन,' सिमकोट विमानस्थल प्रमुख टेकबहादुर पातलीले भने, 'ठूला हेलिकप्टरका चालकलाई चिनियाँ आकाश घुमेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।' उनले समस्याको व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।

'घुमेर अवतरण गर्नुपर्दा र उडान भर्दा कहिलेकाहीँ उताको आकाशमा हेलिकप्टर जान सक्छ,' एक सातादेखि हिल्सामा अलपत्र परेका भारतीयलगायत विभिन्न देशका पर्यटकलाई उद्धार गर्न सिमकोट विमानस्थलमा पुगेका बिके ११७ कावासाकी हेलिकप्टरका क्याप्टेन शैलेन्द्र बस्नेतले भने, 'सकेसम्म त हामी तिब्बतको आकाश प्रयोग गर्न चाहँदैनौं ।'

क्याप्टेन बस्नेतले सोमबार तिब्बती क्षेत्रभित्र नगई हिल्सामा अलपत्र भरतीय तीर्थयात्रुलाई उद्धार गरेका छन् । निजी एयरलाइन्स कम्पनी सञ्चालकहरू पनि आफ्ना हेलिकप्टर सकेसम्म हिल्सा जाँदा तिब्बत क्षेत्रमा जान नदिने गरी उडान गर्दै आएको बताउँछन् । 'भौगोलिक विकटता र अवतरणमा आउने कठिनाइले कहिलेकाहीँ प्रयोग हुन सक्छ,' नेपाल वायु सेवा संघका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले भने, 'अन्यथा हाम्रो प्रयास उता नछिर्ने नै हो ।' समस्या समाधान गर्न यसअघि भएका विभिन्न सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने थापाको तर्क छ ।

हिल्सा जाँदा आउँदा प्रायः मौसमले नेपाली हवाई उडानहरूलाई साथ दिँदैन । अनुकूल मौसम भए पनि तिब्बती आकाश घुम्दा जोखिम मोल्नुपर्छ । यस्तो अवस्थमा हिल्साभन्दा करिब ४० किलोमिटर दक्षिणस्थित यारीमा साना ठूला हेलिकप्टर बस्न सक्ने हवाईस्थल बनाउन सकिने विकल्प पनि रहेको पातलीले बताए । थापा भने त्यसो गर्दा आर्थिक रूपमा अहिलेको बाटोभन्दा महँगो पर्ने बताउँछन् ।

नेपाल-तिब्बत संयुक्त पर्यटन संयोजन समितिको चौथो बैठकमा तिब्बत पर्यटन ब्युरोले उद्धारका लागि मात्र नेपाली हेलिकप्टरलाई मानसरोवर क्षेत्रमा उडान भर्न दिने सम्बन्धमा सहमति जनाएको छ । तर सहमति कार्यान्वयन हुन निकै समय लाग्ने हुँदा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने देखिएको छ ।

सिमकोट-हिल्सा १५ देखि १८ मिनेटको हवाई मार्ग हो । तर त्यहाँ जान आउन निकै कठिन

छ । सरकारले यारीबाट हिल्सासम्म ४० किलोमिटर निर्माणाधीन सडकलाई प्राथमिकता दिई मोटर चल्न सक्ने बनाउन सके पर्यटकको संख्या निकै बढ्ने स्थानीयहरूले बताए ।

जेठदेखि असोज ५ महिना मानसरोवर जान आउनका लागि उपयुक्त मौसम मानिन्छ । जेठयता यो सातासम्म हुम्लाको हिल्सा हुँदै करिब ६ सय पर्यटकले मानसरोवर यात्रा गरेका छन् ।

सोमबार साना हेलिकप्टरले एक सातादेखि अलपत्र तीर्थालु र पर्यटकलाई उद्धार गरेका छन् । एक जना भारतीय सभासदसहित २३ जनाको टोली यता आउन नसकेपछि उतैबाट फर्केको छ ।

सिमकोट हुँदै मानसरोवर पुगेर र्फकंदा हिल्सामा अलपत्र परेका पर्यटक तथा तीर्थालुले खाने बस्ने ठाउँसमेत नपाएको बताएका छन् । उक्त मार्ग हुँदै हिँड्नेका पर्यटकहरूमध्ये कतिपयले नेपालका अन्य तीर्थस्थल जाने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमसमेत रद्द गरेका छन् ।

'खानेबस्ने र दिसापिसाब गर्ने ठाउँसमेत पाइएन,' अमेरिकाबाट आएका प्रवासी भारतीय इन्दिराले भनिन्, 'केही नपाएकाले ताक्लाकोट पुगेर आलु किनेर खानुपर्‍यो ।' उनले मुक्तिनाथ यात्रा रद्द गरेको बताइन् । अर्का तीर्थालु आमोदले सबै सूचना संयन्त्रसमेत नभएकाले झन् ठूलो समस्यमा परेको बताए ।

प्रतिकूल मौसमले गर्दा साउन र भदौ महिनामा सिमकोट विमानस्थलबाट ७ दिन मात्र हवाईजहाजले उडान भरेका छन् ।

Humla: Rooftop of the World - Part 2

2010-09-16T04:21:00.000-07:00

Humla: Rooftop of the World - Part 1

2010-09-16T04:19:00.000-07:00

तिज २०६७

2010-09-10T04:36:00.001-07:00

तिज २०६७ को उपलक्षमा हुम्लि दिदि, बहिनि तथा सम्पुर्ण महिला बर्गमा हर्दिक मङ्गलमय शुभकामना ।

--humli.blogspot.com--

साउने पुर्निमामा धामि नाच्दै ठेहे गा बि स का धामी झाक्रि

2010-09-08T23:42:00.000-07:00

--Photo by Arjun Bohara--

हवाई उडान नहुँदा जनजीवन प्रभावित

2010-08-20T00:06:00.000-07:00

कान्तिपुर संवाददाता

सिमकोट -हुम्ला, भाद्र ३ -

मौसम प्रतिकूलताका कारण लामो समयसम्म उडान नहुँदा विभिन्न कामले हुम्ला छोडेका जिल्लावासी प्रभावित भएका छन् ।

हवाईजहाज उड्ने आसमा बसेका कयौं हुम्ली नेपालगन्ज बिचल्लीमा परेको खबर घरमा पठाएका छन् । मानसरोवर कैलाश जान आउने पर्यटकसमेत हवाई उडान नहुँदा प्रभावित भएका छन् । कतिपय पर्यटक हवाई टिकट रद्द गरी हेलिकप्टर चार्टर गरेर हुम्ला आएका छन् । महत्त्वपूर्ण काम लिएर हुम्ला आउन खोज्ने कतिपय विशिष्ट अतिथि आपmना कार्यक्रम रद्द गर्दे नेपालगन्जबाटै फिर्ता भएका छन् । काठमाडौंबाट घर आउन नेपालगन्ज पुगेका विद्यार्थी गोर्खी रोकाया लामो समयदेखि हवाई उडानको प्रतीक्षामा रहेको आफन्तले बताए ।

जिल्ला छाडेका कार्यालय प्रमुख लगायत कतिपय कर्मचारीसमेत उडान नहुँदा र्फकन सकेका छैनन् । उनीहरूले उडानको प्रतीक्षामा रहेको टेलिफोनबाट जानकारी दिएका छन् ।

बार्ता र सहमतिको खिचडी कहिले पाक्ला

2010-08-02T23:40:00.000-07:00

गोरखबहादुर बोगटी

पर्ख-पर्ख नानीहरु हो खाना पाक्दै छ ।

हुन त यो छर-छिमेकसँग सापटी मागेर छाक टार्नु पर्ने परिस्थितिबाट गुजि्ररहेको ग्रामीण गरिब परिवारका आमाबाबुले आपुना नाबालक छोराछोरीले भोक लाग्यो खाना देउ भनि आपुना बा-आमालाई अत्याई रहेको पंडादायक अबस्थामा सन्तानलाई खाना पाक्दै गरेको बाहाना देखाउन खाना पकाउने भाँडोमा ढुङ्गा राखेर पकाइरहेको नाटकिय माचन प्रति इङ्गीत गर्दै सान्त्वना मार्फत समय टार्ने हेतुले दिएको आशादायी जवाफ हो । तर यो जवाफ घर परिवारमा मात्र नभएर पछिल्लो समयमा भएको राजनीतिक गतिरोध तथा दुरावस्थाले कतै नेपालका प्रमूख राजनीतिक दलहरुबीच जारी सहमती र सहकार्यको यात्राको लागि हुदैँ आएका वार्ता र पहल पनि वालक फकाउन भाँडोमा ढुङ्गा पकाएको अभिनय त हुने होइन भन्ने चासो र चिन्ता सर्वत्र व्याप्त छ ।
नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठ भूमिलाई संक्षिप्तमा पुनरावलोकन च्भखष्भध गर्ने हो भने जुन-जुन बेला नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुबीच कार्यगत एकता र सहमतीको आधारमा जनअधिकारका लागि भएका संघर्षले बिभिन्न समयमा ऐतिहासिक पविर्तनहरु सफल भएको इतिहास साक्षि छ । वि।सं। ०७ सालमा नेपाली कांग्रेस र वामपन्थिहरुको कार्यगत एकता मार्फत राणा शासनको पतन ०४७ को ऐतिहासिक परिवर्तनमा तत्कालिन निर्दलिय पाचायती व्यवस्थाको अन्त र ०६२/०६३ मा तत्कालिन बिद्रोही नेकपा माओवादी सहितका आठ दलबीचको कार्यगत एकता सहितको ऐतिहासिक जनक्रान्तीबाट शताब्दीयौ वर्षको बुढ्यौली कालो हात्तीको रुपमा रहेको राजतन्त्रको पतन जस्ता ऐतिहासिक जनपक्षिय परिवर्तन दलहरुबीचको पहल तथा सहमती बिना प्राय असम्भव थिए ।
हुन त बीचमा दलहरुले त्यस पछिका दिनहरुमा राजनीतिक पार्टीहरुको यथोचित ध्यान पुग्न नसकेको र सहमतीय प्रर्णालीमा अवरोध सर्िजना भएको फाइदा उठाई राजा ज्ञानेन्द्रले असोज १८ हुँदै माघ १९ मा निरंकुशता लाद्न सफल भएका घटनाहरु पनि हामीहरुसँग नभएका होइनन् तर पछि यि घटनाहरुले राजनीतिक पार्टीहरुमा विस्तारै होस खुल्यो र जनअधिकार स्थापीत गर्न सहमतीय प्रार्णालीको विकल्प छैन भन्ने सोच नआएको भए अहिलेको परिपर्वतन संभव पनि थिएन । पछिल्लो समय नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउनका लागि लागि भएको दलीय सहमतीको सुरुवातका लागि पहिलो पटक नेकपा एमाले ले आफुमाथि आतङ्ककारीको बिल्ला आउने सरकारी अभिव्यक्ति र बिद्रोही नेकपा माओवादीद्धारा गाउँमा आपुना नेता कार्यकर्ता माथिको हत्या आतंकको िपंडायुक्त जोखिम मोल्नुपरेको अवस्थालाई समेत कुनै प्रवाह नगरी ०६२ असोज महिनामा रोल्पा पुगेर तत्कालिन बिद्रोही नेकपा मोओवादी सँग दुई पक्षिय रुपमा छ बुदेँ सहमती गरी सहमतीय प्रर्णालीको बिजा रोपण गरेको दृष्टान्तलाई नर्कान सकिदैन ।
शान्ति स्थापनाका लागि दलीय सहमतीलाई पहिलो कार्यभारका रुपमा लिएको एमालेले गरेको ऐतिहासिक पहल पश्चात जनयुद्धले निरंकुशताको अन्त गर्न सकिन्छ भन्ने एक सुत्रिय रटानले मार्ने र मर्ने अभियानमा लागेको बिद्रोही नेकपा माओवादीले पनि तत्कालको आपुनो शसस्त्र बिद्रोहको नीतिमा पुर्नबिचार गर्ने सोचलाई विभिन्न कोणबाट पार्टीभित्र औपचारीक रुपमा प्रवेश गराएको दृष्टान्त पनि शान्ति प्रकि्रयाको सन्दर्भ उठ्दा भुल्नै नहुने पक्षका रुपमा स्थापित भएको छ । २१ औं शताब्दीमा पनि क्रान्तिका नाममा मान्छेको हत्या गरेर समाजवाद स्थापना गराउन सकिन्छ भन्ने कम्युनिष्ट आन्दोलनको प्रभाती शिद्धान्तमा अडिक रहेको बिद्रोही माओवादीको ०६२ असोजको चुन्वाङ केन्द्रिय कमिटि वैठकले अरु दलहरुसँगको सहकार्य अन्तरिम सरकार संविधानसभा र गणतन्त्र स्थापना सम्म जाने भन्ने फैसला गर्नु र अर्को तर्फ यथास्थितिवादलाई जडसुत्रवादमा चित्त बुझाउँदै आएको नेपाली कांग्रेसले पनि आपुनो लामो परम्परागत शिद्धान्त संवैधानिक राजतन्त्रलाई आधिकारीक रुपमा छोडेर समयानुकुल परिवर्तनको धारमा तानिएर आउनु एमालेले सुरु गरेको सहमतीय पहलबाट प्राप्त ठोस परिणामका बलिया प्रमाण हुन । मुलुकका ठुला राजनितिक पार्टीहरुको विवेकायुक्त सहमतीय र सहकाइको शिरोपर गरेका साना दलहरुको समेत संलग्नता र सहभागिताले ०६२ मंसिर ७ को १२ बुदेँ समझदारीको जन्म गराएको इतिहासलाई कसैको हत्केलाले छोप्न सक्दैन ।
सहमती पश्चात नेपाली जनताको मुल सत्रुका रुपमा नेपाली राजतन्त्र भएको स्वीकार्दै सबै दलहरु राजतन्त्रलाई मुख्य निसाना बनाउँदै सयुक्त जनआन्दोलनमा हुमीए । परिणाम स्वरुप उक्त दलीय गठबन्धनको आन्दोलनले ०६२ चैत्र अन्तमा आइपुग्दा सयुंक्त जनक्रान्तिको रुप धारण गरी ०६३ वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले बाध्य भएर घुँडा टेक्नु पर् यो । परिवर्तन सँगै जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना भई नयाँ संविधानको निर्माण संविधानसभा मार्फत गर्ने जस्ता जनपक्षिय एवं अग्रगामी निर्णय भएको हो । दलीय सहमतीको काँधमा टेकर तत्कालिन सरकार र माओवादी बीच युद्ध बिरामको घोषणा पटक-पटकको वार्ता व्यवस्थापीका संसदको ऐतिहासिक घोषणा आठ दलहरु बीचको आठ बुदेँ सहमती अन्तरिम संविधानको मयौदा तयार राष्ट्र संघिय मिसन अनमिन को नेपालमा आगमन बृहद शान्ति संझौता सेना र हतीयार बारे त्रिपक्षिय संझौता आठ दलद्धारा अन्तरिम संविधानमा हस्ताक्षर पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभाको विघठन अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको गठन र ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचन लगायतका महत्वपूर्ण परिवर्तनमा चरणबद्ध तरिकाले नेपालको राजनितिमा संस्थागत एवं औपचारिक रुपमा सुरु गरिएको सहमतीय राजनितिक प्रर्णालीलेको छाँया स्पष्ट देख्न सकिन्छ । सयुक्त हातेमालोबाट अघि बढेका दलहरुलाई यसबीचमा प्राप्त जनअधिकारको संस्थागत विकासका लागि मिलेर जानुको कुनै बिकल्प नभएको वास्तविकतालाई आम नेपाली जनताले पनि आत्मसाथ गरेका रहेछन् भन्ने दृष्टान्त ऐतिहासिक संविधानसभा मार्फत देशका २५ दलहरुलाई प्रदान गरेको जनादेशले प्रस्तुत गरेको छ । संविधान बनाउने जस्तो महत्वपुर्ण कार्यभार पाएको संविधानसभामा कुनै पनि दललाई एकल बहुमत नदिनुलाई दलहरुले जनताको सार्वभौमीकता कुनै एक अमुख दलले मात्र संस्थागत गर्न सक्दैन भन्ने विद्धान नेपालीले सिकाएको पाठलाई सदैव मनन गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय सरोकारको कुनै पनि विषय वा सवालमा दलहरु बीचको सहमती र सहकार्यको जनादेश भए पनि बिडम्मना नियमीत देश साचालन एवं सरकार गठनकाबेला ठुला राजनितक दलहरुबीच जुगांको लडाइले प्रधानता पाएको कटु यथार्थले हामीलाई शान्ति स्थापना र संविधान निर्माण प्रकि्रया कतै बीचमै बिथोलिने त होइन भन्नेमा झस्काएको । सहमतीय संविधान निर्माणको कार्यलाई अघिबढाउनुको सट्टा आपुनो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने सरकारमा आफुले राजेको मन्त्रालय पाउनु पर्ने महत्वपुर्ण राजनीतिक नियुक्तिमा आपुना अगुवा पछुवा वा नातेदार हुनुपर्ने अडान सहितका झिना मसिना कारणले अहिले दलहरुबीचको सहमतिय प्रर्णालीमा ठेस लागेको छ ।
सहमतीय प्रर्णालीको यात्रालाई थाँती राखेर संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात संविधानसभाको ठुलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीले आपुनो नतृत्वमा बहुमतीय सरकारको गठन गर् यो भने दोस्रो ठुलोदल नेपाली कांग्रेस सरकार बाहिर प्रतिपक्षमा बस्यो जहाँबाट सहमीय राजनितिक यात्राको अवरोधको शुरुवाती सँगै सक्ताको अंकगणीतयि जोड घटाउमा दलहरु उद्दत देखिए र ऐतिहासिक कार्यभार पुरागर्ने दलहरुको सहमतीय संस्कारले पुर्णता पाउन सकेन । सरकार गठन बिघठन र राष्ट्रिय महत्वका हरेक सवालमा दलहरुबीच भएको बहुमत अल्पमतको खेलको प्रत्यक्ष प्रभाव सबत्र पर्न थाल्यो । नयाँ संविधान निर्माणका लागि छलफलमा जुटेका विषयगत समितिमा होस वा िसंगो संविधानसभाको वैठकमा होस एक थरिको सहमती त अर्को थरीको बिमती प्रकट हुन थाल्यो । दलहरुबीचको असहमतीको आवाज ग्रामीण स्तर सम्म पुग्न थाल्यो । कुनै समुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको वैठक कुनै योजनाको उपभोक्ता समितिको वैठक देखि जिल्ला परिषदका वैठक सम्म दलहरुका असहमतीले बलीयो स्थान मात्र पाएनन त्यसले दोहोरो मुटभेटको स्थिति निम्त्याएको यर्थाथतालाई हामीले मुक दर्शक भएर नियाल्नु पर्यो ।
संविधान निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका मुख्य दलहरु बहुमतीय खेलमा अल्झीदा दशकौ देखिको नेपाली जनताको बहु-प्रतिक्षित संविधान निर्माणको काम मात्र नभएर शान्ति स्थापनाको महत्वपुर्ण काम समेत विवादीत बन्दै गयो । विगतमा भएका समझदारी र सहमतीलाई आफुखुशि अर्थ लगाउने र कार्यान्वयनमा वेवास्था गर्ने प्रवृती दीन दुगुना रात चौगुनाका हिसाबले बढ्दै गयो । जसले गर्दा दलहरुको सहमतीय प्रकि्रया नाम मात्रको हुने खतराको अन्तिम असर संविधानसभामा पर्यो । परिणाम संविधानसभाले निर्धारित २ वर्षको अबधीमा पनि नयाँ संविधान निर्माण गर्न सकेन । जेठ १४ पछि हुन सक्ने अनेक थरीको चर्चा परिचर्चा भयो र नागरिक जगतमा अब के हुने हो भन्ने एक प्रकारको सन्त्रासले स्थान पायो । ऐतिहासिक कार्यभार भएको जन निर्वाचीत संविधानसभाको अन्त्य नहोस भन्ने आम जनताको दवावकै कारण संविधान संशोधन गरी पुनः एक वर्षका लागि संविधानसभाको समयावधी थप्ने सहमती गर्न प्रमुख दलहरु बाध्य भए । यस सहमती बाट हरेकले आशंका गरेको भयावह स्थिति सिर्जना हुनबाट देश तत्कालका लागि त जोगिएको छ तर संविधानसभाको समयावधि थपिएको महिना दिन बिति सक्दा पनि त्यस तर्फ कुनै ठोस काम हुन नसक्दा भोलीको दिनमा अहिलेको खतरा अँझै शसक्त भएर आउनेमा सबैले हेक्का राख्नै पर्दछ ।
देशमा बिद्यमान राजनीतिक गतिरोध अन्त गर्नका लागि बिगत देखि नै निश्चित गरिएका मुल सवालहरु- शान्ति प्रकि्रयालाई टुङ्गो लगाउने नयाँ संविधान निर्माण गरी राज्यको पुर्नसंरचना मार्फत गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नै हुन । यि सबैको मियोको रुपमा शान्ति प्रक्रयाको टुङ्गो लगाउने विषय प्रमुख रहेको र यस प्रति शान्ति प्रकि्रयाको हस्तीका रुपमा स्थापीत एकीकृत नेकपा माओवादी नै बढी जिम्मेवार हुनु पर्नेमा कसैको दुइमत छैन तर उसका अहिलेका गतिविधिले हिड्दैछ पाइला मेट्दै छ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको देखिन्छ यसको अर्थ अन्य दल कांग्रेस र एमाले मात्र जिम्मेवार भएका छन भन्न खोजिएको होइन ।
यसरी सबै दलहरुले आ-आपुनो पार्टीको अनुकुलतामा सहमती खोज्ने संस्कारबाट अघि बढीरहने हो र सहमतीय प्रर्णालीलाई तिलााजली गर्ने हो भने यसले पुर्णता प्राप्त गर्न सम्भव हुदैन । राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राखेर केही दिने र केही लिने ९नष्खभ बलम तबपभ० शिद्धान्तबाट निर्देशित हुनै पर्दछ अनि मात्र सहमतीय प्रर्णाली संभव हुन सक्छ । पछिल्लो समयमा हुदाँ-हुदाँ प्रमुख दलहरु राष्ट्रिय निकासका लागि सहमती गर्नु पर्ने मुल सवालबाट टाढा रहेर सरकार गठनमा सांसदको जोड घटाउको हिसाब किताब गर्नमा उद्दत देखिन्छन । यही आधारमा अघि बढ्दै जाने हो भने सहमतीय प्रकि्रयाले कहिले पुर्णता पाउने हो भन्ने कुरा गर्भकै विषय बन्न पुगेको छ । संविधानसभाको समयावधी थप गरेको एक महिना बिति सक्दा पनि सहमतीको रटान लगाउने दल र दलका शिर्षस्थ नेताहरुले सहमतीका लागि कुनै प्रकारका कि्रयाकलापलाई मृत रुप दिन सकेका छैनन् । यसबाट फेरी देशले असज स्थिति भोग्नु पर्ने प होकी भन्ने आशंका आम जनताको मन मष्तिक्समा उब्जीन थालेको छ । अत राजनीतिक पार्टीहरुले जिम्मेवमार ढङ्गले प्रस्तुत भई मरो गोरु को बाह्रै टक्का भन्ने चिन्तन बाट मुक्त हुनु पर्दछ । नेपाली जनताहरुले २ वर्ष सम्म गरेको धैर्यलाई अज्ञानताका रुपमा लिएर २५ महिना बिति सक्दा पनि सहमती कायम गरेर अघि बढ्ने कुराले मान्यता पाएन भने धैर्यवान नेपालीको धैर्यताकोबाँध टुट्न सक्छ र त्यसको परिणाम सबै पार्टीहरुले दुर्गती पनि भोग्नु पर्ने हुन सक्छ ।
सहमतीबिना ०६२/०६३को परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिदैन भन्ने कुरालाई सबैले समयमै हेक्का राख्नै पर्दछ । अहिले सहमतीको कुरा नगर्ने नलेख्ने कोही छैनन् । सहमतीय राजनीति सबैको जनजिब्रोमा झुण्डीएको छ । राजनीतिक प्रशिक्षण भेला गोष्ठि आम सभा वैठकमा समेत सहमतीको कुरा चर्को रुपमा उठेको र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पाइन्छ । अर्को तर्फ शिर्ष नेताहरु सहमती कायम गर्न भन्दै अनौपचारिक औपचारीक वार्ता पटक-पटक बसिरहेअर्को तर्फ शिर्ष नेताहरु सहमती कायम गर्न भन्दै अनौपचारिक औपचारीक वार्ता पटक-पटक बसिरहेका पनि देखिन्छन तर ती वैठकहरु-चीयाको चुस्की ओठको मूस्कान र हात मिलानमा मै सिमित छन यसबाट आम जनताले कुनै उपलब्धी हाँसिल गर्न सकेका छैनन् । भन्दाखेरी वार्तामा सहभागि नेताहरुले हामी सहमतीको नजिकमा पुगेका छौ अबको केही दिन भित्रै निष्कर्षमा पुग्दै छौ एक साता भित्र निष्कर्ष निस्किन्छ भन्ने जस्ता सूचनाहरु प्रवाह गर्न पनि पछि परेका छैनन् । तर सो अनुरुपको परिणाम कहिले प्राप्त हुने भन्ने कुरामा आम जनता प्रतिक्षाको घडीमा बस्नुपरेका परिस्थिति छ । यस बाट वार्ता र सहमतीको कार्य बिरवलको खिचडी बनिरहेको देखिन्छ । यदि प्रमुख दलका नेताहरुले सहमतीको नाममा जनतालाई नावालक फकाउन भात पाक्दै छ पाके पछि खाने भनेर भात पकाउने भाँडोमा ढुङ्गा पकाएर दिएको झुठो आश्वासन झै राजनीतिक बृतमा पनि धैर्यवान नेपाली जनतालाई शान्तिवार्ता र सहमतीको प्रकि्रया भन्दै झक्याउन खोजेका हुन भने यसको दुर्गामी परिणाम दलका नेता कै लागि आत्म घाती गोल हुने छ । त्यसैले समय मै सबै जिम्मेवारी ढंगले यथासक्य प्रस्तुत हुनु पर्ने समय आएको छ ।

लेखक पुर्व सांसद एवं नेकपा एमाले वैकल्पीक केन्द्रिय सदस्य तथा कर्णाली अाचल समन्वय कमिकि संयोजक हुन ।

हुम्लाका ११ गा।वि।स। झाडा पखाला

2010-08-02T23:20:00.000-07:00

कर्णली डटकम सिमकोट हुम्ला÷१६ साउन । देशका विभिन्न स्थानमा झाडापखालाका बिरामी बढिरहेको बेला हुम्ला जिल्ला दैविक प्रकोप उद्दार समितिले जिल्लाका २७ वटा गा।वि।स।मध्ये ११ वटा गा।वि।स।लाई झाडापखालाको उच्च जोखिमयुक्त गा।वि।स।sा रुपमा नक्सांकन गरेको छ ।
समितिले गरेको नक्सांकन अनुसार जिल्लाका श्रीनगर कालिका मैला मदना जैर दार्मा ठेहे मिमि श्रमिष्टा साँया र छिप्रा झाडापखालाका अतिउच्च जोखिममा परेका छन् । यि गा।वि।स।हरु जिल्ला सदरमुकाम भन्दा केहि ठाढा र उच्च जनसंख्या भएको तर स्थानिय स्तरका स्वास्थ्य संस्थामा उपर्युक्त औषधि नभएकोले झाडा पखालाका अति उच्च जोखिममा परेको जिल्ला दैवीप्रकोप उद्दार समितिका अध्यक्ष समेत रहेका सहायक प्रमख जिल्ला अधिकारी पदमलाल लामिछानेले जानकारी दिनु भयो ।
समितिले उच्च जोखिममा परेका ११ वटै गा।वि।स।भित्रका सबै वस्तीहरु मध्ये कुन-कुन वस्ती अत्यान्तै जोखिममा छन् भन्ने बारेमा समेत नक्सांकन गरेको छ । झडापखालाको पुर्व तयारीकालागि युनिसेफको आर्थिक सहयोगमा कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकाुस तथा अनुसन्धान केन्द्र किर्डाक नेपाल हुम्लाद्धारा साचालन गरिएको आपत्कालिन वास कार्यक्रमले आयोजनामा गरिएको उक्त नक्सांकनमा श्रीनगरका सबै वस्ती मैलाका रामा नैकाला मासपुर मलनाको सिरुपाटा कालिकाका पाल्स करगई लमही लौठी दार्माको भट्टेडाँडा मिमिको मेखाला ऐडिबाडा श्रीमष्टाको नेप्का पाली पिप्लाङ ठेहेको दाजाम ठेहेगाउँ सायाँको मण्डी डाँडासायाँ दुल्ली र गैरीसायाँ छिप्राको माझा छिप्रा जैरकामे तुम्च जैर गाउँ तल्लोगाउँ माझगाउँ र भिटागाउँ रहेको जिल्ला दैवि प्रकोप उद्दार समितिका सदस्य समेत रहेका किर्डाक नेपालका निमित्त जिल्ला संयोजक गोकुल बुढाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार जोखिममा रहेका उक्त ११ वटा गा।वि।स।मध्ये श्रीनगर कालिका जैर दार्मा र ठेहेमा झाडापखाला पुर्वतयारी सम्बन्धि वास कार्यक्रम लागु भएपनि जिल्लाका अन्य स्थानमा हुनसक्ने झाडापखालाजन्य प्रकोपको नियन्त्रणका लागि समयमै सर्तक रहन र जिल्लाका सरोकारवाला निकायलाई वेलैमा तयारी गर्न सघाउनका लागि किर्डाकले उक्त नक्सांकन गरेको हो ।
उक्त नक्सांकनमा किर्डाक नेपाल हुम्लाले साचालन गरेको वास कार्यक्रमले जिल्लामा भविष्यमा आउन सक्ने झाडापखालाजन्य महामारी फैलिएको खण्डमा त्यसको नियन्त्रणका लागि जिल्ला स्थित सरकारी तथा गैर सरकारी निकायसँग उपलब्ध भौतिक आर्थिक मानविय तथा औषधिजन्य स्रोतको समेत नक्सांकन गरिएको छ ।
नक्सांकन कार्यक्रममा जिल्ला दैवि प्रकोप उद्दार समितिका पदाधिकारी तथा जिल्ला स्थित सुरक्षा निकाय स्वास्थ्य संस्था लगायत झाडापखाला र सरसफाई सम्बन्धि काम गर्ने झण्डै दुई दर्जन कार्यलयका प्रतिनिधि र साचारकर्मीको समेत उपस्थिति
रहेको थियो ।

News from Karnali.com

नेमकिपा नेताको मृत्यु

2010-06-28T01:46:00.000-07:00

सिमकोट, हुम्ला, अषाढ १३ -

कान्तिपुर संवाददाता

नेपाल मजदुर किसान पार्टी -नेमकिपा) का जिल्ला अध्यक्ष लोकबहादुर रोकायाको ट्याक्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ ।

हिल्सा सिमकोट सडकमा पर्ने चुवानाक्लामा भएको दुर्घटनामा उनको मृत्यु भएको हो । अन्य चार घाइते भएका छन् । घाइते भएकाहरूमा नेकपा -माले) का पुन्न बोहोरा, कांग्रेसका कृष्णबहादुर बोहोरा, जिविसका इन्जिनियर देवी ऐडी र स्थानीय छोटल लामा छन् । बोहोरा र ऐडीको तिब्बतको ताक्लाकोटमा उपचार गराइएको छ ।

www.ekantipur.com बाट साभार

तिब्बत सरकारको सहयोग सीमावासीलाई

2010-06-28T01:39:00.001-07:00

कान्तिपुर संवाददाता

सिमकोट -हुम्ला, अषाढ १३ -

तिब्बत स्थानीय सरकारले सीमा जोडिएका नेपाली २ गाउँका बासिन्दालाई भौतिक र विकास निर्माणमा सहयोग गर्न चाहेको छ ।

उसी नेपाली गाउँ लिमी र मुचुवासीको स्वास्थ्य र खाद्यान्न सहयोग गर्ने इच्छा जनाएको भए पनि सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले काममा ढिलाइ भएको हो ।

अघिल्लो वर्ष पनि यसरी नै तिब्बत स्थानीय सरकारले सीमा जोडिएका १० जिल्लाका बासिन्दालाई ३ करोड बराबर सहयोग दिन खोज्दा नेपाल सरकारबाट प्रक्रिया पूरा गर्न ढिलाइ भएकाले गुमेको थियो ।

तिब्बतको पुराङकाउन्टीको ताक्लाकोटमा दुई देशका प्रशासकबीच भएको स्थानीय सुरक्षासम्बन्धी बैठकमा तिब्बतले सीमा जोडिएका २ गाउँवासीलाई सहयोग गर्न चाहेको प्रजिअ रामुप्रसाद उपाध्यायले बताए ।

सीमा जोडिएको तिब्बतीयन स्थानीय सरकार अनुरोधमा प्रजिअ उपाध्याय नेतृत्वमा नौ सदस्यीय टोली ताक्लाकोट पुगेर समकक्षी प्रशासकसँग केही दिनअघि सीमा सुरक्षासम्बन्धी द्विपक्षीय बैठक गरेका थिए ।

उक्त छलफलमा सीमाका दुवैतिर अपराध हुन नदिने, तस्करी नियन्त्रण गर्ने, सीमा व्यापार र अध्यागमन व्यवस्थापनसम्बन्धी कुराकानी भएको प्रजिअ उपाध्यायले बताए ।

हामीले सिमानामा हुने अवैध व्यापारमा नियन्त्रणका लागि परस्पर सूचना प्रवाह गरी सहयोग आदानप्रदान गर्ने, पशुवस्तुले सीमा वारपार गरी चरन उपयोग गर्दा परस्पर रोग सर्ने भएकाले व्यवथित खोप लगाउनेसहित स्थानीय बासिन्दाले भोग्नुपरेका समस्याबारे छलफल भएको थियो । उताको सरकार सकारात्मक छ र तत्कालै गर्न सक्ने समस्या समाधान भएका छन् । उनले भने, यो उपलब्धि हो ।

उतातिरबाट सीमा जोडिएका हुम्लीलाई भौतिक सहयोग गर्न खोजेको बताउँदै उनले भने, मुचु र लिमीवासीको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि औषधोपचार सिमानामै गर्ने वचन दिनुका साथै तत्कालै कार्यान्वयन गर्न चाहेको बताए तर हामीले यसबारे सरकारलाई जानकारी गराउने र अनुमति आएपछि कार्यान्वयन हुने जानकारी गरायौं ।

उनीहरूले सीमाका बासिन्दालाई चामल, नुन, मैदाजस्ता भौतिक सहयोग गर्ने चाहना पनि राखेका थिए । हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता भने हिल्सा सिमकोट मोटरबाटो भएकाले यसको निर्माणका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्‍यौं । हिल्सामा पक्की पुल निर्माण गर्नर् सक्ने आश्वासन दिएका छन् । तर यस्ता काममा सरकारको स्वीकृति चाहिने हुँदा सरकारलाई जानकारी गराई अनुरोध गर्ने अधिकारीले बताए ।

गतवर्ष तिब्बतको स्थानीय सरकारले सीमा जोडिएका नेपालका १० जिल्लाका लागि ३ करोड बराबरको दैनिक उपभोग्य वस्तु सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । सहयोग प्राप्त गर्न सरकारले पहल नगरेका कारण गुमेको स्थानीयले बताए ।

WWW.Ekantipur.com बाट साभार

तस्बिरमा सिमकोट

2010-06-06T22:13:00.001-07:00

-नेपालकै सबैभन्दा उचाइमा अबस्थित सदरमुकाम सिमकोट-

हुम्लि परिहास नाता सम्बन्ध- एक चिरफार

2010-06-04T03:08:00.001-07:00

x'Dnfsf] kfl/jfl/s bk{0fleq kl/xf; gftf ;DaGwsf] 5fFof

s0f{ axfb'/ /f]sfof

x'Dnfsf] ef}uf]lns kl/ldltleq dfKrfsf] hn k|jfx 5rNs]/ ;fF:s[lts ljljwtfsf] ;+u|fxno ag]sf] 5 . o;}sf] d]N6Lª efF8f]leq ;fdflhs, ;fF:s[lts tyf ef}uf]lns ?kdf ultlzn agfpg] ;+jfxssf gfos gflosfx? cg]sf}+ hft, hflt, hghflt tyf cflbjf;L ;d'bfosf] ;dli6ut ?kd kl/jf/ xf] .

kl/jf/sf] cfwf/ ljjfx / gftf ;DaGwleq of}gsf] :jLs[lt / c:jLs[ltsf] lg0ff{os ePsf]n] g};fF:s[lts kysf] ;fdflhs /y ag]sf] 5 . o;}n] ;fdflhs w/ftnsf] agfj6sf nflu gft]b/L Joj:yf Kinship System Ps clt dxTjk"0f{ / cTofjZos OsfO{ xf] . h;n] ;fdflhs tyf ;fF:s[lt hfnsf] sfdnfO{ alnof] agfpg] sfdnfO{ ;an / k|an agfpg]] sfddf 6]jf k'–ofpF5 . To;}n] gft]bf/L ;DaGw kfl/jfl/s ;+/rgfsf] Ps cfwf/lznf xf] .

gftf Joj:yfsf] >]0fLdf k|flylds gftf, dfWoflds gftf / t[tLo gftf ;DaGwsf] clt dxTjk"0f{ :yfg 5 . ;dfhzf:qL 8f= b'a]sf cg';f/ k|fylds gftfdf *, dfWoflds gftfdf ## / t];|f] gftf ;DaGwdf !%! k|sf/x?sf gftf x'G5g\ . eGg] dfGotf :yfkgf u/]sf klg ;dfh cg''?k gftf ;DaGwsf] k|sf/df yk36 eO{/xG5 . x'Dnfsf] ;bGe{nfO{ lgofNbf k+5L kv]6fn] p8\5 eg] dfG5] kIfn] p8\5, e'hkftsf kq slt s''6'Dasf gftf slt cflb k|rnLt pvfgn] gftf ;DaGwnfO{ hf]8 lbPsf]5 .

ljzfn v; ;fd|fHosf cg]sf}+ df]}lns ;+:sf/dWo] gftf k|yfsf cg]sf}+ t/¨ t/l¨t ePsf] kfOG5 . oxfF c+s'l/t / kNNljt ePsf] cg]sf}+ ;Dkbfleqsf] Ps ;Dkbf xf] kfl/jfl/s gftf ;DaGw . o;sf] dfWodaf6 v; / hf8 ;dfhsf] cg]stfleq Pstfsf] efj 5rNs]sf] 5 . / t v;fg / h8fgsf] efj Pstfsf] dfnfdf ufFl;Psf] 5, 6fFl;Psf] 5 / 5 ljsl;t ?kdf ljr/0f ePsf] 5 5QL;sf] ;d'xleq . vz vlzof afx| /l;of, afx| ef]6 Ps sf]6, dfFy dfFydf d}7f]] 3/af/Ldf aOtf] h:tf plStn] rnfodfg ePsf] 5 . of] Ps ;jf nfv kj{tdfnfn] /+uLPsf] lxd+>[¨vnfx?sf] xf/ xf] . h;sf] ;f/df vz vlzofsf] cfTsf] tf/ h]lnPsf] 5 .

gftf ;DaGw k|To]s ;dfhsf] Ps ;fdflhs w/ftnsf] ;]/f]km]/f] xf] . h;sf] w/ftndf dfgj hLjgsf] cfTdsyfsf] nx/f] tflgPsf] / aflgPsf] x'G5 . o;sf b'O{ vDaf /St gftf ;DaGw / j}jflxs gftf ;DaGw x'g\ . x'Dnfdf o;nfO{ /St gftf / b'w] gftf elgG5 . oL b'O{ gftf ;DaGwsf] of]u ljof]uaf6 k|fylds, dfWoflds, t];|f] gftf nufot kl/xf;, kl/xf/, dfWoflds ;Daf]wg, dft'n]o, lkt[Zj:q]o / ;x k|;ljtf gftfsf] ;DaGwsf] ljsf; ePsf5g\ . oL ;a]n] kfl/jfl/s cg'zf;g, of}g :jLs[lt / c:jLs[lt, xf; kl/xf; cflb ;+:sf/sf] ljsf; lj:tf/ / k|rf/ k|;f/sf] lgoGq0f ub]{ hGd, ljjfx, k|hgg\ / d[To' g} JolStsf] JolStut tyf ;fdflhs hGdhft / cfhL{t e"ldsf l:ylt / bfloTjx?sf] lgwf{/0f ub{5 . To;}n] ;fdflhs gftf ;DaGw o:tf] ;fdflhs Joj:yf xf] . h;sf] j}jflxs hLjgnfO{ Ps j[Ifsf] ?kdf ljsf; / lj:tf/ u/]/ km'nfpg] kmnfpg] sfddf ;xof]u ub{5 . of}g ;DaGwsf] j}wflgsL/0f ug]{ ;fWo / ;fwgsf] Ps dfWod / uf]/]6f] gftf k|yf xf] .

x'DnL ;dfhdf kl/xf; gftfsf] dxTjk"0f{ :yfg 5 . o; gftfn] xfF;f], g]{7§f ug{ 5'6 lbPs}n] t kl/xf; gftf elgPsf] xf] . ;dfhzf:qL l/e{;sf dtdf – kl/xf; gftf ug]{ ;DaGwsf] pTklQ kfl/jfl/s hLjgsf] lg/;tf x6fpgsf nflu ul/Psf] xf] . gftf ;DaGwsf] w/ftnleqsf] Ps cfofd xf] kl/xf; gftf xf] . o;n] hLjg tyf ;dfhsf] Psf+sLkg, lg/;tf, z'Gotf tyf pbf;LgtfnfO{ dgf]/~hgfTds agfO{lbG5 . v'lzsf] ;~rf/ k|jfx u5{ .

gft]bf/L k|yfsf] cfwf/ kl/jf/ xf] . kl/jf/sf] cfwf/ ljjfx xf] . ljjfx g} gft]bf/L k|yfsf] h}ljsLo cfwf/ xf] tfklg o;sf nflu ;fdflhs w/ftn Ps alnof] :tDe xf] . h;sf] cfwf/v08df pleP/ gftf ;DaGwsf] dfkg ul/G5 . ;dfhzf:qL /]8lSNfkm a|fpgsf egfO{df kfl/jfl/s hLjgnfO{ ;hLj agfpg] k|tLsfTds gftf ;DaGw kl/xf; gftf Joking Kinship xf] . ;DalGwt JolStn] xfF;f] 7§f u/]/ cscsf{k|lt dLqtf, dfof tyf ddtfsf] ;Gb]zsf] efj k|jfx ug]{ kfl/jfl/s ;"rs xf] .

x'DnL ;dfhdf ;dlnËL tyf lj;dlnËL b'j}n] ;Eo tl/sfn] xfF:of}nL 76\of}nL tl/sfn] Vofn7§f ug]{ sfd ub{5g\ . oL gftf ;DaGwx? b]j/ efph', gGb efph', legfh' ;fnf, legfh' ;fnL, km'k' ebfof, km'kfh' ebfof, sfsf elthf, ;DwL ;DwLgL -legf ;fnL ;fnf_ nufotsf gftfx? Kf5{g\ . of] gftf ;DaGwdf of}g cfsfIffeGbf dfly p7]/ kl/xf;sf Jojxf/x? df];]f bNg], kfgL 5ofKg], lZnn, clZnn s'/f eGg], ;fdfGo ?kdf Ps csf{sf] ;fdfgx? n'sfpg], em'6f] af]Ng] cflb h:tf lqmofsnfkx? Ufg]{ ul/G5 . olt ubf{ klg j}/efj geP/ emg of] gftfsf] ;DaGw k|uf9 eP/ hfG5 . o; k|sf/sf ;fdflhs tyf h}ljs cfwf/df k|rlnt ;+:sf/sf] vf]hL ug{ clt cfjZos /x]sf] 5 .

We are sorry, if you cannot read this article, since it is not written in unicode font.

हिउ र हुम्ला

2010-06-03T04:32:00.001-07:00

lxp / x'Dnf

;d/ x'DnL

lxp

k|tL:yflkt 5

lxFpsf] cfefdf

c;+Vo kj{tdfnfx?sf] xf/

lxd>[ªvnfsf] cfFtdf emNsg] h'jf/

lgd{n 5x/fsf] st{n ;fËLlts w'g 5b}{

8fFkm]sf] t'd'n cfjfh

s:t'/Lsf] ;'jf;

jgs';'d NofU? e'hkqsf Wjhfx?

lxFpsf] Rofb/df l;+uf/]/

cgdf]n ;]tf] sfDnf] lxFpsf]

/ t–

a'sL, ?uL, ;'gkft] tyf nfnLu'F/f;sf] ;'uGw

lz/df 5 lxFpsf] cd"No tfh

j}ej cfe"if0fn] ;'zf]efodfg 5

x'Dnf cyf{t lxFp

ky kydf Crfx? hKb}

hggL hGde"dL :juf{bkL ul/o;L

d]/f] Kof/f] x'Dnf

lxpsf] tfhdf dfgjtfsf] kL8f 5RfNs]/

lndLb]lv l/dL;Dd

of/Lb]v af/LufFp;Dd

rfnfb]lv d}nf;Dd

x'DnL ;+:s[ltn] 5fPsf]

6f]kL6fn] / ykfn] /}yfg] ePsf]

wfdLkGyLsf] cflwkTo /x]sf]

7"nf7fn'n] r';]sf]

ul/jLsf] s+sfn] e"t k;]sf]

t/ klg

lxFpsf] cfFtdf :kGbgsf] k|jfx eO{/x]5

sxfnLnfUbf cUUf/vUu/ eL+/ kx/f;Fu

w'sw'sL hLjgsf] ;+3if{

s7\ofªu|LPsf] kl/jxg ;+:sf/

l/Qf] k]6 / 7]nLPsf xftx?df

lxpsf] k|ef

/]vf xf] uf]/]6f]sf]

/ t

oxfF xf8sf] dfg 5

t'FdfvL cDdn 5

;osf emf]jf 3f]8f jg nufO{

rf/ k}+z] kf7fsf] v]tL 5

of] xf]

cg]stfdf Pstfsf] xf/df cfj4

x'Dnf cyf{t\ lxFpsf] dlxdf

cg]sf}+ lxdfnsf] cfFtdf 5

;hLjtfsf] clS;hg

o;}n]

of] xf]

v; ;fd|fHosf] Ps b'u{

afx|;fnsf] n8fO{Fsf] Ps ;'?Ë

af]g wd{sf] k|f/lDes ljGb'

g]kfnsf] Ps j}ej

Oltxf;sf] Ps b:tfj]h

dfglrqsf] Ps ;+s]t

x'Dnf cyf{t lxFp

ky kydf Crfx? hKb}

hggL hGde"dL :juf{bkL ul/o;L

d]/f] Kof/f] x'Dnf

lxpsf] ljljwtf g} e"uf]nsf] cfTdf xf]

To;}n]

b]z cyf{t\ /fHosf]

e"t jt{dfg kl/j]zb]lv 6fl9Psf]

c;+Vo kj{t>[ªvnfx?n] 3]l/Psf]

ljsf;sf s'/fb]lv ;]l/Psf]

s'tTjsf s'sd{x?af6 a]lx|Psf]

cgs06f/sf] tfh

cgdf]n j}ejsf] vfgL

a;Gtsf] kfn'jfdf kNnljt 5

z/b\sf] zf/bLo cfefdf emª\s[t 5

x]dGtsf] lxFpdf k|sDkLt 5

x'Dnf cyf{t\ lxFp

ky kydf Crfx? hKb}

hggL hGde"dL :juf{bkL ul/o;L

d]/f] Kof/f] x'Dnf

lxp cfTdfsf] /}jf/ xf]

xf] of] –

;Dkbfsf] d'xfg / >f]t

P k'/L kljq kfjgk'/L

P ky kljq kfjgky

P åf/ kljq åf/

P xf/ kljq xf/

P wf/ dxfwf/

P sd{ kljq sd{

P dfgjtf kljq dfgjtfsf] :kGbg

vfk"{gfysf] bf]efg] t6df v]Ng] d[u:ynL

/lnËsf] u'kmfdf tk:jLsf] tkf]e"dL

sfªl/Gkf]R5]sf] ;fydf t/ËLt R5f] dfkmfd

xf]Ndf] n'ªl/Ësf] nx/df nxl/g] t/ntf

tF c>'wf/] d]3sf] '/ntfdf

tF lxFd] x'/Lsf] x'FSsf/df

dgsf Jyyf syf / h]yfnfO{ yftL /fvL

cl:tTjsf nflu ;+3if{ u5{;\

P dft]

t]/f] hGds'G8nLdf

ljzfn j}ejsf] dlxdf ul/df / c?l0fdf 5

/ t–

dfgj lglwx?sf]

b]zdf k|rlnt /Lltx?sf]

cfw'lgstfsf] ljlwx?sf]

lxGb' af}4sf ;gftg yLltx?sf]

cefjdf

k|fs[lts lglwx?n]

df}lns /Lltx?n]

x'Dn]nL ;fF:s[lts yLltx?n]

gfl:ts ljlwx?n]

l;ª\ufl/PsL 5\of} jt{dfgdf

Oltxf;sf] xfª\cf]e/ ;Fufn]/

x'Dnf cyf{t\ lxp

ky kydf Crfx? hKb}

hggL hGde"dL :juf{bkL ul/o;L

d]/f] Kof/f] x'Dnf

We are sorry, if you cannot read this article, since it is not written in unicode font.

सिफारिसबिना पाइँदैन चामल

2010-05-27T22:56:00.001-07:00

जनक नेपाल

सिमकोट (हुम्ला), जेष्ठ ८ - डाँडाफाय-३ स्थित ग्वालेखोरकी गौरी विक चामलको लाइन बस्न बिहान २ बजे उठेर सिमकोट आइन् । खाद्य संस्थानको चौरमा घन्टांै लाइन बसे पनि उनी रित्तो हात फर्किनुपर्‍यो । किनभने उनीसँग नेता, सभासद वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसपत्र थिएन ।

'उता छोराछोरी भोकै छन्, यहाँ चामल पाइएन' ३४ वषर्ीया उनले कान्तिपुरसित भनिन्- 'नेता-सांसद चिनेकी छैन । कसको सिफारिस ल्याउने ?' चार दिन आधा पेट खाएर ढुंगा ओसारेको ज्याला बोकेर उनी चामल लिन सिमकोट झरेकी हुन् ।

विक परिवारको तीन महिना खान पुग्ने बारी छ । तर, खडेरीले गत वर्ष उब्जनी भएन् । उनको मात्र होइन सिंगो गाउँमा अहिले खाद्य संकट छ । ज्याला मजदुर गरेर जीविकोपार्जन गर्दैआएका उनीहरूलाई पैसा कमाउनभन्दा खाद्यान्न जुटाउनु ठूलो समस्या भएको छ । 'गत वर्ष सिस्नो त हरियो थियो, खोले पकाउँथ्यांै । यो वर्ष सिस्नो पनि पलाएन'- गौरीले भनिन् ।

खाद्य संस्थानका हुम्ला प्रमुख हरिप्रसाद जोशीको टेबुलमा चामलका लागि दिनहुँ दर्जनौं सिफारिस पत्रहरू पुग्छन् । सिफारिस पत्रवाहकसँग उनी नाइँनास्ती गर्न सक्दैनन् । 'सञ्चयकोष पाउने र रक्सी बनाउनेले पाउँछन् । हामीले पाउँदैनौं'- उनले भनिन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजनीतिक दलका नेताहरू र सभासद्हरूले ससाना चिटमा लेखेका हुन्छन्- 'खाद्य प्रमुखज्यू, चामल दिनुहोला ।' तर, गौरी र उनीजस्ता गाउँले विपन्न परिवारका लागि सिफारिस गरिदिने सिमकोटमा कोही छैन ।

चार घन्टा पैदल हिँडेर सिमकोट पुगेकी छिप्रा गाउँकी नैनकला शाही पनि रित्तै फर्किनुपर्‍यो । खाद्य कार्यालय पुग्नासाथ कर्मचारीले सोधे- 'सिफारिस छ ?' उनले छैन भन्न नभ्याउँदै ती कर्मचारीले अर्को दिन आउन भने ।

खाद्य संस्थानले आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा झन्डै सात हजार क्विन्टल चामल बिक्री गरिसकेको छ । तर, खाद्य संकट उत्पन्न भएकाले थप पाँच हजार क्विन्टल चामल माग गरिएको छ । संस्थानका हुम्ला प्रमुख जोशीले भने, 'खडेरीले गहुुँ र मकै उत्पादन राम्रो भएन । त्यसैले चामल आपूर्ति नभए संकट उत्पन्न हुने स्थिति छ ।'

संस्थानको चामल सदरमुकाम र वरपरका गाउँका बासिन्दाले मात्र पाइरहेका छन् । गाविस र वडाका चामल कोटा सिमकोट बस्नेले खपत गरिरहेको जोशी स्वीकार्छन् । 'खाद्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पनि कुरा उठ्छ । तर, चामल नदिए कुट्नै आउँछन्' उनले भने ।

सदरमुकामदेखि टाढाका गाउमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले हिमालय कन्जरभेसन र डिप्रोक्समार्फत् कामका लागि खाद्यान्न वितरण गर्दै आएको छ । विश्व खाद्यले बाँड्ने चामलको परिमाण संस्थानको भन्दा झन्डै दोब्बर छ । तर, वितरण गर्नका लागि सरकारी निकायसँग कुनै समन्वय छैन ।

संस्थान र जिल्ला प्रशासनलाई गैरसरकारी संघ-संस्थामार्फत् हुम्लामा कति चामल ढुवानी हुन्छ भन्नेसम्म जानकारी छैन । 'विश्व खाद्यको चामल लिन सिफारिस चाहिन्न' सदरमुकाममा विश्व खाद्यको चामल लिन आएकी डाँडाफायकी पूर्णकला विकले भनिन्, 'आफ्नै पाखोमा स्याउ लगायांै । काम सकेर चामल लिन आयांै ।'

लामो खडेरीले गत वर्ष कोदो, गहुँ, धान र उवाको उत्पादन ५० देखि ७० प्रतिशत घटेको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । पुस, माघ र फागुनमा हिउँ परेकाले यो वर्ष उत्पादनमा १५-२० प्रतिशत सुधार हुने अनुमान गरिएको कृषि कार्यालय प्रमुख रामनन्दन यादवले बताए । 'तैपनि, खाद्य संकट हुने स्थिति छ', उनले भने ।

-यो समाचार इकान्तिपुर डट कम बाट साभार गरिएको हो ।-

हुम्लामा रलिङ् मेला

2010-05-26T22:19:00.001-07:00

२०६७ साल जेष्ठ १३ गते

हुम्ला जिल्लाको सबै भन्दा ठुलो चाडको रुपमा चिनिने रलिङ् चाड् आज धुम्धामका साथ मनाइदैछ । रलिङ् दर्शनको रुपमा प्रख्यात यो चाड आज र भोलि दुइ दिन सम्म चल्दछ । रलिङ् दर्शनको लागि दर्शनार्थिहरु हिजै बाट जाने क्रम शुरु भैसकेको छ। हुम्ला जिल्लाको ठेहे गा बि स मा पर्ने यस रलिङ् गुम्बा प्राक्रितिक हिसाबले मात्रै सुन्दर नभएर यसको आफ्नै पौराणिक महत्व पनि रहेको छ। सिमिकोट सदरमुकाम भन्दा झन्डै छ सात घन्टाको दुरि मा हिमाल्को चुचुरो नजिकै रहेको यस गुम्बामा नेपालकै सब भन्दा पुरानो ताम्र पत्र पाइेको थियो । बौद्ध धर्मावलम्बिको गुम्बा भएता पनि हिन्दु तथा अन्य धर्माव्लम्बिहरुको पनि ठुलै उपस्थिति रहने गर्दछ । लामा समुदाय र क्षेत्रि समुदायद्वारा छुटाछुटै परम्परागत झांकि प्रस्तुत हुनुका साथै स्थानिय देउडा नाच नाचेर रमाइलो गर्ने गरिन्छ । बौद्ध धर्मावलम्बि र हिन्दु धर्मावलम्बि का आ अाफ्नै नाच गान साथ मनाइने यस चाडले धार्मिक बिबिधताका साथै धार्मिक सहिस्णुता पनि झल्काउदछ ।

(Photo by Gorakh Bdr. Bista: ऐतिहांसिक तिर्थ स्थल रलिङ् गुम्बा)

पौराणिक मान्यता अनुसार ह्वारे क्वारे लामा (जसलाइ बौद्ध धर्मका ठुला गुरु मानिन्छ)ले हिड्दै जाने क्रममा यो ठाउंमा नपुग्दै बिहान भएर काग कराएको हुंदा यहि ठाउंमा ध्यानमा बसेकाले गर्दा यो ठाउंको नाम रलिङ् गुम्बा रहेको र यदि काग नकराएकै अर्थत् बिहान हुनु अगावै यो ठाउंमा पुगेको भए यस ठाउंमा कैलाश मानसरोवर बन्ने थियो भनेर बुढा पाकाहरुले भन्ने गरेकाछन । ठुला ठुला गुफा र चट्टानहरु, जताततै चट्टान तथा ढुङाहरुमा कुदिएका शिलालेखहरु का साथै बुकि घांसले टम्म परेका चौरहरु ले घ्रेरिएको यस रलिङ् गुम्बा ले धार्मिक, पौराणिक तथा पर्यटकिय महत्व बोकेको भएतापनि सरकारि तवर बाट कुनै वास्ता गरिएको छैन ।

हुम्लाकी उजेली

2010-05-24T22:49:00.000-07:00

सिमीकोट - तल्लो गाउँकी उजेली रोकाया 'छोरी पढाउन अप्ठ्यारो मान्ने' पुरुष-प्रधान हुम्ली समुदायहरूका निम्ति गतिलो जवाफ बनेकी छन् । गत वर्षयुनिसेफका सहजकर्ताहरूबाट अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम र त्यहाँ हुने पढाइ-लेखाइ बारे सुनेपछि १६ वर्षो निरक्षर उजेलीले मन थाम्नै सकिनन् र पढ्न कै निम्ति श्रीमानको घर त्यागेर गाउँलाई नै आर्श्चर्यमा पारिन् ।

श्रीमान् काठमाडौँमा भएकाले उनी सासूससुराको रेखदेखमा थिइन् । गाविस सचिव भइसकेका, पढालेखा ससुरा समेत उजेलीलाई पढाउन चाहन्नथे । पढ्न गए घरमा कहिल्यै पस्न नदिने धम्की पाउँदापाउँदै पनि उनले गाउँटोलमा 'असाधारण हिम्मत' देखाइन् र १० महिनाभित्रैमा आधारभूत शिक्षा पूरा गरी कक्षा ५ मा भर्ना भइन् । पहिलेकी लजालु, सङ्कोची बुहारी उजेली अहिले आत्मविश्वासी र निर्भिक बनेकी छन् । अनि, धक नमानी बोल्छिन् । आफूमा आएको परिवर्तनसँग चकित हुँदै उनी भन्छिन्, "अब म एसएलसी पास नगरी घर र्फकन्न ।"

धेरै हुम्ली महिला र बालिकाहरूका घरभित्रका कठोर बन्धनलाई तोड्ने र उनीहरूलाई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत बनाउने सङ्कल्प लिएकी छन् उजेलीले । लक्ष्य पनि त्यस्तै छ- शिक्षिका बनेर धेरै बालबालिका तथा महिलालाई शिक्षित बनाउने । अझै पनि 'समाज भँडुवी' का रूपमा गाउँले पुरुषहरू उनको उपहास गर्छन् । तर घरबाट तिरस्कृत भएपनि माइतीबाट राम्रो आडभरोसा पाएकी छन् उजेलीले । भन्छिन्, "अब कुनै तगारोले मलाई छेक्न सक्दैन ।"

Courtesy :himalkhabar.com

रक्सीले ल्यायो भोकमरी

2010-05-23T02:55:00.000-07:00

प्रेमनारायण भुसाल

समुद्री सतहबाट ४००० देखि २४०६४ फिटको उचाइमा रहेको हुम्ला जिल्ला नेपालको विकट एवं अविकसित जिल्लाको रूपमा चिनिन्छ । सन् १९९३ मा मेदिनी बर्मा जुम्लाका शासक भएपछि जुम्लाको शासित प्रदेश हुम्लालाई आफ्ना ज्वाइँ बलराज शाहीलाई दिएको र पछि विसं १८४६ मा बहादुर शाहले यस जिल्लालाई नेपालको शासकीय क्षेत्रका रूपमा मिलाएको इतिहासमा उल्लेख छ । यस जिल्लामा अनेकौं हिमशंृखला छन् । यस जिल्लाको नामकरणको सर्न्दर्भ पनि रोचक छ । प्रसिद्ध तर्ीथस्थल खार्पुनाथमा प्राचीनकालमा कोटिहोम लगाएकाले यही होम लगाएको अर्थात् होम±लाबाट अपभ्रंश भई हुम्ला भएको हो भन्ने एक किसिमको भनाइ पाइन्छ भने हुण जातिहरूले यहीँ बाटो भएर हृला -भन्ज्याङ) काटी तिब्बत प्रवेश गरेकाले हुण र हृलाबाट हुम्ला भएको हो भन्ने भनाइ पनि पाइन्छ । जे होस् नेपाली संस्कृति र सभ्यताको उद्गमस्थल मानिने कर्ण्ााली प्रदेशमा अनेकौं ऐतिहासिक तथ्यहरू सुरक्षित रहेकोमा दर्ुइमत हुन सकिँदैन ।
कस्मिरबाट नेपाल प्रवेश गरेका मानिसलाई 'खस्मिर' हुँदै खस, उनीहरूको बसोबास रहेको क्षेत्रलाई खसान, उनीहरूको भाषालाई खसकुरा र उनीहरूले खाने पशुविशेषलाई खसी भनिएबाट बहुसंख्यक खसहरूको पुख्र्यौली बसोबास रहेको ऐतिहासिक स्थलका रूपमा पनि हुम्ला क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ ।
ऐतिहासिक तथ्य, जलस्रोत र प्राकृतिक सम्पदाको दृष्टिले धनी भए पनि हुम्लाको जीवनस्तर अत्यन्त कमजोर छ । करिब ५० हजार जनसंख्या रहेको यस जिल्लाको क्षेत्रफल भने ५६५५०० हेक्टर रहेको छ । हिमाली क्षेत्र, अनर्ुवर भूमि र १८ सेल्सियससम्मको चिसोका कारण यहाँका धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् ।
हुम्लाको सदरमुकाम हिमालैहिमालको बीचमा रहेको सिमकोट गाविसमा पर्छ । थोरैसम्म परेको भू-भाग र त्यहाँ अवस्थित सिम -सिमसार) र प्रसिद्ध मारुलेकोट तथा कुकलेकोटको संयोजनबाट यस गाविसको नाम सिमकोट रहेको भए पनि नबुझेर गाउँको नाम सिमिकोट बनाइएको तर्क पर्ूवराज्यमन्त्री शूरवीर शाहीको छ । अहिले पनि सिमकोटमा रहेका बोर्डहरूमध्ये केहीमा सिमकोट, हुम्ला लेखेको पाइएबाट पनि यस भनाइमा सत्यता रहेको देखिन्छ । यातायातको सुविधाबाट पर्ूण्ातः वञ्चित यस जिल्लाको एक मात्र साधन हवाइ सेवा हो । सिमकोटमा रहेको एयरपोर्टमा आउन पाँच दिनसम्मको पैदलयात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत रहेकाले जिल्लावासी दुःखदायी जीवन व्यतीत गर्न विवश छन्, भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
किन पिछडियो हुम्ला -
नेपालमा विकट दर्ुगम जिल्लाका नाम लिने सर्न्दर्भमा हुम्ला, जुम्ला भन्ने गरिएको पाइन्छ । हुम्लालाई जुम्लासँग जोडेर भन्नु हुम्लीप्रतिको अपमान हो, जुम्लाभन्दा कैयौं गुना विकट दर्ुगम र कहाली लाग्दो छ, हुम्ला जिल्ला । हुम्ला पिछडिनुको मूल कारण त यहाँको भूबनोट नै हो । खेतीपाती नहुनु, अन्य व्यवसायबाट आत्मनिर्भर हुन सक्ने आधार प्राप्त नहुनु र यातायातको असुविधा नै हुम्ला पिछडिनुका कारणहरू हुन् । यसका साथसाथै हुम्लामा रहेका बहुमूल्य वनस्पति, जलस्रोत र अन्य सम्पदाको पहिचान र उपयोग हुन नसकेकाले पनि यो जिल्ला पछाडी परेको छ । पर्ूवराज्यमन्त्री शूरवीर शाही अशिक्षा र खराब पानीका कारण हुम्लीहरू पछि परेको बताउँछन् । उनका अनुसार दार्मा, नेटक, जाडबाडा र कार्कीबाडाजस्ता गाउँमा आयोडिनको कमीका कारण अपांग बालबालिका जन्मन्छन् । पहिला यिनै विविध कारणले पछि परेको भए पनि अहिले एनजीओ, आईएनजीओले परनिर्भर बनाउने काम गरेको तर्क राख्छन् जिल्ला कृषिविकास कार्यालयका जेटी उदयकान्त झा । सित्तैमा खाद्यान्न दिन थालेपछि त्यहाँका जनताले रैथाने-परम्परागत) खेतीप्रणाली नै परित्याग गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन्, उनी । नेताहरूको अदूरदर्शीतालाई कारक मान्ने कृषि व्यवसायी टेक रावल हिल्सा(सिमकोट मोटरबाटो निर्माण गर्ने सिलसिलामा नेताहरूकै जिद्दीका कारण दर्ुइतिरबाट दर्ुइओटा बाटा निर्माण गर्न थालिएको सर्न्दर्भ जोड्छन् । करिब ८० किमिको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिने बाटो निर्माण भए पनि हुम्लाको कायापलट हुने तर्क छ, होटल व्यवसायी बखतबहादुरको तर विदेशी डोनरहरू यो बाटो निर्माण हुन दिने पक्षमा छैनन् । गरिब नेपाल र हुम्लाको नाम बेचेर सम्पन्न र दानी बन्ने प्रवृत्ति डोनरमा पनि बढेको देखिन्छ । विकट ठाउँमा हरितमार्गको नारा लगाउँदै विस्फोट गर्न नदिने, डोजर चलाउन नदिने काम गरेर विदेशी डोनरहरू हुम्ला विकासका बाधक बनेको जेटी झाको भनाइ छ । यस्तै गर्ने हो भने अरू ८० वर्षा पनि ८० किमि बाटो बन्न नसक्ने तर्क स्थानीय बुद्धिजीविको छ ।

[Photo by Arjun Bohara : यसरि हेलिकोप्टरको महङ्गो भाडा तिरेर ल्याइेको चामल सर्बसाधारणले पाउनुको सट्टा पहुंचवालाले रक्सि बनाउन प्रयोग् गर्छन् ।]

किन सधै खाद्यसंकट -
हिमाली हावापानीका कारण हुम्लाको प्रायः भू-भाग उर्वर छैन । खेतीयोग्य जमिन ६८१६ हेक्टर भए पनि ५०२० हेक्टरमा परम्परागत रूपमा खेती गर्ने गरएकिो तथ्यांक जिल्ला कृषि विकास कार्यालयसँग छ । चिसोका कारण खेती बाली पाक्नसमेत लामो समय लाग्ने कृषिविज्ञको भनाइ छ । अर्कोतिर उच्चक्षेत्र भएकाले अन्यत्र हुने सबै बाली यस क्षेत्रमा लगाउन सकिँदैन । आलु, फापर, चिनो, जौँ, गहुँ, उवा, कोदो, सिमी यहाँका मुख्य फसल हुन् । यस क्षेत्रमा कसैले पनि तीन महिना भन्दा बढीलाई पुग्ने अन्न उब्जाउन सक्दैन ।
हुम्लाका सबैजसो मानिसले अन्य जिल्ला खासगरी सर्ुर्खेत हुँदै हवाई यातायातबाट लगेको खाद्यान्न उपभोग गर्दछन् । खाद्यसंस्थानले आफ्ना डिपोमार्फ चामल-तेल उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसबाहेक विभिन्न एनजीओले पनि मौसमी रूपमा दाल, चामल बाँड्ने गरेका छन् । विदेशीले अनुदान दिएको चामल पनि हुम्ला जान्छ । चामलको मूल्यभन्दा ६-७ गुना बढी हवाई भाडा नेपाल सरकारले व्यहोरेको हुन्छ तर हुम्लीलाई यस कुराको पत्तो हुँदैन ।
राजनेता र प्रशासक राज्य उनीहरूमाथि गरेको लगानी बुझाउन असफल देखिन्छन् । सरकारी प्रवृत्ति र अर्कैको चामल टाठाबाठाले कुम्ल्याइदिने प्रवृत्तिले निरीह जनता वर्षौपिच्छे भोकमरीको सिकार बन्ने गरेका छन् । अर्को डरलाग्दो तथ्य खाद्यसंस्थानले वितरण गरेको ६० प्रतिशत चामलको भात बन्दैन, रक्सी बन्छ । संस्थानले दिएको धेरैजसो चामल जाँड-रक्सीमै प्रयोग हुने सिमकोटमा कार्यरत प्रायः कर्मचारी सहमत छन् ।
कस्तो छ, जीवनशैली सिमकोटको -
कुच्रुक्क परेको सिमकोट बजार, माथिल्लो भागमा जस्ताका छाना भएका लामाका घरहरू बीचमा एयरपोर्ट र सरकारी अफिसहरू अनि तल्लो भागमा माटाकै छाना भएका स-साना गुजुमुज्ज परेका -क्षत्री) खस जातिका घरहरू । यही हो, सिमकोटको चित्र । लुगाधुने पूजा साबुन प्रतिगोटा रु ७०, चिनी प्रतिकिलो रु २८०, चिया दूध नराखेको प्रतिकप रु २५, चाउचाउ प्रतिप्याकेट काँचो रु ५० र पकाएको रु ७५ । यसैबाट अनुमान गर्न सकिन्छ कति महंगो छ हुम्ली जनजीवन - सामान्यतया हरेक सामानमा काठमाडौंको मूल्यमा हवाई ढुवानी शुल्क प्रतिकिलो रु २०० थपेपछि हुम्ला सिमकोटको औसत मूल्य आउँछ । महंगीको जालोमा उनिएको छ, हुम्ली जनजीवन । रक्सी यहाँको सबैभन्दा चल्दो सामान हो । सबैतिर जतिखेर पनि उपलब्ध हुने रक्सी प्रायः हुम्लीको जीवनशैली हो, अनि अभिशाप पनि । रक्सी व्यवसायकै कारण लामाका छाना जस्ताका भएको बखतबहादुरको भनाइले पनि खासगरी क्षेत्रीहरूलाई रक्सीले खाएको पुष्टि हुन्छ ।
आमदानीको स्रोत -
यार्चागुम्बा, गुछिच्याउ, जटामसी, अत्तिस, सिलाजित, पाँचऔंले, विष, भुत्केस, सतुवा, पदमचाल्नु, चिराइतो, कटुकी, काँकरसिलो, पारवनवेद, नर्ुर्विसलगायतका बहुमूल्य जडीबुटीको संकलन र बिक्री धेरै हुम्लीको आयस्रोत हो । यसका अतिरिक्त तिब्बतको ताक्लाकोटलगायतका ठाउँमा गई काम गरेर मोटो रकम ल्याउने चलन पनि छ । सिमकोटजस्ता बजारक्षेत्रमा मदिरा र यौन व्यवसाय आयआर्जनको तेस्रो स्रोतका रूपमा देखिन थालेको छ, अचेल । यौन व्यापारका दृष्टिले सिमकोट प्राकृतिक रूपले उपयुक्त ठाउँ नभए पनि यसलाई उपयुक्त तुल्याउने काम यहाँ विद्यमान प्रथाले तुल्याएको देखिन्छ । लामाजातिमा विद्यमान बहुपत्रि्रथाका कारण महिलाको संख्या पुरूषका तुलनामा ज्यादै बढी हुने र गुम्बा जान नचाहनेहरू बजारक्षेत्रमा गई मदिरा र यौनव्यवसाय चलाउने गरेको देखिन्छ । जारी प्रथाले सामाजिक मान्यता पाएको यस जिल्लामा जारी गर्ने होडबाजी नै चल्ने गरेको भए पनि हाल सो क्रम निकै घटेको विनि विष्णुबहादुर शाही बताउँछन् ।
दलित र महिलाको अवस्था -
हुम्ला जिल्लामा कुल जनसङ्ख्याको १२.६६ प्रतिशत जनसंख्या दलित छन् । सुरक्षित ठाउँमा बसोवास गर्नसमेत नपाएका दलित समुदायका घर खोलाका किनार, भीर र पहिराका मुखमा रहेका छन् । यसैले दलितबस्ती प्रायः दैवीप्रकोपको सिकार बन्न पुगेका घटना र्सार्वजनिक भइरहन्छन् । छोइछिटोको मान्यतासमेत अन्त्य भइनसकेकाले गरिब दलितहरू झनै दलिएका छन् । खाद्यअभाव, कुपोषण र महामारीबाट सधैं पीडित भइरहने नियति दलित समुदायको देखिन्छ । उनीहरू न त आफू बोल्न सक्छन् न त उनीहरूको बोलीको नै सुनुवाइ हुन्छ । यसैले हुम्ली दलितको जीवन निराशा, कष्ट, भय र आशंकै आशंकामा बितेको छ ।
परिवारका सदस्यलाई खाना खुवाउने जिम्मेवारी पाएकी महिलाको खाद्यसंकट हुने ठाउँमा कस्तो भूमिका हुन्छ होला - गरिब महिला समुदाय पेटभन्दा अरू कुरा सोच्ने फर्ुसद नै पाएका हुँदैनन् । खाद्यमा लाइन बस्ने, रित्तै फर्किनुपर्दा भोकै सुत्ने विवशता उनीहरूमा छ । हुम्लाको कुल जनसङ्ख्याको ४७ प्रतिशत जनसंख्या महिला छन् । हिन्दू र बौद्धधर्मावलम्बीको बसोवास रहेको हुम्लामा हिन्दूधर्मावलम्बी महिलाहरू नछुने -छाउ) हुँदा सात दिन र सुत्केरी हुँदा १५ देखि ४५ दिनसम्म गोठमा बसेर नारकीय जीवन बिताउन बाध्य हुन्छन् । बौद्धधर्मावलम्बी लामाहरूमा अझै बहुपति प्रथा विद्यमान छ । सबै दाजुभाइहरूले एउटै श्रीमती राख्ने प्रचलन रहेकाले छुट्टै विवाह गरेमा अंशबाटै वञ्चित हुनुपर्ने परम्पराका कारण विवाह गर्ने महिला घरेलु शोषणको सिकार भइरहन्छिन् भने विवाह गर्न नपाउने महिलाहरू गुम्बामा जानैपर्ने अवस्था छ । गुम्बामा बस्न नसक्ने महिला शारीरिक आवश्यकता परिपर्ूर्ति गर्ने सर्न्दर्भमा अनायासै वेश्याको जीवन बिताउन विवश हुन्छिन् । यसरी हुम्ली समाजमा महिलाको स्थिति निकै दयनीय देखिन्छ । यही गरिबी र कुसंस्कारको फाइदा उठाउँदै धर्मपरिवर्तन गराउन क्रिस्चियन प्रचारक सिमिकोटसम्म पुगिसकेको देखिन्छ ।
केको सम्भावना छ, हुम्लामा -
हुम्ला औषधीय गुणयुक्त दर्ुलभ एवं बहुमूल्य वनस्पतिको भण्डार हो । यी वनस्पतिको पहिचान, प्रशोधन र संरक्षणबाट हुम्लालाई आत्मनिर्भर मात्र होइन, अत्यन्त सम्पन्न बनाउन सकिन्छ । गुरूयोजनासहितको सडकमार्ग निर्माणले यस कार्यका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिन्छ । हवाई साधनका कारण महंगो बनेको जनजीवनलाई कर्ण्ााली जलमार्ग र हिल्सा-सिमकोट-जुम्ला सडकले सहज र सरल बनाइदिनेछ । मौरीपालन व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरेर अघि बढाएमा उच्च हिमाली क्षेत्रको औषधीय गुणयुक्त मह निर्यात गरी जीविकोपार्जनका साथसाथै जनजीवनलाई सम्पन्नसमेत तुल्याउन सकिन्छ । जिल्ला सिंचाइ कार्यालय हुम्लाका अनुसार यस जिल्लामा ५० भन्दा बढी नदी र खोलानालाहरू रहेका छन् । कर्ण्ााली नदीकै मात्र विद्युत् उत्पादन क्षमता १०,३०० मेगावाट रहेको छ । लघु र बृहत् जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने हो भने हुम्ला मात्र होइन हुम्लाले समग्र देशलाई झिलिमिली पार्न सक्छ । खनिज पदार्थहरूको खोजी र उद्योगधन्दाको स्थापनामा पनि जलविद्युत्ले सहयोग गर्ने कुरामा दर्ुइ मत हुन सकिन्न ।
यस जिल्लाको पर्यटकीय सम्भावना पनि अत्यन्त बढी छ । पर्ूवाधारको विकास गर्न सक्ने हो भने मानसरोवर जाने मूल मार्गका रूपमा सिमकोट-हिल्सा सडकलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भने यहाँ रहेका खार्पुनाथ मन्दिर, रलिङ गुम्बा, हल्जि गुम्बा, कर्ण्ााली जलविहार, पञ्चमुखी हिमाल, दूधकुण्ड ताल र विभिन्न ठाउँमा रहेका तातोपानीका मुहानहरू पर्यटकका आकर्षाका केन्द्र बन्न सक्छन् ।
हिमालको काखमा रहेको सिमकोटमा आकर्षा रिसोर्ट बनाई उचित प्रचारप्रसार गर्ने हो भने पनि डलरखेती गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना छ । अर्ग्यानिक स्थानीय उत्पादनले पर्यटक आकर्षामा थप टेवा दिन सक्ने देखिन्छ । यसरी अहिले कहरका रूपमा रहेको कर्ण्ााली अझ हुम्ला उचित योजना र व्यवस्थापन हुने हो भने धर्तीको र्स्वर्ग बन्न सक्ने सम्भावना बोकेर बसेको छ ।

हुम्लामा खाद्यान्न हाहाकार

2010-05-23T02:49:00.000-07:00

हुम्ला, ६ जेठ (दैनिकी)

जिल्लामा खाद्यान्न हाहाकार भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको खाद्यान्न व्यवस्था समितिको बैठकले तत्काल नेपाल खाद्य संस्थान सिमकोटका लागि आठसय क्विन्टल तथा दक्षिण भेग श्रीनगर र सर्केगाडलाई दुई–दुई हजार क्विन्टल चामल माग गरेको छ। जिल्लामा खाद्य सामग्री सरकारी कर्मचारी र प्रहरीले मात्र पाउने गरेको र सर्वसाधारण जनताले नपाएको जनगुनासो छ।

गोदाममा चामलको गेडो छैन, जनता रित्तो हात फर्किरहेका छन्–स्थानीयवासीले भने।

थप कोटाका लागि नेपाल खाद्य संस्थान, केन्द्रीय, क्षेत्रीय र अञ्चल कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको प्रजिअ उपाध्यायले बताउनुभयो।

COURTSEY: http://dainikee.com

जडान राज्यप्रति हुम्ली असन्तुष्ट

2010-05-20T23:54:00.000-07:00

जनक नेपाल,जयबहादुर रोकाय

सिमकोट -हुम्ला, जेष्ठ ६ -

संविधानसभा राज्य पुनसर्ंरचना समितिले पारित गरेको जडान राज्यप्रति हुम्ली असन्तुष्ट देखिएका छन् । सिमकोटलाई जडान राज्यको राजधानी प्रस्ताव गरिएको छ । कणर्ाली राज्यलाई जडान वा भेरी-कणर्ाली भन्दै टुक्य्राउन लागिएको उनीहरूको आरोप छ । समितिले हुम्ला, मुगु र डोल्पाका उच्च हिमाली भूभागका ३४ गाविस समेटेर जडान बनाएको छ । उक्त राज्य भौगोलिक र व्यावहारिक दृष्टिले उपयुक्त नहुने सिमकोटका कर्ण रोकायले बताए । उनले भने, 'ऐतिहासिक कणर्ाली राज्यलाई टुक्य्राउन खोजे विद्रोह हुनेछ ।'

स्थानीय शान्ति समिति संयोजक शिवराज शर्माले एउटा कणर्ाली दुई बनाउने हामीलाई स्वीकार्य छैन,' उनले जनाए । समृद्ध कणर्ाली प्रदेश निर्माण गर्न छलफल केन्दि्रत हुनुको सट्टा सभासदहरू दलगत स्वार्थमा फसेको आरोप उनको छ । 'बिना कुनै छलफल जडान राज्य घोषणा भई राजधानी बने पनि सिमकोटवासी खुसी हुन सक्दैनन्,' उनले दाबी गरे ।

उच्च हिमाली भूभागमा बसोबास गर्दै आएका लामा जातिको राजनीतिक अग्राधिकार कायम गर्न माओवादीले जडान राज्य प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित जडान राज्यमा लामाको जनसंख्या भने दुई प्रतिशत हाराहारीमा छ । हुम्ला, मुगु र डोल्पाको उच्च हिमाली क्षेत्रमा ३८ क्षत्री, १४ ठकुरी, १० प्रतिशत गुरुङ समुदाय बसोबास गर्छन् । प्रस्तावित जडान राज्यको जनसंख्या ४९ हजार छ । 'जडान र कणर्ाली विवादले वर्षौंदेखिको सामाजिक सद्भाव खल्बलिन सक्छ,' तीर्थराज रोकायले भने । भेरी र सेती अञ्चलका केही जिल्ला समेटेर कणर्ाली राज्य बनाउनुपर्ने माग स्थानीयको छ । केहीले कणर्ाली नदी करिडोरलाई आधार मानेर बर्दियाको राजापुरसम्म कणर्ाली राज्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् । 'उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा बर्दिया-राजापुरसम्म कणर्ाली-खस राज्य बन्नुपर्छ,' जिल्ला शिक्षा अधिकारी धर्मजित शाहीले भने । हिमालयन कन्जरभेसनका कार्यकारी निर्देशक दल रावलले कणर्ाली अञ्चल र वरपरका समान आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मनोविज्ञान रहेका जिल्ला समेटेर कणर्ाली विशेष प्रदेश बनाउनुपर्ने बताए । हुम्लाका सभासद कर्णजित बुढाथोकीले समिति प्रस्तावित जडान राज्य पारित गरे पनि परिवर्तन हुन सक्ने बताए । उच्च भूभागमा बसोबास गर्ने समुदायलाई जातीय अग्राधिकार दिनमात्र जडान प्रस्ताव गरिएको उनको दाबी छ ।

'राज्यका नामकरण र सीमाबारे पार्टीबाहिर पनि छुट्टै बहस हुनेछ,' हिमालयन कन्जरभेसनले नयाँ संविधान, संघीय विभाजन र कणर्ाली प्रदेशबारे सिमकोटमा गरेको अन्तरक्रियामा उनले भने, 'संघीय विभाजनबारे कांग्रेस, एमाले र माओवादीभित्र गाईजात्रा छ । जे भन्दिए हुन्छ झैं गरेका छन् ।' तर टुंगोमा पुग्नुअघि विज्ञहरूको राय लिइने उनले बताए । 'मधेसी, महिला, जनजाति, दलित एकजुट भए तर हाम्रा सभासदहरू संविधानसभामा ताली पिटेर बसे,' उनले आक्रोश पोखे ।

-This news is taken from www.ekantipur.com-

हुम्लामा भोकमरीको सम्भावना / कुपन बाँड्नेक्रम भने जारी

2010-05-16T23:50:00.000-07:00

जयबहादुर रोकाया

सिमिकोट, जेष्ठ २ - हुम्लामा खाद्यान्नको अभाव हुँदा भोकमरी हुने सम्भावना बढेर गएको छ । सदरमुकामस्थित खाद्य गोदाम रित्तिएको छ । तर स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरुले सर्वसाधारणलाई कुपन बाँडन भने छाडेका छैनन् ।

सरकारले ढुवानी अनुदान नदिएकाले खाद्य ढुवानी तीन महिनादेखि रोकिएको छ । ढुवानी भइहाले प्रसाशन र जनप्रतिनिधिले दिएका कुपनको भुक्तानी विमान स्थलबाटै हुने गरेको छ । चामल ढुवानी गर्ने विमान आउँदा कुपन प्राप्त गर्ने गर्नेको हुम्लीको तँछाड मँछाड हुने गरेको छ । जसले चामल प्राप्त गर्छ त्यसलाई 'भाग्यमानी हुम्लीको संज्ञा' दिइने गरिन्छ ।

संस्थानको शाखा कार्यालय हुम्लाका अनुसार जिल्लामा सदरमुकामका वासिन्दालाई मासिक कोटा तोकी रासन कार्ड वितरण गरिएको छ भने कर्मचारी, विद्यार्थीलाई पनि कोटो निर्धारण गरी कुपनको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, सदरमुकाम आसपासका ११ गाविसका वासिन्दालाई पनि मासिक कोटा तोकिएको छ । यसबाहेक अन्य भई परि आउनेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विशेष कुपन दिने व्यवस्था छ ।

यही विशेषाधिकार प्रयोग गरी अधिकारीले कुपन दिने गरेका हुन् । आफ्नो जन परीक्षणको कार्यक्रममा सहभागी हुन जिल्लाका सभासद यतिखेर सिमिकोटमै छन् । उनले पनि कुपन वितरण गरिरहेका छन् । सभासदले माग्न आउने सबैलाइ कुपन दिने गरेका छन् । सभासदबाट वितरण हुने कुपन कार्यकर्ता बढी छन् ।

अधिकारीले दिने कुपन पनि दलका कार्यकर्तानै भएको श्रोतको दावी छ । गोदाममा खाद्यान्न नभएको थाहा हुँदा पनि स्थानिय प्रसाशनले कुपन दिन नछोडेपछि संस्थानका कर्मचारीले असुरक्षा भोग्नु परेको छ । कुपन लिएर चामल माग्न आउनेलाइ सम्झाएर पठाउन हम्मे हम्मे भएको छ ।

'गोदाममा एक दाना हुदैन । तर सिडियो र सभासदका कुपन लिएर आउँछन्, दिनै पर्‍यो भन्छन् । गोदाम खोलेर देखाउदा पनि उल्टै रिसाउछन्, सम्झाउनै मुस्किल पर्छ, विमान स्थलमा चमल आइपुग्न पाउदैन कुपन लिएर पुगि हाल्छन्, कहिले काही आउने चामल पनि गोदाममा पुग्नै पाउदैन, विमान स्थलबाटै्र खोसाखोस गर्छन् , गोदाममा नभएको समयमा कुपननै नदिएको भए हुन्थ्यो, स्थानियको दवाव हामी माथि थपियो' नाम नलेख्ने सर्तमा कार्यालयका एका कर्मचारीले भने । तर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवचन्द्र धितालले भने, गोदाममा नभए पनि कुपन दिनहोस भनेर दवाब दिन्छन्'

सभासद कर्णजीत बुढाको भनाई पनि उस्तै छ उनी ठटौली गर्दै भन्छन् - के गर्नु चामल छैन भन्दा पनि कार्यकर्ता मान्दैनन, कुपन दिनै पर्छ ।'

This news is taken from http://www.ekantipur.com/np

निर्दोष नमस्ते

2010-05-14T04:16:00.000-07:00

-ठेहे, राम देब प्रा बि का बिधार्थिहरु-

नमस्ते हजुर् हामि पनि सांचै नै बिधार्थि हौं नपत्याऊनुभएको । चौर मा पढेर के भयो त हाम्रो पनि त भबिस्यमा ठुलो मान्छे बन्ने लक्ष्य छ नी त।

नक्कली भोकमरी

2010-04-23T22:46:00.000-07:00

डा. अरुणा उप्रेती

'सन् १९८६ मा नै मैले विश्व खाद्य संघलाई भनेकी थिएँ, जुन दिन तिमीहरू हाम्रो देशबाट जान्छौ, त्यही दिनदेखि मात्र यहाँ पोषणको स्थिति सुधार हुन्छ' एक पोषण विशेषज्ञले मलाई यो कुरा भनेकी थिइन् ।
'विश्व खाद्य संघले नेपालमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुको सट्टा नकरात्मक कुरा ल्याएको छ । सेतो चामल सस्तोमा खान पाइन्छ भने किन दुःख गरेर फापर र कोदो उमार्नु भनेर मानिसहरू हात बाँधेर बसेका छन् ।' मुगुमा विकासे काम गर्दै आएकी समिता प्रधान भन्छिन्- 'नेपालमा खाद्य असुरक्षा छ । नेपालका ५० प्रतिशत मानिसहरू खान पाउँदैनन् भनेर बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले भनिरहेका छन् तर त्यो भोक त चामलको मात्रै हो ।'

'यहाँ फल्ने आलु, सिमी, कोदो र फापरलाई चाहिँ खाद्य नमान्ने विश्व खाद्य संघले केही हदसम्म बदमासी गरेको छ' महाराजगन्जका एक प्रतिष्ठित डाक्टर भन्दछन् । विश्व खाद्य संघले नेपालका सरकारी कर्मचारीहरूसँग मिलेर चामल ढुवानी गर्नुपर्छ भनेर कमिसन खान्छ र नेपालको कर्णालीमा भोकमरी भयो भनेर चामल पठाउँछ तर त्यहीँका स्थानीय रूपमा पाइने कोदो, फापर, सिमी र आलु खाँदाचाहिँ खाद्य असुरक्षा भयो भनेर लामो-लामो रिपोर्ट विदेशमा पठाउँछ । आलु खाएर खाद्य असुरक्षा हुँदो हो त युरोपमा पनि खाद्य असुरक्षा हुनुपर्ने हो त्यहाँ कसरी भएन ?

पाइने खानेकुरालाई स्थानीय रूपमा प्रयोग गर्न छाडेर केबल बाहिरबाट आएको अन्नको भरमा कर्णालीलाई बाँच्न विवश गराउने चाल किन ? यसमा कणर्ालीका ठूलाबडा र चामल ढुवानीबाट आउने कमिसनमा फसेका नेता र व्यापारीहरूको मात्र स्वार्थ छ । जनताहरू त सेतो चामल पौष्टिक हुन्छ भनेर पठाएको ठान्छन् । कणर्ालीका जनताले बुझ्नैपर्छ, आलु चामलभन्दा कमसल होइन । आलुमा त्यति नै बढी शक्ति हुन्छ जति चामलमा हुन्छ । विश्व खाद्य संघलाई त नेपाल जस्ता देशमा बाँच्नु छ, त्यसैले उसले 'नभएको समस्यालाई पनि समस्या छ' भनेर देखाउँछ ।

'विश्व खाद्य संघले अहिलेसम्म जति पैसा नेपालगन्जबाट कर्णालीका विभिन्न ठाउँमा खाधान्न लैजान खर्च गरेको छ त्यसको २५ प्रतिशत मात्रै त्यहाँकोस्थानीय जातका खानेकुरालाई कसरी उब्जाउने भनेर सिकाएको भए, कर्णालीको मान्छेले 'खाद्य असुरक्षा' मान्नु पर्दैन थियो' मुगुमा कार्यरत एक कर्मचारीले भनेका थिए ।

काठमाडौंमा एक किलो फापरको मूल्य सय हुँदा मन्सुली चामलको ४६ रुपैयाँ छ । यहाँ किन्ने फापर चाहिँ उत्तम खाद्य हुने, अनि त्यही फापरचाहिँ कणर्ालीका जनताले खाँदा खाद्य असुरक्षा हुने ? अचम्मको तर्क छ । कर्णालीवासीहरू जो काठमाडौंमा बस्नुहुन्छ, कृपया आफ्ना ठाउँका मानिसहरूसम्म सन्देश पुर्‍याइदिनुस् विश्व खाद्य संघ र नेपाल सरकारले सेतो चामल दिएर तपाईंहरूको उद्धार गरेका छैनन् । उनीहरू त तपाईंहरूको हातको सीप, जाँगर र स्थानीय खानेकुराहरूलाई विस्थापित गर्न खोज्दै छन् । काठमाडौंका मान्छेले खाने फापर र कोदो, कर्णालीका जनताले खाए उनीहरू के कुपोषणको शिकार बन्छन् ? राजधानीमा बस्नेका लागि आलु उसिनेर नुन र खुर्सानीसँग चाहिँ मज्जाको खाजा हुन्छ तर जब त्यही आलु कर्णालीका जनताले खान्छन्, अनि ठूलाबडाहरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू कराउँछन् ।

'कणर्ालीका जनताले आलु मात्र खाएर बाँच्न विवस भएका छन् । बिहान-बेलुका अन्न अर्थात् भात खान नपाएर फापर खाएर बाँच्न विवश भएकाले, उनीहरूलाई भात पठाउनुपर्छ' भनेर वाहियात र कुतर्क गरिन्छ । किन चाहियो कर्णालीका जनतालाई भात, जब भातभन्दा धेरै गुणा बढी तत्त्व कोदो, फापर, सिमी आलुमा पाइन्छ भने । त्यही फलाउन सिकाए हुँदैन ? फापर फल्ने खेतमा धान फल्दैन, फापर केही मेहनतले उमि्रन्छ तर चामलै खाने बानी पारिदिएपछि त जनताले जसरी पनि चामल खोज्छन् अनि त चामल ढुवानी गर्नेहरूको, कुहिएको चामल बेच्नेहरूको, राजनीतिक नेताहरूको मोज र भोज हुन्छ, जनताचाहिँ जहिले पनि कुपोषणको मारमा परिरहन्छन् ।

विश्व खाद्य संघ लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कहिल्यै पनि कोदो र फापरलाई ढुवानी गर्न खर्च दिँदैनन्, त्यहीँको स्थानीय खानेकुरालाई खान प्रोत्साहित गर्दैनन् र हाम्रो कार्य र नीति बनाउनेहरू पनि त्यसैगरी उनीहरूको पछि लाग्छन् । 'हामीलाई तिम्रो चामल चाहिन्न, बरु कोदो र सिमी उमार्न राम्रो बीउ र ज्ञान देऊ' कणर्ालीवासीहरूले भन्नैपर्छ । कुहिएको चामल खाएर कुपोषण र हैजाको शिकार बन्न चाहनुहुन्छ ? एकचोटी विचार गर्नुस् है ।

(कान्तिपुरको अनलाईन संस्करणबाट साभार टिपिएको)

शुभ कामना नयाँ बर्षको

2010-04-16T02:12:00.000-07:00

समस्त हुम्लबासि दाजु भाइ, दिदि बहिनिहरु तथा देश बिदेशमा रहेक पाठक बर्गमा नयाँ बर्ष २०६७ साल को हार्दिक मङ्गलमय शुभ कामना ।

'विकास' ले छुट्याउँछ नेपाल-चीन सीमा

2010-03-15T02:16:00.000-07:00

-जयबहादुर रोकाया-

हिल्सा -हुम्ला, आश्विन २९ - आँखै सामुन्ने पारि तिब्बतका चिल्ला सडकमा सुलुल्ल गाडी गुड्छन् । वारि टाउकोमा भारी बोकेर हुम्लीहरू गाडी गुडेको हेर्छन् मात्र, चढ्न पाउँदैनन् ।

सिमानामा सरकारको उपस्थिति त छँदै छैन । झट्ट नेपाल-चीन सीमा छुट्याउनै मुस्किल छ । तर साधन स्रोतले भने मजैसँग सीमा छुट्याएको छ । उत्तरी चीनको सिमाना हिल्सामा सीमा छुट्याउने यही एउटा तरिका हो । सीमा स्तम्भ खोज्नुभन्दा विकास हेरे सीमा छुट्याउन सजिलो हुने हिल्सावासी बताउँछन् ।

हो पनि, सीमापारका चिनियाँ घरको आँगनमै टक्क गाडीबाट सामान झार्छन् । दुईपाङ्ग्रे बाइक हुइँक्याउँछन् । खेतमा ट्याक्टरले बाली लगाउँछन् । तर वारिका नेपाली भने पिठ्यूँमा भारी लादेर सडक नापिरहेका हुन्छन् । नेपालीले सरकारसँग चामल र नुन माग्नुपर्छ । महँगीको मार उत्तिकै छ । तर उता भने अपुग केही छैन । उनीहरूको विकास हेरेर नेपाली चित्त बुझाउँछन् ।

नेपालीहरू सीमा पार गर्नेबित्तिकै डोरी र नाम्लो खोज्छन् । सरसामान ओसार्छन् । हुम्ला सदरमुकामदेखि चीन सिमानासम्म सडक यातायात जोड्ने जिल्ला विकास समितिले १० वर्ष पहिलेकोे योजना अहिलेसम्म पूरा नहुँदा यस्तो सास्ती खेप्नुपरेको हो । करोडौं खर्च भए पनि एक किलोमिटरमा समेत गाडी गुड्दैन । तर नेपालको सीमा हिल्सा बजारसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने चीन सरकारको तीन वर्ष पहिलेको योजना भने पूरा भइसकेको छ ।

हिल्सा-सिमकोट बाटो निर्माणका लागि विश्व खाद्य कार्यक्रमले ०५७ सालदेखि बर्सेनि ३ सय ५० मेटि्रक टन चामल उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बाटोमा अहिलेसम्म झन्डै २६ सय क्विन्टल चामल खर्च भइसकेको छ । जिल्ला विकास समितिले ३० किलोमिटर बाटो निर्माण भइसकेको विवरण दिँदै आए पनि एक किलोमिटर पनि बन्न सकेको छैन ।

मोटर चढ्ने हुम्लीको रहर भने जहीँको तहीँ छ । त्यसैले पनि सीमापारिका चिनियाँ हुम्लीलाई जिस्क्याउँदै भन्छन्, 'चामलको बोरा बिछ्याउँदै लगे पनि अहिलेसम्म नारालेक पार भइसक्थ्यो ।' यस्तो व्यंग्यको प्रतिवाद हुम्ली गर्न सक्दैनन् । हिल्सा-सिमकोट मोटरबाटो स्थानीय नेतालाई राजनीतिक मुद्दा बन्ने गरेको छ । स्थानीयवासी सरकार र केन्द्रीय नेतालाई यो सडक हुम्ली फकाउने औषधि बनिरहेको बताउँछन् ।

माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई, हिसिला यमीदेखि एमाले नेता वामदेव गौतमसम्मले हिल्सा सयर गरिसकेका छन् । फर्केलगत्तै उनीहरूले बाटो बन्ने आश्वासन दिएका थिए । यमी भौतिक योजना मन्त्री हुँदा कणर्ालीमा बेलिबि्रज र नेपाली सेनामार्फत पक्की पुल बनाउने आश्वासन बाँडेकी थिइन् । गौतमले अर्को असोजभित्र सिमकोटमा गाडी पुग्ने भाषण गर्दा राम्रै ताली पाएका थिए । अहिले सिमकोटमा पिच गर्न ठेकेदारले ल्याएका ट्याक्टर देखाएर यिनै हुन् गाडी भनेर स्थानीयवासीले

कामरेडी भाषणलाई सक्दो उडाउने गरेका छन् ।

चीन सरकारले सीमामै पक्की घर निर्माण गरी सुरक्षाकर्मी र अध्यागमनका पदाधिकारी बस्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी पाहुनाले सीमामै गाडी चढ्न पाँउछन् । सीमा नजिकका सबै गाउँमा आधारभूत आवश्यकताका सम्पूर्ण व्यवस्था छ । बरगाउँ गाविस लिमाटाङका फुन्जोक भन्छन्, 'उनीहरूकै विकास हेरेर बस्छौं ।' विकासका नाममा सीमासँग जोडिएको हिल्सा बजारमा नेपाल सरकारको अस्थायी प्रहरी चौकी छ । त्यो पनि कात्तिक लागेपछि सदरमुकाम सर्छ ।

अस्थायी चौकी भएकाले प्रहरीको बसाइ पनि सजिलो छैन । चिसो ठाउँमा बस्ने प्रहरीलाई विशेष सुविधा नदिएको गुनासो प्रहरीको छ । अन्य चौकीका प्रहरीसरहको कपडा उपलब्ध गराउने गरेको छ । सीमामा भन्सार नहुँदा अवैध कारोबार बढेको स्थानीय बताउँछन् । अवैध रूपमै काठ जान गरे पनि वन कार्यालयको प्रतिनिधित्व सीमामा नभएको स्थानीयले बताएका छन् । सदरमुकामदेखि चार दिन पैदल लाग्ने हिल्सामा सिमाना भए पनि पर्यटकलाई नेपाल पार गरेको अध्यागमनको छाप सिमकोटमै लगाइने गरिएको छ । सीमा जोडिएको मुचु गाविसका कुमार लामा भन्छन्, 'सीमामा सरकारको उपस्थिति हुनुपर्छ पारि झन्डा फरफराउँदा हाम्रो मन दुख्छ । हाम्रातिर झन्डा नै छैन ।'

Becoming Humli

2010-03-11T03:40:00.000-08:00

Remote Simikot beats crammed Kathmandu

YOGI KAYASTHA

A fifteen years working in the Kathmandu Valley, biking daily from my home in Bhaktapur to work in Kathmandu or Patan, I decided enough was enough. I packed my bags and left for Simikot, headquarters of Humla.

Humla is a different world from Kathmandu. Human settlements range from 1500 metres above sea level in southeastern Humla to a staggering 4000 metres in the Limi valley. Simikot itself lies at a daunting but refreshing 3000 metres above sea level. Although the second largest district, Humla has a population density of just 7 people per square kilometre. Compare this with Bhaktapur, the smallest district, which has a population density of 1780 people per square kilometre.

The life of a Humli villager is a harsh one. Most live on steep mountain slopes and struggle to survive. Some seem content with their lot, but others bitterly resent it. Schoolteacher Nanda Bahadur Rokaya from Yangu village, which sits in a deep valley cut by the Karnali river, gestures at the gushing Karnali below and complains, "This river has been flowing for thousands of years but is of no use to us. It neither gives us water nor electricity." Rokaya's frustrations are shared by many of his fellow-Humlis.

Humli children from Yangu village
Yet Simikot is an easier place to live in than Kathmandu in many ways. There are no power cuts, except during regular maintenance of the local power station. Potable water is abundant and telephone connections are good. Locals enjoy 25 TV channels and, thanks to the recent Humla Development Initiative (HDI), email and internet access too. Most Humlis haven't ever seen a traffic jam. The local biodiversity, which includes many medicinal plants, is sure to thrill botanists. Simikot is hemmed in by high, snow-capped mountains, but the weather is generally pleasant. In May, for example, when it was a blazing 42 degrees in Nepalganj, it was a cool 20 degrees here.

However, Simikot is so remote it calls to mind Soviet-era Siberia. Unless you want to walk 7 days from Accham's Sanphe Bagar, you will have to hop on to two-50 minute flights, from Kathmandu to Nepalganj, and again from Nepalganj to Simikot, to get here. To make matters worse, this is the most expensive air route, and yet still half as expensive as the next best thing: choppering in from Surkhet. Even if you have the money, you're likely to get stuck in Nepalganj for anywhere upto a fortnight. Too many Humlis have missed exams or job interviews in Nepalganj because of flight delays.

Humli Buddhists doing a Thaikur dance
The expenses don't end there. Most things in Humla are three to five times more expensive than elsewhere in the country since they have to be flown in. Consider this: an egg costs Rs.30 (Rs.8 in Kathmandu), a kilo of sugar costs Rs.180 (Rs.55, Ktm), a litre of soybean oil costs Rs.360 (Rs.110, Ktm), a bar of washing soap costs Rs.60 (Rs.12, Ktm), and a packet of instant noodles costs Rs.35 (Rs.15, Ktm).

The government does subsidise rice and salt, and last year spent 60 million rupees transporting rice and salt from Nepalganj and Surkhet to Simikot. This is a well-meaning gesture. But like many Humlis, I wonder when the government will realise that it may make more sense to invest that money in job creation or sustainable food production. Maybe then, more people like me will flood into this remote paradise.

Yogi Kayastha is working in Simikot as Programme Manager of the Humla Development Initiative.

--------------------------------------------------------------------------------

Lost in translation

Making lakkad, buckwheat bread
Soon after I arrived in Humla on an assignment, a member of the field staff asked me, "Sir, asuro sanga lakkad khanu hunchha?" (Would you like to eat lakkad with asuro?) Perplexed, I asked what asuro was. He looked at me quizzically and answered "It's a pickle made from choti."

"Choti?"

It went on like this for a while, but I finally understood that he was asking if I wanted something akin to radish pickle with my buckwheat bread, which Humlis know as lakkad.

Humlis also use much simpler verb conjugations, like aya (to come), gaya (to go), khaya (to eat), diya (to give), and laya (to bring), with all pronouns. It has been established that Humlis speak a variant of Nepali popular during Prithivi Narayan Shah's day.

रलिंग गुम्बा, हुम्ला

2010-03-09T20:27:00.000-08:00

संरक्षणको पर्खाइमा रलिङ् गुम्बा

राज्यबाटै उपेक्षित कर्णाली - सुदर्शन आचार्य

2010-02-09T23:40:00.000-08:00

किन पछि पर्‍यो कर्णाली?
राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा कर्णालीको बाहुल्यको त कुरै छाडौं, नीतिनिर्माण तहसम्म समेत कर्णालीको प्रतिनिधित्व नहुँदा सिंगो कर्णाली उपेक्षित बन्न पुगेको छ। कर्णालीले राज्यको नीतिनिर्माण गर्ने दुवै तहसम्म पनि अहिलेसम्म आफ्नो प्रतिनिधि पाएको छैन। २०१५ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्माण गरिएको थियो। योजना आयोग बनेको ५० वर्ष भयो। तर, ५० वर्षे इतिहासमा योजना आयोगमा एकजना पनि कर्णालीवासी पुगेको पाइँदैन। त्यतिमात्र होइन– कर्णालीले यो बीचमा प्रधानमन्त्री त पाएन नै– आजसम्म एक जना कर्णालीवासीले पनि राजदूत बन्ने सौभाग्य पाएको छैन। वास्तवमा कर्णालीवासीका लागि काठमाडौं र कर्णालीको दूरी बढ्दै जाँदा कर्णालीसहितको नेपालको राजधानी काठमाडौं हो भन्ने अनुभूति पनि घट्दै गएको पाइन्छ।

कालीगण्डकीदेखि पश्चिम कुमाउ गढवाल र दक्षिणमा लखनऊभित्र रहेको कर्णाली प्रदेश केन्द्रीय राज्यसत्ताका लागि 'परदेश' भएको ठान्छन् कर्णालीवासी। कर्णाली प्रदेशका अन्तिम राजा सोभान साही र बहादुर शाहबीचको द्वन्द्वका कारण केन्द्रीय राज्यबाट पूर्ण रुपमा उपेक्षित रहन पुगेको कर्णालीले त्यो पीडा आजसम्म पनि भोग्नुपरेको तीतो यथार्थ सुनाउँछन् कर्णालीवासी।
केन्द्रीय राज्यसत्तामा सधैं पूर्वी नेपालका नेताको बाहुल्य रहनु नै कर्णालीको विकास पछि पर्नुको मूलभूत कारण देखिन्छ। पश्चिम नेपालका शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्ददेखि मरिचमान सिंहसम्म प्रधानमन्त्री भए पनि सो समयमा समेत कर्मचारीतन्त्रको उपल्लो तहमा पूर्वी नेपालकै बाहुल्य रहेका कारण पनि पश्चिम नेपाल उपेक्षित नै रहन पुगेको राजनीतिक नेताहरु नै बताउँछन्। अर्कातिर प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात् कर्णालीबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय व्यक्तिहरु किनबेचमा परेका कारण पनि कर्णाली वास्तवमै आवाजहीन बन्न पुग्यो।
आन्तरिक विग्रह र किनबेचका कारण कर्णाली अञ्चलकै हुम्ला जिल्लाका सांसद चक्रबहादुर शाही तत्कालीन देउवा सरकार ढाल्न उद्दत भए। नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाट विजयी जुम्लाका अर्का सांसद भक्तबहादुर रोकाया कांग्रेस प्रवेश गरे। त्यस्तै एमाले केन्द्रीय सदस्य नै रहेका कालीकोटका प्रेमबहादुर सिंह पार्टी नै परित्याग गरी शाही शासनको समर्थनतिर लागे। एमालेकै अर्का नेता डोल्पाबाट विजयी नरबहादुर बूढाथोकी समेत एमालेमा रहन सकेनन्। उनले पनि शाही सरकारको समर्थन गर्दै आफ्नो आस्थालाई विक्रीमा राखे। यसले गर्दा केन्द्रीय राज्यसत्ताले कर्णालीको विकासभन्दा सांसद किनबेचलाई प्राथमिकता दियो भने सांसदले पनि समग्रको कर्णाली भविष्यभन्दा पनि निजी उन्नति हेरे। यसकारण नै कर्णाली प्रदेश विकासमा पछि पर्न पुग्यो। भू–बनौटले समेत धोका दियो। समग्र कर्णालीको विकासको बाधक कर्णालीको भू बनौट पनि हो। कडा चट्टानसहितको गगनचुम्बी पहाड फोरेर यातायात सञ्चालन गरी कर्णालीको विकास गर्नु केन्द्रीय राज्यका लागि चुनौतीपूर्ण नै रह्यो। खेतीयोग्य जमीनको अभाव, कर्णाली प्रदेशमा उत्पादित स्याउको बजार नहुनु र महंगो विमान वा हेलिकोप्टर बाट ढुवानी गरी स्याउको बजार खोज्नुपर्ने अवस्था आफैंमा चुनौतीपूर्ण अवस्था हो। खेतीयोग्य जमीन हुम्लामा जम्मा एक प्रतिशत, कालीकोटमा १८०८७ हेक्टर, जुम्लामा ३९ सय हेक्टर, मुगू र डोल्पामा न्यून हेक्टर मात्र खेतीयोग्य जमीन भएका कारण पनि कर्णाली प्रदेशवासीलाई आफ्नो उत्पादनले सरदर चार/पाँच महिना पनि खान पुग्दैन। रोजगारीको अवसर नहुनु, आफ्नो उत्पादनले खानै नपुग्ने हुनुले कर्णालीवासीमा विद्रोह पैदा भएको छ। त्यसैले होला– कर्णालीको पाँच जिल्लाका पाँचवटै निर्वाचन क्षेत्रमा कर्णालीवासीले माओवादीलाई जिताएका छन्। यसबाट काठमाडौं र कर्णालीको 'ग्याप' अब कति घट्छ– त्यो हेर्न भने पर्खनै पर्ने हुन्छ।
कर्णालीमाथि सौताको छोराको व्यवहार
केन्द्रीय राज्यप्रणालीले यसअघि कर्णाली प्रदेशमाथि गरेको सौताको छोराका व्यवहारप्रतिको आक्रोश अबको संघीय गणतन्त्रले कति घटाउँछ– त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको कर्णालीवासी बताउँछन्। उनीहरुको त्यो दुखेसो छ। नूनदेखि सुनसम्म र चामलदेखि रासायनिक मलसम्म हामी पैसा तिर्छाैं उपलब्ध गराइदिनुपर्‍यो भन्दै सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता छ। कर्णालीवासी स्थानीय नेता, कार्यकर्ता, प्रशासकदेखि पत्रकारसम्म कर्णालीको खाद्यान्नको विषयलाई लिएर सयौैंपटक सिंहदरबार धाए। सिंंहदरबारले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि, वर्षा, पुल नभएको, हवाइजहाज/हेलिकोप्टर नपाएको जस्ता कारण देखाउँदै कर्णालीमा खाद्यान्न समेत पुर्‍याउन सकेन। केन्द्रीय सत्ताको लागि वास्तवमै योभन्दा ज्यादा लाजमर्दाे केही हुन सक्दैन।
अर्कातिर खाली पेटले सडक निर्माणलगायतमा व्यापक सहभागिता जुटाएको छ। कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रमले कर्णालीवासीको मुखमा माड त लाग्यो। तर, उनीहरु नै भन्छन्– कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रमले पनि हामीलाई बिगार्‍यो। कारण के हो भने– आलु, सिमी, फापर, कोदो, जौलगायतको परिकारबाट हामी बाँच्दै आएका थियौं। अब हामीमा भात नै खाने बानी पर्‍यो। जसका कारण अबको हाम्रो आवश्यकता चामल नै ब्ान्न गयो। नेपाल खाद्य संस्थानको डिपोमा तीन दिन (डिपोमा पुग्न एकदिन, लाइन बसेर चामल पाउन एक दिन र घर फर्कन एक दिन) बसेर १० किलो चामल ल्याइन्छ। यसले पनि समयको नोक्सानी हँुदा हामी आफ्नै बारीमा काम गर्न पर्याप्त समय नहुँदा उत्पादनमा समेत ह्रास आएको छ।'
जुम्ला स्याउ र विश्वप्रख्यात काली मार्सी धान, डोल्पा, यार्सागुम्बा, पर्यटकीय क्षेत्र से–फोक्सुन्डो ताल, हुम्ला राडीपाखी र फापर मुगू राराताल यार्सागुम्बा, जडीबुटी र गुची च्याउ र कालीकोट गहँु कोदो, मकै र धानका लागि कर्णालीभित्र प्रख्यात छ। तर, माथि उल्लेख गरेझै यहाँको उत्पादनले यहाँको बासिन्दाको रोजीरोटी चल्दैन। उमेर पुगेका युवादेखि बृद्धसम्म बाध्यताले नोकरीका लागि भारततिर लाग्ने गरेका छन्। चौकीदारदेखि सामान्य होटलमा भाँडा माझ्न भारत पुग्नु कर्णालीवासीको लागि बाध्यता बनेको छ।
शैक्षिक स्थिति
कर्णाली प्रदेशको शैक्षिक स्थिति झनै दुःखपूर्ण छ। हुम्लामा २३ प्रतिशत कालीकोटमा न्यून प्रतिशत, जुम्लामा ४३ प्रतिशत, मुगूमा २६ प्रतिशत र डोल्पामा ३६.३६ प्रतिशतमात्र जनता साक्षर छन्। यो साक्षरता प्रतिशतले पनि समग्र कर्णालीको स्थिति पूरै झल्किन्छ। साक्षरता प्रतिशतमा बृद्धि होस् पनि कसरी, यहाँँका सबै युवायुवतीदेखि बूढाबूढीसम्म हात मुख जोड्नका लागि केही न केही कामको लागि भौंतारिनुपर्ने बाध्यता नै छ। चर्काे हवाई भाडाका कारण नेपालका ठूला सहरको भन्दा खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा कर्णालीमा पाँच गुणासम्म बढी छ। काठमाडौंमा प्रतिलिटर ६५ पर्ने मट्टीतेल कर्णालीका जिल्लामा २०० पर्ने गरेको छ। अर्कातिर काठमाडौंमा १२ देखि १५ रुपैयाँ पर्ने लुगा धुने साबुन कर्णालीमा ४०/५० रुपैयाँसम्म पर्दछ। जसका कारण पनि कर्णालीवासी पीडादायी जीवन बाँच्न बाध्य छन्। नेपालगन्जबाट हुम्ला जान यात्रीले एकातर्फ ९ हजार २ सय ८० रुपैयाँ बुझाउनुपर्दछ भने सामान ढुवानी प्रतिकेजी ८५ रुपैयाँ रहेको छ। कर्णालीकै कालीकोटमा भने हवाइजहाज जाँदैन। कालीकोटमा सामान प्रतिकेजी ४० रुपैयाँमा हेलिकोप्टरमा ढुवानी गर्नुपर्दछ भने यात्रुशुल्क प्रतिव्यक्ति ४ हजार लिने गर्दछ।
भाग्यरेखा कोर्नेको खोजी
कर्णाली राणाशासन, पञ्चायत र लोकतन्त्र सबै भोग्दै गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गरेको नियालेर बसेको छ। आजसम्म कुनै शासन वा तन्त्रमा कर्णालीको भाग्यरेखा कोरिएको छैन। राज्यको नीतिनिर्माण तहमै कर्णालीको उचित प्रतिनिधित्व गराई भाग्यरेखा कोर्नेतन्त्रको खोजीमा कर्णालीवासी छन्। कर्णालीलाई यतिबेला मासु भात खुवाउने भाषण होइन रोटी दिन यथार्थ चाहिएको छ। तसर्थ पनि संघीय राज्यप्रणालीदेखि रोजगारी हँुदै राज्यको उपल्लो तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने सवालमा कर्णालीवासी कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको बताउँछन्। विगतमा आफ्ना प्रतिनिधि भेडा/बाख्राझैं किनबेचमा समेत सामेल भएको तीतो यथार्थता बोकेका कर्णालीवासी भन्छन्– राज्यको उपल्लो निकायदेखि नीतिनिर्माण तहसम्म हाम्रो भाग्यरेखा कोर्ने व्यक्तिको प्रतिनिधित्व होइन। पुनः त्यस्ता व्यक्ति किनबेच भए हामी कर्णालीवासीले नै त्यस्ता व्यक्तिलाई विगतमा गरेझै दण्डित गर्नेछौं।
माओवादीसँग अपेक्षा
१२ वर्षे द्वन्द्वकालमा माओवादीले झन्डै एक दर्जन पुल उसकै भाषामा 'दुस्मनको सेना' हिंड्न नपाओस् भन्दै काट्यो कर्णालीको। हुम्लाबाट कालीकोट जोड्ने माओवादीले काटेको रयाङीला पुल र हुम्ला जोड्ने मुगूको कर्णाली पुल उदाहरणमात्र हुन्। त्यस्ता एक दर्जन पुल काटेर माओवादीले जनयुद्धलाई निरन्तरता दिएको बताएको थियो। तर, अहिले यसै पनि अनिश्चित कर्णाली त्यसमाथि पनि पुल समेत काटेर जनता आवतजावत गर्न नसक्ने स्थिति। जनयुद्धको समय भएर एकातिर जनता बोल्न सकेका थिएनन् भने अर्कातिर जनतालाई ध्वंसपछि हामी नयाँ नेपाल निर्माण गर्दा यस्ता दर्जनौं पुल बनाएर जनतालाई सुखैसुख दिने सपना समेत बाँडेका थिए त्यतिबेला। अब उसले भाषणमा होइन रयाङीलाई कर्णालीमै पुल बनाएर जनतालाई नयाँ नेपालको सपना पूरा गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको छ। तसर्थ ऊ (माओवादी) प्रति जनताको बढी नै अपेक्षा छ। सोही अपेक्षाका कारण नै होला– कर्णालीका सबै जिल्लाका ५ वटै सिट जनताले (?) माओवादीलाई सुम्पिए। उसलाई पनि सजिलो भने छैन। यी दुई पुल निर्माणको लागि मात्रै ३ करोड न्युनतम बजेट चाहिने हुन्छ। काटिएका एक दर्जन पुल बनाउन २० औं करोड रकम कुन स्रोतबाट जुटाउने? जनतालाई युद्धकालमा शान्ति चाहिएको थियो। तर, अहिले विकास चाहिएको छ। हिजो ध्वंस गरिएका संरचना र नयाँ विकासका काम नभए माओवादीप्रति नै कर्णालीवासीको औला ठडिनेछन्।
कर्णालीका नाममा राजधानीमा गोष्ठी
कर्णालीका नाममा राजधानीमा हरेक वर्ष लाखौं खर्चेर सभा, सम्मलन, गोष्ठी आदि हुने गर्दछ। कर्णालीवासी नै भन्छन्– त्यही गोष्ठी र कर्णालीका नाममा काठमाडौंमा चढिने पजेरोको रकम कर्णाली पठाए पनि धेरै विकास हुने थियो। कर्णालीवासीको थप कथन छ– हामीलाई भोकाएका बेला माछा होइन, माछा मार्ने प्रविधि चाहिएको छ। राज्यले कम्तीमा हाम्रो दुःखमा साथ देला भन्ने थियो हामीलाई। काठमाडौं–नेपालगन्ज कर्णाली आवतजावतभन्दा काठमाडौं–दिल्ली वा बैंकक हवाइ भाडा सस्तो देखिन्छ। कम्तीमा राज्यले हामील्ााई केही सुविधामात्र दिए पनि नेपाल हाम्रो हो भन्ने आभास हामीमा झल्कन्थ्यो। कर्णालीको विकासनिर्माणको कामको विषयमा कर्णालीबाट काठमाडौं डेलिगेसन जाँदा मात्रै पनि वार्षिक २५ लाख खर्च हुने गर्दछ। कर्णालीको विकासमा राज्य स्वयम् आफैं सचेत हुने हो भने त्यो २५ लाख पनि कर्णालीको विकासमै जाने धारणा स्वयम् कर्णालीवासीकै छ। ०

आजको सोच आजको घोच–६०
लेखक सिम्ह क्षेत्री
हामी सत्ताका लोभी होइनौं, हामी त सिद्धान्तवादी,
हँु हँु हँु, माओवादीले रक्षा नदिने रे
जुनसुकै टिभी खोल्नुस्, जुनसुकै एफएम सुन्नुस्, जुनसुकै अखबार पढ्नुस्, गिर्जाऊका भानेताहरुका (कोईकोईले अनेता पनि भन्दा रहेछन्) ( 'भा' अर्थात् भाइ र 'अ' अर्थात् अर्दली रे ) चर्काचर्का यस्तै तर्कमात्र र, यस्तै रोदनमात्र सुन्न पाइएको छ। कैले ठूलो 'राम', कैले मझ्यौला 'राम', कैले 'मीनेन्द्र', कैलेकाहीं चैं प्रकु पनि कराकरै छन्, एकहोरो झिंगाले भन्भन् गरेर खान्न खान्न भन्दै हलुवाछेऊ र्‍याल च्वक्क चुहाउँदै भन्केजस्तै, सत्ताको पत्तलमाथि, फाल्ला कि रक्ष्योको बोहता माओवादीले भनेर थुक घुटुक्क निल्दै। अर्काका लागि रक्ष्योको के अर्थ, अरुले हेर्दा त्यो बोहताजस्तो मात्र, तर गिर्जाउलाई थाहा छ, रक्ष्यो बोहता हो कि श्राद्धमा पिण्ड हाल्न बनाइने ठूलो टपरी हो। ४६ सालपछि धेरैजसो कांग्रेसले मात्रै लिएको रक्ष्योको बारे कि त कांगलाई थाहा छ, कि त अरबपति चिफहरुलाई, कि त खरबपति ऋषिकुमारहरुलाई, कि त महाराजाहरु र विशेषगरी ज्ञानेन्द्र पूर्व राजाजीलार्ई। भन्दैछन् भन्नेहरु, त्यहाँ त मालामाल छ, त्यसैले कांगले आफ्ना अग्रजहरुले सिर्जेका सम्पूर्ण मर्यादा, सुनौलो इतिहास, संघर्षका स्वर्ण अक्षर तथा सहादतहरुलाई वेश्यामा परिणत गरेर भए पनि नांगै जनतासामु हिंडिरहेको हो रक्ष्यो रक्ष्यो रक्ष्यो भन्दै। ग्रहण लागेको वेला पैलेपैले चण्डालहरु घरघरमा थोत्रो लुगा माग्दै ग्रहणको बिटुलोबाट बच्न चिच्याउँदै हिंड्ने गरेजस्तै।
मालामालको आरोपका विरुद्ध, मालामाल त त्यहाँमात्र हैन अन्त पनि छ नि, अरु नै लिइन्थ्यो नि मालामालकै मात्र कुरा हो भने भनेर अस्ति मीनेन्द्रले प्वाक्क बोलेका पनि थिए। मीनेन्द्रबाबुलाई के थाहा मन्त्री बन्न कैले पा भे पो? बल्लबल्ल मन्त्री हुनका लागि शेरबहादुरको गुफा छोडेर, कोइराला परिवारको सुंगुरखोरमा पस्ने औसर भेटेका छन्। देलान् र पाइएला मन्त्रीसन्त्री भन्दै चाकरीमा आएर दिनरात यस्तै सिद्धान्तको विलाप गर्दा पनि खै रक्ष्यो दिन्न भनेर बेबकुफ माओवादीले सपना चकनाचुरै पारे, हुन त यो भ्रम नरहोस्, रक्ष्योमा शेरुका चेला मीनेन्द्रलाई लैजालान् भनेर तर मीनेन्द्रले पनि कहाँ रक्ष्योको सपना देख्या छन् र? रक्ष्यो पाए कांग ठ्याक्कै सरकारमा, अनि सरकारमा कांगको प्रवेशपछि कुनै न कुनै मन्त्री त झ्याप्पै मीनेन्द्रका पोल्टामा।
सरकारमा नजाने निर्णय, फ्लासमा आउँछ। र फेरि आउँछ, माओवादीले रक्ष्यो छोडेमा जाने। अर्को दिन आउँछ, रक्ष्योमा कांगको लोभ छैन, ७ सहमतिका पालना भएन पो भनेको। माओवादीको सरकारमा नजाने केन्द्रीय समितिको निर्णयमा अडान कायम पो भनेको। तर तत्कालै आउँछ, माओवादीले रक्ष्यो छाडेर कांगलाई सरकारमा आउने मार्ग प्रशस्त गर्दिनुपर्छ। हँु हँु हँु, माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। क्वाँ क्वाँा क्वाँ माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। घुं घुं घुं माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। सुक्ंक सँुक्क सँुक्क माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। हे आमा, हे प्रभू हे ईश्वर, माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। लौ न आकाश खस्यो, पाताल भास्सियो, माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे।
फेरि चर्को घमण्ड आउँछ, कांगलाई सत्ता लिप्साको आरोप नलाऊ, कांगले सत्तालाई रांैजत्ति पनि गन्दैन, सत्ता त धूलो हो जुत्ताको, कांग त सिद्धान्तको राजनीति गर्छ। सिद्धान्त भनेको के हो त्यो चैं कुरो अर्कै छ। सिद्धान्त भनेको रक्ष्यो देऊ र सहमतिको सरकार बनाऊ नत्र कुनै पनि राजनैतिक रणनीति अपनाउन, खेल्न, किन्न, भत्काउन, भस्याउन, फुटाउन, जुटाउन जे गर्न पनि हामी तयार छौं, सक्षम छौं र विवश हुनेछौं, किनभने हामी सत्ताका लोभी होइनौं, हामी त सिद्धान्तवादी हौं।तर यदि माओवादीले रक्ष्यो नदिने हो भने, माआवादीको सर्वसत्तावादी सोचविरुद्ध अडान राख्दै कांग विपक्षीमा बस्नेछ। तर फेरि सुनिन्छ, एमालेसँग हात जोडी कैले माओवादीलाई लात ठोक र हाम्लाई पियम बनाऊ, कैले लौ बरु हाम्ल्ााई त्यो रक्ष्योमात्र देऊ पियम सियम सब तिम्लाई जत्ति जे गरेर भए पनि फोरम भनिने चाउचाउ र तमलोपा भनिने पानी पुच्कीलाई एमालेमा भोट खसाउने व्यवस्थाको जिम्मा हाम्ल्ााई मेरो मतलब उनीहरुलाई प्रभाव पार्ने र हाम्लाई पनि प्रभाव पार्ने शक्तिपितालाई। तर हामी सत्ताका लोभी होइनौं, हामी त सिद्धान्तवादी। हामी प्रतिपक्षीमा बस्छौं।
तर अँ, रक्ष्यो न दे कांग विपक्षमा, कांग माओवादीको पुच्छर भएर सरकारमा जाँदैन जाँदैन। तर यस्को अर्थ रक्ष्यो दे, माओवादीको पुच्छर हुन तयार अर्थात् रक्ष्योसँग गृह पनि दिने हो भने त माओवादीको पुच्छरमात्र हैन, पुच्छर नजिकको अर्थोक पनि हुन तयार, अझ, अर्थ पनि दिने हो भने त माओवादीको जुन थोक पनि बन्न तयार पो रहेछन्। तर पनि यस्तो रोदनको पनि कुनै महत्व किन दिएन? यस्तो विलाप यस्तो अलाप, यस्तो सँुक्क सँुक्क तर पनि खै कस्तो कठोर मुटु रहेछ माओवादीको, पटक्कै सुन्दैन र दिंदैन रक्ष्यो कांगलाई। पैले रक्ष्यो राजाको, अब रक्ष्यो गिर्जाऊको, वहाँको शेषपछि शेरुले पाउने हैन, सुजाताको अंशमा जानेछ रक्ष्यो। राजा र युवराजाको सच्च्ाा सेवक चिफसापहरु भएजस्तै लोकतन्त्रमा देख्नुभएन कटवालजी गिर्जाऊ र सुजाताजीको सच्चा भक्त। फरक पैलेपैले चिफहरु राजनीतिबाट टाढा बस्थे अैलेको लोकतन्त्रमा भने कटवालजी राजनीतिको बेड टी खाँदै राजनीतिको ब्रेकफास्ट, राजनीतिको लन्च, राजनीतिको खाजा टिफिन, राजनीतिको डिनरसँगै राजनीतिको सपनासंसारमा राष्ट्रपति भएको सपना, अरबपति भएको सपना देख्छन् रे। प्रभाव गिर्जाऊको पर्ने नै भयो, खाँटी चेलोमा। आजको सोच पनि हँु हँु हँु, माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। आजको घोच पनि हँु हँु हँु, माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे।

हाम्रा सभासद्
रामेश्वरप्रसाद रौनियार, नेपाली कांग्रेस
जिल्ला राजनीतिबाट सभासद्सम्म
'मलाई प्रत्यक्ष चुनाव नै लड्ने मन थियो तर सबै कुरा मन गरेर मात्र हँुदो रहेनछ। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत सभासद् बन्नुभएका रामेश्वरप्रसाद रौनियारले भन्नुभयो। पर्सा क्षेत्र नं –४ का रौनियारले प्रत्यक्षतर्फ नै टिकट माग्नुभएको थियो। 'सबै कुरा व्यक्तिगत रुपले मात्रै निर्णय हँुदो रहेनछ'– रौनियार भन्नुहुन्छ। पार्टीले गरेको निर्णय उहाँले मान्नुभयो र समाुनपातिक सूचीमा बसेर चुनावमा होमिएको कांग्रेसलाई सघाउनुभयो। पाँच निर्वाचन क्षेत्र रहेको पर्सामा तीन क्षेत्र कांग्रेसले जित्न सफल भएको छ। विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय रौनियार शिक्षण पेसा त्यागेर राजनीतिमा लाग्नुभएको हो।
२०३६ सालको जनमत संग्रहमा बहुदलको पक्षमा खुलेर लाग्नुभएपछि औपचारिक रुपमा उहाँ राजनीतिमा लाग्नुभएको हो। उहाँले २०४४ सालमा शिक्षण पेसा त्यागी सक्रिय राजनीतितर्फ आकर्षित हुनुभएको थियो। बहुदलीय व्यवस्था प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, जनताको स्वतन्त्रताका लागि सधै लागिपर्ने रौनियार जननायक वीपी कोइरालाको मार्गदर्शनबाट अत्यधिक प्रभावित हुनुहुन्छ। २०४८ सालमा कांग्रेसको क्षेत्रीय सचिव, २०५४ सालमा महाधिवेशन प्रतिनिधि हँुदै २०५७ सालमा उहाँ जिल्ला कार्य समितिको सचिव हुनुभएको थियो। २०५८ सालबाट क्षेत्रीय सभापतिका रुपमा काम गर्नुभएका रौनियार त्यस क्षेत्रमा समाजसेवी र राजनीतिज्ञका रुपमा चिनिनुहुन्छ। मिलनसार, जनताको दुःखसुखमा साथ दिएकै कारण स्थानीय रुपमा उहाँलाई मन पराइन्छ। उहाँ पोखरिया गाविसको निवर्तमान अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। २०२३ सालमा पर्सा जिल्लाको पोखरिया गाविसस्थित सतभरियामा जन्मनुभएका रौनियारले आफ्नो चार दशक लामो राजनीतिक यात्रा स्थानीय राजनीतिमै बिताउनुभयो। वर्तमान समयमा संविधानसभामा देखिएको समस्याप्रति चिन्तित बन्नुभएका रौनियारको भनाइ छ– सबै दल मिलेर नयाँ संविधान बनाउन सहकार्य र सहमतिको राजनीति गर्नुपर्छ।

This article is excerpted from weeklynepal.com

हुम्ला-इलाम हिमाली पदमार्ग बन्ने

2010-02-06T21:37:00.000-08:00

हिमाली दृश्यको अवलोकन गर्दै पैदल यात्रा गर्न रुचाउने पर्यटकका लागि बृहत् हिमाली पदमार्ग बन्ने भएको छ ।

पदमार्ग सञ्चालनका लागि कार्ययोजना निर्माण गरिएको छ । हुम्लाको हिल्सादेखि सुरु हुने हिमाली पदमार्ग पूर्वको इलामसम्म कोरिनेछ ।

पदमार्गले हिमाली पर्यटकीय विकासमा थप टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । पहिलोपटक डोल्पा र हुम्लाबाट योजना सुरु गरिएको हो । जिल्ला विकास समितिले प्रस्ताव गरेकोे योजना बनाउन एसएनभी नेपालको आर्थिक तथा विशेषज्ञ सहयोग रहनेछ । पर्यटन विकास बोर्डले प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ ।

See detailed news from Kantipur Daily (Jaya Bahadur Rokaya)

निश्छल मुस्कान तर अनिश्चित भविष्य

2010-02-01T20:22:00.000-08:00

हुम्ला - दामोदर पुडासैनी 'किशोर'

2010-01-31T23:42:00.000-08:00

असाध्यै मन परेपछि
चुम्बन
चुचुरामा गरे पनि हुन्छ
खोंचमा गरे पनि हुन्छ ।
कति राम्ररी पढी रहन जानेकी
बादलु जाले
फापर, कोदो र कागुनुका बारीहरूमा
फिंजायौ कि कसो
रङ्ग-रङ्गका पोतेहरू
सुलुत्त परेको नाकमा
हिमानी बुलाकी झल्के पछि
सुनफूल होइन हिमफूल
निधार भरि टल्के पछि
रिसाए-रिसाए जस्तो गर्दै मुसुक्क हाँसे पछि
खित्का छोडेर हाँस्दा-हाँस्दै
बलिन्द्र धारा आँसु बगाए पछि
कसरी रित्तै बसी रहन सक्छ र
न्यानो मेरो अँगालो?
कतिले फोहोरी भने तिमीलाई
मैले तिम्रा ककराहरूबाट शिलाजीत पिएँ
कतिले 'तिती' र 'टर्री' भने तिमीलाई
मैले तिम्रा अङ्ग-अङ्गबाट
कटुकी र पाखनवेदको उज्यालो पिएँ
यार्चागुम्बाको नदी बगाइरहेकी तिमीलाई
कसरी ठिङ्ग उभिई रहेकी ढिस्को मात्र ठाने अरूले
म त तिम्रो जुन अङ्गको स्पर्शले पनि
तात्दै-तात्दै चढिरहेछु ।
कहिले पो हुन्छ र अप्ठेरो
आमाको काखमा
कहिले पो हुन्छ र पीडा
प्रेयसीको अङ्गालोमा
धूलो, धूलो होइन
त्यो अंश हो अलिकति आमाको
काँडा, काँडा होइन
हेर्दैछन् खोला छेउका धूपीहरू ।
कहाँ फुर्सद छ र तिमी र मलाई
क्षण-क्षणमा प्रेममा कुतकुतिन
तर यी गाउँका मान्छेहरूका लागि त छ
सधैँ प्रेम पर्न
रङ्गीन छ दुनियाँ गाउँहरूका लागि
नशालु छ संसार उनीहरूको लागि
दोभानमा उभिएर
निस्तब्ध पहाडहरूसँग सोधि रहेछु
त्यता तिरको तिम्रो खबर।

माघे पुर्निमामा परम्परागत देउडा खेल्दै ठेहे गाबिसका महिला

2010-01-31T03:29:00.000-08:00

हुम्लाको एक विहंगम परिदृश्य

2010-01-28T21:41:00.000-08:00

Humla karnali is moving on it's own way.

रातको हुम्ला

2010-01-24T01:02:00.000-08:00

रातको हुम्ला बास बस्छ
महिनौँदेखि नधोइएको काम्लो भित्र पसेर
आफ्नै साँसको तीखो दुर्गन्ध
भालुको पित्तभन्दा तीतो
र त्यसभन्दा तीतो
अजङ्गका पहाडहरूले सगरतिर हेर्नु
भोका अजिङ्गर झैँ लठारिएर
यताबाट चुवा र
उताबाट कर्णालीले
कतैबाट फुत्कन नपाउने गरी
मानिसहरूलाई घेर्नु
हुम्लाको हरेक रात
विषको अन्तिम थोपा पिइरहेका सुकरात।
प्लेनबाट सिमकोट ओर्लेको
सरकारी जातको भेडालाई
रुघा लाग्छ एकछिन मै
एयरपोर्टको डिलबाट
शानले हेर्छ उ अरू रैथाने भेडाहरूतिर
सी.डी.ओ. अफिसको कौसीमा
जाडोले कामिरहेको राष्ट्रिय ध्वज
कक्रेर निदाउँछ रातभरि
हरेक कर्मचारी जब हुम्ला आइ पुग्छन्
आफुलाई सम्झन्छन् कोलम्बस १
उनीहरू खान्छन् प्लेनबाट आइपुगेको राशन
र हुम्लीलाइ खुवाउँछन्
प्लेनबाटै ल्याएको सुशासनको भाषण।
कुनै पनि हुम्लीलाई
जति धेरै बाँच्यो
उति धेरै कष्ट
हुम्लाको हरेक रात
विषको अन्तिम थोपा निलिरहेको सुकरात।
यस चीसो स्वर्गमा हेर
अति सुन्दर छ
धनसराको घाँघरको लय
कि भयानक अँध्यारोमा पनि
आफ्नै सुर र तालमा लम्किरहन्छ निर्भय
जीवन अनेकौँ निर्णयको जाल हो भने
त्यसको पनि जन्जाल हो
उसले घाँटीमा झुन्ड्याएको कम्पनी माला
हुम्ला आफूले पिएर विषको घैँटो
वा पिउन नपाएर त्यही विष पनि
बक्खुबाट निकालेर दरबार पठाउँछ मृतसञ्जीवनी
हुम्लाको हरेक रात
अन्तिम सासको निष्कासन पर्खिरहेको
अभियुक्त सुकरात।
केटाकेटीका नाकबाट बगिरहेका
हिमनदीहरूले छेकेको बाटामा उभिएर हेर तिमी
यो बाँकी नेपालसँग नजोडिएको नेपाल हो
नेपाल हो भने
माकुराको धागोले नेपालसँग जोडेको अर्कै नेपाल हो
तैपनि बुझ्दो रहेछ यसले छक्क बहादुरको अङ्ग्रेजी
र हाँसेरै उत्तर दिँदोरहेछ
जीवनले सोधेका प्रश्नहरूको
हुम्लाको रात जब पाखीसँगै तात्तिन थाल्छ
तब यो चिसो सिरेटो पनि आत्तिन थाल्छ
हुम्लाको हरेक रात
आगतका लागि वर्तमान मारिरहेको सुकरात।

- श्यामल

परम्परागत राडी पाखी

2010-01-13T01:58:00.000-08:00

परम्परागत राडी पाखी बुन्दै एक ठेहे, हुम्ला निवासी महिला

Waiting for recognition of their work and themselvs

कर्णाली संघीयता र चुनौतिहरू

2010-01-06T22:32:00.000-08:00

Dala Rawal- Social Worker, Humla

सन् १७६८ मा नेपाल एकीकरणपछि मुलुकमा व्यवस्थित ढङ्गले एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली सुरु भएको मानिन्छ। त्यसले विविधतायुक्त नेपाली समाजको चरित्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन। राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूले समावेशी र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अंगाल्न त परै जाओस्, सुन्न समेत चाहेनन्।
एकीकरण पछि शाहवंशीय राजतन्त्रले पराजित राज्य-रजौटालाई समेटेर हिंड्नुको सट्टा उपेक्षा र उत्पीडनमा पार्‍यो। एकीकृत नेपालका जनताले राज्यबाट समान व्यवहार पाउनुको सट्टा विभेदहरू सहनुपर्‍यो। एकै देशभित्र कसैले जितेको र कसैले हारेको महसुस गर्न थालेपछि भौगोलिक एकीकरणले नेपाली भावको भावनात्मक स्वरूप ग्रहण गर्न सकेन। त्यसैको परिणाम हो, सामन्ती संस्कारको बढोत्तरी, गरीबी, उत्पीडन, जातीय तथा क्षेत्रीय विभेदको निरन्तरता। सङ्घीयताको अर्थ अधिकारको विकेन्द्रीकरण, पूर्ण लोकतन्त्र र जल, जमीन तथा जङ्गलमा जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो। विविधतायुक्त सांस्कृतिक र सामाजिक चरित्रलाई एकताको सूत्रमा गाँस्न, राज्य प्रति सबै जात-जाति, भाषा-भाषी, लिङ्ग तथा धर्म-सम्प्रदायका नागरिकको अपनत्व विकास गर्नु सङ्घीय प्रणालीको उद्देश्य हो। स्रोत र साधनको न्यायसङ्गत र समान वितरणका लागि नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली आवश्यक परेको हो । अब बन्ने सङ्घीय नेपालले विशेष गरी पहुँच, पहिचान र प्रतिनिधित्व - तीन 'प' लाई विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ; आमनेपालीको चाहना पनि यही नै हो। सङ्घीय शासन व्यवस्थाबाट खासगरी पिछडिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका बासिन्दाले न्याय पाउने आशा लिएका छन् । जातीय तथा क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य र राष्ट्र निर्माणमा सबैको समान सहभागिताको सुनिश्चितता सङ्घीयताको मूल मर्म हुने उनीहरूको अपेक्षा छ । सँग-सँगै, बहुजातीय, भाषा-भाषी र धर्म-सम्प्रदायको विविधता रहेको मुलुकको राष्ट्रियता सर्म्वर्द्धन गर्न र उच्च दरमा आर्थिक विकास गर्न सङ्घीयता उत्कृष्ट शासन व्यवस्था बन्ने विश्वास लिइएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासंगै सङ्घात्मक विभाजनको ढाँचा बारे पनि अध्ययन तथा बहस सुरु भएका छन्। प्रान्तीय वा प्रादेशिक विभाजन कसरी गर्ने भन्ने बारे विज्ञहरूले गहिरीएर अध्ययन गर्नु जरुरी छ। हाम्रो भौगोलिक र सामाजिक मूल्य बोकेको देशमा जातीय र भाषिक आधारमा मात्र प्रान्त विभाजन गरियो भने त्यस्तो सङ्घात्मक शासन व्यवस्था असफल हुनसक्छ। त्यसकारण, भौगोलिक बनावट र आर्थिक अन्तरसम्बन्धहरूबारे पनि अहिले नै ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। सङ्घीय विभाजनमा जातीयतालाई मुख्य आधार बनाइयो भने त्यसले एक सयभन्दा बढी जातजाति बीच द्वन्द्व उत्पन्न गर्नसक्छ। राजनीतिशास्त्रका आधारभूत मान्यता ओझेलमा पर्न जाँदा सङ्घीयताको भविष्य अन्योलपूर्ण हुनसक्छ। कर्ण्ाालीजस्तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेका क्षेत्रको सङ्घीय विभाजन सहज छ । तर्राईमा पनि मिथिला, थरुहट, अवध, भोजपुरा क्षेत्रको छुट्टै ऐतिहासिक महत्त्व छ । त्यसैले आर्थिक स्रोतको पहिचान गरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक बनावट र जातीय पहिचान एवम् बाहुल्यका आधारमा सङ्घीय विभाजन गरनिु सबैभन्दा उपयुक्त हुनसक्छ । राज्यको पुनःसंरचना गर्न अहिले प्रायः सबै राजनीतिक दल सहमत छन् । त्यसका लागि शान्तिपर्ूण्ा जनआन्दोलन र संविधानसभा निर्वाचनमार्फ जनताले म्यान्डेट पनि दिएका छन् । त्यसैले यथाशक्य चा“डो भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक र इतिहासका विज्ञहरू सम्मिलित राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गरी खुला छलफल र अध्ययन सुरु गर्नु जरुरी छ । अध्ययन र छलफललाई तल्लो स्तरसम्म घनिभूत रूपबाट सञ्चालन गर्नु त्यत्तिकै जरुरी छ, जसले आमजनताको अर्थपर्ूण्ा सहभागिता गर्न सकोस् । सङ्घीय विभाजनबारे राजनीतिक दलहरूका आ-आफ्ना धारणा हुनु स्वाभाविकै हो तर र्सवस्वीकार्य आधारबिना 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' भनेर परविर्तनको गति रोक्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा छलफल गरी निष्कर्षा पुग्नु सर्वोत्तम उपाय हो ।विश्वका झन्डै ४० प्रतिशत जनताले सङ्घीय शासन व्यवस्था स्वीकारेका छन् । एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीबाट सबै वर्ग र समुदायको समावेशी र र्सार्वभौम अधिकारहरूको संरक्षण र पर््रवर्द्धन हुन नसकेमा सङ्घात्मक शासन उपयुक्त ठानिन्छ । नेपालमा सङ्घीय विभाजन कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल सुरु भएको छ । राज्य सरकारलाई र्सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, स्थानीय शान्ति-सुरक्षा, राजस्व सङ्कलन, छुट्टै कर प्रणाली, भाषा प्र्रयोग, सामाजिक सुरक्षा नीति, राज्यको चिह्न, प्राकृतिक स्रोत र साधनको परचिालन स्वतन्त्रता, स्वायत्त विधान, स्थानीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायालय सञ्चालनको अधिकार दिनर्ुपर्छ । जातीय, भाषिक र भौगोलिक आधारमा हुनर्ुपर्छ भन्नेहरूका फरक-फरक मत आएका छन्। कसैकसैले सिङ्गो तर्राई, पहाड र हिमाललाई छुट्टाछुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने माग राखेका छन्। जुन व्यावहारकि देखि“दैन । भौगोलिक अनुकूलता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचान, जनसङ्ख्याको अनुपात, आर्थिक अन्तरसम्बन्ध तथा स्रोतको उपलब्धतालाई गहिरोस“ग अध्ययन गरेर मात्र सङ्घीय विभाजन गर्नु उपयुक्त हुने विचार विज्ञहरूको छ । ऐतिहासिक कर्ण्ााली प्रदेश नै एकीकृत नेपालको कर्ण्ााली राज्य हुनुपर्ने माग जनस्तरबाट उठेको छ । ऐतिहासिक कर्ण्ााली प्रदेशमा हालका पा“च जिल्लाबाहेक दैलेख, सर्ुर्खेत, जाजरकोट, बाजुरा, अछाम र बझाङको केही भू-भाग समेटिएको थियो ।

(रावल कर्णालीका सामाजिक कार्यकर्ता हुन्)

समाबेशी लोकतंत्रमा कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्र

2010-01-02T22:00:00.000-08:00

जीवन बहादुर शाही, केन्द्रिय सदस्य नेपाली कांग्रेस

बिषय प्रबेश

नेपालको समसामयिक राजनितिक सन्दर्भमा समावेशी लोकतन्त्र बहसको विषय भएको छ। यसको स्वरुप र संरचनाका बारेमा विभिन्न अभिमत र विचारहरु चर्चामा आएका छन्। समावेशीकरणको प्रक्रियामा भौगोलिक क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र खास गरी विकासको प्रवाहमा पछि धकेलिएका कर्णालीजस्ता सुविधाविहिन क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई कसरी समेट्ने र सन्तुलित बनाउने भन्ने विषय निकै गहन र संवेदनशिल रहेको छ।भौगोलिक रुपमा राष्ट्रिय प्रवाहमा समावेश हुन नसकेका क्षेत्रको न्यायपूर्ण समुचित प्रतिनिधत्व र सक्रियताका लागिनै समावेशी लोकतन्त्रको आवश्यकता बोध भएको हो।
कर्णाली आंकडमा नेपालको क्षेत्रफलको १५ प्रतिशत साक्षरता प्रतिशत ३१.३ प्रतिशत जसमा १५.१ महिला ४७.७ प्रतिशत पुरुष ८४.६६ प्रतिशत कर्णालीको जनसंख्या कृषिमा आधारित नेपालको १६,८३४ किलो मिटर सडक मध्ये कर्णालीमा शून्य नेपालका ३२१३ ठूलो उद्योग मध्ये कर्णालीमा १ नेपालका २६९ क्याम्पस मध्ये कर्णालीमा १ मुगुको औसत आयु ३६ बर्ष जसमा महिलाको ३४ बर्ष
समावेशीकरणको प्रश्नः देशभित्र कानुनी, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचनात्मक सुधारका माध्यमबाट कर्णालीलगायत पिछडिएका क्षेत्रहरुलाई अधिकार, शक्ति, जिम्मेवारी र श्रोत वितरणका माध्यमबाट बढी अधिकार सम्पन्न गर्राई सेवा सुविधा हस्तान्तरण र सामाजिक रुपातन्तरणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने स्वरुप र त्यसको ढाँचा कस्तो बनाउने, कसरी बनाउने र कसले बनाउने अहिलेका ज्वलन्त प्रश्न हुन्। समावेशीकरणको तात्पर्य लागत र लाभका आधारमा हुने समानता नभएर मानवीय र नागरिक हैसियतमा समान नेपाली भन्ने मूल्य र मान्यतामा आधारित भएर सोच्नुपर्छ भन्ने कुरामा पहिले ध्यान जानु आवश्यक छ। नेपालको राजकीय संरचना र जनताको त्यसमाथिको नियन्त्रण र पहुँचको सन्तुलन नै समावेशी लोकतन्त्रको मूलभूत र्सत हो भन्ने मान्यतामा यो विषयलाई उठान गर्ने जमर्को गर्न सकिन्छ।
नेपालभित्र कर्णाली नेपालको मानचित्रभित्र कर्णालीको अवस्था अहिले पुरै असमाविष्ट छ। कर्णालीको क्षेत्रफल २१,३५१ वर्ग किलोमिटर छ यो नेपालको क्षेत्रफलको झण्डै १५ प्रतिशत हो। जनघनत्व प्रतिवर्गकिलोमिटर १४.५ , जनसंख्या ३०९०८४ -महिला, १५२१००, पुरुष १५६९८४) सरकारी तथ्याङ्क अनुसार २०४८मा भन्दा २०५८मा यहाको जन संख्या घटेको देखाइएको छ। साक्षरता प्रतिशत ३१.३ प्रतिशत जसमा १५.१ महिला ४७.७ प्रतिशत पुरुष रहेको छ ।८४.६६ प्रतिशत कर्णालीको जनसंख्या कृषिमा आधारित र १५.३४ गैरकृषिमा आधारित छन् । नेपालको १६,८३४ किलो मिटर सडक छ जस मध्ये कर्णालीमा ० किलोमिटर छ। यस्तै नेपालमा ३२१३ ठूलो उद्योग कर्णालीमा १, रोजगारीको अवसर पाउने नेपालमा १,९१,८५६ छन् भने कर्णालीमा जम्मा ११ जना। नेपालमा २६९ क्याम्पस छन कर्णालीमा १ मात्र क्याम्पस छ। मुगुको औसत आयु ३६ बर्ष ६ जसमा महिलाको ३४ बर्ष रहेको छ। काठमाडौंको ७० बर्षभन्दा माथि रहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग, संवैधानिक अङ्गहरु कुटनीतिक क्षेत्रमा कर्णालीको सहभागीता छैन। नागरिक प्रशासनमा कर्णालीबाट जम्मा १६ जना अधिकृत छन् भने न्याययिक क्षेत्रमा १ जनाको अधिकृत स्तरमा सहभागिता छ।
समावेशी लोकतन्त्रको सर्न्दर्भममा कर्णाली
कर्णालीमा नेपालभित्रको भूभाग भए पनि नेपालको अर्कै औपनिवेशिक क्षेत्रका रुपमा विगतदेखि ब्यवहार गरिँदै आएको कुरा अध्ययन र अनुभवहरुले औल्याएका छन्। हालको एकात्मक संरचनामा नेपालको सरकारलाई यहाँका बासिन्दाले केन्द्रीय सरकार भन्नु र केन्द्रबाट सधै त्यहाका नागरिकले उपेक्षाबोध गरेबाट यसको पुष्टि मिल्छ। कर्णाली र कर्णालीजस्तै अन्य पिछडिएका क्षेत्रहरुको अवस्था कहाली लाग्दो छ। ती भूभागभित्र बस्ने सम्पूर्ण जात, जाति, भौगोलिक दलित हुन, विकासको अधिकारबाट बञ्चित छन्। तिनीहरुको बाच्ने अधिकार सुनिस्चित छैन। आत्म विकास र आत्म निर्णयको अधिकार र अवसरबाट पूर्ण रुपमा वन्चित छन् यहाका मानिसहरु। यसैले हाल राष्ट्रिय तहमा महिला, जनजाति र दलित समुदायका आरक्षण उन्मुख समावेशीकरणको अवधारणाबाट मात्र सोचियो भने यी क्षेत्रका मानिसलाई न्याय पर्दैन भन्ने स्पष्ट छ। यसैले समावेशीकरणमा यस्ता क्षेत्रलाई कसरी समेट्ने भन्ने प्रश्न नै यस सर्न्दर्भमा मूल प्रश्न बन्न पुग्दछ। कर्णालीजस्ता क्षेत्रहरु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कारण मात्र नभई बिकटताको कारणले पछाडि परेका हुन् भन्ने राज्यले लिँदै आएको दृष्टिकोण नै खोटपूर्ण छ। भौगोलिक विकटता एउटा कारण हुन सक्छ तर महत्वपूर्ण कुराचाँहि यस्ता क्षेत्रहरुलाई सम्भावनाको दृष्टिबाट हेरिनुपर्छ। यसैले राष्ट्रिय तहमा हुने राजनीतिक प्रशासकि समावेशीकरणमा यस्ता क्षेत्रलाई भौगोलिक वा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र र समावेशी प्राथमिकता निर्वाचन क्षेत्रमा विभक्त गर्न आवश्यक छ। यसो गर्दा भौगोलिक र समावेशी प्राथमिकतालाई आधा आधा बनाउने हो भने अहिलेकै अवस्थामा कर्णालीलाई विधायिकामा निम्नानुसारको प्रतिनिधत्व गराउनुपर्छ भन्ने त्यहाका नागरिकहरुको मान्यता रहेको छ। कर्णालीजस्ता क्षेत्र हालसम्म विकासको प्रवाहमा पछि पारिनुको मूलभुत कारण स्थानीय स्वयत्तताको प्रश्नलाई उपेक्षा गरिनु हो। यसैले स्वायत्तताका बिषयमा सुरक्षा, फौजदारी न्यायप्रशासन, परराष्ट्र र मुद्राबाहेक सबै अधिकार स्थानीयतहमै नीतिनिर्मांण र निर्णय अधिकार रहने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। एकात्मक वा सङ्घीय जुनसुकै राज्यसंरचनाको स्वरुप राजनीतिक तहबाट स्वीकार गरिए पनि कर्णालीको विशिष्ट परिवेशलाई ध्यानमा राखेर त्यहाँको नागरिक फाँटबाट माग भइरहेको विकास आयोगका माध्यमबाट समावेशीकरणको प्रक्रियामा समेट्नुपर्छ। यसको अर्थ अब कर्णालीको विकास योजना त्यहीबाट बन्नुपर्छ भन्ने हो। सिहंदरबारले कर्णालीलाई सरंक्षकत्व प्रदान गरे पुग्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा सन्तुलित तवरले आरक्षण गरिए पनि अन्यत्र योग्यता र क्षमताका आधारमा जनशक्ति परिचालित गर्नुपर्छ। कर्णालीमा रहेको हालको क्षमताको अन्यत्र पलायनलाई रोक्न लागि स्थानीय तहमा स्थानियहरुको बाहुल्यको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसका लागि मूल नीतिको खाका निम्नानुसार हुनु आवश्यक छ।
अहिलेको व्यवस्थामा नेपालको जम्मा निर्वाचन क्षेत्र

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र
समावेशी प्राथमिकता
२०५
१०३
१०२

महिला ३५
पहाडे जनजाति २५
मधेशी जनजाति १५
दलित १५
भौगोलिक विकटता १२

कर्णालीको
१५
महिलाको जनसंख्यात्मक अनुपातका आधारमा पहाडे जातजाति, जनसंख्यात्क अनुपातका आधारमा दलित, जनसंख्यात्मक अनुपातका आधारमा भौगोलिक विकटता र अन्य भौगोलिक विकट क्षेत्र समेतका समानुपातिक आधारमा

स्थानीय स्वयत्तता कर्णालीजस्ता क्षेत्र हालसम्म विकासको प्रवाहमा पछि पारिनुको मूलभुत कारण स्थानीय स्वयत्तताको प्रश्नलाई उपेक्षा गरिनु हो। यसैले स्वायत्तताका बिषयमा सुरक्षा, फौजदारी न्यायप्रशासन, परराष्ट्र र मुद्राबाहेक सबै अधिकार स्थानीयतहमै नीतिनिर्मांण र निर्णय अधिकार रहने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। एकात्मक वा सङ्घीय जुनसुकै राज्यसंरचनाको स्वरुप राजनीतिक तहबाट स्वीकार गरिए पनि कर्णालीको विशिष्ट परिवेशलाई ध्यानमा राखेर त्यहाँको नागरिक फाँटबाट माग भइरहेको विकास आयोगका माध्यमबाट समावेशीकरणको प्रक्रियामा समेट्नुपर्छ। यसको अर्थ अब कर्णालीको विकास योजना त्यहीबाट बन्नुपर्छ भन्ने हो। सिहंदरबारले कर्णालीलाई सरंक्षकत्व प्रदान गरे पुग्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा सन्तुलित तवरले आरक्षण गरिए पनि अन्यत्र योग्यता र क्षमताका आधारमा जनशक्ति परिचालित गर्नुपर्छ। कर्णालीमा रहेको हालको क्षमताको अन्यत्र पलायनलाई रोक्न लागि स्थानीय तहमा स्थानियहरुको बाहुल्यको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसका लागि मूल नीतिको खाका निम्नानुसार हुनु आवश्यक छ।
क) राजनैतिक निर्णय प्रक्रियामा पहुँचः
· नीति निर्माणमा आमजनताको निर्णायक भूमिका रहने· नीति निर्माणमा उच्चतम सहभागीता · कार्यान्वयन कानुनी तवरले भन्दा पनि ब्यवहारिक हिसाले लोकोन्मुखता · सबै तहमा समावेशी अवधारणाको कार्यान्वयन
ख) आर्थिक स्रोत साधनमाथि पँहुच र नियन्त्रण · कृषिजन्य तथा वनपैदावरको स्थानीय स्वामित्वमा आधारित औद्योगिकरण · आर्थिक स्रोत साधनमा पहुंचहीनहरुको पँहुच
ग) पूवाधारको विकास · दिगो आर्थिक विकासको लागि पनि सकडको निर्माण · त्यसै खेर गैरहेको जलस्रोत समुचित ब्यवस्थापन· बिजुली र संचार घ) निर्णायक ठाउँमा प्रंतिनिधित्व · राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रतिनिधित्व· कुटनितिक नियोगमा प्रतिधित्व
ङ) शिक्षामा पहुँच · प्रत्येक पिछडिएका जिल्लामा, क्याम्पस · उक्त क्षेत्रको विश्वविद्यालय
अन्त्यमा मूख्य कुरा राजनीतिक निष्ठा र सङ्कल्पप्रतिको विश्वास हो। यसैले समाधनको खोजी सधै समस्याप्रति केन्द्रित रहनुपर्छ। यसैले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कर्णालीलाई उपेक्षा गरियो भने र त्यहाँका समस्यालाई सम्बोधन गरिएन भने हालको समस्याको रुप बदलिएता तर त्यसको र अन्याय र असमानताको निर्मूलन हुँदैन। यसैले आज यसतर्फ विचार गर्नु जरुरी छ।

स्वागतम २०१०

2009-12-31T21:18:00.000-08:00

अंग्रेजी नयाँ बर्ष २०१० को उपलक्ष्यमा संपूर्ण हुम्लाबासी दाजू भाई, दीदी बहिनी, आमा बुवा तथा देश बिदेशमा रहेका संपूर्ण पाठक ब्रिंद हरुमा उतरोतर प्रगतिको साथै हार्दिक मंगलमय सुभकामना ब्यक्त गर्न चाहन्छौ ।

http://humli.blogspot.com/

हुम्लामा हेलिकप्टर

2009-12-31T02:24:00.000-08:00

हेर्नुहोस् भिडियो:

(नझुक्कीनुहोस, यो कुनै हवाई आक्रमण होइन; भिडियोको आवाज चर्को हुन सक्छ, सानो पारेर सुन्नुहोला)

हुम्ला : यूनेस्को रिपोर्ट्स

2009-12-31T02:06:00.000-08:00

Humla is the highest, the most remote and northerly situated region of Nepal. Sie lies on the border to Tibet, China's autonomous province. Simikot is the downtown of Humla, which is accessible only by foot or by airways due to the lack of paved roads.

Life for the Humli people is challenging, summer in these high mountain valleys is usually short and the winter is long and severe. Most of the people are farmers, who work very hard to win the bread amid the region’s difficult, though extraordinarily beautiful terrain. This mountainous landscape with high peaks cut through by green valleys, turbulent rivers and forests of rhododendrons teaming with wildlife and featuring Hindu and Buddhist temples, shrines and religiously sacred places make trekking in the region an extremely rewarding and rejuvenating experience.

reports

धनी देखिएका गरीब छन्, गरीब देखिएका धनी छन्

2009-12-29T01:47:00.000-08:00

जनघनत्व र जिल्लाको क्षेत्रफलबीचमा उल्टो सम्बन्ध पाइन्छ। अर्थात् धेरै क्षेत्रफल भएका जिल्लाको जनघनत्व न्यून छ भने थोरै क्षेत्रफल भएका जिल्लाको जनघनत्व अत्यधिक छ। ४१४ वर्ग किमी भू-भागमा फैलिएको काठमाडौंको जनघनत्व २६१३ छ भने ८ हजार वर्ग किमीभन्दा ठूलो हुम्लाको जनघनत्व जम्मा ७ मात्र छ।

हेर्नुस प्रतिबेदन यो प्रतिबेदन हिमालखबर.कॉम बाट साभार गरिएको हो ।

देउडा गीत

2009-12-20T21:53:00.000-08:00

केटा :

कहाँका हौ कहाँबाट आएऊ कसलाई खोज्दछौ।

रंगीचंगी फुलबारीमा कुन फूल रोज्दछौ।

केटी :

एक बर्ष पन्ध्र दिन भयो कलिलाई खोज्दछु ।

रंगीचंगी फुलबारीमा गुलाबी रोज्दछु ।

मन मिल्यो, मायाजाल लाग्यो कसको छैन डर।

हित मिल्यो, चित्त मिल्यो भागी नजाऊ पार।

धरा-धरा नेपालताल परेको रारा।

सम्झन्छु सपना देख्छु, रुन्छु बैस धरा।

कर्णालीमा भाऊ अचाक्ली

2009-12-18T01:41:00.000-08:00

जीवन जिउनुको पनि तरीका हुन्छ, सहज र सरल जीवन जिउनु कुन चराको नाम हो यस्तै भएको छ, हुम्ली जनतालाई। कष्टकर जिंदगी जिउनु त छँदैछ, त्यस माथि बाध्यात्मक "खाए खा नखाए घिच"को जिंदगी जिईरहेका छन् हुम्ली जनताले।

नेपालगन्जमा १०० रुपैयाँ लिटरमा पाइने खानेतेल हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट पुग्दा ३२० रुपैयाँ पर्छ। ६ देखि १२ रुपैयाँसम्म पर्ने लुगा धुने साबुन ३० देखि ६० रुपैयाँमा किन्नुपर्छ। ५५ रुपैयाँ पर्ने मट्टीतेलको मूल्य ३ सय ५० रुपैयाँ पर्छ। महँगीले थलिएका हुम्लावासी तैपनि भनेका बेला सामान पाउँदैनन्। कर्णाली पुग्ने एकमात्र स्थलमार्ग कर्णाली राजमार्ग(नेपालमा शाही शासनको अवसान पछि "राजमार्ग"लाई थुप्रै संचार माध्यमले अविवेकपूर्ण रुपले "लोकमार्ग" बनाएकोमा मेरो विमति छ, त्यसैले) ६ महिनादेखि अवरुद्ध भए पछि निजी एयरलाइन्सहरूले ढुवानी भाडामा मनोमानी गर्दा यस्तो समस्या आएको हो। सुर्खेतबाट कालिकोटको पिलीसम्म आंशिक रूपमा यातायात चले पनि त्यहाँदेखि गाडीबाट ढुवानी गरेर ल्याएको खाद्यान्न जुम्ला पुग्दा निकै महँगो हुन्छ। जुम्लामा चिनी प्रति किलो १३० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। दैलेखको खिडकीज्युलाबाट पिलीसम्मको ढुवानी खर्च नै प्रति किलो १५ रुपैयाँ तिर्नुपरेको स्थानीय व्यापारी थानेश्वर पोख्रेलले बताए।

विश्व खाद्य कार्यक्रमको चामल ढुवानी गरे बापत मोटो रकम पाउने गरेका निजी एयरलाइन्सले स्थानीय व्यापारी र नेपाल खाद्य संस्थानको चामल समय मै ढुवानी नगरिदिँदा कर्णालीका जिल्लाहरूमा खाद्यान्न लगायत उपभोग्य वस्तु अभाव भएको हो। 'खाद्य संस्थानको चामलसमेत समयमा ढुवानी हुँदैन,' संस्थानको अञ्चल कार्यालय नेपालगन्जका निमित्त प्रमुख दुर्गा ओझाले भने, 'उनीहरूको मनपरीले गर्दा भनेको समयमा चामल पुर्‍याउनै सकिँदैन। 'एक महिनाअघि मात्रै निजी एयरलाइन्सहरूले हुम्ला, डोल्पा, जुम्ला, बाजुरा, मुगु लगायत जिल्लामा कार्गो भाडा फेरि बढाएका छन्। उनीहरूले भाडादर बढाएर नेपालगन्जदेखि प्रतिकिलोको हुम्लामा ९५ रुपैयाँ, डोल्पामा ७५, जुम्लामा ६५, बाजुरामा ६५ र मुगुमा ८५ रुपैयाँ पुर्‍याएका हुन्। भाडा बढेपछि हवाई यातायातको विकल्प नभएको मुगुको स्थिति अझ नाजुक भएको छ। त्यहाँ विश्व खाद्य कार्यक्रमको चामल मात्रै महँगो भाडामा ढुवानी गरेको भन्दै स्थानीय व्यापारीले एक महिनाअघि निजी जहाज र हेलिकप्टरहरूलाई ताल्चा विमानस्थलमा अवतरण गर्न रोक लगाएका थिए। जुम्लामा पनि तारा एयरलाइन्सले एकपक्षीय रूपमा ढुवानी भाडा बढाएको विरोधमा स्थानीय व्यापारीहरू आन्दोलित छन्। भाडा नघटाए हवाई यातायात बन्द गर्ने जुम्लीले चेतावनी दिएका छन्।

जहाजहरूले बढेकै मूल्यमा सामान ढुवानी गरिदिए पनि कर्णालीका जनताहरूलाई धेरै सुविस्ता हुने स्थानीय व्यापारी बताउँछन्, तर कार्गो एजेन्सीले तोके भन्दा दोब्बर र तेब्बरसम्म भाडा लिने गरेका छन्। 'बीचका दलालहरूले गर्दा नेपालगन्जमा ६० रुपैयाँमा पाइने सामान डोल्पा र हुम्ला पुग्दा ३५० पर्छ,' स्थानीय कर्ण रावलले भने। निजी एयरलाइन्सहरूले व्यापारी र सर्वसाधारणको सामान सीधै बोक्न मान्दैनन्। उनीहरूले कार्गो एजेन्सीमार्फत ढुवानी गर्ने गरेका छन्। हवाई ढुवानीमा गरिएको सिन्डिकेट प्रणालीले समेत स्थानीयवासी मारमा परेका छन्। उनीहरूले जिल्ला दररेट अनुसार सामान ढुवानीको माग गर्दै आएका छन्। एयरलाइन्सले कार्गा एजेन्सीमार्फत मात्र ढुवानी गर्ने भएकाले त्यस्ता एजेन्सीहरूबाट आफूहरू थप मारमा परेको व्यापारीको भनाइ छ।

गत वर्षदेखि विश्व खाद्य कार्यक्रमले हवाई भाडा महँगो दिएर ढुवानी गराउँदा अरू व्यापारी मारमा परेको बताउँछन्। सर्वसाधारणको सामान नबोक्ने हुँदा बाध्य भएर व्यापारीले पनि महँगो भाडा तिरेर हेलिकप्टरबाट ढुवानी गराउनुपरेकाले सामान महँगो भएको बताए। 'महँगो ढुवानीले गर्दा उपभोक्तामाथि थप भार परेको हो,' उद्योग वाणिज्य संघका सचिव लालचन्द ढकालले भने। मनोमानी भाडाको विरोधमा हुम्लीले दुई महिना अघि सिमकोट विमानस्थलमा तारा एयरका दुई जहाज र तीन हेलिकप्टर झन्डै तीन घन्टा कब्जा गरेका थिए। सहुलियत दरमा सातामा एक पटक उडान गर्ने सहमति भए पनि त्यो लागू नगरिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । निजी मात्र नभई सरकारी स्वामित्वका सामान मात्र बोक्ने सेनाको स्काइट्रकले पनि यस्तै कार्गा सेवामार्फत निजी व्यापारीको सामान ढुवानी गर्ने गरेको छ।

माओबादीद्वारा हुम्लामा भोट गणराज्य घोषणा

2009-12-16T21:37:00.000-08:00

मंसिर ३० गते मंगलबार, सिमिकोट

एकीकृत नेकपा माओबादीद्वारा हुम्लालाई भोट गणराज्य को रुपमा घोषित गरेको छ । हुम्लासंगै अन्य जिल्लाहरु गोरखा, मनांग, मुस्तांग, मुगू र डोल्पा रहेका छन। हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोटकोमा बसेको सबै जिल्लाका प्रतिनिधिहरु उपस्थित भेलामा एकीकृत नेकपा माओबदीका हुम्ला जिल्ला नेता छिरिङ् दाम्दुल लामाको संयोजन तथा एकीकृत नेकपा माओबदीका पोलिट ब्युरो सदस्य नेत्रबिक्रम चन्द 'बिप्लव'को प्रमुख आथित्य रहेको थियो । सो घोषणासभामा गोरखा, मनाङ्, मुस्ताङ्, मुगू र डोल्पाका सभासदहरु उपस्थित रहेको कुरा एबीसी च्यानलका जिल्ला संबाददाता अर्जुन बोहोराले जानकारी गराउनु भयो।

घोषणा हुनु केही दिन अघिसम्म लामा-भोटे राज्य भनेर घोषणा गर्ने भनिएता पनि अन्त्यमा बिभिन्न जिल्ला नेताहरुको छलफल तथा पार्टी केंद्रीय समितिमा भएको छ्लफल पश्चात भोट गणराज्य भनेर घोषणा गरिएको छ। लामा भनेको कुनै जात नभएर सम्मानको रुपमा चिनिने पद अर्थात पुरोहित भन्ने बुझिन्छ त्यसैले भोट भन्ने नामले समग्र भोटमा बस्नेहरुको प्रतिनिधित्तो गर्ने भएकोले नाम परिबर्तन गरी भोट गणराज्य राखिएको बोहराले बताउनु भयो।

हिउँमा सुतेको सिमिकोट

2009-12-16T19:57:00.000-08:00

नेपाल कै अग्लो ठाउँमा रहेको जिल्ला सदरमुकाम सिमिकोट चीसो हिउँको न्यानो मायामा खेलीरहेको छ । विश्व कै पबित्र तीर्थस्थल कैलाश पर्वत अनि मानसरोवर दर्शन गर्न जाने मुख्य प्रबेश द्वारको रुपमा परिचित हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोटले अहिले सेतो र पबित्र हिउँको पछ् यौरी ओढेको छ। अहिले यहाँ पाइला टेक्ने जो कोहीलाई स्वर्गको टुका भुइँमा यहाँनेर पो खसेको रहेछ भन्ने लाग्न सक्छ।

यो ठाउँलाई पर्यटकीय स्थलको रुपमा बिकास गर्नसके हुम्लाको मात्रै हैंन बरु समग्र देशकै मुहार फेरिने कुरामा कुनै दुईमत हुन्न होला। माल पाएर चाल नपाएको सरकारले यो कुरामा कहिल्यै ध्यान दिएको देखिंदैन।

मानवीय विकास सुचकाङ्कमा हुम्ला

2009-12-14T02:51:00.000-08:00

मानवीय विकास सुचकाङ्कमा हुम्ला अझै नेपालको अरु जिल्लाको तुलनामा पुछार मै छ। जम्मा जम्मी साक्षरता दर २२% मात्र छ। अरु जिल्लाको तुलनामा हुम्ला मानवीय विकास सुचकाङ्कमा ६७औं स्थानमा छ। यो सुचकाङ्क (इंडेक्स)ले बताउँछ कि हुम्ला अझै ढुङ्गे युग मै बाँचिरहेको छ। दुनियाले मंगल ग्रहमा बास बसाल्ने योजनामा काम गरिरहँदा हुम्लीहरू एक छाक खाना र एक सरो नानाको लागि तड्पीरहेका छन्। हेर्नुस् प्रतिबेदन।

(साभार: हिमाली नवीन समाज)

तथ्याङ्कमा हुम्ला

2009-12-14T02:43:00.000-08:00

सदरमुकामः सिमीकोट
क्षेत्रफलः ५,६५,५०० हेक्टर (डोल्पापछिको सबैभन्दा ठूलो जिल्ला)
खेतीयोग्य जमिनः ५,०२० हेक्टर (कूल क्षेत्रफलको 1% भन्दा पनि कम)
जनसङ्ख्याः ४०,७४९ (२०५८ को जनगणना अनुसार)
गाविसः २७
मुख्य भाषाः नेपाली खस (७८.२%), लामा भाषा (२०.२%)
साक्षरता प्रतिशतः २१.३%
कृषि र पशुपालनमा संलग्नः ८२.६%

स्रोतः हुम्ला जिल्ला विकास समिति, २०५९

उही पुरानो घाउ

2009-12-13T05:45:00.000-08:00

कति सुन्ने नसुनी पनि नहुने हुम्लाको भोकमरीको समाचार

नेपालगन्ज, २०६६ मंसिर १६ - चर्को खाद्यान्य समस्या झैल्दै आएको कर्णाली क्षेत्रका ही जिल्लामा मंगलवार देखि चामल ढुवानी सुरु भएको छ।

कर्णालीका बिकट जुम्ला, डोल्पा लगायतका जिल्लामा नेपाल खाद्य संस्थानले हवाई र स्थलमार्गबाट ढुवानी सुरु गरेको हो । नेपाल खाद्य संस्थानका महाप्रबन्धक हरिनारायण शाहका अनुसार, खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन सरकारले तत्काल ढुवानी सुरु गरेको हो। चामल र नुनको चर्को समस्या झेल्दै आएको मुगु र हुम्ला जिल्लामा भने अझै ढुवानी सुरु भएको छैन। "मुगुमा एयरपोर्ट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले ढुवानी गरिरहेको एयर काष्टमण्डपले लग्न मानेको छैन।" सुर्खेत स्थित नेपाल खाद्य संस्थानका कार्यालय प्रमुख कुलबहादुर गुरुंङले भने ।

जुम्ला डोल्पा र कालिकोट जिल्लाकालागि नेपालगन्ज र सुर्खेतबाट ढुवानी सुरु गरिएको छ। प्रमुख गुरुंगले मंगलवार सुर्खेतबाट जुम्लाका लागि तत्काल ६ सय ३७ क्विन्टल चामल ढुवानी भएको बताए। डोल्पामा स्थल मार्ग भएर एक सय क्विन्टल र कालिकोटका थिर्पु खाद्य डिपो अन्तर्गतका दुर्गम गाबिसमा १ हजार क्विन्टल चामल गईसकेको जानकारी कार्यालय प्रमुख गुरुंगले दिएका छन।

डोल्पामा १ हजार १ सय ५६ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेकाले समस्या नभएको उनले बताए। जाजरकोटका लागि ५ हजार क्विन्टल र रोल्पामा २ हजार क्विन्टल चामल गईसकेको नेपालगन्ज स्थित खाद्य संस्थानका स्टोरकिपर यम उपाध्यायले बताए। दैलेखमा सुर्खेतबाट ४ हजार क्विन्टल गईसकेको जनाईएको छ । "मुगु र हुम्ला छाडेर अन्य जिल्लामा चौमासिक लक्ष्य अनुसारको खाद्यान्य गईसकेको छ।" सुर्खेत स्थित संस्थान प्रमुख गुरुंगले भने, "जुम्लामा हजार क्विन्टल पुर्याए चौमासिक लक्ष्य पुरा हुन्छ।"

सरकारले यस बर्षकालागि कालिकोटमा ६,७००, रोल्पामा ५,०००, दैलेखमा ६,९६०, जाजरकोटमा २,९००, मुगुमा ६,७००, डोल्पामा १०,०००, हुम्लामा ७,०००, जुम्लामा १०,०००, बाजुरामा ८,००० र अछाममा ५,००० क्विन्टल चामल कोटा तोकेको छ । क्रमिक रुपमा कोटा अनुसारको चामल ढुवानी हुने संस्थानले जनाएको छ।

बर्षात कारण अबरुद्ध कर्णाली लोकमार्ग नखुल्दा पाच महिना यता कर्णालीका दुर्गम जिल्लाहरुमा नुन, चामलको अभाव चर्किएको थियो । केहि दिन यता कर्णाली राजमार्ग आंशिक रुपमा संचालनमा आएपछि स्थल मार्गबाट चामल ढुवानी सुरु गरिएपनि नेपालगन्ज स्थित साल्टट्रेडिंग कर्पोरेसन लिमिटेडले भने नुन ढुवानी सुरु गरेको छैन ।

स्थलमार्गबाट ढुवानी गर्न बाटोको असुबिधा र हवाई मार्गबाट खाद्य ढुवानी गर्न निजि एअरलाईन्सहरुको मनोमानी र चर्को भाडा बृद्धिले समस्या हुदै आएको स्थानिय ब्यापारी तथा नेपाल खाद्य संस्थानले जनाउदै आएका थिए । 'तत्कालका लागि समस्या टार्न स्थल र हवाई मार्ग दुबै अपनाएर अहिले ढुवानी सुरु गरेका हौं ।' कार्यालय प्रमुख गुरुंगले कान्तिपुर सित भने ।

हवाई यातायात बाहेक अर्को बिकल्प नभएका हिमाली जिल्ला मुगु र हुम्लामा भने समस्या उस्तै भएको स्थानियबासि बताउछन । निजि एयरलाईन्सका जहाज तथा हेलिकोप्टरहरुले बिश्व खाद्य कार्यक्रमको चामल मात्रै महंगो भाडा लिएर ढुवानि गर्ने गरेको आरोप स्थानिय ब्यापारीहरुले लगाउदै आएका छन ।

एक महिना अघि नीजि क्षेत्रका जहाज तथा हेलिकोप्टरहरुलाई मुगुको ताल्चा बिमानस्थल अवतरणमा रोक लगाईएको थियो । हुम्ला र जुम्लामा समेत निजि एअरलाईन्स बिरुद्ध स्थानियबासिले प्रदर्शन गरेका थिए । नीजि एअरलाईन्सहरुले कार्गो भाडा बृद्धि गरेका कारण समेत कर्णालीका जिल्लाहरुमा दैनिक उपभोग्य समानको अभाव हुदै आएको छ ।

कर्णाली राजमार्ग संचालनमा आएपछि ट्रयाक्टर बाट थप चामल ढुवानी गरिने संस्थानले जनाएको छ । सुर्खेतबाट जुम्लाका लागि एक साता यता तारा एयर का तीन जहाज, सीता एयरका दुई र काष्ठमाण्डपको एउटा जहाजले चामल ढुवानी गरिरहेको खाद्य संस्थान जुम्लाका प्रमुख जयराज ओझाले बताए ।

साभार : इ-कान्तिपुर.कममा प्रकाशित राजेन्द्र नाथ / नवराज शाहीको आलेख