कर्णाली संघीयता र चुनौतिहरू

Dala Rawal- Social Worker, Humla

सन् १७६८ मा नेपाल एकीकरणपछि मुलुकमा व्यवस्थित ढङ्गले एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली सुरु भएको मानिन्छ। त्यसले विविधतायुक्त नेपाली समाजको चरित्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन। राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूले समावेशी र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अंगाल्न त परै जाओस्, सुन्न समेत चाहेनन्।
एकीकरण पछि शाहवंशीय राजतन्त्रले पराजित राज्य-रजौटालाई समेटेर हिंड्नुको सट्टा उपेक्षा र उत्पीडनमा पार्‍यो। एकीकृत नेपालका जनताले राज्यबाट समान व्यवहार पाउनुको सट्टा विभेदहरू सहनुपर्‍यो। एकै देशभित्र कसैले जितेको र कसैले हारेको महसुस गर्न थालेपछि भौगोलिक एकीकरणले नेपाली भावको भावनात्मक स्वरूप ग्रहण गर्न सकेन। त्यसैको परिणाम हो, सामन्ती संस्कारको बढोत्तरी, गरीबी, उत्पीडन, जातीय तथा क्षेत्रीय विभेदको निरन्तरता। सङ्घीयताको अर्थ अधिकारको विकेन्द्रीकरण, पूर्ण लोकतन्त्र र जल, जमीन तथा जङ्गलमा जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो। विविधतायुक्त सांस्कृतिक र सामाजिक चरित्रलाई एकताको सूत्रमा गाँस्न, राज्य प्रति सबै जात-जाति, भाषा-भाषी, लिङ्ग तथा धर्म-सम्प्रदायका नागरिकको अपनत्व विकास गर्नु सङ्घीय प्रणालीको उद्देश्य हो। स्रोत र साधनको न्यायसङ्गत र समान वितरणका लागि नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली आवश्यक परेको हो । अब बन्ने सङ्घीय नेपालले विशेष गरी पहुँच, पहिचान र प्रतिनिधित्व - तीन 'प' लाई विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ; आमनेपालीको चाहना पनि यही नै हो। सङ्घीय शासन व्यवस्थाबाट खासगरी पिछडिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका बासिन्दाले न्याय पाउने आशा लिएका छन् । जातीय तथा क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य र राष्ट्र निर्माणमा सबैको समान सहभागिताको सुनिश्चितता सङ्घीयताको मूल मर्म हुने उनीहरूको अपेक्षा छ । सँग-सँगै, बहुजातीय, भाषा-भाषी र धर्म-सम्प्रदायको विविधता रहेको मुलुकको राष्ट्रियता सर्म्वर्द्धन गर्न र उच्च दरमा आर्थिक विकास गर्न सङ्घीयता उत्कृष्ट शासन व्यवस्था बन्ने विश्वास लिइएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासंगै सङ्घात्मक विभाजनको ढाँचा बारे पनि अध्ययन तथा बहस सुरु भएका छन्। प्रान्तीय वा प्रादेशिक विभाजन कसरी गर्ने भन्ने बारे विज्ञहरूले गहिरीएर अध्ययन गर्नु जरुरी छ। हाम्रो भौगोलिक र सामाजिक मूल्य बोकेको देशमा जातीय र भाषिक आधारमा मात्र प्रान्त विभाजन गरियो भने त्यस्तो सङ्घात्मक शासन व्यवस्था असफल हुनसक्छ। त्यसकारण, भौगोलिक बनावट र आर्थिक अन्तरसम्बन्धहरूबारे पनि अहिले नै ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। सङ्घीय विभाजनमा जातीयतालाई मुख्य आधार बनाइयो भने त्यसले एक सयभन्दा बढी जातजाति बीच द्वन्द्व उत्पन्न गर्नसक्छ। राजनीतिशास्त्रका आधारभूत मान्यता ओझेलमा पर्न जाँदा सङ्घीयताको भविष्य अन्योलपूर्ण हुनसक्छ। कर्ण्ाालीजस्तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेका क्षेत्रको सङ्घीय विभाजन सहज छ । तर्राईमा पनि मिथिला, थरुहट, अवध, भोजपुरा क्षेत्रको छुट्टै ऐतिहासिक महत्त्व छ । त्यसैले आर्थिक स्रोतको पहिचान गरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक बनावट र जातीय पहिचान एवम् बाहुल्यका आधारमा सङ्घीय विभाजन गरनिु सबैभन्दा उपयुक्त हुनसक्छ । राज्यको पुनःसंरचना गर्न अहिले प्रायः सबै राजनीतिक दल सहमत छन् । त्यसका लागि शान्तिपर्ूण्ा जनआन्दोलन र संविधानसभा निर्वाचनमार्फ जनताले म्यान्डेट पनि दिएका छन् । त्यसैले यथाशक्य चा“डो भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक र इतिहासका विज्ञहरू सम्मिलित राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गरी खुला छलफल र अध्ययन सुरु गर्नु जरुरी छ । अध्ययन र छलफललाई तल्लो स्तरसम्म घनिभूत रूपबाट सञ्चालन गर्नु त्यत्तिकै जरुरी छ, जसले आमजनताको अर्थपर्ूण्ा सहभागिता गर्न सकोस् । सङ्घीय विभाजनबारे राजनीतिक दलहरूका आ-आफ्ना धारणा हुनु स्वाभाविकै हो तर र्सवस्वीकार्य आधारबिना 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' भनेर परविर्तनको गति रोक्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा छलफल गरी निष्कर्षा पुग्नु सर्वोत्तम उपाय हो ।विश्वका झन्डै ४० प्रतिशत जनताले सङ्घीय शासन व्यवस्था स्वीकारेका छन् । एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीबाट सबै वर्ग र समुदायको समावेशी र र्सार्वभौम अधिकारहरूको संरक्षण र पर््रवर्द्धन हुन नसकेमा सङ्घात्मक शासन उपयुक्त ठानिन्छ । नेपालमा सङ्घीय विभाजन कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल सुरु भएको छ । राज्य सरकारलाई र्सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, स्थानीय शान्ति-सुरक्षा, राजस्व सङ्कलन, छुट्टै कर प्रणाली, भाषा प्र्रयोग, सामाजिक सुरक्षा नीति, राज्यको चिह्न, प्राकृतिक स्रोत र साधनको परचिालन स्वतन्त्रता, स्वायत्त विधान, स्थानीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायालय सञ्चालनको अधिकार दिनर्ुपर्छ । जातीय, भाषिक र भौगोलिक आधारमा हुनर्ुपर्छ भन्नेहरूका फरक-फरक मत आएका छन्। कसैकसैले सिङ्गो तर्राई, पहाड र हिमाललाई छुट्टाछुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने माग राखेका छन्। जुन व्यावहारकि देखि“दैन । भौगोलिक अनुकूलता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचान, जनसङ्ख्याको अनुपात, आर्थिक अन्तरसम्बन्ध तथा स्रोतको उपलब्धतालाई गहिरोस“ग अध्ययन गरेर मात्र सङ्घीय विभाजन गर्नु उपयुक्त हुने विचार विज्ञहरूको छ । ऐतिहासिक कर्ण्ााली प्रदेश नै एकीकृत नेपालको कर्ण्ााली राज्य हुनुपर्ने माग जनस्तरबाट उठेको छ । ऐतिहासिक कर्ण्ााली प्रदेशमा हालका पा“च जिल्लाबाहेक दैलेख, सर्ुर्खेत, जाजरकोट, बाजुरा, अछाम र बझाङको केही भू-भाग समेटिएको थियो ।

(रावल कर्णालीका सामाजिक कार्यकर्ता हुन्)