पर्ख-पर्ख नानीहरु हो खाना पाक्दै छ ।
हुन त यो छर-छिमेकसँग सापटी मागेर छाक टार्नु पर्ने परिस्थितिबाट गुजि्ररहेको ग्रामीण गरिब परिवारका आमाबाबुले आपुना नाबालक छोराछोरीले भोक लाग्यो खाना देउ भनि आपुना बा-आमालाई अत्याई रहेको पंडादायक अबस्थामा सन्तानलाई खाना पाक्दै गरेको बाहाना देखाउन खाना पकाउने भाँडोमा ढुङ्गा राखेर पकाइरहेको नाटकिय माचन प्रति इङ्गीत गर्दै सान्त्वना मार्फत समय टार्ने हेतुले दिएको आशादायी जवाफ हो । तर यो जवाफ घर परिवारमा मात्र नभएर पछिल्लो समयमा भएको राजनीतिक गतिरोध तथा दुरावस्थाले कतै नेपालका प्रमूख राजनीतिक दलहरुबीच जारी सहमती र सहकार्यको यात्राको लागि हुदैँ आएका वार्ता र पहल पनि वालक फकाउन भाँडोमा ढुङ्गा पकाएको अभिनय त हुने होइन भन्ने चासो र चिन्ता सर्वत्र व्याप्त छ ।
नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठ भूमिलाई संक्षिप्तमा पुनरावलोकन च्भखष्भध गर्ने हो भने जुन-जुन बेला नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुबीच कार्यगत एकता र सहमतीको आधारमा जनअधिकारका लागि भएका संघर्षले बिभिन्न समयमा ऐतिहासिक पविर्तनहरु सफल भएको इतिहास साक्षि छ । वि।सं। ०७ सालमा नेपाली कांग्रेस र वामपन्थिहरुको कार्यगत एकता मार्फत राणा शासनको पतन ०४७ को ऐतिहासिक परिवर्तनमा तत्कालिन निर्दलिय पाचायती व्यवस्थाको अन्त र ०६२/०६३ मा तत्कालिन बिद्रोही नेकपा माओवादी सहितका आठ दलबीचको कार्यगत एकता सहितको ऐतिहासिक जनक्रान्तीबाट शताब्दीयौ वर्षको बुढ्यौली कालो हात्तीको रुपमा रहेको राजतन्त्रको पतन जस्ता ऐतिहासिक जनपक्षिय परिवर्तन दलहरुबीचको पहल तथा सहमती बिना प्राय असम्भव थिए ।
हुन त बीचमा दलहरुले त्यस पछिका दिनहरुमा राजनीतिक पार्टीहरुको यथोचित ध्यान पुग्न नसकेको र सहमतीय प्रर्णालीमा अवरोध सर्िजना भएको फाइदा उठाई राजा ज्ञानेन्द्रले असोज १८ हुँदै माघ १९ मा निरंकुशता लाद्न सफल भएका घटनाहरु पनि हामीहरुसँग नभएका होइनन् तर पछि यि घटनाहरुले राजनीतिक पार्टीहरुमा विस्तारै होस खुल्यो र जनअधिकार स्थापीत गर्न सहमतीय प्रार्णालीको विकल्प छैन भन्ने सोच नआएको भए अहिलेको परिपर्वतन संभव पनि थिएन । पछिल्लो समय नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउनका लागि लागि भएको दलीय सहमतीको सुरुवातका लागि पहिलो पटक नेकपा एमाले ले आफुमाथि आतङ्ककारीको बिल्ला आउने सरकारी अभिव्यक्ति र बिद्रोही नेकपा माओवादीद्धारा गाउँमा आपुना नेता कार्यकर्ता माथिको हत्या आतंकको िपंडायुक्त जोखिम मोल्नुपरेको अवस्थालाई समेत कुनै प्रवाह नगरी ०६२ असोज महिनामा रोल्पा पुगेर तत्कालिन बिद्रोही नेकपा मोओवादी सँग दुई पक्षिय रुपमा छ बुदेँ सहमती गरी सहमतीय प्रर्णालीको बिजा रोपण गरेको दृष्टान्तलाई नर्कान सकिदैन ।
शान्ति स्थापनाका लागि दलीय सहमतीलाई पहिलो कार्यभारका रुपमा लिएको एमालेले गरेको ऐतिहासिक पहल पश्चात जनयुद्धले निरंकुशताको अन्त गर्न सकिन्छ भन्ने एक सुत्रिय रटानले मार्ने र मर्ने अभियानमा लागेको बिद्रोही नेकपा माओवादीले पनि तत्कालको आपुनो शसस्त्र बिद्रोहको नीतिमा पुर्नबिचार गर्ने सोचलाई विभिन्न कोणबाट पार्टीभित्र औपचारीक रुपमा प्रवेश गराएको दृष्टान्त पनि शान्ति प्रकि्रयाको सन्दर्भ उठ्दा भुल्नै नहुने पक्षका रुपमा स्थापित भएको छ । २१ औं शताब्दीमा पनि क्रान्तिका नाममा मान्छेको हत्या गरेर समाजवाद स्थापना गराउन सकिन्छ भन्ने कम्युनिष्ट आन्दोलनको प्रभाती शिद्धान्तमा अडिक रहेको बिद्रोही माओवादीको ०६२ असोजको चुन्वाङ केन्द्रिय कमिटि वैठकले अरु दलहरुसँगको सहकार्य अन्तरिम सरकार संविधानसभा र गणतन्त्र स्थापना सम्म जाने भन्ने फैसला गर्नु र अर्को तर्फ यथास्थितिवादलाई जडसुत्रवादमा चित्त बुझाउँदै आएको नेपाली कांग्रेसले पनि आपुनो लामो परम्परागत शिद्धान्त संवैधानिक राजतन्त्रलाई आधिकारीक रुपमा छोडेर समयानुकुल परिवर्तनको धारमा तानिएर आउनु एमालेले सुरु गरेको सहमतीय पहलबाट प्राप्त ठोस परिणामका बलिया प्रमाण हुन । मुलुकका ठुला राजनितिक पार्टीहरुको विवेकायुक्त सहमतीय र सहकाइको शिरोपर गरेका साना दलहरुको समेत संलग्नता र सहभागिताले ०६२ मंसिर ७ को १२ बुदेँ समझदारीको जन्म गराएको इतिहासलाई कसैको हत्केलाले छोप्न सक्दैन ।
सहमती पश्चात नेपाली जनताको मुल सत्रुका रुपमा नेपाली राजतन्त्र भएको स्वीकार्दै सबै दलहरु राजतन्त्रलाई मुख्य निसाना बनाउँदै सयुक्त जनआन्दोलनमा हुमीए । परिणाम स्वरुप उक्त दलीय गठबन्धनको आन्दोलनले ०६२ चैत्र अन्तमा आइपुग्दा सयुंक्त जनक्रान्तिको रुप धारण गरी ०६३ वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले बाध्य भएर घुँडा टेक्नु पर् यो । परिवर्तन सँगै जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना भई नयाँ संविधानको निर्माण संविधानसभा मार्फत गर्ने जस्ता जनपक्षिय एवं अग्रगामी निर्णय भएको हो । दलीय सहमतीको काँधमा टेकर तत्कालिन सरकार र माओवादी बीच युद्ध बिरामको घोषणा पटक-पटकको वार्ता व्यवस्थापीका संसदको ऐतिहासिक घोषणा आठ दलहरु बीचको आठ बुदेँ सहमती अन्तरिम संविधानको मयौदा तयार राष्ट्र संघिय मिसन अनमिन को नेपालमा आगमन बृहद शान्ति संझौता सेना र हतीयार बारे त्रिपक्षिय संझौता आठ दलद्धारा अन्तरिम संविधानमा हस्ताक्षर पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभाको विघठन अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको गठन र ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचन लगायतका महत्वपूर्ण परिवर्तनमा चरणबद्ध तरिकाले नेपालको राजनितिमा संस्थागत एवं औपचारिक रुपमा सुरु गरिएको सहमतीय राजनितिक प्रर्णालीलेको छाँया स्पष्ट देख्न सकिन्छ । सयुक्त हातेमालोबाट अघि बढेका दलहरुलाई यसबीचमा प्राप्त जनअधिकारको संस्थागत विकासका लागि मिलेर जानुको कुनै बिकल्प नभएको वास्तविकतालाई आम नेपाली जनताले पनि आत्मसाथ गरेका रहेछन् भन्ने दृष्टान्त ऐतिहासिक संविधानसभा मार्फत देशका २५ दलहरुलाई प्रदान गरेको जनादेशले प्रस्तुत गरेको छ । संविधान बनाउने जस्तो महत्वपुर्ण कार्यभार पाएको संविधानसभामा कुनै पनि दललाई एकल बहुमत नदिनुलाई दलहरुले जनताको सार्वभौमीकता कुनै एक अमुख दलले मात्र संस्थागत गर्न सक्दैन भन्ने विद्धान नेपालीले सिकाएको पाठलाई सदैव मनन गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय सरोकारको कुनै पनि विषय वा सवालमा दलहरु बीचको सहमती र सहकार्यको जनादेश भए पनि बिडम्मना नियमीत देश साचालन एवं सरकार गठनकाबेला ठुला राजनितक दलहरुबीच जुगांको लडाइले प्रधानता पाएको कटु यथार्थले हामीलाई शान्ति स्थापना र संविधान निर्माण प्रकि्रया कतै बीचमै बिथोलिने त होइन भन्नेमा झस्काएको । सहमतीय संविधान निर्माणको कार्यलाई अघिबढाउनुको सट्टा आपुनो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने सरकारमा आफुले राजेको मन्त्रालय पाउनु पर्ने महत्वपुर्ण राजनीतिक नियुक्तिमा आपुना अगुवा पछुवा वा नातेदार हुनुपर्ने अडान सहितका झिना मसिना कारणले अहिले दलहरुबीचको सहमतिय प्रर्णालीमा ठेस लागेको छ ।
सहमतीय प्रर्णालीको यात्रालाई थाँती राखेर संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात संविधानसभाको ठुलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीले आपुनो नतृत्वमा बहुमतीय सरकारको गठन गर् यो भने दोस्रो ठुलोदल नेपाली कांग्रेस सरकार बाहिर प्रतिपक्षमा बस्यो जहाँबाट सहमीय राजनितिक यात्राको अवरोधको शुरुवाती सँगै सक्ताको अंकगणीतयि जोड घटाउमा दलहरु उद्दत देखिए र ऐतिहासिक कार्यभार पुरागर्ने दलहरुको सहमतीय संस्कारले पुर्णता पाउन सकेन । सरकार गठन बिघठन र राष्ट्रिय महत्वका हरेक सवालमा दलहरुबीच भएको बहुमत अल्पमतको खेलको प्रत्यक्ष प्रभाव सबत्र पर्न थाल्यो । नयाँ संविधान निर्माणका लागि छलफलमा जुटेका विषयगत समितिमा होस वा िसंगो संविधानसभाको वैठकमा होस एक थरिको सहमती त अर्को थरीको बिमती प्रकट हुन थाल्यो । दलहरुबीचको असहमतीको आवाज ग्रामीण स्तर सम्म पुग्न थाल्यो । कुनै समुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको वैठक कुनै योजनाको उपभोक्ता समितिको वैठक देखि जिल्ला परिषदका वैठक सम्म दलहरुका असहमतीले बलीयो स्थान मात्र पाएनन त्यसले दोहोरो मुटभेटको स्थिति निम्त्याएको यर्थाथतालाई हामीले मुक दर्शक भएर नियाल्नु पर्यो ।
संविधान निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका मुख्य दलहरु बहुमतीय खेलमा अल्झीदा दशकौ देखिको नेपाली जनताको बहु-प्रतिक्षित संविधान निर्माणको काम मात्र नभएर शान्ति स्थापनाको महत्वपुर्ण काम समेत विवादीत बन्दै गयो । विगतमा भएका समझदारी र सहमतीलाई आफुखुशि अर्थ लगाउने र कार्यान्वयनमा वेवास्था गर्ने प्रवृती दीन दुगुना रात चौगुनाका हिसाबले बढ्दै गयो । जसले गर्दा दलहरुको सहमतीय प्रकि्रया नाम मात्रको हुने खतराको अन्तिम असर संविधानसभामा पर्यो । परिणाम संविधानसभाले निर्धारित २ वर्षको अबधीमा पनि नयाँ संविधान निर्माण गर्न सकेन । जेठ १४ पछि हुन सक्ने अनेक थरीको चर्चा परिचर्चा भयो र नागरिक जगतमा अब के हुने हो भन्ने एक प्रकारको सन्त्रासले स्थान पायो । ऐतिहासिक कार्यभार भएको जन निर्वाचीत संविधानसभाको अन्त्य नहोस भन्ने आम जनताको दवावकै कारण संविधान संशोधन गरी पुनः एक वर्षका लागि संविधानसभाको समयावधी थप्ने सहमती गर्न प्रमुख दलहरु बाध्य भए । यस सहमती बाट हरेकले आशंका गरेको भयावह स्थिति सिर्जना हुनबाट देश तत्कालका लागि त जोगिएको छ तर संविधानसभाको समयावधि थपिएको महिना दिन बिति सक्दा पनि त्यस तर्फ कुनै ठोस काम हुन नसक्दा भोलीको दिनमा अहिलेको खतरा अँझै शसक्त भएर आउनेमा सबैले हेक्का राख्नै पर्दछ ।
देशमा बिद्यमान राजनीतिक गतिरोध अन्त गर्नका लागि बिगत देखि नै निश्चित गरिएका मुल सवालहरु- शान्ति प्रकि्रयालाई टुङ्गो लगाउने नयाँ संविधान निर्माण गरी राज्यको पुर्नसंरचना मार्फत गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नै हुन । यि सबैको मियोको रुपमा शान्ति प्रक्रयाको टुङ्गो लगाउने विषय प्रमुख रहेको र यस प्रति शान्ति प्रकि्रयाको हस्तीका रुपमा स्थापीत एकीकृत नेकपा माओवादी नै बढी जिम्मेवार हुनु पर्नेमा कसैको दुइमत छैन तर उसका अहिलेका गतिविधिले हिड्दैछ पाइला मेट्दै छ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको देखिन्छ यसको अर्थ अन्य दल कांग्रेस र एमाले मात्र जिम्मेवार भएका छन भन्न खोजिएको होइन ।
यसरी सबै दलहरुले आ-आपुनो पार्टीको अनुकुलतामा सहमती खोज्ने संस्कारबाट अघि बढीरहने हो र सहमतीय प्रर्णालीलाई तिलााजली गर्ने हो भने यसले पुर्णता प्राप्त गर्न सम्भव हुदैन । राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राखेर केही दिने र केही लिने ९नष्खभ बलम तबपभ० शिद्धान्तबाट निर्देशित हुनै पर्दछ अनि मात्र सहमतीय प्रर्णाली संभव हुन सक्छ । पछिल्लो समयमा हुदाँ-हुदाँ प्रमुख दलहरु राष्ट्रिय निकासका लागि सहमती गर्नु पर्ने मुल सवालबाट टाढा रहेर सरकार गठनमा सांसदको जोड घटाउको हिसाब किताब गर्नमा उद्दत देखिन्छन । यही आधारमा अघि बढ्दै जाने हो भने सहमतीय प्रकि्रयाले कहिले पुर्णता पाउने हो भन्ने कुरा गर्भकै विषय बन्न पुगेको छ । संविधानसभाको समयावधी थप गरेको एक महिना बिति सक्दा पनि सहमतीको रटान लगाउने दल र दलका शिर्षस्थ नेताहरुले सहमतीका लागि कुनै प्रकारका कि्रयाकलापलाई मृत रुप दिन सकेका छैनन् । यसबाट फेरी देशले असज स्थिति भोग्नु पर्ने प होकी भन्ने आशंका आम जनताको मन मष्तिक्समा उब्जीन थालेको छ । अत राजनीतिक पार्टीहरुले जिम्मेवमार ढङ्गले प्रस्तुत भई मरो गोरु को बाह्रै टक्का भन्ने चिन्तन बाट मुक्त हुनु पर्दछ । नेपाली जनताहरुले २ वर्ष सम्म गरेको धैर्यलाई अज्ञानताका रुपमा लिएर २५ महिना बिति सक्दा पनि सहमती कायम गरेर अघि बढ्ने कुराले मान्यता पाएन भने धैर्यवान नेपालीको धैर्यताकोबाँध टुट्न सक्छ र त्यसको परिणाम सबै पार्टीहरुले दुर्गती पनि भोग्नु पर्ने हुन सक्छ ।
सहमतीबिना ०६२/०६३को परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिदैन भन्ने कुरालाई सबैले समयमै हेक्का राख्नै पर्दछ । अहिले सहमतीको कुरा नगर्ने नलेख्ने कोही छैनन् । सहमतीय राजनीति सबैको जनजिब्रोमा झुण्डीएको छ । राजनीतिक प्रशिक्षण भेला गोष्ठि आम सभा वैठकमा समेत सहमतीको कुरा चर्को रुपमा उठेको र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पाइन्छ । अर्को तर्फ शिर्ष नेताहरु सहमती कायम गर्न भन्दै अनौपचारिक औपचारीक वार्ता पटक-पटक बसिरहेअर्को तर्फ शिर्ष नेताहरु सहमती कायम गर्न भन्दै अनौपचारिक औपचारीक वार्ता पटक-पटक बसिरहेका पनि देखिन्छन तर ती वैठकहरु-चीयाको चुस्की ओठको मूस्कान र हात मिलानमा मै सिमित छन यसबाट आम जनताले कुनै उपलब्धी हाँसिल गर्न सकेका छैनन् । भन्दाखेरी वार्तामा सहभागि नेताहरुले हामी सहमतीको नजिकमा पुगेका छौ अबको केही दिन भित्रै निष्कर्षमा पुग्दै छौ एक साता भित्र निष्कर्ष निस्किन्छ भन्ने जस्ता सूचनाहरु प्रवाह गर्न पनि पछि परेका छैनन् । तर सो अनुरुपको परिणाम कहिले प्राप्त हुने भन्ने कुरामा आम जनता प्रतिक्षाको घडीमा बस्नुपरेका परिस्थिति छ । यस बाट वार्ता र सहमतीको कार्य बिरवलको खिचडी बनिरहेको देखिन्छ । यदि प्रमुख दलका नेताहरुले सहमतीको नाममा जनतालाई नावालक फकाउन भात पाक्दै छ पाके पछि खाने भनेर भात पकाउने भाँडोमा ढुङ्गा पकाएर दिएको झुठो आश्वासन झै राजनीतिक बृतमा पनि धैर्यवान नेपाली जनतालाई शान्तिवार्ता र सहमतीको प्रकि्रया भन्दै झक्याउन खोजेका हुन भने यसको दुर्गामी परिणाम दलका नेता कै लागि आत्म घाती गोल हुने छ । त्यसैले समय मै सबै जिम्मेवारी ढंगले यथासक्य प्रस्तुत हुनु पर्ने समय आएको छ ।
नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठ भूमिलाई संक्षिप्तमा पुनरावलोकन च्भखष्भध गर्ने हो भने जुन-जुन बेला नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुबीच कार्यगत एकता र सहमतीको आधारमा जनअधिकारका लागि भएका संघर्षले बिभिन्न समयमा ऐतिहासिक पविर्तनहरु सफल भएको इतिहास साक्षि छ । वि।सं। ०७ सालमा नेपाली कांग्रेस र वामपन्थिहरुको कार्यगत एकता मार्फत राणा शासनको पतन ०४७ को ऐतिहासिक परिवर्तनमा तत्कालिन निर्दलिय पाचायती व्यवस्थाको अन्त र ०६२/०६३ मा तत्कालिन बिद्रोही नेकपा माओवादी सहितका आठ दलबीचको कार्यगत एकता सहितको ऐतिहासिक जनक्रान्तीबाट शताब्दीयौ वर्षको बुढ्यौली कालो हात्तीको रुपमा रहेको राजतन्त्रको पतन जस्ता ऐतिहासिक जनपक्षिय परिवर्तन दलहरुबीचको पहल तथा सहमती बिना प्राय असम्भव थिए ।
हुन त बीचमा दलहरुले त्यस पछिका दिनहरुमा राजनीतिक पार्टीहरुको यथोचित ध्यान पुग्न नसकेको र सहमतीय प्रर्णालीमा अवरोध सर्िजना भएको फाइदा उठाई राजा ज्ञानेन्द्रले असोज १८ हुँदै माघ १९ मा निरंकुशता लाद्न सफल भएका घटनाहरु पनि हामीहरुसँग नभएका होइनन् तर पछि यि घटनाहरुले राजनीतिक पार्टीहरुमा विस्तारै होस खुल्यो र जनअधिकार स्थापीत गर्न सहमतीय प्रार्णालीको विकल्प छैन भन्ने सोच नआएको भए अहिलेको परिपर्वतन संभव पनि थिएन । पछिल्लो समय नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउनका लागि लागि भएको दलीय सहमतीको सुरुवातका लागि पहिलो पटक नेकपा एमाले ले आफुमाथि आतङ्ककारीको बिल्ला आउने सरकारी अभिव्यक्ति र बिद्रोही नेकपा माओवादीद्धारा गाउँमा आपुना नेता कार्यकर्ता माथिको हत्या आतंकको िपंडायुक्त जोखिम मोल्नुपरेको अवस्थालाई समेत कुनै प्रवाह नगरी ०६२ असोज महिनामा रोल्पा पुगेर तत्कालिन बिद्रोही नेकपा मोओवादी सँग दुई पक्षिय रुपमा छ बुदेँ सहमती गरी सहमतीय प्रर्णालीको बिजा रोपण गरेको दृष्टान्तलाई नर्कान सकिदैन ।
शान्ति स्थापनाका लागि दलीय सहमतीलाई पहिलो कार्यभारका रुपमा लिएको एमालेले गरेको ऐतिहासिक पहल पश्चात जनयुद्धले निरंकुशताको अन्त गर्न सकिन्छ भन्ने एक सुत्रिय रटानले मार्ने र मर्ने अभियानमा लागेको बिद्रोही नेकपा माओवादीले पनि तत्कालको आपुनो शसस्त्र बिद्रोहको नीतिमा पुर्नबिचार गर्ने सोचलाई विभिन्न कोणबाट पार्टीभित्र औपचारीक रुपमा प्रवेश गराएको दृष्टान्त पनि शान्ति प्रकि्रयाको सन्दर्भ उठ्दा भुल्नै नहुने पक्षका रुपमा स्थापित भएको छ । २१ औं शताब्दीमा पनि क्रान्तिका नाममा मान्छेको हत्या गरेर समाजवाद स्थापना गराउन सकिन्छ भन्ने कम्युनिष्ट आन्दोलनको प्रभाती शिद्धान्तमा अडिक रहेको बिद्रोही माओवादीको ०६२ असोजको चुन्वाङ केन्द्रिय कमिटि वैठकले अरु दलहरुसँगको सहकार्य अन्तरिम सरकार संविधानसभा र गणतन्त्र स्थापना सम्म जाने भन्ने फैसला गर्नु र अर्को तर्फ यथास्थितिवादलाई जडसुत्रवादमा चित्त बुझाउँदै आएको नेपाली कांग्रेसले पनि आपुनो लामो परम्परागत शिद्धान्त संवैधानिक राजतन्त्रलाई आधिकारीक रुपमा छोडेर समयानुकुल परिवर्तनको धारमा तानिएर आउनु एमालेले सुरु गरेको सहमतीय पहलबाट प्राप्त ठोस परिणामका बलिया प्रमाण हुन । मुलुकका ठुला राजनितिक पार्टीहरुको विवेकायुक्त सहमतीय र सहकाइको शिरोपर गरेका साना दलहरुको समेत संलग्नता र सहभागिताले ०६२ मंसिर ७ को १२ बुदेँ समझदारीको जन्म गराएको इतिहासलाई कसैको हत्केलाले छोप्न सक्दैन ।
सहमती पश्चात नेपाली जनताको मुल सत्रुका रुपमा नेपाली राजतन्त्र भएको स्वीकार्दै सबै दलहरु राजतन्त्रलाई मुख्य निसाना बनाउँदै सयुक्त जनआन्दोलनमा हुमीए । परिणाम स्वरुप उक्त दलीय गठबन्धनको आन्दोलनले ०६२ चैत्र अन्तमा आइपुग्दा सयुंक्त जनक्रान्तिको रुप धारण गरी ०६३ वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले बाध्य भएर घुँडा टेक्नु पर् यो । परिवर्तन सँगै जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना भई नयाँ संविधानको निर्माण संविधानसभा मार्फत गर्ने जस्ता जनपक्षिय एवं अग्रगामी निर्णय भएको हो । दलीय सहमतीको काँधमा टेकर तत्कालिन सरकार र माओवादी बीच युद्ध बिरामको घोषणा पटक-पटकको वार्ता व्यवस्थापीका संसदको ऐतिहासिक घोषणा आठ दलहरु बीचको आठ बुदेँ सहमती अन्तरिम संविधानको मयौदा तयार राष्ट्र संघिय मिसन अनमिन को नेपालमा आगमन बृहद शान्ति संझौता सेना र हतीयार बारे त्रिपक्षिय संझौता आठ दलद्धारा अन्तरिम संविधानमा हस्ताक्षर पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभाको विघठन अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको गठन र ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचन लगायतका महत्वपूर्ण परिवर्तनमा चरणबद्ध तरिकाले नेपालको राजनितिमा संस्थागत एवं औपचारिक रुपमा सुरु गरिएको सहमतीय राजनितिक प्रर्णालीलेको छाँया स्पष्ट देख्न सकिन्छ । सयुक्त हातेमालोबाट अघि बढेका दलहरुलाई यसबीचमा प्राप्त जनअधिकारको संस्थागत विकासका लागि मिलेर जानुको कुनै बिकल्प नभएको वास्तविकतालाई आम नेपाली जनताले पनि आत्मसाथ गरेका रहेछन् भन्ने दृष्टान्त ऐतिहासिक संविधानसभा मार्फत देशका २५ दलहरुलाई प्रदान गरेको जनादेशले प्रस्तुत गरेको छ । संविधान बनाउने जस्तो महत्वपुर्ण कार्यभार पाएको संविधानसभामा कुनै पनि दललाई एकल बहुमत नदिनुलाई दलहरुले जनताको सार्वभौमीकता कुनै एक अमुख दलले मात्र संस्थागत गर्न सक्दैन भन्ने विद्धान नेपालीले सिकाएको पाठलाई सदैव मनन गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय सरोकारको कुनै पनि विषय वा सवालमा दलहरु बीचको सहमती र सहकार्यको जनादेश भए पनि बिडम्मना नियमीत देश साचालन एवं सरकार गठनकाबेला ठुला राजनितक दलहरुबीच जुगांको लडाइले प्रधानता पाएको कटु यथार्थले हामीलाई शान्ति स्थापना र संविधान निर्माण प्रकि्रया कतै बीचमै बिथोलिने त होइन भन्नेमा झस्काएको । सहमतीय संविधान निर्माणको कार्यलाई अघिबढाउनुको सट्टा आपुनो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने सरकारमा आफुले राजेको मन्त्रालय पाउनु पर्ने महत्वपुर्ण राजनीतिक नियुक्तिमा आपुना अगुवा पछुवा वा नातेदार हुनुपर्ने अडान सहितका झिना मसिना कारणले अहिले दलहरुबीचको सहमतिय प्रर्णालीमा ठेस लागेको छ ।
सहमतीय प्रर्णालीको यात्रालाई थाँती राखेर संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात संविधानसभाको ठुलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीले आपुनो नतृत्वमा बहुमतीय सरकारको गठन गर् यो भने दोस्रो ठुलोदल नेपाली कांग्रेस सरकार बाहिर प्रतिपक्षमा बस्यो जहाँबाट सहमीय राजनितिक यात्राको अवरोधको शुरुवाती सँगै सक्ताको अंकगणीतयि जोड घटाउमा दलहरु उद्दत देखिए र ऐतिहासिक कार्यभार पुरागर्ने दलहरुको सहमतीय संस्कारले पुर्णता पाउन सकेन । सरकार गठन बिघठन र राष्ट्रिय महत्वका हरेक सवालमा दलहरुबीच भएको बहुमत अल्पमतको खेलको प्रत्यक्ष प्रभाव सबत्र पर्न थाल्यो । नयाँ संविधान निर्माणका लागि छलफलमा जुटेका विषयगत समितिमा होस वा िसंगो संविधानसभाको वैठकमा होस एक थरिको सहमती त अर्को थरीको बिमती प्रकट हुन थाल्यो । दलहरुबीचको असहमतीको आवाज ग्रामीण स्तर सम्म पुग्न थाल्यो । कुनै समुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको वैठक कुनै योजनाको उपभोक्ता समितिको वैठक देखि जिल्ला परिषदका वैठक सम्म दलहरुका असहमतीले बलीयो स्थान मात्र पाएनन त्यसले दोहोरो मुटभेटको स्थिति निम्त्याएको यर्थाथतालाई हामीले मुक दर्शक भएर नियाल्नु पर्यो ।
संविधान निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका मुख्य दलहरु बहुमतीय खेलमा अल्झीदा दशकौ देखिको नेपाली जनताको बहु-प्रतिक्षित संविधान निर्माणको काम मात्र नभएर शान्ति स्थापनाको महत्वपुर्ण काम समेत विवादीत बन्दै गयो । विगतमा भएका समझदारी र सहमतीलाई आफुखुशि अर्थ लगाउने र कार्यान्वयनमा वेवास्था गर्ने प्रवृती दीन दुगुना रात चौगुनाका हिसाबले बढ्दै गयो । जसले गर्दा दलहरुको सहमतीय प्रकि्रया नाम मात्रको हुने खतराको अन्तिम असर संविधानसभामा पर्यो । परिणाम संविधानसभाले निर्धारित २ वर्षको अबधीमा पनि नयाँ संविधान निर्माण गर्न सकेन । जेठ १४ पछि हुन सक्ने अनेक थरीको चर्चा परिचर्चा भयो र नागरिक जगतमा अब के हुने हो भन्ने एक प्रकारको सन्त्रासले स्थान पायो । ऐतिहासिक कार्यभार भएको जन निर्वाचीत संविधानसभाको अन्त्य नहोस भन्ने आम जनताको दवावकै कारण संविधान संशोधन गरी पुनः एक वर्षका लागि संविधानसभाको समयावधी थप्ने सहमती गर्न प्रमुख दलहरु बाध्य भए । यस सहमती बाट हरेकले आशंका गरेको भयावह स्थिति सिर्जना हुनबाट देश तत्कालका लागि त जोगिएको छ तर संविधानसभाको समयावधि थपिएको महिना दिन बिति सक्दा पनि त्यस तर्फ कुनै ठोस काम हुन नसक्दा भोलीको दिनमा अहिलेको खतरा अँझै शसक्त भएर आउनेमा सबैले हेक्का राख्नै पर्दछ ।
देशमा बिद्यमान राजनीतिक गतिरोध अन्त गर्नका लागि बिगत देखि नै निश्चित गरिएका मुल सवालहरु- शान्ति प्रकि्रयालाई टुङ्गो लगाउने नयाँ संविधान निर्माण गरी राज्यको पुर्नसंरचना मार्फत गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नै हुन । यि सबैको मियोको रुपमा शान्ति प्रक्रयाको टुङ्गो लगाउने विषय प्रमुख रहेको र यस प्रति शान्ति प्रकि्रयाको हस्तीका रुपमा स्थापीत एकीकृत नेकपा माओवादी नै बढी जिम्मेवार हुनु पर्नेमा कसैको दुइमत छैन तर उसका अहिलेका गतिविधिले हिड्दैछ पाइला मेट्दै छ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको देखिन्छ यसको अर्थ अन्य दल कांग्रेस र एमाले मात्र जिम्मेवार भएका छन भन्न खोजिएको होइन ।
यसरी सबै दलहरुले आ-आपुनो पार्टीको अनुकुलतामा सहमती खोज्ने संस्कारबाट अघि बढीरहने हो र सहमतीय प्रर्णालीलाई तिलााजली गर्ने हो भने यसले पुर्णता प्राप्त गर्न सम्भव हुदैन । राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राखेर केही दिने र केही लिने ९नष्खभ बलम तबपभ० शिद्धान्तबाट निर्देशित हुनै पर्दछ अनि मात्र सहमतीय प्रर्णाली संभव हुन सक्छ । पछिल्लो समयमा हुदाँ-हुदाँ प्रमुख दलहरु राष्ट्रिय निकासका लागि सहमती गर्नु पर्ने मुल सवालबाट टाढा रहेर सरकार गठनमा सांसदको जोड घटाउको हिसाब किताब गर्नमा उद्दत देखिन्छन । यही आधारमा अघि बढ्दै जाने हो भने सहमतीय प्रकि्रयाले कहिले पुर्णता पाउने हो भन्ने कुरा गर्भकै विषय बन्न पुगेको छ । संविधानसभाको समयावधी थप गरेको एक महिना बिति सक्दा पनि सहमतीको रटान लगाउने दल र दलका शिर्षस्थ नेताहरुले सहमतीका लागि कुनै प्रकारका कि्रयाकलापलाई मृत रुप दिन सकेका छैनन् । यसबाट फेरी देशले असज स्थिति भोग्नु पर्ने प होकी भन्ने आशंका आम जनताको मन मष्तिक्समा उब्जीन थालेको छ । अत राजनीतिक पार्टीहरुले जिम्मेवमार ढङ्गले प्रस्तुत भई मरो गोरु को बाह्रै टक्का भन्ने चिन्तन बाट मुक्त हुनु पर्दछ । नेपाली जनताहरुले २ वर्ष सम्म गरेको धैर्यलाई अज्ञानताका रुपमा लिएर २५ महिना बिति सक्दा पनि सहमती कायम गरेर अघि बढ्ने कुराले मान्यता पाएन भने धैर्यवान नेपालीको धैर्यताकोबाँध टुट्न सक्छ र त्यसको परिणाम सबै पार्टीहरुले दुर्गती पनि भोग्नु पर्ने हुन सक्छ ।
सहमतीबिना ०६२/०६३को परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिदैन भन्ने कुरालाई सबैले समयमै हेक्का राख्नै पर्दछ । अहिले सहमतीको कुरा नगर्ने नलेख्ने कोही छैनन् । सहमतीय राजनीति सबैको जनजिब्रोमा झुण्डीएको छ । राजनीतिक प्रशिक्षण भेला गोष्ठि आम सभा वैठकमा समेत सहमतीको कुरा चर्को रुपमा उठेको र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पाइन्छ । अर्को तर्फ शिर्ष नेताहरु सहमती कायम गर्न भन्दै अनौपचारिक औपचारीक वार्ता पटक-पटक बसिरहेअर्को तर्फ शिर्ष नेताहरु सहमती कायम गर्न भन्दै अनौपचारिक औपचारीक वार्ता पटक-पटक बसिरहेका पनि देखिन्छन तर ती वैठकहरु-चीयाको चुस्की ओठको मूस्कान र हात मिलानमा मै सिमित छन यसबाट आम जनताले कुनै उपलब्धी हाँसिल गर्न सकेका छैनन् । भन्दाखेरी वार्तामा सहभागि नेताहरुले हामी सहमतीको नजिकमा पुगेका छौ अबको केही दिन भित्रै निष्कर्षमा पुग्दै छौ एक साता भित्र निष्कर्ष निस्किन्छ भन्ने जस्ता सूचनाहरु प्रवाह गर्न पनि पछि परेका छैनन् । तर सो अनुरुपको परिणाम कहिले प्राप्त हुने भन्ने कुरामा आम जनता प्रतिक्षाको घडीमा बस्नुपरेका परिस्थिति छ । यस बाट वार्ता र सहमतीको कार्य बिरवलको खिचडी बनिरहेको देखिन्छ । यदि प्रमुख दलका नेताहरुले सहमतीको नाममा जनतालाई नावालक फकाउन भात पाक्दै छ पाके पछि खाने भनेर भात पकाउने भाँडोमा ढुङ्गा पकाएर दिएको झुठो आश्वासन झै राजनीतिक बृतमा पनि धैर्यवान नेपाली जनतालाई शान्तिवार्ता र सहमतीको प्रकि्रया भन्दै झक्याउन खोजेका हुन भने यसको दुर्गामी परिणाम दलका नेता कै लागि आत्म घाती गोल हुने छ । त्यसैले समय मै सबै जिम्मेवारी ढंगले यथासक्य प्रस्तुत हुनु पर्ने समय आएको छ ।
लेखक पुर्व सांसद एवं नेकपा एमाले वैकल्पीक केन्द्रिय सदस्य तथा कर्णाली अाचल समन्वय कमिकि संयोजक हुन ।
म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार को लागि व्यक्तिगत ऋण चाहिन्छ? हामी तपाईं रुचि हो भने तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com यस इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन
ReplyDelete