समावेशी लोकतन्त्रमा कर्णाली र पिछडिएका क्षेत्र

जीवन बहादुर शाही, केन्द्रिय सदस्य नेपाली कांग्रेस

विषय प्रवेश

नेपालको समसामयिक राजनितिक सन्दर्भमा समावेशी लोकतन्त्र बहसको विषय भएको छ। यसको स्वरुप र संरचनाका बारेमा विभिन्न अभिमत र विचारहरु चर्चामा आएका छन्। समावेशीकरणको प्रक्रियामा भौगोलिक क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र खास गरी विकासको प्रवाहमा पछि धकेलिएका कर्णालीजस्ता सुविधाविहिन क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई कसरी समेट्ने र सन्तुलित बनाउने भन्ने विषय निकै गहन र संवेदनशिल रहेको छ।भौगोलिक रुपमा राष्ट्रिय प्रवाहमा समावेश हुन नसकेका क्षेत्रको न्यायपूर्ण समुचित प्रतिनिधत्व र सक्रियताका लागिनै समावेशी लोकतन्त्रको आवश्यकता बोध भएको हो।

कर्णाली आंकडामा
नेपालको क्षेत्रफलको १५ प्रतिशत
साक्षरता प्रतिशत ३१.३ प्रतिशत जसमा १५.१ महिला ४७.७ प्रतिशत पुरुष
८४.६६ प्रतिशत कर्णालीको जनसंख्या कृषिमा आधारित
नेपालको १६,८३४ किलो मिटर सडक मध्ये कर्णालीमा शून्य
नेपालका ३२१३ ठूलो उद्योग मध्ये कर्णालीमा १
नेपालका २६९ क्याम्पस मध्ये कर्णालीमा १
मुगुको औसत आयु ३६ बर्ष जसमा महिलाको ३४ बर्ष

समावेशीकरणको प्रश्नः
देशभित्र कानुनी, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचनात्मक सुधारका माध्यमबाट कर्णालीलगायत पिछडिएका क्षेत्रहरुलाई अधिकार, शक्ति, जिम्मेवारी र श्रोत वितरणका माध्यमबाट बढी अधिकार सम्पन्न गर्राई सेवा सुविधा हस्तान्तरण र सामाजिक रुपातन्तरणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने स्वरुप र त्यसको ढाँचा कस्तो बनाउने, कसरी बनाउने र कसले बनाउने अहिलेका ज्वलन्त प्रश्न हुन्। समावेशीकरणको तात्पर्य लागत र लाभका आधारमा हुने समानता नभएर मानवीय र नागरिक हैसियतमा समान नेपाली भन्ने मूल्य र मान्यतामा आधारित भएर सोच्नुपर्छ भन्ने कुरामा पहिले ध्यान जानु आवश्यक छ। नेपालको राजकीय संरचना र जनताको त्यसमाथिको नियन्त्रण र पहुँचको सन्तुलन नै समावेशी लोकतन्त्रको मूलभूत र्सत हो भन्ने मान्यतामा यो विषयलाई उठान गर्ने जमर्को गर्न सकिन्छ।

नेपालभित्र कर्णाली
नेपालको मानचित्रभित्र कर्णालीको अवस्था अहिले पुरै असमाविष्ट छ। कर्णालीको क्षेत्रफल २१,३५१ वर्ग किलोमिटर छ यो नेपालको क्षेत्रफलको झण्डै १५ प्रतिशत हो। जनघनत्व प्रतिवर्गकिलोमिटर १४.५ , जनसंख्या ३०९०८४ -महिला, १५२१००, पुरुष १५६९८४) सरकारी तथ्याङ्क अनुसार २०४८मा भन्दा २०५८मा यहाको जन संख्या घटेको देखाइएको छ। साक्षरता प्रतिशत ३१.३ प्रतिशत जसमा १५.१ महिला ४७.७ प्रतिशत पुरुष रहेको छ ।८४.६६ प्रतिशत कर्णालीको जनसंख्या कृषिमा आधारित र १५.३४ गैरकृषिमा आधारित छन् । नेपालको १६,८३४ किलो मिटर सडक छ जस मध्ये कर्णालीमा ० किलोमिटर छ। यस्तै नेपालमा ३२१३ ठूलो उद्योग कर्णालीमा १, रोजगारीको अवसर पाउने नेपालमा १,९१,८५६ छन् भने कर्णालीमा जम्मा ११ जना। नेपालमा २६९ क्याम्पस छन कर्णालीमा १ मात्र क्याम्पस छ। मुगुको औसत आयु ३६ बर्ष ६ जसमा महिलाको ३४ बर्ष रहेको छ। काठमाडौंको ७० बर्षभन्दा माथि रहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग, संवैधानिक अङ्गहरु कुटनीतिक क्षेत्रमा कर्णालीको सहभागीता छैन। नागरिक प्रशासनमा कर्णालीबाट जम्मा १६ जना अधिकृत छन् भने न्याययिक क्षेत्रमा १ जनाको अधिकृत स्तरमा सहभागिता छ।

समावेशी लोकतन्त्रको सर्न्दर्भममा कर्णाली

कर्णालीमा नेपालभित्रको भूभाग भए पनि नेपालको अर्कै औपनिवेशिक क्षेत्रका रुपमा विगतदेखि ब्यवहार गरिँदै आएको कुरा अध्ययन र अनुभवहरुले औल्याएका छन्। हालको एकात्मक संरचनामा नेपालको सरकारलाई यहाँका बासिन्दाले केन्द्रीय सरकार भन्नु र केन्द्रबाट सधै त्यहाका नागरिकले उपेक्षाबोध गरेबाट यसको पुष्टि मिल्छ।
कर्णाली र कर्णालीजस्तै अन्य पिछडिएका क्षेत्रहरुको अवस्था कहाली लाग्दो छ। ती भूभागभित्र बस्ने सम्पूर्ण जात, जाति, भौगोलिक दलित हुन, विकासको अधिकारबाट बञ्चित छन्। तिनीहरुको बाच्ने अधिकार सुनिस्चित छैन। आत्म विकास र आत्म निर्णयको अधिकार र अवसरबाट पूर्ण रुपमा वन्चित छन् यहाका मानिसहरु। यसैले हाल राष्ट्रिय तहमा महिला, जनजाति र दलित समुदायका आरक्षण उन्मुख समावेशीकरणको अवधारणाबाट मात्र सोचियो भने यी क्षेत्रका मानिसलाई न्याय पर्दैन भन्ने स्पष्ट छ। यसैले समावेशीकरणमा यस्ता क्षेत्रलाई कसरी समेट्ने भन्ने प्रश्न नै यस सर्न्दर्भमा मूल प्रश्न बन्न पुग्दछ।
कर्णालीजस्ता क्षेत्रहरु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कारण मात्र नभई बिकटताको कारणले पछाडि परेका हुन् भन्ने राज्यले लिँदै आएको दृष्टिकोण नै खोटपूर्ण छ। भौगोलिक विकटता एउटा कारण हुन सक्छ तर महत्वपूर्ण कुराचाँहि यस्ता क्षेत्रहरुलाई सम्भावनाको दृष्टिबाट हेरिनुपर्छ। यसैले राष्ट्रिय तहमा हुने राजनीतिक प्रशासकि समावेशीकरणमा यस्ता क्षेत्रलाई भौगोलिक वा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र र समावेशी प्राथमिकता निर्वाचन क्षेत्रमा विभक्त गर्न आवश्यक छ। यसो गर्दा भौगोलिक र समावेशी प्राथमिकतालाई आधा आधा बनाउने हो भने अहिलेकै अवस्थामा कर्णालीलाई विधायिकामा निम्नानुसारको प्रतिनिधत्व गराउनुपर्छ भन्ने त्यहाका नागरिकहरुको मान्यता रहेको छ। कर्णालीजस्ता क्षेत्र हालसम्म विकासको प्रवाहमा पछि पारिनुको मूलभुत कारण स्थानीय स्वयत्तताको प्रश्नलाई उपेक्षा गरिनु हो। यसैले स्वायत्तताका बिषयमा सुरक्षा, फौजदारी न्यायप्रशासन, परराष्ट्र र मुद्राबाहेक सबै अधिकार स्थानीयतहमै नीतिनिर्मांण र निर्णय अधिकार रहने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। एकात्मक वा सङ्घीय जुनसुकै राज्यसंरचनाको स्वरुप राजनीतिक तहबाट स्वीकार गरिए पनि कर्णालीको विशिष्ट परिवेशलाई ध्यानमा राखेर त्यहाँको नागरिक फाँटबाट माग भइरहेको विकास आयोगका माध्यमबाट समावेशीकरणको प्रक्रियामा समेट्नुपर्छ। यसको अर्थ अब कर्णालीको विकास योजना त्यहीबाट बन्नुपर्छ भन्ने हो। सिहंदरबारले कर्णालीलाई सरंक्षकत्व प्रदान गरे पुग्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा सन्तुलित तवरले आरक्षण गरिए पनि अन्यत्र योग्यता र क्षमताका आधारमा जनशक्ति परिचालित गर्नुपर्छ। कर्णालीमा रहेको हालको क्षमताको अन्यत्र पलायनलाई रोक्न लागि स्थानीय तहमा स्थानियहरुको बाहुल्यको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसका लागि मूल नीतिको खाका निम्नानुसार हुनु आवश्यक छ।


अहिलेको व्यवस्थामा नेपालको जम्मा निर्वाचन क्षेत्र


प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र

समावेशी प्राथमिकता

२०५

१०३

१०२


महिला ३५

पहाडे जनजाति २५

मधेशी जनजाति १५

दलित १५

भौगोलिक विकटता १२


कर्णालीको १५

महिलाको जनसंख्यात्मक अनुपातका आधारमा पहाडे जातजाति, जनसंख्यात्क अनुपातका आधारमा दलित, जनसंख्यात्मक अनुपातका आधारमा भौगोलिक विकटता र अन्य भौगोलिक विकट क्षेत्र समेतका समानुपातिक आधारमा

स्थानीय स्वयत्तता
कर्णालीजस्ता क्षेत्र हालसम्म विकासको प्रवाहमा पछि पारिनुको मूलभुत कारण स्थानीय स्वयत्तताको प्रश्नलाई उपेक्षा गरिनु हो। यसैले स्वायत्तताका बिषयमा सुरक्षा, फौजदारी न्यायप्रशासन, परराष्ट्र र मुद्राबाहेक सबै अधिकार स्थानीयतहमै नीतिनिर्मांण र निर्णय अधिकार रहने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। एकात्मक वा सङ्घीय जुनसुकै राज्यसंरचनाको स्वरुप राजनीतिक तहबाट स्वीकार गरिए पनि कर्णालीको विशिष्ट परिवेशलाई ध्यानमा राखेर त्यहाँको नागरिक फाँटबाट माग भइरहेको विकास आयोगका माध्यमबाट समावेशीकरणको प्रक्रियामा समेट्नुपर्छ। यसको अर्थ अब कर्णालीको विकास योजना त्यहीबाट बन्नुपर्छ भन्ने हो। सिहंदरबारले कर्णालीलाई सरंक्षकत्व प्रदान गरे पुग्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा सन्तुलित तवरले आरक्षण गरिए पनि अन्यत्र योग्यता र क्षमताका आधारमा जनशक्ति परिचालित गर्नुपर्छ। कर्णालीमा रहेको हालको क्षमताको अन्यत्र पलायनलाई रोक्न लागि स्थानीय तहमा स्थानियहरुको बाहुल्यको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसका लागि मूल नीतिको खाका निम्नानुसार हुनु आवश्यक छ।

क) राजनैतिक निर्णय प्रक्रियामा पहुँचः

· नीति निर्माणमा आमजनताको निर्णायक भूमिका रहने
· नीति निर्माणमा उच्चतम सहभागीता
· कार्यान्वयन कानुनी तवरले भन्दा पनि ब्यवहारिक हिसाले लोकोन्मुखता
· सबै तहमा समावेशी अवधारणाको कार्यान्वयन

ख) आर्थिक स्रोत साधनमाथि पँहुच र नियन्त्रण
· कृषिजन्य तथा वनपैदावरको स्थानीय स्वामित्वमा आधारित औद्योगिकरण
· आर्थिक स्रोत साधनमा पहुंचहीनहरुको पँहुच

ग) पूवाधारको विकास
· दिगो आर्थिक विकासको लागि पनि सकडको निर्माण
· त्यसै खेर गैरहेको जलस्रोत समुचित ब्यवस्थापन
· बिजुली र संचार
घ) निर्णायक ठाउँमा प्रंतिनिधित्व
· राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रतिनिधित्व
· कुटनितिक नियोगमा प्रतिधित्व

ङ) शिक्षामा पहुँच
· प्रत्येक पिछडिएका जिल्लामा, क्याम्पस
· उक्त क्षेत्रको विश्वविद्यालय

अन्त्यमा मूख्य कुरा राजनीतिक निष्ठा र सङ्कल्पप्रतिको विश्वास हो। यसैले समाधनको खोजी सधै समस्याप्रति केन्द्रित रहनुपर्छ। यसैले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कर्णालीलाई उपेक्षा गरियो भने र त्यहाँका समस्यालाई सम्बोधन गरिएन भने हालको समस्याको रुप बदलिएता तर त्यसको र अन्याय र असमानताको निर्मूलन हुँदैन। यसैले आज यसतर्फ विचार गर्नु जरुरी छ।

साभार: Nepal Info;

मिश्रति अर्थतन्त्रः भावी नेपालको मोडल

-भेषराज पोखरेल-

२००८ को विश्व आर्थिक मन्दीले सबै क्षेत्र पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रमा छोड्नु घातक हुने रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ

अति फरक पृष्ठभूमिका दलहरू मिलेर संविधान निर्माण गर्नु त्यसै पनि कठिन काम हो । त्यसैमा पनि माओवादीको जनवादी संविधान नीति र कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक संविधान बनाउने नीतिबीच ठूलो विमति रहेकाले संविधान कसरी बन्ने होला भन्ने अन्योल सबैतिर रह्यो । जनवादको नाममा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा रोक लगाएर एकात्मक, बन्द र कठोर शासन संयन्त्र तयार गर्न थालेको आरोप माओवादीमाथि लाग्दै आएको र व्यक्तिगत सम्पत्तिको वकालत गर्दै पुँजीवादी शासन संयन्त्र लागू गर्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको कांग्रेसबीच सर्वस्वीकार्य संविधान बनाउन सहमति बन्नेमा सबैले शंका गरेकै हुन् । पछिल्लो समयमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक विषयमा सहमति भएपछि त्यो आशंका कम हुन गएको छ ।

नेपालमा अब बन्ने संविधानमा तीनखम्बे अर्थात् मिश्रति अर्थप्रणाली समेटिने भएको छ । निजी क्षेत्र, सार्वजनिक र सहकारी तीनवटै संयन्त्रको स्वतन्त्र अस्तित्व स्विकारिएको छ । यिनीहरूको सहभागितामा भावी विकास अघि बढाउने कुरामा कसैको पनि विमति रहेन । अब बन्ने संविधानको प्रस्तावनामा 'सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको स्वतन्त्र विकास र सहभागितामार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्दै जाने राज्यको नीति हुने' भन्ने कुरा उल्लेख गरिने भएको छ । यसले नेपालजस्तो अति विपन्न र अव्यवस्थित अर्थतन्त्रलाई सहज र सबै पक्षको सहभागितामा अघि बढाउन सहज बनाउन सक्छ ।

अहिले विश्व खुला बजार अर्थनीतिअन्तर्गत अघि बढिरहेको छ । समय-समयमा केही कठिनाइ आइरहे पनि यसको भरपर्दो विकल्प अगाडि आएको छैन । विश्वका सम्पन्न राष्ट्र र चीन, भारत, ब्राजिल र दक्षिण अपि|mकाजस्ता आर्थिक दृष्टिले उदाउँदा राष्ट्रहरूले पनि आफ्ना परम्परागत आर्थिक संरचनालाई परिवर्तन गरी खुला बजार अर्थप्रणालीलाई बढी महत्त्व दिन थालेका छन् । यी राष्ट्रले खुला बजार-नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेकाले वैदेशिक लगानी ओइरिरहेको छ । यसले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको फैलने क्रम बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थाले नेपालजस्ता अति विपन्न अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रमा थप दबाब पार्दै लगेको छ । पूर्वाधारको कमी, व्यवस्थित आर्थिक संयन्त्रको अभाव, निजी क्षेत्रको सवलता र इमानदारीमा कमी ठूला पुँजीको अभाव भइरहेको अवस्थामा नेपालले सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको स्वतन्त्र विकास र सहभागिताबाट अघि बढ्ने नीति लिनु सकारात्मक मान्नुपर्छ ।

०४६ पछि निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन खोजे पनि अझैसम्म निजी क्षेत्र ठुल्ठूला पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । लामो द्वन्द्व र संक्रमणकालले निजी क्षेत्रलाई ठूलै प्रभाव पारे पनि व्यावसायिकताको विकास, कर्मचारीको जीवन सुरक्षाका उपाय, नयाँ-नयाँ प्रविधिको प्रयोग र नयाँ-नयाँ सीपको खोजी तथा इमानदारीमा निजी क्षेत्र खरो उत्रन सकेन । निजी क्षेत्रले राज्यबाट सुविधा खुला बजार अर्थतन्त्रअन्तर्गतको लिन खोज्ने, तर नयाँ-नयाँ प्रतिस्पर्धामा उत्रन नचाहने मानसिकता राख्छ । प्रायः सबै क्षेत्रका उद्यमी-व्यवसायीले विभिन्न संघ-संगठनमार्फत बजारमूल्य नियन्त्रण गरिरहेका छन् । सिन्डिकेट, कार्टेलिङ प्रक्रिया लागू गरेर बजार नियन्त्रण गरिरहेका छन् । यसले अर्थतन्त्रको स्वतन्त्र विकासमा ठूलै प्रभाव पारेको छ । नयाँ-नयाँ प्रविधि र सीपको खोजी, कामदारको जीवन सुरक्षाजस्ता कुरा नगन्य छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी लगानीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीले सबै क्षेत्र पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रमा छाड्नु घातक हुने रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ । अझ नेपालजस्तो अति अव्यवस्थित र अति विपन्न राष्ट्रमा सरकारी भूमिका सशक्त हुनुपर्ने भइनै हाल्यो । केही समययताका घटनाले निजी क्षेत्रमा इमानदारीमा समेत प्रश्नचिह्न उठाएको छ । फाइदा हुन्छ भन्ने लागे जस्ता सामग्री, जसरी पनि आयात गर्ने, न्यून मूल्यांकन पेस गरेर भन्सार छल्ने र नक्कली बिल बनाएरसमेत राजस्व छल्ने प्रवृत्ति बढेर गएको देखिएको छ । पछिल्लो समयमा उद्योगपतिहरूले अत्यधिक मात्रामा बैंक खोलेर कालो धनलाई शुद्धीकरणतर्फ लाग्न थालेको पाइएको छ ।

निजी क्षेत्रको यस्तो अवस्था छ भने निजी क्षेत्रको क्षमताबाहिरका क्षेत्रमा लगानी, राष्ट्रिय रूपमा असन्तुलित क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याउन बृहत् लगानी र विभिन्न अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादनमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता, त्यसको व्यवस्थापनजस्ता कुरामा सरकारी पक्ष पनि विफल देखिएको छ । त्यही उद्देश्यअन्तर्गत स्थापना गरिएका संस्थानहरू बृहत् जनसरोकारका क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापन गर्न नभई विदेशीले जुन क्षेत्रमा सामान्य सहयोग दियो, त्यही क्षेत्रलाई सरकारी स्वामित्व कायम गरी संस्थान खडा गरेको देखिन्छ । सरकारको प्रत्यक्ष स्वामित्व, रेखदेख र नियन्त्रण रहे पनि त्यस्ता संस्थाले बर्सेनि ठूलो मात्रामा सरकारी अनुदान लिनेबाहेक नागरिकका लागि कुनै राहत हुन सकेको छैन । ती सरकारी संस्थानहरू अक्षम व्यवस्थापन, नातावाद कृपावादका अखडा र भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका केन्द्र बनेका छन् । विश्वका अति गरिब राष्ट्रमा जनसहभागितालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । विपन्न जनसमुदायको उत्थानका लागि सहकारी सहायक भएका उदाहरण प्रसस्त छन् । वामपन्थी सिद्धान्तको कम्युन संस्कृतिसँग आधुनिक रूपमा नजिकको साइनो राख्ने सहकारी नेपालमा त्यति सफल देखिएको छैन । सहरी क्षेत्रमा खुलेका ऋण सहकारी संस्थाले सहरी विपन्न वर्गलाई कुनै काइदा पुर्‍याएका छैनन् । तिनीहरूको लगानी र ब्याज लिने प्रक्रियाले विपन्नलाई राहत होइन, विपन्नलाई लोभ देखाई उनीहरूबाट स-सानो बचत उठाई सीमित समूह र परिवारको प्रत्यक्ष उन्नति गरेको छ । यसले विपन्नको उत्थान होइन, सहकारी उद्देश्यमै प्रहार गरिरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा केही सीमित क्षेत्र तथा समूहमा राम्रो काम गरे पनि धेरै क्षेत्रमा पुग्न पनि सकेको छैन भने कतिपय क्षेत्रमा सहरकै जस्ता विकृति देखिन थालेका छन् ।

अति विपन्न राष्ट्र नेपालमा अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने सार्वजनिक, सहकारी र निजी तीनै क्षेत्रमा धेरै कमी-कमजोरी छन् । यी तीनै क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै संयुक्त रूपमा अघि नबढ्ने हो भने नेपालको समग्र आर्थिक उन्नति पनि सम्भव छैन । सरकारी संयन्त्र भ्रष्टीकरण हुन दिने र सधै अक्षम रहने, निजी क्षेत्र अव्यस्थित र मौका छोप प्रवृत्तिको हुने तथा सहकारी अतिविपन्नको सहायक नभई सीमित समूह र परिवारको फाइदा खाने संयन्त्र हुने अवस्थालाई अब पनि निरन्तरता दिइरहने हो भने भावी संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरे पनि केही हुँदैन । सबै राजनीतिक पार्टी नागरिक समाज, बौद्धिक जगत र सर्वसाधारण इमानदार साथ एक भएर यी क्षेत्रका कमी-कमजोरी हटाई अघि बढे नेपालको उन्नति सम्भव छ । यी तीनै सञ्जाल अत्यन्तै संगठित भइसकेका छन्, त्यसलाई तोड्न ज्यादै कठिन यात्रा पार गर्नुपर्नेछ ।

Humla's no Siberia

Humla and Humlis really aren't all that different from the rest of Nepal

-BY ASHUTOSH TIWARI-

It was as a schoolboy in Kathmandu in the '80s that I first came to know about Humla-Jumla. The names of the two districts were always bundled together, as if they were geographical Siamese twins. And the very name, Humla-Jumla, evoked such images of remoteness and difficulty that they could well have been tracts of arid land somewhere on the moon.

Our maths teacher used to joke that we should pay attention if we wanted to build bridges in Humla-Jumla someday. What Siberia was to the USSR, Humla-Jumla was to Nepal. Thirty years later, visiting Humla, it seemed things were a little different from what I had imagined, but not all that much.

Politics: Humla's politics are the same as in most places in Nepal. Humlis say that they elect their representatives, who then take up residences in Kathmandu where, engrossed in the details of party politics, they hardly find the time to either visit Humla or raise Humli concerns in parliament.

Old Humlis complain that the nature of local politics has changed too. Young, politically active Humlis are more eager to trade blows on behalf of their political parties than for Humla's development. The result is that the old fear the young, and stay away from matters of local governance, and the young have splintered themselves into party-political factions – which makes getting anything done locally a maddeningly byzantine all-party appeasing task.

NGOs: NGOs get knee-jerk bad press in the Kathmandu media, in part because it fits in with the smugly unexamined narrative that 'NGOs are bad'. But the media never points out that in places like Humla, both an elected local government and the private sector are absent. Either the locals fend for themselves as they have done for hundreds of years or they seek help. NGOs are there to help.

Indeed, in village after village, NGOs have helped construct taps, toilets, schools and trekking trails, transport food grains for distribution, vaccinate people against diseases, and share knowhow related to selling apples and herbs. It's hard to justify the unrelenting criticism of NGOs when they are often the only bodies that appear actively concerned about Humla's development.

Infrastructure: Humlis complain that they have not been able to use the mighty Karnali River, which just flows into and out of Humla. Because of Humla's harsh geography, this resource has not been utilised at scale for irrigation, drinking water, or hydropower. During the 10-year Maoist insurgency, many suspension bridges were destroyed, rendering trade, transport and travel all the more difficult. A slow rebuilding of bridges is now underway.

These days, just as Nepalis living in the Tarai border towns look at the wide roads being laid down in Nitish Kumar's Bihar and ask why we can't do the same, Humlis look at Chinese infrastructure on the other side of the border and wonder what's stopping the development of infrastructure in Humla and other high-altitude regions. Clearly, it's possible.

In many ways, Humla is hardly the moonscape I had visualised as a child. It's similar to most other places in Nepal: full of hard-working people who want to lead better lives as far as health, income and education are concerned, full of promise and potential for further growth in trade and tourism opportunities. Humlis may be hobbled by dysfunctional local politics and ignored by political representatives and national parties. Yet the district is inching forward, through NGO-assisted local efforts.

.......taken from Nepali Times Weekly.

Education System in Nepal

Neither modern nor traditional

-Jaga Bhandary-

In 1951 the right for every citizen to get education was adopted in Nepal. Before this constitution was settled only the Royal Family and the ruling classes had access to education. The rulers feared that, if poor and lower cast people would get free education, they would be critical and dissatisfied. The people should therefore be kept ignorant, which was for the better. After 1951 "the dissemination of modern education concepts was slow. The education system was not formally centralised until 1971. At that time, a uniform curriculum was developed (ibid). This was Nepal's first national plan for educational development. The government also made a first attempt to look at education as an "investment in human resource development”.

The next educational revolution occurred in 1990. It was connected to the new constitution in the society which was based upon democratic principles, a multiparty system. For a long time there were no political parties operating freely in Nepal, and there were no public debate on education. At the World Conference on Education, held in Jomtien (Thailand) in 1990, Nepal decided to endorse the Jomtien Declaration. The main goal for education was agreed to be "Education for All".

In the past two decades, there has been a dramatic expansion of education facilities in the country. A number of new schools, colleges (public as well as community) have been opened. As a result, adult literacy (age 15+) of the country was reported to be 48.2% (female: 34.6%, male: 62.2%) in the Population Census, 2001, up from about 5% in 1990–91. Beginning from about 300 schools and two colleges with about 10,000 students in 1951, there now are 26,000 schools (including higher secondary), 415 colleges, five universities, and two academies of higher studies. Altogether 5.5 million students are enrolled in those schools and colleges who are served by more than 150,000 teachers.

Despite such examples of success, there are problems and challenges. Education management, quality, relevance, access are some of the critical issues of education in Nepal. Societal disparities based on gender, ethnicity, location, economic class, etc. are yet to be eliminated. Resource crunch has always been a problem in education. These problems have made the goal of education for all a challenge for the country. The historical monopoly of educational opportunity by members of the wealthier and higher caste groups gradually is still increasing. After the post movement of 1990-91, Schools and colleges were open to all. As a result enrollment figures are rising rapidly. The long-standing prejudice against the education of women seems to be very slowly breaking down, as attested to by increasing enrollments of girls in schools and colleges. Yet two distinct biases--social class and geography--remains pronounced in educational attainment. Despite general accessibility, education still nonetheless primarily served children of landlords, businessmen, government leaders, or other elite members of the society, for they are the only ones who could easily afford to continue beyond primary school. They also are far more able to afford, and likely to continue, education beyond the high school level. Many students in the general population drop out before they took the School Leaving Certificate examination. There is an even more important ingredient for success after leaving school: if the quality of available higher education is considered inadequate or inferior, higher caste families can afford to send their children overseas to obtain necessary degrees. Foreign educational degrees, especially those obtain from American and West European institutions, carry greater prestige than degrees from Nepal. Higher caste families also have the necessary connections to receive government scholorships to study abroad.

Further, education still remains largely urban-biased. The majority of education institutions, particularly better quality institutions, have been found in urban areas. In rural areas where schools are set up, the quality of instruction is inferior, facilities are very poor, and educational materials are either difficult to find or virtually unavailable. Consequently, if rural families are serious about the education of their children, they are forced to send them to urban areas, a very expensive proposition that the vast majority of rural households could not afford. Although there has been a remarkable numerical growth in the literacy rates, as well as the number of education institutions over the years, the quality of education has not necessarily improved. For example, at higher educational level, the research focus or tradition is virtually absent, largely because there are few research facilities available for professors. There are some excellent private schools, mostly located in the Kathmandu Valley, but many have appeared to be merely money-making ventures rather than serious, devoted educational enterprises. The large majority of schools and colleges are run by poorly prepared and poorly trained teachers and professors. Schools and colleges frequently are closed because of strikes. Students have little respect for teachers and professors and are concerned with obtaining a certificate rather than a quality education. Cheating is rampant during examinations at all levels.

Formal schooling in modern times is still constrained by the economy and culture. Children are generally needed to work in the fields and at home. Many students begin school late (at ages nine or ten); more than half leave school after completing only one year. Educating females are viewed as unnecessary; as a consequence, their enrollment levels are far lower than those of males. Regional variations often hindered the effectiveness of uniform text materials and teacher training. Although the government was relatively successful in establishing new schools, the quality of education still remains low, particularly in remote regions where the majority of the population lives. Terrain further inhibited management and supervision of schools.
The total number of schools, both public and private, has reached 28,131, at the primary level. Likewise, the net enrolment rate of students has reached 87.4 percent. The percentage of girl students has increased more as compared to that of boys in primary schools. The participation of girl students has increased from 43 percent to 48 percent. Of the children of school going age, 38 percent of the children of Adibasi Janajatis have participated, whereas 18 percent of Dalits and only one percent of children with disability have participated. Against the target of 0.8 for literacy gender equity index, it has reached 0.61. At the primary level, the proportion of female teachers has reached to 30.6 percent, that of Dalits to 2.5 percent and Adibasi Janajatis to 17.8 percent.

Although there has been progress in the development of primary education, even now, nearly 12.6 percent of the children are deprived of primary education. Of this, the poor, Dalits, Madhesis, and Adibasi Janajatis are the most deprived and excluded. There has not been equal access to school and higher education for all genders, groups and regions. The class repetition rate and drop out rates are high and the passing out rate is also not satisfactory. So, the Government of Nepal should address some major issues raised in education sector.

Issues:
Access • Access is limited with the gross enrolment ratio of about 6%.
Equity • The bottom two quintiles’ share in all level education is very less. Currently overall enrolment is expanding primarily in the private sector. This is likely to restrict even more the access to education for poor segments of the population.
Quality • Barring a few private and public institutions, the quality of education is poor. The quality assurance and accreditation system is not is place except for a rudimentary system in place in professional education like engineering and medicine.
Relevance • Collaboration between employers and academic institutions is weak, and so is the R&D in these institutions. As result, barring few premiere institutions the relevance of education to the job market needs is poor.
Financing • Barring a few, public institutions are not sustainable financially. Government
spending in education specially in higher education is low – about 7% of public expenditures in education.
Governance • Although Nepal has initiated the process of decentralization as a means of
improving governance, overall the governance of public education is still weak.

In course of development of education sector, we have so many problems and challenges to be addressed as well as so many opportunities to be grabbed.

Some major Problems, Challenges and Opportunities are as follows.

Problems:
Following problems have appeared in the education sector:
• Basic physical infrastructure not developed for quality education.
• Supply of teachers in relation with the number of children not made.
• A wide disparity between community and private schools in passing out rates.
• Increasing number of educated unemployment.
• Exclusion of women, Dalits, persons with disability, backward groups, Adibasi Janjati
groups, Madhesis, conflict affected, and displaced from the mainstream of education.

Challenges:
Of the major challenges existing, the following are critical:
• Inability to implement decentralization in a practical way.
• Inability to enhance the competence for work performance of the stakeholders and
educational managers at the local level as expected.
• Inability to adjust the teacher student ratio to decrease the number of illiterate.
• Inability to make institutional reforms in the educational structure.
• Inability to implement the principle of cost sharing.
• Inability to make adjustments of the certificate level education of universities with higher secondary education.
• Inability to link education with the national and international markets.
• Inability to make effective monitoring of educational programs.

Opportunities:
The following opportunities have appeared in the education sector:
• Starting of the use of information and communication technology in education.
• Reforms made in Education Management Information System (EMIS).
• Increase in donor assistance in the implementation of the commitments made by Nepal in the international forum.
• Increase in interests/concerns among the schools and local communities on transparency, accountability, and responsibility.
• Increase in community participation in school management.
• Increase in partnership and collaboration between NGOs and the private sector.
• Notable participation of Nepal in the international forum on sports and success achieved as expected.
• National consensus and government’s policy commitment to make basic education available free of cost.

Now, we are trying to move ahead in line with Education for All as well as Millennium Development Goals (MDGs) of 100 percent enrollment by 2015. We are only debating on modern education system and global education. Our curriculum is greatly influenced by United States models, and it is developed with assistance from the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. In other hand, our educational background and facts are quite different in comparison with United State education system or European Education Model. Our education system is neither modern nor traditional. Our views are modern but resources and infrastructure facilities still remain traditional. However, modern education is not only our need but also compulsion to compete in international job market and minimize educated unemployment rate. So, it is necessary to make adjustment between modern education system and our ground reality. Modern education system has to be adopted keeping due respect to local fact. So many biases- social class, geography, economic class, gender, ethnicity, culture and religion have to be eliminated.

बार्ता र सहमतिको खिचडी कहिले पाक्ला

गोरखबहादुर बोगटी

पर्ख-पर्ख नानीहरु हो खाना पाक्दै छ ।

हुन त यो छर-छिमेकसँग सापटी मागेर छाक टार्नु पर्ने परिस्थितिबाट गुजि्ररहेको ग्रामीण गरिब परिवारका आमाबाबुले आपुना नाबालक छोराछोरीले भोक लाग्यो खाना देउ भनि आपुना बा-आमालाई अत्याई रहेको पंडादायक अबस्थामा सन्तानलाई खाना पाक्दै गरेको बाहाना देखाउन खाना पकाउने भाँडोमा ढुङ्गा राखेर पकाइरहेको नाटकिय माचन प्रति इङ्गीत गर्दै सान्त्वना मार्फत समय टार्ने हेतुले दिएको आशादायी जवाफ हो । तर यो जवाफ घर परिवारमा मात्र नभएर पछिल्लो समयमा भएको राजनीतिक गतिरोध तथा दुरावस्थाले कतै नेपालका प्रमूख राजनीतिक दलहरुबीच जारी सहमती र सहकार्यको यात्राको लागि हुदैँ आएका वार्ता र पहल पनि वालक फकाउन भाँडोमा ढुङ्गा पकाएको अभिनय त हुने होइन भन्ने चासो र चिन्ता सर्वत्र व्याप्त छ ।
नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठ भूमिलाई संक्षिप्तमा पुनरावलोकन च्भखष्भध गर्ने हो भने जुन-जुन बेला नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुबीच कार्यगत एकता र सहमतीको आधारमा जनअधिकारका लागि भएका संघर्षले बिभिन्न समयमा ऐतिहासिक पविर्तनहरु सफल भएको इतिहास साक्षि छ । वि।सं। ०७ सालमा नेपाली कांग्रेस र वामपन्थिहरुको कार्यगत एकता मार्फत राणा शासनको पतन ०४७ को ऐतिहासिक परिवर्तनमा तत्कालिन निर्दलिय पाचायती व्यवस्थाको अन्त र ०६२/०६३ मा तत्कालिन बिद्रोही नेकपा माओवादी सहितका आठ दलबीचको कार्यगत एकता सहितको ऐतिहासिक जनक्रान्तीबाट शताब्दीयौ वर्षको बुढ्यौली कालो हात्तीको रुपमा रहेको राजतन्त्रको पतन जस्ता ऐतिहासिक जनपक्षिय परिवर्तन दलहरुबीचको पहल तथा सहमती बिना प्राय असम्भव थिए ।
हुन त बीचमा दलहरुले त्यस पछिका दिनहरुमा राजनीतिक पार्टीहरुको यथोचित ध्यान पुग्न नसकेको र सहमतीय प्रर्णालीमा अवरोध सर्िजना भएको फाइदा उठाई राजा ज्ञानेन्द्रले असोज १८ हुँदै माघ १९ मा निरंकुशता लाद्न सफल भएका घटनाहरु पनि हामीहरुसँग नभएका होइनन् तर पछि यि घटनाहरुले राजनीतिक पार्टीहरुमा विस्तारै होस खुल्यो र जनअधिकार स्थापीत गर्न सहमतीय प्रार्णालीको विकल्प छैन भन्ने सोच नआएको भए अहिलेको परिपर्वतन संभव पनि थिएन । पछिल्लो समय नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउनका लागि लागि भएको दलीय सहमतीको सुरुवातका लागि पहिलो पटक नेकपा एमाले ले आफुमाथि आतङ्ककारीको बिल्ला आउने सरकारी अभिव्यक्ति र बिद्रोही नेकपा माओवादीद्धारा गाउँमा आपुना नेता कार्यकर्ता माथिको हत्या आतंकको िपंडायुक्त जोखिम मोल्नुपरेको अवस्थालाई समेत कुनै प्रवाह नगरी ०६२ असोज महिनामा रोल्पा पुगेर तत्कालिन बिद्रोही नेकपा मोओवादी सँग दुई पक्षिय रुपमा छ बुदेँ सहमती गरी सहमतीय प्रर्णालीको बिजा रोपण गरेको दृष्टान्तलाई नर्कान सकिदैन ।
शान्ति स्थापनाका लागि दलीय सहमतीलाई पहिलो कार्यभारका रुपमा लिएको एमालेले गरेको ऐतिहासिक पहल पश्चात जनयुद्धले निरंकुशताको अन्त गर्न सकिन्छ भन्ने एक सुत्रिय रटानले मार्ने र मर्ने अभियानमा लागेको बिद्रोही नेकपा माओवादीले पनि तत्कालको आपुनो शसस्त्र बिद्रोहको नीतिमा पुर्नबिचार गर्ने सोचलाई विभिन्न कोणबाट पार्टीभित्र औपचारीक रुपमा प्रवेश गराएको दृष्टान्त पनि शान्ति प्रकि्रयाको सन्दर्भ उठ्दा भुल्नै नहुने पक्षका रुपमा स्थापित भएको छ । २१ औं शताब्दीमा पनि क्रान्तिका नाममा मान्छेको हत्या गरेर समाजवाद स्थापना गराउन सकिन्छ भन्ने कम्युनिष्ट आन्दोलनको प्रभाती शिद्धान्तमा अडिक रहेको बिद्रोही माओवादीको ०६२ असोजको चुन्वाङ केन्द्रिय कमिटि वैठकले अरु दलहरुसँगको सहकार्य अन्तरिम सरकार संविधानसभा र गणतन्त्र स्थापना सम्म जाने भन्ने फैसला गर्नु र अर्को तर्फ यथास्थितिवादलाई जडसुत्रवादमा चित्त बुझाउँदै आएको नेपाली कांग्रेसले पनि आपुनो लामो परम्परागत शिद्धान्त संवैधानिक राजतन्त्रलाई आधिकारीक रुपमा छोडेर समयानुकुल परिवर्तनको धारमा तानिएर आउनु एमालेले सुरु गरेको सहमतीय पहलबाट प्राप्त ठोस परिणामका बलिया प्रमाण हुन । मुलुकका ठुला राजनितिक पार्टीहरुको विवेकायुक्त सहमतीय र सहकाइको शिरोपर गरेका साना दलहरुको समेत संलग्नता र सहभागिताले ०६२ मंसिर ७ को १२ बुदेँ समझदारीको जन्म गराएको इतिहासलाई कसैको हत्केलाले छोप्न सक्दैन ।
सहमती पश्चात नेपाली जनताको मुल सत्रुका रुपमा नेपाली राजतन्त्र भएको स्वीकार्दै सबै दलहरु राजतन्त्रलाई मुख्य निसाना बनाउँदै सयुक्त जनआन्दोलनमा हुमीए । परिणाम स्वरुप उक्त दलीय गठबन्धनको आन्दोलनले ०६२ चैत्र अन्तमा आइपुग्दा सयुंक्त जनक्रान्तिको रुप धारण गरी ०६३ वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले बाध्य भएर घुँडा टेक्नु पर् यो । परिवर्तन सँगै जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना भई नयाँ संविधानको निर्माण संविधानसभा मार्फत गर्ने जस्ता जनपक्षिय एवं अग्रगामी निर्णय भएको हो । दलीय सहमतीको काँधमा टेकर तत्कालिन सरकार र माओवादी बीच युद्ध बिरामको घोषणा पटक-पटकको वार्ता व्यवस्थापीका संसदको ऐतिहासिक घोषणा आठ दलहरु बीचको आठ बुदेँ सहमती अन्तरिम संविधानको मयौदा तयार राष्ट्र संघिय मिसन अनमिन को नेपालमा आगमन बृहद शान्ति संझौता सेना र हतीयार बारे त्रिपक्षिय संझौता आठ दलद्धारा अन्तरिम संविधानमा हस्ताक्षर पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभाको विघठन अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको गठन र ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचन लगायतका महत्वपूर्ण परिवर्तनमा चरणबद्ध तरिकाले नेपालको राजनितिमा संस्थागत एवं औपचारिक रुपमा सुरु गरिएको सहमतीय राजनितिक प्रर्णालीलेको छाँया स्पष्ट देख्न सकिन्छ । सयुक्त हातेमालोबाट अघि बढेका दलहरुलाई यसबीचमा प्राप्त जनअधिकारको संस्थागत विकासका लागि मिलेर जानुको कुनै बिकल्प नभएको वास्तविकतालाई आम नेपाली जनताले पनि आत्मसाथ गरेका रहेछन् भन्ने दृष्टान्त ऐतिहासिक संविधानसभा मार्फत देशका २५ दलहरुलाई प्रदान गरेको जनादेशले प्रस्तुत गरेको छ । संविधान बनाउने जस्तो महत्वपुर्ण कार्यभार पाएको संविधानसभामा कुनै पनि दललाई एकल बहुमत नदिनुलाई दलहरुले जनताको सार्वभौमीकता कुनै एक अमुख दलले मात्र संस्थागत गर्न सक्दैन भन्ने विद्धान नेपालीले सिकाएको पाठलाई सदैव मनन गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय सरोकारको कुनै पनि विषय वा सवालमा दलहरु बीचको सहमती र सहकार्यको जनादेश भए पनि बिडम्मना नियमीत देश साचालन एवं सरकार गठनकाबेला ठुला राजनितक दलहरुबीच जुगांको लडाइले प्रधानता पाएको कटु यथार्थले हामीलाई शान्ति स्थापना र संविधान निर्माण प्रकि्रया कतै बीचमै बिथोलिने त होइन भन्नेमा झस्काएको । सहमतीय संविधान निर्माणको कार्यलाई अघिबढाउनुको सट्टा आपुनो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने सरकारमा आफुले राजेको मन्त्रालय पाउनु पर्ने महत्वपुर्ण राजनीतिक नियुक्तिमा आपुना अगुवा पछुवा वा नातेदार हुनुपर्ने अडान सहितका झिना मसिना कारणले अहिले दलहरुबीचको सहमतिय प्रर्णालीमा ठेस लागेको छ ।
सहमतीय प्रर्णालीको यात्रालाई थाँती राखेर संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात संविधानसभाको ठुलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीले आपुनो नतृत्वमा बहुमतीय सरकारको गठन गर् यो भने दोस्रो ठुलोदल नेपाली कांग्रेस सरकार बाहिर प्रतिपक्षमा बस्यो जहाँबाट सहमीय राजनितिक यात्राको अवरोधको शुरुवाती सँगै सक्ताको अंकगणीतयि जोड घटाउमा दलहरु उद्दत देखिए र ऐतिहासिक कार्यभार पुरागर्ने दलहरुको सहमतीय संस्कारले पुर्णता पाउन सकेन । सरकार गठन बिघठन र राष्ट्रिय महत्वका हरेक सवालमा दलहरुबीच भएको बहुमत अल्पमतको खेलको प्रत्यक्ष प्रभाव सबत्र पर्न थाल्यो । नयाँ संविधान निर्माणका लागि छलफलमा जुटेका विषयगत समितिमा होस वा िसंगो संविधानसभाको वैठकमा होस एक थरिको सहमती त अर्को थरीको बिमती प्रकट हुन थाल्यो । दलहरुबीचको असहमतीको आवाज ग्रामीण स्तर सम्म पुग्न थाल्यो । कुनै समुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको वैठक कुनै योजनाको उपभोक्ता समितिको वैठक देखि जिल्ला परिषदका वैठक सम्म दलहरुका असहमतीले बलीयो स्थान मात्र पाएनन त्यसले दोहोरो मुटभेटको स्थिति निम्त्याएको यर्थाथतालाई हामीले मुक दर्शक भएर नियाल्नु पर्यो ।
संविधान निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका मुख्य दलहरु बहुमतीय खेलमा अल्झीदा दशकौ देखिको नेपाली जनताको बहु-प्रतिक्षित संविधान निर्माणको काम मात्र नभएर शान्ति स्थापनाको महत्वपुर्ण काम समेत विवादीत बन्दै गयो । विगतमा भएका समझदारी र सहमतीलाई आफुखुशि अर्थ लगाउने र कार्यान्वयनमा वेवास्था गर्ने प्रवृती दीन दुगुना रात चौगुनाका हिसाबले बढ्दै गयो । जसले गर्दा दलहरुको सहमतीय प्रकि्रया नाम मात्रको हुने खतराको अन्तिम असर संविधानसभामा पर्यो । परिणाम संविधानसभाले निर्धारित २ वर्षको अबधीमा पनि नयाँ संविधान निर्माण गर्न सकेन । जेठ १४ पछि हुन सक्ने अनेक थरीको चर्चा परिचर्चा भयो र नागरिक जगतमा अब के हुने हो भन्ने एक प्रकारको सन्त्रासले स्थान पायो । ऐतिहासिक कार्यभार भएको जन निर्वाचीत संविधानसभाको अन्त्य नहोस भन्ने आम जनताको दवावकै कारण संविधान संशोधन गरी पुनः एक वर्षका लागि संविधानसभाको समयावधी थप्ने सहमती गर्न प्रमुख दलहरु बाध्य भए । यस सहमती बाट हरेकले आशंका गरेको भयावह स्थिति सिर्जना हुनबाट देश तत्कालका लागि त जोगिएको छ तर संविधानसभाको समयावधि थपिएको महिना दिन बिति सक्दा पनि त्यस तर्फ कुनै ठोस काम हुन नसक्दा भोलीको दिनमा अहिलेको खतरा अँझै शसक्त भएर आउनेमा सबैले हेक्का राख्नै पर्दछ ।
देशमा बिद्यमान राजनीतिक गतिरोध अन्त गर्नका लागि बिगत देखि नै निश्चित गरिएका मुल सवालहरु- शान्ति प्रकि्रयालाई टुङ्गो लगाउने नयाँ संविधान निर्माण गरी राज्यको पुर्नसंरचना मार्फत गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नै हुन । यि सबैको मियोको रुपमा शान्ति प्रक्रयाको टुङ्गो लगाउने विषय प्रमुख रहेको र यस प्रति शान्ति प्रकि्रयाको हस्तीका रुपमा स्थापीत एकीकृत नेकपा माओवादी नै बढी जिम्मेवार हुनु पर्नेमा कसैको दुइमत छैन तर उसका अहिलेका गतिविधिले हिड्दैछ पाइला मेट्दै छ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको देखिन्छ यसको अर्थ अन्य दल कांग्रेस र एमाले मात्र जिम्मेवार भएका छन भन्न खोजिएको होइन ।
यसरी सबै दलहरुले आ-आपुनो पार्टीको अनुकुलतामा सहमती खोज्ने संस्कारबाट अघि बढीरहने हो र सहमतीय प्रर्णालीलाई तिलााजली गर्ने हो भने यसले पुर्णता प्राप्त गर्न सम्भव हुदैन । राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राखेर केही दिने र केही लिने ९नष्खभ बलम तबपभ० शिद्धान्तबाट निर्देशित हुनै पर्दछ अनि मात्र सहमतीय प्रर्णाली संभव हुन सक्छ । पछिल्लो समयमा हुदाँ-हुदाँ प्रमुख दलहरु राष्ट्रिय निकासका लागि सहमती गर्नु पर्ने मुल सवालबाट टाढा रहेर सरकार गठनमा सांसदको जोड घटाउको हिसाब किताब गर्नमा उद्दत देखिन्छन । यही आधारमा अघि बढ्दै जाने हो भने सहमतीय प्रकि्रयाले कहिले पुर्णता पाउने हो भन्ने कुरा गर्भकै विषय बन्न पुगेको छ । संविधानसभाको समयावधी थप गरेको एक महिना बिति सक्दा पनि सहमतीको रटान लगाउने दल र दलका शिर्षस्थ नेताहरुले सहमतीका लागि कुनै प्रकारका कि्रयाकलापलाई मृत रुप दिन सकेका छैनन् । यसबाट फेरी देशले असज स्थिति भोग्नु पर्ने प होकी भन्ने आशंका आम जनताको मन मष्तिक्समा उब्जीन थालेको छ । अत राजनीतिक पार्टीहरुले जिम्मेवमार ढङ्गले प्रस्तुत भई मरो गोरु को बाह्रै टक्का भन्ने चिन्तन बाट मुक्त हुनु पर्दछ । नेपाली जनताहरुले २ वर्ष सम्म गरेको धैर्यलाई अज्ञानताका रुपमा लिएर २५ महिना बिति सक्दा पनि सहमती कायम गरेर अघि बढ्ने कुराले मान्यता पाएन भने धैर्यवान नेपालीको धैर्यताकोबाँध टुट्न सक्छ र त्यसको परिणाम सबै पार्टीहरुले दुर्गती पनि भोग्नु पर्ने हुन सक्छ ।
सहमतीबिना ०६२/०६३को परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिदैन भन्ने कुरालाई सबैले समयमै हेक्का राख्नै पर्दछ । अहिले सहमतीको कुरा नगर्ने नलेख्ने कोही छैनन् । सहमतीय राजनीति सबैको जनजिब्रोमा झुण्डीएको छ । राजनीतिक प्रशिक्षण भेला गोष्ठि आम सभा वैठकमा समेत सहमतीको कुरा चर्को रुपमा उठेको र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पाइन्छ । अर्को तर्फ शिर्ष नेताहरु सहमती कायम गर्न भन्दै अनौपचारिक औपचारीक वार्ता पटक-पटक बसिरहेअर्को तर्फ शिर्ष नेताहरु सहमती कायम गर्न भन्दै अनौपचारिक औपचारीक वार्ता पटक-पटक बसिरहेका पनि देखिन्छन तर ती वैठकहरु-चीयाको चुस्की ओठको मूस्कान र हात मिलानमा मै सिमित छन यसबाट आम जनताले कुनै उपलब्धी हाँसिल गर्न सकेका छैनन् । भन्दाखेरी वार्तामा सहभागि नेताहरुले हामी सहमतीको नजिकमा पुगेका छौ अबको केही दिन भित्रै निष्कर्षमा पुग्दै छौ एक साता भित्र निष्कर्ष निस्किन्छ भन्ने जस्ता सूचनाहरु प्रवाह गर्न पनि पछि परेका छैनन् । तर सो अनुरुपको परिणाम कहिले प्राप्त हुने भन्ने कुरामा आम जनता प्रतिक्षाको घडीमा बस्नुपरेका परिस्थिति छ । यस बाट वार्ता र सहमतीको कार्य बिरवलको खिचडी बनिरहेको देखिन्छ । यदि प्रमुख दलका नेताहरुले सहमतीको नाममा जनतालाई नावालक फकाउन भात पाक्दै छ पाके पछि खाने भनेर भात पकाउने भाँडोमा ढुङ्गा पकाएर दिएको झुठो आश्वासन झै राजनीतिक बृतमा पनि धैर्यवान नेपाली जनतालाई शान्तिवार्ता र सहमतीको प्रकि्रया भन्दै झक्याउन खोजेका हुन भने यसको दुर्गामी परिणाम दलका नेता कै लागि आत्म घाती गोल हुने छ । त्यसैले समय मै सबै जिम्मेवारी ढंगले यथासक्य प्रस्तुत हुनु पर्ने समय आएको छ ।

लेखक पुर्व सांसद एवं नेकपा एमाले वैकल्पीक केन्द्रिय सदस्य तथा कर्णाली अाचल समन्वय कमिकि संयोजक हुन ।

रक्सीले ल्यायो भोकमरी

प्रेमनारायण भुसाल

समुद्री सतहबाट ४००० देखि २४०६४ फिटको उचाइमा रहेको हुम्ला जिल्ला नेपालको विकट एवं अविकसित जिल्लाको रूपमा चिनिन्छ । सन् १९९३ मा मेदिनी बर्मा जुम्लाका शासक भएपछि जुम्लाको शासित प्रदेश हुम्लालाई आफ्ना ज्वाइँ बलराज शाहीलाई दिएको र पछि विसं १८४६ मा बहादुर शाहले यस जिल्लालाई नेपालको शासकीय क्षेत्रका रूपमा मिलाएको इतिहासमा उल्लेख छ । यस जिल्लामा अनेकौं हिमशंृखला छन् । यस जिल्लाको नामकरणको सर्न्दर्भ पनि रोचक छ । प्रसिद्ध तर्ीथस्थल खार्पुनाथमा प्राचीनकालमा कोटिहोम लगाएकाले यही होम लगाएको अर्थात् होम±लाबाट अपभ्रंश भई हुम्ला भएको हो भन्ने एक किसिमको भनाइ पाइन्छ भने हुण जातिहरूले यहीँ बाटो भएर हृला -भन्ज्याङ) काटी तिब्बत प्रवेश गरेकाले हुण र हृलाबाट हुम्ला भएको हो भन्ने भनाइ पनि पाइन्छ । जे होस् नेपाली संस्कृति र सभ्यताको उद्गमस्थल मानिने कर्ण्ााली प्रदेशमा अनेकौं ऐतिहासिक तथ्यहरू सुरक्षित रहेकोमा दर्ुइमत हुन सकिँदैन ।
कस्मिरबाट नेपाल प्रवेश गरेका मानिसलाई 'खस्मिर' हुँदै खस, उनीहरूको बसोबास रहेको क्षेत्रलाई खसान, उनीहरूको भाषालाई खसकुरा र उनीहरूले खाने पशुविशेषलाई खसी भनिएबाट बहुसंख्यक खसहरूको पुख्र्यौली बसोबास रहेको ऐतिहासिक स्थलका रूपमा पनि हुम्ला क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ ।
ऐतिहासिक तथ्य, जलस्रोत र प्राकृतिक सम्पदाको दृष्टिले धनी भए पनि हुम्लाको जीवनस्तर अत्यन्त कमजोर छ । करिब ५० हजार जनसंख्या रहेको यस जिल्लाको क्षेत्रफल भने ५६५५०० हेक्टर रहेको छ । हिमाली क्षेत्र, अनर्ुवर भूमि र १८ सेल्सियससम्मको चिसोका कारण यहाँका धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् ।
हुम्लाको सदरमुकाम हिमालैहिमालको बीचमा रहेको सिमकोट गाविसमा पर्छ । थोरैसम्म परेको भू-भाग र त्यहाँ अवस्थित सिम -सिमसार) र प्रसिद्ध मारुलेकोट तथा कुकलेकोटको संयोजनबाट यस गाविसको नाम सिमकोट रहेको भए पनि नबुझेर गाउँको नाम सिमिकोट बनाइएको तर्क पर्ूवराज्यमन्त्री शूरवीर शाहीको छ । अहिले पनि सिमकोटमा रहेका बोर्डहरूमध्ये केहीमा सिमकोट, हुम्ला लेखेको पाइएबाट पनि यस भनाइमा सत्यता रहेको देखिन्छ । यातायातको सुविधाबाट पर्ूण्ातः वञ्चित यस जिल्लाको एक मात्र साधन हवाइ सेवा हो । सिमकोटमा रहेको एयरपोर्टमा आउन पाँच दिनसम्मको पैदलयात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत रहेकाले जिल्लावासी दुःखदायी जीवन व्यतीत गर्न विवश छन्, भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
किन पिछडियो हुम्ला -
नेपालमा विकट दर्ुगम जिल्लाका नाम लिने सर्न्दर्भमा हुम्ला, जुम्ला भन्ने गरिएको पाइन्छ । हुम्लालाई जुम्लासँग जोडेर भन्नु हुम्लीप्रतिको अपमान हो, जुम्लाभन्दा कैयौं गुना विकट दर्ुगम र कहाली लाग्दो छ, हुम्ला जिल्ला । हुम्ला पिछडिनुको मूल कारण त यहाँको भूबनोट नै हो । खेतीपाती नहुनु, अन्य व्यवसायबाट आत्मनिर्भर हुन सक्ने आधार प्राप्त नहुनु र यातायातको असुविधा नै हुम्ला पिछडिनुका कारणहरू हुन् । यसका साथसाथै हुम्लामा रहेका बहुमूल्य वनस्पति, जलस्रोत र अन्य सम्पदाको पहिचान र उपयोग हुन नसकेकाले पनि यो जिल्ला पछाडी परेको छ । पर्ूवराज्यमन्त्री शूरवीर शाही अशिक्षा र खराब पानीका कारण हुम्लीहरू पछि परेको बताउँछन् । उनका अनुसार दार्मा, नेटक, जाडबाडा र कार्कीबाडाजस्ता गाउँमा आयोडिनको कमीका कारण अपांग बालबालिका जन्मन्छन् । पहिला यिनै विविध कारणले पछि परेको भए पनि अहिले एनजीओ, आईएनजीओले परनिर्भर बनाउने काम गरेको तर्क राख्छन् जिल्ला कृषिविकास कार्यालयका जेटी उदयकान्त झा । सित्तैमा खाद्यान्न दिन थालेपछि त्यहाँका जनताले रैथाने-परम्परागत) खेतीप्रणाली नै परित्याग गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन्, उनी । नेताहरूको अदूरदर्शीतालाई कारक मान्ने कृषि व्यवसायी टेक रावल हिल्सा(सिमकोट मोटरबाटो निर्माण गर्ने सिलसिलामा नेताहरूकै जिद्दीका कारण दर्ुइतिरबाट दर्ुइओटा बाटा निर्माण गर्न थालिएको सर्न्दर्भ जोड्छन् । करिब ८० किमिको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिने बाटो निर्माण भए पनि हुम्लाको कायापलट हुने तर्क छ, होटल व्यवसायी बखतबहादुरको तर विदेशी डोनरहरू यो बाटो निर्माण हुन दिने पक्षमा छैनन् । गरिब नेपाल र हुम्लाको नाम बेचेर सम्पन्न र दानी बन्ने प्रवृत्ति डोनरमा पनि बढेको देखिन्छ । विकट ठाउँमा हरितमार्गको नारा लगाउँदै विस्फोट गर्न नदिने, डोजर चलाउन नदिने काम गरेर विदेशी डोनरहरू हुम्ला विकासका बाधक बनेको जेटी झाको भनाइ छ । यस्तै गर्ने हो भने अरू ८० वर्षा पनि ८० किमि बाटो बन्न नसक्ने तर्क स्थानीय बुद्धिजीविको छ ।


[Photo by Arjun Bohara : यसरि हेलिकोप्टरको महङ्गो भाडा तिरेर ल्याइेको चामल सर्बसाधारणले पाउनुको सट्टा पहुंचवालाले रक्सि बनाउन प्रयोग् गर्छन् ।]

किन सधै खाद्यसंकट -
हिमाली हावापानीका कारण हुम्लाको प्रायः भू-भाग उर्वर छैन । खेतीयोग्य जमिन ६८१६ हेक्टर भए पनि ५०२० हेक्टरमा परम्परागत रूपमा खेती गर्ने गरएकिो तथ्यांक जिल्ला कृषि विकास कार्यालयसँग छ । चिसोका कारण खेती बाली पाक्नसमेत लामो समय लाग्ने कृषिविज्ञको भनाइ छ । अर्कोतिर उच्चक्षेत्र भएकाले अन्यत्र हुने सबै बाली यस क्षेत्रमा लगाउन सकिँदैन । आलु, फापर, चिनो, जौँ, गहुँ, उवा, कोदो, सिमी यहाँका मुख्य फसल हुन् । यस क्षेत्रमा कसैले पनि तीन महिना भन्दा बढीलाई पुग्ने अन्न उब्जाउन सक्दैन ।
हुम्लाका सबैजसो मानिसले अन्य जिल्ला खासगरी सर्ुर्खेत हुँदै हवाई यातायातबाट लगेको खाद्यान्न उपभोग गर्दछन् । खाद्यसंस्थानले आफ्ना डिपोमार्फ चामल-तेल उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसबाहेक विभिन्न एनजीओले पनि मौसमी रूपमा दाल, चामल बाँड्ने गरेका छन् । विदेशीले अनुदान दिएको चामल पनि हुम्ला जान्छ । चामलको मूल्यभन्दा ६-७ गुना बढी हवाई भाडा नेपाल सरकारले व्यहोरेको हुन्छ तर हुम्लीलाई यस कुराको पत्तो हुँदैन ।
राजनेता र प्रशासक राज्य उनीहरूमाथि गरेको लगानी बुझाउन असफल देखिन्छन् । सरकारी प्रवृत्ति र अर्कैको चामल टाठाबाठाले कुम्ल्याइदिने प्रवृत्तिले निरीह जनता वर्षौपिच्छे भोकमरीको सिकार बन्ने गरेका छन् । अर्को डरलाग्दो तथ्य खाद्यसंस्थानले वितरण गरेको ६० प्रतिशत चामलको भात बन्दैन, रक्सी बन्छ । संस्थानले दिएको धेरैजसो चामल जाँड-रक्सीमै प्रयोग हुने सिमकोटमा कार्यरत प्रायः कर्मचारी सहमत छन् ।
कस्तो छ, जीवनशैली सिमकोटको -
कुच्रुक्क परेको सिमकोट बजार, माथिल्लो भागमा जस्ताका छाना भएका लामाका घरहरू बीचमा एयरपोर्ट र सरकारी अफिसहरू अनि तल्लो भागमा माटाकै छाना भएका स-साना गुजुमुज्ज परेका -क्षत्री) खस जातिका घरहरू । यही हो, सिमकोटको चित्र । लुगाधुने पूजा साबुन प्रतिगोटा रु ७०, चिनी प्रतिकिलो रु २८०, चिया दूध नराखेको प्रतिकप रु २५, चाउचाउ प्रतिप्याकेट काँचो रु ५० र पकाएको रु ७५ । यसैबाट अनुमान गर्न सकिन्छ कति महंगो छ हुम्ली जनजीवन - सामान्यतया हरेक सामानमा काठमाडौंको मूल्यमा हवाई ढुवानी शुल्क प्रतिकिलो रु २०० थपेपछि हुम्ला सिमकोटको औसत मूल्य आउँछ । महंगीको जालोमा उनिएको छ, हुम्ली जनजीवन । रक्सी यहाँको सबैभन्दा चल्दो सामान हो । सबैतिर जतिखेर पनि उपलब्ध हुने रक्सी प्रायः हुम्लीको जीवनशैली हो, अनि अभिशाप पनि । रक्सी व्यवसायकै कारण लामाका छाना जस्ताका भएको बखतबहादुरको भनाइले पनि खासगरी क्षेत्रीहरूलाई रक्सीले खाएको पुष्टि हुन्छ ।
आमदानीको स्रोत -
यार्चागुम्बा, गुछिच्याउ, जटामसी, अत्तिस, सिलाजित, पाँचऔंले, विष, भुत्केस, सतुवा, पदमचाल्नु, चिराइतो, कटुकी, काँकरसिलो, पारवनवेद, नर्ुर्विसलगायतका बहुमूल्य जडीबुटीको संकलन र बिक्री धेरै हुम्लीको आयस्रोत हो । यसका अतिरिक्त तिब्बतको ताक्लाकोटलगायतका ठाउँमा गई काम गरेर मोटो रकम ल्याउने चलन पनि छ । सिमकोटजस्ता बजारक्षेत्रमा मदिरा र यौन व्यवसाय आयआर्जनको तेस्रो स्रोतका रूपमा देखिन थालेको छ, अचेल । यौन व्यापारका दृष्टिले सिमकोट प्राकृतिक रूपले उपयुक्त ठाउँ नभए पनि यसलाई उपयुक्त तुल्याउने काम यहाँ विद्यमान प्रथाले तुल्याएको देखिन्छ । लामाजातिमा विद्यमान बहुपत्रि्रथाका कारण महिलाको संख्या पुरूषका तुलनामा ज्यादै बढी हुने र गुम्बा जान नचाहनेहरू बजारक्षेत्रमा गई मदिरा र यौनव्यवसाय चलाउने गरेको देखिन्छ । जारी प्रथाले सामाजिक मान्यता पाएको यस जिल्लामा जारी गर्ने होडबाजी नै चल्ने गरेको भए पनि हाल सो क्रम निकै घटेको विनि विष्णुबहादुर शाही बताउँछन् ।
दलित र महिलाको अवस्था -
हुम्ला जिल्लामा कुल जनसङ्ख्याको १२.६६ प्रतिशत जनसंख्या दलित छन् । सुरक्षित ठाउँमा बसोवास गर्नसमेत नपाएका दलित समुदायका घर खोलाका किनार, भीर र पहिराका मुखमा रहेका छन् । यसैले दलितबस्ती प्रायः दैवीप्रकोपको सिकार बन्न पुगेका घटना र्सार्वजनिक भइरहन्छन् । छोइछिटोको मान्यतासमेत अन्त्य भइनसकेकाले गरिब दलितहरू झनै दलिएका छन् । खाद्यअभाव, कुपोषण र महामारीबाट सधैं पीडित भइरहने नियति दलित समुदायको देखिन्छ । उनीहरू न त आफू बोल्न सक्छन् न त उनीहरूको बोलीको नै सुनुवाइ हुन्छ । यसैले हुम्ली दलितको जीवन निराशा, कष्ट, भय र आशंकै आशंकामा बितेको छ ।
परिवारका सदस्यलाई खाना खुवाउने जिम्मेवारी पाएकी महिलाको खाद्यसंकट हुने ठाउँमा कस्तो भूमिका हुन्छ होला - गरिब महिला समुदाय पेटभन्दा अरू कुरा सोच्ने फर्ुसद नै पाएका हुँदैनन् । खाद्यमा लाइन बस्ने, रित्तै फर्किनुपर्दा भोकै सुत्ने विवशता उनीहरूमा छ । हुम्लाको कुल जनसङ्ख्याको ४७ प्रतिशत जनसंख्या महिला छन् । हिन्दू र बौद्धधर्मावलम्बीको बसोवास रहेको हुम्लामा हिन्दूधर्मावलम्बी महिलाहरू नछुने -छाउ) हुँदा सात दिन र सुत्केरी हुँदा १५ देखि ४५ दिनसम्म गोठमा बसेर नारकीय जीवन बिताउन बाध्य हुन्छन् । बौद्धधर्मावलम्बी लामाहरूमा अझै बहुपति प्रथा विद्यमान छ । सबै दाजुभाइहरूले एउटै श्रीमती राख्ने प्रचलन रहेकाले छुट्टै विवाह गरेमा अंशबाटै वञ्चित हुनुपर्ने परम्पराका कारण विवाह गर्ने महिला घरेलु शोषणको सिकार भइरहन्छिन् भने विवाह गर्न नपाउने महिलाहरू गुम्बामा जानैपर्ने अवस्था छ । गुम्बामा बस्न नसक्ने महिला शारीरिक आवश्यकता परिपर्ूर्ति गर्ने सर्न्दर्भमा अनायासै वेश्याको जीवन बिताउन विवश हुन्छिन् । यसरी हुम्ली समाजमा महिलाको स्थिति निकै दयनीय देखिन्छ । यही गरिबी र कुसंस्कारको फाइदा उठाउँदै धर्मपरिवर्तन गराउन क्रिस्चियन प्रचारक सिमिकोटसम्म पुगिसकेको देखिन्छ ।
केको सम्भावना छ, हुम्लामा -
हुम्ला औषधीय गुणयुक्त दर्ुलभ एवं बहुमूल्य वनस्पतिको भण्डार हो । यी वनस्पतिको पहिचान, प्रशोधन र संरक्षणबाट हुम्लालाई आत्मनिर्भर मात्र होइन, अत्यन्त सम्पन्न बनाउन सकिन्छ । गुरूयोजनासहितको सडकमार्ग निर्माणले यस कार्यका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिन्छ । हवाई साधनका कारण महंगो बनेको जनजीवनलाई कर्ण्ााली जलमार्ग र हिल्सा-सिमकोट-जुम्ला सडकले सहज र सरल बनाइदिनेछ । मौरीपालन व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरेर अघि बढाएमा उच्च हिमाली क्षेत्रको औषधीय गुणयुक्त मह निर्यात गरी जीविकोपार्जनका साथसाथै जनजीवनलाई सम्पन्नसमेत तुल्याउन सकिन्छ । जिल्ला सिंचाइ कार्यालय हुम्लाका अनुसार यस जिल्लामा ५० भन्दा बढी नदी र खोलानालाहरू रहेका छन् । कर्ण्ााली नदीकै मात्र विद्युत् उत्पादन क्षमता १०,३०० मेगावाट रहेको छ । लघु र बृहत् जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने हो भने हुम्ला मात्र होइन हुम्लाले समग्र देशलाई झिलिमिली पार्न सक्छ । खनिज पदार्थहरूको खोजी र उद्योगधन्दाको स्थापनामा पनि जलविद्युत्ले सहयोग गर्ने कुरामा दर्ुइ मत हुन सकिन्न ।
यस जिल्लाको पर्यटकीय सम्भावना पनि अत्यन्त बढी छ । पर्ूवाधारको विकास गर्न सक्ने हो भने मानसरोवर जाने मूल मार्गका रूपमा सिमकोट-हिल्सा सडकलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भने यहाँ रहेका खार्पुनाथ मन्दिर, रलिङ गुम्बा, हल्जि गुम्बा, कर्ण्ााली जलविहार, पञ्चमुखी हिमाल, दूधकुण्ड ताल र विभिन्न ठाउँमा रहेका तातोपानीका मुहानहरू पर्यटकका आकर्षाका केन्द्र बन्न सक्छन् ।
हिमालको काखमा रहेको सिमकोटमा आकर्षा रिसोर्ट बनाई उचित प्रचारप्रसार गर्ने हो भने पनि डलरखेती गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना छ । अर्ग्यानिक स्थानीय उत्पादनले पर्यटक आकर्षामा थप टेवा दिन सक्ने देखिन्छ । यसरी अहिले कहरका रूपमा रहेको कर्ण्ााली अझ हुम्ला उचित योजना र व्यवस्थापन हुने हो भने धर्तीको र्स्वर्ग बन्न सक्ने सम्भावना बोकेर बसेको छ ।

'विकास' ले छुट्याउँछ नेपाल-चीन सीमा

-जयबहादुर रोकाया-


हिल्सा -हुम्ला, आश्विन २९ - आँखै सामुन्ने पारि तिब्बतका चिल्ला सडकमा सुलुल्ल गाडी गुड्छन् । वारि टाउकोमा भारी बोकेर हुम्लीहरू गाडी गुडेको हेर्छन् मात्र, चढ्न पाउँदैनन् ।

सिमानामा सरकारको उपस्थिति त छँदै छैन । झट्ट नेपाल-चीन सीमा छुट्याउनै मुस्किल छ । तर साधन स्रोतले भने मजैसँग सीमा छुट्याएको छ । उत्तरी चीनको सिमाना हिल्सामा सीमा छुट्याउने यही एउटा तरिका हो । सीमा स्तम्भ खोज्नुभन्दा विकास हेरे सीमा छुट्याउन सजिलो हुने हिल्सावासी बताउँछन् ।

हो पनि, सीमापारका चिनियाँ घरको आँगनमै टक्क गाडीबाट सामान झार्छन् । दुईपाङ्ग्रे बाइक हुइँक्याउँछन् । खेतमा ट्याक्टरले बाली लगाउँछन् । तर वारिका नेपाली भने पिठ्यूँमा भारी लादेर सडक नापिरहेका हुन्छन् । नेपालीले सरकारसँग चामल र नुन माग्नुपर्छ । महँगीको मार उत्तिकै छ । तर उता भने अपुग केही छैन । उनीहरूको विकास हेरेर नेपाली चित्त बुझाउँछन् ।

नेपालीहरू सीमा पार गर्नेबित्तिकै डोरी र नाम्लो खोज्छन् । सरसामान ओसार्छन् । हुम्ला सदरमुकामदेखि चीन सिमानासम्म सडक यातायात जोड्ने जिल्ला विकास समितिले १० वर्ष पहिलेकोे योजना अहिलेसम्म पूरा नहुँदा यस्तो सास्ती खेप्नुपरेको हो । करोडौं खर्च भए पनि एक किलोमिटरमा समेत गाडी गुड्दैन । तर नेपालको सीमा हिल्सा बजारसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने चीन सरकारको तीन वर्ष पहिलेको योजना भने पूरा भइसकेको छ ।

हिल्सा-सिमकोट बाटो निर्माणका लागि विश्व खाद्य कार्यक्रमले ०५७ सालदेखि बर्सेनि ३ सय ५० मेटि्रक टन चामल उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बाटोमा अहिलेसम्म झन्डै २६ सय क्विन्टल चामल खर्च भइसकेको छ । जिल्ला विकास समितिले ३० किलोमिटर बाटो निर्माण भइसकेको विवरण दिँदै आए पनि एक किलोमिटर पनि बन्न सकेको छैन ।

मोटर चढ्ने हुम्लीको रहर भने जहीँको तहीँ छ । त्यसैले पनि सीमापारिका चिनियाँ हुम्लीलाई जिस्क्याउँदै भन्छन्, 'चामलको बोरा बिछ्याउँदै लगे पनि अहिलेसम्म नारालेक पार भइसक्थ्यो ।' यस्तो व्यंग्यको प्रतिवाद हुम्ली गर्न सक्दैनन् । हिल्सा-सिमकोट मोटरबाटो स्थानीय नेतालाई राजनीतिक मुद्दा बन्ने गरेको छ । स्थानीयवासी सरकार र केन्द्रीय नेतालाई यो सडक हुम्ली फकाउने औषधि बनिरहेको बताउँछन् ।

माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई, हिसिला यमीदेखि एमाले नेता वामदेव गौतमसम्मले हिल्सा सयर गरिसकेका छन् । फर्केलगत्तै उनीहरूले बाटो बन्ने आश्वासन दिएका थिए । यमी भौतिक योजना मन्त्री हुँदा कणर्ालीमा बेलिबि्रज र नेपाली सेनामार्फत पक्की पुल बनाउने आश्वासन बाँडेकी थिइन् । गौतमले अर्को असोजभित्र सिमकोटमा गाडी पुग्ने भाषण गर्दा राम्रै ताली पाएका थिए । अहिले सिमकोटमा पिच गर्न ठेकेदारले ल्याएका ट्याक्टर देखाएर यिनै हुन् गाडी भनेर स्थानीयवासीले

कामरेडी भाषणलाई सक्दो उडाउने गरेका छन् ।

चीन सरकारले सीमामै पक्की घर निर्माण गरी सुरक्षाकर्मी र अध्यागमनका पदाधिकारी बस्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी पाहुनाले सीमामै गाडी चढ्न पाँउछन् । सीमा नजिकका सबै गाउँमा आधारभूत आवश्यकताका सम्पूर्ण व्यवस्था छ । बरगाउँ गाविस लिमाटाङका फुन्जोक भन्छन्, 'उनीहरूकै विकास हेरेर बस्छौं ।' विकासका नाममा सीमासँग जोडिएको हिल्सा बजारमा नेपाल सरकारको अस्थायी प्रहरी चौकी छ । त्यो पनि कात्तिक लागेपछि सदरमुकाम सर्छ ।

अस्थायी चौकी भएकाले प्रहरीको बसाइ पनि सजिलो छैन । चिसो ठाउँमा बस्ने प्रहरीलाई विशेष सुविधा नदिएको गुनासो प्रहरीको छ । अन्य चौकीका प्रहरीसरहको कपडा उपलब्ध गराउने गरेको छ । सीमामा भन्सार नहुँदा अवैध कारोबार बढेको स्थानीय बताउँछन् । अवैध रूपमै काठ जान गरे पनि वन कार्यालयको प्रतिनिधित्व सीमामा नभएको स्थानीयले बताएका छन् । सदरमुकामदेखि चार दिन पैदल लाग्ने हिल्सामा सिमाना भए पनि पर्यटकलाई नेपाल पार गरेको अध्यागमनको छाप सिमकोटमै लगाइने गरिएको छ । सीमा जोडिएको मुचु गाविसका कुमार लामा भन्छन्, 'सीमामा सरकारको उपस्थिति हुनुपर्छ पारि झन्डा फरफराउँदा हाम्रो मन दुख्छ । हाम्रातिर झन्डा नै छैन ।'

Becoming Humli

Remote Simikot beats crammed Kathmandu

YOGI KAYASTHA

A fifteen years working in the Kathmandu Valley, biking daily from my home in Bhaktapur to work in Kathmandu or Patan, I decided enough was enough. I packed my bags and left for Simikot, headquarters of Humla.

Humla is a different world from Kathmandu. Human settlements range from 1500 metres above sea level in southeastern Humla to a staggering 4000 metres in the Limi valley. Simikot itself lies at a daunting but refreshing 3000 metres above sea level. Although the second largest district, Humla has a population density of just 7 people per square kilometre. Compare this with Bhaktapur, the smallest district, which has a population density of 1780 people per square kilometre.


The life of a Humli villager is a harsh one. Most live on steep mountain slopes and struggle to survive. Some seem content with their lot, but others bitterly resent it. Schoolteacher Nanda Bahadur Rokaya from Yangu village, which sits in a deep valley cut by the Karnali river, gestures at the gushing Karnali below and complains, "This river has been flowing for thousands of years but is of no use to us. It neither gives us water nor electricity." Rokaya's frustrations are shared by many of his fellow-Humlis.


Humli children from Yangu village
Yet Simikot is an easier place to live in than Kathmandu in many ways. There are no power cuts, except during regular maintenance of the local power station. Potable water is abundant and telephone connections are good. Locals enjoy 25 TV channels and, thanks to the recent Humla Development Initiative (HDI), email and internet access too. Most Humlis haven't ever seen a traffic jam. The local biodiversity, which includes many medicinal plants, is sure to thrill botanists. Simikot is hemmed in by high, snow-capped mountains, but the weather is generally pleasant. In May, for example, when it was a blazing 42 degrees in Nepalganj, it was a cool 20 degrees here.


However, Simikot is so remote it calls to mind Soviet-era Siberia. Unless you want to walk 7 days from Accham's Sanphe Bagar, you will have to hop on to two-50 minute flights, from Kathmandu to Nepalganj, and again from Nepalganj to Simikot, to get here. To make matters worse, this is the most expensive air route, and yet still half as expensive as the next best thing: choppering in from Surkhet. Even if you have the money, you're likely to get stuck in Nepalganj for anywhere upto a fortnight. Too many Humlis have missed exams or job interviews in Nepalganj because of flight delays.


Humli Buddhists doing a Thaikur dance
The expenses don't end there. Most things in Humla are three to five times more expensive than elsewhere in the country since they have to be flown in. Consider this: an egg costs Rs.30 (Rs.8 in Kathmandu), a kilo of sugar costs Rs.180 (Rs.55, Ktm), a litre of soybean oil costs Rs.360 (Rs.110, Ktm), a bar of washing soap costs Rs.60 (Rs.12, Ktm), and a packet of instant noodles costs Rs.35 (Rs.15, Ktm).

The government does subsidise rice and salt, and last year spent 60 million rupees transporting rice and salt from Nepalganj and Surkhet to Simikot. This is a well-meaning gesture. But like many Humlis, I wonder when the government will realise that it may make more sense to invest that money in job creation or sustainable food production. Maybe then, more people like me will flood into this remote paradise.

Yogi Kayastha is working in Simikot as Programme Manager of the Humla Development Initiative.


--------------------------------------------------------------------------------

Lost in translation


Making lakkad, buckwheat bread
Soon after I arrived in Humla on an assignment, a member of the field staff asked me, "Sir, asuro sanga lakkad khanu hunchha?" (Would you like to eat lakkad with asuro?) Perplexed, I asked what asuro was. He looked at me quizzically and answered "It's a pickle made from choti."

"Choti?"

It went on like this for a while, but I finally understood that he was asking if I wanted something akin to radish pickle with my buckwheat bread, which Humlis know as lakkad.

Humlis also use much simpler verb conjugations, like aya (to come), gaya (to go), khaya (to eat), diya (to give), and laya (to bring), with all pronouns. It has been established that Humlis speak a variant of Nepali popular during Prithivi Narayan Shah's day.

राज्यबाटै उपेक्षित कर्णाली - सुदर्शन आचार्य

किन पछि पर्‍यो कर्णाली?
राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा कर्णालीको बाहुल्यको त कुरै छाडौं, नीतिनिर्माण तहसम्म समेत कर्णालीको प्रतिनिधित्व नहुँदा सिंगो कर्णाली उपेक्षित बन्न पुगेको छ। कर्णालीले राज्यको नीतिनिर्माण गर्ने दुवै तहसम्म पनि अहिलेसम्म आफ्नो प्रतिनिधि पाएको छैन। २०१५ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्माण गरिएको थियो। योजना आयोग बनेको ५० वर्ष भयो। तर, ५० वर्षे इतिहासमा योजना आयोगमा एकजना पनि कर्णालीवासी पुगेको पाइँदैन। त्यतिमात्र होइन– कर्णालीले यो बीचमा प्रधानमन्त्री त पाएन नै– आजसम्म एक जना कर्णालीवासीले पनि राजदूत बन्ने सौभाग्य पाएको छैन। वास्तवमा कर्णालीवासीका लागि काठमाडौं र कर्णालीको दूरी बढ्दै जाँदा कर्णालीसहितको नेपालको राजधानी काठमाडौं हो भन्ने अनुभूति पनि घट्दै गएको पाइन्छ।

कालीगण्डकीदेखि पश्चिम कुमाउ गढवाल र दक्षिणमा लखनऊभित्र रहेको कर्णाली प्रदेश केन्द्रीय राज्यसत्ताका लागि 'परदेश' भएको ठान्छन् कर्णालीवासी। कर्णाली प्रदेशका अन्तिम राजा सोभान साही र बहादुर शाहबीचको द्वन्द्वका कारण केन्द्रीय राज्यबाट पूर्ण रुपमा उपेक्षित रहन पुगेको कर्णालीले त्यो पीडा आजसम्म पनि भोग्नुपरेको तीतो यथार्थ सुनाउँछन् कर्णालीवासी।
केन्द्रीय राज्यसत्तामा सधैं पूर्वी नेपालका नेताको बाहुल्य रहनु नै कर्णालीको विकास पछि पर्नुको मूलभूत कारण देखिन्छ। पश्चिम नेपालका शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्ददेखि मरिचमान सिंहसम्म प्रधानमन्त्री भए पनि सो समयमा समेत कर्मचारीतन्त्रको उपल्लो तहमा पूर्वी नेपालकै बाहुल्य रहेका कारण पनि पश्चिम नेपाल उपेक्षित नै रहन पुगेको राजनीतिक नेताहरु नै बताउँछन्। अर्कातिर प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात् कर्णालीबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय व्यक्तिहरु किनबेचमा परेका कारण पनि कर्णाली वास्तवमै आवाजहीन बन्न पुग्यो।
आन्तरिक विग्रह र किनबेचका कारण कर्णाली अञ्चलकै हुम्ला जिल्लाका सांसद चक्रबहादुर शाही तत्कालीन देउवा सरकार ढाल्न उद्दत भए। नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाट विजयी जुम्लाका अर्का सांसद भक्तबहादुर रोकाया कांग्रेस प्रवेश गरे। त्यस्तै एमाले केन्द्रीय सदस्य नै रहेका कालीकोटका प्रेमबहादुर सिंह पार्टी नै परित्याग गरी शाही शासनको समर्थनतिर लागे। एमालेकै अर्का नेता डोल्पाबाट विजयी नरबहादुर बूढाथोकी समेत एमालेमा रहन सकेनन्। उनले पनि शाही सरकारको समर्थन गर्दै आफ्नो आस्थालाई विक्रीमा राखे। यसले गर्दा केन्द्रीय राज्यसत्ताले कर्णालीको विकासभन्दा सांसद किनबेचलाई प्राथमिकता दियो भने सांसदले पनि समग्रको कर्णाली भविष्यभन्दा पनि निजी उन्नति हेरे। यसकारण नै कर्णाली प्रदेश विकासमा पछि पर्न पुग्यो। भू–बनौटले समेत धोका दियो। समग्र कर्णालीको विकासको बाधक कर्णालीको भू बनौट पनि हो। कडा चट्टानसहितको गगनचुम्बी पहाड फोरेर यातायात सञ्चालन गरी कर्णालीको विकास गर्नु केन्द्रीय राज्यका लागि चुनौतीपूर्ण नै रह्यो। खेतीयोग्य जमीनको अभाव, कर्णाली प्रदेशमा उत्पादित स्याउको बजार नहुनु र महंगो विमान वा हेलिकोप्टर बाट ढुवानी गरी स्याउको बजार खोज्नुपर्ने अवस्था आफैंमा चुनौतीपूर्ण अवस्था हो। खेतीयोग्य जमीन हुम्लामा जम्मा एक प्रतिशत, कालीकोटमा १८०८७ हेक्टर, जुम्लामा ३९ सय हेक्टर, मुगू र डोल्पामा न्यून हेक्टर मात्र खेतीयोग्य जमीन भएका कारण पनि कर्णाली प्रदेशवासीलाई आफ्नो उत्पादनले सरदर चार/पाँच महिना पनि खान पुग्दैन। रोजगारीको अवसर नहुनु, आफ्नो उत्पादनले खानै नपुग्ने हुनुले कर्णालीवासीमा विद्रोह पैदा भएको छ। त्यसैले होला– कर्णालीको पाँच जिल्लाका पाँचवटै निर्वाचन क्षेत्रमा कर्णालीवासीले माओवादीलाई जिताएका छन्। यसबाट काठमाडौं र कर्णालीको 'ग्याप' अब कति घट्छ– त्यो हेर्न भने पर्खनै पर्ने हुन्छ।
कर्णालीमाथि सौताको छोराको व्यवहार
केन्द्रीय राज्यप्रणालीले यसअघि कर्णाली प्रदेशमाथि गरेको सौताको छोराका व्यवहारप्रतिको आक्रोश अबको संघीय गणतन्त्रले कति घटाउँछ– त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको कर्णालीवासी बताउँछन्। उनीहरुको त्यो दुखेसो छ। नूनदेखि सुनसम्म र चामलदेखि रासायनिक मलसम्म हामी पैसा तिर्छाैं उपलब्ध गराइदिनुपर्‍यो भन्दै सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता छ। कर्णालीवासी स्थानीय नेता, कार्यकर्ता, प्रशासकदेखि पत्रकारसम्म कर्णालीको खाद्यान्नको विषयलाई लिएर सयौैंपटक सिंहदरबार धाए। सिंंहदरबारले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि, वर्षा, पुल नभएको, हवाइजहाज/हेलिकोप्टर नपाएको जस्ता कारण देखाउँदै कर्णालीमा खाद्यान्न समेत पुर्‍याउन सकेन। केन्द्रीय सत्ताको लागि वास्तवमै योभन्दा ज्यादा लाजमर्दाे केही हुन सक्दैन।
अर्कातिर खाली पेटले सडक निर्माणलगायतमा व्यापक सहभागिता जुटाएको छ। कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रमले कर्णालीवासीको मुखमा माड त लाग्यो। तर, उनीहरु नै भन्छन्– कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रमले पनि हामीलाई बिगार्‍यो। कारण के हो भने– आलु, सिमी, फापर, कोदो, जौलगायतको परिकारबाट हामी बाँच्दै आएका थियौं। अब हामीमा भात नै खाने बानी पर्‍यो। जसका कारण अबको हाम्रो आवश्यकता चामल नै ब्ान्न गयो। नेपाल खाद्य संस्थानको डिपोमा तीन दिन (डिपोमा पुग्न एकदिन, लाइन बसेर चामल पाउन एक दिन र घर फर्कन एक दिन) बसेर १० किलो चामल ल्याइन्छ। यसले पनि समयको नोक्सानी हँुदा हामी आफ्नै बारीमा काम गर्न पर्याप्त समय नहुँदा उत्पादनमा समेत ह्रास आएको छ।'
जुम्ला स्याउ र विश्वप्रख्यात काली मार्सी धान, डोल्पा, यार्सागुम्बा, पर्यटकीय क्षेत्र से–फोक्सुन्डो ताल, हुम्ला राडीपाखी र फापर मुगू राराताल यार्सागुम्बा, जडीबुटी र गुची च्याउ र कालीकोट गहँु कोदो, मकै र धानका लागि कर्णालीभित्र प्रख्यात छ। तर, माथि उल्लेख गरेझै यहाँको उत्पादनले यहाँको बासिन्दाको रोजीरोटी चल्दैन। उमेर पुगेका युवादेखि बृद्धसम्म बाध्यताले नोकरीका लागि भारततिर लाग्ने गरेका छन्। चौकीदारदेखि सामान्य होटलमा भाँडा माझ्न भारत पुग्नु कर्णालीवासीको लागि बाध्यता बनेको छ।
शैक्षिक स्थिति
कर्णाली प्रदेशको शैक्षिक स्थिति झनै दुःखपूर्ण छ। हुम्लामा २३ प्रतिशत कालीकोटमा न्यून प्रतिशत, जुम्लामा ४३ प्रतिशत, मुगूमा २६ प्रतिशत र डोल्पामा ३६.३६ प्रतिशतमात्र जनता साक्षर छन्। यो साक्षरता प्रतिशतले पनि समग्र कर्णालीको स्थिति पूरै झल्किन्छ। साक्षरता प्रतिशतमा बृद्धि होस् पनि कसरी, यहाँँका सबै युवायुवतीदेखि बूढाबूढीसम्म हात मुख जोड्नका लागि केही न केही कामको लागि भौंतारिनुपर्ने बाध्यता नै छ। चर्काे हवाई भाडाका कारण नेपालका ठूला सहरको भन्दा खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा कर्णालीमा पाँच गुणासम्म बढी छ। काठमाडौंमा प्रतिलिटर ६५ पर्ने मट्टीतेल कर्णालीका जिल्लामा २०० पर्ने गरेको छ। अर्कातिर काठमाडौंमा १२ देखि १५ रुपैयाँ पर्ने लुगा धुने साबुन कर्णालीमा ४०/५० रुपैयाँसम्म पर्दछ। जसका कारण पनि कर्णालीवासी पीडादायी जीवन बाँच्न बाध्य छन्। नेपालगन्जबाट हुम्ला जान यात्रीले एकातर्फ ९ हजार २ सय ८० रुपैयाँ बुझाउनुपर्दछ भने सामान ढुवानी प्रतिकेजी ८५ रुपैयाँ रहेको छ। कर्णालीकै कालीकोटमा भने हवाइजहाज जाँदैन। कालीकोटमा सामान प्रतिकेजी ४० रुपैयाँमा हेलिकोप्टरमा ढुवानी गर्नुपर्दछ भने यात्रुशुल्क प्रतिव्यक्ति ४ हजार लिने गर्दछ।
भाग्यरेखा कोर्नेको खोजी
कर्णाली राणाशासन, पञ्चायत र लोकतन्त्र सबै भोग्दै गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गरेको नियालेर बसेको छ। आजसम्म कुनै शासन वा तन्त्रमा कर्णालीको भाग्यरेखा कोरिएको छैन। राज्यको नीतिनिर्माण तहमै कर्णालीको उचित प्रतिनिधित्व गराई भाग्यरेखा कोर्नेतन्त्रको खोजीमा कर्णालीवासी छन्। कर्णालीलाई यतिबेला मासु भात खुवाउने भाषण होइन रोटी दिन यथार्थ चाहिएको छ। तसर्थ पनि संघीय राज्यप्रणालीदेखि रोजगारी हँुदै राज्यको उपल्लो तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने सवालमा कर्णालीवासी कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको बताउँछन्। विगतमा आफ्ना प्रतिनिधि भेडा/बाख्राझैं किनबेचमा समेत सामेल भएको तीतो यथार्थता बोकेका कर्णालीवासी भन्छन्– राज्यको उपल्लो निकायदेखि नीतिनिर्माण तहसम्म हाम्रो भाग्यरेखा कोर्ने व्यक्तिको प्रतिनिधित्व होइन। पुनः त्यस्ता व्यक्ति किनबेच भए हामी कर्णालीवासीले नै त्यस्ता व्यक्तिलाई विगतमा गरेझै दण्डित गर्नेछौं।
माओवादीसँग अपेक्षा
१२ वर्षे द्वन्द्वकालमा माओवादीले झन्डै एक दर्जन पुल उसकै भाषामा 'दुस्मनको सेना' हिंड्न नपाओस् भन्दै काट्यो कर्णालीको। हुम्लाबाट कालीकोट जोड्ने माओवादीले काटेको रयाङीला पुल र हुम्ला जोड्ने मुगूको कर्णाली पुल उदाहरणमात्र हुन्। त्यस्ता एक दर्जन पुल काटेर माओवादीले जनयुद्धलाई निरन्तरता दिएको बताएको थियो। तर, अहिले यसै पनि अनिश्चित कर्णाली त्यसमाथि पनि पुल समेत काटेर जनता आवतजावत गर्न नसक्ने स्थिति। जनयुद्धको समय भएर एकातिर जनता बोल्न सकेका थिएनन् भने अर्कातिर जनतालाई ध्वंसपछि हामी नयाँ नेपाल निर्माण गर्दा यस्ता दर्जनौं पुल बनाएर जनतालाई सुखैसुख दिने सपना समेत बाँडेका थिए त्यतिबेला। अब उसले भाषणमा होइन रयाङीलाई कर्णालीमै पुल बनाएर जनतालाई नयाँ नेपालको सपना पूरा गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको छ। तसर्थ ऊ (माओवादी) प्रति जनताको बढी नै अपेक्षा छ। सोही अपेक्षाका कारण नै होला– कर्णालीका सबै जिल्लाका ५ वटै सिट जनताले (?) माओवादीलाई सुम्पिए। उसलाई पनि सजिलो भने छैन। यी दुई पुल निर्माणको लागि मात्रै ३ करोड न्युनतम बजेट चाहिने हुन्छ। काटिएका एक दर्जन पुल बनाउन २० औं करोड रकम कुन स्रोतबाट जुटाउने? जनतालाई युद्धकालमा शान्ति चाहिएको थियो। तर, अहिले विकास चाहिएको छ। हिजो ध्वंस गरिएका संरचना र नयाँ विकासका काम नभए माओवादीप्रति नै कर्णालीवासीको औला ठडिनेछन्।
कर्णालीका नाममा राजधानीमा गोष्ठी
कर्णालीका नाममा राजधानीमा हरेक वर्ष लाखौं खर्चेर सभा, सम्मलन, गोष्ठी आदि हुने गर्दछ। कर्णालीवासी नै भन्छन्– त्यही गोष्ठी र कर्णालीका नाममा काठमाडौंमा चढिने पजेरोको रकम कर्णाली पठाए पनि धेरै विकास हुने थियो। कर्णालीवासीको थप कथन छ– हामीलाई भोकाएका बेला माछा होइन, माछा मार्ने प्रविधि चाहिएको छ। राज्यले कम्तीमा हाम्रो दुःखमा साथ देला भन्ने थियो हामीलाई। काठमाडौं–नेपालगन्ज कर्णाली आवतजावतभन्दा काठमाडौं–दिल्ली वा बैंकक हवाइ भाडा सस्तो देखिन्छ। कम्तीमा राज्यले हामील्ााई केही सुविधामात्र दिए पनि नेपाल हाम्रो हो भन्ने आभास हामीमा झल्कन्थ्यो। कर्णालीको विकासनिर्माणको कामको विषयमा कर्णालीबाट काठमाडौं डेलिगेसन जाँदा मात्रै पनि वार्षिक २५ लाख खर्च हुने गर्दछ। कर्णालीको विकासमा राज्य स्वयम् आफैं सचेत हुने हो भने त्यो २५ लाख पनि कर्णालीको विकासमै जाने धारणा स्वयम् कर्णालीवासीकै छ। ०

आजको सोच आजको घोच–६०
लेखक सिम्ह क्षेत्री
हामी सत्ताका लोभी होइनौं, हामी त सिद्धान्तवादी,
हँु हँु हँु, माओवादीले रक्षा नदिने रे
जुनसुकै टिभी खोल्नुस्, जुनसुकै एफएम सुन्नुस्, जुनसुकै अखबार पढ्नुस्, गिर्जाऊका भानेताहरुका (कोईकोईले अनेता पनि भन्दा रहेछन्) ( 'भा' अर्थात् भाइ र 'अ' अर्थात् अर्दली रे ) चर्काचर्का यस्तै तर्कमात्र र, यस्तै रोदनमात्र सुन्न पाइएको छ। कैले ठूलो 'राम', कैले मझ्यौला 'राम', कैले 'मीनेन्द्र', कैलेकाहीं चैं प्रकु पनि कराकरै छन्, एकहोरो झिंगाले भन्भन् गरेर खान्न खान्न भन्दै हलुवाछेऊ र्‍याल च्वक्क चुहाउँदै भन्केजस्तै, सत्ताको पत्तलमाथि, फाल्ला कि रक्ष्योको बोहता माओवादीले भनेर थुक घुटुक्क निल्दै। अर्काका लागि रक्ष्योको के अर्थ, अरुले हेर्दा त्यो बोहताजस्तो मात्र, तर गिर्जाउलाई थाहा छ, रक्ष्यो बोहता हो कि श्राद्धमा पिण्ड हाल्न बनाइने ठूलो टपरी हो। ४६ सालपछि धेरैजसो कांग्रेसले मात्रै लिएको रक्ष्योको बारे कि त कांगलाई थाहा छ, कि त अरबपति चिफहरुलाई, कि त खरबपति ऋषिकुमारहरुलाई, कि त महाराजाहरु र विशेषगरी ज्ञानेन्द्र पूर्व राजाजीलार्ई। भन्दैछन् भन्नेहरु, त्यहाँ त मालामाल छ, त्यसैले कांगले आफ्ना अग्रजहरुले सिर्जेका सम्पूर्ण मर्यादा, सुनौलो इतिहास, संघर्षका स्वर्ण अक्षर तथा सहादतहरुलाई वेश्यामा परिणत गरेर भए पनि नांगै जनतासामु हिंडिरहेको हो रक्ष्यो रक्ष्यो रक्ष्यो भन्दै। ग्रहण लागेको वेला पैलेपैले चण्डालहरु घरघरमा थोत्रो लुगा माग्दै ग्रहणको बिटुलोबाट बच्न चिच्याउँदै हिंड्ने गरेजस्तै।
मालामालको आरोपका विरुद्ध, मालामाल त त्यहाँमात्र हैन अन्त पनि छ नि, अरु नै लिइन्थ्यो नि मालामालकै मात्र कुरा हो भने भनेर अस्ति मीनेन्द्रले प्वाक्क बोलेका पनि थिए। मीनेन्द्रबाबुलाई के थाहा मन्त्री बन्न कैले पा भे पो? बल्लबल्ल मन्त्री हुनका लागि शेरबहादुरको गुफा छोडेर, कोइराला परिवारको सुंगुरखोरमा पस्ने औसर भेटेका छन्। देलान् र पाइएला मन्त्रीसन्त्री भन्दै चाकरीमा आएर दिनरात यस्तै सिद्धान्तको विलाप गर्दा पनि खै रक्ष्यो दिन्न भनेर बेबकुफ माओवादीले सपना चकनाचुरै पारे, हुन त यो भ्रम नरहोस्, रक्ष्योमा शेरुका चेला मीनेन्द्रलाई लैजालान् भनेर तर मीनेन्द्रले पनि कहाँ रक्ष्योको सपना देख्या छन् र? रक्ष्यो पाए कांग ठ्याक्कै सरकारमा, अनि सरकारमा कांगको प्रवेशपछि कुनै न कुनै मन्त्री त झ्याप्पै मीनेन्द्रका पोल्टामा।
सरकारमा नजाने निर्णय, फ्लासमा आउँछ। र फेरि आउँछ, माओवादीले रक्ष्यो छोडेमा जाने। अर्को दिन आउँछ, रक्ष्योमा कांगको लोभ छैन, ७ सहमतिका पालना भएन पो भनेको। माओवादीको सरकारमा नजाने केन्द्रीय समितिको निर्णयमा अडान कायम पो भनेको। तर तत्कालै आउँछ, माओवादीले रक्ष्यो छाडेर कांगलाई सरकारमा आउने मार्ग प्रशस्त गर्दिनुपर्छ। हँु हँु हँु, माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। क्वाँ क्वाँा क्वाँ माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। घुं घुं घुं माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। सुक्ंक सँुक्क सँुक्क माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। हे आमा, हे प्रभू हे ईश्वर, माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। लौ न आकाश खस्यो, पाताल भास्सियो, माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे।
फेरि चर्को घमण्ड आउँछ, कांगलाई सत्ता लिप्साको आरोप नलाऊ, कांगले सत्तालाई रांैजत्ति पनि गन्दैन, सत्ता त धूलो हो जुत्ताको, कांग त सिद्धान्तको राजनीति गर्छ। सिद्धान्त भनेको के हो त्यो चैं कुरो अर्कै छ। सिद्धान्त भनेको रक्ष्यो देऊ र सहमतिको सरकार बनाऊ नत्र कुनै पनि राजनैतिक रणनीति अपनाउन, खेल्न, किन्न, भत्काउन, भस्याउन, फुटाउन, जुटाउन जे गर्न पनि हामी तयार छौं, सक्षम छौं र विवश हुनेछौं, किनभने हामी सत्ताका लोभी होइनौं, हामी त सिद्धान्तवादी हौं।तर यदि माओवादीले रक्ष्यो नदिने हो भने, माआवादीको सर्वसत्तावादी सोचविरुद्ध अडान राख्दै कांग विपक्षीमा बस्नेछ। तर फेरि सुनिन्छ, एमालेसँग हात जोडी कैले माओवादीलाई लात ठोक र हाम्लाई पियम बनाऊ, कैले लौ बरु हाम्ल्ााई त्यो रक्ष्योमात्र देऊ पियम सियम सब तिम्लाई जत्ति जे गरेर भए पनि फोरम भनिने चाउचाउ र तमलोपा भनिने पानी पुच्कीलाई एमालेमा भोट खसाउने व्यवस्थाको जिम्मा हाम्ल्ााई मेरो मतलब उनीहरुलाई प्रभाव पार्ने र हाम्लाई पनि प्रभाव पार्ने शक्तिपितालाई। तर हामी सत्ताका लोभी होइनौं, हामी त सिद्धान्तवादी। हामी प्रतिपक्षीमा बस्छौं।
तर अँ, रक्ष्यो न दे कांग विपक्षमा, कांग माओवादीको पुच्छर भएर सरकारमा जाँदैन जाँदैन। तर यस्को अर्थ रक्ष्यो दे, माओवादीको पुच्छर हुन तयार अर्थात् रक्ष्योसँग गृह पनि दिने हो भने त माओवादीको पुच्छरमात्र हैन, पुच्छर नजिकको अर्थोक पनि हुन तयार, अझ, अर्थ पनि दिने हो भने त माओवादीको जुन थोक पनि बन्न तयार पो रहेछन्। तर पनि यस्तो रोदनको पनि कुनै महत्व किन दिएन? यस्तो विलाप यस्तो अलाप, यस्तो सँुक्क सँुक्क तर पनि खै कस्तो कठोर मुटु रहेछ माओवादीको, पटक्कै सुन्दैन र दिंदैन रक्ष्यो कांगलाई। पैले रक्ष्यो राजाको, अब रक्ष्यो गिर्जाऊको, वहाँको शेषपछि शेरुले पाउने हैन, सुजाताको अंशमा जानेछ रक्ष्यो। राजा र युवराजाको सच्च्ाा सेवक चिफसापहरु भएजस्तै लोकतन्त्रमा देख्नुभएन कटवालजी गिर्जाऊ र सुजाताजीको सच्चा भक्त। फरक पैलेपैले चिफहरु राजनीतिबाट टाढा बस्थे अैलेको लोकतन्त्रमा भने कटवालजी राजनीतिको बेड टी खाँदै राजनीतिको ब्रेकफास्ट, राजनीतिको लन्च, राजनीतिको खाजा टिफिन, राजनीतिको डिनरसँगै राजनीतिको सपनासंसारमा राष्ट्रपति भएको सपना, अरबपति भएको सपना देख्छन् रे। प्रभाव गिर्जाऊको पर्ने नै भयो, खाँटी चेलोमा। आजको सोच पनि हँु हँु हँु, माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। आजको घोच पनि हँु हँु हँु, माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे।

हाम्रा सभासद्
रामेश्वरप्रसाद रौनियार, नेपाली कांग्रेस
जिल्ला राजनीतिबाट सभासद्सम्म
'मलाई प्रत्यक्ष चुनाव नै लड्ने मन थियो तर सबै कुरा मन गरेर मात्र हँुदो रहेनछ। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत सभासद् बन्नुभएका रामेश्वरप्रसाद रौनियारले भन्नुभयो। पर्सा क्षेत्र नं –४ का रौनियारले प्रत्यक्षतर्फ नै टिकट माग्नुभएको थियो। 'सबै कुरा व्यक्तिगत रुपले मात्रै निर्णय हँुदो रहेनछ'– रौनियार भन्नुहुन्छ। पार्टीले गरेको निर्णय उहाँले मान्नुभयो र समाुनपातिक सूचीमा बसेर चुनावमा होमिएको कांग्रेसलाई सघाउनुभयो। पाँच निर्वाचन क्षेत्र रहेको पर्सामा तीन क्षेत्र कांग्रेसले जित्न सफल भएको छ। विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय रौनियार शिक्षण पेसा त्यागेर राजनीतिमा लाग्नुभएको हो।
२०३६ सालको जनमत संग्रहमा बहुदलको पक्षमा खुलेर लाग्नुभएपछि औपचारिक रुपमा उहाँ राजनीतिमा लाग्नुभएको हो। उहाँले २०४४ सालमा शिक्षण पेसा त्यागी सक्रिय राजनीतितर्फ आकर्षित हुनुभएको थियो। बहुदलीय व्यवस्था प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, जनताको स्वतन्त्रताका लागि सधै लागिपर्ने रौनियार जननायक वीपी कोइरालाको मार्गदर्शनबाट अत्यधिक प्रभावित हुनुहुन्छ। २०४८ सालमा कांग्रेसको क्षेत्रीय सचिव, २०५४ सालमा महाधिवेशन प्रतिनिधि हँुदै २०५७ सालमा उहाँ जिल्ला कार्य समितिको सचिव हुनुभएको थियो। २०५८ सालबाट क्षेत्रीय सभापतिका रुपमा काम गर्नुभएका रौनियार त्यस क्षेत्रमा समाजसेवी र राजनीतिज्ञका रुपमा चिनिनुहुन्छ। मिलनसार, जनताको दुःखसुखमा साथ दिएकै कारण स्थानीय रुपमा उहाँलाई मन पराइन्छ। उहाँ पोखरिया गाविसको निवर्तमान अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। २०२३ सालमा पर्सा जिल्लाको पोखरिया गाविसस्थित सतभरियामा जन्मनुभएका रौनियारले आफ्नो चार दशक लामो राजनीतिक यात्रा स्थानीय राजनीतिमै बिताउनुभयो। वर्तमान समयमा संविधानसभामा देखिएको समस्याप्रति चिन्तित बन्नुभएका रौनियारको भनाइ छ– सबै दल मिलेर नयाँ संविधान बनाउन सहकार्य र सहमतिको राजनीति गर्नुपर्छ।

This article is excerpted from weeklynepal.com

समाबेशी लोकतंत्रमा कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्र

जीवन बहादुर शाही, केन्द्रिय सदस्य नेपाली कांग्रेस

बिषय प्रबेश

नेपालको समसामयिक राजनितिक सन्दर्भमा समावेशी लोकतन्त्र बहसको विषय भएको छ। यसको स्वरुप र संरचनाका बारेमा विभिन्न अभिमत र विचारहरु चर्चामा आएका छन्। समावेशीकरणको प्रक्रियामा भौगोलिक क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र खास गरी विकासको प्रवाहमा पछि धकेलिएका कर्णालीजस्ता सुविधाविहिन क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई कसरी समेट्ने र सन्तुलित बनाउने भन्ने विषय निकै गहन र संवेदनशिल रहेको छ।भौगोलिक रुपमा राष्ट्रिय प्रवाहमा समावेश हुन नसकेका क्षेत्रको न्यायपूर्ण समुचित प्रतिनिधत्व र सक्रियताका लागिनै समावेशी लोकतन्त्रको आवश्यकता बोध भएको हो।
कर्णाली आंकडमा नेपालको क्षेत्रफलको १५ प्रतिशत साक्षरता प्रतिशत ३१.३ प्रतिशत जसमा १५.१ महिला ४७.७ प्रतिशत पुरुष ८४.६६ प्रतिशत कर्णालीको जनसंख्या कृषिमा आधारित नेपालको १६,८३४ किलो मिटर सडक मध्ये कर्णालीमा शून्य नेपालका ३२१३ ठूलो उद्योग मध्ये कर्णालीमा १ नेपालका २६९ क्याम्पस मध्ये कर्णालीमा १ मुगुको औसत आयु ३६ बर्ष जसमा महिलाको ३४ बर्ष
समावेशीकरणको प्रश्नः देशभित्र कानुनी, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचनात्मक सुधारका माध्यमबाट कर्णालीलगायत पिछडिएका क्षेत्रहरुलाई अधिकार, शक्ति, जिम्मेवारी र श्रोत वितरणका माध्यमबाट बढी अधिकार सम्पन्न गर्राई सेवा सुविधा हस्तान्तरण र सामाजिक रुपातन्तरणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने स्वरुप र त्यसको ढाँचा कस्तो बनाउने, कसरी बनाउने र कसले बनाउने अहिलेका ज्वलन्त प्रश्न हुन्। समावेशीकरणको तात्पर्य लागत र लाभका आधारमा हुने समानता नभएर मानवीय र नागरिक हैसियतमा समान नेपाली भन्ने मूल्य र मान्यतामा आधारित भएर सोच्नुपर्छ भन्ने कुरामा पहिले ध्यान जानु आवश्यक छ। नेपालको राजकीय संरचना र जनताको त्यसमाथिको नियन्त्रण र पहुँचको सन्तुलन नै समावेशी लोकतन्त्रको मूलभूत र्सत हो भन्ने मान्यतामा यो विषयलाई उठान गर्ने जमर्को गर्न सकिन्छ।
नेपालभित्र कर्णाली नेपालको मानचित्रभित्र कर्णालीको अवस्था अहिले पुरै असमाविष्ट छ। कर्णालीको क्षेत्रफल २१,३५१ वर्ग किलोमिटर छ यो नेपालको क्षेत्रफलको झण्डै १५ प्रतिशत हो। जनघनत्व प्रतिवर्गकिलोमिटर १४.५ , जनसंख्या ३०९०८४ -महिला, १५२१००, पुरुष १५६९८४) सरकारी तथ्याङ्क अनुसार २०४८मा भन्दा २०५८मा यहाको जन संख्या घटेको देखाइएको छ। साक्षरता प्रतिशत ३१.३ प्रतिशत जसमा १५.१ महिला ४७.७ प्रतिशत पुरुष रहेको छ ।८४.६६ प्रतिशत कर्णालीको जनसंख्या कृषिमा आधारित र १५.३४ गैरकृषिमा आधारित छन् । नेपालको १६,८३४ किलो मिटर सडक छ जस मध्ये कर्णालीमा ० किलोमिटर छ। यस्तै नेपालमा ३२१३ ठूलो उद्योग कर्णालीमा १, रोजगारीको अवसर पाउने नेपालमा १,९१,८५६ छन् भने कर्णालीमा जम्मा ११ जना। नेपालमा २६९ क्याम्पस छन कर्णालीमा १ मात्र क्याम्पस छ। मुगुको औसत आयु ३६ बर्ष ६ जसमा महिलाको ३४ बर्ष रहेको छ। काठमाडौंको ७० बर्षभन्दा माथि रहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग, संवैधानिक अङ्गहरु कुटनीतिक क्षेत्रमा कर्णालीको सहभागीता छैन। नागरिक प्रशासनमा कर्णालीबाट जम्मा १६ जना अधिकृत छन् भने न्याययिक क्षेत्रमा १ जनाको अधिकृत स्तरमा सहभागिता छ।
समावेशी लोकतन्त्रको सर्न्दर्भममा कर्णाली
कर्णालीमा नेपालभित्रको भूभाग भए पनि नेपालको अर्कै औपनिवेशिक क्षेत्रका रुपमा विगतदेखि ब्यवहार गरिँदै आएको कुरा अध्ययन र अनुभवहरुले औल्याएका छन्। हालको एकात्मक संरचनामा नेपालको सरकारलाई यहाँका बासिन्दाले केन्द्रीय सरकार भन्नु र केन्द्रबाट सधै त्यहाका नागरिकले उपेक्षाबोध गरेबाट यसको पुष्टि मिल्छ। कर्णाली र कर्णालीजस्तै अन्य पिछडिएका क्षेत्रहरुको अवस्था कहाली लाग्दो छ। ती भूभागभित्र बस्ने सम्पूर्ण जात, जाति, भौगोलिक दलित हुन, विकासको अधिकारबाट बञ्चित छन्। तिनीहरुको बाच्ने अधिकार सुनिस्चित छैन। आत्म विकास र आत्म निर्णयको अधिकार र अवसरबाट पूर्ण रुपमा वन्चित छन् यहाका मानिसहरु। यसैले हाल राष्ट्रिय तहमा महिला, जनजाति र दलित समुदायका आरक्षण उन्मुख समावेशीकरणको अवधारणाबाट मात्र सोचियो भने यी क्षेत्रका मानिसलाई न्याय पर्दैन भन्ने स्पष्ट छ। यसैले समावेशीकरणमा यस्ता क्षेत्रलाई कसरी समेट्ने भन्ने प्रश्न नै यस सर्न्दर्भमा मूल प्रश्न बन्न पुग्दछ। कर्णालीजस्ता क्षेत्रहरु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कारण मात्र नभई बिकटताको कारणले पछाडि परेका हुन् भन्ने राज्यले लिँदै आएको दृष्टिकोण नै खोटपूर्ण छ। भौगोलिक विकटता एउटा कारण हुन सक्छ तर महत्वपूर्ण कुराचाँहि यस्ता क्षेत्रहरुलाई सम्भावनाको दृष्टिबाट हेरिनुपर्छ। यसैले राष्ट्रिय तहमा हुने राजनीतिक प्रशासकि समावेशीकरणमा यस्ता क्षेत्रलाई भौगोलिक वा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र र समावेशी प्राथमिकता निर्वाचन क्षेत्रमा विभक्त गर्न आवश्यक छ। यसो गर्दा भौगोलिक र समावेशी प्राथमिकतालाई आधा आधा बनाउने हो भने अहिलेकै अवस्थामा कर्णालीलाई विधायिकामा निम्नानुसारको प्रतिनिधत्व गराउनुपर्छ भन्ने त्यहाका नागरिकहरुको मान्यता रहेको छ। कर्णालीजस्ता क्षेत्र हालसम्म विकासको प्रवाहमा पछि पारिनुको मूलभुत कारण स्थानीय स्वयत्तताको प्रश्नलाई उपेक्षा गरिनु हो। यसैले स्वायत्तताका बिषयमा सुरक्षा, फौजदारी न्यायप्रशासन, परराष्ट्र र मुद्राबाहेक सबै अधिकार स्थानीयतहमै नीतिनिर्मांण र निर्णय अधिकार रहने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। एकात्मक वा सङ्घीय जुनसुकै राज्यसंरचनाको स्वरुप राजनीतिक तहबाट स्वीकार गरिए पनि कर्णालीको विशिष्ट परिवेशलाई ध्यानमा राखेर त्यहाँको नागरिक फाँटबाट माग भइरहेको विकास आयोगका माध्यमबाट समावेशीकरणको प्रक्रियामा समेट्नुपर्छ। यसको अर्थ अब कर्णालीको विकास योजना त्यहीबाट बन्नुपर्छ भन्ने हो। सिहंदरबारले कर्णालीलाई सरंक्षकत्व प्रदान गरे पुग्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा सन्तुलित तवरले आरक्षण गरिए पनि अन्यत्र योग्यता र क्षमताका आधारमा जनशक्ति परिचालित गर्नुपर्छ। कर्णालीमा रहेको हालको क्षमताको अन्यत्र पलायनलाई रोक्न लागि स्थानीय तहमा स्थानियहरुको बाहुल्यको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसका लागि मूल नीतिको खाका निम्नानुसार हुनु आवश्यक छ।
अहिलेको व्यवस्थामा नेपालको जम्मा निर्वाचन क्षेत्र

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र
समावेशी प्राथमिकता
२०५
१०३
१०२


महिला ३५
पहाडे जनजाति २५
मधेशी जनजाति १५
दलित १५
भौगोलिक विकटता १२

कर्णालीको
१५
महिलाको जनसंख्यात्मक अनुपातका आधारमा पहाडे जातजाति, जनसंख्यात्क अनुपातका आधारमा दलित, जनसंख्यात्मक अनुपातका आधारमा भौगोलिक विकटता र अन्य भौगोलिक विकट क्षेत्र समेतका समानुपातिक आधारमा


स्थानीय स्वयत्तता कर्णालीजस्ता क्षेत्र हालसम्म विकासको प्रवाहमा पछि पारिनुको मूलभुत कारण स्थानीय स्वयत्तताको प्रश्नलाई उपेक्षा गरिनु हो। यसैले स्वायत्तताका बिषयमा सुरक्षा, फौजदारी न्यायप्रशासन, परराष्ट्र र मुद्राबाहेक सबै अधिकार स्थानीयतहमै नीतिनिर्मांण र निर्णय अधिकार रहने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। एकात्मक वा सङ्घीय जुनसुकै राज्यसंरचनाको स्वरुप राजनीतिक तहबाट स्वीकार गरिए पनि कर्णालीको विशिष्ट परिवेशलाई ध्यानमा राखेर त्यहाँको नागरिक फाँटबाट माग भइरहेको विकास आयोगका माध्यमबाट समावेशीकरणको प्रक्रियामा समेट्नुपर्छ। यसको अर्थ अब कर्णालीको विकास योजना त्यहीबाट बन्नुपर्छ भन्ने हो। सिहंदरबारले कर्णालीलाई सरंक्षकत्व प्रदान गरे पुग्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा सन्तुलित तवरले आरक्षण गरिए पनि अन्यत्र योग्यता र क्षमताका आधारमा जनशक्ति परिचालित गर्नुपर्छ। कर्णालीमा रहेको हालको क्षमताको अन्यत्र पलायनलाई रोक्न लागि स्थानीय तहमा स्थानियहरुको बाहुल्यको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसका लागि मूल नीतिको खाका निम्नानुसार हुनु आवश्यक छ।
क) राजनैतिक निर्णय प्रक्रियामा पहुँचः
· नीति निर्माणमा आमजनताको निर्णायक भूमिका रहने· नीति निर्माणमा उच्चतम सहभागीता · कार्यान्वयन कानुनी तवरले भन्दा पनि ब्यवहारिक हिसाले लोकोन्मुखता · सबै तहमा समावेशी अवधारणाको कार्यान्वयन
ख) आर्थिक स्रोत साधनमाथि पँहुच र नियन्त्रण · कृषिजन्य तथा वनपैदावरको स्थानीय स्वामित्वमा आधारित औद्योगिकरण · आर्थिक स्रोत साधनमा पहुंचहीनहरुको पँहुच
ग) पूवाधारको विकास · दिगो आर्थिक विकासको लागि पनि सकडको निर्माण · त्यसै खेर गैरहेको जलस्रोत समुचित ब्यवस्थापन· बिजुली र संचार घ) निर्णायक ठाउँमा प्रंतिनिधित्व · राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रतिनिधित्व· कुटनितिक नियोगमा प्रतिधित्व
ङ) शिक्षामा पहुँच · प्रत्येक पिछडिएका जिल्लामा, क्याम्पस · उक्त क्षेत्रको विश्वविद्यालय
अन्त्यमा मूख्य कुरा राजनीतिक निष्ठा र सङ्कल्पप्रतिको विश्वास हो। यसैले समाधनको खोजी सधै समस्याप्रति केन्द्रित रहनुपर्छ। यसैले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कर्णालीलाई उपेक्षा गरियो भने र त्यहाँका समस्यालाई सम्बोधन गरिएन भने हालको समस्याको रुप बदलिएता तर त्यसको र अन्याय र असमानताको निर्मूलन हुँदैन। यसैले आज यसतर्फ विचार गर्नु जरुरी छ।