सिमकोट -हुम्ला, अषाढ १३ -
तिब्बत स्थानीय सरकारले सीमा जोडिएका नेपाली २ गाउँका बासिन्दालाई भौतिक र विकास निर्माणमा सहयोग गर्न चाहेको छ ।
उसी नेपाली गाउँ लिमी र मुचुवासीको स्वास्थ्य र खाद्यान्न सहयोग गर्ने इच्छा जनाएको भए पनि सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले काममा ढिलाइ भएको हो ।
अघिल्लो वर्ष पनि यसरी नै तिब्बत स्थानीय सरकारले सीमा जोडिएका १० जिल्लाका बासिन्दालाई ३ करोड बराबर सहयोग दिन खोज्दा नेपाल सरकारबाट प्रक्रिया पूरा गर्न ढिलाइ भएकाले गुमेको थियो ।
तिब्बतको पुराङकाउन्टीको ताक्लाकोटमा दुई देशका प्रशासकबीच भएको स्थानीय सुरक्षासम्बन्धी बैठकमा तिब्बतले सीमा जोडिएका २ गाउँवासीलाई सहयोग गर्न चाहेको प्रजिअ रामुप्रसाद उपाध्यायले बताए ।
सीमा जोडिएको तिब्बतीयन स्थानीय सरकार अनुरोधमा प्रजिअ उपाध्याय नेतृत्वमा नौ सदस्यीय टोली ताक्लाकोट पुगेर समकक्षी प्रशासकसँग केही दिनअघि सीमा सुरक्षासम्बन्धी द्विपक्षीय बैठक गरेका थिए ।
उक्त छलफलमा सीमाका दुवैतिर अपराध हुन नदिने, तस्करी नियन्त्रण गर्ने, सीमा व्यापार र अध्यागमन व्यवस्थापनसम्बन्धी कुराकानी भएको प्रजिअ उपाध्यायले बताए ।
हामीले सिमानामा हुने अवैध व्यापारमा नियन्त्रणका लागि परस्पर सूचना प्रवाह गरी सहयोग आदानप्रदान गर्ने, पशुवस्तुले सीमा वारपार गरी चरन उपयोग गर्दा परस्पर रोग सर्ने भएकाले व्यवथित खोप लगाउनेसहित स्थानीय बासिन्दाले भोग्नुपरेका समस्याबारे छलफल भएको थियो । उताको सरकार सकारात्मक छ र तत्कालै गर्न सक्ने समस्या समाधान भएका छन् । उनले भने, यो उपलब्धि हो ।
उतातिरबाट सीमा जोडिएका हुम्लीलाई भौतिक सहयोग गर्न खोजेको बताउँदै उनले भने, मुचु र लिमीवासीको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि औषधोपचार सिमानामै गर्ने वचन दिनुका साथै तत्कालै कार्यान्वयन गर्न चाहेको बताए तर हामीले यसबारे सरकारलाई जानकारी गराउने र अनुमति आएपछि कार्यान्वयन हुने जानकारी गरायौं ।
उनीहरूले सीमाका बासिन्दालाई चामल, नुन, मैदाजस्ता भौतिक सहयोग गर्ने चाहना पनि राखेका थिए । हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता भने हिल्सा सिमकोट मोटरबाटो भएकाले यसको निर्माणका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्यौं । हिल्सामा पक्की पुल निर्माण गर्नर् सक्ने आश्वासन दिएका छन् । तर यस्ता काममा सरकारको स्वीकृति चाहिने हुँदा सरकारलाई जानकारी गराई अनुरोध गर्ने अधिकारीले बताए ।
गतवर्ष तिब्बतको स्थानीय सरकारले सीमा जोडिएका नेपालका १० जिल्लाका लागि ३ करोड बराबरको दैनिक उपभोग्य वस्तु सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । सहयोग प्राप्त गर्न सरकारले पहल नगरेका कारण गुमेको स्थानीयले बताए ।
उसी नेपाली गाउँ लिमी र मुचुवासीको स्वास्थ्य र खाद्यान्न सहयोग गर्ने इच्छा जनाएको भए पनि सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले काममा ढिलाइ भएको हो ।
अघिल्लो वर्ष पनि यसरी नै तिब्बत स्थानीय सरकारले सीमा जोडिएका १० जिल्लाका बासिन्दालाई ३ करोड बराबर सहयोग दिन खोज्दा नेपाल सरकारबाट प्रक्रिया पूरा गर्न ढिलाइ भएकाले गुमेको थियो ।
तिब्बतको पुराङकाउन्टीको ताक्लाकोटमा दुई देशका प्रशासकबीच भएको स्थानीय सुरक्षासम्बन्धी बैठकमा तिब्बतले सीमा जोडिएका २ गाउँवासीलाई सहयोग गर्न चाहेको प्रजिअ रामुप्रसाद उपाध्यायले बताए ।
सीमा जोडिएको तिब्बतीयन स्थानीय सरकार अनुरोधमा प्रजिअ उपाध्याय नेतृत्वमा नौ सदस्यीय टोली ताक्लाकोट पुगेर समकक्षी प्रशासकसँग केही दिनअघि सीमा सुरक्षासम्बन्धी द्विपक्षीय बैठक गरेका थिए ।
उक्त छलफलमा सीमाका दुवैतिर अपराध हुन नदिने, तस्करी नियन्त्रण गर्ने, सीमा व्यापार र अध्यागमन व्यवस्थापनसम्बन्धी कुराकानी भएको प्रजिअ उपाध्यायले बताए ।
हामीले सिमानामा हुने अवैध व्यापारमा नियन्त्रणका लागि परस्पर सूचना प्रवाह गरी सहयोग आदानप्रदान गर्ने, पशुवस्तुले सीमा वारपार गरी चरन उपयोग गर्दा परस्पर रोग सर्ने भएकाले व्यवथित खोप लगाउनेसहित स्थानीय बासिन्दाले भोग्नुपरेका समस्याबारे छलफल भएको थियो । उताको सरकार सकारात्मक छ र तत्कालै गर्न सक्ने समस्या समाधान भएका छन् । उनले भने, यो उपलब्धि हो ।
उतातिरबाट सीमा जोडिएका हुम्लीलाई भौतिक सहयोग गर्न खोजेको बताउँदै उनले भने, मुचु र लिमीवासीको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि औषधोपचार सिमानामै गर्ने वचन दिनुका साथै तत्कालै कार्यान्वयन गर्न चाहेको बताए तर हामीले यसबारे सरकारलाई जानकारी गराउने र अनुमति आएपछि कार्यान्वयन हुने जानकारी गरायौं ।
उनीहरूले सीमाका बासिन्दालाई चामल, नुन, मैदाजस्ता भौतिक सहयोग गर्ने चाहना पनि राखेका थिए । हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता भने हिल्सा सिमकोट मोटरबाटो भएकाले यसको निर्माणका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्यौं । हिल्सामा पक्की पुल निर्माण गर्नर् सक्ने आश्वासन दिएका छन् । तर यस्ता काममा सरकारको स्वीकृति चाहिने हुँदा सरकारलाई जानकारी गराई अनुरोध गर्ने अधिकारीले बताए ।
गतवर्ष तिब्बतको स्थानीय सरकारले सीमा जोडिएका नेपालका १० जिल्लाका लागि ३ करोड बराबरको दैनिक उपभोग्य वस्तु सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । सहयोग प्राप्त गर्न सरकारले पहल नगरेका कारण गुमेको स्थानीयले बताए ।
WWW.Ekantipur.com बाट साभार
म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार को लागि व्यक्तिगत ऋण चाहिन्छ? हामी तपाईं रुचि हो भने तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com यस इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन
ReplyDelete