Discussion on the Challanges of the development of Humla

Chinese economy overtakes Japan

China has become the world's second-biggest economy after the US, pushing Japan to third place in 2010.

Japan lost its 42-year ranking after data released by its cabinet office on Monday showed a contraction in the last quarter due to weak consumer spending and a strong yen.

The data underlined the weak state of a Japanese economy burdened by deflation, soft domestic demand and pressured by the industrialised world's biggest debt.

"It is difficult for the deflation-plagued Japanese economy to achieve self-sustained growth," Naoki Murakami, chief economist at Monex Securities, said.

However, China's leap forward not only reflects a shift in economic power but also highlights the need for shrinking Japan to energise its economy, analysts said.

Stagnation after the Japanese property bubble burst in the 1990s helped put booming China on course to supplant its neighbour.

However, Japan remains around 10 times richer on a per-capita basis, according to the International Monetary Fund.

Marching forward

Predictions vary as to when China may overtake the United States as number one economy, but it should happen by 2025, according to estimates by the World Bank, Goldman Sachs and others.

Duncan Innes-Ker, a Beijing-based analyst at the Economic Intelligence Unit, told Al Jazeera that "China is already at the forefront of the global economy as the largest trader of goods internationally".

The switch in global ranking underscores the nations' stark contrasts: China is growing rapidly and driving the global economy, while Japan is struggling with persistent deflation, an ageing population and ballooning public debt.

Japan's real gross domestic product slipped by an annualised 1.1 per cent in the fourth quarter of 2010 as the expiration of auto subsidies hit car sales, a new tobacco tax sapped cigarette demand and a strong yen hurt exports.

Exports slipped in the quarter as the yen surged to 15-year highs against the dollar, making Japanese goods more expensive overseas and eroding repatriated profits.

The economy grew 3.9 per cent in 2010, its first annual growth in three years. But this was not enough to keep it ahead of surging China.

Nominal GDP of $5.47 trillion in 2010 put Japan behind China's $5.88 trillion, the data showed.

Despite Japan crawling out of a severe year-long recession in 2009, its recovery remains fragile with deflation, high public debt and weak domestic demand.

All this has put more pressure on Naoto Kan, Japan's prime minister, who has seen his approval ratings tumble.

His government is looking to boost the economy without deepening the debt amid a legislative impasse over his $1.1 trillion budget for the next fiscal year.

At present, nearly a third of government spending is being swallowed up by a social security system catering to a rapidly greying society, Standard & Poor's warned, with that ratio set to rise without reforms as Japan continues to age.

Kan's centre-left government has prioritised social security reform and a tax system overhaul, but the opposition has so far refused to begin talks on the issue.

'Brighter future'

However, the road ahead looks brighter, with economists saying that GDP will expand this quarter in tandem with global growth.

Masaaki Shirakawa, the head of Japan's central bank, said last week that recent signs indicate Japan is emerging from the "pause" and performing at par with other advanced economies.

Ryutaro Kono, chief economist at BNP Paribas in Tokyo, says exports and production have escaped their "soft patches".

"The economy seems to be recovering again from December, so the negative growth in (the fourth quarter) need not become the basis for pessimism about Japan's cyclical outlook,'' he said in a report this month.

The government said Japan's economy would be helped by recovery elsewhere and could reap the benefits of its huge neighbour China, the world's number-one export market.

"We welcome, as a neighbouring nation, that China's economy is advancing rapidly," Kaoru Yosano, the minister for fiscal policy, said.

.......taken from Aljazeera.net

भ्रष्टाचारः कारण र निदान

• तलब वा आम्दानी कम भएकोले भ्रष्टाचार हुन्छ ? हामीले Transparency International को प्रतिवेदन र World Development Indicator संगसंगै राखेर तुलना गर्‍यौ भने प्रति व्यक्ति आय बढी हुँदैमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने निश्कर्षमा पुग्दैनौं।

• फाँसी दिएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ? कसै कसैले भ्रष्टाचार नियंत्रण गर्न कडा कानुन चाहिन्छ भन्ने मान्यता राखेको पाइन्छ। यो मान्यता आफैमा गलत नभएता पनि कडा कानुनले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने भए भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिइने देश जस्तै चीन, भियतनाममा भ्रष्टाचारको स्तर नर्डिक देशहरुको भन्दा निकै कम हुनु पर्ने हो। तर यी देशहरु त भ्रष्टाचार कम हुने मुलुकको श्रेणीमा क्रमशः ७८औं र ११६औं श्रेणीमा पर्दछन्।

• हाम्रो समाजमा भ्रष्टाचार एउटा संस्कृतिको रुपमा विकास भएको छ। यदि कसैले भ्रष्टाचार गरेको छैन भने उसले मौका पाएको छैन (केही अपवाद छोडेर) र कसैले भ्रष्टाचारीको विरोध गरेको छ भने त्यो भ्रष्टाचारी उसको नजिकको नातेदार होइन।

१४ जनवरीमा “हाम्रो विकासको गति किन कछुवा चालमा?” शीर्षकको मेरो ब्लग प्रकाशित भएपछि प्राप्त पाठक प्रतिक्रिया पढ्दा धेरैको सरोकार भ्रष्टाचार तर्फ रहेको पाएँ। अन्य पाठकहरुले भने समस्याको पहिचान भन्दा पनि समस्याको समाधानतर्फ बहस केन्द्रित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो। यद्यपि आर्थिक विकासमा संस्थाहरुको भूमिकाको कुरा गर्दा भ्रष्टाचार बाहेकका अन्य धेरै आयामहरुको बारेमा पनि विश्लेषण गर्नु पर्ने भएता पनि नेपालको सन्दर्भमा एक वा अर्को अर्थमा भ्रष्टाचारनै सबैभन्दा प्रमुख समस्याको रुपमा देखा पर्दछ। अतः यस लेखको उद्देश्य नेपालमा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न के गर्नुपर्ला भन्ने बारेमा मेरो बुझाईलाई माई संसारका विज्ञ पाठकहरु बीच राख्दै तपाईंहरुका धारणासँग पनि अवगत हुनु हो। यस पृष्ठभूमिमा यो लेखलाई कुनै प्राज्ञिक स्तरको लेखको रुपमा नलिई नितान्त अनौपचारिक र छलफलको सुरुवातको रुपमा लिइदिनु हुन अनुरोध छ।

स्वभाविक रुपमा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न यसको कारण थाहा पाउनु पर्दछ। भ्रष्टाचार किन हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर यसको विलोम प्रश्न भ्रष्टाचार किन हुँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजेर थाहा पाउने प्रयत्न गरौं। हामीलाई थाहा छ संसारका ११ सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा नर्डिक क्षेत्रका पाँचवटै देश (फिनल्याण्ड, नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क र आईल्याण्ड) पर्दछन्। मुख्य प्रश्न यी देशहरुमा भ्रष्टाचार किन हुँदैन त? के यी देशहरुका मानिसको आम्दानी (प्रति व्यक्ति आय) अन्य देशको तुलनामा बढी भएकोले भ्रष्टाचार नभएको हो? त्यसो भए त साउदी अरेबियामा (जसको प्रति व्यक्ति आय करिब १८ हजार डलर छ ) भ्रष्टाचारको स्तर करिब करिब ९ गुणा कम प्रति व्यक्ति आय भएको भुटान भन्दा कम हुनु पर्ने। तर वास्तविकता ठीक उल्टो छ। यदि हामीले Transparency International को प्रतिवेदन र World Development Indicator संगसंगै राखेर तुलना गर्‍यौ भने प्रति व्यक्ति आय बढि हुँदैमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने निश्कर्षमा पुग्दैनौं। कसै कसैले भ्रष्टाचार नियंत्रण गर्न कडा कानुन चाहिन्छ भन्ने मान्यता राखेको पाइन्छ। यो मान्यता आफैमा गलत नभएता पनि कडा कानुनले मात्र भ्रष्टाचार नियंत्रण हुने भए भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिइने देश जस्तै चीन, भियतनाममा भ्रष्टाचारको स्तर नर्डिक देशहरुको भन्दा निकै कम हुनु पर्ने हो। तर यी देशहरु त भ्रष्टाचार कम हुने मुलुकको श्रेणीमा क्रमशः ७८औं र ११६औं श्रेणीमा पर्दछन्। अतः संक्षेपमा भन्ने हो भने उच्च आय वा कडा कानून आफैमा भ्रष्टाचार कम गर्ने कारक होइनन्।

त्यसो भए भ्रष्टाचार कम गर्न के गर्नु पर्दछ भन्ने थाहा पाउन नर्डिक देशहरुमा भ्रष्टाचार किन कम हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर थाहा पाउने कोशिश गरौं। नर्डिक देशमा किन भ्रष्टाचारको स्तर कम छ भन्ने बारेमा धेरै अध्ययन भएका छन। लगभग सबै अध्ययनहरुको निचोड एउटै रहेको छ , त्यो हो नर्डिक देशहरुमा भ्रष्टाचार कम हुनुको कारण ती देशहरुमा विद्यमान उच्चस्तरको समाजिक विश्वास र आर्थिक समानता। उदाहरणको लागी रुथस्टाईन (२०००) स्विडेनको संदर्भमा लेख्छन, “जुन समाजमा उच्चस्तरको आपसी विश्वासको संस्कृति हुन्छ त्यस्तो देशमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ”। यस्तो विश्वास व्यक्ति व्यक्ति वीच मात्र नभई त्यहाँको नियम कानुन, अदालत, प्रहरी, सेना, कर्मचारी तथा राजनीतिज्ञहरु प्रति पनि हुनु पर्दछ।

मैले नर्वेमा अध्ययन गर्दा त्यहाँका अग्रजहरुले मलाई सुनाएको अनुभव साट्न चाहन्छु। म जुन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दथे त्यस विश्वविद्यालयको चमेनागृहमा म त्यहाँ जानुभन्दा ६, ७ वर्ष अघि सम्म सामान विक्रि गर्ने कुनै पनि मानिस बस्दैनथ्यो रे। चमेनागृहमा खाने कुरा हुन्थ्यो, सामानको मुल्य लेखिएको हुन्थ्यो र पैसा राख्ने सानो बाकस हुन्थ्यो। कसैलाई खाने कुरा चाहिएमा उसले त्यो खाने कुरा लिन्थ्यो र लेखिएको मूल्य बमोजीमको पैसा बाकसमा राखिदिन्थ्यो। कसैले पैसा नराखी समान लैजाला भन्ने कल्पना सम्म पनि त्यो समाजले गर्न सक्तैनथ्यो। तर जब त्यो विश्वविद्यालयले सरकारी नीति अन्तर्गत विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न थाल्यो, त्यस समाजमा स्थापित विश्वासको संस्कारमा पनि ह्रास आउन थाल्यो र सामान बिक्रीको त्यो प्रणाली पनि हराएर गयो।

माथिको उदाहरणसंग मेल खाने अन्य धेरै त्यस्ता व्यवहार नर्वेमा अझै पनि देख्न र अनुभव गर्न पाईन्छ। अहिले पनि नर्वेको उत्तरी भागहरुमा तथा नर्वे तथा स्विडेनको सीमानाका केही ठाउँमा किसानहरुका त्यस्ता पसल भेटिन्छन जहाँ विभिन्न प्रकारका तरकारीहरु, तौल लिने तराजु, पैसा राख्ने बाकस तथा तरकारीको मूल्य सूची राखिएको हुन्छ तर पसले भने हुदैन। कसैलाई तरकारी चाहिएमा उसले चाहिएको मात्रा तौलिएर लिन्छ र सो बराबरको पैसा बाकसमा राखिदिन्छ।

माथिका उदाहरणले के प्रष्ट पार्दछ भने नर्वेमा उच्च स्तरको सामाजिक विश्वास रहेको छ। यस बाहेका त्यहाँ समाजिक विविधता निकै कम छ र आर्थिक असमानता पनि निकै न्यून रहेको छ। यो चरित्र अन्य नर्डिक देशहरुमा पनि त्यहि स्तरमा पाईन्छ र यी चरित्र नै भ्रष्टाचार कम गर्ने कारक हुन भन्ने कुरा अध्ययनले पुष्टि गरेका छन्।

सामाजिक विश्वासले भ्रष्टाचारलाई कसरि कम गर्दछ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न अर्को एउटा छुट्टै लेख लेख्नु पर्दछ। तर म यहाँ एउटा उदाहरण भने उल्लेख गर्न चाहन्छु। मानौ तपाई नेपालको कुनै विश्वविद्यालयमा आध्यापन गर्नु हुन्छ र तपाईं निके दक्ष हुनुहुन्छ। तपाईंका एक दर्जन जति लेखहरु अन्तरराष्ट्रिय स्तरका जर्नलमा प्रकाशित भएका छन्। त्यहि बेलामा मानौ विश्वविद्यालयले प्रध्यापक पदको लागी दरखास्त आह्वान गर्‍यो। यदि तपाईंमा विश्वविद्यालयको नियम कानुन प्रति विश्वास छ भने तपाईंले उक्त पदमा दरखास्त हाल्नु हुन्छ र प्राध्यापक हुने कुरामा ढुक्क भएर बस्नु हुन्छ। अरु सह प्राध्यापकहरु पनि आफूमा तपाईं बराबरको क्षमता भए दरखास्त हाल्दछन अन्यथा आफ्नो योग्यता अझै पुगको छैन भनेर उक्त पदमा दावि नै गर्दैनन्। किनभने उनिहरुलाई थाहा छ प्रध्यापक पदको लागी प्रसस्त मात्रामा प्रकाशन हुनु पर्दछ। विश्वविद्यालयले प्रकाशन विना प्राध्यापक पदमा बढुवा गर्दैन र उनिहरुमा आवश्यक मात्रामा प्रकाशन छैन। अन्तमा स्वभाविक रुपमा तपाईको बढुवा हुन्छ। यहाँ नियम कानुन तथा सामाजिक विश्वासले गर्दा तपाईंले अन्य सहप्राध्यापकलाई र अन्यले तपाईलाई गरेको मूल्याङ्कन एकै प्रकारको भयो जसले गर्दा अनावश्यक दावि भएन र भ्रष्टाचार भएन। तर यदि हामीहरुमा विश्वविद्यालयको नियम र यसको पालना हुने कुरामा विश्वास भएन भने हामी दरखास्त हालि सके पछि मंत्री, कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्षका ढोका ढोका चाहार्छौं र अन्ततः कमजोर मानिस प्रध्यापक हुन सफल हुन्छ तर तपाईं जो एक स्वाभिमानि व्यक्ति हुनु हुन्छ, जीवनभर एउटै पदमा रहेर पदमुक्त हुनुहुन्छ।

यो त भयो आपसी विश्वासले कसरी भ्रष्टाचार कम गर्दछ भन्ने सानो उदाहरण। मुख्य कुरा समाजमा आपसी विश्वास कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्ने हो? वास्तवमा आपसी विश्वास एउटा संस्कार हो। यो संस्कारको विकासमा विभिन्न तत्वहरुको भूमिका रहेको हुन्छ। जस्तै आर्थिक समानता, सामाजिक एक रुपता आदि। तर जहाँ सामाजिक विश्वासको संस्कार हुँदैन त्यहाँ यसको विकासमा राजनैतिक नेतृत्वको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ। नेताहरुको आचरणले जनतामा कति गहिरो र अमिट छाप छोडेको हुन्छ भन्ने कुरा हामी भारतमा नै देख्न सक्तछौं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरु तथा लालबहादुर शास्त्रीका सादा जीवन उच्च विचारले आम भारतीयको दैनिक लवाई खवाईमा सादापन देखिन्छ। म कहिलेकाहीँ रमाइलोको लागि भन्ने गर्दछु , नेपालका मंत्रीहरुको जुत्तामा हुने खर्चले अटल विहारी बाजपेयीको दुई वर्षको कपडाको सम्पूर्ण खर्च पुग्दछ। नेताहरुको आचरणले आम जनतामा कति असर गर्दछ भन्ने अन्य उदाहरणमा सिङगापूर लगाएतका अन्य देशहरुलाई पनि लिन सकिन्छ।

तर विडम्बना, नेपालमा सामाजिक विश्वास निकै कम रहेको छ। हामी दुई चार जना साथीभाइ भेटिदा हामीले गर्ने कुराकानीबाट हामी निश्कर्ष निकाल्न सक्तछौ हामीहरु हाम्रा संस्थाहरु प्रति र एक अर्का प्रति कति अविश्वासी छौं। हामीमा हाम्रा नेता, कर्मचारी, पुलिस, सेना, न्यायाधिस, शिक्षक प्रति रत्ति पनि विश्वास छैन। हामीलाई यो थाहा पाउँदा अचम्म लाग्छ कि नर्वे, अमेरिका जस्ता देशमा सबैभन्दा बढी विस्वास गरिने क्षेत्र प्रहरी हो। तर हामीहरुको अविश्वास नाजायज भने होइन। किनभने हामीले देखेका छौ जीवन भर मिहेनत गर्ने किसानको सुखका दिन कहिल्यै आएनन् तर हिजो पंचायतकालमा चन्दाको भरमा बाँच्ने नेताको जीवन शैली अरवपतिको हुन गयो। भंसारको सुव्वाको जीवन शैली अमेरिकी प्रोफेसरको भन्दा उच्च भयो यद्यपी समाजमा गर्ने योगदान र उसको आन्तरीक ल्याकत कता हो कता फरक छ। यी त केही उदाहरणमात्र हुन्। हाम्रो समाजमा भ्रष्टाचार एउटा संस्कृतिको रुपमा विकास भएको छ। यदि कसैले भ्रष्टाचार गरेको छैन भने उसले मौका पाएको छैन (केही अपवाद छोडेर) र कसैले भ्रष्टाचारीको विरोध गरेको छ भने त्यो भ्रष्टाचारी उसको नजिकको नातेदार होइन।

हाम्रो समाजको यो अवस्था जहाँ आचरणमा सुद्धता छैन वा रविन्द्र मिश्रमो शव्दमा भन्ने हो भने जहाँ नैतिक क्षयीकरणको दर तीब्र छ, भ्रष्टाचार जताततै ब्याप्त छ, यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार नियंत्रण कसरी गर्न सकिन्छ त? तातोपानी भंसारमा हुने अनियमितताको संदर्भमा राजस्वका एकजना कर्मचारी भन्दछन्, “आचरणमा सुद्धता नआए सम्म प्रविधिबाट सुधार खोज्नु बेकार छ।” तर मेरो विचारमा जहाँ आचरणमा सुद्धता छैन त्यहाँ प्रविधिबाट सुधार खोज्नु पर्दछ। म प्रविधिमा चरम शक्ति छ भन्ने विश्वास गर्दछु। अतः म प्रविधिमा आधारित र अन्य केहि उपाय संक्षेपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। तर मेरो क्षेत्र प्रविधि विकास गर्ने नभएकोले त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने र त्यसको मोटामोटी खर्च र त्यसमा हुन सक्ने छिद्र र समाधानका उपायको बारेमा संबन्धित क्षेत्रका मित्रहरुले माई संसारका पाठकहरु समक्ष अनुभव बाँड्नु हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु।

१. हरेक नेपाली नागरिकलाई अमेरिकामा दिए जस्तो सामाजिक सुरक्षा अंक वा यूरोपीय देशहरुमा दिए जस्तो व्यक्तिगत पहिचान अंक मार्फत कम्प्यूटर संजालमा राख्ने जसमार्फत संबन्धित निकाय वा व्यक्तिले आवश्यक परेमा कुनै पनि नागरिकको हरेक विवरण थाहा पाउन सकोस। कम्प्यूटर संजाल मार्फत थाहा पाउन सकिनु पर्ने प्रमुख कुराहरुमा : शिक्षा, स्वास्थ्य, आमदानी, कर, परिवार संख्या, अचल संपत्ति, बसाईसराई तथा उसको जैविक पहिचान चिन्ह। यस बाहेक अन्य आवश्यक कुरा पनि समावेस गर्न सकिन्छ।

यसो गर्दा केहि अवरोध आउन सक्छ। पहिलो अवरोध व्यक्तिगत पहिचान अंक दिंदा मधेसबाट आउन सक्छ किनभने नागरिकता समस्या समाधान नभैकन यो संभव छैन। तर पहिलो पटक गा.वि.स. स्तरीय अन्तर पार्टि समिति मार्फत नागरिकता समस्या समाधान गरिनु पर्दछ।
दोश्रो समस्या, संपत्ति विवरण हो। कतिपयले संपत्ति विवरण गोप्य हुनुपर्ने जिकिर गर्दछन्। तर कुनै पनि राज्यलाई आफ्ना हरेक नागरिकको संपत्ति विवरण थाहा पाउने अधिकार र त्यसको सुक्षा गर्ने दायीत्व रहेको हुन्छ।

त्यसबाहेक राज्यका सवै निकायलाई सबै व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच दिनु हुँदैन। उदाहरणको लागी एउटा डाक्टरले स्वास्थ्य संबन्धि सुचना हेर्न पाऊँछ तर आम्दानी होइन।

त्यस्तै हरेक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिले कति कर तिरेको छ भन्ने थाहा पाउने अधिकार रहेको हुन्छ। यस बाट कुनै व्यक्तिको संपन्नता र कर वीचको सामान्जस्यता छ छैन भन्ने थाहा पाउन सजिलो हुन्छ। कर तिर्दा आम्दानीको श्रोत देखाउनु पर्ने। तर सबै आम्दानी कम्प्यूटर संजालमा हुने भएकोले करदातालाई यसबाट कुनै झंझट हुँदैन।

२. हरेक कारोबार इन्टरनेट मार्फत गर्नु पर्दछ। रु दस हजार भन्दा माथिको लेनदेन ईन्टरनेट वा बैङ्क मार्फत गर्नु पर्दछ। यसलाई प्रभावकारी बनाउन एक हजार र पाँच सय दरका नोटको प्रचलन हटाउनु पर्दछ।

३. व्यापारी हरुले न्यून विजकी करण, नक्कली भ्याट बिल तथा सामान आयात गर्दा गर्ने ठगी रोक्न हरेक आयात निर्यातको अभिलेख कम्प्युटरमा राख्ने र आयातित सामानको विक्रिको रेकर्ड पनि त्यसरी नै कम्प्युटरमा राख्ने। यदि आयात भन्दा विक्रि बढि देखिएमा कारबाहि गर्ने। यहि प्रक्रिया स्वदेशमा उत्पादित सामानमा पनि प्रयोग गर्ने।

४. नेपालमा देखिएको अर्को समस्या बैङ्कको ऋण नतिर्ने हो। व्यापारीले ऋण लिदा कम्पनी फाइदामा गएको देखाउँछन् भने राजस्व तिर्दा घाटा देखाउँछन्। अतः राजस्व कार्यालयले प्रमाणित गरेको आम्दानी खर्च विवरणको आधारमा मात्र बैङ्कको ऋण प्राप्त गर्न सकिने प्राबधान बनाउने।

५. विद्युतीय बोलपत्र पक्रिया मार्फत मात्र सार्वजनिक खरिद गर्ने।

६. कुनै पनि परियोजनाको निर्माण स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने र सार्वजनिक लेखा प्रणालीको अनिवार्य प्रावधान राख्ने। यो प्रणाली नेपालको केहि जिल्लामा परिक्षणको रुपामा लागु गरिएको थियो। तर सुनिए अनुसार कर्मचारीको विरोधका कारण यो सफल हुन सकेन।

७. सामाजिक सुरक्षाको नीति लागु गर्ने र पैतृक संपत्ति माथिको अधिकार समाप्त गर्ने।

यी बाहेक अन्या धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। तर हामीले बुझनु पर्ने कुरा के हो भने भ्रष्टाचार गर्नुको प्रमुख कारण उच्च जीवन शैलीको लागी हो। यसको मतलव अहिलेको आमदानीले हामीले चाहेको जीवनशैली प्राप्त गर्न सक्तैनौ। मानौ हम्रो मासिक आमदानी सात हजार रुपैया छ। यो आमदानीले हामी कार चढ्न सक्तैनौ (उदाहरणको लागी)। तर यदि हाम्रो आमदानी सात हजार रुपैया नभएर सात हजार डलर भएको भए हामी कार चढ्न सक्ने थियौं। यसको मतलव हामीलाई हाम्रो तलबको क्रय शक्ति बढाउनु छ न की हामीले राख्ने नोट को संख्या। क्रय शक्ति त्यति बेला बढ्दछ जब हामीहरुको उत्पादन मात्रा र उत्पादकत्व बढ्दछ। उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन लागानी बढ्नु पर्‍यो। तर विडम्बना भ्रष्टाचारले गर्दा लगानी कागजमा त भयो वास्तवीकतामा भएन। अतः हामीले भ्रष्टाचार नगरेमा आउँ्कदो दस बर्षमा (मेरो अनुमान) हामीहरुको अहिलेकै शुद्ध आम्दानी स्तरले हामीहरुको भ्रष्टाचार मार्फत प्राप्त गरेको जीवन शैली प्राप्त हुन्छ भने किन भ्रष्टाचार गरेर आफ्नो सन्ततिलाई अझ बढी भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने किनभने हाम्रो अहिलेको जीवन शैली प्राप्त गर्न हाम्रा सन्ततिलाई अझ बढी आम्दानी गर्नु पर्दछ जसले गर्दा उनीहरुलाई अझ बढी भ्रष्टाचार गर्नु पर्दछ। अर्थात नैतिक क्षयीकरणको दर बढ्दै जान्छ।

(जानकारी: प्रस्तुत लेख अमेरिकामा बस्ने दधि अधिकारीद्वारा लिखित र माईसन्सार.कममा प्रकाशित रचनाको साभार पुनर्प्रकाशन हो)

मिश्रति अर्थतन्त्रः भावी नेपालको मोडल

-भेषराज पोखरेल-

२००८ को विश्व आर्थिक मन्दीले सबै क्षेत्र पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रमा छोड्नु घातक हुने रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ

अति फरक पृष्ठभूमिका दलहरू मिलेर संविधान निर्माण गर्नु त्यसै पनि कठिन काम हो । त्यसैमा पनि माओवादीको जनवादी संविधान नीति र कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक संविधान बनाउने नीतिबीच ठूलो विमति रहेकाले संविधान कसरी बन्ने होला भन्ने अन्योल सबैतिर रह्यो । जनवादको नाममा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा रोक लगाएर एकात्मक, बन्द र कठोर शासन संयन्त्र तयार गर्न थालेको आरोप माओवादीमाथि लाग्दै आएको र व्यक्तिगत सम्पत्तिको वकालत गर्दै पुँजीवादी शासन संयन्त्र लागू गर्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको कांग्रेसबीच सर्वस्वीकार्य संविधान बनाउन सहमति बन्नेमा सबैले शंका गरेकै हुन् । पछिल्लो समयमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक विषयमा सहमति भएपछि त्यो आशंका कम हुन गएको छ ।

नेपालमा अब बन्ने संविधानमा तीनखम्बे अर्थात् मिश्रति अर्थप्रणाली समेटिने भएको छ । निजी क्षेत्र, सार्वजनिक र सहकारी तीनवटै संयन्त्रको स्वतन्त्र अस्तित्व स्विकारिएको छ । यिनीहरूको सहभागितामा भावी विकास अघि बढाउने कुरामा कसैको पनि विमति रहेन । अब बन्ने संविधानको प्रस्तावनामा 'सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको स्वतन्त्र विकास र सहभागितामार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्दै जाने राज्यको नीति हुने' भन्ने कुरा उल्लेख गरिने भएको छ । यसले नेपालजस्तो अति विपन्न र अव्यवस्थित अर्थतन्त्रलाई सहज र सबै पक्षको सहभागितामा अघि बढाउन सहज बनाउन सक्छ ।

अहिले विश्व खुला बजार अर्थनीतिअन्तर्गत अघि बढिरहेको छ । समय-समयमा केही कठिनाइ आइरहे पनि यसको भरपर्दो विकल्प अगाडि आएको छैन । विश्वका सम्पन्न राष्ट्र र चीन, भारत, ब्राजिल र दक्षिण अपि|mकाजस्ता आर्थिक दृष्टिले उदाउँदा राष्ट्रहरूले पनि आफ्ना परम्परागत आर्थिक संरचनालाई परिवर्तन गरी खुला बजार अर्थप्रणालीलाई बढी महत्त्व दिन थालेका छन् । यी राष्ट्रले खुला बजार-नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेकाले वैदेशिक लगानी ओइरिरहेको छ । यसले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको फैलने क्रम बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थाले नेपालजस्ता अति विपन्न अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रमा थप दबाब पार्दै लगेको छ । पूर्वाधारको कमी, व्यवस्थित आर्थिक संयन्त्रको अभाव, निजी क्षेत्रको सवलता र इमानदारीमा कमी ठूला पुँजीको अभाव भइरहेको अवस्थामा नेपालले सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको स्वतन्त्र विकास र सहभागिताबाट अघि बढ्ने नीति लिनु सकारात्मक मान्नुपर्छ ।

०४६ पछि निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन खोजे पनि अझैसम्म निजी क्षेत्र ठुल्ठूला पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । लामो द्वन्द्व र संक्रमणकालले निजी क्षेत्रलाई ठूलै प्रभाव पारे पनि व्यावसायिकताको विकास, कर्मचारीको जीवन सुरक्षाका उपाय, नयाँ-नयाँ प्रविधिको प्रयोग र नयाँ-नयाँ सीपको खोजी तथा इमानदारीमा निजी क्षेत्र खरो उत्रन सकेन । निजी क्षेत्रले राज्यबाट सुविधा खुला बजार अर्थतन्त्रअन्तर्गतको लिन खोज्ने, तर नयाँ-नयाँ प्रतिस्पर्धामा उत्रन नचाहने मानसिकता राख्छ । प्रायः सबै क्षेत्रका उद्यमी-व्यवसायीले विभिन्न संघ-संगठनमार्फत बजारमूल्य नियन्त्रण गरिरहेका छन् । सिन्डिकेट, कार्टेलिङ प्रक्रिया लागू गरेर बजार नियन्त्रण गरिरहेका छन् । यसले अर्थतन्त्रको स्वतन्त्र विकासमा ठूलै प्रभाव पारेको छ । नयाँ-नयाँ प्रविधि र सीपको खोजी, कामदारको जीवन सुरक्षाजस्ता कुरा नगन्य छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी लगानीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीले सबै क्षेत्र पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रमा छाड्नु घातक हुने रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ । अझ नेपालजस्तो अति अव्यवस्थित र अति विपन्न राष्ट्रमा सरकारी भूमिका सशक्त हुनुपर्ने भइनै हाल्यो । केही समययताका घटनाले निजी क्षेत्रमा इमानदारीमा समेत प्रश्नचिह्न उठाएको छ । फाइदा हुन्छ भन्ने लागे जस्ता सामग्री, जसरी पनि आयात गर्ने, न्यून मूल्यांकन पेस गरेर भन्सार छल्ने र नक्कली बिल बनाएरसमेत राजस्व छल्ने प्रवृत्ति बढेर गएको देखिएको छ । पछिल्लो समयमा उद्योगपतिहरूले अत्यधिक मात्रामा बैंक खोलेर कालो धनलाई शुद्धीकरणतर्फ लाग्न थालेको पाइएको छ ।

निजी क्षेत्रको यस्तो अवस्था छ भने निजी क्षेत्रको क्षमताबाहिरका क्षेत्रमा लगानी, राष्ट्रिय रूपमा असन्तुलित क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याउन बृहत् लगानी र विभिन्न अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादनमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता, त्यसको व्यवस्थापनजस्ता कुरामा सरकारी पक्ष पनि विफल देखिएको छ । त्यही उद्देश्यअन्तर्गत स्थापना गरिएका संस्थानहरू बृहत् जनसरोकारका क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापन गर्न नभई विदेशीले जुन क्षेत्रमा सामान्य सहयोग दियो, त्यही क्षेत्रलाई सरकारी स्वामित्व कायम गरी संस्थान खडा गरेको देखिन्छ । सरकारको प्रत्यक्ष स्वामित्व, रेखदेख र नियन्त्रण रहे पनि त्यस्ता संस्थाले बर्सेनि ठूलो मात्रामा सरकारी अनुदान लिनेबाहेक नागरिकका लागि कुनै राहत हुन सकेको छैन । ती सरकारी संस्थानहरू अक्षम व्यवस्थापन, नातावाद कृपावादका अखडा र भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका केन्द्र बनेका छन् । विश्वका अति गरिब राष्ट्रमा जनसहभागितालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । विपन्न जनसमुदायको उत्थानका लागि सहकारी सहायक भएका उदाहरण प्रसस्त छन् । वामपन्थी सिद्धान्तको कम्युन संस्कृतिसँग आधुनिक रूपमा नजिकको साइनो राख्ने सहकारी नेपालमा त्यति सफल देखिएको छैन । सहरी क्षेत्रमा खुलेका ऋण सहकारी संस्थाले सहरी विपन्न वर्गलाई कुनै काइदा पुर्‍याएका छैनन् । तिनीहरूको लगानी र ब्याज लिने प्रक्रियाले विपन्नलाई राहत होइन, विपन्नलाई लोभ देखाई उनीहरूबाट स-सानो बचत उठाई सीमित समूह र परिवारको प्रत्यक्ष उन्नति गरेको छ । यसले विपन्नको उत्थान होइन, सहकारी उद्देश्यमै प्रहार गरिरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा केही सीमित क्षेत्र तथा समूहमा राम्रो काम गरे पनि धेरै क्षेत्रमा पुग्न पनि सकेको छैन भने कतिपय क्षेत्रमा सहरकै जस्ता विकृति देखिन थालेका छन् ।

अति विपन्न राष्ट्र नेपालमा अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने सार्वजनिक, सहकारी र निजी तीनै क्षेत्रमा धेरै कमी-कमजोरी छन् । यी तीनै क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै संयुक्त रूपमा अघि नबढ्ने हो भने नेपालको समग्र आर्थिक उन्नति पनि सम्भव छैन । सरकारी संयन्त्र भ्रष्टीकरण हुन दिने र सधै अक्षम रहने, निजी क्षेत्र अव्यस्थित र मौका छोप प्रवृत्तिको हुने तथा सहकारी अतिविपन्नको सहायक नभई सीमित समूह र परिवारको फाइदा खाने संयन्त्र हुने अवस्थालाई अब पनि निरन्तरता दिइरहने हो भने भावी संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरे पनि केही हुँदैन । सबै राजनीतिक पार्टी नागरिक समाज, बौद्धिक जगत र सर्वसाधारण इमानदार साथ एक भएर यी क्षेत्रका कमी-कमजोरी हटाई अघि बढे नेपालको उन्नति सम्भव छ । यी तीनै सञ्जाल अत्यन्तै संगठित भइसकेका छन्, त्यसलाई तोड्न ज्यादै कठिन यात्रा पार गर्नुपर्नेछ ।

मानसरोवरसम्मै नेपाली हेलिकप्टर

तिब्बती प्रहरीको सुरक्षा चासो


जे पाण्डे र जयबहादुर रोकाया

सिमकोट (हुम्ला), आश्विन ५ - तिब्बती सीमा आकाश प्रयोग गरी हेलिकप्टर उडान भएकाप्रति त्यहाँका सुरक्षा अधिकारीले नियन्त्रणमा चासो देखाएका छन् ।

सदरमुकाम सिमकोटबाट हिल्सा हुँदै मानसरोवर जाने आउने तीर्थालु तथा पर्यटकलाई लैजादा र ल्याउँदा हवाई उडान भर्ने नेपाली हेलिकप्टर तिब्बतीय क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेकामा उनीहरूले यताका अधिकारीसमक्ष चासो देखाएका हुन् । उक्त कार्य रोक्न तिब्बतीय प्रहरीले नेपाली सुरक्षा निकायलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।

हिल्सास्थित प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई यसबारे जानकारी गराएको डिएसपी शिशिर श्रेष्ठले कान्तिपुरलाई बताए । सडक मार्ग नभएकाले विदेशी पर्यटकहरू चीनको मानसरोवर जाँदा आउँदा सिमकोटबाट हिल्सासम्म नेपालका विभिन्न हवाई उडानबाट यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

हिल्सा पुग्नुअघि दक्षिणको करिब ५ हजार मिटर उचाइमा रहेको नारालेक पार गर्नुपर्ने हुँदा निकै उचाइमा उडेका ठूला हेलिकप्टरलाई अवतरण गराउँदा तिब्बती आकाशको सेर गाउँ फन्को मार्नुपर्छ ।

'हिल्साबाट यात्रु र सामान लिएर फर्किंदा धेरै भार हुन्छ । यसले हेलिकप्टर सोझै माथि उडन सक्दैन,' सिमकोट विमानस्थल प्रमुख टेकबहादुर पातलीले भने, 'ठूला हेलिकप्टरका चालकलाई चिनियाँ आकाश घुमेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।' उनले समस्याको व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।

'घुमेर अवतरण गर्नुपर्दा र उडान भर्दा कहिलेकाहीँ उताको आकाशमा हेलिकप्टर जान सक्छ,' एक सातादेखि हिल्सामा अलपत्र परेका भारतीयलगायत विभिन्न देशका पर्यटकलाई उद्धार गर्न सिमकोट विमानस्थलमा पुगेका बिके ११७ कावासाकी हेलिकप्टरका क्याप्टेन शैलेन्द्र बस्नेतले भने, 'सकेसम्म त हामी तिब्बतको आकाश प्रयोग गर्न चाहँदैनौं ।'

क्याप्टेन बस्नेतले सोमबार तिब्बती क्षेत्रभित्र नगई हिल्सामा अलपत्र भरतीय तीर्थयात्रुलाई उद्धार गरेका छन् । निजी एयरलाइन्स कम्पनी सञ्चालकहरू पनि आफ्ना हेलिकप्टर सकेसम्म हिल्सा जाँदा तिब्बत क्षेत्रमा जान नदिने गरी उडान गर्दै आएको बताउँछन् । 'भौगोलिक विकटता र अवतरणमा आउने कठिनाइले कहिलेकाहीँ प्रयोग हुन सक्छ,' नेपाल वायु सेवा संघका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले भने, 'अन्यथा हाम्रो प्रयास उता नछिर्ने नै हो ।' समस्या समाधान गर्न यसअघि भएका विभिन्न सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने थापाको तर्क छ ।

हिल्सा जाँदा आउँदा प्रायः मौसमले नेपाली हवाई उडानहरूलाई साथ दिँदैन । अनुकूल मौसम भए पनि तिब्बती आकाश घुम्दा जोखिम मोल्नुपर्छ । यस्तो अवस्थमा हिल्साभन्दा करिब ४० किलोमिटर दक्षिणस्थित यारीमा साना ठूला हेलिकप्टर बस्न सक्ने हवाईस्थल बनाउन सकिने विकल्प पनि रहेको पातलीले बताए । थापा भने त्यसो गर्दा आर्थिक रूपमा अहिलेको बाटोभन्दा महँगो पर्ने बताउँछन् ।

नेपाल-तिब्बत संयुक्त पर्यटन संयोजन समितिको चौथो बैठकमा तिब्बत पर्यटन ब्युरोले उद्धारका लागि मात्र नेपाली हेलिकप्टरलाई मानसरोवर क्षेत्रमा उडान भर्न दिने सम्बन्धमा सहमति जनाएको छ । तर सहमति कार्यान्वयन हुन निकै समय लाग्ने हुँदा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने देखिएको छ ।

सिमकोट-हिल्सा १५ देखि १८ मिनेटको हवाई मार्ग हो । तर त्यहाँ जान आउन निकै कठिन

छ । सरकारले यारीबाट हिल्सासम्म ४० किलोमिटर निर्माणाधीन सडकलाई प्राथमिकता दिई मोटर चल्न सक्ने बनाउन सके पर्यटकको संख्या निकै बढ्ने स्थानीयहरूले बताए ।

जेठदेखि असोज ५ महिना मानसरोवर जान आउनका लागि उपयुक्त मौसम मानिन्छ । जेठयता यो सातासम्म हुम्लाको हिल्सा हुँदै करिब ६ सय पर्यटकले मानसरोवर यात्रा गरेका छन् ।

सोमबार साना हेलिकप्टरले एक सातादेखि अलपत्र तीर्थालु र पर्यटकलाई उद्धार गरेका छन् । एक जना भारतीय सभासदसहित २३ जनाको टोली यता आउन नसकेपछि उतैबाट फर्केको छ ।

सिमकोट हुँदै मानसरोवर पुगेर र्फकंदा हिल्सामा अलपत्र परेका पर्यटक तथा तीर्थालुले खाने बस्ने ठाउँसमेत नपाएको बताएका छन् । उक्त मार्ग हुँदै हिँड्नेका पर्यटकहरूमध्ये कतिपयले नेपालका अन्य तीर्थस्थल जाने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमसमेत रद्द गरेका छन् ।

'खानेबस्ने र दिसापिसाब गर्ने ठाउँसमेत पाइएन,' अमेरिकाबाट आएका प्रवासी भारतीय इन्दिराले भनिन्, 'केही नपाएकाले ताक्लाकोट पुगेर आलु किनेर खानुपर्‍यो ।' उनले मुक्तिनाथ यात्रा रद्द गरेको बताइन् । अर्का तीर्थालु आमोदले सबै सूचना संयन्त्रसमेत नभएकाले झन् ठूलो समस्यमा परेको बताए ।

प्रतिकूल मौसमले गर्दा साउन र भदौ महिनामा सिमकोट विमानस्थलबाट ७ दिन मात्र हवाईजहाजले उडान भरेका छन् ।

साउने पुर्निमामा धामि नाच्दै ठेहे गा बि स का धामी झाक्रि

--Photo by Arjun Bohara--

हवाई उडान नहुँदा जनजीवन प्रभावित

कान्तिपुर संवाददाता

सिमकोट -हुम्ला, भाद्र ३ -

मौसम प्रतिकूलताका कारण लामो समयसम्म उडान नहुँदा विभिन्न कामले हुम्ला छोडेका जिल्लावासी प्रभावित भएका छन् ।

हवाईजहाज उड्ने आसमा बसेका कयौं हुम्ली नेपालगन्ज बिचल्लीमा परेको खबर घरमा पठाएका छन् । मानसरोवर कैलाश जान आउने पर्यटकसमेत हवाई उडान नहुँदा प्रभावित भएका छन् । कतिपय पर्यटक हवाई टिकट रद्द गरी हेलिकप्टर चार्टर गरेर हुम्ला आएका छन् । महत्त्वपूर्ण काम लिएर हुम्ला आउन खोज्ने कतिपय विशिष्ट अतिथि आपmना कार्यक्रम रद्द गर्दे नेपालगन्जबाटै फिर्ता भएका छन् । काठमाडौंबाट घर आउन नेपालगन्ज पुगेका विद्यार्थी गोर्खी रोकाया लामो समयदेखि हवाई उडानको प्रतीक्षामा रहेको आफन्तले बताए ।

जिल्ला छाडेका कार्यालय प्रमुख लगायत कतिपय कर्मचारीसमेत उडान नहुँदा र्फकन सकेका छैनन् । उनीहरूले उडानको प्रतीक्षामा रहेको टेलिफोनबाट जानकारी दिएका छन् ।

हुम्लाका ११ गा।वि।स। झाडा पखाला

कर्णली डटकम सिमकोट हुम्ला÷१६ साउन । देशका विभिन्न स्थानमा झाडापखालाका बिरामी बढिरहेको बेला हुम्ला जिल्ला दैविक प्रकोप उद्दार समितिले जिल्लाका २७ वटा गा।वि।स।मध्ये ११ वटा गा।वि।स।लाई झाडापखालाको उच्च जोखिमयुक्त गा।वि।स।sा रुपमा नक्सांकन गरेको छ ।
समितिले गरेको नक्सांकन अनुसार जिल्लाका श्रीनगर कालिका मैला मदना जैर दार्मा ठेहे मिमि श्रमिष्टा साँया र छिप्रा झाडापखालाका अतिउच्च जोखिममा परेका छन् । यि गा।वि।स।हरु जिल्ला सदरमुकाम भन्दा केहि ठाढा र उच्च जनसंख्या भएको तर स्थानिय स्तरका स्वास्थ्य संस्थामा उपर्युक्त औषधि नभएकोले झाडा पखालाका अति उच्च जोखिममा परेको जिल्ला दैवीप्रकोप उद्दार समितिका अध्यक्ष समेत रहेका सहायक प्रमख जिल्ला अधिकारी पदमलाल लामिछानेले जानकारी दिनु भयो ।
समितिले उच्च जोखिममा परेका ११ वटै गा।वि।स।भित्रका सबै वस्तीहरु मध्ये कुन-कुन वस्ती अत्यान्तै जोखिममा छन् भन्ने बारेमा समेत नक्सांकन गरेको छ । झडापखालाको पुर्व तयारीकालागि युनिसेफको आर्थिक सहयोगमा कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकाुस तथा अनुसन्धान केन्द्र किर्डाक नेपाल हुम्लाद्धारा साचालन गरिएको आपत्कालिन वास कार्यक्रमले आयोजनामा गरिएको उक्त नक्सांकनमा श्रीनगरका सबै वस्ती मैलाका रामा नैकाला मासपुर मलनाको सिरुपाटा कालिकाका पाल्स करगई लमही लौठी दार्माको भट्टेडाँडा मिमिको मेखाला ऐडिबाडा श्रीमष्टाको नेप्का पाली पिप्लाङ ठेहेको दाजाम ठेहेगाउँ सायाँको मण्डी डाँडासायाँ दुल्ली र गैरीसायाँ छिप्राको माझा छिप्रा जैरकामे तुम्च जैर गाउँ तल्लोगाउँ माझगाउँ र भिटागाउँ रहेको जिल्ला दैवि प्रकोप उद्दार समितिका सदस्य समेत रहेका किर्डाक नेपालका निमित्त जिल्ला संयोजक गोकुल बुढाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार जोखिममा रहेका उक्त ११ वटा गा।वि।स।मध्ये श्रीनगर कालिका जैर दार्मा र ठेहेमा झाडापखाला पुर्वतयारी सम्बन्धि वास कार्यक्रम लागु भएपनि जिल्लाका अन्य स्थानमा हुनसक्ने झाडापखालाजन्य प्रकोपको नियन्त्रणका लागि समयमै सर्तक रहन र जिल्लाका सरोकारवाला निकायलाई वेलैमा तयारी गर्न सघाउनका लागि किर्डाकले उक्त नक्सांकन गरेको हो ।
उक्त नक्सांकनमा किर्डाक नेपाल हुम्लाले साचालन गरेको वास कार्यक्रमले जिल्लामा भविष्यमा आउन सक्ने झाडापखालाजन्य महामारी फैलिएको खण्डमा त्यसको नियन्त्रणका लागि जिल्ला स्थित सरकारी तथा गैर सरकारी निकायसँग उपलब्ध भौतिक आर्थिक मानविय तथा औषधिजन्य स्रोतको समेत नक्सांकन गरिएको छ ।
नक्सांकन कार्यक्रममा जिल्ला दैवि प्रकोप उद्दार समितिका पदाधिकारी तथा जिल्ला स्थित सुरक्षा निकाय स्वास्थ्य संस्था लगायत झाडापखाला र सरसफाई सम्बन्धि काम गर्ने झण्डै दुई दर्जन कार्यलयका प्रतिनिधि र साचारकर्मीको समेत उपस्थिति
रहेको थियो ।

News from Karnali.com

नेमकिपा नेताको मृत्यु

सिमकोट, हुम्ला, अषाढ १३ -

कान्तिपुर संवाददाता

नेपाल मजदुर किसान पार्टी -नेमकिपा) का जिल्ला अध्यक्ष लोकबहादुर रोकायाको ट्याक्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ ।

हिल्सा सिमकोट सडकमा पर्ने चुवानाक्लामा भएको दुर्घटनामा उनको मृत्यु भएको हो । अन्य चार घाइते भएका छन् । घाइते भएकाहरूमा नेकपा -माले) का पुन्न बोहोरा, कांग्रेसका कृष्णबहादुर बोहोरा, जिविसका इन्जिनियर देवी ऐडी र स्थानीय छोटल लामा छन् । बोहोरा र ऐडीको तिब्बतको ताक्लाकोटमा उपचार गराइएको छ ।

www.ekantipur.com बाट साभार

तिब्बत सरकारको सहयोग सीमावासीलाई

कान्तिपुर संवाददाता

सिमकोट -हुम्ला, अषाढ १३ -

तिब्बत स्थानीय सरकारले सीमा जोडिएका नेपाली २ गाउँका बासिन्दालाई भौतिक र विकास निर्माणमा सहयोग गर्न चाहेको छ ।

उसी नेपाली गाउँ लिमी र मुचुवासीको स्वास्थ्य र खाद्यान्न सहयोग गर्ने इच्छा जनाएको भए पनि सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले काममा ढिलाइ भएको हो ।

अघिल्लो वर्ष पनि यसरी नै तिब्बत स्थानीय सरकारले सीमा जोडिएका १० जिल्लाका बासिन्दालाई ३ करोड बराबर सहयोग दिन खोज्दा नेपाल सरकारबाट प्रक्रिया पूरा गर्न ढिलाइ भएकाले गुमेको थियो ।

तिब्बतको पुराङकाउन्टीको ताक्लाकोटमा दुई देशका प्रशासकबीच भएको स्थानीय सुरक्षासम्बन्धी बैठकमा तिब्बतले सीमा जोडिएका २ गाउँवासीलाई सहयोग गर्न चाहेको प्रजिअ रामुप्रसाद उपाध्यायले बताए ।

सीमा जोडिएको तिब्बतीयन स्थानीय सरकार अनुरोधमा प्रजिअ उपाध्याय नेतृत्वमा नौ सदस्यीय टोली ताक्लाकोट पुगेर समकक्षी प्रशासकसँग केही दिनअघि सीमा सुरक्षासम्बन्धी द्विपक्षीय बैठक गरेका थिए ।

उक्त छलफलमा सीमाका दुवैतिर अपराध हुन नदिने, तस्करी नियन्त्रण गर्ने, सीमा व्यापार र अध्यागमन व्यवस्थापनसम्बन्धी कुराकानी भएको प्रजिअ उपाध्यायले बताए ।

हामीले सिमानामा हुने अवैध व्यापारमा नियन्त्रणका लागि परस्पर सूचना प्रवाह गरी सहयोग आदानप्रदान गर्ने, पशुवस्तुले सीमा वारपार गरी चरन उपयोग गर्दा परस्पर रोग सर्ने भएकाले व्यवथित खोप लगाउनेसहित स्थानीय बासिन्दाले भोग्नुपरेका समस्याबारे छलफल भएको थियो । उताको सरकार सकारात्मक छ र तत्कालै गर्न सक्ने समस्या समाधान भएका छन् । उनले भने, यो उपलब्धि हो ।

उतातिरबाट सीमा जोडिएका हुम्लीलाई भौतिक सहयोग गर्न खोजेको बताउँदै उनले भने, मुचु र लिमीवासीको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि औषधोपचार सिमानामै गर्ने वचन दिनुका साथै तत्कालै कार्यान्वयन गर्न चाहेको बताए तर हामीले यसबारे सरकारलाई जानकारी गराउने र अनुमति आएपछि कार्यान्वयन हुने जानकारी गरायौं ।

उनीहरूले सीमाका बासिन्दालाई चामल, नुन, मैदाजस्ता भौतिक सहयोग गर्ने चाहना पनि राखेका थिए । हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता भने हिल्सा सिमकोट मोटरबाटो भएकाले यसको निर्माणका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्‍यौं । हिल्सामा पक्की पुल निर्माण गर्नर् सक्ने आश्वासन दिएका छन् । तर यस्ता काममा सरकारको स्वीकृति चाहिने हुँदा सरकारलाई जानकारी गराई अनुरोध गर्ने अधिकारीले बताए ।

गतवर्ष तिब्बतको स्थानीय सरकारले सीमा जोडिएका नेपालका १० जिल्लाका लागि ३ करोड बराबरको दैनिक उपभोग्य वस्तु सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । सहयोग प्राप्त गर्न सरकारले पहल नगरेका कारण गुमेको स्थानीयले बताए ।

WWW.Ekantipur.com बाट साभार

सिफारिसबिना पाइँदैन चामल

जनक नेपाल

सिमकोट (हुम्ला), जेष्ठ ८ - डाँडाफाय-३ स्थित ग्वालेखोरकी गौरी विक चामलको लाइन बस्न बिहान २ बजे उठेर सिमकोट आइन् । खाद्य संस्थानको चौरमा घन्टांै लाइन बसे पनि उनी रित्तो हात फर्किनुपर्‍यो । किनभने उनीसँग नेता, सभासद वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसपत्र थिएन ।

'उता छोराछोरी भोकै छन्, यहाँ चामल पाइएन' ३४ वषर्ीया उनले कान्तिपुरसित भनिन्- 'नेता-सांसद चिनेकी छैन । कसको सिफारिस ल्याउने ?' चार दिन आधा पेट खाएर ढुंगा ओसारेको ज्याला बोकेर उनी चामल लिन सिमकोट झरेकी हुन् ।

विक परिवारको तीन महिना खान पुग्ने बारी छ । तर, खडेरीले गत वर्ष उब्जनी भएन् । उनको मात्र होइन सिंगो गाउँमा अहिले खाद्य संकट छ । ज्याला मजदुर गरेर जीविकोपार्जन गर्दैआएका उनीहरूलाई पैसा कमाउनभन्दा खाद्यान्न जुटाउनु ठूलो समस्या भएको छ । 'गत वर्ष सिस्नो त हरियो थियो, खोले पकाउँथ्यांै । यो वर्ष सिस्नो पनि पलाएन'- गौरीले भनिन् ।

खाद्य संस्थानका हुम्ला प्रमुख हरिप्रसाद जोशीको टेबुलमा चामलका लागि दिनहुँ दर्जनौं सिफारिस पत्रहरू पुग्छन् । सिफारिस पत्रवाहकसँग उनी नाइँनास्ती गर्न सक्दैनन् । 'सञ्चयकोष पाउने र रक्सी बनाउनेले पाउँछन् । हामीले पाउँदैनौं'- उनले भनिन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजनीतिक दलका नेताहरू र सभासद्हरूले ससाना चिटमा लेखेका हुन्छन्- 'खाद्य प्रमुखज्यू, चामल दिनुहोला ।' तर, गौरी र उनीजस्ता गाउँले विपन्न परिवारका लागि सिफारिस गरिदिने सिमकोटमा कोही छैन ।

चार घन्टा पैदल हिँडेर सिमकोट पुगेकी छिप्रा गाउँकी नैनकला शाही पनि रित्तै फर्किनुपर्‍यो । खाद्य कार्यालय पुग्नासाथ कर्मचारीले सोधे- 'सिफारिस छ ?' उनले छैन भन्न नभ्याउँदै ती कर्मचारीले अर्को दिन आउन भने ।

खाद्य संस्थानले आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा झन्डै सात हजार क्विन्टल चामल बिक्री गरिसकेको छ । तर, खाद्य संकट उत्पन्न भएकाले थप पाँच हजार क्विन्टल चामल माग गरिएको छ । संस्थानका हुम्ला प्रमुख जोशीले भने, 'खडेरीले गहुुँ र मकै उत्पादन राम्रो भएन । त्यसैले चामल आपूर्ति नभए संकट उत्पन्न हुने स्थिति छ ।'

संस्थानको चामल सदरमुकाम र वरपरका गाउँका बासिन्दाले मात्र पाइरहेका छन् । गाविस र वडाका चामल कोटा सिमकोट बस्नेले खपत गरिरहेको जोशी स्वीकार्छन् । 'खाद्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पनि कुरा उठ्छ । तर, चामल नदिए कुट्नै आउँछन्' उनले भने ।

सदरमुकामदेखि टाढाका गाउमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले हिमालय कन्जरभेसन र डिप्रोक्समार्फत् कामका लागि खाद्यान्न वितरण गर्दै आएको छ । विश्व खाद्यले बाँड्ने चामलको परिमाण संस्थानको भन्दा झन्डै दोब्बर छ । तर, वितरण गर्नका लागि सरकारी निकायसँग कुनै समन्वय छैन ।

संस्थान र जिल्ला प्रशासनलाई गैरसरकारी संघ-संस्थामार्फत् हुम्लामा कति चामल ढुवानी हुन्छ भन्नेसम्म जानकारी छैन । 'विश्व खाद्यको चामल लिन सिफारिस चाहिन्न' सदरमुकाममा विश्व खाद्यको चामल लिन आएकी डाँडाफायकी पूर्णकला विकले भनिन्, 'आफ्नै पाखोमा स्याउ लगायांै । काम सकेर चामल लिन आयांै ।'

लामो खडेरीले गत वर्ष कोदो, गहुँ, धान र उवाको उत्पादन ५० देखि ७० प्रतिशत घटेको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । पुस, माघ र फागुनमा हिउँ परेकाले यो वर्ष उत्पादनमा १५-२० प्रतिशत सुधार हुने अनुमान गरिएको कृषि कार्यालय प्रमुख रामनन्दन यादवले बताए । 'तैपनि, खाद्य संकट हुने स्थिति छ', उनले भने ।

-यो समाचार इकान्तिपुर डट कम बाट साभार गरिएको हो ।-

हुम्लामा रलिङ् मेला

२०६७ साल जेष्ठ १३ गते

हुम्ला जिल्लाको सबै भन्दा ठुलो चाडको रुपमा चिनिने रलिङ् चाड् आज धुम्धामका साथ मनाइदैछ । रलिङ् दर्शनको रुपमा प्रख्यात यो चाड आज र भोलि दुइ दिन सम्म चल्दछ । रलिङ् दर्शनको लागि दर्शनार्थिहरु हिजै बाट जाने क्रम शुरु भैसकेको छ। हुम्ला जिल्लाको ठेहे गा बि स मा पर्ने यस रलिङ् गुम्बा प्राक्रितिक हिसाबले मात्रै सुन्दर नभएर यसको आफ्नै पौराणिक महत्व पनि रहेको छ। सिमिकोट सदरमुकाम भन्दा झन्डै छ सात घन्टाको दुरि मा हिमाल्को चुचुरो नजिकै रहेको यस गुम्बामा नेपालकै सब भन्दा पुरानो ताम्र पत्र पाइेको थियो । बौद्ध धर्मावलम्बिको गुम्बा भएता पनि हिन्दु तथा अन्य धर्माव्लम्बिहरुको पनि ठुलै उपस्थिति रहने गर्दछ । लामा समुदाय र क्षेत्रि समुदायद्वारा छुटाछुटै परम्परागत झांकि प्रस्तुत हुनुका साथै स्थानिय देउडा नाच नाचेर रमाइलो गर्ने गरिन्छ । बौद्ध धर्मावलम्बि र हिन्दु धर्मावलम्बि का आ अाफ्नै नाच गान साथ मनाइने यस चाडले धार्मिक बिबिधताका साथै धार्मिक सहिस्णुता पनि झल्काउदछ ।


(Photo by Gorakh Bdr. Bista: ऐतिहांसिक तिर्थ स्थल रलिङ् गुम्बा)

पौराणिक मान्यता अनुसार ह्वारे क्वारे लामा (जसलाइ बौद्ध धर्मका ठुला गुरु मानिन्छ)ले हिड्दै जाने क्रममा यो ठाउंमा नपुग्दै बिहान भएर काग कराएको हुंदा यहि ठाउंमा ध्यानमा बसेकाले गर्दा यो ठाउंको नाम रलिङ् गुम्बा रहेको र यदि काग नकराएकै अर्थत् बिहान हुनु अगावै यो ठाउंमा पुगेको भए यस ठाउंमा कैलाश मानसरोवर बन्ने थियो भनेर बुढा पाकाहरुले भन्ने गरेकाछन । ठुला ठुला गुफा र चट्टानहरु, जताततै चट्टान तथा ढुङाहरुमा कुदिएका शिलालेखहरु का साथै बुकि घांसले टम्म परेका चौरहरु ले घ्रेरिएको यस रलिङ् गुम्बा ले धार्मिक, पौराणिक तथा पर्यटकिय महत्व बोकेको भएतापनि सरकारि तवर बाट कुनै वास्ता गरिएको छैन ।

हुम्लामा खाद्यान्न हाहाकार

हुम्ला, ६ जेठ (दैनिकी)

जिल्लामा खाद्यान्न हाहाकार भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको खाद्यान्न व्यवस्था समितिको बैठकले तत्काल नेपाल खाद्य संस्थान सिमकोटका लागि आठसय क्विन्टल तथा दक्षिण भेग श्रीनगर र सर्केगाडलाई दुई–दुई हजार क्विन्टल चामल माग गरेको छ। जिल्लामा खाद्य सामग्री सरकारी कर्मचारी र प्रहरीले मात्र पाउने गरेको र सर्वसाधारण जनताले नपाएको जनगुनासो छ।

गोदाममा चामलको गेडो छैन, जनता रित्तो हात फर्किरहेका छन्–स्थानीयवासीले भने।

थप कोटाका लागि नेपाल खाद्य संस्थान, केन्द्रीय, क्षेत्रीय र अञ्चल कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको प्रजिअ उपाध्यायले बताउनुभयो।

COURTSEY: http://dainikee.com

जडान राज्यप्रति हुम्ली असन्तुष्ट

जनक नेपाल,जयबहादुर रोकाय

सिमकोट -हुम्ला, जेष्ठ ६ -

संविधानसभा राज्य पुनसर्ंरचना समितिले पारित गरेको जडान राज्यप्रति हुम्ली असन्तुष्ट देखिएका छन् । सिमकोटलाई जडान राज्यको राजधानी प्रस्ताव गरिएको छ । कणर्ाली राज्यलाई जडान वा भेरी-कणर्ाली भन्दै टुक्य्राउन लागिएको उनीहरूको आरोप छ । समितिले हुम्ला, मुगु र डोल्पाका उच्च हिमाली भूभागका ३४ गाविस समेटेर जडान बनाएको छ । उक्त राज्य भौगोलिक र व्यावहारिक दृष्टिले उपयुक्त नहुने सिमकोटका कर्ण रोकायले बताए । उनले भने, 'ऐतिहासिक कणर्ाली राज्यलाई टुक्य्राउन खोजे विद्रोह हुनेछ ।'

स्थानीय शान्ति समिति संयोजक शिवराज शर्माले एउटा कणर्ाली दुई बनाउने हामीलाई स्वीकार्य छैन,' उनले जनाए । समृद्ध कणर्ाली प्रदेश निर्माण गर्न छलफल केन्दि्रत हुनुको सट्टा सभासदहरू दलगत स्वार्थमा फसेको आरोप उनको छ । 'बिना कुनै छलफल जडान राज्य घोषणा भई राजधानी बने पनि सिमकोटवासी खुसी हुन सक्दैनन्,' उनले दाबी गरे ।

उच्च हिमाली भूभागमा बसोबास गर्दै आएका लामा जातिको राजनीतिक अग्राधिकार कायम गर्न माओवादीले जडान राज्य प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित जडान राज्यमा लामाको जनसंख्या भने दुई प्रतिशत हाराहारीमा छ । हुम्ला, मुगु र डोल्पाको उच्च हिमाली क्षेत्रमा ३८ क्षत्री, १४ ठकुरी, १० प्रतिशत गुरुङ समुदाय बसोबास गर्छन् । प्रस्तावित जडान राज्यको जनसंख्या ४९ हजार छ । 'जडान र कणर्ाली विवादले वर्षौंदेखिको सामाजिक सद्भाव खल्बलिन सक्छ,' तीर्थराज रोकायले भने । भेरी र सेती अञ्चलका केही जिल्ला समेटेर कणर्ाली राज्य बनाउनुपर्ने माग स्थानीयको छ । केहीले कणर्ाली नदी करिडोरलाई आधार मानेर बर्दियाको राजापुरसम्म कणर्ाली राज्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् । 'उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा बर्दिया-राजापुरसम्म कणर्ाली-खस राज्य बन्नुपर्छ,' जिल्ला शिक्षा अधिकारी धर्मजित शाहीले भने । हिमालयन कन्जरभेसनका कार्यकारी निर्देशक दल रावलले कणर्ाली अञ्चल र वरपरका समान आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मनोविज्ञान रहेका जिल्ला समेटेर कणर्ाली विशेष प्रदेश बनाउनुपर्ने बताए । हुम्लाका सभासद कर्णजित बुढाथोकीले समिति प्रस्तावित जडान राज्य पारित गरे पनि परिवर्तन हुन सक्ने बताए । उच्च भूभागमा बसोबास गर्ने समुदायलाई जातीय अग्राधिकार दिनमात्र जडान प्रस्ताव गरिएको उनको दाबी छ ।

'राज्यका नामकरण र सीमाबारे पार्टीबाहिर पनि छुट्टै बहस हुनेछ,' हिमालयन कन्जरभेसनले नयाँ संविधान, संघीय विभाजन र कणर्ाली प्रदेशबारे सिमकोटमा गरेको अन्तरक्रियामा उनले भने, 'संघीय विभाजनबारे कांग्रेस, एमाले र माओवादीभित्र गाईजात्रा छ । जे भन्दिए हुन्छ झैं गरेका छन् ।' तर टुंगोमा पुग्नुअघि विज्ञहरूको राय लिइने उनले बताए । 'मधेसी, महिला, जनजाति, दलित एकजुट भए तर हाम्रा सभासदहरू संविधानसभामा ताली पिटेर बसे,' उनले आक्रोश पोखे ।

-This news is taken from www.ekantipur.com-

हुम्लामा भोकमरीको सम्भावना / कुपन बाँड्नेक्रम भने जारी

जयबहादुर रोकाया

सिमिकोट, जेष्ठ २ - हुम्लामा खाद्यान्नको अभाव हुँदा भोकमरी हुने सम्भावना बढेर गएको छ । सदरमुकामस्थित खाद्य गोदाम रित्तिएको छ । तर स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरुले सर्वसाधारणलाई कुपन बाँडन भने छाडेका छैनन् ।

सरकारले ढुवानी अनुदान नदिएकाले खाद्य ढुवानी तीन महिनादेखि रोकिएको छ । ढुवानी भइहाले प्रसाशन र जनप्रतिनिधिले दिएका कुपनको भुक्तानी विमान स्थलबाटै हुने गरेको छ । चामल ढुवानी गर्ने विमान आउँदा कुपन प्राप्त गर्ने गर्नेको हुम्लीको तँछाड मँछाड हुने गरेको छ । जसले चामल प्राप्त गर्छ त्यसलाई 'भाग्यमानी हुम्लीको संज्ञा' दिइने गरिन्छ ।

संस्थानको शाखा कार्यालय हुम्लाका अनुसार जिल्लामा सदरमुकामका वासिन्दालाई मासिक कोटा तोकी रासन कार्ड वितरण गरिएको छ भने कर्मचारी, विद्यार्थीलाई पनि कोटो निर्धारण गरी कुपनको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, सदरमुकाम आसपासका ११ गाविसका वासिन्दालाई पनि मासिक कोटा तोकिएको छ । यसबाहेक अन्य भई परि आउनेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विशेष कुपन दिने व्यवस्था छ ।

यही विशेषाधिकार प्रयोग गरी अधिकारीले कुपन दिने गरेका हुन् । आफ्नो जन परीक्षणको कार्यक्रममा सहभागी हुन जिल्लाका सभासद यतिखेर सिमिकोटमै छन् । उनले पनि कुपन वितरण गरिरहेका छन् । सभासदले माग्न आउने सबैलाइ कुपन दिने गरेका छन् । सभासदबाट वितरण हुने कुपन कार्यकर्ता बढी छन् ।

अधिकारीले दिने कुपन पनि दलका कार्यकर्तानै भएको श्रोतको दावी छ । गोदाममा खाद्यान्न नभएको थाहा हुँदा पनि स्थानिय प्रसाशनले कुपन दिन नछोडेपछि संस्थानका कर्मचारीले असुरक्षा भोग्नु परेको छ । कुपन लिएर चामल माग्न आउनेलाइ सम्झाएर पठाउन हम्मे हम्मे भएको छ ।

'गोदाममा एक दाना हुदैन । तर सिडियो र सभासदका कुपन लिएर आउँछन्, दिनै पर्‍यो भन्छन् । गोदाम खोलेर देखाउदा पनि उल्टै रिसाउछन्, सम्झाउनै मुस्किल पर्छ, विमान स्थलमा चमल आइपुग्न पाउदैन कुपन लिएर पुगि हाल्छन्, कहिले काही आउने चामल पनि गोदाममा पुग्नै पाउदैन, विमान स्थलबाटै्र खोसाखोस गर्छन् , गोदाममा नभएको समयमा कुपननै नदिएको भए हुन्थ्यो, स्थानियको दवाव हामी माथि थपियो' नाम नलेख्ने सर्तमा कार्यालयका एका कर्मचारीले भने । तर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवचन्द्र धितालले भने, गोदाममा नभए पनि कुपन दिनहोस भनेर दवाब दिन्छन्'

सभासद कर्णजीत बुढाको भनाई पनि उस्तै छ उनी ठटौली गर्दै भन्छन् - के गर्नु चामल छैन भन्दा पनि कार्यकर्ता मान्दैनन, कुपन दिनै पर्छ ।'


This news is taken from http://www.ekantipur.com/np

नक्कली भोकमरी

डा. अरुणा उप्रेती

'सन् १९८६ मा नै मैले विश्व खाद्य संघलाई भनेकी थिएँ, जुन दिन तिमीहरू हाम्रो देशबाट जान्छौ, त्यही दिनदेखि मात्र यहाँ पोषणको स्थिति सुधार हुन्छ' एक पोषण विशेषज्ञले मलाई यो कुरा भनेकी थिइन् ।
'विश्व खाद्य संघले नेपालमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुको सट्टा नकरात्मक कुरा ल्याएको छ । सेतो चामल सस्तोमा खान पाइन्छ भने किन दुःख गरेर फापर र कोदो उमार्नु भनेर मानिसहरू हात बाँधेर बसेका छन् ।' मुगुमा विकासे काम गर्दै आएकी समिता प्रधान भन्छिन्- 'नेपालमा खाद्य असुरक्षा छ । नेपालका ५० प्रतिशत मानिसहरू खान पाउँदैनन् भनेर बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले भनिरहेका छन् तर त्यो भोक त चामलको मात्रै हो ।'

'यहाँ फल्ने आलु, सिमी, कोदो र फापरलाई चाहिँ खाद्य नमान्ने विश्व खाद्य संघले केही हदसम्म बदमासी गरेको छ' महाराजगन्जका एक प्रतिष्ठित डाक्टर भन्दछन् । विश्व खाद्य संघले नेपालका सरकारी कर्मचारीहरूसँग मिलेर चामल ढुवानी गर्नुपर्छ भनेर कमिसन खान्छ र नेपालको कर्णालीमा भोकमरी भयो भनेर चामल पठाउँछ तर त्यहीँका स्थानीय रूपमा पाइने कोदो, फापर, सिमी र आलु खाँदाचाहिँ खाद्य असुरक्षा भयो भनेर लामो-लामो रिपोर्ट विदेशमा पठाउँछ । आलु खाएर खाद्य असुरक्षा हुँदो हो त युरोपमा पनि खाद्य असुरक्षा हुनुपर्ने हो त्यहाँ कसरी भएन ?

पाइने खानेकुरालाई स्थानीय रूपमा प्रयोग गर्न छाडेर केबल बाहिरबाट आएको अन्नको भरमा कर्णालीलाई बाँच्न विवश गराउने चाल किन ? यसमा कणर्ालीका ठूलाबडा र चामल ढुवानीबाट आउने कमिसनमा फसेका नेता र व्यापारीहरूको मात्र स्वार्थ छ । जनताहरू त सेतो चामल पौष्टिक हुन्छ भनेर पठाएको ठान्छन् । कणर्ालीका जनताले बुझ्नैपर्छ, आलु चामलभन्दा कमसल होइन । आलुमा त्यति नै बढी शक्ति हुन्छ जति चामलमा हुन्छ । विश्व खाद्य संघलाई त नेपाल जस्ता देशमा बाँच्नु छ, त्यसैले उसले 'नभएको समस्यालाई पनि समस्या छ' भनेर देखाउँछ ।

'विश्व खाद्य संघले अहिलेसम्म जति पैसा नेपालगन्जबाट कर्णालीका विभिन्न ठाउँमा खाधान्न लैजान खर्च गरेको छ त्यसको २५ प्रतिशत मात्रै त्यहाँकोस्थानीय जातका खानेकुरालाई कसरी उब्जाउने भनेर सिकाएको भए, कर्णालीको मान्छेले 'खाद्य असुरक्षा' मान्नु पर्दैन थियो' मुगुमा कार्यरत एक कर्मचारीले भनेका थिए ।

काठमाडौंमा एक किलो फापरको मूल्य सय हुँदा मन्सुली चामलको ४६ रुपैयाँ छ । यहाँ किन्ने फापर चाहिँ उत्तम खाद्य हुने, अनि त्यही फापरचाहिँ कणर्ालीका जनताले खाँदा खाद्य असुरक्षा हुने ? अचम्मको तर्क छ । कर्णालीवासीहरू जो काठमाडौंमा बस्नुहुन्छ, कृपया आफ्ना ठाउँका मानिसहरूसम्म सन्देश पुर्‍याइदिनुस् विश्व खाद्य संघ र नेपाल सरकारले सेतो चामल दिएर तपाईंहरूको उद्धार गरेका छैनन् । उनीहरू त तपाईंहरूको हातको सीप, जाँगर र स्थानीय खानेकुराहरूलाई विस्थापित गर्न खोज्दै छन् । काठमाडौंका मान्छेले खाने फापर र कोदो, कर्णालीका जनताले खाए उनीहरू के कुपोषणको शिकार बन्छन् ? राजधानीमा बस्नेका लागि आलु उसिनेर नुन र खुर्सानीसँग चाहिँ मज्जाको खाजा हुन्छ तर जब त्यही आलु कर्णालीका जनताले खान्छन्, अनि ठूलाबडाहरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू कराउँछन् ।

'कणर्ालीका जनताले आलु मात्र खाएर बाँच्न विवस भएका छन् । बिहान-बेलुका अन्न अर्थात् भात खान नपाएर फापर खाएर बाँच्न विवश भएकाले, उनीहरूलाई भात पठाउनुपर्छ' भनेर वाहियात र कुतर्क गरिन्छ । किन चाहियो कर्णालीका जनतालाई भात, जब भातभन्दा धेरै गुणा बढी तत्त्व कोदो, फापर, सिमी आलुमा पाइन्छ भने । त्यही फलाउन सिकाए हुँदैन ? फापर फल्ने खेतमा धान फल्दैन, फापर केही मेहनतले उमि्रन्छ तर चामलै खाने बानी पारिदिएपछि त जनताले जसरी पनि चामल खोज्छन् अनि त चामल ढुवानी गर्नेहरूको, कुहिएको चामल बेच्नेहरूको, राजनीतिक नेताहरूको मोज र भोज हुन्छ, जनताचाहिँ जहिले पनि कुपोषणको मारमा परिरहन्छन् ।

विश्व खाद्य संघ लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कहिल्यै पनि कोदो र फापरलाई ढुवानी गर्न खर्च दिँदैनन्, त्यहीँको स्थानीय खानेकुरालाई खान प्रोत्साहित गर्दैनन् र हाम्रो कार्य र नीति बनाउनेहरू पनि त्यसैगरी उनीहरूको पछि लाग्छन् । 'हामीलाई तिम्रो चामल चाहिन्न, बरु कोदो र सिमी उमार्न राम्रो बीउ र ज्ञान देऊ' कणर्ालीवासीहरूले भन्नैपर्छ । कुहिएको चामल खाएर कुपोषण र हैजाको शिकार बन्न चाहनुहुन्छ ? एकचोटी विचार गर्नुस् है ।

(कान्तिपुरको अनलाईन संस्करणबाट साभार टिपिएको)

'विकास' ले छुट्याउँछ नेपाल-चीन सीमा

-जयबहादुर रोकाया-


हिल्सा -हुम्ला, आश्विन २९ - आँखै सामुन्ने पारि तिब्बतका चिल्ला सडकमा सुलुल्ल गाडी गुड्छन् । वारि टाउकोमा भारी बोकेर हुम्लीहरू गाडी गुडेको हेर्छन् मात्र, चढ्न पाउँदैनन् ।

सिमानामा सरकारको उपस्थिति त छँदै छैन । झट्ट नेपाल-चीन सीमा छुट्याउनै मुस्किल छ । तर साधन स्रोतले भने मजैसँग सीमा छुट्याएको छ । उत्तरी चीनको सिमाना हिल्सामा सीमा छुट्याउने यही एउटा तरिका हो । सीमा स्तम्भ खोज्नुभन्दा विकास हेरे सीमा छुट्याउन सजिलो हुने हिल्सावासी बताउँछन् ।

हो पनि, सीमापारका चिनियाँ घरको आँगनमै टक्क गाडीबाट सामान झार्छन् । दुईपाङ्ग्रे बाइक हुइँक्याउँछन् । खेतमा ट्याक्टरले बाली लगाउँछन् । तर वारिका नेपाली भने पिठ्यूँमा भारी लादेर सडक नापिरहेका हुन्छन् । नेपालीले सरकारसँग चामल र नुन माग्नुपर्छ । महँगीको मार उत्तिकै छ । तर उता भने अपुग केही छैन । उनीहरूको विकास हेरेर नेपाली चित्त बुझाउँछन् ।

नेपालीहरू सीमा पार गर्नेबित्तिकै डोरी र नाम्लो खोज्छन् । सरसामान ओसार्छन् । हुम्ला सदरमुकामदेखि चीन सिमानासम्म सडक यातायात जोड्ने जिल्ला विकास समितिले १० वर्ष पहिलेकोे योजना अहिलेसम्म पूरा नहुँदा यस्तो सास्ती खेप्नुपरेको हो । करोडौं खर्च भए पनि एक किलोमिटरमा समेत गाडी गुड्दैन । तर नेपालको सीमा हिल्सा बजारसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने चीन सरकारको तीन वर्ष पहिलेको योजना भने पूरा भइसकेको छ ।

हिल्सा-सिमकोट बाटो निर्माणका लागि विश्व खाद्य कार्यक्रमले ०५७ सालदेखि बर्सेनि ३ सय ५० मेटि्रक टन चामल उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बाटोमा अहिलेसम्म झन्डै २६ सय क्विन्टल चामल खर्च भइसकेको छ । जिल्ला विकास समितिले ३० किलोमिटर बाटो निर्माण भइसकेको विवरण दिँदै आए पनि एक किलोमिटर पनि बन्न सकेको छैन ।

मोटर चढ्ने हुम्लीको रहर भने जहीँको तहीँ छ । त्यसैले पनि सीमापारिका चिनियाँ हुम्लीलाई जिस्क्याउँदै भन्छन्, 'चामलको बोरा बिछ्याउँदै लगे पनि अहिलेसम्म नारालेक पार भइसक्थ्यो ।' यस्तो व्यंग्यको प्रतिवाद हुम्ली गर्न सक्दैनन् । हिल्सा-सिमकोट मोटरबाटो स्थानीय नेतालाई राजनीतिक मुद्दा बन्ने गरेको छ । स्थानीयवासी सरकार र केन्द्रीय नेतालाई यो सडक हुम्ली फकाउने औषधि बनिरहेको बताउँछन् ।

माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई, हिसिला यमीदेखि एमाले नेता वामदेव गौतमसम्मले हिल्सा सयर गरिसकेका छन् । फर्केलगत्तै उनीहरूले बाटो बन्ने आश्वासन दिएका थिए । यमी भौतिक योजना मन्त्री हुँदा कणर्ालीमा बेलिबि्रज र नेपाली सेनामार्फत पक्की पुल बनाउने आश्वासन बाँडेकी थिइन् । गौतमले अर्को असोजभित्र सिमकोटमा गाडी पुग्ने भाषण गर्दा राम्रै ताली पाएका थिए । अहिले सिमकोटमा पिच गर्न ठेकेदारले ल्याएका ट्याक्टर देखाएर यिनै हुन् गाडी भनेर स्थानीयवासीले

कामरेडी भाषणलाई सक्दो उडाउने गरेका छन् ।

चीन सरकारले सीमामै पक्की घर निर्माण गरी सुरक्षाकर्मी र अध्यागमनका पदाधिकारी बस्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी पाहुनाले सीमामै गाडी चढ्न पाँउछन् । सीमा नजिकका सबै गाउँमा आधारभूत आवश्यकताका सम्पूर्ण व्यवस्था छ । बरगाउँ गाविस लिमाटाङका फुन्जोक भन्छन्, 'उनीहरूकै विकास हेरेर बस्छौं ।' विकासका नाममा सीमासँग जोडिएको हिल्सा बजारमा नेपाल सरकारको अस्थायी प्रहरी चौकी छ । त्यो पनि कात्तिक लागेपछि सदरमुकाम सर्छ ।

अस्थायी चौकी भएकाले प्रहरीको बसाइ पनि सजिलो छैन । चिसो ठाउँमा बस्ने प्रहरीलाई विशेष सुविधा नदिएको गुनासो प्रहरीको छ । अन्य चौकीका प्रहरीसरहको कपडा उपलब्ध गराउने गरेको छ । सीमामा भन्सार नहुँदा अवैध कारोबार बढेको स्थानीय बताउँछन् । अवैध रूपमै काठ जान गरे पनि वन कार्यालयको प्रतिनिधित्व सीमामा नभएको स्थानीयले बताएका छन् । सदरमुकामदेखि चार दिन पैदल लाग्ने हिल्सामा सिमाना भए पनि पर्यटकलाई नेपाल पार गरेको अध्यागमनको छाप सिमकोटमै लगाइने गरिएको छ । सीमा जोडिएको मुचु गाविसका कुमार लामा भन्छन्, 'सीमामा सरकारको उपस्थिति हुनुपर्छ पारि झन्डा फरफराउँदा हाम्रो मन दुख्छ । हाम्रातिर झन्डा नै छैन ।'

रलिंग गुम्बा, हुम्ला

संरक्षणको पर्खाइमा रलिङ् गुम्बा

हुम्ला-इलाम हिमाली पदमार्ग बन्ने

हिमाली दृश्यको अवलोकन गर्दै पैदल यात्रा गर्न रुचाउने पर्यटकका लागि बृहत् हिमाली पदमार्ग बन्ने भएको छ ।

पदमार्ग सञ्चालनका लागि कार्ययोजना निर्माण गरिएको छ । हुम्लाको हिल्सादेखि सुरु हुने हिमाली पदमार्ग पूर्वको इलामसम्म कोरिनेछ ।

पदमार्गले हिमाली पर्यटकीय विकासमा थप टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । पहिलोपटक डोल्पा र हुम्लाबाट योजना सुरु गरिएको हो । जिल्ला विकास समितिले प्रस्ताव गरेकोे योजना बनाउन एसएनभी नेपालको आर्थिक तथा विशेषज्ञ सहयोग रहनेछ । पर्यटन विकास बोर्डले प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ ।

See detailed news from Kantipur Daily (Jaya Bahadur Rokaya)

कर्णालीमा भाऊ अचाक्ली

जीवन जिउनुको पनि तरीका हुन्छ, सहज र सरल जीवन जिउनु कुन चराको नाम हो यस्तै भएको छ, हुम्ली जनतालाई। कष्टकर जिंदगी जिउनु त छँदैछ, त्यस माथि बाध्यात्मक "खाए खा नखाए घिच"को जिंदगी जिईरहेका छन् हुम्ली जनताले।

नेपालगन्जमा  १०० रुपैयाँ लिटरमा पाइने खानेतेल हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट पुग्दा ३२० रुपैयाँ पर्छ। ६ देखि १२ रुपैयाँसम्म पर्ने लुगा धुने साबुन ३० देखि ६० रुपैयाँमा किन्नुपर्छ। ५५ रुपैयाँ पर्ने मट्टीतेलको मूल्य ३ सय ५० रुपैयाँ पर्छ। महँगीले थलिएका हुम्लावासी तैपनि भनेका बेला सामान पाउँदैनन्। कर्णाली पुग्ने एकमात्र स्थलमार्ग कर्णाली राजमार्ग(नेपालमा शाही शासनको अवसान पछि "राजमार्ग"लाई थुप्रै संचार माध्यमले अविवेकपूर्ण रुपले "लोकमार्ग" बनाएकोमा मेरो विमति छ, त्यसैले) ६ महिनादेखि अवरुद्ध भए पछि निजी एयरलाइन्सहरूले ढुवानी भाडामा मनोमानी गर्दा यस्तो समस्या आएको हो। सुर्खेतबाट कालिकोटको पिलीसम्म आंशिक रूपमा यातायात चले पनि त्यहाँदेखि गाडीबाट ढुवानी गरेर ल्याएको खाद्यान्न जुम्ला पुग्दा निकै महँगो हुन्छ। जुम्लामा चिनी प्रति किलो १३० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। दैलेखको खिडकीज्युलाबाट पिलीसम्मको ढुवानी खर्च नै प्रति किलो १५ रुपैयाँ तिर्नुपरेको स्थानीय व्यापारी थानेश्वर पोख्रेलले बताए।

विश्व खाद्य कार्यक्रमको चामल ढुवानी गरे बापत मोटो रकम पाउने गरेका निजी एयरलाइन्सले स्थानीय व्यापारी र नेपाल खाद्य संस्थानको चामल समय मै ढुवानी नगरिदिँदा कर्णालीका जिल्लाहरूमा खाद्यान्न लगायत उपभोग्य वस्तु अभाव भएको हो। 'खाद्य संस्थानको चामलसमेत समयमा ढुवानी हुँदैन,' संस्थानको अञ्चल कार्यालय नेपालगन्जका निमित्त प्रमुख दुर्गा ओझाले भने, 'उनीहरूको मनपरीले गर्दा भनेको समयमा चामल पुर्‍याउनै सकिँदैन। 'एक महिनाअघि मात्रै निजी एयरलाइन्सहरूले हुम्ला, डोल्पा, जुम्ला, बाजुरा, मुगु लगायत जिल्लामा कार्गो भाडा फेरि बढाएका छन्। उनीहरूले भाडादर बढाएर नेपालगन्जदेखि प्रतिकिलोको हुम्लामा ९५ रुपैयाँ, डोल्पामा ७५, जुम्लामा ६५, बाजुरामा ६५ र मुगुमा ८५ रुपैयाँ पुर्‍याएका हुन्। भाडा बढेपछि हवाई यातायातको विकल्प नभएको मुगुको स्थिति अझ नाजुक भएको छ। त्यहाँ विश्व खाद्य कार्यक्रमको चामल मात्रै महँगो भाडामा ढुवानी गरेको भन्दै स्थानीय व्यापारीले एक महिनाअघि निजी जहाज र हेलिकप्टरहरूलाई ताल्चा विमानस्थलमा अवतरण गर्न रोक लगाएका थिए। जुम्लामा पनि तारा एयरलाइन्सले एकपक्षीय रूपमा ढुवानी भाडा बढाएको विरोधमा स्थानीय व्यापारीहरू आन्दोलित छन्। भाडा नघटाए हवाई यातायात बन्द गर्ने जुम्लीले चेतावनी दिएका छन्।

जहाजहरूले बढेकै मूल्यमा सामान ढुवानी गरिदिए पनि कर्णालीका जनताहरूलाई धेरै सुविस्ता हुने स्थानीय व्यापारी बताउँछन्, तर कार्गो एजेन्सीले तोके भन्दा दोब्बर र तेब्बरसम्म भाडा लिने गरेका छन्। 'बीचका दलालहरूले गर्दा नेपालगन्जमा ६० रुपैयाँमा पाइने सामान डोल्पा र हुम्ला पुग्दा ३५० पर्छ,' स्थानीय कर्ण रावलले भने। निजी एयरलाइन्सहरूले व्यापारी र सर्वसाधारणको सामान सीधै बोक्न मान्दैनन्। उनीहरूले कार्गो एजेन्सीमार्फत ढुवानी गर्ने गरेका छन्। हवाई ढुवानीमा गरिएको सिन्डिकेट प्रणालीले समेत स्थानीयवासी मारमा परेका छन्। उनीहरूले जिल्ला दररेट अनुसार सामान ढुवानीको माग गर्दै आएका छन्। एयरलाइन्सले कार्गा एजेन्सीमार्फत मात्र ढुवानी गर्ने भएकाले त्यस्ता एजेन्सीहरूबाट आफूहरू थप मारमा परेको व्यापारीको भनाइ छ।

गत वर्षदेखि विश्व खाद्य कार्यक्रमले हवाई भाडा महँगो दिएर ढुवानी गराउँदा अरू व्यापारी मारमा परेको बताउँछन्। सर्वसाधारणको सामान नबोक्ने हुँदा बाध्य भएर व्यापारीले पनि महँगो भाडा तिरेर हेलिकप्टरबाट ढुवानी गराउनुपरेकाले सामान महँगो भएको बताए। 'महँगो ढुवानीले गर्दा उपभोक्तामाथि थप भार परेको हो,' उद्योग वाणिज्य संघका सचिव लालचन्द ढकालले भने। मनोमानी भाडाको विरोधमा हुम्लीले दुई महिना अघि सिमकोट विमानस्थलमा तारा एयरका दुई जहाज र तीन हेलिकप्टर झन्डै तीन घन्टा कब्जा गरेका थिए। सहुलियत दरमा सातामा एक पटक उडान गर्ने सहमति भए पनि त्यो लागू नगरिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । निजी मात्र नभई सरकारी स्वामित्वका सामान मात्र बोक्ने सेनाको स्काइट्रकले पनि यस्तै कार्गा सेवामार्फत निजी व्यापारीको सामान ढुवानी गर्ने गरेको छ।