Sunday, 23 May 2010

रक्सीले ल्यायो भोकमरी

प्रेमनारायण भुसाल

समुद्री सतहबाट ४००० देखि २४०६४ फिटको उचाइमा रहेको हुम्ला जिल्ला नेपालको विकट एवं अविकसित जिल्लाको रूपमा चिनिन्छ । सन् १९९३ मा मेदिनी बर्मा जुम्लाका शासक भएपछि जुम्लाको शासित प्रदेश हुम्लालाई आफ्ना ज्वाइँ बलराज शाहीलाई दिएको र पछि विसं १८४६ मा बहादुर शाहले यस जिल्लालाई नेपालको शासकीय क्षेत्रका रूपमा मिलाएको इतिहासमा उल्लेख छ । यस जिल्लामा अनेकौं हिमशंृखला छन् । यस जिल्लाको नामकरणको सर्न्दर्भ पनि रोचक छ । प्रसिद्ध तर्ीथस्थल खार्पुनाथमा प्राचीनकालमा कोटिहोम लगाएकाले यही होम लगाएको अर्थात् होम±लाबाट अपभ्रंश भई हुम्ला भएको हो भन्ने एक किसिमको भनाइ पाइन्छ भने हुण जातिहरूले यहीँ बाटो भएर हृला -भन्ज्याङ) काटी तिब्बत प्रवेश गरेकाले हुण र हृलाबाट हुम्ला भएको हो भन्ने भनाइ पनि पाइन्छ । जे होस् नेपाली संस्कृति र सभ्यताको उद्गमस्थल मानिने कर्ण्ााली प्रदेशमा अनेकौं ऐतिहासिक तथ्यहरू सुरक्षित रहेकोमा दर्ुइमत हुन सकिँदैन ।
कस्मिरबाट नेपाल प्रवेश गरेका मानिसलाई 'खस्मिर' हुँदै खस, उनीहरूको बसोबास रहेको क्षेत्रलाई खसान, उनीहरूको भाषालाई खसकुरा र उनीहरूले खाने पशुविशेषलाई खसी भनिएबाट बहुसंख्यक खसहरूको पुख्र्यौली बसोबास रहेको ऐतिहासिक स्थलका रूपमा पनि हुम्ला क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ ।
ऐतिहासिक तथ्य, जलस्रोत र प्राकृतिक सम्पदाको दृष्टिले धनी भए पनि हुम्लाको जीवनस्तर अत्यन्त कमजोर छ । करिब ५० हजार जनसंख्या रहेको यस जिल्लाको क्षेत्रफल भने ५६५५०० हेक्टर रहेको छ । हिमाली क्षेत्र, अनर्ुवर भूमि र १८ सेल्सियससम्मको चिसोका कारण यहाँका धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् ।
हुम्लाको सदरमुकाम हिमालैहिमालको बीचमा रहेको सिमकोट गाविसमा पर्छ । थोरैसम्म परेको भू-भाग र त्यहाँ अवस्थित सिम -सिमसार) र प्रसिद्ध मारुलेकोट तथा कुकलेकोटको संयोजनबाट यस गाविसको नाम सिमकोट रहेको भए पनि नबुझेर गाउँको नाम सिमिकोट बनाइएको तर्क पर्ूवराज्यमन्त्री शूरवीर शाहीको छ । अहिले पनि सिमकोटमा रहेका बोर्डहरूमध्ये केहीमा सिमकोट, हुम्ला लेखेको पाइएबाट पनि यस भनाइमा सत्यता रहेको देखिन्छ । यातायातको सुविधाबाट पर्ूण्ातः वञ्चित यस जिल्लाको एक मात्र साधन हवाइ सेवा हो । सिमकोटमा रहेको एयरपोर्टमा आउन पाँच दिनसम्मको पैदलयात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत रहेकाले जिल्लावासी दुःखदायी जीवन व्यतीत गर्न विवश छन्, भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
किन पिछडियो हुम्ला -
नेपालमा विकट दर्ुगम जिल्लाका नाम लिने सर्न्दर्भमा हुम्ला, जुम्ला भन्ने गरिएको पाइन्छ । हुम्लालाई जुम्लासँग जोडेर भन्नु हुम्लीप्रतिको अपमान हो, जुम्लाभन्दा कैयौं गुना विकट दर्ुगम र कहाली लाग्दो छ, हुम्ला जिल्ला । हुम्ला पिछडिनुको मूल कारण त यहाँको भूबनोट नै हो । खेतीपाती नहुनु, अन्य व्यवसायबाट आत्मनिर्भर हुन सक्ने आधार प्राप्त नहुनु र यातायातको असुविधा नै हुम्ला पिछडिनुका कारणहरू हुन् । यसका साथसाथै हुम्लामा रहेका बहुमूल्य वनस्पति, जलस्रोत र अन्य सम्पदाको पहिचान र उपयोग हुन नसकेकाले पनि यो जिल्ला पछाडी परेको छ । पर्ूवराज्यमन्त्री शूरवीर शाही अशिक्षा र खराब पानीका कारण हुम्लीहरू पछि परेको बताउँछन् । उनका अनुसार दार्मा, नेटक, जाडबाडा र कार्कीबाडाजस्ता गाउँमा आयोडिनको कमीका कारण अपांग बालबालिका जन्मन्छन् । पहिला यिनै विविध कारणले पछि परेको भए पनि अहिले एनजीओ, आईएनजीओले परनिर्भर बनाउने काम गरेको तर्क राख्छन् जिल्ला कृषिविकास कार्यालयका जेटी उदयकान्त झा । सित्तैमा खाद्यान्न दिन थालेपछि त्यहाँका जनताले रैथाने-परम्परागत) खेतीप्रणाली नै परित्याग गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन्, उनी । नेताहरूको अदूरदर्शीतालाई कारक मान्ने कृषि व्यवसायी टेक रावल हिल्सा(सिमकोट मोटरबाटो निर्माण गर्ने सिलसिलामा नेताहरूकै जिद्दीका कारण दर्ुइतिरबाट दर्ुइओटा बाटा निर्माण गर्न थालिएको सर्न्दर्भ जोड्छन् । करिब ८० किमिको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिने बाटो निर्माण भए पनि हुम्लाको कायापलट हुने तर्क छ, होटल व्यवसायी बखतबहादुरको तर विदेशी डोनरहरू यो बाटो निर्माण हुन दिने पक्षमा छैनन् । गरिब नेपाल र हुम्लाको नाम बेचेर सम्पन्न र दानी बन्ने प्रवृत्ति डोनरमा पनि बढेको देखिन्छ । विकट ठाउँमा हरितमार्गको नारा लगाउँदै विस्फोट गर्न नदिने, डोजर चलाउन नदिने काम गरेर विदेशी डोनरहरू हुम्ला विकासका बाधक बनेको जेटी झाको भनाइ छ । यस्तै गर्ने हो भने अरू ८० वर्षा पनि ८० किमि बाटो बन्न नसक्ने तर्क स्थानीय बुद्धिजीविको छ ।


[Photo by Arjun Bohara : यसरि हेलिकोप्टरको महङ्गो भाडा तिरेर ल्याइेको चामल सर्बसाधारणले पाउनुको सट्टा पहुंचवालाले रक्सि बनाउन प्रयोग् गर्छन् ।]

किन सधै खाद्यसंकट -
हिमाली हावापानीका कारण हुम्लाको प्रायः भू-भाग उर्वर छैन । खेतीयोग्य जमिन ६८१६ हेक्टर भए पनि ५०२० हेक्टरमा परम्परागत रूपमा खेती गर्ने गरएकिो तथ्यांक जिल्ला कृषि विकास कार्यालयसँग छ । चिसोका कारण खेती बाली पाक्नसमेत लामो समय लाग्ने कृषिविज्ञको भनाइ छ । अर्कोतिर उच्चक्षेत्र भएकाले अन्यत्र हुने सबै बाली यस क्षेत्रमा लगाउन सकिँदैन । आलु, फापर, चिनो, जौँ, गहुँ, उवा, कोदो, सिमी यहाँका मुख्य फसल हुन् । यस क्षेत्रमा कसैले पनि तीन महिना भन्दा बढीलाई पुग्ने अन्न उब्जाउन सक्दैन ।
हुम्लाका सबैजसो मानिसले अन्य जिल्ला खासगरी सर्ुर्खेत हुँदै हवाई यातायातबाट लगेको खाद्यान्न उपभोग गर्दछन् । खाद्यसंस्थानले आफ्ना डिपोमार्फ चामल-तेल उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसबाहेक विभिन्न एनजीओले पनि मौसमी रूपमा दाल, चामल बाँड्ने गरेका छन् । विदेशीले अनुदान दिएको चामल पनि हुम्ला जान्छ । चामलको मूल्यभन्दा ६-७ गुना बढी हवाई भाडा नेपाल सरकारले व्यहोरेको हुन्छ तर हुम्लीलाई यस कुराको पत्तो हुँदैन ।
राजनेता र प्रशासक राज्य उनीहरूमाथि गरेको लगानी बुझाउन असफल देखिन्छन् । सरकारी प्रवृत्ति र अर्कैको चामल टाठाबाठाले कुम्ल्याइदिने प्रवृत्तिले निरीह जनता वर्षौपिच्छे भोकमरीको सिकार बन्ने गरेका छन् । अर्को डरलाग्दो तथ्य खाद्यसंस्थानले वितरण गरेको ६० प्रतिशत चामलको भात बन्दैन, रक्सी बन्छ । संस्थानले दिएको धेरैजसो चामल जाँड-रक्सीमै प्रयोग हुने सिमकोटमा कार्यरत प्रायः कर्मचारी सहमत छन् ।
कस्तो छ, जीवनशैली सिमकोटको -
कुच्रुक्क परेको सिमकोट बजार, माथिल्लो भागमा जस्ताका छाना भएका लामाका घरहरू बीचमा एयरपोर्ट र सरकारी अफिसहरू अनि तल्लो भागमा माटाकै छाना भएका स-साना गुजुमुज्ज परेका -क्षत्री) खस जातिका घरहरू । यही हो, सिमकोटको चित्र । लुगाधुने पूजा साबुन प्रतिगोटा रु ७०, चिनी प्रतिकिलो रु २८०, चिया दूध नराखेको प्रतिकप रु २५, चाउचाउ प्रतिप्याकेट काँचो रु ५० र पकाएको रु ७५ । यसैबाट अनुमान गर्न सकिन्छ कति महंगो छ हुम्ली जनजीवन - सामान्यतया हरेक सामानमा काठमाडौंको मूल्यमा हवाई ढुवानी शुल्क प्रतिकिलो रु २०० थपेपछि हुम्ला सिमकोटको औसत मूल्य आउँछ । महंगीको जालोमा उनिएको छ, हुम्ली जनजीवन । रक्सी यहाँको सबैभन्दा चल्दो सामान हो । सबैतिर जतिखेर पनि उपलब्ध हुने रक्सी प्रायः हुम्लीको जीवनशैली हो, अनि अभिशाप पनि । रक्सी व्यवसायकै कारण लामाका छाना जस्ताका भएको बखतबहादुरको भनाइले पनि खासगरी क्षेत्रीहरूलाई रक्सीले खाएको पुष्टि हुन्छ ।
आमदानीको स्रोत -
यार्चागुम्बा, गुछिच्याउ, जटामसी, अत्तिस, सिलाजित, पाँचऔंले, विष, भुत्केस, सतुवा, पदमचाल्नु, चिराइतो, कटुकी, काँकरसिलो, पारवनवेद, नर्ुर्विसलगायतका बहुमूल्य जडीबुटीको संकलन र बिक्री धेरै हुम्लीको आयस्रोत हो । यसका अतिरिक्त तिब्बतको ताक्लाकोटलगायतका ठाउँमा गई काम गरेर मोटो रकम ल्याउने चलन पनि छ । सिमकोटजस्ता बजारक्षेत्रमा मदिरा र यौन व्यवसाय आयआर्जनको तेस्रो स्रोतका रूपमा देखिन थालेको छ, अचेल । यौन व्यापारका दृष्टिले सिमकोट प्राकृतिक रूपले उपयुक्त ठाउँ नभए पनि यसलाई उपयुक्त तुल्याउने काम यहाँ विद्यमान प्रथाले तुल्याएको देखिन्छ । लामाजातिमा विद्यमान बहुपत्रि्रथाका कारण महिलाको संख्या पुरूषका तुलनामा ज्यादै बढी हुने र गुम्बा जान नचाहनेहरू बजारक्षेत्रमा गई मदिरा र यौनव्यवसाय चलाउने गरेको देखिन्छ । जारी प्रथाले सामाजिक मान्यता पाएको यस जिल्लामा जारी गर्ने होडबाजी नै चल्ने गरेको भए पनि हाल सो क्रम निकै घटेको विनि विष्णुबहादुर शाही बताउँछन् ।
दलित र महिलाको अवस्था -
हुम्ला जिल्लामा कुल जनसङ्ख्याको १२.६६ प्रतिशत जनसंख्या दलित छन् । सुरक्षित ठाउँमा बसोवास गर्नसमेत नपाएका दलित समुदायका घर खोलाका किनार, भीर र पहिराका मुखमा रहेका छन् । यसैले दलितबस्ती प्रायः दैवीप्रकोपको सिकार बन्न पुगेका घटना र्सार्वजनिक भइरहन्छन् । छोइछिटोको मान्यतासमेत अन्त्य भइनसकेकाले गरिब दलितहरू झनै दलिएका छन् । खाद्यअभाव, कुपोषण र महामारीबाट सधैं पीडित भइरहने नियति दलित समुदायको देखिन्छ । उनीहरू न त आफू बोल्न सक्छन् न त उनीहरूको बोलीको नै सुनुवाइ हुन्छ । यसैले हुम्ली दलितको जीवन निराशा, कष्ट, भय र आशंकै आशंकामा बितेको छ ।
परिवारका सदस्यलाई खाना खुवाउने जिम्मेवारी पाएकी महिलाको खाद्यसंकट हुने ठाउँमा कस्तो भूमिका हुन्छ होला - गरिब महिला समुदाय पेटभन्दा अरू कुरा सोच्ने फर्ुसद नै पाएका हुँदैनन् । खाद्यमा लाइन बस्ने, रित्तै फर्किनुपर्दा भोकै सुत्ने विवशता उनीहरूमा छ । हुम्लाको कुल जनसङ्ख्याको ४७ प्रतिशत जनसंख्या महिला छन् । हिन्दू र बौद्धधर्मावलम्बीको बसोवास रहेको हुम्लामा हिन्दूधर्मावलम्बी महिलाहरू नछुने -छाउ) हुँदा सात दिन र सुत्केरी हुँदा १५ देखि ४५ दिनसम्म गोठमा बसेर नारकीय जीवन बिताउन बाध्य हुन्छन् । बौद्धधर्मावलम्बी लामाहरूमा अझै बहुपति प्रथा विद्यमान छ । सबै दाजुभाइहरूले एउटै श्रीमती राख्ने प्रचलन रहेकाले छुट्टै विवाह गरेमा अंशबाटै वञ्चित हुनुपर्ने परम्पराका कारण विवाह गर्ने महिला घरेलु शोषणको सिकार भइरहन्छिन् भने विवाह गर्न नपाउने महिलाहरू गुम्बामा जानैपर्ने अवस्था छ । गुम्बामा बस्न नसक्ने महिला शारीरिक आवश्यकता परिपर्ूर्ति गर्ने सर्न्दर्भमा अनायासै वेश्याको जीवन बिताउन विवश हुन्छिन् । यसरी हुम्ली समाजमा महिलाको स्थिति निकै दयनीय देखिन्छ । यही गरिबी र कुसंस्कारको फाइदा उठाउँदै धर्मपरिवर्तन गराउन क्रिस्चियन प्रचारक सिमिकोटसम्म पुगिसकेको देखिन्छ ।
केको सम्भावना छ, हुम्लामा -
हुम्ला औषधीय गुणयुक्त दर्ुलभ एवं बहुमूल्य वनस्पतिको भण्डार हो । यी वनस्पतिको पहिचान, प्रशोधन र संरक्षणबाट हुम्लालाई आत्मनिर्भर मात्र होइन, अत्यन्त सम्पन्न बनाउन सकिन्छ । गुरूयोजनासहितको सडकमार्ग निर्माणले यस कार्यका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिन्छ । हवाई साधनका कारण महंगो बनेको जनजीवनलाई कर्ण्ााली जलमार्ग र हिल्सा-सिमकोट-जुम्ला सडकले सहज र सरल बनाइदिनेछ । मौरीपालन व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरेर अघि बढाएमा उच्च हिमाली क्षेत्रको औषधीय गुणयुक्त मह निर्यात गरी जीविकोपार्जनका साथसाथै जनजीवनलाई सम्पन्नसमेत तुल्याउन सकिन्छ । जिल्ला सिंचाइ कार्यालय हुम्लाका अनुसार यस जिल्लामा ५० भन्दा बढी नदी र खोलानालाहरू रहेका छन् । कर्ण्ााली नदीकै मात्र विद्युत् उत्पादन क्षमता १०,३०० मेगावाट रहेको छ । लघु र बृहत् जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने हो भने हुम्ला मात्र होइन हुम्लाले समग्र देशलाई झिलिमिली पार्न सक्छ । खनिज पदार्थहरूको खोजी र उद्योगधन्दाको स्थापनामा पनि जलविद्युत्ले सहयोग गर्ने कुरामा दर्ुइ मत हुन सकिन्न ।
यस जिल्लाको पर्यटकीय सम्भावना पनि अत्यन्त बढी छ । पर्ूवाधारको विकास गर्न सक्ने हो भने मानसरोवर जाने मूल मार्गका रूपमा सिमकोट-हिल्सा सडकलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भने यहाँ रहेका खार्पुनाथ मन्दिर, रलिङ गुम्बा, हल्जि गुम्बा, कर्ण्ााली जलविहार, पञ्चमुखी हिमाल, दूधकुण्ड ताल र विभिन्न ठाउँमा रहेका तातोपानीका मुहानहरू पर्यटकका आकर्षाका केन्द्र बन्न सक्छन् ।
हिमालको काखमा रहेको सिमकोटमा आकर्षा रिसोर्ट बनाई उचित प्रचारप्रसार गर्ने हो भने पनि डलरखेती गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना छ । अर्ग्यानिक स्थानीय उत्पादनले पर्यटक आकर्षामा थप टेवा दिन सक्ने देखिन्छ । यसरी अहिले कहरका रूपमा रहेको कर्ण्ााली अझ हुम्ला उचित योजना र व्यवस्थापन हुने हो भने धर्तीको र्स्वर्ग बन्न सक्ने सम्भावना बोकेर बसेको छ ।

हुम्लामा खाद्यान्न हाहाकार

हुम्ला, ६ जेठ (दैनिकी)

जिल्लामा खाद्यान्न हाहाकार भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको खाद्यान्न व्यवस्था समितिको बैठकले तत्काल नेपाल खाद्य संस्थान सिमकोटका लागि आठसय क्विन्टल तथा दक्षिण भेग श्रीनगर र सर्केगाडलाई दुई–दुई हजार क्विन्टल चामल माग गरेको छ। जिल्लामा खाद्य सामग्री सरकारी कर्मचारी र प्रहरीले मात्र पाउने गरेको र सर्वसाधारण जनताले नपाएको जनगुनासो छ।

गोदाममा चामलको गेडो छैन, जनता रित्तो हात फर्किरहेका छन्–स्थानीयवासीले भने।

थप कोटाका लागि नेपाल खाद्य संस्थान, केन्द्रीय, क्षेत्रीय र अञ्चल कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको प्रजिअ उपाध्यायले बताउनुभयो।



COURTSEY: http://dainikee.com

Thursday, 20 May 2010

जडान राज्यप्रति हुम्ली असन्तुष्ट

जनक नेपाल,जयबहादुर रोकाय

सिमकोट -हुम्ला, जेष्ठ ६ -
संविधानसभा राज्य पुनसर्ंरचना समितिले पारित गरेको जडान राज्यप्रति हुम्ली असन्तुष्ट देखिएका छन् । सिमकोटलाई जडान राज्यको राजधानी प्रस्ताव गरिएको छ । कणर्ाली राज्यलाई जडान वा भेरी-कणर्ाली भन्दै टुक्य्राउन लागिएको उनीहरूको आरोप छ । समितिले हुम्ला, मुगु र डोल्पाका उच्च हिमाली भूभागका ३४ गाविस समेटेर जडान बनाएको छ । उक्त राज्य भौगोलिक र व्यावहारिक दृष्टिले उपयुक्त नहुने सिमकोटका कर्ण रोकायले बताए । उनले भने, 'ऐतिहासिक कणर्ाली राज्यलाई टुक्य्राउन खोजे विद्रोह हुनेछ ।'

स्थानीय शान्ति समिति संयोजक शिवराज शर्माले एउटा कणर्ाली दुई बनाउने हामीलाई स्वीकार्य छैन,' उनले जनाए । समृद्ध कणर्ाली प्रदेश निर्माण गर्न छलफल केन्दि्रत हुनुको सट्टा सभासदहरू दलगत स्वार्थमा फसेको आरोप उनको छ । 'बिना कुनै छलफल जडान राज्य घोषणा भई राजधानी बने पनि सिमकोटवासी खुसी हुन सक्दैनन्,' उनले दाबी गरे ।

उच्च हिमाली भूभागमा बसोबास गर्दै आएका लामा जातिको राजनीतिक अग्राधिकार कायम गर्न माओवादीले जडान राज्य प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित जडान राज्यमा लामाको जनसंख्या भने दुई प्रतिशत हाराहारीमा छ । हुम्ला, मुगु र डोल्पाको उच्च हिमाली क्षेत्रमा ३८ क्षत्री, १४ ठकुरी, १० प्रतिशत गुरुङ समुदाय बसोबास गर्छन् । प्रस्तावित जडान राज्यको जनसंख्या ४९ हजार छ । 'जडान र कणर्ाली विवादले वर्षौंदेखिको सामाजिक सद्भाव खल्बलिन सक्छ,' तीर्थराज रोकायले भने । भेरी र सेती अञ्चलका केही जिल्ला समेटेर कणर्ाली राज्य बनाउनुपर्ने माग स्थानीयको छ । केहीले कणर्ाली नदी करिडोरलाई आधार मानेर बर्दियाको राजापुरसम्म कणर्ाली राज्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् । 'उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा बर्दिया-राजापुरसम्म कणर्ाली-खस राज्य बन्नुपर्छ,' जिल्ला शिक्षा अधिकारी धर्मजित शाहीले भने । हिमालयन कन्जरभेसनका कार्यकारी निर्देशक दल रावलले कणर्ाली अञ्चल र वरपरका समान आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मनोविज्ञान रहेका जिल्ला समेटेर कणर्ाली विशेष प्रदेश बनाउनुपर्ने बताए । हुम्लाका सभासद कर्णजित बुढाथोकीले समिति प्रस्तावित जडान राज्य पारित गरे पनि परिवर्तन हुन सक्ने बताए । उच्च भूभागमा बसोबास गर्ने समुदायलाई जातीय अग्राधिकार दिनमात्र जडान प्रस्ताव गरिएको उनको दाबी छ ।

'राज्यका नामकरण र सीमाबारे पार्टीबाहिर पनि छुट्टै बहस हुनेछ,' हिमालयन कन्जरभेसनले नयाँ संविधान, संघीय विभाजन र कणर्ाली प्रदेशबारे सिमकोटमा गरेको अन्तरक्रियामा उनले भने, 'संघीय विभाजनबारे कांग्रेस, एमाले र माओवादीभित्र गाईजात्रा छ । जे भन्दिए हुन्छ झैं गरेका छन् ।' तर टुंगोमा पुग्नुअघि विज्ञहरूको राय लिइने उनले बताए । 'मधेसी, महिला, जनजाति, दलित एकजुट भए तर हाम्रा सभासदहरू संविधानसभामा ताली पिटेर बसे,' उनले आक्रोश पोखे ।


-This news is taken from www.ekantipur.com-

Sunday, 16 May 2010

हुम्लामा भोकमरीको सम्भावना / कुपन बाँड्नेक्रम भने जारी

जयबहादुर रोकाया

सिमिकोट, जेष्ठ २ - हुम्लामा खाद्यान्नको अभाव हुँदा भोकमरी हुने सम्भावना बढेर गएको छ । सदरमुकामस्थित खाद्य गोदाम रित्तिएको छ । तर स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरुले सर्वसाधारणलाई कुपन बाँडन भने छाडेका छैनन् ।

सरकारले ढुवानी अनुदान नदिएकाले खाद्य ढुवानी तीन महिनादेखि रोकिएको छ । ढुवानी भइहाले प्रसाशन र जनप्रतिनिधिले दिएका कुपनको भुक्तानी विमान स्थलबाटै हुने गरेको छ । चामल ढुवानी गर्ने विमान आउँदा कुपन प्राप्त गर्ने गर्नेको हुम्लीको तँछाड मँछाड हुने गरेको छ । जसले चामल प्राप्त गर्छ त्यसलाई 'भाग्यमानी हुम्लीको संज्ञा' दिइने गरिन्छ ।

संस्थानको शाखा कार्यालय हुम्लाका अनुसार जिल्लामा सदरमुकामका वासिन्दालाई मासिक कोटा तोकी रासन कार्ड वितरण गरिएको छ भने कर्मचारी, विद्यार्थीलाई पनि कोटो निर्धारण गरी कुपनको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, सदरमुकाम आसपासका ११ गाविसका वासिन्दालाई पनि मासिक कोटा तोकिएको छ । यसबाहेक अन्य भई परि आउनेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विशेष कुपन दिने व्यवस्था छ ।

यही विशेषाधिकार प्रयोग गरी अधिकारीले कुपन दिने गरेका हुन् । आफ्नो जन परीक्षणको कार्यक्रममा सहभागी हुन जिल्लाका सभासद यतिखेर सिमिकोटमै छन् । उनले पनि कुपन वितरण गरिरहेका छन् । सभासदले माग्न आउने सबैलाइ कुपन दिने गरेका छन् । सभासदबाट वितरण हुने कुपन कार्यकर्ता बढी छन् ।

अधिकारीले दिने कुपन पनि दलका कार्यकर्तानै भएको श्रोतको दावी छ । गोदाममा खाद्यान्न नभएको थाहा हुँदा पनि स्थानिय प्रसाशनले कुपन दिन नछोडेपछि संस्थानका कर्मचारीले असुरक्षा भोग्नु परेको छ । कुपन लिएर चामल माग्न आउनेलाइ सम्झाएर पठाउन हम्मे हम्मे भएको छ ।

'गोदाममा एक दाना हुदैन । तर सिडियो र सभासदका कुपन लिएर आउँछन्, दिनै पर्‍यो भन्छन् । गोदाम खोलेर देखाउदा पनि उल्टै रिसाउछन्, सम्झाउनै मुस्किल पर्छ, विमान स्थलमा चमल आइपुग्न पाउदैन कुपन लिएर पुगि हाल्छन्, कहिले काही आउने चामल पनि गोदाममा पुग्नै पाउदैन, विमान स्थलबाटै्र खोसाखोस गर्छन् , गोदाममा नभएको समयमा कुपननै नदिएको भए हुन्थ्यो, स्थानियको दवाव हामी माथि थपियो' नाम नलेख्ने सर्तमा कार्यालयका एका कर्मचारीले भने । तर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवचन्द्र धितालले भने, गोदाममा नभए पनि कुपन दिनहोस भनेर दवाब दिन्छन्'

सभासद कर्णजीत बुढाको भनाई पनि उस्तै छ उनी ठटौली गर्दै भन्छन् - के गर्नु चामल छैन भन्दा पनि कार्यकर्ता मान्दैनन, कुपन दिनै पर्छ ।'


This news is taken from http://www.ekantipur.com/np

Friday, 14 May 2010

निर्दोष नमस्ते


-ठेहे, राम देब प्रा बि का बिधार्थिहरु-

नमस्ते हजुर् हामि पनि सांचै नै बिधार्थि हौं नपत्याऊनुभएको । चौर मा पढेर के भयो त हाम्रो पनि त भबिस्यमा ठुलो मान्छे बन्ने लक्ष्य छ नी त।

Friday, 23 April 2010

नक्कली भोकमरी

डा. अरुणा उप्रेती

'सन् १९८६ मा नै मैले विश्व खाद्य संघलाई भनेकी थिएँ, जुन दिन तिमीहरू हाम्रो देशबाट जान्छौ, त्यही दिनदेखि मात्र यहाँ पोषणको स्थिति सुधार हुन्छ' एक पोषण विशेषज्ञले मलाई यो कुरा भनेकी थिइन् ।
'विश्व खाद्य संघले नेपालमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुको सट्टा नकरात्मक कुरा ल्याएको छ । सेतो चामल सस्तोमा खान पाइन्छ भने किन दुःख गरेर फापर र कोदो उमार्नु भनेर मानिसहरू हात बाँधेर बसेका छन् ।' मुगुमा विकासे काम गर्दै आएकी समिता प्रधान भन्छिन्- 'नेपालमा खाद्य असुरक्षा छ । नेपालका ५० प्रतिशत मानिसहरू खान पाउँदैनन् भनेर बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले भनिरहेका छन् तर त्यो भोक त चामलको मात्रै हो ।'

'यहाँ फल्ने आलु, सिमी, कोदो र फापरलाई चाहिँ खाद्य नमान्ने विश्व खाद्य संघले केही हदसम्म बदमासी गरेको छ' महाराजगन्जका एक प्रतिष्ठित डाक्टर भन्दछन् । विश्व खाद्य संघले नेपालका सरकारी कर्मचारीहरूसँग मिलेर चामल ढुवानी गर्नुपर्छ भनेर कमिसन खान्छ र नेपालको कर्णालीमा भोकमरी भयो भनेर चामल पठाउँछ तर त्यहीँका स्थानीय रूपमा पाइने कोदो, फापर, सिमी र आलु खाँदाचाहिँ खाद्य असुरक्षा भयो भनेर लामो-लामो रिपोर्ट विदेशमा पठाउँछ । आलु खाएर खाद्य असुरक्षा हुँदो हो त युरोपमा पनि खाद्य असुरक्षा हुनुपर्ने हो त्यहाँ कसरी भएन ?

पाइने खानेकुरालाई स्थानीय रूपमा प्रयोग गर्न छाडेर केबल बाहिरबाट आएको अन्नको भरमा कर्णालीलाई बाँच्न विवश गराउने चाल किन ? यसमा कणर्ालीका ठूलाबडा र चामल ढुवानीबाट आउने कमिसनमा फसेका नेता र व्यापारीहरूको मात्र स्वार्थ छ । जनताहरू त सेतो चामल पौष्टिक हुन्छ भनेर पठाएको ठान्छन् । कणर्ालीका जनताले बुझ्नैपर्छ, आलु चामलभन्दा कमसल होइन । आलुमा त्यति नै बढी शक्ति हुन्छ जति चामलमा हुन्छ । विश्व खाद्य संघलाई त नेपाल जस्ता देशमा बाँच्नु छ, त्यसैले उसले 'नभएको समस्यालाई पनि समस्या छ' भनेर देखाउँछ ।

'विश्व खाद्य संघले अहिलेसम्म जति पैसा नेपालगन्जबाट कर्णालीका विभिन्न ठाउँमा खाधान्न लैजान खर्च गरेको छ त्यसको २५ प्रतिशत मात्रै त्यहाँकोस्थानीय जातका खानेकुरालाई कसरी उब्जाउने भनेर सिकाएको भए, कर्णालीको मान्छेले 'खाद्य असुरक्षा' मान्नु पर्दैन थियो' मुगुमा कार्यरत एक कर्मचारीले भनेका थिए ।

काठमाडौंमा एक किलो फापरको मूल्य सय हुँदा मन्सुली चामलको ४६ रुपैयाँ छ । यहाँ किन्ने फापर चाहिँ उत्तम खाद्य हुने, अनि त्यही फापरचाहिँ कणर्ालीका जनताले खाँदा खाद्य असुरक्षा हुने ? अचम्मको तर्क छ । कर्णालीवासीहरू जो काठमाडौंमा बस्नुहुन्छ, कृपया आफ्ना ठाउँका मानिसहरूसम्म सन्देश पुर्‍याइदिनुस् विश्व खाद्य संघ र नेपाल सरकारले सेतो चामल दिएर तपाईंहरूको उद्धार गरेका छैनन् । उनीहरू त तपाईंहरूको हातको सीप, जाँगर र स्थानीय खानेकुराहरूलाई विस्थापित गर्न खोज्दै छन् । काठमाडौंका मान्छेले खाने फापर र कोदो, कर्णालीका जनताले खाए उनीहरू के कुपोषणको शिकार बन्छन् ? राजधानीमा बस्नेका लागि आलु उसिनेर नुन र खुर्सानीसँग चाहिँ मज्जाको खाजा हुन्छ तर जब त्यही आलु कर्णालीका जनताले खान्छन्, अनि ठूलाबडाहरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू कराउँछन् ।

'कणर्ालीका जनताले आलु मात्र खाएर बाँच्न विवस भएका छन् । बिहान-बेलुका अन्न अर्थात् भात खान नपाएर फापर खाएर बाँच्न विवश भएकाले, उनीहरूलाई भात पठाउनुपर्छ' भनेर वाहियात र कुतर्क गरिन्छ । किन चाहियो कर्णालीका जनतालाई भात, जब भातभन्दा धेरै गुणा बढी तत्त्व कोदो, फापर, सिमी आलुमा पाइन्छ भने । त्यही फलाउन सिकाए हुँदैन ? फापर फल्ने खेतमा धान फल्दैन, फापर केही मेहनतले उमि्रन्छ तर चामलै खाने बानी पारिदिएपछि त जनताले जसरी पनि चामल खोज्छन् अनि त चामल ढुवानी गर्नेहरूको, कुहिएको चामल बेच्नेहरूको, राजनीतिक नेताहरूको मोज र भोज हुन्छ, जनताचाहिँ जहिले पनि कुपोषणको मारमा परिरहन्छन् ।

विश्व खाद्य संघ लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कहिल्यै पनि कोदो र फापरलाई ढुवानी गर्न खर्च दिँदैनन्, त्यहीँको स्थानीय खानेकुरालाई खान प्रोत्साहित गर्दैनन् र हाम्रो कार्य र नीति बनाउनेहरू पनि त्यसैगरी उनीहरूको पछि लाग्छन् । 'हामीलाई तिम्रो चामल चाहिन्न, बरु कोदो र सिमी उमार्न राम्रो बीउ र ज्ञान देऊ' कणर्ालीवासीहरूले भन्नैपर्छ । कुहिएको चामल खाएर कुपोषण र हैजाको शिकार बन्न चाहनुहुन्छ ? एकचोटी विचार गर्नुस् है ।

(कान्तिपुरको अनलाईन संस्करणबाट साभार टिपिएको)

Friday, 16 April 2010

शुभ कामना नयाँ बर्षको

समस्त हुम्लबासि दाजु भाइ, दिदि बहिनिहरु तथा देश बिदेशमा रहेक पाठक बर्गमा नयाँ बर्ष २०६७ साल को हार्दिक मङ्गलमय शुभ कामना ।

Monday, 15 March 2010

'विकास' ले छुट्याउँछ नेपाल-चीन सीमा

-जयबहादुर रोकाया-


हिल्सा -हुम्ला, आश्विन २९ - आँखै सामुन्ने पारि तिब्बतका चिल्ला सडकमा सुलुल्ल गाडी गुड्छन् । वारि टाउकोमा भारी बोकेर हुम्लीहरू गाडी गुडेको हेर्छन् मात्र, चढ्न पाउँदैनन् ।

सिमानामा सरकारको उपस्थिति त छँदै छैन । झट्ट नेपाल-चीन सीमा छुट्याउनै मुस्किल छ । तर साधन स्रोतले भने मजैसँग सीमा छुट्याएको छ । उत्तरी चीनको सिमाना हिल्सामा सीमा छुट्याउने यही एउटा तरिका हो । सीमा स्तम्भ खोज्नुभन्दा विकास हेरे सीमा छुट्याउन सजिलो हुने हिल्सावासी बताउँछन् ।

हो पनि, सीमापारका चिनियाँ घरको आँगनमै टक्क गाडीबाट सामान झार्छन् । दुईपाङ्ग्रे बाइक हुइँक्याउँछन् । खेतमा ट्याक्टरले बाली लगाउँछन् । तर वारिका नेपाली भने पिठ्यूँमा भारी लादेर सडक नापिरहेका हुन्छन् । नेपालीले सरकारसँग चामल र नुन माग्नुपर्छ । महँगीको मार उत्तिकै छ । तर उता भने अपुग केही छैन । उनीहरूको विकास हेरेर नेपाली चित्त बुझाउँछन् ।

नेपालीहरू सीमा पार गर्नेबित्तिकै डोरी र नाम्लो खोज्छन् । सरसामान ओसार्छन् । हुम्ला सदरमुकामदेखि चीन सिमानासम्म सडक यातायात जोड्ने जिल्ला विकास समितिले १० वर्ष पहिलेकोे योजना अहिलेसम्म पूरा नहुँदा यस्तो सास्ती खेप्नुपरेको हो । करोडौं खर्च भए पनि एक किलोमिटरमा समेत गाडी गुड्दैन । तर नेपालको सीमा हिल्सा बजारसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने चीन सरकारको तीन वर्ष पहिलेको योजना भने पूरा भइसकेको छ ।

हिल्सा-सिमकोट बाटो निर्माणका लागि विश्व खाद्य कार्यक्रमले ०५७ सालदेखि बर्सेनि ३ सय ५० मेटि्रक टन चामल उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बाटोमा अहिलेसम्म झन्डै २६ सय क्विन्टल चामल खर्च भइसकेको छ । जिल्ला विकास समितिले ३० किलोमिटर बाटो निर्माण भइसकेको विवरण दिँदै आए पनि एक किलोमिटर पनि बन्न सकेको छैन ।

मोटर चढ्ने हुम्लीको रहर भने जहीँको तहीँ छ । त्यसैले पनि सीमापारिका चिनियाँ हुम्लीलाई जिस्क्याउँदै भन्छन्, 'चामलको बोरा बिछ्याउँदै लगे पनि अहिलेसम्म नारालेक पार भइसक्थ्यो ।' यस्तो व्यंग्यको प्रतिवाद हुम्ली गर्न सक्दैनन् । हिल्सा-सिमकोट मोटरबाटो स्थानीय नेतालाई राजनीतिक मुद्दा बन्ने गरेको छ । स्थानीयवासी सरकार र केन्द्रीय नेतालाई यो सडक हुम्ली फकाउने औषधि बनिरहेको बताउँछन् ।

माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई, हिसिला यमीदेखि एमाले नेता वामदेव गौतमसम्मले हिल्सा सयर गरिसकेका छन् । फर्केलगत्तै उनीहरूले बाटो बन्ने आश्वासन दिएका थिए । यमी भौतिक योजना मन्त्री हुँदा कणर्ालीमा बेलिबि्रज र नेपाली सेनामार्फत पक्की पुल बनाउने आश्वासन बाँडेकी थिइन् । गौतमले अर्को असोजभित्र सिमकोटमा गाडी पुग्ने भाषण गर्दा राम्रै ताली पाएका थिए । अहिले सिमकोटमा पिच गर्न ठेकेदारले ल्याएका ट्याक्टर देखाएर यिनै हुन् गाडी भनेर स्थानीयवासीले

कामरेडी भाषणलाई सक्दो उडाउने गरेका छन् ।

चीन सरकारले सीमामै पक्की घर निर्माण गरी सुरक्षाकर्मी र अध्यागमनका पदाधिकारी बस्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी पाहुनाले सीमामै गाडी चढ्न पाँउछन् । सीमा नजिकका सबै गाउँमा आधारभूत आवश्यकताका सम्पूर्ण व्यवस्था छ । बरगाउँ गाविस लिमाटाङका फुन्जोक भन्छन्, 'उनीहरूकै विकास हेरेर बस्छौं ।' विकासका नाममा सीमासँग जोडिएको हिल्सा बजारमा नेपाल सरकारको अस्थायी प्रहरी चौकी छ । त्यो पनि कात्तिक लागेपछि सदरमुकाम सर्छ ।

अस्थायी चौकी भएकाले प्रहरीको बसाइ पनि सजिलो छैन । चिसो ठाउँमा बस्ने प्रहरीलाई विशेष सुविधा नदिएको गुनासो प्रहरीको छ । अन्य चौकीका प्रहरीसरहको कपडा उपलब्ध गराउने गरेको छ । सीमामा भन्सार नहुँदा अवैध कारोबार बढेको स्थानीय बताउँछन् । अवैध रूपमै काठ जान गरे पनि वन कार्यालयको प्रतिनिधित्व सीमामा नभएको स्थानीयले बताएका छन् । सदरमुकामदेखि चार दिन पैदल लाग्ने हिल्सामा सिमाना भए पनि पर्यटकलाई नेपाल पार गरेको अध्यागमनको छाप सिमकोटमै लगाइने गरिएको छ । सीमा जोडिएको मुचु गाविसका कुमार लामा भन्छन्, 'सीमामा सरकारको उपस्थिति हुनुपर्छ पारि झन्डा फरफराउँदा हाम्रो मन दुख्छ । हाम्रातिर झन्डा नै छैन ।'

Thursday, 11 March 2010

Becoming Humli

Remote Simikot beats crammed Kathmandu

YOGI KAYASTHA

A fifteen years working in the Kathmandu Valley, biking daily from my home in Bhaktapur to work in Kathmandu or Patan, I decided enough was enough. I packed my bags and left for Simikot, headquarters of Humla.

Humla is a different world from Kathmandu. Human settlements range from 1500 metres above sea level in southeastern Humla to a staggering 4000 metres in the Limi valley. Simikot itself lies at a daunting but refreshing 3000 metres above sea level. Although the second largest district, Humla has a population density of just 7 people per square kilometre. Compare this with Bhaktapur, the smallest district, which has a population density of 1780 people per square kilometre.


The life of a Humli villager is a harsh one. Most live on steep mountain slopes and struggle to survive. Some seem content with their lot, but others bitterly resent it. Schoolteacher Nanda Bahadur Rokaya from Yangu village, which sits in a deep valley cut by the Karnali river, gestures at the gushing Karnali below and complains, "This river has been flowing for thousands of years but is of no use to us. It neither gives us water nor electricity." Rokaya's frustrations are shared by many of his fellow-Humlis.


Humli children from Yangu village
Yet Simikot is an easier place to live in than Kathmandu in many ways. There are no power cuts, except during regular maintenance of the local power station. Potable water is abundant and telephone connections are good. Locals enjoy 25 TV channels and, thanks to the recent Humla Development Initiative (HDI), email and internet access too. Most Humlis haven't ever seen a traffic jam. The local biodiversity, which includes many medicinal plants, is sure to thrill botanists. Simikot is hemmed in by high, snow-capped mountains, but the weather is generally pleasant. In May, for example, when it was a blazing 42 degrees in Nepalganj, it was a cool 20 degrees here.


However, Simikot is so remote it calls to mind Soviet-era Siberia. Unless you want to walk 7 days from Accham's Sanphe Bagar, you will have to hop on to two-50 minute flights, from Kathmandu to Nepalganj, and again from Nepalganj to Simikot, to get here. To make matters worse, this is the most expensive air route, and yet still half as expensive as the next best thing: choppering in from Surkhet. Even if you have the money, you're likely to get stuck in Nepalganj for anywhere upto a fortnight. Too many Humlis have missed exams or job interviews in Nepalganj because of flight delays.


Humli Buddhists doing a Thaikur dance
The expenses don't end there. Most things in Humla are three to five times more expensive than elsewhere in the country since they have to be flown in. Consider this: an egg costs Rs.30 (Rs.8 in Kathmandu), a kilo of sugar costs Rs.180 (Rs.55, Ktm), a litre of soybean oil costs Rs.360 (Rs.110, Ktm), a bar of washing soap costs Rs.60 (Rs.12, Ktm), and a packet of instant noodles costs Rs.35 (Rs.15, Ktm).

The government does subsidise rice and salt, and last year spent 60 million rupees transporting rice and salt from Nepalganj and Surkhet to Simikot. This is a well-meaning gesture. But like many Humlis, I wonder when the government will realise that it may make more sense to invest that money in job creation or sustainable food production. Maybe then, more people like me will flood into this remote paradise.

Yogi Kayastha is working in Simikot as Programme Manager of the Humla Development Initiative.


--------------------------------------------------------------------------------

Lost in translation


Making lakkad, buckwheat bread
Soon after I arrived in Humla on an assignment, a member of the field staff asked me, "Sir, asuro sanga lakkad khanu hunchha?" (Would you like to eat lakkad with asuro?) Perplexed, I asked what asuro was. He looked at me quizzically and answered "It's a pickle made from choti."

"Choti?"

It went on like this for a while, but I finally understood that he was asking if I wanted something akin to radish pickle with my buckwheat bread, which Humlis know as lakkad.

Humlis also use much simpler verb conjugations, like aya (to come), gaya (to go), khaya (to eat), diya (to give), and laya (to bring), with all pronouns. It has been established that Humlis speak a variant of Nepali popular during Prithivi Narayan Shah's day.

Tuesday, 9 March 2010

रलिंग गुम्बा, हुम्ला


संरक्षणको पर्खाइमा रलिङ् गुम्बा

Tuesday, 9 February 2010

राज्यबाटै उपेक्षित कर्णाली - सुदर्शन आचार्य

किन पछि पर्‍यो कर्णाली?
राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा कर्णालीको बाहुल्यको त कुरै छाडौं, नीतिनिर्माण तहसम्म समेत कर्णालीको प्रतिनिधित्व नहुँदा सिंगो कर्णाली उपेक्षित बन्न पुगेको छ। कर्णालीले राज्यको नीतिनिर्माण गर्ने दुवै तहसम्म पनि अहिलेसम्म आफ्नो प्रतिनिधि पाएको छैन। २०१५ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्माण गरिएको थियो। योजना आयोग बनेको ५० वर्ष भयो। तर, ५० वर्षे इतिहासमा योजना आयोगमा एकजना पनि कर्णालीवासी पुगेको पाइँदैन। त्यतिमात्र होइन– कर्णालीले यो बीचमा प्रधानमन्त्री त पाएन नै– आजसम्म एक जना कर्णालीवासीले पनि राजदूत बन्ने सौभाग्य पाएको छैन। वास्तवमा कर्णालीवासीका लागि काठमाडौं र कर्णालीको दूरी बढ्दै जाँदा कर्णालीसहितको नेपालको राजधानी काठमाडौं हो भन्ने अनुभूति पनि घट्दै गएको पाइन्छ।

कालीगण्डकीदेखि पश्चिम कुमाउ गढवाल र दक्षिणमा लखनऊभित्र रहेको कर्णाली प्रदेश केन्द्रीय राज्यसत्ताका लागि 'परदेश' भएको ठान्छन् कर्णालीवासी। कर्णाली प्रदेशका अन्तिम राजा सोभान साही र बहादुर शाहबीचको द्वन्द्वका कारण केन्द्रीय राज्यबाट पूर्ण रुपमा उपेक्षित रहन पुगेको कर्णालीले त्यो पीडा आजसम्म पनि भोग्नुपरेको तीतो यथार्थ सुनाउँछन् कर्णालीवासी।
केन्द्रीय राज्यसत्तामा सधैं पूर्वी नेपालका नेताको बाहुल्य रहनु नै कर्णालीको विकास पछि पर्नुको मूलभूत कारण देखिन्छ। पश्चिम नेपालका शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्ददेखि मरिचमान सिंहसम्म प्रधानमन्त्री भए पनि सो समयमा समेत कर्मचारीतन्त्रको उपल्लो तहमा पूर्वी नेपालकै बाहुल्य रहेका कारण पनि पश्चिम नेपाल उपेक्षित नै रहन पुगेको राजनीतिक नेताहरु नै बताउँछन्। अर्कातिर प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात् कर्णालीबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय व्यक्तिहरु किनबेचमा परेका कारण पनि कर्णाली वास्तवमै आवाजहीन बन्न पुग्यो।
आन्तरिक विग्रह र किनबेचका कारण कर्णाली अञ्चलकै हुम्ला जिल्लाका सांसद चक्रबहादुर शाही तत्कालीन देउवा सरकार ढाल्न उद्दत भए। नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाट विजयी जुम्लाका अर्का सांसद भक्तबहादुर रोकाया कांग्रेस प्रवेश गरे। त्यस्तै एमाले केन्द्रीय सदस्य नै रहेका कालीकोटका प्रेमबहादुर सिंह पार्टी नै परित्याग गरी शाही शासनको समर्थनतिर लागे। एमालेकै अर्का नेता डोल्पाबाट विजयी नरबहादुर बूढाथोकी समेत एमालेमा रहन सकेनन्। उनले पनि शाही सरकारको समर्थन गर्दै आफ्नो आस्थालाई विक्रीमा राखे। यसले गर्दा केन्द्रीय राज्यसत्ताले कर्णालीको विकासभन्दा सांसद किनबेचलाई प्राथमिकता दियो भने सांसदले पनि समग्रको कर्णाली भविष्यभन्दा पनि निजी उन्नति हेरे। यसकारण नै कर्णाली प्रदेश विकासमा पछि पर्न पुग्यो। भू–बनौटले समेत धोका दियो। समग्र कर्णालीको विकासको बाधक कर्णालीको भू बनौट पनि हो। कडा चट्टानसहितको गगनचुम्बी पहाड फोरेर यातायात सञ्चालन गरी कर्णालीको विकास गर्नु केन्द्रीय राज्यका लागि चुनौतीपूर्ण नै रह्यो। खेतीयोग्य जमीनको अभाव, कर्णाली प्रदेशमा उत्पादित स्याउको बजार नहुनु र महंगो विमान वा हेलिकोप्टर बाट ढुवानी गरी स्याउको बजार खोज्नुपर्ने अवस्था आफैंमा चुनौतीपूर्ण अवस्था हो। खेतीयोग्य जमीन हुम्लामा जम्मा एक प्रतिशत, कालीकोटमा १८०८७ हेक्टर, जुम्लामा ३९ सय हेक्टर, मुगू र डोल्पामा न्यून हेक्टर मात्र खेतीयोग्य जमीन भएका कारण पनि कर्णाली प्रदेशवासीलाई आफ्नो उत्पादनले सरदर चार/पाँच महिना पनि खान पुग्दैन। रोजगारीको अवसर नहुनु, आफ्नो उत्पादनले खानै नपुग्ने हुनुले कर्णालीवासीमा विद्रोह पैदा भएको छ। त्यसैले होला– कर्णालीको पाँच जिल्लाका पाँचवटै निर्वाचन क्षेत्रमा कर्णालीवासीले माओवादीलाई जिताएका छन्। यसबाट काठमाडौं र कर्णालीको 'ग्याप' अब कति घट्छ– त्यो हेर्न भने पर्खनै पर्ने हुन्छ।
कर्णालीमाथि सौताको छोराको व्यवहार
केन्द्रीय राज्यप्रणालीले यसअघि कर्णाली प्रदेशमाथि गरेको सौताको छोराका व्यवहारप्रतिको आक्रोश अबको संघीय गणतन्त्रले कति घटाउँछ– त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको कर्णालीवासी बताउँछन्। उनीहरुको त्यो दुखेसो छ। नूनदेखि सुनसम्म र चामलदेखि रासायनिक मलसम्म हामी पैसा तिर्छाैं उपलब्ध गराइदिनुपर्‍यो भन्दै सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता छ। कर्णालीवासी स्थानीय नेता, कार्यकर्ता, प्रशासकदेखि पत्रकारसम्म कर्णालीको खाद्यान्नको विषयलाई लिएर सयौैंपटक सिंहदरबार धाए। सिंंहदरबारले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि, वर्षा, पुल नभएको, हवाइजहाज/हेलिकोप्टर नपाएको जस्ता कारण देखाउँदै कर्णालीमा खाद्यान्न समेत पुर्‍याउन सकेन। केन्द्रीय सत्ताको लागि वास्तवमै योभन्दा ज्यादा लाजमर्दाे केही हुन सक्दैन।
अर्कातिर खाली पेटले सडक निर्माणलगायतमा व्यापक सहभागिता जुटाएको छ। कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रमले कर्णालीवासीको मुखमा माड त लाग्यो। तर, उनीहरु नै भन्छन्– कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रमले पनि हामीलाई बिगार्‍यो। कारण के हो भने– आलु, सिमी, फापर, कोदो, जौलगायतको परिकारबाट हामी बाँच्दै आएका थियौं। अब हामीमा भात नै खाने बानी पर्‍यो। जसका कारण अबको हाम्रो आवश्यकता चामल नै ब्ान्न गयो। नेपाल खाद्य संस्थानको डिपोमा तीन दिन (डिपोमा पुग्न एकदिन, लाइन बसेर चामल पाउन एक दिन र घर फर्कन एक दिन) बसेर १० किलो चामल ल्याइन्छ। यसले पनि समयको नोक्सानी हँुदा हामी आफ्नै बारीमा काम गर्न पर्याप्त समय नहुँदा उत्पादनमा समेत ह्रास आएको छ।'
जुम्ला स्याउ र विश्वप्रख्यात काली मार्सी धान, डोल्पा, यार्सागुम्बा, पर्यटकीय क्षेत्र से–फोक्सुन्डो ताल, हुम्ला राडीपाखी र फापर मुगू राराताल यार्सागुम्बा, जडीबुटी र गुची च्याउ र कालीकोट गहँु कोदो, मकै र धानका लागि कर्णालीभित्र प्रख्यात छ। तर, माथि उल्लेख गरेझै यहाँको उत्पादनले यहाँको बासिन्दाको रोजीरोटी चल्दैन। उमेर पुगेका युवादेखि बृद्धसम्म बाध्यताले नोकरीका लागि भारततिर लाग्ने गरेका छन्। चौकीदारदेखि सामान्य होटलमा भाँडा माझ्न भारत पुग्नु कर्णालीवासीको लागि बाध्यता बनेको छ।
शैक्षिक स्थिति
कर्णाली प्रदेशको शैक्षिक स्थिति झनै दुःखपूर्ण छ। हुम्लामा २३ प्रतिशत कालीकोटमा न्यून प्रतिशत, जुम्लामा ४३ प्रतिशत, मुगूमा २६ प्रतिशत र डोल्पामा ३६.३६ प्रतिशतमात्र जनता साक्षर छन्। यो साक्षरता प्रतिशतले पनि समग्र कर्णालीको स्थिति पूरै झल्किन्छ। साक्षरता प्रतिशतमा बृद्धि होस् पनि कसरी, यहाँँका सबै युवायुवतीदेखि बूढाबूढीसम्म हात मुख जोड्नका लागि केही न केही कामको लागि भौंतारिनुपर्ने बाध्यता नै छ। चर्काे हवाई भाडाका कारण नेपालका ठूला सहरको भन्दा खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा कर्णालीमा पाँच गुणासम्म बढी छ। काठमाडौंमा प्रतिलिटर ६५ पर्ने मट्टीतेल कर्णालीका जिल्लामा २०० पर्ने गरेको छ। अर्कातिर काठमाडौंमा १२ देखि १५ रुपैयाँ पर्ने लुगा धुने साबुन कर्णालीमा ४०/५० रुपैयाँसम्म पर्दछ। जसका कारण पनि कर्णालीवासी पीडादायी जीवन बाँच्न बाध्य छन्। नेपालगन्जबाट हुम्ला जान यात्रीले एकातर्फ ९ हजार २ सय ८० रुपैयाँ बुझाउनुपर्दछ भने सामान ढुवानी प्रतिकेजी ८५ रुपैयाँ रहेको छ। कर्णालीकै कालीकोटमा भने हवाइजहाज जाँदैन। कालीकोटमा सामान प्रतिकेजी ४० रुपैयाँमा हेलिकोप्टरमा ढुवानी गर्नुपर्दछ भने यात्रुशुल्क प्रतिव्यक्ति ४ हजार लिने गर्दछ।
भाग्यरेखा कोर्नेको खोजी
कर्णाली राणाशासन, पञ्चायत र लोकतन्त्र सबै भोग्दै गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गरेको नियालेर बसेको छ। आजसम्म कुनै शासन वा तन्त्रमा कर्णालीको भाग्यरेखा कोरिएको छैन। राज्यको नीतिनिर्माण तहमै कर्णालीको उचित प्रतिनिधित्व गराई भाग्यरेखा कोर्नेतन्त्रको खोजीमा कर्णालीवासी छन्। कर्णालीलाई यतिबेला मासु भात खुवाउने भाषण होइन रोटी दिन यथार्थ चाहिएको छ। तसर्थ पनि संघीय राज्यप्रणालीदेखि रोजगारी हँुदै राज्यको उपल्लो तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने सवालमा कर्णालीवासी कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको बताउँछन्। विगतमा आफ्ना प्रतिनिधि भेडा/बाख्राझैं किनबेचमा समेत सामेल भएको तीतो यथार्थता बोकेका कर्णालीवासी भन्छन्– राज्यको उपल्लो निकायदेखि नीतिनिर्माण तहसम्म हाम्रो भाग्यरेखा कोर्ने व्यक्तिको प्रतिनिधित्व होइन। पुनः त्यस्ता व्यक्ति किनबेच भए हामी कर्णालीवासीले नै त्यस्ता व्यक्तिलाई विगतमा गरेझै दण्डित गर्नेछौं।
माओवादीसँग अपेक्षा
१२ वर्षे द्वन्द्वकालमा माओवादीले झन्डै एक दर्जन पुल उसकै भाषामा 'दुस्मनको सेना' हिंड्न नपाओस् भन्दै काट्यो कर्णालीको। हुम्लाबाट कालीकोट जोड्ने माओवादीले काटेको रयाङीला पुल र हुम्ला जोड्ने मुगूको कर्णाली पुल उदाहरणमात्र हुन्। त्यस्ता एक दर्जन पुल काटेर माओवादीले जनयुद्धलाई निरन्तरता दिएको बताएको थियो। तर, अहिले यसै पनि अनिश्चित कर्णाली त्यसमाथि पनि पुल समेत काटेर जनता आवतजावत गर्न नसक्ने स्थिति। जनयुद्धको समय भएर एकातिर जनता बोल्न सकेका थिएनन् भने अर्कातिर जनतालाई ध्वंसपछि हामी नयाँ नेपाल निर्माण गर्दा यस्ता दर्जनौं पुल बनाएर जनतालाई सुखैसुख दिने सपना समेत बाँडेका थिए त्यतिबेला। अब उसले भाषणमा होइन रयाङीलाई कर्णालीमै पुल बनाएर जनतालाई नयाँ नेपालको सपना पूरा गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको छ। तसर्थ ऊ (माओवादी) प्रति जनताको बढी नै अपेक्षा छ। सोही अपेक्षाका कारण नै होला– कर्णालीका सबै जिल्लाका ५ वटै सिट जनताले (?) माओवादीलाई सुम्पिए। उसलाई पनि सजिलो भने छैन। यी दुई पुल निर्माणको लागि मात्रै ३ करोड न्युनतम बजेट चाहिने हुन्छ। काटिएका एक दर्जन पुल बनाउन २० औं करोड रकम कुन स्रोतबाट जुटाउने? जनतालाई युद्धकालमा शान्ति चाहिएको थियो। तर, अहिले विकास चाहिएको छ। हिजो ध्वंस गरिएका संरचना र नयाँ विकासका काम नभए माओवादीप्रति नै कर्णालीवासीको औला ठडिनेछन्।
कर्णालीका नाममा राजधानीमा गोष्ठी
कर्णालीका नाममा राजधानीमा हरेक वर्ष लाखौं खर्चेर सभा, सम्मलन, गोष्ठी आदि हुने गर्दछ। कर्णालीवासी नै भन्छन्– त्यही गोष्ठी र कर्णालीका नाममा काठमाडौंमा चढिने पजेरोको रकम कर्णाली पठाए पनि धेरै विकास हुने थियो। कर्णालीवासीको थप कथन छ– हामीलाई भोकाएका बेला माछा होइन, माछा मार्ने प्रविधि चाहिएको छ। राज्यले कम्तीमा हाम्रो दुःखमा साथ देला भन्ने थियो हामीलाई। काठमाडौं–नेपालगन्ज कर्णाली आवतजावतभन्दा काठमाडौं–दिल्ली वा बैंकक हवाइ भाडा सस्तो देखिन्छ। कम्तीमा राज्यले हामील्ााई केही सुविधामात्र दिए पनि नेपाल हाम्रो हो भन्ने आभास हामीमा झल्कन्थ्यो। कर्णालीको विकासनिर्माणको कामको विषयमा कर्णालीबाट काठमाडौं डेलिगेसन जाँदा मात्रै पनि वार्षिक २५ लाख खर्च हुने गर्दछ। कर्णालीको विकासमा राज्य स्वयम् आफैं सचेत हुने हो भने त्यो २५ लाख पनि कर्णालीको विकासमै जाने धारणा स्वयम् कर्णालीवासीकै छ। ०

आजको सोच आजको घोच–६०
लेखक सिम्ह क्षेत्री
हामी सत्ताका लोभी होइनौं, हामी त सिद्धान्तवादी,
हँु हँु हँु, माओवादीले रक्षा नदिने रे
जुनसुकै टिभी खोल्नुस्, जुनसुकै एफएम सुन्नुस्, जुनसुकै अखबार पढ्नुस्, गिर्जाऊका भानेताहरुका (कोईकोईले अनेता पनि भन्दा रहेछन्) ( 'भा' अर्थात् भाइ र 'अ' अर्थात् अर्दली रे ) चर्काचर्का यस्तै तर्कमात्र र, यस्तै रोदनमात्र सुन्न पाइएको छ। कैले ठूलो 'राम', कैले मझ्यौला 'राम', कैले 'मीनेन्द्र', कैलेकाहीं चैं प्रकु पनि कराकरै छन्, एकहोरो झिंगाले भन्भन् गरेर खान्न खान्न भन्दै हलुवाछेऊ र्‍याल च्वक्क चुहाउँदै भन्केजस्तै, सत्ताको पत्तलमाथि, फाल्ला कि रक्ष्योको बोहता माओवादीले भनेर थुक घुटुक्क निल्दै। अर्काका लागि रक्ष्योको के अर्थ, अरुले हेर्दा त्यो बोहताजस्तो मात्र, तर गिर्जाउलाई थाहा छ, रक्ष्यो बोहता हो कि श्राद्धमा पिण्ड हाल्न बनाइने ठूलो टपरी हो। ४६ सालपछि धेरैजसो कांग्रेसले मात्रै लिएको रक्ष्योको बारे कि त कांगलाई थाहा छ, कि त अरबपति चिफहरुलाई, कि त खरबपति ऋषिकुमारहरुलाई, कि त महाराजाहरु र विशेषगरी ज्ञानेन्द्र पूर्व राजाजीलार्ई। भन्दैछन् भन्नेहरु, त्यहाँ त मालामाल छ, त्यसैले कांगले आफ्ना अग्रजहरुले सिर्जेका सम्पूर्ण मर्यादा, सुनौलो इतिहास, संघर्षका स्वर्ण अक्षर तथा सहादतहरुलाई वेश्यामा परिणत गरेर भए पनि नांगै जनतासामु हिंडिरहेको हो रक्ष्यो रक्ष्यो रक्ष्यो भन्दै। ग्रहण लागेको वेला पैलेपैले चण्डालहरु घरघरमा थोत्रो लुगा माग्दै ग्रहणको बिटुलोबाट बच्न चिच्याउँदै हिंड्ने गरेजस्तै।
मालामालको आरोपका विरुद्ध, मालामाल त त्यहाँमात्र हैन अन्त पनि छ नि, अरु नै लिइन्थ्यो नि मालामालकै मात्र कुरा हो भने भनेर अस्ति मीनेन्द्रले प्वाक्क बोलेका पनि थिए। मीनेन्द्रबाबुलाई के थाहा मन्त्री बन्न कैले पा भे पो? बल्लबल्ल मन्त्री हुनका लागि शेरबहादुरको गुफा छोडेर, कोइराला परिवारको सुंगुरखोरमा पस्ने औसर भेटेका छन्। देलान् र पाइएला मन्त्रीसन्त्री भन्दै चाकरीमा आएर दिनरात यस्तै सिद्धान्तको विलाप गर्दा पनि खै रक्ष्यो दिन्न भनेर बेबकुफ माओवादीले सपना चकनाचुरै पारे, हुन त यो भ्रम नरहोस्, रक्ष्योमा शेरुका चेला मीनेन्द्रलाई लैजालान् भनेर तर मीनेन्द्रले पनि कहाँ रक्ष्योको सपना देख्या छन् र? रक्ष्यो पाए कांग ठ्याक्कै सरकारमा, अनि सरकारमा कांगको प्रवेशपछि कुनै न कुनै मन्त्री त झ्याप्पै मीनेन्द्रका पोल्टामा।
सरकारमा नजाने निर्णय, फ्लासमा आउँछ। र फेरि आउँछ, माओवादीले रक्ष्यो छोडेमा जाने। अर्को दिन आउँछ, रक्ष्योमा कांगको लोभ छैन, ७ सहमतिका पालना भएन पो भनेको। माओवादीको सरकारमा नजाने केन्द्रीय समितिको निर्णयमा अडान कायम पो भनेको। तर तत्कालै आउँछ, माओवादीले रक्ष्यो छाडेर कांगलाई सरकारमा आउने मार्ग प्रशस्त गर्दिनुपर्छ। हँु हँु हँु, माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। क्वाँ क्वाँा क्वाँ माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। घुं घुं घुं माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। सुक्ंक सँुक्क सँुक्क माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। हे आमा, हे प्रभू हे ईश्वर, माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। लौ न आकाश खस्यो, पाताल भास्सियो, माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे।
फेरि चर्को घमण्ड आउँछ, कांगलाई सत्ता लिप्साको आरोप नलाऊ, कांगले सत्तालाई रांैजत्ति पनि गन्दैन, सत्ता त धूलो हो जुत्ताको, कांग त सिद्धान्तको राजनीति गर्छ। सिद्धान्त भनेको के हो त्यो चैं कुरो अर्कै छ। सिद्धान्त भनेको रक्ष्यो देऊ र सहमतिको सरकार बनाऊ नत्र कुनै पनि राजनैतिक रणनीति अपनाउन, खेल्न, किन्न, भत्काउन, भस्याउन, फुटाउन, जुटाउन जे गर्न पनि हामी तयार छौं, सक्षम छौं र विवश हुनेछौं, किनभने हामी सत्ताका लोभी होइनौं, हामी त सिद्धान्तवादी हौं।तर यदि माओवादीले रक्ष्यो नदिने हो भने, माआवादीको सर्वसत्तावादी सोचविरुद्ध अडान राख्दै कांग विपक्षीमा बस्नेछ। तर फेरि सुनिन्छ, एमालेसँग हात जोडी कैले माओवादीलाई लात ठोक र हाम्लाई पियम बनाऊ, कैले लौ बरु हाम्ल्ााई त्यो रक्ष्योमात्र देऊ पियम सियम सब तिम्लाई जत्ति जे गरेर भए पनि फोरम भनिने चाउचाउ र तमलोपा भनिने पानी पुच्कीलाई एमालेमा भोट खसाउने व्यवस्थाको जिम्मा हाम्ल्ााई मेरो मतलब उनीहरुलाई प्रभाव पार्ने र हाम्लाई पनि प्रभाव पार्ने शक्तिपितालाई। तर हामी सत्ताका लोभी होइनौं, हामी त सिद्धान्तवादी। हामी प्रतिपक्षीमा बस्छौं।
तर अँ, रक्ष्यो न दे कांग विपक्षमा, कांग माओवादीको पुच्छर भएर सरकारमा जाँदैन जाँदैन। तर यस्को अर्थ रक्ष्यो दे, माओवादीको पुच्छर हुन तयार अर्थात् रक्ष्योसँग गृह पनि दिने हो भने त माओवादीको पुच्छरमात्र हैन, पुच्छर नजिकको अर्थोक पनि हुन तयार, अझ, अर्थ पनि दिने हो भने त माओवादीको जुन थोक पनि बन्न तयार पो रहेछन्। तर पनि यस्तो रोदनको पनि कुनै महत्व किन दिएन? यस्तो विलाप यस्तो अलाप, यस्तो सँुक्क सँुक्क तर पनि खै कस्तो कठोर मुटु रहेछ माओवादीको, पटक्कै सुन्दैन र दिंदैन रक्ष्यो कांगलाई। पैले रक्ष्यो राजाको, अब रक्ष्यो गिर्जाऊको, वहाँको शेषपछि शेरुले पाउने हैन, सुजाताको अंशमा जानेछ रक्ष्यो। राजा र युवराजाको सच्च्ाा सेवक चिफसापहरु भएजस्तै लोकतन्त्रमा देख्नुभएन कटवालजी गिर्जाऊ र सुजाताजीको सच्चा भक्त। फरक पैलेपैले चिफहरु राजनीतिबाट टाढा बस्थे अैलेको लोकतन्त्रमा भने कटवालजी राजनीतिको बेड टी खाँदै राजनीतिको ब्रेकफास्ट, राजनीतिको लन्च, राजनीतिको खाजा टिफिन, राजनीतिको डिनरसँगै राजनीतिको सपनासंसारमा राष्ट्रपति भएको सपना, अरबपति भएको सपना देख्छन् रे। प्रभाव गिर्जाऊको पर्ने नै भयो, खाँटी चेलोमा। आजको सोच पनि हँु हँु हँु, माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। आजको घोच पनि हँु हँु हँु, माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे।

हाम्रा सभासद्
रामेश्वरप्रसाद रौनियार, नेपाली कांग्रेस
जिल्ला राजनीतिबाट सभासद्सम्म
'मलाई प्रत्यक्ष चुनाव नै लड्ने मन थियो तर सबै कुरा मन गरेर मात्र हँुदो रहेनछ। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत सभासद् बन्नुभएका रामेश्वरप्रसाद रौनियारले भन्नुभयो। पर्सा क्षेत्र नं –४ का रौनियारले प्रत्यक्षतर्फ नै टिकट माग्नुभएको थियो। 'सबै कुरा व्यक्तिगत रुपले मात्रै निर्णय हँुदो रहेनछ'– रौनियार भन्नुहुन्छ। पार्टीले गरेको निर्णय उहाँले मान्नुभयो र समाुनपातिक सूचीमा बसेर चुनावमा होमिएको कांग्रेसलाई सघाउनुभयो। पाँच निर्वाचन क्षेत्र रहेको पर्सामा तीन क्षेत्र कांग्रेसले जित्न सफल भएको छ। विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय रौनियार शिक्षण पेसा त्यागेर राजनीतिमा लाग्नुभएको हो।
२०३६ सालको जनमत संग्रहमा बहुदलको पक्षमा खुलेर लाग्नुभएपछि औपचारिक रुपमा उहाँ राजनीतिमा लाग्नुभएको हो। उहाँले २०४४ सालमा शिक्षण पेसा त्यागी सक्रिय राजनीतितर्फ आकर्षित हुनुभएको थियो। बहुदलीय व्यवस्था प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, जनताको स्वतन्त्रताका लागि सधै लागिपर्ने रौनियार जननायक वीपी कोइरालाको मार्गदर्शनबाट अत्यधिक प्रभावित हुनुहुन्छ। २०४८ सालमा कांग्रेसको क्षेत्रीय सचिव, २०५४ सालमा महाधिवेशन प्रतिनिधि हँुदै २०५७ सालमा उहाँ जिल्ला कार्य समितिको सचिव हुनुभएको थियो। २०५८ सालबाट क्षेत्रीय सभापतिका रुपमा काम गर्नुभएका रौनियार त्यस क्षेत्रमा समाजसेवी र राजनीतिज्ञका रुपमा चिनिनुहुन्छ। मिलनसार, जनताको दुःखसुखमा साथ दिएकै कारण स्थानीय रुपमा उहाँलाई मन पराइन्छ। उहाँ पोखरिया गाविसको निवर्तमान अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। २०२३ सालमा पर्सा जिल्लाको पोखरिया गाविसस्थित सतभरियामा जन्मनुभएका रौनियारले आफ्नो चार दशक लामो राजनीतिक यात्रा स्थानीय राजनीतिमै बिताउनुभयो। वर्तमान समयमा संविधानसभामा देखिएको समस्याप्रति चिन्तित बन्नुभएका रौनियारको भनाइ छ– सबै दल मिलेर नयाँ संविधान बनाउन सहकार्य र सहमतिको राजनीति गर्नुपर्छ।

This article is excerpted from weeklynepal.com

Saturday, 6 February 2010

हुम्ला-इलाम हिमाली पदमार्ग बन्ने

हिमाली दृश्यको अवलोकन गर्दै पैदल यात्रा गर्न रुचाउने पर्यटकका लागि बृहत् हिमाली पदमार्ग बन्ने भएको छ ।

पदमार्ग सञ्चालनका लागि कार्ययोजना निर्माण गरिएको छ । हुम्लाको हिल्सादेखि सुरु हुने हिमाली पदमार्ग पूर्वको इलामसम्म कोरिनेछ ।

पदमार्गले हिमाली पर्यटकीय विकासमा थप टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । पहिलोपटक डोल्पा र हुम्लाबाट योजना सुरु गरिएको हो । जिल्ला विकास समितिले प्रस्ताव गरेकोे योजना बनाउन एसएनभी नेपालको आर्थिक तथा विशेषज्ञ सहयोग रहनेछ । पर्यटन विकास बोर्डले प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ ।

See detailed news from Kantipur Daily (Jaya Bahadur Rokaya)

Sunday, 31 January 2010

हुम्ला - दामोदर पुडासैनी 'किशोर'

असाध्यै मन परेपछि
चुम्बन
चुचुरामा गरे पनि हुन्छ
खोंचमा गरे पनि हुन्छ ।
कति राम्ररी पढी रहन जानेकी
बादलु जाले
फापर, कोदो र कागुनुका बारीहरूमा
फिंजायौ कि कसो
रङ्ग-रङ्गका पोतेहरू
सुलुत्त परेको नाकमा
हिमानी बुलाकी झल्के पछि
सुनफूल होइन हिमफूल
निधार भरि टल्के पछि
रिसाए-रिसाए जस्तो गर्दै मुसुक्क हाँसे पछि
खित्का छोडेर हाँस्दा-हाँस्दै
बलिन्द्र धारा आँसु बगाए पछि
कसरी रित्तै बसी रहन सक्छ र
न्यानो मेरो अँगालो?
कतिले फोहोरी भने तिमीलाई
मैले तिम्रा ककराहरूबाट शिलाजीत पिएँ
कतिले 'तिती' र 'टर्री' भने तिमीलाई
मैले तिम्रा अङ्ग-अङ्गबाट
कटुकी र पाखनवेदको उज्यालो पिएँ
यार्चागुम्बाको नदी बगाइरहेकी तिमीलाई
कसरी ठिङ्ग उभिई रहेकी ढिस्को मात्र ठाने अरूले
म त तिम्रो जुन अङ्गको स्पर्शले पनि
तात्दै-तात्दै चढिरहेछु ।
कहिले पो हुन्छ र अप्ठेरो
आमाको काखमा
कहिले पो हुन्छ र पीडा
प्रेयसीको अङ्गालोमा
धूलो, धूलो होइन
त्यो अंश हो अलिकति आमाको
काँडा, काँडा होइन
हेर्दैछन् खोला छेउका धूपीहरू ।
कहाँ फुर्सद छ र तिमी र मलाई
क्षण-क्षणमा प्रेममा कुतकुतिन
तर यी गाउँका मान्छेहरूका लागि त छ
सधैँ प्रेम पर्न
रङ्गीन छ दुनियाँ गाउँहरूका लागि
नशालु छ संसार उनीहरूको लागि
दोभानमा उभिएर
निस्तब्ध पहाडहरूसँग सोधि रहेछु
त्यता तिरको तिम्रो खबर।

माघे पुर्निमामा परम्परागत देउडा खेल्दै ठेहे गाबिसका महिला


Thursday, 28 January 2010

Sunday, 24 January 2010

रातको हुम्ला

रातको हुम्ला बास बस्छ
महिनौँदेखि नधोइएको काम्लो भित्र पसेर
आफ्नै साँसको तीखो दुर्गन्ध
भालुको पित्तभन्दा तीतो
र त्यसभन्दा तीतो
अजङ्गका पहाडहरूले सगरतिर हेर्नु
भोका अजिङ्गर झैँ लठारिएर
यताबाट चुवा र
उताबाट कर्णालीले
कतैबाट फुत्कन नपाउने गरी
मानिसहरूलाई घेर्नु
हुम्लाको हरेक रात
विषको अन्तिम थोपा पिइरहेका सुकरात।
प्लेनबाट सिमकोट ओर्लेको
सरकारी जातको भेडालाई
रुघा लाग्छ एकछिन मै
एयरपोर्टको डिलबाट
शानले हेर्छ उ अरू रैथाने भेडाहरूतिर
सी.डी.ओ. अफिसको कौसीमा
जाडोले कामिरहेको राष्ट्रिय ध्वज
कक्रेर निदाउँछ रातभरि
हरेक कर्मचारी जब हुम्ला आइ पुग्छन्
आफुलाई सम्झन्छन् कोलम्बस १
उनीहरू खान्छन् प्लेनबाट आइपुगेको राशन
र हुम्लीलाइ खुवाउँछन्
प्लेनबाटै ल्याएको सुशासनको भाषण।
कुनै पनि हुम्लीलाई
जति धेरै बाँच्यो
उति धेरै कष्ट
हुम्लाको हरेक रात
विषको अन्तिम थोपा निलिरहेको सुकरात।
यस चीसो स्वर्गमा हेर
अति सुन्दर छ
धनसराको घाँघरको लय
कि भयानक अँध्यारोमा पनि
आफ्नै सुर र तालमा लम्किरहन्छ निर्भय
जीवन अनेकौँ निर्णयको जाल हो भने
त्यसको पनि जन्जाल हो
उसले घाँटीमा झुन्ड्याएको कम्पनी माला
हुम्ला आफूले पिएर विषको घैँटो
वा पिउन नपाएर त्यही विष पनि
बक्खुबाट निकालेर दरबार पठाउँछ मृतसञ्जीवनी
हुम्लाको हरेक रात
अन्तिम सासको निष्कासन पर्खिरहेको
अभियुक्त सुकरात।
केटाकेटीका नाकबाट बगिरहेका
हिमनदीहरूले छेकेको बाटामा उभिएर हेर तिमी
यो बाँकी नेपालसँग नजोडिएको नेपाल हो
नेपाल हो भने
माकुराको धागोले नेपालसँग जोडेको अर्कै नेपाल हो
तैपनि बुझ्दो रहेछ यसले छक्क बहादुरको अङ्ग्रेजी
र हाँसेरै उत्तर दिँदोरहेछ
जीवनले सोधेका प्रश्नहरूको
हुम्लाको रात जब पाखीसँगै तात्तिन थाल्छ
तब यो चिसो सिरेटो पनि आत्तिन थाल्छ
हुम्लाको हरेक रात
आगतका लागि वर्तमान मारिरहेको सुकरात।

- श्यामल

Wednesday, 13 January 2010

परम्परागत राडी पाखी

परम्परागत राडी पाखी बुन्दै एक ठेहे, हुम्ला निवासी महिला



Waiting for recognition of their work and themselvs

Wednesday, 6 January 2010

कर्णाली संघीयता र चुनौतिहरू

Dala Rawal- Social Worker, Humla

सन् १७६८ मा नेपाल एकीकरणपछि मुलुकमा व्यवस्थित ढङ्गले एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली सुरु भएको मानिन्छ। त्यसले विविधतायुक्त नेपाली समाजको चरित्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन। राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूले समावेशी र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अंगाल्न त परै जाओस्, सुन्न समेत चाहेनन्।
एकीकरण पछि शाहवंशीय राजतन्त्रले पराजित राज्य-रजौटालाई समेटेर हिंड्नुको सट्टा उपेक्षा र उत्पीडनमा पार्‍यो। एकीकृत नेपालका जनताले राज्यबाट समान व्यवहार पाउनुको सट्टा विभेदहरू सहनुपर्‍यो। एकै देशभित्र कसैले जितेको र कसैले हारेको महसुस गर्न थालेपछि भौगोलिक एकीकरणले नेपाली भावको भावनात्मक स्वरूप ग्रहण गर्न सकेन। त्यसैको परिणाम हो, सामन्ती संस्कारको बढोत्तरी, गरीबी, उत्पीडन, जातीय तथा क्षेत्रीय विभेदको निरन्तरता। सङ्घीयताको अर्थ अधिकारको विकेन्द्रीकरण, पूर्ण लोकतन्त्र र जल, जमीन तथा जङ्गलमा जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो। विविधतायुक्त सांस्कृतिक र सामाजिक चरित्रलाई एकताको सूत्रमा गाँस्न, राज्य प्रति सबै जात-जाति, भाषा-भाषी, लिङ्ग तथा धर्म-सम्प्रदायका नागरिकको अपनत्व विकास गर्नु सङ्घीय प्रणालीको उद्देश्य हो। स्रोत र साधनको न्यायसङ्गत र समान वितरणका लागि नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली आवश्यक परेको हो । अब बन्ने सङ्घीय नेपालले विशेष गरी पहुँच, पहिचान र प्रतिनिधित्व - तीन 'प' लाई विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ; आमनेपालीको चाहना पनि यही नै हो। सङ्घीय शासन व्यवस्थाबाट खासगरी पिछडिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका बासिन्दाले न्याय पाउने आशा लिएका छन् । जातीय तथा क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य र राष्ट्र निर्माणमा सबैको समान सहभागिताको सुनिश्चितता सङ्घीयताको मूल मर्म हुने उनीहरूको अपेक्षा छ । सँग-सँगै, बहुजातीय, भाषा-भाषी र धर्म-सम्प्रदायको विविधता रहेको मुलुकको राष्ट्रियता सर्म्वर्द्धन गर्न र उच्च दरमा आर्थिक विकास गर्न सङ्घीयता उत्कृष्ट शासन व्यवस्था बन्ने विश्वास लिइएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासंगै सङ्घात्मक विभाजनको ढाँचा बारे पनि अध्ययन तथा बहस सुरु भएका छन्। प्रान्तीय वा प्रादेशिक विभाजन कसरी गर्ने भन्ने बारे विज्ञहरूले गहिरीएर अध्ययन गर्नु जरुरी छ। हाम्रो भौगोलिक र सामाजिक मूल्य बोकेको देशमा जातीय र भाषिक आधारमा मात्र प्रान्त विभाजन गरियो भने त्यस्तो सङ्घात्मक शासन व्यवस्था असफल हुनसक्छ। त्यसकारण, भौगोलिक बनावट र आर्थिक अन्तरसम्बन्धहरूबारे पनि अहिले नै ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। सङ्घीय विभाजनमा जातीयतालाई मुख्य आधार बनाइयो भने त्यसले एक सयभन्दा बढी जातजाति बीच द्वन्द्व उत्पन्न गर्नसक्छ। राजनीतिशास्त्रका आधारभूत मान्यता ओझेलमा पर्न जाँदा सङ्घीयताको भविष्य अन्योलपूर्ण हुनसक्छ। कर्ण्ाालीजस्तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेका क्षेत्रको सङ्घीय विभाजन सहज छ । तर्राईमा पनि मिथिला, थरुहट, अवध, भोजपुरा क्षेत्रको छुट्टै ऐतिहासिक महत्त्व छ । त्यसैले आर्थिक स्रोतको पहिचान गरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक बनावट र जातीय पहिचान एवम् बाहुल्यका आधारमा सङ्घीय विभाजन गरनिु सबैभन्दा उपयुक्त हुनसक्छ । राज्यको पुनःसंरचना गर्न अहिले प्रायः सबै राजनीतिक दल सहमत छन् । त्यसका लागि शान्तिपर्ूण्ा जनआन्दोलन र संविधानसभा निर्वाचनमार्फ जनताले म्यान्डेट पनि दिएका छन् । त्यसैले यथाशक्य चा“डो भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक र इतिहासका विज्ञहरू सम्मिलित राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गरी खुला छलफल र अध्ययन सुरु गर्नु जरुरी छ । अध्ययन र छलफललाई तल्लो स्तरसम्म घनिभूत रूपबाट सञ्चालन गर्नु त्यत्तिकै जरुरी छ, जसले आमजनताको अर्थपर्ूण्ा सहभागिता गर्न सकोस् । सङ्घीय विभाजनबारे राजनीतिक दलहरूका आ-आफ्ना धारणा हुनु स्वाभाविकै हो तर र्सवस्वीकार्य आधारबिना 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' भनेर परविर्तनको गति रोक्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा छलफल गरी निष्कर्षा पुग्नु सर्वोत्तम उपाय हो ।विश्वका झन्डै ४० प्रतिशत जनताले सङ्घीय शासन व्यवस्था स्वीकारेका छन् । एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीबाट सबै वर्ग र समुदायको समावेशी र र्सार्वभौम अधिकारहरूको संरक्षण र पर््रवर्द्धन हुन नसकेमा सङ्घात्मक शासन उपयुक्त ठानिन्छ । नेपालमा सङ्घीय विभाजन कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल सुरु भएको छ । राज्य सरकारलाई र्सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, स्थानीय शान्ति-सुरक्षा, राजस्व सङ्कलन, छुट्टै कर प्रणाली, भाषा प्र्रयोग, सामाजिक सुरक्षा नीति, राज्यको चिह्न, प्राकृतिक स्रोत र साधनको परचिालन स्वतन्त्रता, स्वायत्त विधान, स्थानीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायालय सञ्चालनको अधिकार दिनर्ुपर्छ । जातीय, भाषिक र भौगोलिक आधारमा हुनर्ुपर्छ भन्नेहरूका फरक-फरक मत आएका छन्। कसैकसैले सिङ्गो तर्राई, पहाड र हिमाललाई छुट्टाछुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने माग राखेका छन्। जुन व्यावहारकि देखि“दैन । भौगोलिक अनुकूलता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचान, जनसङ्ख्याको अनुपात, आर्थिक अन्तरसम्बन्ध तथा स्रोतको उपलब्धतालाई गहिरोस“ग अध्ययन गरेर मात्र सङ्घीय विभाजन गर्नु उपयुक्त हुने विचार विज्ञहरूको छ । ऐतिहासिक कर्ण्ााली प्रदेश नै एकीकृत नेपालको कर्ण्ााली राज्य हुनुपर्ने माग जनस्तरबाट उठेको छ । ऐतिहासिक कर्ण्ााली प्रदेशमा हालका पा“च जिल्लाबाहेक दैलेख, सर्ुर्खेत, जाजरकोट, बाजुरा, अछाम र बझाङको केही भू-भाग समेटिएको थियो ।

(रावल कर्णालीका सामाजिक कार्यकर्ता हुन्)

Saturday, 2 January 2010

समाबेशी लोकतंत्रमा कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्र


जीवन बहादुर शाही, केन्द्रिय सदस्य नेपाली कांग्रेस


बिषय प्रबेश

नेपालको समसामयिक राजनितिक सन्दर्भमा समावेशी लोकतन्त्र बहसको विषय भएको छ। यसको स्वरुप र संरचनाका बारेमा विभिन्न अभिमत र विचारहरु चर्चामा आएका छन्। समावेशीकरणको प्रक्रियामा भौगोलिक क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र खास गरी विकासको प्रवाहमा पछि धकेलिएका कर्णालीजस्ता सुविधाविहिन क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई कसरी समेट्ने र सन्तुलित बनाउने भन्ने विषय निकै गहन र संवेदनशिल रहेको छ।भौगोलिक रुपमा राष्ट्रिय प्रवाहमा समावेश हुन नसकेका क्षेत्रको न्यायपूर्ण समुचित प्रतिनिधत्व र सक्रियताका लागिनै समावेशी लोकतन्त्रको आवश्यकता बोध भएको हो।
कर्णाली आंकडमा नेपालको क्षेत्रफलको १५ प्रतिशत साक्षरता प्रतिशत ३१.३ प्रतिशत जसमा १५.१ महिला ४७.७ प्रतिशत पुरुष ८४.६६ प्रतिशत कर्णालीको जनसंख्या कृषिमा आधारित नेपालको १६,८३४ किलो मिटर सडक मध्ये कर्णालीमा शून्य नेपालका ३२१३ ठूलो उद्योग मध्ये कर्णालीमा १ नेपालका २६९ क्याम्पस मध्ये कर्णालीमा १ मुगुको औसत आयु ३६ बर्ष जसमा महिलाको ३४ बर्ष
समावेशीकरणको प्रश्नः देशभित्र कानुनी, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचनात्मक सुधारका माध्यमबाट कर्णालीलगायत पिछडिएका क्षेत्रहरुलाई अधिकार, शक्ति, जिम्मेवारी र श्रोत वितरणका माध्यमबाट बढी अधिकार सम्पन्न गर्राई सेवा सुविधा हस्तान्तरण र सामाजिक रुपातन्तरणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने स्वरुप र त्यसको ढाँचा कस्तो बनाउने, कसरी बनाउने र कसले बनाउने अहिलेका ज्वलन्त प्रश्न हुन्। समावेशीकरणको तात्पर्य लागत र लाभका आधारमा हुने समानता नभएर मानवीय र नागरिक हैसियतमा समान नेपाली भन्ने मूल्य र मान्यतामा आधारित भएर सोच्नुपर्छ भन्ने कुरामा पहिले ध्यान जानु आवश्यक छ। नेपालको राजकीय संरचना र जनताको त्यसमाथिको नियन्त्रण र पहुँचको सन्तुलन नै समावेशी लोकतन्त्रको मूलभूत र्सत हो भन्ने मान्यतामा यो विषयलाई उठान गर्ने जमर्को गर्न सकिन्छ।
नेपालभित्र कर्णाली नेपालको मानचित्रभित्र कर्णालीको अवस्था अहिले पुरै असमाविष्ट छ। कर्णालीको क्षेत्रफल २१,३५१ वर्ग किलोमिटर छ यो नेपालको क्षेत्रफलको झण्डै १५ प्रतिशत हो। जनघनत्व प्रतिवर्गकिलोमिटर १४.५ , जनसंख्या ३०९०८४ -महिला, १५२१००, पुरुष १५६९८४) सरकारी तथ्याङ्क अनुसार २०४८मा भन्दा २०५८मा यहाको जन संख्या घटेको देखाइएको छ। साक्षरता प्रतिशत ३१.३ प्रतिशत जसमा १५.१ महिला ४७.७ प्रतिशत पुरुष रहेको छ ।८४.६६ प्रतिशत कर्णालीको जनसंख्या कृषिमा आधारित र १५.३४ गैरकृषिमा आधारित छन् । नेपालको १६,८३४ किलो मिटर सडक छ जस मध्ये कर्णालीमा ० किलोमिटर छ। यस्तै नेपालमा ३२१३ ठूलो उद्योग कर्णालीमा १, रोजगारीको अवसर पाउने नेपालमा १,९१,८५६ छन् भने कर्णालीमा जम्मा ११ जना। नेपालमा २६९ क्याम्पस छन कर्णालीमा १ मात्र क्याम्पस छ। मुगुको औसत आयु ३६ बर्ष ६ जसमा महिलाको ३४ बर्ष रहेको छ। काठमाडौंको ७० बर्षभन्दा माथि रहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग, संवैधानिक अङ्गहरु कुटनीतिक क्षेत्रमा कर्णालीको सहभागीता छैन। नागरिक प्रशासनमा कर्णालीबाट जम्मा १६ जना अधिकृत छन् भने न्याययिक क्षेत्रमा १ जनाको अधिकृत स्तरमा सहभागिता छ।
समावेशी लोकतन्त्रको सर्न्दर्भममा कर्णाली
कर्णालीमा नेपालभित्रको भूभाग भए पनि नेपालको अर्कै औपनिवेशिक क्षेत्रका रुपमा विगतदेखि ब्यवहार गरिँदै आएको कुरा अध्ययन र अनुभवहरुले औल्याएका छन्। हालको एकात्मक संरचनामा नेपालको सरकारलाई यहाँका बासिन्दाले केन्द्रीय सरकार भन्नु र केन्द्रबाट सधै त्यहाका नागरिकले उपेक्षाबोध गरेबाट यसको पुष्टि मिल्छ। कर्णाली र कर्णालीजस्तै अन्य पिछडिएका क्षेत्रहरुको अवस्था कहाली लाग्दो छ। ती भूभागभित्र बस्ने सम्पूर्ण जात, जाति, भौगोलिक दलित हुन, विकासको अधिकारबाट बञ्चित छन्। तिनीहरुको बाच्ने अधिकार सुनिस्चित छैन। आत्म विकास र आत्म निर्णयको अधिकार र अवसरबाट पूर्ण रुपमा वन्चित छन् यहाका मानिसहरु। यसैले हाल राष्ट्रिय तहमा महिला, जनजाति र दलित समुदायका आरक्षण उन्मुख समावेशीकरणको अवधारणाबाट मात्र सोचियो भने यी क्षेत्रका मानिसलाई न्याय पर्दैन भन्ने स्पष्ट छ। यसैले समावेशीकरणमा यस्ता क्षेत्रलाई कसरी समेट्ने भन्ने प्रश्न नै यस सर्न्दर्भमा मूल प्रश्न बन्न पुग्दछ। कर्णालीजस्ता क्षेत्रहरु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कारण मात्र नभई बिकटताको कारणले पछाडि परेका हुन् भन्ने राज्यले लिँदै आएको दृष्टिकोण नै खोटपूर्ण छ। भौगोलिक विकटता एउटा कारण हुन सक्छ तर महत्वपूर्ण कुराचाँहि यस्ता क्षेत्रहरुलाई सम्भावनाको दृष्टिबाट हेरिनुपर्छ। यसैले राष्ट्रिय तहमा हुने राजनीतिक प्रशासकि समावेशीकरणमा यस्ता क्षेत्रलाई भौगोलिक वा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र र समावेशी प्राथमिकता निर्वाचन क्षेत्रमा विभक्त गर्न आवश्यक छ। यसो गर्दा भौगोलिक र समावेशी प्राथमिकतालाई आधा आधा बनाउने हो भने अहिलेकै अवस्थामा कर्णालीलाई विधायिकामा निम्नानुसारको प्रतिनिधत्व गराउनुपर्छ भन्ने त्यहाका नागरिकहरुको मान्यता रहेको छ। कर्णालीजस्ता क्षेत्र हालसम्म विकासको प्रवाहमा पछि पारिनुको मूलभुत कारण स्थानीय स्वयत्तताको प्रश्नलाई उपेक्षा गरिनु हो। यसैले स्वायत्तताका बिषयमा सुरक्षा, फौजदारी न्यायप्रशासन, परराष्ट्र र मुद्राबाहेक सबै अधिकार स्थानीयतहमै नीतिनिर्मांण र निर्णय अधिकार रहने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। एकात्मक वा सङ्घीय जुनसुकै राज्यसंरचनाको स्वरुप राजनीतिक तहबाट स्वीकार गरिए पनि कर्णालीको विशिष्ट परिवेशलाई ध्यानमा राखेर त्यहाँको नागरिक फाँटबाट माग भइरहेको विकास आयोगका माध्यमबाट समावेशीकरणको प्रक्रियामा समेट्नुपर्छ। यसको अर्थ अब कर्णालीको विकास योजना त्यहीबाट बन्नुपर्छ भन्ने हो। सिहंदरबारले कर्णालीलाई सरंक्षकत्व प्रदान गरे पुग्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा सन्तुलित तवरले आरक्षण गरिए पनि अन्यत्र योग्यता र क्षमताका आधारमा जनशक्ति परिचालित गर्नुपर्छ। कर्णालीमा रहेको हालको क्षमताको अन्यत्र पलायनलाई रोक्न लागि स्थानीय तहमा स्थानियहरुको बाहुल्यको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसका लागि मूल नीतिको खाका निम्नानुसार हुनु आवश्यक छ।
अहिलेको व्यवस्थामा नेपालको जम्मा निर्वाचन क्षेत्र

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र
समावेशी प्राथमिकता
२०५
१०३
१०२


महिला ३५
पहाडे जनजाति २५
मधेशी जनजाति १५
दलित १५
भौगोलिक विकटता १२

कर्णालीको
१५
महिलाको जनसंख्यात्मक अनुपातका आधारमा पहाडे जातजाति, जनसंख्यात्क अनुपातका आधारमा दलित, जनसंख्यात्मक अनुपातका आधारमा भौगोलिक विकटता र अन्य भौगोलिक विकट क्षेत्र समेतका समानुपातिक आधारमा


स्थानीय स्वयत्तता कर्णालीजस्ता क्षेत्र हालसम्म विकासको प्रवाहमा पछि पारिनुको मूलभुत कारण स्थानीय स्वयत्तताको प्रश्नलाई उपेक्षा गरिनु हो। यसैले स्वायत्तताका बिषयमा सुरक्षा, फौजदारी न्यायप्रशासन, परराष्ट्र र मुद्राबाहेक सबै अधिकार स्थानीयतहमै नीतिनिर्मांण र निर्णय अधिकार रहने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। एकात्मक वा सङ्घीय जुनसुकै राज्यसंरचनाको स्वरुप राजनीतिक तहबाट स्वीकार गरिए पनि कर्णालीको विशिष्ट परिवेशलाई ध्यानमा राखेर त्यहाँको नागरिक फाँटबाट माग भइरहेको विकास आयोगका माध्यमबाट समावेशीकरणको प्रक्रियामा समेट्नुपर्छ। यसको अर्थ अब कर्णालीको विकास योजना त्यहीबाट बन्नुपर्छ भन्ने हो। सिहंदरबारले कर्णालीलाई सरंक्षकत्व प्रदान गरे पुग्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा सन्तुलित तवरले आरक्षण गरिए पनि अन्यत्र योग्यता र क्षमताका आधारमा जनशक्ति परिचालित गर्नुपर्छ। कर्णालीमा रहेको हालको क्षमताको अन्यत्र पलायनलाई रोक्न लागि स्थानीय तहमा स्थानियहरुको बाहुल्यको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसका लागि मूल नीतिको खाका निम्नानुसार हुनु आवश्यक छ।
क) राजनैतिक निर्णय प्रक्रियामा पहुँचः
· नीति निर्माणमा आमजनताको निर्णायक भूमिका रहने· नीति निर्माणमा उच्चतम सहभागीता · कार्यान्वयन कानुनी तवरले भन्दा पनि ब्यवहारिक हिसाले लोकोन्मुखता · सबै तहमा समावेशी अवधारणाको कार्यान्वयन
ख) आर्थिक स्रोत साधनमाथि पँहुच र नियन्त्रण · कृषिजन्य तथा वनपैदावरको स्थानीय स्वामित्वमा आधारित औद्योगिकरण · आर्थिक स्रोत साधनमा पहुंचहीनहरुको पँहुच
ग) पूवाधारको विकास · दिगो आर्थिक विकासको लागि पनि सकडको निर्माण · त्यसै खेर गैरहेको जलस्रोत समुचित ब्यवस्थापन· बिजुली र संचार घ) निर्णायक ठाउँमा प्रंतिनिधित्व · राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रतिनिधित्व· कुटनितिक नियोगमा प्रतिधित्व
ङ) शिक्षामा पहुँच · प्रत्येक पिछडिएका जिल्लामा, क्याम्पस · उक्त क्षेत्रको विश्वविद्यालय
अन्त्यमा मूख्य कुरा राजनीतिक निष्ठा र सङ्कल्पप्रतिको विश्वास हो। यसैले समाधनको खोजी सधै समस्याप्रति केन्द्रित रहनुपर्छ। यसैले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कर्णालीलाई उपेक्षा गरियो भने र त्यहाँका समस्यालाई सम्बोधन गरिएन भने हालको समस्याको रुप बदलिएता तर त्यसको र अन्याय र असमानताको निर्मूलन हुँदैन। यसैले आज यसतर्फ विचार गर्नु जरुरी छ।