किन पछि पर्यो कर्णाली?
राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा कर्णालीको बाहुल्यको त कुरै छाडौं, नीतिनिर्माण तहसम्म समेत कर्णालीको प्रतिनिधित्व नहुँदा सिंगो कर्णाली उपेक्षित बन्न पुगेको छ। कर्णालीले राज्यको नीतिनिर्माण गर्ने दुवै तहसम्म पनि अहिलेसम्म आफ्नो प्रतिनिधि पाएको छैन। २०१५ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्माण गरिएको थियो। योजना आयोग बनेको ५० वर्ष भयो। तर, ५० वर्षे इतिहासमा योजना आयोगमा एकजना पनि कर्णालीवासी पुगेको पाइँदैन। त्यतिमात्र होइन– कर्णालीले यो बीचमा प्रधानमन्त्री त पाएन नै– आजसम्म एक जना कर्णालीवासीले पनि राजदूत बन्ने सौभाग्य पाएको छैन। वास्तवमा कर्णालीवासीका लागि काठमाडौं र कर्णालीको दूरी बढ्दै जाँदा कर्णालीसहितको नेपालको राजधानी काठमाडौं हो भन्ने अनुभूति पनि घट्दै गएको पाइन्छ।
कालीगण्डकीदेखि पश्चिम कुमाउ गढवाल र दक्षिणमा लखनऊभित्र रहेको कर्णाली प्रदेश केन्द्रीय राज्यसत्ताका लागि 'परदेश' भएको ठान्छन् कर्णालीवासी। कर्णाली प्रदेशका अन्तिम राजा सोभान साही र बहादुर शाहबीचको द्वन्द्वका कारण केन्द्रीय राज्यबाट पूर्ण रुपमा उपेक्षित रहन पुगेको कर्णालीले त्यो पीडा आजसम्म पनि भोग्नुपरेको तीतो यथार्थ सुनाउँछन् कर्णालीवासी।
केन्द्रीय राज्यसत्तामा सधैं पूर्वी नेपालका नेताको बाहुल्य रहनु नै कर्णालीको विकास पछि पर्नुको मूलभूत कारण देखिन्छ। पश्चिम नेपालका शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्ददेखि मरिचमान सिंहसम्म प्रधानमन्त्री भए पनि सो समयमा समेत कर्मचारीतन्त्रको उपल्लो तहमा पूर्वी नेपालकै बाहुल्य रहेका कारण पनि पश्चिम नेपाल उपेक्षित नै रहन पुगेको राजनीतिक नेताहरु नै बताउँछन्। अर्कातिर प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात् कर्णालीबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय व्यक्तिहरु किनबेचमा परेका कारण पनि कर्णाली वास्तवमै आवाजहीन बन्न पुग्यो।
आन्तरिक विग्रह र किनबेचका कारण कर्णाली अञ्चलकै हुम्ला जिल्लाका सांसद चक्रबहादुर शाही तत्कालीन देउवा सरकार ढाल्न उद्दत भए। नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाट विजयी जुम्लाका अर्का सांसद भक्तबहादुर रोकाया कांग्रेस प्रवेश गरे। त्यस्तै एमाले केन्द्रीय सदस्य नै रहेका कालीकोटका प्रेमबहादुर सिंह पार्टी नै परित्याग गरी शाही शासनको समर्थनतिर लागे। एमालेकै अर्का नेता डोल्पाबाट विजयी नरबहादुर बूढाथोकी समेत एमालेमा रहन सकेनन्। उनले पनि शाही सरकारको समर्थन गर्दै आफ्नो आस्थालाई विक्रीमा राखे। यसले गर्दा केन्द्रीय राज्यसत्ताले कर्णालीको विकासभन्दा सांसद किनबेचलाई प्राथमिकता दियो भने सांसदले पनि समग्रको कर्णाली भविष्यभन्दा पनि निजी उन्नति हेरे। यसकारण नै कर्णाली प्रदेश विकासमा पछि पर्न पुग्यो। भू–बनौटले समेत धोका दियो। समग्र कर्णालीको विकासको बाधक कर्णालीको भू बनौट पनि हो। कडा चट्टानसहितको गगनचुम्बी पहाड फोरेर यातायात सञ्चालन गरी कर्णालीको विकास गर्नु केन्द्रीय राज्यका लागि चुनौतीपूर्ण नै रह्यो। खेतीयोग्य जमीनको अभाव, कर्णाली प्रदेशमा उत्पादित स्याउको बजार नहुनु र महंगो विमान वा हेलिकोप्टर बाट ढुवानी गरी स्याउको बजार खोज्नुपर्ने अवस्था आफैंमा चुनौतीपूर्ण अवस्था हो। खेतीयोग्य जमीन हुम्लामा जम्मा एक प्रतिशत, कालीकोटमा १८०८७ हेक्टर, जुम्लामा ३९ सय हेक्टर, मुगू र डोल्पामा न्यून हेक्टर मात्र खेतीयोग्य जमीन भएका कारण पनि कर्णाली प्रदेशवासीलाई आफ्नो उत्पादनले सरदर चार/पाँच महिना पनि खान पुग्दैन। रोजगारीको अवसर नहुनु, आफ्नो उत्पादनले खानै नपुग्ने हुनुले कर्णालीवासीमा विद्रोह पैदा भएको छ। त्यसैले होला– कर्णालीको पाँच जिल्लाका पाँचवटै निर्वाचन क्षेत्रमा कर्णालीवासीले माओवादीलाई जिताएका छन्। यसबाट काठमाडौं र कर्णालीको 'ग्याप' अब कति घट्छ– त्यो हेर्न भने पर्खनै पर्ने हुन्छ।
कर्णालीमाथि सौताको छोराको व्यवहार
केन्द्रीय राज्यप्रणालीले यसअघि कर्णाली प्रदेशमाथि गरेको सौताको छोराका व्यवहारप्रतिको आक्रोश अबको संघीय गणतन्त्रले कति घटाउँछ– त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको कर्णालीवासी बताउँछन्। उनीहरुको त्यो दुखेसो छ। नूनदेखि सुनसम्म र चामलदेखि रासायनिक मलसम्म हामी पैसा तिर्छाैं उपलब्ध गराइदिनुपर्यो भन्दै सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता छ। कर्णालीवासी स्थानीय नेता, कार्यकर्ता, प्रशासकदेखि पत्रकारसम्म कर्णालीको खाद्यान्नको विषयलाई लिएर सयौैंपटक सिंहदरबार धाए। सिंंहदरबारले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि, वर्षा, पुल नभएको, हवाइजहाज/हेलिकोप्टर नपाएको जस्ता कारण देखाउँदै कर्णालीमा खाद्यान्न समेत पुर्याउन सकेन। केन्द्रीय सत्ताको लागि वास्तवमै योभन्दा ज्यादा लाजमर्दाे केही हुन सक्दैन।
अर्कातिर खाली पेटले सडक निर्माणलगायतमा व्यापक सहभागिता जुटाएको छ। कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रमले कर्णालीवासीको मुखमा माड त लाग्यो। तर, उनीहरु नै भन्छन्– कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रमले पनि हामीलाई बिगार्यो। कारण के हो भने– आलु, सिमी, फापर, कोदो, जौलगायतको परिकारबाट हामी बाँच्दै आएका थियौं। अब हामीमा भात नै खाने बानी पर्यो। जसका कारण अबको हाम्रो आवश्यकता चामल नै ब्ान्न गयो। नेपाल खाद्य संस्थानको डिपोमा तीन दिन (डिपोमा पुग्न एकदिन, लाइन बसेर चामल पाउन एक दिन र घर फर्कन एक दिन) बसेर १० किलो चामल ल्याइन्छ। यसले पनि समयको नोक्सानी हँुदा हामी आफ्नै बारीमा काम गर्न पर्याप्त समय नहुँदा उत्पादनमा समेत ह्रास आएको छ।'
जुम्ला स्याउ र विश्वप्रख्यात काली मार्सी धान, डोल्पा, यार्सागुम्बा, पर्यटकीय क्षेत्र से–फोक्सुन्डो ताल, हुम्ला राडीपाखी र फापर मुगू राराताल यार्सागुम्बा, जडीबुटी र गुची च्याउ र कालीकोट गहँु कोदो, मकै र धानका लागि कर्णालीभित्र प्रख्यात छ। तर, माथि उल्लेख गरेझै यहाँको उत्पादनले यहाँको बासिन्दाको रोजीरोटी चल्दैन। उमेर पुगेका युवादेखि बृद्धसम्म बाध्यताले नोकरीका लागि भारततिर लाग्ने गरेका छन्। चौकीदारदेखि सामान्य होटलमा भाँडा माझ्न भारत पुग्नु कर्णालीवासीको लागि बाध्यता बनेको छ।
शैक्षिक स्थिति
कर्णाली प्रदेशको शैक्षिक स्थिति झनै दुःखपूर्ण छ। हुम्लामा २३ प्रतिशत कालीकोटमा न्यून प्रतिशत, जुम्लामा ४३ प्रतिशत, मुगूमा २६ प्रतिशत र डोल्पामा ३६.३६ प्रतिशतमात्र जनता साक्षर छन्। यो साक्षरता प्रतिशतले पनि समग्र कर्णालीको स्थिति पूरै झल्किन्छ। साक्षरता प्रतिशतमा बृद्धि होस् पनि कसरी, यहाँँका सबै युवायुवतीदेखि बूढाबूढीसम्म हात मुख जोड्नका लागि केही न केही कामको लागि भौंतारिनुपर्ने बाध्यता नै छ। चर्काे हवाई भाडाका कारण नेपालका ठूला सहरको भन्दा खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा कर्णालीमा पाँच गुणासम्म बढी छ। काठमाडौंमा प्रतिलिटर ६५ पर्ने मट्टीतेल कर्णालीका जिल्लामा २०० पर्ने गरेको छ। अर्कातिर काठमाडौंमा १२ देखि १५ रुपैयाँ पर्ने लुगा धुने साबुन कर्णालीमा ४०/५० रुपैयाँसम्म पर्दछ। जसका कारण पनि कर्णालीवासी पीडादायी जीवन बाँच्न बाध्य छन्। नेपालगन्जबाट हुम्ला जान यात्रीले एकातर्फ ९ हजार २ सय ८० रुपैयाँ बुझाउनुपर्दछ भने सामान ढुवानी प्रतिकेजी ८५ रुपैयाँ रहेको छ। कर्णालीकै कालीकोटमा भने हवाइजहाज जाँदैन। कालीकोटमा सामान प्रतिकेजी ४० रुपैयाँमा हेलिकोप्टरमा ढुवानी गर्नुपर्दछ भने यात्रुशुल्क प्रतिव्यक्ति ४ हजार लिने गर्दछ।
भाग्यरेखा कोर्नेको खोजी
कर्णाली राणाशासन, पञ्चायत र लोकतन्त्र सबै भोग्दै गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गरेको नियालेर बसेको छ। आजसम्म कुनै शासन वा तन्त्रमा कर्णालीको भाग्यरेखा कोरिएको छैन। राज्यको नीतिनिर्माण तहमै कर्णालीको उचित प्रतिनिधित्व गराई भाग्यरेखा कोर्नेतन्त्रको खोजीमा कर्णालीवासी छन्। कर्णालीलाई यतिबेला मासु भात खुवाउने भाषण होइन रोटी दिन यथार्थ चाहिएको छ। तसर्थ पनि संघीय राज्यप्रणालीदेखि रोजगारी हँुदै राज्यको उपल्लो तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने सवालमा कर्णालीवासी कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको बताउँछन्। विगतमा आफ्ना प्रतिनिधि भेडा/बाख्राझैं किनबेचमा समेत सामेल भएको तीतो यथार्थता बोकेका कर्णालीवासी भन्छन्– राज्यको उपल्लो निकायदेखि नीतिनिर्माण तहसम्म हाम्रो भाग्यरेखा कोर्ने व्यक्तिको प्रतिनिधित्व होइन। पुनः त्यस्ता व्यक्ति किनबेच भए हामी कर्णालीवासीले नै त्यस्ता व्यक्तिलाई विगतमा गरेझै दण्डित गर्नेछौं।
माओवादीसँग अपेक्षा
१२ वर्षे द्वन्द्वकालमा माओवादीले झन्डै एक दर्जन पुल उसकै भाषामा 'दुस्मनको सेना' हिंड्न नपाओस् भन्दै काट्यो कर्णालीको। हुम्लाबाट कालीकोट जोड्ने माओवादीले काटेको रयाङीला पुल र हुम्ला जोड्ने मुगूको कर्णाली पुल उदाहरणमात्र हुन्। त्यस्ता एक दर्जन पुल काटेर माओवादीले जनयुद्धलाई निरन्तरता दिएको बताएको थियो। तर, अहिले यसै पनि अनिश्चित कर्णाली त्यसमाथि पनि पुल समेत काटेर जनता आवतजावत गर्न नसक्ने स्थिति। जनयुद्धको समय भएर एकातिर जनता बोल्न सकेका थिएनन् भने अर्कातिर जनतालाई ध्वंसपछि हामी नयाँ नेपाल निर्माण गर्दा यस्ता दर्जनौं पुल बनाएर जनतालाई सुखैसुख दिने सपना समेत बाँडेका थिए त्यतिबेला। अब उसले भाषणमा होइन रयाङीलाई कर्णालीमै पुल बनाएर जनतालाई नयाँ नेपालको सपना पूरा गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको छ। तसर्थ ऊ (माओवादी) प्रति जनताको बढी नै अपेक्षा छ। सोही अपेक्षाका कारण नै होला– कर्णालीका सबै जिल्लाका ५ वटै सिट जनताले (?) माओवादीलाई सुम्पिए। उसलाई पनि सजिलो भने छैन। यी दुई पुल निर्माणको लागि मात्रै ३ करोड न्युनतम बजेट चाहिने हुन्छ। काटिएका एक दर्जन पुल बनाउन २० औं करोड रकम कुन स्रोतबाट जुटाउने? जनतालाई युद्धकालमा शान्ति चाहिएको थियो। तर, अहिले विकास चाहिएको छ। हिजो ध्वंस गरिएका संरचना र नयाँ विकासका काम नभए माओवादीप्रति नै कर्णालीवासीको औला ठडिनेछन्।
कर्णालीका नाममा राजधानीमा गोष्ठी
कर्णालीका नाममा राजधानीमा हरेक वर्ष लाखौं खर्चेर सभा, सम्मलन, गोष्ठी आदि हुने गर्दछ। कर्णालीवासी नै भन्छन्– त्यही गोष्ठी र कर्णालीका नाममा काठमाडौंमा चढिने पजेरोको रकम कर्णाली पठाए पनि धेरै विकास हुने थियो। कर्णालीवासीको थप कथन छ– हामीलाई भोकाएका बेला माछा होइन, माछा मार्ने प्रविधि चाहिएको छ। राज्यले कम्तीमा हाम्रो दुःखमा साथ देला भन्ने थियो हामीलाई। काठमाडौं–नेपालगन्ज कर्णाली आवतजावतभन्दा काठमाडौं–दिल्ली वा बैंकक हवाइ भाडा सस्तो देखिन्छ। कम्तीमा राज्यले हामील्ााई केही सुविधामात्र दिए पनि नेपाल हाम्रो हो भन्ने आभास हामीमा झल्कन्थ्यो। कर्णालीको विकासनिर्माणको कामको विषयमा कर्णालीबाट काठमाडौं डेलिगेसन जाँदा मात्रै पनि वार्षिक २५ लाख खर्च हुने गर्दछ। कर्णालीको विकासमा राज्य स्वयम् आफैं सचेत हुने हो भने त्यो २५ लाख पनि कर्णालीको विकासमै जाने धारणा स्वयम् कर्णालीवासीकै छ। ०
आजको सोच आजको घोच–६०
लेखक सिम्ह क्षेत्री
हामी सत्ताका लोभी होइनौं, हामी त सिद्धान्तवादी,
हँु हँु हँु, माओवादीले रक्षा नदिने रे
जुनसुकै टिभी खोल्नुस्, जुनसुकै एफएम सुन्नुस्, जुनसुकै अखबार पढ्नुस्, गिर्जाऊका भानेताहरुका (कोईकोईले अनेता पनि भन्दा रहेछन्) ( 'भा' अर्थात् भाइ र 'अ' अर्थात् अर्दली रे ) चर्काचर्का यस्तै तर्कमात्र र, यस्तै रोदनमात्र सुन्न पाइएको छ। कैले ठूलो 'राम', कैले मझ्यौला 'राम', कैले 'मीनेन्द्र', कैलेकाहीं चैं प्रकु पनि कराकरै छन्, एकहोरो झिंगाले भन्भन् गरेर खान्न खान्न भन्दै हलुवाछेऊ र्याल च्वक्क चुहाउँदै भन्केजस्तै, सत्ताको पत्तलमाथि, फाल्ला कि रक्ष्योको बोहता माओवादीले भनेर थुक घुटुक्क निल्दै। अर्काका लागि रक्ष्योको के अर्थ, अरुले हेर्दा त्यो बोहताजस्तो मात्र, तर गिर्जाउलाई थाहा छ, रक्ष्यो बोहता हो कि श्राद्धमा पिण्ड हाल्न बनाइने ठूलो टपरी हो। ४६ सालपछि धेरैजसो कांग्रेसले मात्रै लिएको रक्ष्योको बारे कि त कांगलाई थाहा छ, कि त अरबपति चिफहरुलाई, कि त खरबपति ऋषिकुमारहरुलाई, कि त महाराजाहरु र विशेषगरी ज्ञानेन्द्र पूर्व राजाजीलार्ई। भन्दैछन् भन्नेहरु, त्यहाँ त मालामाल छ, त्यसैले कांगले आफ्ना अग्रजहरुले सिर्जेका सम्पूर्ण मर्यादा, सुनौलो इतिहास, संघर्षका स्वर्ण अक्षर तथा सहादतहरुलाई वेश्यामा परिणत गरेर भए पनि नांगै जनतासामु हिंडिरहेको हो रक्ष्यो रक्ष्यो रक्ष्यो भन्दै। ग्रहण लागेको वेला पैलेपैले चण्डालहरु घरघरमा थोत्रो लुगा माग्दै ग्रहणको बिटुलोबाट बच्न चिच्याउँदै हिंड्ने गरेजस्तै।
मालामालको आरोपका विरुद्ध, मालामाल त त्यहाँमात्र हैन अन्त पनि छ नि, अरु नै लिइन्थ्यो नि मालामालकै मात्र कुरा हो भने भनेर अस्ति मीनेन्द्रले प्वाक्क बोलेका पनि थिए। मीनेन्द्रबाबुलाई के थाहा मन्त्री बन्न कैले पा भे पो? बल्लबल्ल मन्त्री हुनका लागि शेरबहादुरको गुफा छोडेर, कोइराला परिवारको सुंगुरखोरमा पस्ने औसर भेटेका छन्। देलान् र पाइएला मन्त्रीसन्त्री भन्दै चाकरीमा आएर दिनरात यस्तै सिद्धान्तको विलाप गर्दा पनि खै रक्ष्यो दिन्न भनेर बेबकुफ माओवादीले सपना चकनाचुरै पारे, हुन त यो भ्रम नरहोस्, रक्ष्योमा शेरुका चेला मीनेन्द्रलाई लैजालान् भनेर तर मीनेन्द्रले पनि कहाँ रक्ष्योको सपना देख्या छन् र? रक्ष्यो पाए कांग ठ्याक्कै सरकारमा, अनि सरकारमा कांगको प्रवेशपछि कुनै न कुनै मन्त्री त झ्याप्पै मीनेन्द्रका पोल्टामा।
सरकारमा नजाने निर्णय, फ्लासमा आउँछ। र फेरि आउँछ, माओवादीले रक्ष्यो छोडेमा जाने। अर्को दिन आउँछ, रक्ष्योमा कांगको लोभ छैन, ७ सहमतिका पालना भएन पो भनेको। माओवादीको सरकारमा नजाने केन्द्रीय समितिको निर्णयमा अडान कायम पो भनेको। तर तत्कालै आउँछ, माओवादीले रक्ष्यो छाडेर कांगलाई सरकारमा आउने मार्ग प्रशस्त गर्दिनुपर्छ। हँु हँु हँु, माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। क्वाँ क्वाँा क्वाँ माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। घुं घुं घुं माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। सुक्ंक सँुक्क सँुक्क माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। हे आमा, हे प्रभू हे ईश्वर, माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। लौ न आकाश खस्यो, पाताल भास्सियो, माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे।
फेरि चर्को घमण्ड आउँछ, कांगलाई सत्ता लिप्साको आरोप नलाऊ, कांगले सत्तालाई रांैजत्ति पनि गन्दैन, सत्ता त धूलो हो जुत्ताको, कांग त सिद्धान्तको राजनीति गर्छ। सिद्धान्त भनेको के हो त्यो चैं कुरो अर्कै छ। सिद्धान्त भनेको रक्ष्यो देऊ र सहमतिको सरकार बनाऊ नत्र कुनै पनि राजनैतिक रणनीति अपनाउन, खेल्न, किन्न, भत्काउन, भस्याउन, फुटाउन, जुटाउन जे गर्न पनि हामी तयार छौं, सक्षम छौं र विवश हुनेछौं, किनभने हामी सत्ताका लोभी होइनौं, हामी त सिद्धान्तवादी हौं।तर यदि माओवादीले रक्ष्यो नदिने हो भने, माआवादीको सर्वसत्तावादी सोचविरुद्ध अडान राख्दै कांग विपक्षीमा बस्नेछ। तर फेरि सुनिन्छ, एमालेसँग हात जोडी कैले माओवादीलाई लात ठोक र हाम्लाई पियम बनाऊ, कैले लौ बरु हाम्ल्ााई त्यो रक्ष्योमात्र देऊ पियम सियम सब तिम्लाई जत्ति जे गरेर भए पनि फोरम भनिने चाउचाउ र तमलोपा भनिने पानी पुच्कीलाई एमालेमा भोट खसाउने व्यवस्थाको जिम्मा हाम्ल्ााई मेरो मतलब उनीहरुलाई प्रभाव पार्ने र हाम्लाई पनि प्रभाव पार्ने शक्तिपितालाई। तर हामी सत्ताका लोभी होइनौं, हामी त सिद्धान्तवादी। हामी प्रतिपक्षीमा बस्छौं।
तर अँ, रक्ष्यो न दे कांग विपक्षमा, कांग माओवादीको पुच्छर भएर सरकारमा जाँदैन जाँदैन। तर यस्को अर्थ रक्ष्यो दे, माओवादीको पुच्छर हुन तयार अर्थात् रक्ष्योसँग गृह पनि दिने हो भने त माओवादीको पुच्छरमात्र हैन, पुच्छर नजिकको अर्थोक पनि हुन तयार, अझ, अर्थ पनि दिने हो भने त माओवादीको जुन थोक पनि बन्न तयार पो रहेछन्। तर पनि यस्तो रोदनको पनि कुनै महत्व किन दिएन? यस्तो विलाप यस्तो अलाप, यस्तो सँुक्क सँुक्क तर पनि खै कस्तो कठोर मुटु रहेछ माओवादीको, पटक्कै सुन्दैन र दिंदैन रक्ष्यो कांगलाई। पैले रक्ष्यो राजाको, अब रक्ष्यो गिर्जाऊको, वहाँको शेषपछि शेरुले पाउने हैन, सुजाताको अंशमा जानेछ रक्ष्यो। राजा र युवराजाको सच्च्ाा सेवक चिफसापहरु भएजस्तै लोकतन्त्रमा देख्नुभएन कटवालजी गिर्जाऊ र सुजाताजीको सच्चा भक्त। फरक पैलेपैले चिफहरु राजनीतिबाट टाढा बस्थे अैलेको लोकतन्त्रमा भने कटवालजी राजनीतिको बेड टी खाँदै राजनीतिको ब्रेकफास्ट, राजनीतिको लन्च, राजनीतिको खाजा टिफिन, राजनीतिको डिनरसँगै राजनीतिको सपनासंसारमा राष्ट्रपति भएको सपना, अरबपति भएको सपना देख्छन् रे। प्रभाव गिर्जाऊको पर्ने नै भयो, खाँटी चेलोमा। आजको सोच पनि हँु हँु हँु, माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। आजको घोच पनि हँु हँु हँु, माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे।
हाम्रा सभासद्
रामेश्वरप्रसाद रौनियार, नेपाली कांग्रेस
जिल्ला राजनीतिबाट सभासद्सम्म
'मलाई प्रत्यक्ष चुनाव नै लड्ने मन थियो तर सबै कुरा मन गरेर मात्र हँुदो रहेनछ। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत सभासद् बन्नुभएका रामेश्वरप्रसाद रौनियारले भन्नुभयो। पर्सा क्षेत्र नं –४ का रौनियारले प्रत्यक्षतर्फ नै टिकट माग्नुभएको थियो। 'सबै कुरा व्यक्तिगत रुपले मात्रै निर्णय हँुदो रहेनछ'– रौनियार भन्नुहुन्छ। पार्टीले गरेको निर्णय उहाँले मान्नुभयो र समाुनपातिक सूचीमा बसेर चुनावमा होमिएको कांग्रेसलाई सघाउनुभयो। पाँच निर्वाचन क्षेत्र रहेको पर्सामा तीन क्षेत्र कांग्रेसले जित्न सफल भएको छ। विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय रौनियार शिक्षण पेसा त्यागेर राजनीतिमा लाग्नुभएको हो।
२०३६ सालको जनमत संग्रहमा बहुदलको पक्षमा खुलेर लाग्नुभएपछि औपचारिक रुपमा उहाँ राजनीतिमा लाग्नुभएको हो। उहाँले २०४४ सालमा शिक्षण पेसा त्यागी सक्रिय राजनीतितर्फ आकर्षित हुनुभएको थियो। बहुदलीय व्यवस्था प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, जनताको स्वतन्त्रताका लागि सधै लागिपर्ने रौनियार जननायक वीपी कोइरालाको मार्गदर्शनबाट अत्यधिक प्रभावित हुनुहुन्छ। २०४८ सालमा कांग्रेसको क्षेत्रीय सचिव, २०५४ सालमा महाधिवेशन प्रतिनिधि हँुदै २०५७ सालमा उहाँ जिल्ला कार्य समितिको सचिव हुनुभएको थियो। २०५८ सालबाट क्षेत्रीय सभापतिका रुपमा काम गर्नुभएका रौनियार त्यस क्षेत्रमा समाजसेवी र राजनीतिज्ञका रुपमा चिनिनुहुन्छ। मिलनसार, जनताको दुःखसुखमा साथ दिएकै कारण स्थानीय रुपमा उहाँलाई मन पराइन्छ। उहाँ पोखरिया गाविसको निवर्तमान अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। २०२३ सालमा पर्सा जिल्लाको पोखरिया गाविसस्थित सतभरियामा जन्मनुभएका रौनियारले आफ्नो चार दशक लामो राजनीतिक यात्रा स्थानीय राजनीतिमै बिताउनुभयो। वर्तमान समयमा संविधानसभामा देखिएको समस्याप्रति चिन्तित बन्नुभएका रौनियारको भनाइ छ– सबै दल मिलेर नयाँ संविधान बनाउन सहकार्य र सहमतिको राजनीति गर्नुपर्छ।
This article is excerpted from weeklynepal.com
राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा कर्णालीको बाहुल्यको त कुरै छाडौं, नीतिनिर्माण तहसम्म समेत कर्णालीको प्रतिनिधित्व नहुँदा सिंगो कर्णाली उपेक्षित बन्न पुगेको छ। कर्णालीले राज्यको नीतिनिर्माण गर्ने दुवै तहसम्म पनि अहिलेसम्म आफ्नो प्रतिनिधि पाएको छैन। २०१५ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्माण गरिएको थियो। योजना आयोग बनेको ५० वर्ष भयो। तर, ५० वर्षे इतिहासमा योजना आयोगमा एकजना पनि कर्णालीवासी पुगेको पाइँदैन। त्यतिमात्र होइन– कर्णालीले यो बीचमा प्रधानमन्त्री त पाएन नै– आजसम्म एक जना कर्णालीवासीले पनि राजदूत बन्ने सौभाग्य पाएको छैन। वास्तवमा कर्णालीवासीका लागि काठमाडौं र कर्णालीको दूरी बढ्दै जाँदा कर्णालीसहितको नेपालको राजधानी काठमाडौं हो भन्ने अनुभूति पनि घट्दै गएको पाइन्छ।
कालीगण्डकीदेखि पश्चिम कुमाउ गढवाल र दक्षिणमा लखनऊभित्र रहेको कर्णाली प्रदेश केन्द्रीय राज्यसत्ताका लागि 'परदेश' भएको ठान्छन् कर्णालीवासी। कर्णाली प्रदेशका अन्तिम राजा सोभान साही र बहादुर शाहबीचको द्वन्द्वका कारण केन्द्रीय राज्यबाट पूर्ण रुपमा उपेक्षित रहन पुगेको कर्णालीले त्यो पीडा आजसम्म पनि भोग्नुपरेको तीतो यथार्थ सुनाउँछन् कर्णालीवासी।
केन्द्रीय राज्यसत्तामा सधैं पूर्वी नेपालका नेताको बाहुल्य रहनु नै कर्णालीको विकास पछि पर्नुको मूलभूत कारण देखिन्छ। पश्चिम नेपालका शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्ददेखि मरिचमान सिंहसम्म प्रधानमन्त्री भए पनि सो समयमा समेत कर्मचारीतन्त्रको उपल्लो तहमा पूर्वी नेपालकै बाहुल्य रहेका कारण पनि पश्चिम नेपाल उपेक्षित नै रहन पुगेको राजनीतिक नेताहरु नै बताउँछन्। अर्कातिर प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात् कर्णालीबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय व्यक्तिहरु किनबेचमा परेका कारण पनि कर्णाली वास्तवमै आवाजहीन बन्न पुग्यो।
आन्तरिक विग्रह र किनबेचका कारण कर्णाली अञ्चलकै हुम्ला जिल्लाका सांसद चक्रबहादुर शाही तत्कालीन देउवा सरकार ढाल्न उद्दत भए। नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाट विजयी जुम्लाका अर्का सांसद भक्तबहादुर रोकाया कांग्रेस प्रवेश गरे। त्यस्तै एमाले केन्द्रीय सदस्य नै रहेका कालीकोटका प्रेमबहादुर सिंह पार्टी नै परित्याग गरी शाही शासनको समर्थनतिर लागे। एमालेकै अर्का नेता डोल्पाबाट विजयी नरबहादुर बूढाथोकी समेत एमालेमा रहन सकेनन्। उनले पनि शाही सरकारको समर्थन गर्दै आफ्नो आस्थालाई विक्रीमा राखे। यसले गर्दा केन्द्रीय राज्यसत्ताले कर्णालीको विकासभन्दा सांसद किनबेचलाई प्राथमिकता दियो भने सांसदले पनि समग्रको कर्णाली भविष्यभन्दा पनि निजी उन्नति हेरे। यसकारण नै कर्णाली प्रदेश विकासमा पछि पर्न पुग्यो। भू–बनौटले समेत धोका दियो। समग्र कर्णालीको विकासको बाधक कर्णालीको भू बनौट पनि हो। कडा चट्टानसहितको गगनचुम्बी पहाड फोरेर यातायात सञ्चालन गरी कर्णालीको विकास गर्नु केन्द्रीय राज्यका लागि चुनौतीपूर्ण नै रह्यो। खेतीयोग्य जमीनको अभाव, कर्णाली प्रदेशमा उत्पादित स्याउको बजार नहुनु र महंगो विमान वा हेलिकोप्टर बाट ढुवानी गरी स्याउको बजार खोज्नुपर्ने अवस्था आफैंमा चुनौतीपूर्ण अवस्था हो। खेतीयोग्य जमीन हुम्लामा जम्मा एक प्रतिशत, कालीकोटमा १८०८७ हेक्टर, जुम्लामा ३९ सय हेक्टर, मुगू र डोल्पामा न्यून हेक्टर मात्र खेतीयोग्य जमीन भएका कारण पनि कर्णाली प्रदेशवासीलाई आफ्नो उत्पादनले सरदर चार/पाँच महिना पनि खान पुग्दैन। रोजगारीको अवसर नहुनु, आफ्नो उत्पादनले खानै नपुग्ने हुनुले कर्णालीवासीमा विद्रोह पैदा भएको छ। त्यसैले होला– कर्णालीको पाँच जिल्लाका पाँचवटै निर्वाचन क्षेत्रमा कर्णालीवासीले माओवादीलाई जिताएका छन्। यसबाट काठमाडौं र कर्णालीको 'ग्याप' अब कति घट्छ– त्यो हेर्न भने पर्खनै पर्ने हुन्छ।
कर्णालीमाथि सौताको छोराको व्यवहार
केन्द्रीय राज्यप्रणालीले यसअघि कर्णाली प्रदेशमाथि गरेको सौताको छोराका व्यवहारप्रतिको आक्रोश अबको संघीय गणतन्त्रले कति घटाउँछ– त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको कर्णालीवासी बताउँछन्। उनीहरुको त्यो दुखेसो छ। नूनदेखि सुनसम्म र चामलदेखि रासायनिक मलसम्म हामी पैसा तिर्छाैं उपलब्ध गराइदिनुपर्यो भन्दै सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता छ। कर्णालीवासी स्थानीय नेता, कार्यकर्ता, प्रशासकदेखि पत्रकारसम्म कर्णालीको खाद्यान्नको विषयलाई लिएर सयौैंपटक सिंहदरबार धाए। सिंंहदरबारले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि, वर्षा, पुल नभएको, हवाइजहाज/हेलिकोप्टर नपाएको जस्ता कारण देखाउँदै कर्णालीमा खाद्यान्न समेत पुर्याउन सकेन। केन्द्रीय सत्ताको लागि वास्तवमै योभन्दा ज्यादा लाजमर्दाे केही हुन सक्दैन।
अर्कातिर खाली पेटले सडक निर्माणलगायतमा व्यापक सहभागिता जुटाएको छ। कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रमले कर्णालीवासीको मुखमा माड त लाग्यो। तर, उनीहरु नै भन्छन्– कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रमले पनि हामीलाई बिगार्यो। कारण के हो भने– आलु, सिमी, फापर, कोदो, जौलगायतको परिकारबाट हामी बाँच्दै आएका थियौं। अब हामीमा भात नै खाने बानी पर्यो। जसका कारण अबको हाम्रो आवश्यकता चामल नै ब्ान्न गयो। नेपाल खाद्य संस्थानको डिपोमा तीन दिन (डिपोमा पुग्न एकदिन, लाइन बसेर चामल पाउन एक दिन र घर फर्कन एक दिन) बसेर १० किलो चामल ल्याइन्छ। यसले पनि समयको नोक्सानी हँुदा हामी आफ्नै बारीमा काम गर्न पर्याप्त समय नहुँदा उत्पादनमा समेत ह्रास आएको छ।'
जुम्ला स्याउ र विश्वप्रख्यात काली मार्सी धान, डोल्पा, यार्सागुम्बा, पर्यटकीय क्षेत्र से–फोक्सुन्डो ताल, हुम्ला राडीपाखी र फापर मुगू राराताल यार्सागुम्बा, जडीबुटी र गुची च्याउ र कालीकोट गहँु कोदो, मकै र धानका लागि कर्णालीभित्र प्रख्यात छ। तर, माथि उल्लेख गरेझै यहाँको उत्पादनले यहाँको बासिन्दाको रोजीरोटी चल्दैन। उमेर पुगेका युवादेखि बृद्धसम्म बाध्यताले नोकरीका लागि भारततिर लाग्ने गरेका छन्। चौकीदारदेखि सामान्य होटलमा भाँडा माझ्न भारत पुग्नु कर्णालीवासीको लागि बाध्यता बनेको छ।
शैक्षिक स्थिति
कर्णाली प्रदेशको शैक्षिक स्थिति झनै दुःखपूर्ण छ। हुम्लामा २३ प्रतिशत कालीकोटमा न्यून प्रतिशत, जुम्लामा ४३ प्रतिशत, मुगूमा २६ प्रतिशत र डोल्पामा ३६.३६ प्रतिशतमात्र जनता साक्षर छन्। यो साक्षरता प्रतिशतले पनि समग्र कर्णालीको स्थिति पूरै झल्किन्छ। साक्षरता प्रतिशतमा बृद्धि होस् पनि कसरी, यहाँँका सबै युवायुवतीदेखि बूढाबूढीसम्म हात मुख जोड्नका लागि केही न केही कामको लागि भौंतारिनुपर्ने बाध्यता नै छ। चर्काे हवाई भाडाका कारण नेपालका ठूला सहरको भन्दा खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा कर्णालीमा पाँच गुणासम्म बढी छ। काठमाडौंमा प्रतिलिटर ६५ पर्ने मट्टीतेल कर्णालीका जिल्लामा २०० पर्ने गरेको छ। अर्कातिर काठमाडौंमा १२ देखि १५ रुपैयाँ पर्ने लुगा धुने साबुन कर्णालीमा ४०/५० रुपैयाँसम्म पर्दछ। जसका कारण पनि कर्णालीवासी पीडादायी जीवन बाँच्न बाध्य छन्। नेपालगन्जबाट हुम्ला जान यात्रीले एकातर्फ ९ हजार २ सय ८० रुपैयाँ बुझाउनुपर्दछ भने सामान ढुवानी प्रतिकेजी ८५ रुपैयाँ रहेको छ। कर्णालीकै कालीकोटमा भने हवाइजहाज जाँदैन। कालीकोटमा सामान प्रतिकेजी ४० रुपैयाँमा हेलिकोप्टरमा ढुवानी गर्नुपर्दछ भने यात्रुशुल्क प्रतिव्यक्ति ४ हजार लिने गर्दछ।
भाग्यरेखा कोर्नेको खोजी
कर्णाली राणाशासन, पञ्चायत र लोकतन्त्र सबै भोग्दै गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गरेको नियालेर बसेको छ। आजसम्म कुनै शासन वा तन्त्रमा कर्णालीको भाग्यरेखा कोरिएको छैन। राज्यको नीतिनिर्माण तहमै कर्णालीको उचित प्रतिनिधित्व गराई भाग्यरेखा कोर्नेतन्त्रको खोजीमा कर्णालीवासी छन्। कर्णालीलाई यतिबेला मासु भात खुवाउने भाषण होइन रोटी दिन यथार्थ चाहिएको छ। तसर्थ पनि संघीय राज्यप्रणालीदेखि रोजगारी हँुदै राज्यको उपल्लो तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने सवालमा कर्णालीवासी कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको बताउँछन्। विगतमा आफ्ना प्रतिनिधि भेडा/बाख्राझैं किनबेचमा समेत सामेल भएको तीतो यथार्थता बोकेका कर्णालीवासी भन्छन्– राज्यको उपल्लो निकायदेखि नीतिनिर्माण तहसम्म हाम्रो भाग्यरेखा कोर्ने व्यक्तिको प्रतिनिधित्व होइन। पुनः त्यस्ता व्यक्ति किनबेच भए हामी कर्णालीवासीले नै त्यस्ता व्यक्तिलाई विगतमा गरेझै दण्डित गर्नेछौं।
माओवादीसँग अपेक्षा
१२ वर्षे द्वन्द्वकालमा माओवादीले झन्डै एक दर्जन पुल उसकै भाषामा 'दुस्मनको सेना' हिंड्न नपाओस् भन्दै काट्यो कर्णालीको। हुम्लाबाट कालीकोट जोड्ने माओवादीले काटेको रयाङीला पुल र हुम्ला जोड्ने मुगूको कर्णाली पुल उदाहरणमात्र हुन्। त्यस्ता एक दर्जन पुल काटेर माओवादीले जनयुद्धलाई निरन्तरता दिएको बताएको थियो। तर, अहिले यसै पनि अनिश्चित कर्णाली त्यसमाथि पनि पुल समेत काटेर जनता आवतजावत गर्न नसक्ने स्थिति। जनयुद्धको समय भएर एकातिर जनता बोल्न सकेका थिएनन् भने अर्कातिर जनतालाई ध्वंसपछि हामी नयाँ नेपाल निर्माण गर्दा यस्ता दर्जनौं पुल बनाएर जनतालाई सुखैसुख दिने सपना समेत बाँडेका थिए त्यतिबेला। अब उसले भाषणमा होइन रयाङीलाई कर्णालीमै पुल बनाएर जनतालाई नयाँ नेपालको सपना पूरा गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको छ। तसर्थ ऊ (माओवादी) प्रति जनताको बढी नै अपेक्षा छ। सोही अपेक्षाका कारण नै होला– कर्णालीका सबै जिल्लाका ५ वटै सिट जनताले (?) माओवादीलाई सुम्पिए। उसलाई पनि सजिलो भने छैन। यी दुई पुल निर्माणको लागि मात्रै ३ करोड न्युनतम बजेट चाहिने हुन्छ। काटिएका एक दर्जन पुल बनाउन २० औं करोड रकम कुन स्रोतबाट जुटाउने? जनतालाई युद्धकालमा शान्ति चाहिएको थियो। तर, अहिले विकास चाहिएको छ। हिजो ध्वंस गरिएका संरचना र नयाँ विकासका काम नभए माओवादीप्रति नै कर्णालीवासीको औला ठडिनेछन्।
कर्णालीका नाममा राजधानीमा गोष्ठी
कर्णालीका नाममा राजधानीमा हरेक वर्ष लाखौं खर्चेर सभा, सम्मलन, गोष्ठी आदि हुने गर्दछ। कर्णालीवासी नै भन्छन्– त्यही गोष्ठी र कर्णालीका नाममा काठमाडौंमा चढिने पजेरोको रकम कर्णाली पठाए पनि धेरै विकास हुने थियो। कर्णालीवासीको थप कथन छ– हामीलाई भोकाएका बेला माछा होइन, माछा मार्ने प्रविधि चाहिएको छ। राज्यले कम्तीमा हाम्रो दुःखमा साथ देला भन्ने थियो हामीलाई। काठमाडौं–नेपालगन्ज कर्णाली आवतजावतभन्दा काठमाडौं–दिल्ली वा बैंकक हवाइ भाडा सस्तो देखिन्छ। कम्तीमा राज्यले हामील्ााई केही सुविधामात्र दिए पनि नेपाल हाम्रो हो भन्ने आभास हामीमा झल्कन्थ्यो। कर्णालीको विकासनिर्माणको कामको विषयमा कर्णालीबाट काठमाडौं डेलिगेसन जाँदा मात्रै पनि वार्षिक २५ लाख खर्च हुने गर्दछ। कर्णालीको विकासमा राज्य स्वयम् आफैं सचेत हुने हो भने त्यो २५ लाख पनि कर्णालीको विकासमै जाने धारणा स्वयम् कर्णालीवासीकै छ। ०
आजको सोच आजको घोच–६०
लेखक सिम्ह क्षेत्री
हामी सत्ताका लोभी होइनौं, हामी त सिद्धान्तवादी,
हँु हँु हँु, माओवादीले रक्षा नदिने रे
जुनसुकै टिभी खोल्नुस्, जुनसुकै एफएम सुन्नुस्, जुनसुकै अखबार पढ्नुस्, गिर्जाऊका भानेताहरुका (कोईकोईले अनेता पनि भन्दा रहेछन्) ( 'भा' अर्थात् भाइ र 'अ' अर्थात् अर्दली रे ) चर्काचर्का यस्तै तर्कमात्र र, यस्तै रोदनमात्र सुन्न पाइएको छ। कैले ठूलो 'राम', कैले मझ्यौला 'राम', कैले 'मीनेन्द्र', कैलेकाहीं चैं प्रकु पनि कराकरै छन्, एकहोरो झिंगाले भन्भन् गरेर खान्न खान्न भन्दै हलुवाछेऊ र्याल च्वक्क चुहाउँदै भन्केजस्तै, सत्ताको पत्तलमाथि, फाल्ला कि रक्ष्योको बोहता माओवादीले भनेर थुक घुटुक्क निल्दै। अर्काका लागि रक्ष्योको के अर्थ, अरुले हेर्दा त्यो बोहताजस्तो मात्र, तर गिर्जाउलाई थाहा छ, रक्ष्यो बोहता हो कि श्राद्धमा पिण्ड हाल्न बनाइने ठूलो टपरी हो। ४६ सालपछि धेरैजसो कांग्रेसले मात्रै लिएको रक्ष्योको बारे कि त कांगलाई थाहा छ, कि त अरबपति चिफहरुलाई, कि त खरबपति ऋषिकुमारहरुलाई, कि त महाराजाहरु र विशेषगरी ज्ञानेन्द्र पूर्व राजाजीलार्ई। भन्दैछन् भन्नेहरु, त्यहाँ त मालामाल छ, त्यसैले कांगले आफ्ना अग्रजहरुले सिर्जेका सम्पूर्ण मर्यादा, सुनौलो इतिहास, संघर्षका स्वर्ण अक्षर तथा सहादतहरुलाई वेश्यामा परिणत गरेर भए पनि नांगै जनतासामु हिंडिरहेको हो रक्ष्यो रक्ष्यो रक्ष्यो भन्दै। ग्रहण लागेको वेला पैलेपैले चण्डालहरु घरघरमा थोत्रो लुगा माग्दै ग्रहणको बिटुलोबाट बच्न चिच्याउँदै हिंड्ने गरेजस्तै।
मालामालको आरोपका विरुद्ध, मालामाल त त्यहाँमात्र हैन अन्त पनि छ नि, अरु नै लिइन्थ्यो नि मालामालकै मात्र कुरा हो भने भनेर अस्ति मीनेन्द्रले प्वाक्क बोलेका पनि थिए। मीनेन्द्रबाबुलाई के थाहा मन्त्री बन्न कैले पा भे पो? बल्लबल्ल मन्त्री हुनका लागि शेरबहादुरको गुफा छोडेर, कोइराला परिवारको सुंगुरखोरमा पस्ने औसर भेटेका छन्। देलान् र पाइएला मन्त्रीसन्त्री भन्दै चाकरीमा आएर दिनरात यस्तै सिद्धान्तको विलाप गर्दा पनि खै रक्ष्यो दिन्न भनेर बेबकुफ माओवादीले सपना चकनाचुरै पारे, हुन त यो भ्रम नरहोस्, रक्ष्योमा शेरुका चेला मीनेन्द्रलाई लैजालान् भनेर तर मीनेन्द्रले पनि कहाँ रक्ष्योको सपना देख्या छन् र? रक्ष्यो पाए कांग ठ्याक्कै सरकारमा, अनि सरकारमा कांगको प्रवेशपछि कुनै न कुनै मन्त्री त झ्याप्पै मीनेन्द्रका पोल्टामा।
सरकारमा नजाने निर्णय, फ्लासमा आउँछ। र फेरि आउँछ, माओवादीले रक्ष्यो छोडेमा जाने। अर्को दिन आउँछ, रक्ष्योमा कांगको लोभ छैन, ७ सहमतिका पालना भएन पो भनेको। माओवादीको सरकारमा नजाने केन्द्रीय समितिको निर्णयमा अडान कायम पो भनेको। तर तत्कालै आउँछ, माओवादीले रक्ष्यो छाडेर कांगलाई सरकारमा आउने मार्ग प्रशस्त गर्दिनुपर्छ। हँु हँु हँु, माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। क्वाँ क्वाँा क्वाँ माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। घुं घुं घुं माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। सुक्ंक सँुक्क सँुक्क माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। हे आमा, हे प्रभू हे ईश्वर, माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। लौ न आकाश खस्यो, पाताल भास्सियो, माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे।
फेरि चर्को घमण्ड आउँछ, कांगलाई सत्ता लिप्साको आरोप नलाऊ, कांगले सत्तालाई रांैजत्ति पनि गन्दैन, सत्ता त धूलो हो जुत्ताको, कांग त सिद्धान्तको राजनीति गर्छ। सिद्धान्त भनेको के हो त्यो चैं कुरो अर्कै छ। सिद्धान्त भनेको रक्ष्यो देऊ र सहमतिको सरकार बनाऊ नत्र कुनै पनि राजनैतिक रणनीति अपनाउन, खेल्न, किन्न, भत्काउन, भस्याउन, फुटाउन, जुटाउन जे गर्न पनि हामी तयार छौं, सक्षम छौं र विवश हुनेछौं, किनभने हामी सत्ताका लोभी होइनौं, हामी त सिद्धान्तवादी हौं।तर यदि माओवादीले रक्ष्यो नदिने हो भने, माआवादीको सर्वसत्तावादी सोचविरुद्ध अडान राख्दै कांग विपक्षीमा बस्नेछ। तर फेरि सुनिन्छ, एमालेसँग हात जोडी कैले माओवादीलाई लात ठोक र हाम्लाई पियम बनाऊ, कैले लौ बरु हाम्ल्ााई त्यो रक्ष्योमात्र देऊ पियम सियम सब तिम्लाई जत्ति जे गरेर भए पनि फोरम भनिने चाउचाउ र तमलोपा भनिने पानी पुच्कीलाई एमालेमा भोट खसाउने व्यवस्थाको जिम्मा हाम्ल्ााई मेरो मतलब उनीहरुलाई प्रभाव पार्ने र हाम्लाई पनि प्रभाव पार्ने शक्तिपितालाई। तर हामी सत्ताका लोभी होइनौं, हामी त सिद्धान्तवादी। हामी प्रतिपक्षीमा बस्छौं।
तर अँ, रक्ष्यो न दे कांग विपक्षमा, कांग माओवादीको पुच्छर भएर सरकारमा जाँदैन जाँदैन। तर यस्को अर्थ रक्ष्यो दे, माओवादीको पुच्छर हुन तयार अर्थात् रक्ष्योसँग गृह पनि दिने हो भने त माओवादीको पुच्छरमात्र हैन, पुच्छर नजिकको अर्थोक पनि हुन तयार, अझ, अर्थ पनि दिने हो भने त माओवादीको जुन थोक पनि बन्न तयार पो रहेछन्। तर पनि यस्तो रोदनको पनि कुनै महत्व किन दिएन? यस्तो विलाप यस्तो अलाप, यस्तो सँुक्क सँुक्क तर पनि खै कस्तो कठोर मुटु रहेछ माओवादीको, पटक्कै सुन्दैन र दिंदैन रक्ष्यो कांगलाई। पैले रक्ष्यो राजाको, अब रक्ष्यो गिर्जाऊको, वहाँको शेषपछि शेरुले पाउने हैन, सुजाताको अंशमा जानेछ रक्ष्यो। राजा र युवराजाको सच्च्ाा सेवक चिफसापहरु भएजस्तै लोकतन्त्रमा देख्नुभएन कटवालजी गिर्जाऊ र सुजाताजीको सच्चा भक्त। फरक पैलेपैले चिफहरु राजनीतिबाट टाढा बस्थे अैलेको लोकतन्त्रमा भने कटवालजी राजनीतिको बेड टी खाँदै राजनीतिको ब्रेकफास्ट, राजनीतिको लन्च, राजनीतिको खाजा टिफिन, राजनीतिको डिनरसँगै राजनीतिको सपनासंसारमा राष्ट्रपति भएको सपना, अरबपति भएको सपना देख्छन् रे। प्रभाव गिर्जाऊको पर्ने नै भयो, खाँटी चेलोमा। आजको सोच पनि हँु हँु हँु, माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे। आजको घोच पनि हँु हँु हँु, माओवादीले रक्ष्यो नदिने रे।
हाम्रा सभासद्
रामेश्वरप्रसाद रौनियार, नेपाली कांग्रेस
जिल्ला राजनीतिबाट सभासद्सम्म
'मलाई प्रत्यक्ष चुनाव नै लड्ने मन थियो तर सबै कुरा मन गरेर मात्र हँुदो रहेनछ। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत सभासद् बन्नुभएका रामेश्वरप्रसाद रौनियारले भन्नुभयो। पर्सा क्षेत्र नं –४ का रौनियारले प्रत्यक्षतर्फ नै टिकट माग्नुभएको थियो। 'सबै कुरा व्यक्तिगत रुपले मात्रै निर्णय हँुदो रहेनछ'– रौनियार भन्नुहुन्छ। पार्टीले गरेको निर्णय उहाँले मान्नुभयो र समाुनपातिक सूचीमा बसेर चुनावमा होमिएको कांग्रेसलाई सघाउनुभयो। पाँच निर्वाचन क्षेत्र रहेको पर्सामा तीन क्षेत्र कांग्रेसले जित्न सफल भएको छ। विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय रौनियार शिक्षण पेसा त्यागेर राजनीतिमा लाग्नुभएको हो।
२०३६ सालको जनमत संग्रहमा बहुदलको पक्षमा खुलेर लाग्नुभएपछि औपचारिक रुपमा उहाँ राजनीतिमा लाग्नुभएको हो। उहाँले २०४४ सालमा शिक्षण पेसा त्यागी सक्रिय राजनीतितर्फ आकर्षित हुनुभएको थियो। बहुदलीय व्यवस्था प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, जनताको स्वतन्त्रताका लागि सधै लागिपर्ने रौनियार जननायक वीपी कोइरालाको मार्गदर्शनबाट अत्यधिक प्रभावित हुनुहुन्छ। २०४८ सालमा कांग्रेसको क्षेत्रीय सचिव, २०५४ सालमा महाधिवेशन प्रतिनिधि हँुदै २०५७ सालमा उहाँ जिल्ला कार्य समितिको सचिव हुनुभएको थियो। २०५८ सालबाट क्षेत्रीय सभापतिका रुपमा काम गर्नुभएका रौनियार त्यस क्षेत्रमा समाजसेवी र राजनीतिज्ञका रुपमा चिनिनुहुन्छ। मिलनसार, जनताको दुःखसुखमा साथ दिएकै कारण स्थानीय रुपमा उहाँलाई मन पराइन्छ। उहाँ पोखरिया गाविसको निवर्तमान अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। २०२३ सालमा पर्सा जिल्लाको पोखरिया गाविसस्थित सतभरियामा जन्मनुभएका रौनियारले आफ्नो चार दशक लामो राजनीतिक यात्रा स्थानीय राजनीतिमै बिताउनुभयो। वर्तमान समयमा संविधानसभामा देखिएको समस्याप्रति चिन्तित बन्नुभएका रौनियारको भनाइ छ– सबै दल मिलेर नयाँ संविधान बनाउन सहकार्य र सहमतिको राजनीति गर्नुपर्छ।
This article is excerpted from weeklynepal.com
