Monday 14 February 2011

Chinese economy overtakes Japan

China has become the world's second-biggest economy after the US, pushing Japan to third place in 2010.

Japan lost its 42-year ranking after data released by its cabinet office on Monday showed a contraction in the last quarter due to weak consumer spending and a strong yen.

The data underlined the weak state of a Japanese economy burdened by deflation, soft domestic demand and pressured by the industrialised world's biggest debt.

"It is difficult for the deflation-plagued Japanese economy to achieve self-sustained growth," Naoki Murakami, chief economist at Monex Securities, said.

However, China's leap forward not only reflects a shift in economic power but also highlights the need for shrinking Japan to energise its economy, analysts said.

Stagnation after the Japanese property bubble burst in the 1990s helped put booming China on course to supplant its neighbour.

However, Japan remains around 10 times richer on a per-capita basis, according to the International Monetary Fund.

Marching forward

Predictions vary as to when China may overtake the United States as number one economy, but it should happen by 2025, according to estimates by the World Bank, Goldman Sachs and others.

Duncan Innes-Ker, a Beijing-based analyst at the Economic Intelligence Unit, told Al Jazeera that "China is already at the forefront of the global economy as the largest trader of goods internationally".

The switch in global ranking underscores the nations' stark contrasts: China is growing rapidly and driving the global economy, while Japan is struggling with persistent deflation, an ageing population and ballooning public debt.

Japan's real gross domestic product slipped by an annualised 1.1 per cent in the fourth quarter of 2010 as the expiration of auto subsidies hit car sales, a new tobacco tax sapped cigarette demand and a strong yen hurt exports.

Exports slipped in the quarter as the yen surged to 15-year highs against the dollar, making Japanese goods more expensive overseas and eroding repatriated profits.

The economy grew 3.9 per cent in 2010, its first annual growth in three years. But this was not enough to keep it ahead of surging China.

Nominal GDP of $5.47 trillion in 2010 put Japan behind China's $5.88 trillion, the data showed.

Despite Japan crawling out of a severe year-long recession in 2009, its recovery remains fragile with deflation, high public debt and weak domestic demand.

All this has put more pressure on Naoto Kan, Japan's prime minister, who has seen his approval ratings tumble.

His government is looking to boost the economy without deepening the debt amid a legislative impasse over his $1.1 trillion budget for the next fiscal year.

At present, nearly a third of government spending is being swallowed up by a social security system catering to a rapidly greying society, Standard & Poor's warned, with that ratio set to rise without reforms as Japan continues to age.

Kan's centre-left government has prioritised social security reform and a tax system overhaul, but the opposition has so far refused to begin talks on the issue.

'Brighter future'

However, the road ahead looks brighter, with economists saying that GDP will expand this quarter in tandem with global growth.

Masaaki Shirakawa, the head of Japan's central bank, said last week that recent signs indicate Japan is emerging from the "pause" and performing at par with other advanced economies.

Ryutaro Kono, chief economist at BNP Paribas in Tokyo, says exports and production have escaped their "soft patches".

"The economy seems to be recovering again from December, so the negative growth in (the fourth quarter) need not become the basis for pessimism about Japan's cyclical outlook,'' he said in a report this month.

The government said Japan's economy would be helped by recovery elsewhere and could reap the benefits of its huge neighbour China, the world's number-one export market.

"We welcome, as a neighbouring nation, that China's economy is advancing rapidly," Kaoru Yosano, the minister for fiscal policy, said.

.......taken from Aljazeera.net

Tuesday 8 February 2011

भ्रष्टाचारः कारण र निदान

• तलब वा आम्दानी कम भएकोले भ्रष्टाचार हुन्छ ? हामीले Transparency International को प्रतिवेदन र World Development Indicator संगसंगै राखेर तुलना गर्‍यौ भने प्रति व्यक्ति आय बढी हुँदैमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने निश्कर्षमा पुग्दैनौं।

• फाँसी दिएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ? कसै कसैले भ्रष्टाचार नियंत्रण गर्न कडा कानुन चाहिन्छ भन्ने मान्यता राखेको पाइन्छ। यो मान्यता आफैमा गलत नभएता पनि कडा कानुनले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने भए भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिइने देश जस्तै चीन, भियतनाममा भ्रष्टाचारको स्तर नर्डिक देशहरुको भन्दा निकै कम हुनु पर्ने हो। तर यी देशहरु त भ्रष्टाचार कम हुने मुलुकको श्रेणीमा क्रमशः ७८औं र ११६औं श्रेणीमा पर्दछन्।

• हाम्रो समाजमा भ्रष्टाचार एउटा संस्कृतिको रुपमा विकास भएको छ। यदि कसैले भ्रष्टाचार गरेको छैन भने उसले मौका पाएको छैन (केही अपवाद छोडेर) र कसैले भ्रष्टाचारीको विरोध गरेको छ भने त्यो भ्रष्टाचारी उसको नजिकको नातेदार होइन।

१४ जनवरीमा “हाम्रो विकासको गति किन कछुवा चालमा?” शीर्षकको मेरो ब्लग प्रकाशित भएपछि प्राप्त पाठक प्रतिक्रिया पढ्दा धेरैको सरोकार भ्रष्टाचार तर्फ रहेको पाएँ। अन्य पाठकहरुले भने समस्याको पहिचान भन्दा पनि समस्याको समाधानतर्फ बहस केन्द्रित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो। यद्यपि आर्थिक विकासमा संस्थाहरुको भूमिकाको कुरा गर्दा भ्रष्टाचार बाहेकका अन्य धेरै आयामहरुको बारेमा पनि विश्लेषण गर्नु पर्ने भएता पनि नेपालको सन्दर्भमा एक वा अर्को अर्थमा भ्रष्टाचारनै सबैभन्दा प्रमुख समस्याको रुपमा देखा पर्दछ। अतः यस लेखको उद्देश्य नेपालमा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न के गर्नुपर्ला भन्ने बारेमा मेरो बुझाईलाई माई संसारका विज्ञ पाठकहरु बीच राख्दै तपाईंहरुका धारणासँग पनि अवगत हुनु हो। यस पृष्ठभूमिमा यो लेखलाई कुनै प्राज्ञिक स्तरको लेखको रुपमा नलिई नितान्त अनौपचारिक र छलफलको सुरुवातको रुपमा लिइदिनु हुन अनुरोध छ।

स्वभाविक रुपमा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न यसको कारण थाहा पाउनु पर्दछ। भ्रष्टाचार किन हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर यसको विलोम प्रश्न भ्रष्टाचार किन हुँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजेर थाहा पाउने प्रयत्न गरौं। हामीलाई थाहा छ संसारका ११ सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा नर्डिक क्षेत्रका पाँचवटै देश (फिनल्याण्ड, नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क र आईल्याण्ड) पर्दछन्। मुख्य प्रश्न यी देशहरुमा भ्रष्टाचार किन हुँदैन त? के यी देशहरुका मानिसको आम्दानी (प्रति व्यक्ति आय) अन्य देशको तुलनामा बढी भएकोले भ्रष्टाचार नभएको हो? त्यसो भए त साउदी अरेबियामा (जसको प्रति व्यक्ति आय करिब १८ हजार डलर छ ) भ्रष्टाचारको स्तर करिब करिब ९ गुणा कम प्रति व्यक्ति आय भएको भुटान भन्दा कम हुनु पर्ने। तर वास्तविकता ठीक उल्टो छ। यदि हामीले Transparency International को प्रतिवेदन र World Development Indicator संगसंगै राखेर तुलना गर्‍यौ भने प्रति व्यक्ति आय बढि हुँदैमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने निश्कर्षमा पुग्दैनौं। कसै कसैले भ्रष्टाचार नियंत्रण गर्न कडा कानुन चाहिन्छ भन्ने मान्यता राखेको पाइन्छ। यो मान्यता आफैमा गलत नभएता पनि कडा कानुनले मात्र भ्रष्टाचार नियंत्रण हुने भए भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिइने देश जस्तै चीन, भियतनाममा भ्रष्टाचारको स्तर नर्डिक देशहरुको भन्दा निकै कम हुनु पर्ने हो। तर यी देशहरु त भ्रष्टाचार कम हुने मुलुकको श्रेणीमा क्रमशः ७८औं र ११६औं श्रेणीमा पर्दछन्। अतः संक्षेपमा भन्ने हो भने उच्च आय वा कडा कानून आफैमा भ्रष्टाचार कम गर्ने कारक होइनन्।

त्यसो भए भ्रष्टाचार कम गर्न के गर्नु पर्दछ भन्ने थाहा पाउन नर्डिक देशहरुमा भ्रष्टाचार किन कम हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर थाहा पाउने कोशिश गरौं। नर्डिक देशमा किन भ्रष्टाचारको स्तर कम छ भन्ने बारेमा धेरै अध्ययन भएका छन। लगभग सबै अध्ययनहरुको निचोड एउटै रहेको छ , त्यो हो नर्डिक देशहरुमा भ्रष्टाचार कम हुनुको कारण ती देशहरुमा विद्यमान उच्चस्तरको समाजिक विश्वास र आर्थिक समानता। उदाहरणको लागी रुथस्टाईन (२०००) स्विडेनको संदर्भमा लेख्छन, “जुन समाजमा उच्चस्तरको आपसी विश्वासको संस्कृति हुन्छ त्यस्तो देशमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ”। यस्तो विश्वास व्यक्ति व्यक्ति वीच मात्र नभई त्यहाँको नियम कानुन, अदालत, प्रहरी, सेना, कर्मचारी तथा राजनीतिज्ञहरु प्रति पनि हुनु पर्दछ।

मैले नर्वेमा अध्ययन गर्दा त्यहाँका अग्रजहरुले मलाई सुनाएको अनुभव साट्न चाहन्छु। म जुन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दथे त्यस विश्वविद्यालयको चमेनागृहमा म त्यहाँ जानुभन्दा ६, ७ वर्ष अघि सम्म सामान विक्रि गर्ने कुनै पनि मानिस बस्दैनथ्यो रे। चमेनागृहमा खाने कुरा हुन्थ्यो, सामानको मुल्य लेखिएको हुन्थ्यो र पैसा राख्ने सानो बाकस हुन्थ्यो। कसैलाई खाने कुरा चाहिएमा उसले त्यो खाने कुरा लिन्थ्यो र लेखिएको मूल्य बमोजीमको पैसा बाकसमा राखिदिन्थ्यो। कसैले पैसा नराखी समान लैजाला भन्ने कल्पना सम्म पनि त्यो समाजले गर्न सक्तैनथ्यो। तर जब त्यो विश्वविद्यालयले सरकारी नीति अन्तर्गत विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न थाल्यो, त्यस समाजमा स्थापित विश्वासको संस्कारमा पनि ह्रास आउन थाल्यो र सामान बिक्रीको त्यो प्रणाली पनि हराएर गयो।

माथिको उदाहरणसंग मेल खाने अन्य धेरै त्यस्ता व्यवहार नर्वेमा अझै पनि देख्न र अनुभव गर्न पाईन्छ। अहिले पनि नर्वेको उत्तरी भागहरुमा तथा नर्वे तथा स्विडेनको सीमानाका केही ठाउँमा किसानहरुका त्यस्ता पसल भेटिन्छन जहाँ विभिन्न प्रकारका तरकारीहरु, तौल लिने तराजु, पैसा राख्ने बाकस तथा तरकारीको मूल्य सूची राखिएको हुन्छ तर पसले भने हुदैन। कसैलाई तरकारी चाहिएमा उसले चाहिएको मात्रा तौलिएर लिन्छ र सो बराबरको पैसा बाकसमा राखिदिन्छ।

माथिका उदाहरणले के प्रष्ट पार्दछ भने नर्वेमा उच्च स्तरको सामाजिक विश्वास रहेको छ। यस बाहेका त्यहाँ समाजिक विविधता निकै कम छ र आर्थिक असमानता पनि निकै न्यून रहेको छ। यो चरित्र अन्य नर्डिक देशहरुमा पनि त्यहि स्तरमा पाईन्छ र यी चरित्र नै भ्रष्टाचार कम गर्ने कारक हुन भन्ने कुरा अध्ययनले पुष्टि गरेका छन्।

सामाजिक विश्वासले भ्रष्टाचारलाई कसरि कम गर्दछ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न अर्को एउटा छुट्टै लेख लेख्नु पर्दछ। तर म यहाँ एउटा उदाहरण भने उल्लेख गर्न चाहन्छु। मानौ तपाई नेपालको कुनै विश्वविद्यालयमा आध्यापन गर्नु हुन्छ र तपाईं निके दक्ष हुनुहुन्छ। तपाईंका एक दर्जन जति लेखहरु अन्तरराष्ट्रिय स्तरका जर्नलमा प्रकाशित भएका छन्। त्यहि बेलामा मानौ विश्वविद्यालयले प्रध्यापक पदको लागी दरखास्त आह्वान गर्‍यो। यदि तपाईंमा विश्वविद्यालयको नियम कानुन प्रति विश्वास छ भने तपाईंले उक्त पदमा दरखास्त हाल्नु हुन्छ र प्राध्यापक हुने कुरामा ढुक्क भएर बस्नु हुन्छ। अरु सह प्राध्यापकहरु पनि आफूमा तपाईं बराबरको क्षमता भए दरखास्त हाल्दछन अन्यथा आफ्नो योग्यता अझै पुगको छैन भनेर उक्त पदमा दावि नै गर्दैनन्। किनभने उनिहरुलाई थाहा छ प्रध्यापक पदको लागी प्रसस्त मात्रामा प्रकाशन हुनु पर्दछ। विश्वविद्यालयले प्रकाशन विना प्राध्यापक पदमा बढुवा गर्दैन र उनिहरुमा आवश्यक मात्रामा प्रकाशन छैन। अन्तमा स्वभाविक रुपमा तपाईको बढुवा हुन्छ। यहाँ नियम कानुन तथा सामाजिक विश्वासले गर्दा तपाईंले अन्य सहप्राध्यापकलाई र अन्यले तपाईलाई गरेको मूल्याङ्कन एकै प्रकारको भयो जसले गर्दा अनावश्यक दावि भएन र भ्रष्टाचार भएन। तर यदि हामीहरुमा विश्वविद्यालयको नियम र यसको पालना हुने कुरामा विश्वास भएन भने हामी दरखास्त हालि सके पछि मंत्री, कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्षका ढोका ढोका चाहार्छौं र अन्ततः कमजोर मानिस प्रध्यापक हुन सफल हुन्छ तर तपाईं जो एक स्वाभिमानि व्यक्ति हुनु हुन्छ, जीवनभर एउटै पदमा रहेर पदमुक्त हुनुहुन्छ।

यो त भयो आपसी विश्वासले कसरी भ्रष्टाचार कम गर्दछ भन्ने सानो उदाहरण। मुख्य कुरा समाजमा आपसी विश्वास कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्ने हो? वास्तवमा आपसी विश्वास एउटा संस्कार हो। यो संस्कारको विकासमा विभिन्न तत्वहरुको भूमिका रहेको हुन्छ। जस्तै आर्थिक समानता, सामाजिक एक रुपता आदि। तर जहाँ सामाजिक विश्वासको संस्कार हुँदैन त्यहाँ यसको विकासमा राजनैतिक नेतृत्वको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ। नेताहरुको आचरणले जनतामा कति गहिरो र अमिट छाप छोडेको हुन्छ भन्ने कुरा हामी भारतमा नै देख्न सक्तछौं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरु तथा लालबहादुर शास्त्रीका सादा जीवन उच्च विचारले आम भारतीयको दैनिक लवाई खवाईमा सादापन देखिन्छ। म कहिलेकाहीँ रमाइलोको लागि भन्ने गर्दछु , नेपालका मंत्रीहरुको जुत्तामा हुने खर्चले अटल विहारी बाजपेयीको दुई वर्षको कपडाको सम्पूर्ण खर्च पुग्दछ। नेताहरुको आचरणले आम जनतामा कति असर गर्दछ भन्ने अन्य उदाहरणमा सिङगापूर लगाएतका अन्य देशहरुलाई पनि लिन सकिन्छ।

तर विडम्बना, नेपालमा सामाजिक विश्वास निकै कम रहेको छ। हामी दुई चार जना साथीभाइ भेटिदा हामीले गर्ने कुराकानीबाट हामी निश्कर्ष निकाल्न सक्तछौ हामीहरु हाम्रा संस्थाहरु प्रति र एक अर्का प्रति कति अविश्वासी छौं। हामीमा हाम्रा नेता, कर्मचारी, पुलिस, सेना, न्यायाधिस, शिक्षक प्रति रत्ति पनि विश्वास छैन। हामीलाई यो थाहा पाउँदा अचम्म लाग्छ कि नर्वे, अमेरिका जस्ता देशमा सबैभन्दा बढी विस्वास गरिने क्षेत्र प्रहरी हो। तर हामीहरुको अविश्वास नाजायज भने होइन। किनभने हामीले देखेका छौ जीवन भर मिहेनत गर्ने किसानको सुखका दिन कहिल्यै आएनन् तर हिजो पंचायतकालमा चन्दाको भरमा बाँच्ने नेताको जीवन शैली अरवपतिको हुन गयो। भंसारको सुव्वाको जीवन शैली अमेरिकी प्रोफेसरको भन्दा उच्च भयो यद्यपी समाजमा गर्ने योगदान र उसको आन्तरीक ल्याकत कता हो कता फरक छ। यी त केही उदाहरणमात्र हुन्। हाम्रो समाजमा भ्रष्टाचार एउटा संस्कृतिको रुपमा विकास भएको छ। यदि कसैले भ्रष्टाचार गरेको छैन भने उसले मौका पाएको छैन (केही अपवाद छोडेर) र कसैले भ्रष्टाचारीको विरोध गरेको छ भने त्यो भ्रष्टाचारी उसको नजिकको नातेदार होइन।

हाम्रो समाजको यो अवस्था जहाँ आचरणमा सुद्धता छैन वा रविन्द्र मिश्रमो शव्दमा भन्ने हो भने जहाँ नैतिक क्षयीकरणको दर तीब्र छ, भ्रष्टाचार जताततै ब्याप्त छ, यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार नियंत्रण कसरी गर्न सकिन्छ त? तातोपानी भंसारमा हुने अनियमितताको संदर्भमा राजस्वका एकजना कर्मचारी भन्दछन्, “आचरणमा सुद्धता नआए सम्म प्रविधिबाट सुधार खोज्नु बेकार छ।” तर मेरो विचारमा जहाँ आचरणमा सुद्धता छैन त्यहाँ प्रविधिबाट सुधार खोज्नु पर्दछ। म प्रविधिमा चरम शक्ति छ भन्ने विश्वास गर्दछु। अतः म प्रविधिमा आधारित र अन्य केहि उपाय संक्षेपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। तर मेरो क्षेत्र प्रविधि विकास गर्ने नभएकोले त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने र त्यसको मोटामोटी खर्च र त्यसमा हुन सक्ने छिद्र र समाधानका उपायको बारेमा संबन्धित क्षेत्रका मित्रहरुले माई संसारका पाठकहरु समक्ष अनुभव बाँड्नु हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु।

१. हरेक नेपाली नागरिकलाई अमेरिकामा दिए जस्तो सामाजिक सुरक्षा अंक वा यूरोपीय देशहरुमा दिए जस्तो व्यक्तिगत पहिचान अंक मार्फत कम्प्यूटर संजालमा राख्ने जसमार्फत संबन्धित निकाय वा व्यक्तिले आवश्यक परेमा कुनै पनि नागरिकको हरेक विवरण थाहा पाउन सकोस। कम्प्यूटर संजाल मार्फत थाहा पाउन सकिनु पर्ने प्रमुख कुराहरुमा : शिक्षा, स्वास्थ्य, आमदानी, कर, परिवार संख्या, अचल संपत्ति, बसाईसराई तथा उसको जैविक पहिचान चिन्ह। यस बाहेक अन्य आवश्यक कुरा पनि समावेस गर्न सकिन्छ।

यसो गर्दा केहि अवरोध आउन सक्छ। पहिलो अवरोध व्यक्तिगत पहिचान अंक दिंदा मधेसबाट आउन सक्छ किनभने नागरिकता समस्या समाधान नभैकन यो संभव छैन। तर पहिलो पटक गा.वि.स. स्तरीय अन्तर पार्टि समिति मार्फत नागरिकता समस्या समाधान गरिनु पर्दछ।
दोश्रो समस्या, संपत्ति विवरण हो। कतिपयले संपत्ति विवरण गोप्य हुनुपर्ने जिकिर गर्दछन्। तर कुनै पनि राज्यलाई आफ्ना हरेक नागरिकको संपत्ति विवरण थाहा पाउने अधिकार र त्यसको सुक्षा गर्ने दायीत्व रहेको हुन्छ।

त्यसबाहेक राज्यका सवै निकायलाई सबै व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच दिनु हुँदैन। उदाहरणको लागी एउटा डाक्टरले स्वास्थ्य संबन्धि सुचना हेर्न पाऊँछ तर आम्दानी होइन।

त्यस्तै हरेक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिले कति कर तिरेको छ भन्ने थाहा पाउने अधिकार रहेको हुन्छ। यस बाट कुनै व्यक्तिको संपन्नता र कर वीचको सामान्जस्यता छ छैन भन्ने थाहा पाउन सजिलो हुन्छ। कर तिर्दा आम्दानीको श्रोत देखाउनु पर्ने। तर सबै आम्दानी कम्प्यूटर संजालमा हुने भएकोले करदातालाई यसबाट कुनै झंझट हुँदैन।

२. हरेक कारोबार इन्टरनेट मार्फत गर्नु पर्दछ। रु दस हजार भन्दा माथिको लेनदेन ईन्टरनेट वा बैङ्क मार्फत गर्नु पर्दछ। यसलाई प्रभावकारी बनाउन एक हजार र पाँच सय दरका नोटको प्रचलन हटाउनु पर्दछ।

३. व्यापारी हरुले न्यून विजकी करण, नक्कली भ्याट बिल तथा सामान आयात गर्दा गर्ने ठगी रोक्न हरेक आयात निर्यातको अभिलेख कम्प्युटरमा राख्ने र आयातित सामानको विक्रिको रेकर्ड पनि त्यसरी नै कम्प्युटरमा राख्ने। यदि आयात भन्दा विक्रि बढि देखिएमा कारबाहि गर्ने। यहि प्रक्रिया स्वदेशमा उत्पादित सामानमा पनि प्रयोग गर्ने।

४. नेपालमा देखिएको अर्को समस्या बैङ्कको ऋण नतिर्ने हो। व्यापारीले ऋण लिदा कम्पनी फाइदामा गएको देखाउँछन् भने राजस्व तिर्दा घाटा देखाउँछन्। अतः राजस्व कार्यालयले प्रमाणित गरेको आम्दानी खर्च विवरणको आधारमा मात्र बैङ्कको ऋण प्राप्त गर्न सकिने प्राबधान बनाउने।

५. विद्युतीय बोलपत्र पक्रिया मार्फत मात्र सार्वजनिक खरिद गर्ने।

६. कुनै पनि परियोजनाको निर्माण स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने र सार्वजनिक लेखा प्रणालीको अनिवार्य प्रावधान राख्ने। यो प्रणाली नेपालको केहि जिल्लामा परिक्षणको रुपामा लागु गरिएको थियो। तर सुनिए अनुसार कर्मचारीको विरोधका कारण यो सफल हुन सकेन।

७. सामाजिक सुरक्षाको नीति लागु गर्ने र पैतृक संपत्ति माथिको अधिकार समाप्त गर्ने।

यी बाहेक अन्या धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। तर हामीले बुझनु पर्ने कुरा के हो भने भ्रष्टाचार गर्नुको प्रमुख कारण उच्च जीवन शैलीको लागी हो। यसको मतलव अहिलेको आमदानीले हामीले चाहेको जीवनशैली प्राप्त गर्न सक्तैनौ। मानौ हम्रो मासिक आमदानी सात हजार रुपैया छ। यो आमदानीले हामी कार चढ्न सक्तैनौ (उदाहरणको लागी)। तर यदि हाम्रो आमदानी सात हजार रुपैया नभएर सात हजार डलर भएको भए हामी कार चढ्न सक्ने थियौं। यसको मतलव हामीलाई हाम्रो तलबको क्रय शक्ति बढाउनु छ न की हामीले राख्ने नोट को संख्या। क्रय शक्ति त्यति बेला बढ्दछ जब हामीहरुको उत्पादन मात्रा र उत्पादकत्व बढ्दछ। उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन लागानी बढ्नु पर्‍यो। तर विडम्बना भ्रष्टाचारले गर्दा लगानी कागजमा त भयो वास्तवीकतामा भएन। अतः हामीले भ्रष्टाचार नगरेमा आउँ्कदो दस बर्षमा (मेरो अनुमान) हामीहरुको अहिलेकै शुद्ध आम्दानी स्तरले हामीहरुको भ्रष्टाचार मार्फत प्राप्त गरेको जीवन शैली प्राप्त हुन्छ भने किन भ्रष्टाचार गरेर आफ्नो सन्ततिलाई अझ बढी भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने किनभने हाम्रो अहिलेको जीवन शैली प्राप्त गर्न हाम्रा सन्ततिलाई अझ बढी आम्दानी गर्नु पर्दछ जसले गर्दा उनीहरुलाई अझ बढी भ्रष्टाचार गर्नु पर्दछ। अर्थात नैतिक क्षयीकरणको दर बढ्दै जान्छ।

(जानकारी: प्रस्तुत लेख अमेरिकामा बस्ने दधि अधिकारीद्वारा लिखित र माईसन्सार.कममा प्रकाशित रचनाको साभार पुनर्प्रकाशन हो)

Thursday 3 February 2011

मिश्रति अर्थतन्त्रः भावी नेपालको मोडल

-भेषराज पोखरेल-

२००८ को विश्व आर्थिक मन्दीले सबै क्षेत्र पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रमा छोड्नु घातक हुने रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ

अति फरक पृष्ठभूमिका दलहरू मिलेर संविधान निर्माण गर्नु त्यसै पनि कठिन काम हो । त्यसैमा पनि माओवादीको जनवादी संविधान नीति र कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक संविधान बनाउने नीतिबीच ठूलो विमति रहेकाले संविधान कसरी बन्ने होला भन्ने अन्योल सबैतिर रह्यो । जनवादको नाममा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा रोक लगाएर एकात्मक, बन्द र कठोर शासन संयन्त्र तयार गर्न थालेको आरोप माओवादीमाथि लाग्दै आएको र व्यक्तिगत सम्पत्तिको वकालत गर्दै पुँजीवादी शासन संयन्त्र लागू गर्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको कांग्रेसबीच सर्वस्वीकार्य संविधान बनाउन सहमति बन्नेमा सबैले शंका गरेकै हुन् । पछिल्लो समयमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक विषयमा सहमति भएपछि त्यो आशंका कम हुन गएको छ ।

नेपालमा अब बन्ने संविधानमा तीनखम्बे अर्थात् मिश्रति अर्थप्रणाली समेटिने भएको छ । निजी क्षेत्र, सार्वजनिक र सहकारी तीनवटै संयन्त्रको स्वतन्त्र अस्तित्व स्विकारिएको छ । यिनीहरूको सहभागितामा भावी विकास अघि बढाउने कुरामा कसैको पनि विमति रहेन । अब बन्ने संविधानको प्रस्तावनामा 'सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको स्वतन्त्र विकास र सहभागितामार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्दै जाने राज्यको नीति हुने' भन्ने कुरा उल्लेख गरिने भएको छ । यसले नेपालजस्तो अति विपन्न र अव्यवस्थित अर्थतन्त्रलाई सहज र सबै पक्षको सहभागितामा अघि बढाउन सहज बनाउन सक्छ ।

अहिले विश्व खुला बजार अर्थनीतिअन्तर्गत अघि बढिरहेको छ । समय-समयमा केही कठिनाइ आइरहे पनि यसको भरपर्दो विकल्प अगाडि आएको छैन । विश्वका सम्पन्न राष्ट्र र चीन, भारत, ब्राजिल र दक्षिण अपि|mकाजस्ता आर्थिक दृष्टिले उदाउँदा राष्ट्रहरूले पनि आफ्ना परम्परागत आर्थिक संरचनालाई परिवर्तन गरी खुला बजार अर्थप्रणालीलाई बढी महत्त्व दिन थालेका छन् । यी राष्ट्रले खुला बजार-नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेकाले वैदेशिक लगानी ओइरिरहेको छ । यसले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको फैलने क्रम बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थाले नेपालजस्ता अति विपन्न अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रमा थप दबाब पार्दै लगेको छ । पूर्वाधारको कमी, व्यवस्थित आर्थिक संयन्त्रको अभाव, निजी क्षेत्रको सवलता र इमानदारीमा कमी ठूला पुँजीको अभाव भइरहेको अवस्थामा नेपालले सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको स्वतन्त्र विकास र सहभागिताबाट अघि बढ्ने नीति लिनु सकारात्मक मान्नुपर्छ ।

०४६ पछि निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन खोजे पनि अझैसम्म निजी क्षेत्र ठुल्ठूला पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । लामो द्वन्द्व र संक्रमणकालले निजी क्षेत्रलाई ठूलै प्रभाव पारे पनि व्यावसायिकताको विकास, कर्मचारीको जीवन सुरक्षाका उपाय, नयाँ-नयाँ प्रविधिको प्रयोग र नयाँ-नयाँ सीपको खोजी तथा इमानदारीमा निजी क्षेत्र खरो उत्रन सकेन । निजी क्षेत्रले राज्यबाट सुविधा खुला बजार अर्थतन्त्रअन्तर्गतको लिन खोज्ने, तर नयाँ-नयाँ प्रतिस्पर्धामा उत्रन नचाहने मानसिकता राख्छ । प्रायः सबै क्षेत्रका उद्यमी-व्यवसायीले विभिन्न संघ-संगठनमार्फत बजारमूल्य नियन्त्रण गरिरहेका छन् । सिन्डिकेट, कार्टेलिङ प्रक्रिया लागू गरेर बजार नियन्त्रण गरिरहेका छन् । यसले अर्थतन्त्रको स्वतन्त्र विकासमा ठूलै प्रभाव पारेको छ । नयाँ-नयाँ प्रविधि र सीपको खोजी, कामदारको जीवन सुरक्षाजस्ता कुरा नगन्य छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी लगानीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीले सबै क्षेत्र पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रमा छाड्नु घातक हुने रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ । अझ नेपालजस्तो अति अव्यवस्थित र अति विपन्न राष्ट्रमा सरकारी भूमिका सशक्त हुनुपर्ने भइनै हाल्यो । केही समययताका घटनाले निजी क्षेत्रमा इमानदारीमा समेत प्रश्नचिह्न उठाएको छ । फाइदा हुन्छ भन्ने लागे जस्ता सामग्री, जसरी पनि आयात गर्ने, न्यून मूल्यांकन पेस गरेर भन्सार छल्ने र नक्कली बिल बनाएरसमेत राजस्व छल्ने प्रवृत्ति बढेर गएको देखिएको छ । पछिल्लो समयमा उद्योगपतिहरूले अत्यधिक मात्रामा बैंक खोलेर कालो धनलाई शुद्धीकरणतर्फ लाग्न थालेको पाइएको छ ।

निजी क्षेत्रको यस्तो अवस्था छ भने निजी क्षेत्रको क्षमताबाहिरका क्षेत्रमा लगानी, राष्ट्रिय रूपमा असन्तुलित क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याउन बृहत् लगानी र विभिन्न अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादनमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता, त्यसको व्यवस्थापनजस्ता कुरामा सरकारी पक्ष पनि विफल देखिएको छ । त्यही उद्देश्यअन्तर्गत स्थापना गरिएका संस्थानहरू बृहत् जनसरोकारका क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापन गर्न नभई विदेशीले जुन क्षेत्रमा सामान्य सहयोग दियो, त्यही क्षेत्रलाई सरकारी स्वामित्व कायम गरी संस्थान खडा गरेको देखिन्छ । सरकारको प्रत्यक्ष स्वामित्व, रेखदेख र नियन्त्रण रहे पनि त्यस्ता संस्थाले बर्सेनि ठूलो मात्रामा सरकारी अनुदान लिनेबाहेक नागरिकका लागि कुनै राहत हुन सकेको छैन । ती सरकारी संस्थानहरू अक्षम व्यवस्थापन, नातावाद कृपावादका अखडा र भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका केन्द्र बनेका छन् । विश्वका अति गरिब राष्ट्रमा जनसहभागितालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । विपन्न जनसमुदायको उत्थानका लागि सहकारी सहायक भएका उदाहरण प्रसस्त छन् । वामपन्थी सिद्धान्तको कम्युन संस्कृतिसँग आधुनिक रूपमा नजिकको साइनो राख्ने सहकारी नेपालमा त्यति सफल देखिएको छैन । सहरी क्षेत्रमा खुलेका ऋण सहकारी संस्थाले सहरी विपन्न वर्गलाई कुनै काइदा पुर्‍याएका छैनन् । तिनीहरूको लगानी र ब्याज लिने प्रक्रियाले विपन्नलाई राहत होइन, विपन्नलाई लोभ देखाई उनीहरूबाट स-सानो बचत उठाई सीमित समूह र परिवारको प्रत्यक्ष उन्नति गरेको छ । यसले विपन्नको उत्थान होइन, सहकारी उद्देश्यमै प्रहार गरिरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा केही सीमित क्षेत्र तथा समूहमा राम्रो काम गरे पनि धेरै क्षेत्रमा पुग्न पनि सकेको छैन भने कतिपय क्षेत्रमा सहरकै जस्ता विकृति देखिन थालेका छन् ।

अति विपन्न राष्ट्र नेपालमा अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने सार्वजनिक, सहकारी र निजी तीनै क्षेत्रमा धेरै कमी-कमजोरी छन् । यी तीनै क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै संयुक्त रूपमा अघि नबढ्ने हो भने नेपालको समग्र आर्थिक उन्नति पनि सम्भव छैन । सरकारी संयन्त्र भ्रष्टीकरण हुन दिने र सधै अक्षम रहने, निजी क्षेत्र अव्यस्थित र मौका छोप प्रवृत्तिको हुने तथा सहकारी अतिविपन्नको सहायक नभई सीमित समूह र परिवारको फाइदा खाने संयन्त्र हुने अवस्थालाई अब पनि निरन्तरता दिइरहने हो भने भावी संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरे पनि केही हुँदैन । सबै राजनीतिक पार्टी नागरिक समाज, बौद्धिक जगत र सर्वसाधारण इमानदार साथ एक भएर यी क्षेत्रका कमी-कमजोरी हटाई अघि बढे नेपालको उन्नति सम्भव छ । यी तीनै सञ्जाल अत्यन्तै संगठित भइसकेका छन्, त्यसलाई तोड्न ज्यादै कठिन यात्रा पार गर्नुपर्नेछ ।

Tuesday 1 February 2011

Humla's no Siberia

Humla and Humlis really aren't all that different from the rest of Nepal

-BY ASHUTOSH TIWARI-

It was as a schoolboy in Kathmandu in the '80s that I first came to know about Humla-Jumla. The names of the two districts were always bundled together, as if they were geographical Siamese twins. And the very name, Humla-Jumla, evoked such images of remoteness and difficulty that they could well have been tracts of arid land somewhere on the moon.

Our maths teacher used to joke that we should pay attention if we wanted to build bridges in Humla-Jumla someday. What Siberia was to the USSR, Humla-Jumla was to Nepal. Thirty years later, visiting Humla, it seemed things were a little different from what I had imagined, but not all that much.

Politics: Humla's politics are the same as in most places in Nepal. Humlis say that they elect their representatives, who then take up residences in Kathmandu where, engrossed in the details of party politics, they hardly find the time to either visit Humla or raise Humli concerns in parliament.

Old Humlis complain that the nature of local politics has changed too. Young, politically active Humlis are more eager to trade blows on behalf of their political parties than for Humla's development. The result is that the old fear the young, and stay away from matters of local governance, and the young have splintered themselves into party-political factions – which makes getting anything done locally a maddeningly byzantine all-party appeasing task.

NGOs: NGOs get knee-jerk bad press in the Kathmandu media, in part because it fits in with the smugly unexamined narrative that 'NGOs are bad'. But the media never points out that in places like Humla, both an elected local government and the private sector are absent. Either the locals fend for themselves as they have done for hundreds of years or they seek help. NGOs are there to help.

Indeed, in village after village, NGOs have helped construct taps, toilets, schools and trekking trails, transport food grains for distribution, vaccinate people against diseases, and share knowhow related to selling apples and herbs. It's hard to justify the unrelenting criticism of NGOs when they are often the only bodies that appear actively concerned about Humla's development.

Infrastructure: Humlis complain that they have not been able to use the mighty Karnali River, which just flows into and out of Humla. Because of Humla's harsh geography, this resource has not been utilised at scale for irrigation, drinking water, or hydropower. During the 10-year Maoist insurgency, many suspension bridges were destroyed, rendering trade, transport and travel all the more difficult. A slow rebuilding of bridges is now underway.

These days, just as Nepalis living in the Tarai border towns look at the wide roads being laid down in Nitish Kumar's Bihar and ask why we can't do the same, Humlis look at Chinese infrastructure on the other side of the border and wonder what's stopping the development of infrastructure in Humla and other high-altitude regions. Clearly, it's possible.

In many ways, Humla is hardly the moonscape I had visualised as a child. It's similar to most other places in Nepal: full of hard-working people who want to lead better lives as far as health, income and education are concerned, full of promise and potential for further growth in trade and tourism opportunities. Humlis may be hobbled by dysfunctional local politics and ignored by political representatives and national parties. Yet the district is inching forward, through NGO-assisted local efforts.


.......taken from Nepali Times Weekly.