हुम्ला - दामोदर पुडासैनी 'किशोर'

असाध्यै मन परेपछि
चुम्बन
चुचुरामा गरे पनि हुन्छ
खोंचमा गरे पनि हुन्छ ।
कति राम्ररी पढी रहन जानेकी
बादलु जाले
फापर, कोदो र कागुनुका बारीहरूमा
फिंजायौ कि कसो
रङ्ग-रङ्गका पोतेहरू
सुलुत्त परेको नाकमा
हिमानी बुलाकी झल्के पछि
सुनफूल होइन हिमफूल
निधार भरि टल्के पछि
रिसाए-रिसाए जस्तो गर्दै मुसुक्क हाँसे पछि
खित्का छोडेर हाँस्दा-हाँस्दै
बलिन्द्र धारा आँसु बगाए पछि
कसरी रित्तै बसी रहन सक्छ र
न्यानो मेरो अँगालो?
कतिले फोहोरी भने तिमीलाई
मैले तिम्रा ककराहरूबाट शिलाजीत पिएँ
कतिले 'तिती' र 'टर्री' भने तिमीलाई
मैले तिम्रा अङ्ग-अङ्गबाट
कटुकी र पाखनवेदको उज्यालो पिएँ
यार्चागुम्बाको नदी बगाइरहेकी तिमीलाई
कसरी ठिङ्ग उभिई रहेकी ढिस्को मात्र ठाने अरूले
म त तिम्रो जुन अङ्गको स्पर्शले पनि
तात्दै-तात्दै चढिरहेछु ।
कहिले पो हुन्छ र अप्ठेरो
आमाको काखमा
कहिले पो हुन्छ र पीडा
प्रेयसीको अङ्गालोमा
धूलो, धूलो होइन
त्यो अंश हो अलिकति आमाको
काँडा, काँडा होइन
हेर्दैछन् खोला छेउका धूपीहरू ।
कहाँ फुर्सद छ र तिमी र मलाई
क्षण-क्षणमा प्रेममा कुतकुतिन
तर यी गाउँका मान्छेहरूका लागि त छ
सधैँ प्रेम पर्न
रङ्गीन छ दुनियाँ गाउँहरूका लागि
नशालु छ संसार उनीहरूको लागि
दोभानमा उभिएर
निस्तब्ध पहाडहरूसँग सोधि रहेछु
त्यता तिरको तिम्रो खबर।

माघे पुर्निमामा परम्परागत देउडा खेल्दै ठेहे गाबिसका महिला

हुम्लाको एक विहंगम परिदृश्य

Humla karnali is moving on it's own way.

रातको हुम्ला

रातको हुम्ला बास बस्छ
महिनौँदेखि नधोइएको काम्लो भित्र पसेर
आफ्नै साँसको तीखो दुर्गन्ध
भालुको पित्तभन्दा तीतो
र त्यसभन्दा तीतो
अजङ्गका पहाडहरूले सगरतिर हेर्नु
भोका अजिङ्गर झैँ लठारिएर
यताबाट चुवा र
उताबाट कर्णालीले
कतैबाट फुत्कन नपाउने गरी
मानिसहरूलाई घेर्नु
हुम्लाको हरेक रात
विषको अन्तिम थोपा पिइरहेका सुकरात।
प्लेनबाट सिमकोट ओर्लेको
सरकारी जातको भेडालाई
रुघा लाग्छ एकछिन मै
एयरपोर्टको डिलबाट
शानले हेर्छ उ अरू रैथाने भेडाहरूतिर
सी.डी.ओ. अफिसको कौसीमा
जाडोले कामिरहेको राष्ट्रिय ध्वज
कक्रेर निदाउँछ रातभरि
हरेक कर्मचारी जब हुम्ला आइ पुग्छन्
आफुलाई सम्झन्छन् कोलम्बस १
उनीहरू खान्छन् प्लेनबाट आइपुगेको राशन
र हुम्लीलाइ खुवाउँछन्
प्लेनबाटै ल्याएको सुशासनको भाषण।
कुनै पनि हुम्लीलाई
जति धेरै बाँच्यो
उति धेरै कष्ट
हुम्लाको हरेक रात
विषको अन्तिम थोपा निलिरहेको सुकरात।
यस चीसो स्वर्गमा हेर
अति सुन्दर छ
धनसराको घाँघरको लय
कि भयानक अँध्यारोमा पनि
आफ्नै सुर र तालमा लम्किरहन्छ निर्भय
जीवन अनेकौँ निर्णयको जाल हो भने
त्यसको पनि जन्जाल हो
उसले घाँटीमा झुन्ड्याएको कम्पनी माला
हुम्ला आफूले पिएर विषको घैँटो
वा पिउन नपाएर त्यही विष पनि
बक्खुबाट निकालेर दरबार पठाउँछ मृतसञ्जीवनी
हुम्लाको हरेक रात
अन्तिम सासको निष्कासन पर्खिरहेको
अभियुक्त सुकरात।
केटाकेटीका नाकबाट बगिरहेका
हिमनदीहरूले छेकेको बाटामा उभिएर हेर तिमी
यो बाँकी नेपालसँग नजोडिएको नेपाल हो
नेपाल हो भने
माकुराको धागोले नेपालसँग जोडेको अर्कै नेपाल हो
तैपनि बुझ्दो रहेछ यसले छक्क बहादुरको अङ्ग्रेजी
र हाँसेरै उत्तर दिँदोरहेछ
जीवनले सोधेका प्रश्नहरूको
हुम्लाको रात जब पाखीसँगै तात्तिन थाल्छ
तब यो चिसो सिरेटो पनि आत्तिन थाल्छ
हुम्लाको हरेक रात
आगतका लागि वर्तमान मारिरहेको सुकरात।

- श्यामल

परम्परागत राडी पाखी

परम्परागत राडी पाखी बुन्दै एक ठेहे, हुम्ला निवासी महिला



Waiting for recognition of their work and themselvs

कर्णाली संघीयता र चुनौतिहरू

Dala Rawal- Social Worker, Humla

सन् १७६८ मा नेपाल एकीकरणपछि मुलुकमा व्यवस्थित ढङ्गले एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली सुरु भएको मानिन्छ। त्यसले विविधतायुक्त नेपाली समाजको चरित्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन। राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूले समावेशी र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अंगाल्न त परै जाओस्, सुन्न समेत चाहेनन्।
एकीकरण पछि शाहवंशीय राजतन्त्रले पराजित राज्य-रजौटालाई समेटेर हिंड्नुको सट्टा उपेक्षा र उत्पीडनमा पार्‍यो। एकीकृत नेपालका जनताले राज्यबाट समान व्यवहार पाउनुको सट्टा विभेदहरू सहनुपर्‍यो। एकै देशभित्र कसैले जितेको र कसैले हारेको महसुस गर्न थालेपछि भौगोलिक एकीकरणले नेपाली भावको भावनात्मक स्वरूप ग्रहण गर्न सकेन। त्यसैको परिणाम हो, सामन्ती संस्कारको बढोत्तरी, गरीबी, उत्पीडन, जातीय तथा क्षेत्रीय विभेदको निरन्तरता। सङ्घीयताको अर्थ अधिकारको विकेन्द्रीकरण, पूर्ण लोकतन्त्र र जल, जमीन तथा जङ्गलमा जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो। विविधतायुक्त सांस्कृतिक र सामाजिक चरित्रलाई एकताको सूत्रमा गाँस्न, राज्य प्रति सबै जात-जाति, भाषा-भाषी, लिङ्ग तथा धर्म-सम्प्रदायका नागरिकको अपनत्व विकास गर्नु सङ्घीय प्रणालीको उद्देश्य हो। स्रोत र साधनको न्यायसङ्गत र समान वितरणका लागि नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली आवश्यक परेको हो । अब बन्ने सङ्घीय नेपालले विशेष गरी पहुँच, पहिचान र प्रतिनिधित्व - तीन 'प' लाई विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ; आमनेपालीको चाहना पनि यही नै हो। सङ्घीय शासन व्यवस्थाबाट खासगरी पिछडिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका बासिन्दाले न्याय पाउने आशा लिएका छन् । जातीय तथा क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य र राष्ट्र निर्माणमा सबैको समान सहभागिताको सुनिश्चितता सङ्घीयताको मूल मर्म हुने उनीहरूको अपेक्षा छ । सँग-सँगै, बहुजातीय, भाषा-भाषी र धर्म-सम्प्रदायको विविधता रहेको मुलुकको राष्ट्रियता सर्म्वर्द्धन गर्न र उच्च दरमा आर्थिक विकास गर्न सङ्घीयता उत्कृष्ट शासन व्यवस्था बन्ने विश्वास लिइएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासंगै सङ्घात्मक विभाजनको ढाँचा बारे पनि अध्ययन तथा बहस सुरु भएका छन्। प्रान्तीय वा प्रादेशिक विभाजन कसरी गर्ने भन्ने बारे विज्ञहरूले गहिरीएर अध्ययन गर्नु जरुरी छ। हाम्रो भौगोलिक र सामाजिक मूल्य बोकेको देशमा जातीय र भाषिक आधारमा मात्र प्रान्त विभाजन गरियो भने त्यस्तो सङ्घात्मक शासन व्यवस्था असफल हुनसक्छ। त्यसकारण, भौगोलिक बनावट र आर्थिक अन्तरसम्बन्धहरूबारे पनि अहिले नै ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। सङ्घीय विभाजनमा जातीयतालाई मुख्य आधार बनाइयो भने त्यसले एक सयभन्दा बढी जातजाति बीच द्वन्द्व उत्पन्न गर्नसक्छ। राजनीतिशास्त्रका आधारभूत मान्यता ओझेलमा पर्न जाँदा सङ्घीयताको भविष्य अन्योलपूर्ण हुनसक्छ। कर्ण्ाालीजस्तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेका क्षेत्रको सङ्घीय विभाजन सहज छ । तर्राईमा पनि मिथिला, थरुहट, अवध, भोजपुरा क्षेत्रको छुट्टै ऐतिहासिक महत्त्व छ । त्यसैले आर्थिक स्रोतको पहिचान गरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक बनावट र जातीय पहिचान एवम् बाहुल्यका आधारमा सङ्घीय विभाजन गरनिु सबैभन्दा उपयुक्त हुनसक्छ । राज्यको पुनःसंरचना गर्न अहिले प्रायः सबै राजनीतिक दल सहमत छन् । त्यसका लागि शान्तिपर्ूण्ा जनआन्दोलन र संविधानसभा निर्वाचनमार्फ जनताले म्यान्डेट पनि दिएका छन् । त्यसैले यथाशक्य चा“डो भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक र इतिहासका विज्ञहरू सम्मिलित राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गरी खुला छलफल र अध्ययन सुरु गर्नु जरुरी छ । अध्ययन र छलफललाई तल्लो स्तरसम्म घनिभूत रूपबाट सञ्चालन गर्नु त्यत्तिकै जरुरी छ, जसले आमजनताको अर्थपर्ूण्ा सहभागिता गर्न सकोस् । सङ्घीय विभाजनबारे राजनीतिक दलहरूका आ-आफ्ना धारणा हुनु स्वाभाविकै हो तर र्सवस्वीकार्य आधारबिना 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' भनेर परविर्तनको गति रोक्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा छलफल गरी निष्कर्षा पुग्नु सर्वोत्तम उपाय हो ।विश्वका झन्डै ४० प्रतिशत जनताले सङ्घीय शासन व्यवस्था स्वीकारेका छन् । एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीबाट सबै वर्ग र समुदायको समावेशी र र्सार्वभौम अधिकारहरूको संरक्षण र पर््रवर्द्धन हुन नसकेमा सङ्घात्मक शासन उपयुक्त ठानिन्छ । नेपालमा सङ्घीय विभाजन कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल सुरु भएको छ । राज्य सरकारलाई र्सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, स्थानीय शान्ति-सुरक्षा, राजस्व सङ्कलन, छुट्टै कर प्रणाली, भाषा प्र्रयोग, सामाजिक सुरक्षा नीति, राज्यको चिह्न, प्राकृतिक स्रोत र साधनको परचिालन स्वतन्त्रता, स्वायत्त विधान, स्थानीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायालय सञ्चालनको अधिकार दिनर्ुपर्छ । जातीय, भाषिक र भौगोलिक आधारमा हुनर्ुपर्छ भन्नेहरूका फरक-फरक मत आएका छन्। कसैकसैले सिङ्गो तर्राई, पहाड र हिमाललाई छुट्टाछुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने माग राखेका छन्। जुन व्यावहारकि देखि“दैन । भौगोलिक अनुकूलता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचान, जनसङ्ख्याको अनुपात, आर्थिक अन्तरसम्बन्ध तथा स्रोतको उपलब्धतालाई गहिरोस“ग अध्ययन गरेर मात्र सङ्घीय विभाजन गर्नु उपयुक्त हुने विचार विज्ञहरूको छ । ऐतिहासिक कर्ण्ााली प्रदेश नै एकीकृत नेपालको कर्ण्ााली राज्य हुनुपर्ने माग जनस्तरबाट उठेको छ । ऐतिहासिक कर्ण्ााली प्रदेशमा हालका पा“च जिल्लाबाहेक दैलेख, सर्ुर्खेत, जाजरकोट, बाजुरा, अछाम र बझाङको केही भू-भाग समेटिएको थियो ।

(रावल कर्णालीका सामाजिक कार्यकर्ता हुन्)

समाबेशी लोकतंत्रमा कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्र

जीवन बहादुर शाही, केन्द्रिय सदस्य नेपाली कांग्रेस

बिषय प्रबेश

नेपालको समसामयिक राजनितिक सन्दर्भमा समावेशी लोकतन्त्र बहसको विषय भएको छ। यसको स्वरुप र संरचनाका बारेमा विभिन्न अभिमत र विचारहरु चर्चामा आएका छन्। समावेशीकरणको प्रक्रियामा भौगोलिक क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र खास गरी विकासको प्रवाहमा पछि धकेलिएका कर्णालीजस्ता सुविधाविहिन क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई कसरी समेट्ने र सन्तुलित बनाउने भन्ने विषय निकै गहन र संवेदनशिल रहेको छ।भौगोलिक रुपमा राष्ट्रिय प्रवाहमा समावेश हुन नसकेका क्षेत्रको न्यायपूर्ण समुचित प्रतिनिधत्व र सक्रियताका लागिनै समावेशी लोकतन्त्रको आवश्यकता बोध भएको हो।
कर्णाली आंकडमा नेपालको क्षेत्रफलको १५ प्रतिशत साक्षरता प्रतिशत ३१.३ प्रतिशत जसमा १५.१ महिला ४७.७ प्रतिशत पुरुष ८४.६६ प्रतिशत कर्णालीको जनसंख्या कृषिमा आधारित नेपालको १६,८३४ किलो मिटर सडक मध्ये कर्णालीमा शून्य नेपालका ३२१३ ठूलो उद्योग मध्ये कर्णालीमा १ नेपालका २६९ क्याम्पस मध्ये कर्णालीमा १ मुगुको औसत आयु ३६ बर्ष जसमा महिलाको ३४ बर्ष
समावेशीकरणको प्रश्नः देशभित्र कानुनी, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचनात्मक सुधारका माध्यमबाट कर्णालीलगायत पिछडिएका क्षेत्रहरुलाई अधिकार, शक्ति, जिम्मेवारी र श्रोत वितरणका माध्यमबाट बढी अधिकार सम्पन्न गर्राई सेवा सुविधा हस्तान्तरण र सामाजिक रुपातन्तरणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने स्वरुप र त्यसको ढाँचा कस्तो बनाउने, कसरी बनाउने र कसले बनाउने अहिलेका ज्वलन्त प्रश्न हुन्। समावेशीकरणको तात्पर्य लागत र लाभका आधारमा हुने समानता नभएर मानवीय र नागरिक हैसियतमा समान नेपाली भन्ने मूल्य र मान्यतामा आधारित भएर सोच्नुपर्छ भन्ने कुरामा पहिले ध्यान जानु आवश्यक छ। नेपालको राजकीय संरचना र जनताको त्यसमाथिको नियन्त्रण र पहुँचको सन्तुलन नै समावेशी लोकतन्त्रको मूलभूत र्सत हो भन्ने मान्यतामा यो विषयलाई उठान गर्ने जमर्को गर्न सकिन्छ।
नेपालभित्र कर्णाली नेपालको मानचित्रभित्र कर्णालीको अवस्था अहिले पुरै असमाविष्ट छ। कर्णालीको क्षेत्रफल २१,३५१ वर्ग किलोमिटर छ यो नेपालको क्षेत्रफलको झण्डै १५ प्रतिशत हो। जनघनत्व प्रतिवर्गकिलोमिटर १४.५ , जनसंख्या ३०९०८४ -महिला, १५२१००, पुरुष १५६९८४) सरकारी तथ्याङ्क अनुसार २०४८मा भन्दा २०५८मा यहाको जन संख्या घटेको देखाइएको छ। साक्षरता प्रतिशत ३१.३ प्रतिशत जसमा १५.१ महिला ४७.७ प्रतिशत पुरुष रहेको छ ।८४.६६ प्रतिशत कर्णालीको जनसंख्या कृषिमा आधारित र १५.३४ गैरकृषिमा आधारित छन् । नेपालको १६,८३४ किलो मिटर सडक छ जस मध्ये कर्णालीमा ० किलोमिटर छ। यस्तै नेपालमा ३२१३ ठूलो उद्योग कर्णालीमा १, रोजगारीको अवसर पाउने नेपालमा १,९१,८५६ छन् भने कर्णालीमा जम्मा ११ जना। नेपालमा २६९ क्याम्पस छन कर्णालीमा १ मात्र क्याम्पस छ। मुगुको औसत आयु ३६ बर्ष ६ जसमा महिलाको ३४ बर्ष रहेको छ। काठमाडौंको ७० बर्षभन्दा माथि रहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग, संवैधानिक अङ्गहरु कुटनीतिक क्षेत्रमा कर्णालीको सहभागीता छैन। नागरिक प्रशासनमा कर्णालीबाट जम्मा १६ जना अधिकृत छन् भने न्याययिक क्षेत्रमा १ जनाको अधिकृत स्तरमा सहभागिता छ।
समावेशी लोकतन्त्रको सर्न्दर्भममा कर्णाली
कर्णालीमा नेपालभित्रको भूभाग भए पनि नेपालको अर्कै औपनिवेशिक क्षेत्रका रुपमा विगतदेखि ब्यवहार गरिँदै आएको कुरा अध्ययन र अनुभवहरुले औल्याएका छन्। हालको एकात्मक संरचनामा नेपालको सरकारलाई यहाँका बासिन्दाले केन्द्रीय सरकार भन्नु र केन्द्रबाट सधै त्यहाका नागरिकले उपेक्षाबोध गरेबाट यसको पुष्टि मिल्छ। कर्णाली र कर्णालीजस्तै अन्य पिछडिएका क्षेत्रहरुको अवस्था कहाली लाग्दो छ। ती भूभागभित्र बस्ने सम्पूर्ण जात, जाति, भौगोलिक दलित हुन, विकासको अधिकारबाट बञ्चित छन्। तिनीहरुको बाच्ने अधिकार सुनिस्चित छैन। आत्म विकास र आत्म निर्णयको अधिकार र अवसरबाट पूर्ण रुपमा वन्चित छन् यहाका मानिसहरु। यसैले हाल राष्ट्रिय तहमा महिला, जनजाति र दलित समुदायका आरक्षण उन्मुख समावेशीकरणको अवधारणाबाट मात्र सोचियो भने यी क्षेत्रका मानिसलाई न्याय पर्दैन भन्ने स्पष्ट छ। यसैले समावेशीकरणमा यस्ता क्षेत्रलाई कसरी समेट्ने भन्ने प्रश्न नै यस सर्न्दर्भमा मूल प्रश्न बन्न पुग्दछ। कर्णालीजस्ता क्षेत्रहरु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कारण मात्र नभई बिकटताको कारणले पछाडि परेका हुन् भन्ने राज्यले लिँदै आएको दृष्टिकोण नै खोटपूर्ण छ। भौगोलिक विकटता एउटा कारण हुन सक्छ तर महत्वपूर्ण कुराचाँहि यस्ता क्षेत्रहरुलाई सम्भावनाको दृष्टिबाट हेरिनुपर्छ। यसैले राष्ट्रिय तहमा हुने राजनीतिक प्रशासकि समावेशीकरणमा यस्ता क्षेत्रलाई भौगोलिक वा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र र समावेशी प्राथमिकता निर्वाचन क्षेत्रमा विभक्त गर्न आवश्यक छ। यसो गर्दा भौगोलिक र समावेशी प्राथमिकतालाई आधा आधा बनाउने हो भने अहिलेकै अवस्थामा कर्णालीलाई विधायिकामा निम्नानुसारको प्रतिनिधत्व गराउनुपर्छ भन्ने त्यहाका नागरिकहरुको मान्यता रहेको छ। कर्णालीजस्ता क्षेत्र हालसम्म विकासको प्रवाहमा पछि पारिनुको मूलभुत कारण स्थानीय स्वयत्तताको प्रश्नलाई उपेक्षा गरिनु हो। यसैले स्वायत्तताका बिषयमा सुरक्षा, फौजदारी न्यायप्रशासन, परराष्ट्र र मुद्राबाहेक सबै अधिकार स्थानीयतहमै नीतिनिर्मांण र निर्णय अधिकार रहने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। एकात्मक वा सङ्घीय जुनसुकै राज्यसंरचनाको स्वरुप राजनीतिक तहबाट स्वीकार गरिए पनि कर्णालीको विशिष्ट परिवेशलाई ध्यानमा राखेर त्यहाँको नागरिक फाँटबाट माग भइरहेको विकास आयोगका माध्यमबाट समावेशीकरणको प्रक्रियामा समेट्नुपर्छ। यसको अर्थ अब कर्णालीको विकास योजना त्यहीबाट बन्नुपर्छ भन्ने हो। सिहंदरबारले कर्णालीलाई सरंक्षकत्व प्रदान गरे पुग्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा सन्तुलित तवरले आरक्षण गरिए पनि अन्यत्र योग्यता र क्षमताका आधारमा जनशक्ति परिचालित गर्नुपर्छ। कर्णालीमा रहेको हालको क्षमताको अन्यत्र पलायनलाई रोक्न लागि स्थानीय तहमा स्थानियहरुको बाहुल्यको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसका लागि मूल नीतिको खाका निम्नानुसार हुनु आवश्यक छ।
अहिलेको व्यवस्थामा नेपालको जम्मा निर्वाचन क्षेत्र

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र
समावेशी प्राथमिकता
२०५
१०३
१०२


महिला ३५
पहाडे जनजाति २५
मधेशी जनजाति १५
दलित १५
भौगोलिक विकटता १२

कर्णालीको
१५
महिलाको जनसंख्यात्मक अनुपातका आधारमा पहाडे जातजाति, जनसंख्यात्क अनुपातका आधारमा दलित, जनसंख्यात्मक अनुपातका आधारमा भौगोलिक विकटता र अन्य भौगोलिक विकट क्षेत्र समेतका समानुपातिक आधारमा


स्थानीय स्वयत्तता कर्णालीजस्ता क्षेत्र हालसम्म विकासको प्रवाहमा पछि पारिनुको मूलभुत कारण स्थानीय स्वयत्तताको प्रश्नलाई उपेक्षा गरिनु हो। यसैले स्वायत्तताका बिषयमा सुरक्षा, फौजदारी न्यायप्रशासन, परराष्ट्र र मुद्राबाहेक सबै अधिकार स्थानीयतहमै नीतिनिर्मांण र निर्णय अधिकार रहने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। एकात्मक वा सङ्घीय जुनसुकै राज्यसंरचनाको स्वरुप राजनीतिक तहबाट स्वीकार गरिए पनि कर्णालीको विशिष्ट परिवेशलाई ध्यानमा राखेर त्यहाँको नागरिक फाँटबाट माग भइरहेको विकास आयोगका माध्यमबाट समावेशीकरणको प्रक्रियामा समेट्नुपर्छ। यसको अर्थ अब कर्णालीको विकास योजना त्यहीबाट बन्नुपर्छ भन्ने हो। सिहंदरबारले कर्णालीलाई सरंक्षकत्व प्रदान गरे पुग्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा सन्तुलित तवरले आरक्षण गरिए पनि अन्यत्र योग्यता र क्षमताका आधारमा जनशक्ति परिचालित गर्नुपर्छ। कर्णालीमा रहेको हालको क्षमताको अन्यत्र पलायनलाई रोक्न लागि स्थानीय तहमा स्थानियहरुको बाहुल्यको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसका लागि मूल नीतिको खाका निम्नानुसार हुनु आवश्यक छ।
क) राजनैतिक निर्णय प्रक्रियामा पहुँचः
· नीति निर्माणमा आमजनताको निर्णायक भूमिका रहने· नीति निर्माणमा उच्चतम सहभागीता · कार्यान्वयन कानुनी तवरले भन्दा पनि ब्यवहारिक हिसाले लोकोन्मुखता · सबै तहमा समावेशी अवधारणाको कार्यान्वयन
ख) आर्थिक स्रोत साधनमाथि पँहुच र नियन्त्रण · कृषिजन्य तथा वनपैदावरको स्थानीय स्वामित्वमा आधारित औद्योगिकरण · आर्थिक स्रोत साधनमा पहुंचहीनहरुको पँहुच
ग) पूवाधारको विकास · दिगो आर्थिक विकासको लागि पनि सकडको निर्माण · त्यसै खेर गैरहेको जलस्रोत समुचित ब्यवस्थापन· बिजुली र संचार घ) निर्णायक ठाउँमा प्रंतिनिधित्व · राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रतिनिधित्व· कुटनितिक नियोगमा प्रतिधित्व
ङ) शिक्षामा पहुँच · प्रत्येक पिछडिएका जिल्लामा, क्याम्पस · उक्त क्षेत्रको विश्वविद्यालय
अन्त्यमा मूख्य कुरा राजनीतिक निष्ठा र सङ्कल्पप्रतिको विश्वास हो। यसैले समाधनको खोजी सधै समस्याप्रति केन्द्रित रहनुपर्छ। यसैले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कर्णालीलाई उपेक्षा गरियो भने र त्यहाँका समस्यालाई सम्बोधन गरिएन भने हालको समस्याको रुप बदलिएता तर त्यसको र अन्याय र असमानताको निर्मूलन हुँदैन। यसैले आज यसतर्फ विचार गर्नु जरुरी छ।