Discussion on the Challanges of the development of Humla

HEAVY SNOWFALL IN HUMLA



Children at Simkot, Humla playing with snow.



Simkot Valley covered with snow.

   

Getting rid of the brokers

What Jumla apples and Kathmandu politics should have in common

 ANIL KESHARY SHAH

An apple farmer in Jumla has to protect his saplings through three harsh winters before they start bearing fruit. When mature, one tree can yield as much as 100kg of apples, and they sell for Rs 15 per kg in the Khalanga Bazar. These are packed into boxes and transported to Kathmandu where the apples sell for Rs 250 per kg.

The solution is not to tell Jumla farmers not to grow apples, but to put into place a price mechanism so that the producer is not cheated, and the consumer gets more apples for the same price. This means finding ways to connect farmers more effectively to market, cutting out or minimising the impact of middlemen, so that the farmers in Jumla get a fair share of the margin.

Similarly, in politics too, 28 million Nepalis who put their faith and aspirations in the hands of our political middlemen have been let down. Thousands of young Nepalis even sacrificed their lives to be part of a revolution and a people's movement to start afresh with a new constitution. Having done so, they went back to their hard lives eking out a living from the harsh land, putting their fate in the hands of those they elected. Four years and billions of rupees later, they are still waiting.

The question here is no longer why did a new constitution not get passed and who is to blame, but are we okay with exercising our valuable democratic right of casting our vote for the same people, parties, and ideologies all over again?

Just because elected leaders were not able to deliver on a new constitution, it doesn't mean that we should start doubting or looking for alternatives to our democratic system of governance. And the solution will also not come from merely finding fault and criticising our political leadership and parties.

Maybe the time has come to decide whether the political brokers on whom we had faith to deliver a better nation have been leading us astray. Like the apple middlemen, politicians have been taking advantage of the Nepali people's trust in them.

But change is happening in Jumla. A group of pioneering entrepreneurs with capital and market linkages in Kathmandu have got together with young farmers in Jumla, bought a large plot of land and started planting apple saplings. By taking the resources and value additions of urban Kathmandu and combining them with local skills and knowledge, the profit-sharing will be fairer. Who knows, maybe apples will also be cheaper in Kathmandu.

If only we could find such a bridge to bring together Nepal's political brokers with the people. But for that to happen, one of two things needs to be in place.

Option One is a realisation among the political forces that they have wronged the people whom they represent. It hasn't sunk into the current leadership that Nepalis are no longer interested in who is going to be the next prime minister, who are going to be ministers, or which parties are going to be in government. Those things make no difference on whether there is food on the plate.

A good starting point is for the leaders individually and collectively apologise to the Nepali people for letting them down. There needs to be an attitudinal change so leaders don't see themselves as "rulers" anymore, but as "servants" of the people. That is the only way they will win back the people's confidence, a prerequisite to facing the electorate in the next polls.

Many of you may be shaking your heads, thinking this will never happen in your lifetime. If so, you have to think of Option Two: the formation of a completely new political force made up of individuals who have excelled in their respective fields, Nepalis who have proven themselves and through their work, earned the trust of the people.

Individuals like you and me who have successful, comfortable lives will need to step out of our cosy cocoons to take on not only the challenges facing our nation, but also the political forces that are wasting time and squandering their mandates. No matter how fragmented they may seem now, when it comes to choosing the next prime minister, you can be sure the politicians will circle the wagons when their power is challenged.

Or there could be a combination of Options One and Two so young forward-looking individuals currently in the political parties, and individuals not currently in mainstream politics come together to forge an alliance.

Just like the apple farmers in Jumla forged a partnership with entrepreneurs from Kathmandu, the time has come to bypass the political middlemen.

………Anil Keshary Shah is a banker and a concerned Nepali citizen.

 

Road to riches

 

Investment in Jumla's organic apples is bringing an old dream to fruition

KATY ELLIOT

Last year apples from Jumla were fetching Rs 70 a kilo in the Tarai. They were low-grade fruit, battered and bruised after being harvested by growers vigorously shaking the trees, then flung unprotected into crates to be flown to Surkhet and roughly transported via potholed roads to Nepalgunj and beyond. In fact, of the 3000 metric tonnes of apples that were grown only 5% was exported out of the region and the rest was dumped as mulch on the land.

This year Jumla's A grade, gleaming organic apples are selling for as much as Rs 350 a kilo to the health-conscious Kathmandu elite willing to pay a premium for organic. Jumla's organic certified apple farmers are now receiving Rs 35 a kilo instead of Rs 10, and this is projected to rise next year.

The region's seven apple varieties represent part of a wider strategy to brand Jumla an 'organic district'. In 2007, the local district council banned the import and use of chemical pesticides and fertilisers. All produce from the region is by default organic because the farmers have no access to and can rarely afford to use chemicals. The Jumla apples are the country's first fruit to be certified (by independent company Organic Certification Nepal) under the government's new guidelines.

The construction of the Karnali road between Jumla and Surkhet, which partially opened in 2007, is still incomplete but farmers are hopeful it will be completed within two to four years. This would give them a cheaper and greener route to market (Kathmandu is 600 km away). In anticipation some 10,000 households in the district now have apple orchards with 300 apple growers already certified organic.

For now the road is still impassable during the monsoon and the apples are being flown to Surkhet well packaged and protected, then transported by road for the final 400 potholed kilometres to the capital to ensure they are in the shops in the run-up to Dasain.

The District Agriculture Development Office in Jumla is collaborating with the Jumla Chamber of Commerce and Dutch NGO SNV, and has received funding from agencies such as the International Fund for Agricultural Development and World Vision to train more than 300 farmers this year.

"The farmers' level of knowledge, especially regarding harvesting and packaging, was very low," says Bhairab Kaini, horticulturalist at the Nepal Horticultural Promotion Centre. "They were harvesting very traditionally and roughly by shaking the trees till the fruit fell."

The fledgling organic apple industry marks a steep learning curve for farmers. But SNV Value Chain Advisor Rik van Keulen is positive about their investment. "Word has spread about Jumla apples. The whole mid and far west above 2000m is very suitable for apple growing. To change to organic in areas where chemicals are already being used is tough. But areas like Jumla and Dolpa, where we've heard the apple quality is even higher, are by default organic."

Apples were first introduced to the region in the late 1960s by the visiting monarch, who brought them as a gift from Kashmir. But the promised road was never completed and any early hopes for a market stagnated for 40 years. This year, the organic mantra may help Jumla farmers unleash their full potential.

Jumla apples are now available in Kathmandu at Bhat Bhateni, Navadurga Department Store, Kastamandap Bajaar and Saleways.

---

Apple trouble

The harvest of Jomsom apples is down a whopping 60 per cent this year because of the late monsoon, poor roads and an apple disease that's blighted orchards in several Village Development Committees.

Apples thrive in dry climates, but conditions in the far west have been unusually dry this year. "This is all due to global warming. It has been particularly bad in high altitude places like Mustang, where that hasn't been snow this year," says CR Gurung, Chief of Citrus Development Program in Kirtipur.

Orchards in other popular apple-producing districts like Mustang, Manang, Jumla and Dolpa have also been hit hard by the dry spell. As a result, apples have ripened earlier than usual. They usually hit the market in late September or early October.

Harvesters have had trouble ferrying apples to major markets because the Jomson-Beni highway has fallen into disrepair. They have also had to grapple with apple scab, which causes dark, scab-like lesions to appear on tree leaves and significantly reduces yield.

Like apples from other parts of the country, Jomsom apples are grown almost totally organically, although chemicals are sometimes used to treat diseases like apple scab. Many world-famous varieties of apple are grown in Jomsom. They were imported by American NGOs and the Indian government, which has contributed enormously to apple development in the region.

Despite the troubles, Jomsom apples really stand out for their taste. "The apples are very juicy," says Gurung.

Suvayu Dev Pant

.......TAKEN FROM NEPALI TIMES.COM

समावेशी लोकतन्त्रमा कर्णाली र पिछडिएका क्षेत्र

जीवन बहादुर शाही, केन्द्रिय सदस्य नेपाली कांग्रेस

विषय प्रवेश

नेपालको समसामयिक राजनितिक सन्दर्भमा समावेशी लोकतन्त्र बहसको विषय भएको छ। यसको स्वरुप र संरचनाका बारेमा विभिन्न अभिमत र विचारहरु चर्चामा आएका छन्। समावेशीकरणको प्रक्रियामा भौगोलिक क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र खास गरी विकासको प्रवाहमा पछि धकेलिएका कर्णालीजस्ता सुविधाविहिन क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई कसरी समेट्ने र सन्तुलित बनाउने भन्ने विषय निकै गहन र संवेदनशिल रहेको छ।भौगोलिक रुपमा राष्ट्रिय प्रवाहमा समावेश हुन नसकेका क्षेत्रको न्यायपूर्ण समुचित प्रतिनिधत्व र सक्रियताका लागिनै समावेशी लोकतन्त्रको आवश्यकता बोध भएको हो।

कर्णाली आंकडामा
नेपालको क्षेत्रफलको १५ प्रतिशत
साक्षरता प्रतिशत ३१.३ प्रतिशत जसमा १५.१ महिला ४७.७ प्रतिशत पुरुष
८४.६६ प्रतिशत कर्णालीको जनसंख्या कृषिमा आधारित
नेपालको १६,८३४ किलो मिटर सडक मध्ये कर्णालीमा शून्य
नेपालका ३२१३ ठूलो उद्योग मध्ये कर्णालीमा १
नेपालका २६९ क्याम्पस मध्ये कर्णालीमा १
मुगुको औसत आयु ३६ बर्ष जसमा महिलाको ३४ बर्ष

समावेशीकरणको प्रश्नः
देशभित्र कानुनी, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचनात्मक सुधारका माध्यमबाट कर्णालीलगायत पिछडिएका क्षेत्रहरुलाई अधिकार, शक्ति, जिम्मेवारी र श्रोत वितरणका माध्यमबाट बढी अधिकार सम्पन्न गर्राई सेवा सुविधा हस्तान्तरण र सामाजिक रुपातन्तरणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने स्वरुप र त्यसको ढाँचा कस्तो बनाउने, कसरी बनाउने र कसले बनाउने अहिलेका ज्वलन्त प्रश्न हुन्। समावेशीकरणको तात्पर्य लागत र लाभका आधारमा हुने समानता नभएर मानवीय र नागरिक हैसियतमा समान नेपाली भन्ने मूल्य र मान्यतामा आधारित भएर सोच्नुपर्छ भन्ने कुरामा पहिले ध्यान जानु आवश्यक छ। नेपालको राजकीय संरचना र जनताको त्यसमाथिको नियन्त्रण र पहुँचको सन्तुलन नै समावेशी लोकतन्त्रको मूलभूत र्सत हो भन्ने मान्यतामा यो विषयलाई उठान गर्ने जमर्को गर्न सकिन्छ।

नेपालभित्र कर्णाली
नेपालको मानचित्रभित्र कर्णालीको अवस्था अहिले पुरै असमाविष्ट छ। कर्णालीको क्षेत्रफल २१,३५१ वर्ग किलोमिटर छ यो नेपालको क्षेत्रफलको झण्डै १५ प्रतिशत हो। जनघनत्व प्रतिवर्गकिलोमिटर १४.५ , जनसंख्या ३०९०८४ -महिला, १५२१००, पुरुष १५६९८४) सरकारी तथ्याङ्क अनुसार २०४८मा भन्दा २०५८मा यहाको जन संख्या घटेको देखाइएको छ। साक्षरता प्रतिशत ३१.३ प्रतिशत जसमा १५.१ महिला ४७.७ प्रतिशत पुरुष रहेको छ ।८४.६६ प्रतिशत कर्णालीको जनसंख्या कृषिमा आधारित र १५.३४ गैरकृषिमा आधारित छन् । नेपालको १६,८३४ किलो मिटर सडक छ जस मध्ये कर्णालीमा ० किलोमिटर छ। यस्तै नेपालमा ३२१३ ठूलो उद्योग कर्णालीमा १, रोजगारीको अवसर पाउने नेपालमा १,९१,८५६ छन् भने कर्णालीमा जम्मा ११ जना। नेपालमा २६९ क्याम्पस छन कर्णालीमा १ मात्र क्याम्पस छ। मुगुको औसत आयु ३६ बर्ष ६ जसमा महिलाको ३४ बर्ष रहेको छ। काठमाडौंको ७० बर्षभन्दा माथि रहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग, संवैधानिक अङ्गहरु कुटनीतिक क्षेत्रमा कर्णालीको सहभागीता छैन। नागरिक प्रशासनमा कर्णालीबाट जम्मा १६ जना अधिकृत छन् भने न्याययिक क्षेत्रमा १ जनाको अधिकृत स्तरमा सहभागिता छ।

समावेशी लोकतन्त्रको सर्न्दर्भममा कर्णाली

कर्णालीमा नेपालभित्रको भूभाग भए पनि नेपालको अर्कै औपनिवेशिक क्षेत्रका रुपमा विगतदेखि ब्यवहार गरिँदै आएको कुरा अध्ययन र अनुभवहरुले औल्याएका छन्। हालको एकात्मक संरचनामा नेपालको सरकारलाई यहाँका बासिन्दाले केन्द्रीय सरकार भन्नु र केन्द्रबाट सधै त्यहाका नागरिकले उपेक्षाबोध गरेबाट यसको पुष्टि मिल्छ।
कर्णाली र कर्णालीजस्तै अन्य पिछडिएका क्षेत्रहरुको अवस्था कहाली लाग्दो छ। ती भूभागभित्र बस्ने सम्पूर्ण जात, जाति, भौगोलिक दलित हुन, विकासको अधिकारबाट बञ्चित छन्। तिनीहरुको बाच्ने अधिकार सुनिस्चित छैन। आत्म विकास र आत्म निर्णयको अधिकार र अवसरबाट पूर्ण रुपमा वन्चित छन् यहाका मानिसहरु। यसैले हाल राष्ट्रिय तहमा महिला, जनजाति र दलित समुदायका आरक्षण उन्मुख समावेशीकरणको अवधारणाबाट मात्र सोचियो भने यी क्षेत्रका मानिसलाई न्याय पर्दैन भन्ने स्पष्ट छ। यसैले समावेशीकरणमा यस्ता क्षेत्रलाई कसरी समेट्ने भन्ने प्रश्न नै यस सर्न्दर्भमा मूल प्रश्न बन्न पुग्दछ।
कर्णालीजस्ता क्षेत्रहरु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कारण मात्र नभई बिकटताको कारणले पछाडि परेका हुन् भन्ने राज्यले लिँदै आएको दृष्टिकोण नै खोटपूर्ण छ। भौगोलिक विकटता एउटा कारण हुन सक्छ तर महत्वपूर्ण कुराचाँहि यस्ता क्षेत्रहरुलाई सम्भावनाको दृष्टिबाट हेरिनुपर्छ। यसैले राष्ट्रिय तहमा हुने राजनीतिक प्रशासकि समावेशीकरणमा यस्ता क्षेत्रलाई भौगोलिक वा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र र समावेशी प्राथमिकता निर्वाचन क्षेत्रमा विभक्त गर्न आवश्यक छ। यसो गर्दा भौगोलिक र समावेशी प्राथमिकतालाई आधा आधा बनाउने हो भने अहिलेकै अवस्थामा कर्णालीलाई विधायिकामा निम्नानुसारको प्रतिनिधत्व गराउनुपर्छ भन्ने त्यहाका नागरिकहरुको मान्यता रहेको छ। कर्णालीजस्ता क्षेत्र हालसम्म विकासको प्रवाहमा पछि पारिनुको मूलभुत कारण स्थानीय स्वयत्तताको प्रश्नलाई उपेक्षा गरिनु हो। यसैले स्वायत्तताका बिषयमा सुरक्षा, फौजदारी न्यायप्रशासन, परराष्ट्र र मुद्राबाहेक सबै अधिकार स्थानीयतहमै नीतिनिर्मांण र निर्णय अधिकार रहने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। एकात्मक वा सङ्घीय जुनसुकै राज्यसंरचनाको स्वरुप राजनीतिक तहबाट स्वीकार गरिए पनि कर्णालीको विशिष्ट परिवेशलाई ध्यानमा राखेर त्यहाँको नागरिक फाँटबाट माग भइरहेको विकास आयोगका माध्यमबाट समावेशीकरणको प्रक्रियामा समेट्नुपर्छ। यसको अर्थ अब कर्णालीको विकास योजना त्यहीबाट बन्नुपर्छ भन्ने हो। सिहंदरबारले कर्णालीलाई सरंक्षकत्व प्रदान गरे पुग्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा सन्तुलित तवरले आरक्षण गरिए पनि अन्यत्र योग्यता र क्षमताका आधारमा जनशक्ति परिचालित गर्नुपर्छ। कर्णालीमा रहेको हालको क्षमताको अन्यत्र पलायनलाई रोक्न लागि स्थानीय तहमा स्थानियहरुको बाहुल्यको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसका लागि मूल नीतिको खाका निम्नानुसार हुनु आवश्यक छ।


अहिलेको व्यवस्थामा नेपालको जम्मा निर्वाचन क्षेत्र


प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र

समावेशी प्राथमिकता

२०५

१०३

१०२


महिला ३५

पहाडे जनजाति २५

मधेशी जनजाति १५

दलित १५

भौगोलिक विकटता १२


कर्णालीको १५

महिलाको जनसंख्यात्मक अनुपातका आधारमा पहाडे जातजाति, जनसंख्यात्क अनुपातका आधारमा दलित, जनसंख्यात्मक अनुपातका आधारमा भौगोलिक विकटता र अन्य भौगोलिक विकट क्षेत्र समेतका समानुपातिक आधारमा

स्थानीय स्वयत्तता
कर्णालीजस्ता क्षेत्र हालसम्म विकासको प्रवाहमा पछि पारिनुको मूलभुत कारण स्थानीय स्वयत्तताको प्रश्नलाई उपेक्षा गरिनु हो। यसैले स्वायत्तताका बिषयमा सुरक्षा, फौजदारी न्यायप्रशासन, परराष्ट्र र मुद्राबाहेक सबै अधिकार स्थानीयतहमै नीतिनिर्मांण र निर्णय अधिकार रहने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। एकात्मक वा सङ्घीय जुनसुकै राज्यसंरचनाको स्वरुप राजनीतिक तहबाट स्वीकार गरिए पनि कर्णालीको विशिष्ट परिवेशलाई ध्यानमा राखेर त्यहाँको नागरिक फाँटबाट माग भइरहेको विकास आयोगका माध्यमबाट समावेशीकरणको प्रक्रियामा समेट्नुपर्छ। यसको अर्थ अब कर्णालीको विकास योजना त्यहीबाट बन्नुपर्छ भन्ने हो। सिहंदरबारले कर्णालीलाई सरंक्षकत्व प्रदान गरे पुग्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा सन्तुलित तवरले आरक्षण गरिए पनि अन्यत्र योग्यता र क्षमताका आधारमा जनशक्ति परिचालित गर्नुपर्छ। कर्णालीमा रहेको हालको क्षमताको अन्यत्र पलायनलाई रोक्न लागि स्थानीय तहमा स्थानियहरुको बाहुल्यको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसका लागि मूल नीतिको खाका निम्नानुसार हुनु आवश्यक छ।

क) राजनैतिक निर्णय प्रक्रियामा पहुँचः

· नीति निर्माणमा आमजनताको निर्णायक भूमिका रहने
· नीति निर्माणमा उच्चतम सहभागीता
· कार्यान्वयन कानुनी तवरले भन्दा पनि ब्यवहारिक हिसाले लोकोन्मुखता
· सबै तहमा समावेशी अवधारणाको कार्यान्वयन

ख) आर्थिक स्रोत साधनमाथि पँहुच र नियन्त्रण
· कृषिजन्य तथा वनपैदावरको स्थानीय स्वामित्वमा आधारित औद्योगिकरण
· आर्थिक स्रोत साधनमा पहुंचहीनहरुको पँहुच

ग) पूवाधारको विकास
· दिगो आर्थिक विकासको लागि पनि सकडको निर्माण
· त्यसै खेर गैरहेको जलस्रोत समुचित ब्यवस्थापन
· बिजुली र संचार
घ) निर्णायक ठाउँमा प्रंतिनिधित्व
· राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रतिनिधित्व
· कुटनितिक नियोगमा प्रतिधित्व

ङ) शिक्षामा पहुँच
· प्रत्येक पिछडिएका जिल्लामा, क्याम्पस
· उक्त क्षेत्रको विश्वविद्यालय

अन्त्यमा मूख्य कुरा राजनीतिक निष्ठा र सङ्कल्पप्रतिको विश्वास हो। यसैले समाधनको खोजी सधै समस्याप्रति केन्द्रित रहनुपर्छ। यसैले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कर्णालीलाई उपेक्षा गरियो भने र त्यहाँका समस्यालाई सम्बोधन गरिएन भने हालको समस्याको रुप बदलिएता तर त्यसको र अन्याय र असमानताको निर्मूलन हुँदैन। यसैले आज यसतर्फ विचार गर्नु जरुरी छ।

साभार: Nepal Info;

Chinese economy overtakes Japan

China has become the world's second-biggest economy after the US, pushing Japan to third place in 2010.

Japan lost its 42-year ranking after data released by its cabinet office on Monday showed a contraction in the last quarter due to weak consumer spending and a strong yen.

The data underlined the weak state of a Japanese economy burdened by deflation, soft domestic demand and pressured by the industrialised world's biggest debt.

"It is difficult for the deflation-plagued Japanese economy to achieve self-sustained growth," Naoki Murakami, chief economist at Monex Securities, said.

However, China's leap forward not only reflects a shift in economic power but also highlights the need for shrinking Japan to energise its economy, analysts said.

Stagnation after the Japanese property bubble burst in the 1990s helped put booming China on course to supplant its neighbour.

However, Japan remains around 10 times richer on a per-capita basis, according to the International Monetary Fund.

Marching forward

Predictions vary as to when China may overtake the United States as number one economy, but it should happen by 2025, according to estimates by the World Bank, Goldman Sachs and others.

Duncan Innes-Ker, a Beijing-based analyst at the Economic Intelligence Unit, told Al Jazeera that "China is already at the forefront of the global economy as the largest trader of goods internationally".

The switch in global ranking underscores the nations' stark contrasts: China is growing rapidly and driving the global economy, while Japan is struggling with persistent deflation, an ageing population and ballooning public debt.

Japan's real gross domestic product slipped by an annualised 1.1 per cent in the fourth quarter of 2010 as the expiration of auto subsidies hit car sales, a new tobacco tax sapped cigarette demand and a strong yen hurt exports.

Exports slipped in the quarter as the yen surged to 15-year highs against the dollar, making Japanese goods more expensive overseas and eroding repatriated profits.

The economy grew 3.9 per cent in 2010, its first annual growth in three years. But this was not enough to keep it ahead of surging China.

Nominal GDP of $5.47 trillion in 2010 put Japan behind China's $5.88 trillion, the data showed.

Despite Japan crawling out of a severe year-long recession in 2009, its recovery remains fragile with deflation, high public debt and weak domestic demand.

All this has put more pressure on Naoto Kan, Japan's prime minister, who has seen his approval ratings tumble.

His government is looking to boost the economy without deepening the debt amid a legislative impasse over his $1.1 trillion budget for the next fiscal year.

At present, nearly a third of government spending is being swallowed up by a social security system catering to a rapidly greying society, Standard & Poor's warned, with that ratio set to rise without reforms as Japan continues to age.

Kan's centre-left government has prioritised social security reform and a tax system overhaul, but the opposition has so far refused to begin talks on the issue.

'Brighter future'

However, the road ahead looks brighter, with economists saying that GDP will expand this quarter in tandem with global growth.

Masaaki Shirakawa, the head of Japan's central bank, said last week that recent signs indicate Japan is emerging from the "pause" and performing at par with other advanced economies.

Ryutaro Kono, chief economist at BNP Paribas in Tokyo, says exports and production have escaped their "soft patches".

"The economy seems to be recovering again from December, so the negative growth in (the fourth quarter) need not become the basis for pessimism about Japan's cyclical outlook,'' he said in a report this month.

The government said Japan's economy would be helped by recovery elsewhere and could reap the benefits of its huge neighbour China, the world's number-one export market.

"We welcome, as a neighbouring nation, that China's economy is advancing rapidly," Kaoru Yosano, the minister for fiscal policy, said.

.......taken from Aljazeera.net

भ्रष्टाचारः कारण र निदान

• तलब वा आम्दानी कम भएकोले भ्रष्टाचार हुन्छ ? हामीले Transparency International को प्रतिवेदन र World Development Indicator संगसंगै राखेर तुलना गर्‍यौ भने प्रति व्यक्ति आय बढी हुँदैमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने निश्कर्षमा पुग्दैनौं।

• फाँसी दिएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ? कसै कसैले भ्रष्टाचार नियंत्रण गर्न कडा कानुन चाहिन्छ भन्ने मान्यता राखेको पाइन्छ। यो मान्यता आफैमा गलत नभएता पनि कडा कानुनले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने भए भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिइने देश जस्तै चीन, भियतनाममा भ्रष्टाचारको स्तर नर्डिक देशहरुको भन्दा निकै कम हुनु पर्ने हो। तर यी देशहरु त भ्रष्टाचार कम हुने मुलुकको श्रेणीमा क्रमशः ७८औं र ११६औं श्रेणीमा पर्दछन्।

• हाम्रो समाजमा भ्रष्टाचार एउटा संस्कृतिको रुपमा विकास भएको छ। यदि कसैले भ्रष्टाचार गरेको छैन भने उसले मौका पाएको छैन (केही अपवाद छोडेर) र कसैले भ्रष्टाचारीको विरोध गरेको छ भने त्यो भ्रष्टाचारी उसको नजिकको नातेदार होइन।

१४ जनवरीमा “हाम्रो विकासको गति किन कछुवा चालमा?” शीर्षकको मेरो ब्लग प्रकाशित भएपछि प्राप्त पाठक प्रतिक्रिया पढ्दा धेरैको सरोकार भ्रष्टाचार तर्फ रहेको पाएँ। अन्य पाठकहरुले भने समस्याको पहिचान भन्दा पनि समस्याको समाधानतर्फ बहस केन्द्रित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो। यद्यपि आर्थिक विकासमा संस्थाहरुको भूमिकाको कुरा गर्दा भ्रष्टाचार बाहेकका अन्य धेरै आयामहरुको बारेमा पनि विश्लेषण गर्नु पर्ने भएता पनि नेपालको सन्दर्भमा एक वा अर्को अर्थमा भ्रष्टाचारनै सबैभन्दा प्रमुख समस्याको रुपमा देखा पर्दछ। अतः यस लेखको उद्देश्य नेपालमा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न के गर्नुपर्ला भन्ने बारेमा मेरो बुझाईलाई माई संसारका विज्ञ पाठकहरु बीच राख्दै तपाईंहरुका धारणासँग पनि अवगत हुनु हो। यस पृष्ठभूमिमा यो लेखलाई कुनै प्राज्ञिक स्तरको लेखको रुपमा नलिई नितान्त अनौपचारिक र छलफलको सुरुवातको रुपमा लिइदिनु हुन अनुरोध छ।

स्वभाविक रुपमा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न यसको कारण थाहा पाउनु पर्दछ। भ्रष्टाचार किन हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर यसको विलोम प्रश्न भ्रष्टाचार किन हुँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजेर थाहा पाउने प्रयत्न गरौं। हामीलाई थाहा छ संसारका ११ सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा नर्डिक क्षेत्रका पाँचवटै देश (फिनल्याण्ड, नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क र आईल्याण्ड) पर्दछन्। मुख्य प्रश्न यी देशहरुमा भ्रष्टाचार किन हुँदैन त? के यी देशहरुका मानिसको आम्दानी (प्रति व्यक्ति आय) अन्य देशको तुलनामा बढी भएकोले भ्रष्टाचार नभएको हो? त्यसो भए त साउदी अरेबियामा (जसको प्रति व्यक्ति आय करिब १८ हजार डलर छ ) भ्रष्टाचारको स्तर करिब करिब ९ गुणा कम प्रति व्यक्ति आय भएको भुटान भन्दा कम हुनु पर्ने। तर वास्तविकता ठीक उल्टो छ। यदि हामीले Transparency International को प्रतिवेदन र World Development Indicator संगसंगै राखेर तुलना गर्‍यौ भने प्रति व्यक्ति आय बढि हुँदैमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने निश्कर्षमा पुग्दैनौं। कसै कसैले भ्रष्टाचार नियंत्रण गर्न कडा कानुन चाहिन्छ भन्ने मान्यता राखेको पाइन्छ। यो मान्यता आफैमा गलत नभएता पनि कडा कानुनले मात्र भ्रष्टाचार नियंत्रण हुने भए भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिइने देश जस्तै चीन, भियतनाममा भ्रष्टाचारको स्तर नर्डिक देशहरुको भन्दा निकै कम हुनु पर्ने हो। तर यी देशहरु त भ्रष्टाचार कम हुने मुलुकको श्रेणीमा क्रमशः ७८औं र ११६औं श्रेणीमा पर्दछन्। अतः संक्षेपमा भन्ने हो भने उच्च आय वा कडा कानून आफैमा भ्रष्टाचार कम गर्ने कारक होइनन्।

त्यसो भए भ्रष्टाचार कम गर्न के गर्नु पर्दछ भन्ने थाहा पाउन नर्डिक देशहरुमा भ्रष्टाचार किन कम हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर थाहा पाउने कोशिश गरौं। नर्डिक देशमा किन भ्रष्टाचारको स्तर कम छ भन्ने बारेमा धेरै अध्ययन भएका छन। लगभग सबै अध्ययनहरुको निचोड एउटै रहेको छ , त्यो हो नर्डिक देशहरुमा भ्रष्टाचार कम हुनुको कारण ती देशहरुमा विद्यमान उच्चस्तरको समाजिक विश्वास र आर्थिक समानता। उदाहरणको लागी रुथस्टाईन (२०००) स्विडेनको संदर्भमा लेख्छन, “जुन समाजमा उच्चस्तरको आपसी विश्वासको संस्कृति हुन्छ त्यस्तो देशमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ”। यस्तो विश्वास व्यक्ति व्यक्ति वीच मात्र नभई त्यहाँको नियम कानुन, अदालत, प्रहरी, सेना, कर्मचारी तथा राजनीतिज्ञहरु प्रति पनि हुनु पर्दछ।

मैले नर्वेमा अध्ययन गर्दा त्यहाँका अग्रजहरुले मलाई सुनाएको अनुभव साट्न चाहन्छु। म जुन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दथे त्यस विश्वविद्यालयको चमेनागृहमा म त्यहाँ जानुभन्दा ६, ७ वर्ष अघि सम्म सामान विक्रि गर्ने कुनै पनि मानिस बस्दैनथ्यो रे। चमेनागृहमा खाने कुरा हुन्थ्यो, सामानको मुल्य लेखिएको हुन्थ्यो र पैसा राख्ने सानो बाकस हुन्थ्यो। कसैलाई खाने कुरा चाहिएमा उसले त्यो खाने कुरा लिन्थ्यो र लेखिएको मूल्य बमोजीमको पैसा बाकसमा राखिदिन्थ्यो। कसैले पैसा नराखी समान लैजाला भन्ने कल्पना सम्म पनि त्यो समाजले गर्न सक्तैनथ्यो। तर जब त्यो विश्वविद्यालयले सरकारी नीति अन्तर्गत विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न थाल्यो, त्यस समाजमा स्थापित विश्वासको संस्कारमा पनि ह्रास आउन थाल्यो र सामान बिक्रीको त्यो प्रणाली पनि हराएर गयो।

माथिको उदाहरणसंग मेल खाने अन्य धेरै त्यस्ता व्यवहार नर्वेमा अझै पनि देख्न र अनुभव गर्न पाईन्छ। अहिले पनि नर्वेको उत्तरी भागहरुमा तथा नर्वे तथा स्विडेनको सीमानाका केही ठाउँमा किसानहरुका त्यस्ता पसल भेटिन्छन जहाँ विभिन्न प्रकारका तरकारीहरु, तौल लिने तराजु, पैसा राख्ने बाकस तथा तरकारीको मूल्य सूची राखिएको हुन्छ तर पसले भने हुदैन। कसैलाई तरकारी चाहिएमा उसले चाहिएको मात्रा तौलिएर लिन्छ र सो बराबरको पैसा बाकसमा राखिदिन्छ।

माथिका उदाहरणले के प्रष्ट पार्दछ भने नर्वेमा उच्च स्तरको सामाजिक विश्वास रहेको छ। यस बाहेका त्यहाँ समाजिक विविधता निकै कम छ र आर्थिक असमानता पनि निकै न्यून रहेको छ। यो चरित्र अन्य नर्डिक देशहरुमा पनि त्यहि स्तरमा पाईन्छ र यी चरित्र नै भ्रष्टाचार कम गर्ने कारक हुन भन्ने कुरा अध्ययनले पुष्टि गरेका छन्।

सामाजिक विश्वासले भ्रष्टाचारलाई कसरि कम गर्दछ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न अर्को एउटा छुट्टै लेख लेख्नु पर्दछ। तर म यहाँ एउटा उदाहरण भने उल्लेख गर्न चाहन्छु। मानौ तपाई नेपालको कुनै विश्वविद्यालयमा आध्यापन गर्नु हुन्छ र तपाईं निके दक्ष हुनुहुन्छ। तपाईंका एक दर्जन जति लेखहरु अन्तरराष्ट्रिय स्तरका जर्नलमा प्रकाशित भएका छन्। त्यहि बेलामा मानौ विश्वविद्यालयले प्रध्यापक पदको लागी दरखास्त आह्वान गर्‍यो। यदि तपाईंमा विश्वविद्यालयको नियम कानुन प्रति विश्वास छ भने तपाईंले उक्त पदमा दरखास्त हाल्नु हुन्छ र प्राध्यापक हुने कुरामा ढुक्क भएर बस्नु हुन्छ। अरु सह प्राध्यापकहरु पनि आफूमा तपाईं बराबरको क्षमता भए दरखास्त हाल्दछन अन्यथा आफ्नो योग्यता अझै पुगको छैन भनेर उक्त पदमा दावि नै गर्दैनन्। किनभने उनिहरुलाई थाहा छ प्रध्यापक पदको लागी प्रसस्त मात्रामा प्रकाशन हुनु पर्दछ। विश्वविद्यालयले प्रकाशन विना प्राध्यापक पदमा बढुवा गर्दैन र उनिहरुमा आवश्यक मात्रामा प्रकाशन छैन। अन्तमा स्वभाविक रुपमा तपाईको बढुवा हुन्छ। यहाँ नियम कानुन तथा सामाजिक विश्वासले गर्दा तपाईंले अन्य सहप्राध्यापकलाई र अन्यले तपाईलाई गरेको मूल्याङ्कन एकै प्रकारको भयो जसले गर्दा अनावश्यक दावि भएन र भ्रष्टाचार भएन। तर यदि हामीहरुमा विश्वविद्यालयको नियम र यसको पालना हुने कुरामा विश्वास भएन भने हामी दरखास्त हालि सके पछि मंत्री, कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्षका ढोका ढोका चाहार्छौं र अन्ततः कमजोर मानिस प्रध्यापक हुन सफल हुन्छ तर तपाईं जो एक स्वाभिमानि व्यक्ति हुनु हुन्छ, जीवनभर एउटै पदमा रहेर पदमुक्त हुनुहुन्छ।

यो त भयो आपसी विश्वासले कसरी भ्रष्टाचार कम गर्दछ भन्ने सानो उदाहरण। मुख्य कुरा समाजमा आपसी विश्वास कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्ने हो? वास्तवमा आपसी विश्वास एउटा संस्कार हो। यो संस्कारको विकासमा विभिन्न तत्वहरुको भूमिका रहेको हुन्छ। जस्तै आर्थिक समानता, सामाजिक एक रुपता आदि। तर जहाँ सामाजिक विश्वासको संस्कार हुँदैन त्यहाँ यसको विकासमा राजनैतिक नेतृत्वको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ। नेताहरुको आचरणले जनतामा कति गहिरो र अमिट छाप छोडेको हुन्छ भन्ने कुरा हामी भारतमा नै देख्न सक्तछौं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरु तथा लालबहादुर शास्त्रीका सादा जीवन उच्च विचारले आम भारतीयको दैनिक लवाई खवाईमा सादापन देखिन्छ। म कहिलेकाहीँ रमाइलोको लागि भन्ने गर्दछु , नेपालका मंत्रीहरुको जुत्तामा हुने खर्चले अटल विहारी बाजपेयीको दुई वर्षको कपडाको सम्पूर्ण खर्च पुग्दछ। नेताहरुको आचरणले आम जनतामा कति असर गर्दछ भन्ने अन्य उदाहरणमा सिङगापूर लगाएतका अन्य देशहरुलाई पनि लिन सकिन्छ।

तर विडम्बना, नेपालमा सामाजिक विश्वास निकै कम रहेको छ। हामी दुई चार जना साथीभाइ भेटिदा हामीले गर्ने कुराकानीबाट हामी निश्कर्ष निकाल्न सक्तछौ हामीहरु हाम्रा संस्थाहरु प्रति र एक अर्का प्रति कति अविश्वासी छौं। हामीमा हाम्रा नेता, कर्मचारी, पुलिस, सेना, न्यायाधिस, शिक्षक प्रति रत्ति पनि विश्वास छैन। हामीलाई यो थाहा पाउँदा अचम्म लाग्छ कि नर्वे, अमेरिका जस्ता देशमा सबैभन्दा बढी विस्वास गरिने क्षेत्र प्रहरी हो। तर हामीहरुको अविश्वास नाजायज भने होइन। किनभने हामीले देखेका छौ जीवन भर मिहेनत गर्ने किसानको सुखका दिन कहिल्यै आएनन् तर हिजो पंचायतकालमा चन्दाको भरमा बाँच्ने नेताको जीवन शैली अरवपतिको हुन गयो। भंसारको सुव्वाको जीवन शैली अमेरिकी प्रोफेसरको भन्दा उच्च भयो यद्यपी समाजमा गर्ने योगदान र उसको आन्तरीक ल्याकत कता हो कता फरक छ। यी त केही उदाहरणमात्र हुन्। हाम्रो समाजमा भ्रष्टाचार एउटा संस्कृतिको रुपमा विकास भएको छ। यदि कसैले भ्रष्टाचार गरेको छैन भने उसले मौका पाएको छैन (केही अपवाद छोडेर) र कसैले भ्रष्टाचारीको विरोध गरेको छ भने त्यो भ्रष्टाचारी उसको नजिकको नातेदार होइन।

हाम्रो समाजको यो अवस्था जहाँ आचरणमा सुद्धता छैन वा रविन्द्र मिश्रमो शव्दमा भन्ने हो भने जहाँ नैतिक क्षयीकरणको दर तीब्र छ, भ्रष्टाचार जताततै ब्याप्त छ, यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार नियंत्रण कसरी गर्न सकिन्छ त? तातोपानी भंसारमा हुने अनियमितताको संदर्भमा राजस्वका एकजना कर्मचारी भन्दछन्, “आचरणमा सुद्धता नआए सम्म प्रविधिबाट सुधार खोज्नु बेकार छ।” तर मेरो विचारमा जहाँ आचरणमा सुद्धता छैन त्यहाँ प्रविधिबाट सुधार खोज्नु पर्दछ। म प्रविधिमा चरम शक्ति छ भन्ने विश्वास गर्दछु। अतः म प्रविधिमा आधारित र अन्य केहि उपाय संक्षेपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। तर मेरो क्षेत्र प्रविधि विकास गर्ने नभएकोले त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने र त्यसको मोटामोटी खर्च र त्यसमा हुन सक्ने छिद्र र समाधानका उपायको बारेमा संबन्धित क्षेत्रका मित्रहरुले माई संसारका पाठकहरु समक्ष अनुभव बाँड्नु हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु।

१. हरेक नेपाली नागरिकलाई अमेरिकामा दिए जस्तो सामाजिक सुरक्षा अंक वा यूरोपीय देशहरुमा दिए जस्तो व्यक्तिगत पहिचान अंक मार्फत कम्प्यूटर संजालमा राख्ने जसमार्फत संबन्धित निकाय वा व्यक्तिले आवश्यक परेमा कुनै पनि नागरिकको हरेक विवरण थाहा पाउन सकोस। कम्प्यूटर संजाल मार्फत थाहा पाउन सकिनु पर्ने प्रमुख कुराहरुमा : शिक्षा, स्वास्थ्य, आमदानी, कर, परिवार संख्या, अचल संपत्ति, बसाईसराई तथा उसको जैविक पहिचान चिन्ह। यस बाहेक अन्य आवश्यक कुरा पनि समावेस गर्न सकिन्छ।

यसो गर्दा केहि अवरोध आउन सक्छ। पहिलो अवरोध व्यक्तिगत पहिचान अंक दिंदा मधेसबाट आउन सक्छ किनभने नागरिकता समस्या समाधान नभैकन यो संभव छैन। तर पहिलो पटक गा.वि.स. स्तरीय अन्तर पार्टि समिति मार्फत नागरिकता समस्या समाधान गरिनु पर्दछ।
दोश्रो समस्या, संपत्ति विवरण हो। कतिपयले संपत्ति विवरण गोप्य हुनुपर्ने जिकिर गर्दछन्। तर कुनै पनि राज्यलाई आफ्ना हरेक नागरिकको संपत्ति विवरण थाहा पाउने अधिकार र त्यसको सुक्षा गर्ने दायीत्व रहेको हुन्छ।

त्यसबाहेक राज्यका सवै निकायलाई सबै व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच दिनु हुँदैन। उदाहरणको लागी एउटा डाक्टरले स्वास्थ्य संबन्धि सुचना हेर्न पाऊँछ तर आम्दानी होइन।

त्यस्तै हरेक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिले कति कर तिरेको छ भन्ने थाहा पाउने अधिकार रहेको हुन्छ। यस बाट कुनै व्यक्तिको संपन्नता र कर वीचको सामान्जस्यता छ छैन भन्ने थाहा पाउन सजिलो हुन्छ। कर तिर्दा आम्दानीको श्रोत देखाउनु पर्ने। तर सबै आम्दानी कम्प्यूटर संजालमा हुने भएकोले करदातालाई यसबाट कुनै झंझट हुँदैन।

२. हरेक कारोबार इन्टरनेट मार्फत गर्नु पर्दछ। रु दस हजार भन्दा माथिको लेनदेन ईन्टरनेट वा बैङ्क मार्फत गर्नु पर्दछ। यसलाई प्रभावकारी बनाउन एक हजार र पाँच सय दरका नोटको प्रचलन हटाउनु पर्दछ।

३. व्यापारी हरुले न्यून विजकी करण, नक्कली भ्याट बिल तथा सामान आयात गर्दा गर्ने ठगी रोक्न हरेक आयात निर्यातको अभिलेख कम्प्युटरमा राख्ने र आयातित सामानको विक्रिको रेकर्ड पनि त्यसरी नै कम्प्युटरमा राख्ने। यदि आयात भन्दा विक्रि बढि देखिएमा कारबाहि गर्ने। यहि प्रक्रिया स्वदेशमा उत्पादित सामानमा पनि प्रयोग गर्ने।

४. नेपालमा देखिएको अर्को समस्या बैङ्कको ऋण नतिर्ने हो। व्यापारीले ऋण लिदा कम्पनी फाइदामा गएको देखाउँछन् भने राजस्व तिर्दा घाटा देखाउँछन्। अतः राजस्व कार्यालयले प्रमाणित गरेको आम्दानी खर्च विवरणको आधारमा मात्र बैङ्कको ऋण प्राप्त गर्न सकिने प्राबधान बनाउने।

५. विद्युतीय बोलपत्र पक्रिया मार्फत मात्र सार्वजनिक खरिद गर्ने।

६. कुनै पनि परियोजनाको निर्माण स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने र सार्वजनिक लेखा प्रणालीको अनिवार्य प्रावधान राख्ने। यो प्रणाली नेपालको केहि जिल्लामा परिक्षणको रुपामा लागु गरिएको थियो। तर सुनिए अनुसार कर्मचारीको विरोधका कारण यो सफल हुन सकेन।

७. सामाजिक सुरक्षाको नीति लागु गर्ने र पैतृक संपत्ति माथिको अधिकार समाप्त गर्ने।

यी बाहेक अन्या धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। तर हामीले बुझनु पर्ने कुरा के हो भने भ्रष्टाचार गर्नुको प्रमुख कारण उच्च जीवन शैलीको लागी हो। यसको मतलव अहिलेको आमदानीले हामीले चाहेको जीवनशैली प्राप्त गर्न सक्तैनौ। मानौ हम्रो मासिक आमदानी सात हजार रुपैया छ। यो आमदानीले हामी कार चढ्न सक्तैनौ (उदाहरणको लागी)। तर यदि हाम्रो आमदानी सात हजार रुपैया नभएर सात हजार डलर भएको भए हामी कार चढ्न सक्ने थियौं। यसको मतलव हामीलाई हाम्रो तलबको क्रय शक्ति बढाउनु छ न की हामीले राख्ने नोट को संख्या। क्रय शक्ति त्यति बेला बढ्दछ जब हामीहरुको उत्पादन मात्रा र उत्पादकत्व बढ्दछ। उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन लागानी बढ्नु पर्‍यो। तर विडम्बना भ्रष्टाचारले गर्दा लगानी कागजमा त भयो वास्तवीकतामा भएन। अतः हामीले भ्रष्टाचार नगरेमा आउँ्कदो दस बर्षमा (मेरो अनुमान) हामीहरुको अहिलेकै शुद्ध आम्दानी स्तरले हामीहरुको भ्रष्टाचार मार्फत प्राप्त गरेको जीवन शैली प्राप्त हुन्छ भने किन भ्रष्टाचार गरेर आफ्नो सन्ततिलाई अझ बढी भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने किनभने हाम्रो अहिलेको जीवन शैली प्राप्त गर्न हाम्रा सन्ततिलाई अझ बढी आम्दानी गर्नु पर्दछ जसले गर्दा उनीहरुलाई अझ बढी भ्रष्टाचार गर्नु पर्दछ। अर्थात नैतिक क्षयीकरणको दर बढ्दै जान्छ।

(जानकारी: प्रस्तुत लेख अमेरिकामा बस्ने दधि अधिकारीद्वारा लिखित र माईसन्सार.कममा प्रकाशित रचनाको साभार पुनर्प्रकाशन हो)

मिश्रति अर्थतन्त्रः भावी नेपालको मोडल

-भेषराज पोखरेल-

२००८ को विश्व आर्थिक मन्दीले सबै क्षेत्र पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रमा छोड्नु घातक हुने रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ

अति फरक पृष्ठभूमिका दलहरू मिलेर संविधान निर्माण गर्नु त्यसै पनि कठिन काम हो । त्यसैमा पनि माओवादीको जनवादी संविधान नीति र कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक संविधान बनाउने नीतिबीच ठूलो विमति रहेकाले संविधान कसरी बन्ने होला भन्ने अन्योल सबैतिर रह्यो । जनवादको नाममा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा रोक लगाएर एकात्मक, बन्द र कठोर शासन संयन्त्र तयार गर्न थालेको आरोप माओवादीमाथि लाग्दै आएको र व्यक्तिगत सम्पत्तिको वकालत गर्दै पुँजीवादी शासन संयन्त्र लागू गर्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको कांग्रेसबीच सर्वस्वीकार्य संविधान बनाउन सहमति बन्नेमा सबैले शंका गरेकै हुन् । पछिल्लो समयमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक विषयमा सहमति भएपछि त्यो आशंका कम हुन गएको छ ।

नेपालमा अब बन्ने संविधानमा तीनखम्बे अर्थात् मिश्रति अर्थप्रणाली समेटिने भएको छ । निजी क्षेत्र, सार्वजनिक र सहकारी तीनवटै संयन्त्रको स्वतन्त्र अस्तित्व स्विकारिएको छ । यिनीहरूको सहभागितामा भावी विकास अघि बढाउने कुरामा कसैको पनि विमति रहेन । अब बन्ने संविधानको प्रस्तावनामा 'सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको स्वतन्त्र विकास र सहभागितामार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्दै जाने राज्यको नीति हुने' भन्ने कुरा उल्लेख गरिने भएको छ । यसले नेपालजस्तो अति विपन्न र अव्यवस्थित अर्थतन्त्रलाई सहज र सबै पक्षको सहभागितामा अघि बढाउन सहज बनाउन सक्छ ।

अहिले विश्व खुला बजार अर्थनीतिअन्तर्गत अघि बढिरहेको छ । समय-समयमा केही कठिनाइ आइरहे पनि यसको भरपर्दो विकल्प अगाडि आएको छैन । विश्वका सम्पन्न राष्ट्र र चीन, भारत, ब्राजिल र दक्षिण अपि|mकाजस्ता आर्थिक दृष्टिले उदाउँदा राष्ट्रहरूले पनि आफ्ना परम्परागत आर्थिक संरचनालाई परिवर्तन गरी खुला बजार अर्थप्रणालीलाई बढी महत्त्व दिन थालेका छन् । यी राष्ट्रले खुला बजार-नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेकाले वैदेशिक लगानी ओइरिरहेको छ । यसले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको फैलने क्रम बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थाले नेपालजस्ता अति विपन्न अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रमा थप दबाब पार्दै लगेको छ । पूर्वाधारको कमी, व्यवस्थित आर्थिक संयन्त्रको अभाव, निजी क्षेत्रको सवलता र इमानदारीमा कमी ठूला पुँजीको अभाव भइरहेको अवस्थामा नेपालले सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको स्वतन्त्र विकास र सहभागिताबाट अघि बढ्ने नीति लिनु सकारात्मक मान्नुपर्छ ।

०४६ पछि निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन खोजे पनि अझैसम्म निजी क्षेत्र ठुल्ठूला पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । लामो द्वन्द्व र संक्रमणकालले निजी क्षेत्रलाई ठूलै प्रभाव पारे पनि व्यावसायिकताको विकास, कर्मचारीको जीवन सुरक्षाका उपाय, नयाँ-नयाँ प्रविधिको प्रयोग र नयाँ-नयाँ सीपको खोजी तथा इमानदारीमा निजी क्षेत्र खरो उत्रन सकेन । निजी क्षेत्रले राज्यबाट सुविधा खुला बजार अर्थतन्त्रअन्तर्गतको लिन खोज्ने, तर नयाँ-नयाँ प्रतिस्पर्धामा उत्रन नचाहने मानसिकता राख्छ । प्रायः सबै क्षेत्रका उद्यमी-व्यवसायीले विभिन्न संघ-संगठनमार्फत बजारमूल्य नियन्त्रण गरिरहेका छन् । सिन्डिकेट, कार्टेलिङ प्रक्रिया लागू गरेर बजार नियन्त्रण गरिरहेका छन् । यसले अर्थतन्त्रको स्वतन्त्र विकासमा ठूलै प्रभाव पारेको छ । नयाँ-नयाँ प्रविधि र सीपको खोजी, कामदारको जीवन सुरक्षाजस्ता कुरा नगन्य छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी लगानीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीले सबै क्षेत्र पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रमा छाड्नु घातक हुने रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ । अझ नेपालजस्तो अति अव्यवस्थित र अति विपन्न राष्ट्रमा सरकारी भूमिका सशक्त हुनुपर्ने भइनै हाल्यो । केही समययताका घटनाले निजी क्षेत्रमा इमानदारीमा समेत प्रश्नचिह्न उठाएको छ । फाइदा हुन्छ भन्ने लागे जस्ता सामग्री, जसरी पनि आयात गर्ने, न्यून मूल्यांकन पेस गरेर भन्सार छल्ने र नक्कली बिल बनाएरसमेत राजस्व छल्ने प्रवृत्ति बढेर गएको देखिएको छ । पछिल्लो समयमा उद्योगपतिहरूले अत्यधिक मात्रामा बैंक खोलेर कालो धनलाई शुद्धीकरणतर्फ लाग्न थालेको पाइएको छ ।

निजी क्षेत्रको यस्तो अवस्था छ भने निजी क्षेत्रको क्षमताबाहिरका क्षेत्रमा लगानी, राष्ट्रिय रूपमा असन्तुलित क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याउन बृहत् लगानी र विभिन्न अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादनमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता, त्यसको व्यवस्थापनजस्ता कुरामा सरकारी पक्ष पनि विफल देखिएको छ । त्यही उद्देश्यअन्तर्गत स्थापना गरिएका संस्थानहरू बृहत् जनसरोकारका क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापन गर्न नभई विदेशीले जुन क्षेत्रमा सामान्य सहयोग दियो, त्यही क्षेत्रलाई सरकारी स्वामित्व कायम गरी संस्थान खडा गरेको देखिन्छ । सरकारको प्रत्यक्ष स्वामित्व, रेखदेख र नियन्त्रण रहे पनि त्यस्ता संस्थाले बर्सेनि ठूलो मात्रामा सरकारी अनुदान लिनेबाहेक नागरिकका लागि कुनै राहत हुन सकेको छैन । ती सरकारी संस्थानहरू अक्षम व्यवस्थापन, नातावाद कृपावादका अखडा र भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका केन्द्र बनेका छन् । विश्वका अति गरिब राष्ट्रमा जनसहभागितालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । विपन्न जनसमुदायको उत्थानका लागि सहकारी सहायक भएका उदाहरण प्रसस्त छन् । वामपन्थी सिद्धान्तको कम्युन संस्कृतिसँग आधुनिक रूपमा नजिकको साइनो राख्ने सहकारी नेपालमा त्यति सफल देखिएको छैन । सहरी क्षेत्रमा खुलेका ऋण सहकारी संस्थाले सहरी विपन्न वर्गलाई कुनै काइदा पुर्‍याएका छैनन् । तिनीहरूको लगानी र ब्याज लिने प्रक्रियाले विपन्नलाई राहत होइन, विपन्नलाई लोभ देखाई उनीहरूबाट स-सानो बचत उठाई सीमित समूह र परिवारको प्रत्यक्ष उन्नति गरेको छ । यसले विपन्नको उत्थान होइन, सहकारी उद्देश्यमै प्रहार गरिरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा केही सीमित क्षेत्र तथा समूहमा राम्रो काम गरे पनि धेरै क्षेत्रमा पुग्न पनि सकेको छैन भने कतिपय क्षेत्रमा सहरकै जस्ता विकृति देखिन थालेका छन् ।

अति विपन्न राष्ट्र नेपालमा अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने सार्वजनिक, सहकारी र निजी तीनै क्षेत्रमा धेरै कमी-कमजोरी छन् । यी तीनै क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै संयुक्त रूपमा अघि नबढ्ने हो भने नेपालको समग्र आर्थिक उन्नति पनि सम्भव छैन । सरकारी संयन्त्र भ्रष्टीकरण हुन दिने र सधै अक्षम रहने, निजी क्षेत्र अव्यस्थित र मौका छोप प्रवृत्तिको हुने तथा सहकारी अतिविपन्नको सहायक नभई सीमित समूह र परिवारको फाइदा खाने संयन्त्र हुने अवस्थालाई अब पनि निरन्तरता दिइरहने हो भने भावी संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरे पनि केही हुँदैन । सबै राजनीतिक पार्टी नागरिक समाज, बौद्धिक जगत र सर्वसाधारण इमानदार साथ एक भएर यी क्षेत्रका कमी-कमजोरी हटाई अघि बढे नेपालको उन्नति सम्भव छ । यी तीनै सञ्जाल अत्यन्तै संगठित भइसकेका छन्, त्यसलाई तोड्न ज्यादै कठिन यात्रा पार गर्नुपर्नेछ ।

Humla's no Siberia

Humla and Humlis really aren't all that different from the rest of Nepal

-BY ASHUTOSH TIWARI-

It was as a schoolboy in Kathmandu in the '80s that I first came to know about Humla-Jumla. The names of the two districts were always bundled together, as if they were geographical Siamese twins. And the very name, Humla-Jumla, evoked such images of remoteness and difficulty that they could well have been tracts of arid land somewhere on the moon.

Our maths teacher used to joke that we should pay attention if we wanted to build bridges in Humla-Jumla someday. What Siberia was to the USSR, Humla-Jumla was to Nepal. Thirty years later, visiting Humla, it seemed things were a little different from what I had imagined, but not all that much.

Politics: Humla's politics are the same as in most places in Nepal. Humlis say that they elect their representatives, who then take up residences in Kathmandu where, engrossed in the details of party politics, they hardly find the time to either visit Humla or raise Humli concerns in parliament.

Old Humlis complain that the nature of local politics has changed too. Young, politically active Humlis are more eager to trade blows on behalf of their political parties than for Humla's development. The result is that the old fear the young, and stay away from matters of local governance, and the young have splintered themselves into party-political factions – which makes getting anything done locally a maddeningly byzantine all-party appeasing task.

NGOs: NGOs get knee-jerk bad press in the Kathmandu media, in part because it fits in with the smugly unexamined narrative that 'NGOs are bad'. But the media never points out that in places like Humla, both an elected local government and the private sector are absent. Either the locals fend for themselves as they have done for hundreds of years or they seek help. NGOs are there to help.

Indeed, in village after village, NGOs have helped construct taps, toilets, schools and trekking trails, transport food grains for distribution, vaccinate people against diseases, and share knowhow related to selling apples and herbs. It's hard to justify the unrelenting criticism of NGOs when they are often the only bodies that appear actively concerned about Humla's development.

Infrastructure: Humlis complain that they have not been able to use the mighty Karnali River, which just flows into and out of Humla. Because of Humla's harsh geography, this resource has not been utilised at scale for irrigation, drinking water, or hydropower. During the 10-year Maoist insurgency, many suspension bridges were destroyed, rendering trade, transport and travel all the more difficult. A slow rebuilding of bridges is now underway.

These days, just as Nepalis living in the Tarai border towns look at the wide roads being laid down in Nitish Kumar's Bihar and ask why we can't do the same, Humlis look at Chinese infrastructure on the other side of the border and wonder what's stopping the development of infrastructure in Humla and other high-altitude regions. Clearly, it's possible.

In many ways, Humla is hardly the moonscape I had visualised as a child. It's similar to most other places in Nepal: full of hard-working people who want to lead better lives as far as health, income and education are concerned, full of promise and potential for further growth in trade and tourism opportunities. Humlis may be hobbled by dysfunctional local politics and ignored by political representatives and national parties. Yet the district is inching forward, through NGO-assisted local efforts.

.......taken from Nepali Times Weekly.

हुम्लाका खाद्य गोदाम भरिभराउ, कर्मचारी दङ्ग

कान्तिपुर संवाददाता


सिमकोट (हुम्ला), पुस १३ - गोदाममा खाद्यान्न न्यून हुँदा स्थानीयको गुनासो सुनेर मानसिक तनाव झेलिरहने नेपाल खाद्य सँस्थान शाखा कार्यालय हुम्लाका कर्मचारी यतीखेर दङ्ग छन् । ढुवानीको समस्याले प्रया: रित्तो हुने र भएको समयमा पनि ३ सय क्विन्टल भन्दा बढी मौज्दात नहुने अवस्था रहँदै आएको गोदाम भरिएपछि कर्मचारी दंग परेका हुन् ।

गोदाममा प्रयाप्त मौज्दात नहुँदा स्थानीयको गुनासो सुनेर शाखा कार्यालयका कर्मचारी मानसिक तनाव झेल्दै आएका थिए । अहिले नियमित हवाइ ढुवानी भएर गोदाम भरीभराउ भए पछि दङ्ग परेका हुन् । हिमपात नभएको र मौसम अनुकुल भएकाले यो वर्ष हवाइ ढुवानीको ठेक्का लिएको एर काष्टमण्डपले नियमित ढुवानी गर्नुका साथै अन्य हवाइ कम्पनीका जहाजले समेत ढुवानीमा साथ दिएको छ ।

सरकारले यो वर्षको खाद्यान्न कोटा निर्धारण नगर्दै गत वर्षको निर्धारित कोटा भन्दा बढी ढुवानी भैसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वजेट ल्याउन ढिला भएकाले हालसम्म यो वर्षको कोटा निर्धारण हुन सकेको छैन ।

शाखा कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म नेपालगन्ज र सुर्खेतबाट ढुवानी भैरहेको छ । गत वर्षको मौज्दात १२ क्विन्टल र यो वर्षको ढुवानी गरी जम्मा जम्मी ६ हजार क्विन्टल भन्दा बढी ढुवानी भएर पनि ४ हजार सात सय क्विन्टल विक्री वितरण भैसकेको छ । गोदाममा अझै पनि १ हजार ६ सयको हाराहारीमा मौज्दात रहेको छ । ढुवानी हुने क्रम पनि रोककिएको छैन ।

तीन सय क्विन्टल भन्दा बढी मौज्दात कहिल्यै नहुने गोदाममा अहिले भरिभराउ भएको र ढुवानी हुनेक्रम पनि जारी रहेकाले अर्को गोदामको व्यावस्था गर्नु पर्ने अवस्था परेको स्टोर किपर नारायणसिंह केसीले वताए ।

शाखा कार्यालय हुम्लाका अनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सदरमुकामका लागी ६ हजार र जिल्लाको दक्षिणभेगमा रहेका सर्केघाट तथा श्रीनगर डिपोका लागी पाचँ/पाँच सय क्विन्टलका दरले कोटा निर्धारण गरेको थियो । निर्धारित कोटा समयमा ढुवानी नहुँदा जहिले पनि गोदममा तिन सय क्विन्टल भन्दा बढी मौज्दात हुने गरेको थिएन । कहिले काही गोदामनै रित्तो हुने गरेको थियो ।

निर्धारित कोटाले पनि नपुग भएर खाद्यान्न संकट हुने भएकाले वर्षेनी सरकारले कोटा थप गर्दै आएको थियो । निर्धारित कोटा र थप कोटा समयमै ढुवानी हुन नसक्दा हुम्लामा जहिले पनि खाद्य संकटकै समचार बन्ने गरेको थियो ।

Couetsey: Ekantipur

हुम्लामा पाठेघर खस्ने महिला सात दर्जन भन्दा बढी

कान्तिपुर संवाददाता

सिमकोट (हुम्ला) , पुस १३ - हिमाली जिल्ला हुम्लाका महिलाहरूमा पाठेघर खस्ने रोगको संख्या सात दर्जन भन्दा बढी देखिएको छ । चिकित्सकलाई भन्न लजाउने साथै जिल्लामा सुविधा नभएकाले पिडीत महिलाले उपचार पाउन नसकेको हो ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको प्राविधिक टोलीले जिल्लाको शिविर सन्चालन गरी पाठेघर सम्बन्धि समस्या पहिचानका लागी गरेको परिक्षणबाट ९२ महिलामा समस्या देखिएको हो । २७ गाउँ विकास समिति भएको हुम्लामा १० स्थानमा शिविर सन्चालन गरिएको थियो । कार्यालयको विवरण अनुसार परिक्षण गरिएका रोगी मध्ये अधिकास ४० वर्ष माथिका छन् ।

टोलीले गरेको परिक्षणमा जिल्लाको उत्तरी भेगमा रहेका वस्ती समेटिएको छैन । उत्तरीभेगमा लामाको वस्ती रहेको छ । उत्तरमा रहेका लिमी र मुचु गाविसका वस्तीमा समेत परिक्षण गर्नेहो भने जिल्लामा पाठेघर खस्ने समस्या भएका महिलाको संख्या सय भन्दा माथि पुग्ने अनुमान छ ।

कर्यालयसँग रोगीको उपचारका लागि कुनै कार्यक्रम रहेको छैन । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका डाक्टर प्रकासप्रसाद शाहले गत वर्ष सदरमुकाम सिमकोटमा अपरेसनका लागि शिविर राखेको बताउँदै भने, 'शिविरमा महिलाको उप्स्थिती हुन सकेन । त्यतीखेर कामको समय भएको र भौगोलिक विकटताले महिला आउन नसकेका हुन् । शिविरमा आएका मध्य केहीलाइ रिङ्ग राखेर पठायौ । स्वास्थ्य चौकी र उप चौकीमा पनि महिला कर्मचारीद्वारा रिङ्ग राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।'

जिल्लामा पाठेघर खस्ने महिलाको लागि कुनै कार्यक्रम नहुँदा पिडीत महिला उपचारबाट बञ्चित रहँदै आएका छन् ।

Courtesy: Ekantipur

Education System in Nepal

Neither modern nor traditional

-Jaga Bhandary-

In 1951 the right for every citizen to get education was adopted in Nepal. Before this constitution was settled only the Royal Family and the ruling classes had access to education. The rulers feared that, if poor and lower cast people would get free education, they would be critical and dissatisfied. The people should therefore be kept ignorant, which was for the better. After 1951 "the dissemination of modern education concepts was slow. The education system was not formally centralised until 1971. At that time, a uniform curriculum was developed (ibid). This was Nepal's first national plan for educational development. The government also made a first attempt to look at education as an "investment in human resource development”.

The next educational revolution occurred in 1990. It was connected to the new constitution in the society which was based upon democratic principles, a multiparty system. For a long time there were no political parties operating freely in Nepal, and there were no public debate on education. At the World Conference on Education, held in Jomtien (Thailand) in 1990, Nepal decided to endorse the Jomtien Declaration. The main goal for education was agreed to be "Education for All".

In the past two decades, there has been a dramatic expansion of education facilities in the country. A number of new schools, colleges (public as well as community) have been opened. As a result, adult literacy (age 15+) of the country was reported to be 48.2% (female: 34.6%, male: 62.2%) in the Population Census, 2001, up from about 5% in 1990–91. Beginning from about 300 schools and two colleges with about 10,000 students in 1951, there now are 26,000 schools (including higher secondary), 415 colleges, five universities, and two academies of higher studies. Altogether 5.5 million students are enrolled in those schools and colleges who are served by more than 150,000 teachers.

Despite such examples of success, there are problems and challenges. Education management, quality, relevance, access are some of the critical issues of education in Nepal. Societal disparities based on gender, ethnicity, location, economic class, etc. are yet to be eliminated. Resource crunch has always been a problem in education. These problems have made the goal of education for all a challenge for the country. The historical monopoly of educational opportunity by members of the wealthier and higher caste groups gradually is still increasing. After the post movement of 1990-91, Schools and colleges were open to all. As a result enrollment figures are rising rapidly. The long-standing prejudice against the education of women seems to be very slowly breaking down, as attested to by increasing enrollments of girls in schools and colleges. Yet two distinct biases--social class and geography--remains pronounced in educational attainment. Despite general accessibility, education still nonetheless primarily served children of landlords, businessmen, government leaders, or other elite members of the society, for they are the only ones who could easily afford to continue beyond primary school. They also are far more able to afford, and likely to continue, education beyond the high school level. Many students in the general population drop out before they took the School Leaving Certificate examination. There is an even more important ingredient for success after leaving school: if the quality of available higher education is considered inadequate or inferior, higher caste families can afford to send their children overseas to obtain necessary degrees. Foreign educational degrees, especially those obtain from American and West European institutions, carry greater prestige than degrees from Nepal. Higher caste families also have the necessary connections to receive government scholorships to study abroad.

Further, education still remains largely urban-biased. The majority of education institutions, particularly better quality institutions, have been found in urban areas. In rural areas where schools are set up, the quality of instruction is inferior, facilities are very poor, and educational materials are either difficult to find or virtually unavailable. Consequently, if rural families are serious about the education of their children, they are forced to send them to urban areas, a very expensive proposition that the vast majority of rural households could not afford. Although there has been a remarkable numerical growth in the literacy rates, as well as the number of education institutions over the years, the quality of education has not necessarily improved. For example, at higher educational level, the research focus or tradition is virtually absent, largely because there are few research facilities available for professors. There are some excellent private schools, mostly located in the Kathmandu Valley, but many have appeared to be merely money-making ventures rather than serious, devoted educational enterprises. The large majority of schools and colleges are run by poorly prepared and poorly trained teachers and professors. Schools and colleges frequently are closed because of strikes. Students have little respect for teachers and professors and are concerned with obtaining a certificate rather than a quality education. Cheating is rampant during examinations at all levels.

Formal schooling in modern times is still constrained by the economy and culture. Children are generally needed to work in the fields and at home. Many students begin school late (at ages nine or ten); more than half leave school after completing only one year. Educating females are viewed as unnecessary; as a consequence, their enrollment levels are far lower than those of males. Regional variations often hindered the effectiveness of uniform text materials and teacher training. Although the government was relatively successful in establishing new schools, the quality of education still remains low, particularly in remote regions where the majority of the population lives. Terrain further inhibited management and supervision of schools.
The total number of schools, both public and private, has reached 28,131, at the primary level. Likewise, the net enrolment rate of students has reached 87.4 percent. The percentage of girl students has increased more as compared to that of boys in primary schools. The participation of girl students has increased from 43 percent to 48 percent. Of the children of school going age, 38 percent of the children of Adibasi Janajatis have participated, whereas 18 percent of Dalits and only one percent of children with disability have participated. Against the target of 0.8 for literacy gender equity index, it has reached 0.61. At the primary level, the proportion of female teachers has reached to 30.6 percent, that of Dalits to 2.5 percent and Adibasi Janajatis to 17.8 percent.

Although there has been progress in the development of primary education, even now, nearly 12.6 percent of the children are deprived of primary education. Of this, the poor, Dalits, Madhesis, and Adibasi Janajatis are the most deprived and excluded. There has not been equal access to school and higher education for all genders, groups and regions. The class repetition rate and drop out rates are high and the passing out rate is also not satisfactory. So, the Government of Nepal should address some major issues raised in education sector.

Issues:
Access • Access is limited with the gross enrolment ratio of about 6%.
Equity • The bottom two quintiles’ share in all level education is very less. Currently overall enrolment is expanding primarily in the private sector. This is likely to restrict even more the access to education for poor segments of the population.
Quality • Barring a few private and public institutions, the quality of education is poor. The quality assurance and accreditation system is not is place except for a rudimentary system in place in professional education like engineering and medicine.
Relevance • Collaboration between employers and academic institutions is weak, and so is the R&D in these institutions. As result, barring few premiere institutions the relevance of education to the job market needs is poor.
Financing • Barring a few, public institutions are not sustainable financially. Government
spending in education specially in higher education is low – about 7% of public expenditures in education.
Governance • Although Nepal has initiated the process of decentralization as a means of
improving governance, overall the governance of public education is still weak.

In course of development of education sector, we have so many problems and challenges to be addressed as well as so many opportunities to be grabbed.

Some major Problems, Challenges and Opportunities are as follows.

Problems:
Following problems have appeared in the education sector:
• Basic physical infrastructure not developed for quality education.
• Supply of teachers in relation with the number of children not made.
• A wide disparity between community and private schools in passing out rates.
• Increasing number of educated unemployment.
• Exclusion of women, Dalits, persons with disability, backward groups, Adibasi Janjati
groups, Madhesis, conflict affected, and displaced from the mainstream of education.

Challenges:
Of the major challenges existing, the following are critical:
• Inability to implement decentralization in a practical way.
• Inability to enhance the competence for work performance of the stakeholders and
educational managers at the local level as expected.
• Inability to adjust the teacher student ratio to decrease the number of illiterate.
• Inability to make institutional reforms in the educational structure.
• Inability to implement the principle of cost sharing.
• Inability to make adjustments of the certificate level education of universities with higher secondary education.
• Inability to link education with the national and international markets.
• Inability to make effective monitoring of educational programs.

Opportunities:
The following opportunities have appeared in the education sector:
• Starting of the use of information and communication technology in education.
• Reforms made in Education Management Information System (EMIS).
• Increase in donor assistance in the implementation of the commitments made by Nepal in the international forum.
• Increase in interests/concerns among the schools and local communities on transparency, accountability, and responsibility.
• Increase in community participation in school management.
• Increase in partnership and collaboration between NGOs and the private sector.
• Notable participation of Nepal in the international forum on sports and success achieved as expected.
• National consensus and government’s policy commitment to make basic education available free of cost.

Now, we are trying to move ahead in line with Education for All as well as Millennium Development Goals (MDGs) of 100 percent enrollment by 2015. We are only debating on modern education system and global education. Our curriculum is greatly influenced by United States models, and it is developed with assistance from the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. In other hand, our educational background and facts are quite different in comparison with United State education system or European Education Model. Our education system is neither modern nor traditional. Our views are modern but resources and infrastructure facilities still remain traditional. However, modern education is not only our need but also compulsion to compete in international job market and minimize educated unemployment rate. So, it is necessary to make adjustment between modern education system and our ground reality. Modern education system has to be adopted keeping due respect to local fact. So many biases- social class, geography, economic class, gender, ethnicity, culture and religion have to be eliminated.

Happy Deepawali

HAPPY DEEPAWALI TO ALL OF OUR READERS AND WELL WISHERS ALL THE WAY FROM HUMLA AND ACROSS HUMLA.

From HUMLI.BLOGSPOT family

Facts and Figures of Humla

Foundation Nepal works in a remote district of Nepal called Humla. Find out more about Humla here.

General development indicators in Humla
Human Development Index rank in overall composite index of development – 74th out of 75 Nepali districts [1]
Rank in poverty and deprivation index – 73rd out of 75 Nepali districts [1]
Human Development Index rank for Nepal (not Humla) – 144 [2]
Operational road length – 0km [1]
Airports – 1[1]

Click here for more details.

दुई सातादेखि हुम्लामा हवाई उडान अवरुद्ध

नेपालगन्ज, भदौ १६ (नागरिक) - खराब मौसमका कारण सत्र दिनदेखि कर्णालीको हुम्लामा हवाई उडान हुन नसक्दा सिमकोट जाने/फर्कने यात्रु प्रभावित भएका छन्। हुम्लामा वर्षा नरोकिँदा भिजिविलिटी नपुगेपछि जहाज नउडेका हुन्।कर्णाली अञ्चलको विकट जिल्ला हुम्लामा अहिलेसम्म सडक यातायात पुगेको छैन। जहाज नउड्दा नेपालगन्ज विमानस्थलमा अलपत्र सिमकोटका रमानन्द उपाध्यायले लामो समयसम्म जहाज उडने प्रतीक्षामा बसिरहँदा बेखर्ची भएको बताए।
हुम्लामा बिग्रिएको मौसममा सुधार नहँुदै कर्णालीकै अर्को जिल्ला डोल्पाको मौसमसमेत बिग्रिएपछि एक सातोदेखि नेपालगन्ज-डोल्पा हवाई उडान पनि अवरुद्ध छ। नेपाल वायु सेवा निगमलगायत अन्य निजी एअरलाइन्सले दैनिक जसो ती जिल्लामा उडान तालिका राख्दै आए पनि मौसममा सुधार नहुँदा उडान अवरुद्ध हुँदै आएका छन्। लगातारको वर्षाले डोल्पाको रन वेसमेत खराब भएको उडड्यन प्राधिकरण नेपालगन्जले जनाएको छ।

हुम्ला र डोल्पाबाहेक मध्य तथा सुदूर पश्चिमका अन्य पहाडी जिल्लाहरूमा भने फाटफुट रुपमा उडान भइरहेको छ। नेपालगन्जबाट मध्य तथा सुदूर पश्चिमका १० वटा विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सहित तारा, सीता, मकालु एअरले उडान भर्दै आएका छन्। हुम्ला र डोल्पामा बिग्रिएको मौसम अन्य जिल्लामा विस्तार हुँदै गएको पाइएको छ।

खराब मौसमका कारण मंगलवार तारा एयरले नेपालगन्जबाट जुम्लामा एउटा मात्र उडान गर्न सकेको उक्त एयरका कर्मचारीले बताए। सफा मौसम भएको अवस्थामा नेपालगन्जबाट राजधानीसहित मध्य तथा सुदूर पश्चिमका विभिन्न पहाडी जिल्लामा विभिन्न एयरलाइन्सले दैनिक सरदर २० उडान भर्ने गर्छन्।

नेताहरुको चाला

"एक जना मान्छे काम खोज्दै एक जना साहुकोमा पुगेछ र भनेछ, हजुर म बेरोज्गार छु मलाइ काम दिनुहोस, म हजुरको लागि योग्य मान्छे हु, म सबै काम गर्न सक्षम छु । यस्तो सुनेपछि साहुले काम दिने निर्णय गरेछ र काममा लगाएछ । काममा लगाएपछि त्यो मान्छेले भनेछ, हजुर काम गर्नु भन्दा पहिले त मलाइ टन्न पेट भरि खाना दिनुपर्छ नतर काम गर्न सक्दिन । ल ठिकैछ नि भनेर साहुले पेट भरि खाना दिएछ । पेट भरि खाना खाएपछि त्यो मान्छेले डकारेछ र भनेछ , हजुर साहु जि मैले पेट भरि खाएपछि त मैले काम गर्नै सक्दिन, मैले त सुत्नैपर्छ । त्यसपछि साहुलाइ रिस चलेछ र जागिरबाटै निकालिदिएछ ।"

मानसरोवरसम्मै नेपाली हेलिकप्टर

तिब्बती प्रहरीको सुरक्षा चासो


जे पाण्डे र जयबहादुर रोकाया

सिमकोट (हुम्ला), आश्विन ५ - तिब्बती सीमा आकाश प्रयोग गरी हेलिकप्टर उडान भएकाप्रति त्यहाँका सुरक्षा अधिकारीले नियन्त्रणमा चासो देखाएका छन् ।

सदरमुकाम सिमकोटबाट हिल्सा हुँदै मानसरोवर जाने आउने तीर्थालु तथा पर्यटकलाई लैजादा र ल्याउँदा हवाई उडान भर्ने नेपाली हेलिकप्टर तिब्बतीय क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेकामा उनीहरूले यताका अधिकारीसमक्ष चासो देखाएका हुन् । उक्त कार्य रोक्न तिब्बतीय प्रहरीले नेपाली सुरक्षा निकायलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।

हिल्सास्थित प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई यसबारे जानकारी गराएको डिएसपी शिशिर श्रेष्ठले कान्तिपुरलाई बताए । सडक मार्ग नभएकाले विदेशी पर्यटकहरू चीनको मानसरोवर जाँदा आउँदा सिमकोटबाट हिल्सासम्म नेपालका विभिन्न हवाई उडानबाट यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

हिल्सा पुग्नुअघि दक्षिणको करिब ५ हजार मिटर उचाइमा रहेको नारालेक पार गर्नुपर्ने हुँदा निकै उचाइमा उडेका ठूला हेलिकप्टरलाई अवतरण गराउँदा तिब्बती आकाशको सेर गाउँ फन्को मार्नुपर्छ ।

'हिल्साबाट यात्रु र सामान लिएर फर्किंदा धेरै भार हुन्छ । यसले हेलिकप्टर सोझै माथि उडन सक्दैन,' सिमकोट विमानस्थल प्रमुख टेकबहादुर पातलीले भने, 'ठूला हेलिकप्टरका चालकलाई चिनियाँ आकाश घुमेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।' उनले समस्याको व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।

'घुमेर अवतरण गर्नुपर्दा र उडान भर्दा कहिलेकाहीँ उताको आकाशमा हेलिकप्टर जान सक्छ,' एक सातादेखि हिल्सामा अलपत्र परेका भारतीयलगायत विभिन्न देशका पर्यटकलाई उद्धार गर्न सिमकोट विमानस्थलमा पुगेका बिके ११७ कावासाकी हेलिकप्टरका क्याप्टेन शैलेन्द्र बस्नेतले भने, 'सकेसम्म त हामी तिब्बतको आकाश प्रयोग गर्न चाहँदैनौं ।'

क्याप्टेन बस्नेतले सोमबार तिब्बती क्षेत्रभित्र नगई हिल्सामा अलपत्र भरतीय तीर्थयात्रुलाई उद्धार गरेका छन् । निजी एयरलाइन्स कम्पनी सञ्चालकहरू पनि आफ्ना हेलिकप्टर सकेसम्म हिल्सा जाँदा तिब्बत क्षेत्रमा जान नदिने गरी उडान गर्दै आएको बताउँछन् । 'भौगोलिक विकटता र अवतरणमा आउने कठिनाइले कहिलेकाहीँ प्रयोग हुन सक्छ,' नेपाल वायु सेवा संघका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले भने, 'अन्यथा हाम्रो प्रयास उता नछिर्ने नै हो ।' समस्या समाधान गर्न यसअघि भएका विभिन्न सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने थापाको तर्क छ ।

हिल्सा जाँदा आउँदा प्रायः मौसमले नेपाली हवाई उडानहरूलाई साथ दिँदैन । अनुकूल मौसम भए पनि तिब्बती आकाश घुम्दा जोखिम मोल्नुपर्छ । यस्तो अवस्थमा हिल्साभन्दा करिब ४० किलोमिटर दक्षिणस्थित यारीमा साना ठूला हेलिकप्टर बस्न सक्ने हवाईस्थल बनाउन सकिने विकल्प पनि रहेको पातलीले बताए । थापा भने त्यसो गर्दा आर्थिक रूपमा अहिलेको बाटोभन्दा महँगो पर्ने बताउँछन् ।

नेपाल-तिब्बत संयुक्त पर्यटन संयोजन समितिको चौथो बैठकमा तिब्बत पर्यटन ब्युरोले उद्धारका लागि मात्र नेपाली हेलिकप्टरलाई मानसरोवर क्षेत्रमा उडान भर्न दिने सम्बन्धमा सहमति जनाएको छ । तर सहमति कार्यान्वयन हुन निकै समय लाग्ने हुँदा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने देखिएको छ ।

सिमकोट-हिल्सा १५ देखि १८ मिनेटको हवाई मार्ग हो । तर त्यहाँ जान आउन निकै कठिन

छ । सरकारले यारीबाट हिल्सासम्म ४० किलोमिटर निर्माणाधीन सडकलाई प्राथमिकता दिई मोटर चल्न सक्ने बनाउन सके पर्यटकको संख्या निकै बढ्ने स्थानीयहरूले बताए ।

जेठदेखि असोज ५ महिना मानसरोवर जान आउनका लागि उपयुक्त मौसम मानिन्छ । जेठयता यो सातासम्म हुम्लाको हिल्सा हुँदै करिब ६ सय पर्यटकले मानसरोवर यात्रा गरेका छन् ।

सोमबार साना हेलिकप्टरले एक सातादेखि अलपत्र तीर्थालु र पर्यटकलाई उद्धार गरेका छन् । एक जना भारतीय सभासदसहित २३ जनाको टोली यता आउन नसकेपछि उतैबाट फर्केको छ ।

सिमकोट हुँदै मानसरोवर पुगेर र्फकंदा हिल्सामा अलपत्र परेका पर्यटक तथा तीर्थालुले खाने बस्ने ठाउँसमेत नपाएको बताएका छन् । उक्त मार्ग हुँदै हिँड्नेका पर्यटकहरूमध्ये कतिपयले नेपालका अन्य तीर्थस्थल जाने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमसमेत रद्द गरेका छन् ।

'खानेबस्ने र दिसापिसाब गर्ने ठाउँसमेत पाइएन,' अमेरिकाबाट आएका प्रवासी भारतीय इन्दिराले भनिन्, 'केही नपाएकाले ताक्लाकोट पुगेर आलु किनेर खानुपर्‍यो ।' उनले मुक्तिनाथ यात्रा रद्द गरेको बताइन् । अर्का तीर्थालु आमोदले सबै सूचना संयन्त्रसमेत नभएकाले झन् ठूलो समस्यमा परेको बताए ।

प्रतिकूल मौसमले गर्दा साउन र भदौ महिनामा सिमकोट विमानस्थलबाट ७ दिन मात्र हवाईजहाजले उडान भरेका छन् ।

Humla: Rooftop of the World - Part 2

Humla: Rooftop of the World - Part 1

तिज २०६७

तिज २०६७ को उपलक्षमा हुम्लि दिदि, बहिनि तथा सम्पुर्ण महिला बर्गमा हर्दिक मङ्गलमय शुभकामना ।

--humli.blogspot.com--

साउने पुर्निमामा धामि नाच्दै ठेहे गा बि स का धामी झाक्रि

--Photo by Arjun Bohara--