हुम्लाका खाद्य गोदाम भरिभराउ, कर्मचारी दङ्ग

कान्तिपुर संवाददाता


सिमकोट (हुम्ला), पुस १३ - गोदाममा खाद्यान्न न्यून हुँदा स्थानीयको गुनासो सुनेर मानसिक तनाव झेलिरहने नेपाल खाद्य सँस्थान शाखा कार्यालय हुम्लाका कर्मचारी यतीखेर दङ्ग छन् । ढुवानीको समस्याले प्रया: रित्तो हुने र भएको समयमा पनि ३ सय क्विन्टल भन्दा बढी मौज्दात नहुने अवस्था रहँदै आएको गोदाम भरिएपछि कर्मचारी दंग परेका हुन् ।

गोदाममा प्रयाप्त मौज्दात नहुँदा स्थानीयको गुनासो सुनेर शाखा कार्यालयका कर्मचारी मानसिक तनाव झेल्दै आएका थिए । अहिले नियमित हवाइ ढुवानी भएर गोदाम भरीभराउ भए पछि दङ्ग परेका हुन् । हिमपात नभएको र मौसम अनुकुल भएकाले यो वर्ष हवाइ ढुवानीको ठेक्का लिएको एर काष्टमण्डपले नियमित ढुवानी गर्नुका साथै अन्य हवाइ कम्पनीका जहाजले समेत ढुवानीमा साथ दिएको छ ।

सरकारले यो वर्षको खाद्यान्न कोटा निर्धारण नगर्दै गत वर्षको निर्धारित कोटा भन्दा बढी ढुवानी भैसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वजेट ल्याउन ढिला भएकाले हालसम्म यो वर्षको कोटा निर्धारण हुन सकेको छैन ।

शाखा कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म नेपालगन्ज र सुर्खेतबाट ढुवानी भैरहेको छ । गत वर्षको मौज्दात १२ क्विन्टल र यो वर्षको ढुवानी गरी जम्मा जम्मी ६ हजार क्विन्टल भन्दा बढी ढुवानी भएर पनि ४ हजार सात सय क्विन्टल विक्री वितरण भैसकेको छ । गोदाममा अझै पनि १ हजार ६ सयको हाराहारीमा मौज्दात रहेको छ । ढुवानी हुने क्रम पनि रोककिएको छैन ।

तीन सय क्विन्टल भन्दा बढी मौज्दात कहिल्यै नहुने गोदाममा अहिले भरिभराउ भएको र ढुवानी हुनेक्रम पनि जारी रहेकाले अर्को गोदामको व्यावस्था गर्नु पर्ने अवस्था परेको स्टोर किपर नारायणसिंह केसीले वताए ।

शाखा कार्यालय हुम्लाका अनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सदरमुकामका लागी ६ हजार र जिल्लाको दक्षिणभेगमा रहेका सर्केघाट तथा श्रीनगर डिपोका लागी पाचँ/पाँच सय क्विन्टलका दरले कोटा निर्धारण गरेको थियो । निर्धारित कोटा समयमा ढुवानी नहुँदा जहिले पनि गोदममा तिन सय क्विन्टल भन्दा बढी मौज्दात हुने गरेको थिएन । कहिले काही गोदामनै रित्तो हुने गरेको थियो ।

निर्धारित कोटाले पनि नपुग भएर खाद्यान्न संकट हुने भएकाले वर्षेनी सरकारले कोटा थप गर्दै आएको थियो । निर्धारित कोटा र थप कोटा समयमै ढुवानी हुन नसक्दा हुम्लामा जहिले पनि खाद्य संकटकै समचार बन्ने गरेको थियो ।

Couetsey: Ekantipur

हुम्लामा पाठेघर खस्ने महिला सात दर्जन भन्दा बढी

कान्तिपुर संवाददाता

सिमकोट (हुम्ला) , पुस १३ - हिमाली जिल्ला हुम्लाका महिलाहरूमा पाठेघर खस्ने रोगको संख्या सात दर्जन भन्दा बढी देखिएको छ । चिकित्सकलाई भन्न लजाउने साथै जिल्लामा सुविधा नभएकाले पिडीत महिलाले उपचार पाउन नसकेको हो ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको प्राविधिक टोलीले जिल्लाको शिविर सन्चालन गरी पाठेघर सम्बन्धि समस्या पहिचानका लागी गरेको परिक्षणबाट ९२ महिलामा समस्या देखिएको हो । २७ गाउँ विकास समिति भएको हुम्लामा १० स्थानमा शिविर सन्चालन गरिएको थियो । कार्यालयको विवरण अनुसार परिक्षण गरिएका रोगी मध्ये अधिकास ४० वर्ष माथिका छन् ।

टोलीले गरेको परिक्षणमा जिल्लाको उत्तरी भेगमा रहेका वस्ती समेटिएको छैन । उत्तरीभेगमा लामाको वस्ती रहेको छ । उत्तरमा रहेका लिमी र मुचु गाविसका वस्तीमा समेत परिक्षण गर्नेहो भने जिल्लामा पाठेघर खस्ने समस्या भएका महिलाको संख्या सय भन्दा माथि पुग्ने अनुमान छ ।

कर्यालयसँग रोगीको उपचारका लागि कुनै कार्यक्रम रहेको छैन । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका डाक्टर प्रकासप्रसाद शाहले गत वर्ष सदरमुकाम सिमकोटमा अपरेसनका लागि शिविर राखेको बताउँदै भने, 'शिविरमा महिलाको उप्स्थिती हुन सकेन । त्यतीखेर कामको समय भएको र भौगोलिक विकटताले महिला आउन नसकेका हुन् । शिविरमा आएका मध्य केहीलाइ रिङ्ग राखेर पठायौ । स्वास्थ्य चौकी र उप चौकीमा पनि महिला कर्मचारीद्वारा रिङ्ग राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।'

जिल्लामा पाठेघर खस्ने महिलाको लागि कुनै कार्यक्रम नहुँदा पिडीत महिला उपचारबाट बञ्चित रहँदै आएका छन् ।

Courtesy: Ekantipur

Education System in Nepal

Neither modern nor traditional

-Jaga Bhandary-

In 1951 the right for every citizen to get education was adopted in Nepal. Before this constitution was settled only the Royal Family and the ruling classes had access to education. The rulers feared that, if poor and lower cast people would get free education, they would be critical and dissatisfied. The people should therefore be kept ignorant, which was for the better. After 1951 "the dissemination of modern education concepts was slow. The education system was not formally centralised until 1971. At that time, a uniform curriculum was developed (ibid). This was Nepal's first national plan for educational development. The government also made a first attempt to look at education as an "investment in human resource development”.

The next educational revolution occurred in 1990. It was connected to the new constitution in the society which was based upon democratic principles, a multiparty system. For a long time there were no political parties operating freely in Nepal, and there were no public debate on education. At the World Conference on Education, held in Jomtien (Thailand) in 1990, Nepal decided to endorse the Jomtien Declaration. The main goal for education was agreed to be "Education for All".

In the past two decades, there has been a dramatic expansion of education facilities in the country. A number of new schools, colleges (public as well as community) have been opened. As a result, adult literacy (age 15+) of the country was reported to be 48.2% (female: 34.6%, male: 62.2%) in the Population Census, 2001, up from about 5% in 1990–91. Beginning from about 300 schools and two colleges with about 10,000 students in 1951, there now are 26,000 schools (including higher secondary), 415 colleges, five universities, and two academies of higher studies. Altogether 5.5 million students are enrolled in those schools and colleges who are served by more than 150,000 teachers.

Despite such examples of success, there are problems and challenges. Education management, quality, relevance, access are some of the critical issues of education in Nepal. Societal disparities based on gender, ethnicity, location, economic class, etc. are yet to be eliminated. Resource crunch has always been a problem in education. These problems have made the goal of education for all a challenge for the country. The historical monopoly of educational opportunity by members of the wealthier and higher caste groups gradually is still increasing. After the post movement of 1990-91, Schools and colleges were open to all. As a result enrollment figures are rising rapidly. The long-standing prejudice against the education of women seems to be very slowly breaking down, as attested to by increasing enrollments of girls in schools and colleges. Yet two distinct biases--social class and geography--remains pronounced in educational attainment. Despite general accessibility, education still nonetheless primarily served children of landlords, businessmen, government leaders, or other elite members of the society, for they are the only ones who could easily afford to continue beyond primary school. They also are far more able to afford, and likely to continue, education beyond the high school level. Many students in the general population drop out before they took the School Leaving Certificate examination. There is an even more important ingredient for success after leaving school: if the quality of available higher education is considered inadequate or inferior, higher caste families can afford to send their children overseas to obtain necessary degrees. Foreign educational degrees, especially those obtain from American and West European institutions, carry greater prestige than degrees from Nepal. Higher caste families also have the necessary connections to receive government scholorships to study abroad.

Further, education still remains largely urban-biased. The majority of education institutions, particularly better quality institutions, have been found in urban areas. In rural areas where schools are set up, the quality of instruction is inferior, facilities are very poor, and educational materials are either difficult to find or virtually unavailable. Consequently, if rural families are serious about the education of their children, they are forced to send them to urban areas, a very expensive proposition that the vast majority of rural households could not afford. Although there has been a remarkable numerical growth in the literacy rates, as well as the number of education institutions over the years, the quality of education has not necessarily improved. For example, at higher educational level, the research focus or tradition is virtually absent, largely because there are few research facilities available for professors. There are some excellent private schools, mostly located in the Kathmandu Valley, but many have appeared to be merely money-making ventures rather than serious, devoted educational enterprises. The large majority of schools and colleges are run by poorly prepared and poorly trained teachers and professors. Schools and colleges frequently are closed because of strikes. Students have little respect for teachers and professors and are concerned with obtaining a certificate rather than a quality education. Cheating is rampant during examinations at all levels.

Formal schooling in modern times is still constrained by the economy and culture. Children are generally needed to work in the fields and at home. Many students begin school late (at ages nine or ten); more than half leave school after completing only one year. Educating females are viewed as unnecessary; as a consequence, their enrollment levels are far lower than those of males. Regional variations often hindered the effectiveness of uniform text materials and teacher training. Although the government was relatively successful in establishing new schools, the quality of education still remains low, particularly in remote regions where the majority of the population lives. Terrain further inhibited management and supervision of schools.
The total number of schools, both public and private, has reached 28,131, at the primary level. Likewise, the net enrolment rate of students has reached 87.4 percent. The percentage of girl students has increased more as compared to that of boys in primary schools. The participation of girl students has increased from 43 percent to 48 percent. Of the children of school going age, 38 percent of the children of Adibasi Janajatis have participated, whereas 18 percent of Dalits and only one percent of children with disability have participated. Against the target of 0.8 for literacy gender equity index, it has reached 0.61. At the primary level, the proportion of female teachers has reached to 30.6 percent, that of Dalits to 2.5 percent and Adibasi Janajatis to 17.8 percent.

Although there has been progress in the development of primary education, even now, nearly 12.6 percent of the children are deprived of primary education. Of this, the poor, Dalits, Madhesis, and Adibasi Janajatis are the most deprived and excluded. There has not been equal access to school and higher education for all genders, groups and regions. The class repetition rate and drop out rates are high and the passing out rate is also not satisfactory. So, the Government of Nepal should address some major issues raised in education sector.

Issues:
Access • Access is limited with the gross enrolment ratio of about 6%.
Equity • The bottom two quintiles’ share in all level education is very less. Currently overall enrolment is expanding primarily in the private sector. This is likely to restrict even more the access to education for poor segments of the population.
Quality • Barring a few private and public institutions, the quality of education is poor. The quality assurance and accreditation system is not is place except for a rudimentary system in place in professional education like engineering and medicine.
Relevance • Collaboration between employers and academic institutions is weak, and so is the R&D in these institutions. As result, barring few premiere institutions the relevance of education to the job market needs is poor.
Financing • Barring a few, public institutions are not sustainable financially. Government
spending in education specially in higher education is low – about 7% of public expenditures in education.
Governance • Although Nepal has initiated the process of decentralization as a means of
improving governance, overall the governance of public education is still weak.

In course of development of education sector, we have so many problems and challenges to be addressed as well as so many opportunities to be grabbed.

Some major Problems, Challenges and Opportunities are as follows.

Problems:
Following problems have appeared in the education sector:
• Basic physical infrastructure not developed for quality education.
• Supply of teachers in relation with the number of children not made.
• A wide disparity between community and private schools in passing out rates.
• Increasing number of educated unemployment.
• Exclusion of women, Dalits, persons with disability, backward groups, Adibasi Janjati
groups, Madhesis, conflict affected, and displaced from the mainstream of education.

Challenges:
Of the major challenges existing, the following are critical:
• Inability to implement decentralization in a practical way.
• Inability to enhance the competence for work performance of the stakeholders and
educational managers at the local level as expected.
• Inability to adjust the teacher student ratio to decrease the number of illiterate.
• Inability to make institutional reforms in the educational structure.
• Inability to implement the principle of cost sharing.
• Inability to make adjustments of the certificate level education of universities with higher secondary education.
• Inability to link education with the national and international markets.
• Inability to make effective monitoring of educational programs.

Opportunities:
The following opportunities have appeared in the education sector:
• Starting of the use of information and communication technology in education.
• Reforms made in Education Management Information System (EMIS).
• Increase in donor assistance in the implementation of the commitments made by Nepal in the international forum.
• Increase in interests/concerns among the schools and local communities on transparency, accountability, and responsibility.
• Increase in community participation in school management.
• Increase in partnership and collaboration between NGOs and the private sector.
• Notable participation of Nepal in the international forum on sports and success achieved as expected.
• National consensus and government’s policy commitment to make basic education available free of cost.

Now, we are trying to move ahead in line with Education for All as well as Millennium Development Goals (MDGs) of 100 percent enrollment by 2015. We are only debating on modern education system and global education. Our curriculum is greatly influenced by United States models, and it is developed with assistance from the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. In other hand, our educational background and facts are quite different in comparison with United State education system or European Education Model. Our education system is neither modern nor traditional. Our views are modern but resources and infrastructure facilities still remain traditional. However, modern education is not only our need but also compulsion to compete in international job market and minimize educated unemployment rate. So, it is necessary to make adjustment between modern education system and our ground reality. Modern education system has to be adopted keeping due respect to local fact. So many biases- social class, geography, economic class, gender, ethnicity, culture and religion have to be eliminated.

Happy Deepawali

HAPPY DEEPAWALI TO ALL OF OUR READERS AND WELL WISHERS ALL THE WAY FROM HUMLA AND ACROSS HUMLA.

From HUMLI.BLOGSPOT family

Facts and Figures of Humla

Foundation Nepal works in a remote district of Nepal called Humla. Find out more about Humla here.

General development indicators in Humla
Human Development Index rank in overall composite index of development – 74th out of 75 Nepali districts [1]
Rank in poverty and deprivation index – 73rd out of 75 Nepali districts [1]
Human Development Index rank for Nepal (not Humla) – 144 [2]
Operational road length – 0km [1]
Airports – 1[1]

Click here for more details.

दुई सातादेखि हुम्लामा हवाई उडान अवरुद्ध

नेपालगन्ज, भदौ १६ (नागरिक) - खराब मौसमका कारण सत्र दिनदेखि कर्णालीको हुम्लामा हवाई उडान हुन नसक्दा सिमकोट जाने/फर्कने यात्रु प्रभावित भएका छन्। हुम्लामा वर्षा नरोकिँदा भिजिविलिटी नपुगेपछि जहाज नउडेका हुन्।कर्णाली अञ्चलको विकट जिल्ला हुम्लामा अहिलेसम्म सडक यातायात पुगेको छैन। जहाज नउड्दा नेपालगन्ज विमानस्थलमा अलपत्र सिमकोटका रमानन्द उपाध्यायले लामो समयसम्म जहाज उडने प्रतीक्षामा बसिरहँदा बेखर्ची भएको बताए।
हुम्लामा बिग्रिएको मौसममा सुधार नहँुदै कर्णालीकै अर्को जिल्ला डोल्पाको मौसमसमेत बिग्रिएपछि एक सातोदेखि नेपालगन्ज-डोल्पा हवाई उडान पनि अवरुद्ध छ। नेपाल वायु सेवा निगमलगायत अन्य निजी एअरलाइन्सले दैनिक जसो ती जिल्लामा उडान तालिका राख्दै आए पनि मौसममा सुधार नहुँदा उडान अवरुद्ध हुँदै आएका छन्। लगातारको वर्षाले डोल्पाको रन वेसमेत खराब भएको उडड्यन प्राधिकरण नेपालगन्जले जनाएको छ।

हुम्ला र डोल्पाबाहेक मध्य तथा सुदूर पश्चिमका अन्य पहाडी जिल्लाहरूमा भने फाटफुट रुपमा उडान भइरहेको छ। नेपालगन्जबाट मध्य तथा सुदूर पश्चिमका १० वटा विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सहित तारा, सीता, मकालु एअरले उडान भर्दै आएका छन्। हुम्ला र डोल्पामा बिग्रिएको मौसम अन्य जिल्लामा विस्तार हुँदै गएको पाइएको छ।

खराब मौसमका कारण मंगलवार तारा एयरले नेपालगन्जबाट जुम्लामा एउटा मात्र उडान गर्न सकेको उक्त एयरका कर्मचारीले बताए। सफा मौसम भएको अवस्थामा नेपालगन्जबाट राजधानीसहित मध्य तथा सुदूर पश्चिमका विभिन्न पहाडी जिल्लामा विभिन्न एयरलाइन्सले दैनिक सरदर २० उडान भर्ने गर्छन्।

नेताहरुको चाला

"एक जना मान्छे काम खोज्दै एक जना साहुकोमा पुगेछ र भनेछ, हजुर म बेरोज्गार छु मलाइ काम दिनुहोस, म हजुरको लागि योग्य मान्छे हु, म सबै काम गर्न सक्षम छु । यस्तो सुनेपछि साहुले काम दिने निर्णय गरेछ र काममा लगाएछ । काममा लगाएपछि त्यो मान्छेले भनेछ, हजुर काम गर्नु भन्दा पहिले त मलाइ टन्न पेट भरि खाना दिनुपर्छ नतर काम गर्न सक्दिन । ल ठिकैछ नि भनेर साहुले पेट भरि खाना दिएछ । पेट भरि खाना खाएपछि त्यो मान्छेले डकारेछ र भनेछ , हजुर साहु जि मैले पेट भरि खाएपछि त मैले काम गर्नै सक्दिन, मैले त सुत्नैपर्छ । त्यसपछि साहुलाइ रिस चलेछ र जागिरबाटै निकालिदिएछ ।"

मानसरोवरसम्मै नेपाली हेलिकप्टर

तिब्बती प्रहरीको सुरक्षा चासो


जे पाण्डे र जयबहादुर रोकाया

सिमकोट (हुम्ला), आश्विन ५ - तिब्बती सीमा आकाश प्रयोग गरी हेलिकप्टर उडान भएकाप्रति त्यहाँका सुरक्षा अधिकारीले नियन्त्रणमा चासो देखाएका छन् ।

सदरमुकाम सिमकोटबाट हिल्सा हुँदै मानसरोवर जाने आउने तीर्थालु तथा पर्यटकलाई लैजादा र ल्याउँदा हवाई उडान भर्ने नेपाली हेलिकप्टर तिब्बतीय क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेकामा उनीहरूले यताका अधिकारीसमक्ष चासो देखाएका हुन् । उक्त कार्य रोक्न तिब्बतीय प्रहरीले नेपाली सुरक्षा निकायलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।

हिल्सास्थित प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई यसबारे जानकारी गराएको डिएसपी शिशिर श्रेष्ठले कान्तिपुरलाई बताए । सडक मार्ग नभएकाले विदेशी पर्यटकहरू चीनको मानसरोवर जाँदा आउँदा सिमकोटबाट हिल्सासम्म नेपालका विभिन्न हवाई उडानबाट यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

हिल्सा पुग्नुअघि दक्षिणको करिब ५ हजार मिटर उचाइमा रहेको नारालेक पार गर्नुपर्ने हुँदा निकै उचाइमा उडेका ठूला हेलिकप्टरलाई अवतरण गराउँदा तिब्बती आकाशको सेर गाउँ फन्को मार्नुपर्छ ।

'हिल्साबाट यात्रु र सामान लिएर फर्किंदा धेरै भार हुन्छ । यसले हेलिकप्टर सोझै माथि उडन सक्दैन,' सिमकोट विमानस्थल प्रमुख टेकबहादुर पातलीले भने, 'ठूला हेलिकप्टरका चालकलाई चिनियाँ आकाश घुमेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।' उनले समस्याको व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।

'घुमेर अवतरण गर्नुपर्दा र उडान भर्दा कहिलेकाहीँ उताको आकाशमा हेलिकप्टर जान सक्छ,' एक सातादेखि हिल्सामा अलपत्र परेका भारतीयलगायत विभिन्न देशका पर्यटकलाई उद्धार गर्न सिमकोट विमानस्थलमा पुगेका बिके ११७ कावासाकी हेलिकप्टरका क्याप्टेन शैलेन्द्र बस्नेतले भने, 'सकेसम्म त हामी तिब्बतको आकाश प्रयोग गर्न चाहँदैनौं ।'

क्याप्टेन बस्नेतले सोमबार तिब्बती क्षेत्रभित्र नगई हिल्सामा अलपत्र भरतीय तीर्थयात्रुलाई उद्धार गरेका छन् । निजी एयरलाइन्स कम्पनी सञ्चालकहरू पनि आफ्ना हेलिकप्टर सकेसम्म हिल्सा जाँदा तिब्बत क्षेत्रमा जान नदिने गरी उडान गर्दै आएको बताउँछन् । 'भौगोलिक विकटता र अवतरणमा आउने कठिनाइले कहिलेकाहीँ प्रयोग हुन सक्छ,' नेपाल वायु सेवा संघका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले भने, 'अन्यथा हाम्रो प्रयास उता नछिर्ने नै हो ।' समस्या समाधान गर्न यसअघि भएका विभिन्न सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने थापाको तर्क छ ।

हिल्सा जाँदा आउँदा प्रायः मौसमले नेपाली हवाई उडानहरूलाई साथ दिँदैन । अनुकूल मौसम भए पनि तिब्बती आकाश घुम्दा जोखिम मोल्नुपर्छ । यस्तो अवस्थमा हिल्साभन्दा करिब ४० किलोमिटर दक्षिणस्थित यारीमा साना ठूला हेलिकप्टर बस्न सक्ने हवाईस्थल बनाउन सकिने विकल्प पनि रहेको पातलीले बताए । थापा भने त्यसो गर्दा आर्थिक रूपमा अहिलेको बाटोभन्दा महँगो पर्ने बताउँछन् ।

नेपाल-तिब्बत संयुक्त पर्यटन संयोजन समितिको चौथो बैठकमा तिब्बत पर्यटन ब्युरोले उद्धारका लागि मात्र नेपाली हेलिकप्टरलाई मानसरोवर क्षेत्रमा उडान भर्न दिने सम्बन्धमा सहमति जनाएको छ । तर सहमति कार्यान्वयन हुन निकै समय लाग्ने हुँदा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने देखिएको छ ।

सिमकोट-हिल्सा १५ देखि १८ मिनेटको हवाई मार्ग हो । तर त्यहाँ जान आउन निकै कठिन

छ । सरकारले यारीबाट हिल्सासम्म ४० किलोमिटर निर्माणाधीन सडकलाई प्राथमिकता दिई मोटर चल्न सक्ने बनाउन सके पर्यटकको संख्या निकै बढ्ने स्थानीयहरूले बताए ।

जेठदेखि असोज ५ महिना मानसरोवर जान आउनका लागि उपयुक्त मौसम मानिन्छ । जेठयता यो सातासम्म हुम्लाको हिल्सा हुँदै करिब ६ सय पर्यटकले मानसरोवर यात्रा गरेका छन् ।

सोमबार साना हेलिकप्टरले एक सातादेखि अलपत्र तीर्थालु र पर्यटकलाई उद्धार गरेका छन् । एक जना भारतीय सभासदसहित २३ जनाको टोली यता आउन नसकेपछि उतैबाट फर्केको छ ।

सिमकोट हुँदै मानसरोवर पुगेर र्फकंदा हिल्सामा अलपत्र परेका पर्यटक तथा तीर्थालुले खाने बस्ने ठाउँसमेत नपाएको बताएका छन् । उक्त मार्ग हुँदै हिँड्नेका पर्यटकहरूमध्ये कतिपयले नेपालका अन्य तीर्थस्थल जाने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमसमेत रद्द गरेका छन् ।

'खानेबस्ने र दिसापिसाब गर्ने ठाउँसमेत पाइएन,' अमेरिकाबाट आएका प्रवासी भारतीय इन्दिराले भनिन्, 'केही नपाएकाले ताक्लाकोट पुगेर आलु किनेर खानुपर्‍यो ।' उनले मुक्तिनाथ यात्रा रद्द गरेको बताइन् । अर्का तीर्थालु आमोदले सबै सूचना संयन्त्रसमेत नभएकाले झन् ठूलो समस्यमा परेको बताए ।

प्रतिकूल मौसमले गर्दा साउन र भदौ महिनामा सिमकोट विमानस्थलबाट ७ दिन मात्र हवाईजहाजले उडान भरेका छन् ।

Humla: Rooftop of the World - Part 2

Humla: Rooftop of the World - Part 1

तिज २०६७

तिज २०६७ को उपलक्षमा हुम्लि दिदि, बहिनि तथा सम्पुर्ण महिला बर्गमा हर्दिक मङ्गलमय शुभकामना ।

--humli.blogspot.com--

साउने पुर्निमामा धामि नाच्दै ठेहे गा बि स का धामी झाक्रि

--Photo by Arjun Bohara--

हवाई उडान नहुँदा जनजीवन प्रभावित

कान्तिपुर संवाददाता

सिमकोट -हुम्ला, भाद्र ३ -

मौसम प्रतिकूलताका कारण लामो समयसम्म उडान नहुँदा विभिन्न कामले हुम्ला छोडेका जिल्लावासी प्रभावित भएका छन् ।

हवाईजहाज उड्ने आसमा बसेका कयौं हुम्ली नेपालगन्ज बिचल्लीमा परेको खबर घरमा पठाएका छन् । मानसरोवर कैलाश जान आउने पर्यटकसमेत हवाई उडान नहुँदा प्रभावित भएका छन् । कतिपय पर्यटक हवाई टिकट रद्द गरी हेलिकप्टर चार्टर गरेर हुम्ला आएका छन् । महत्त्वपूर्ण काम लिएर हुम्ला आउन खोज्ने कतिपय विशिष्ट अतिथि आपmना कार्यक्रम रद्द गर्दे नेपालगन्जबाटै फिर्ता भएका छन् । काठमाडौंबाट घर आउन नेपालगन्ज पुगेका विद्यार्थी गोर्खी रोकाया लामो समयदेखि हवाई उडानको प्रतीक्षामा रहेको आफन्तले बताए ।

जिल्ला छाडेका कार्यालय प्रमुख लगायत कतिपय कर्मचारीसमेत उडान नहुँदा र्फकन सकेका छैनन् । उनीहरूले उडानको प्रतीक्षामा रहेको टेलिफोनबाट जानकारी दिएका छन् ।

बार्ता र सहमतिको खिचडी कहिले पाक्ला

गोरखबहादुर बोगटी

पर्ख-पर्ख नानीहरु हो खाना पाक्दै छ ।

हुन त यो छर-छिमेकसँग सापटी मागेर छाक टार्नु पर्ने परिस्थितिबाट गुजि्ररहेको ग्रामीण गरिब परिवारका आमाबाबुले आपुना नाबालक छोराछोरीले भोक लाग्यो खाना देउ भनि आपुना बा-आमालाई अत्याई रहेको पंडादायक अबस्थामा सन्तानलाई खाना पाक्दै गरेको बाहाना देखाउन खाना पकाउने भाँडोमा ढुङ्गा राखेर पकाइरहेको नाटकिय माचन प्रति इङ्गीत गर्दै सान्त्वना मार्फत समय टार्ने हेतुले दिएको आशादायी जवाफ हो । तर यो जवाफ घर परिवारमा मात्र नभएर पछिल्लो समयमा भएको राजनीतिक गतिरोध तथा दुरावस्थाले कतै नेपालका प्रमूख राजनीतिक दलहरुबीच जारी सहमती र सहकार्यको यात्राको लागि हुदैँ आएका वार्ता र पहल पनि वालक फकाउन भाँडोमा ढुङ्गा पकाएको अभिनय त हुने होइन भन्ने चासो र चिन्ता सर्वत्र व्याप्त छ ।
नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठ भूमिलाई संक्षिप्तमा पुनरावलोकन च्भखष्भध गर्ने हो भने जुन-जुन बेला नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुबीच कार्यगत एकता र सहमतीको आधारमा जनअधिकारका लागि भएका संघर्षले बिभिन्न समयमा ऐतिहासिक पविर्तनहरु सफल भएको इतिहास साक्षि छ । वि।सं। ०७ सालमा नेपाली कांग्रेस र वामपन्थिहरुको कार्यगत एकता मार्फत राणा शासनको पतन ०४७ को ऐतिहासिक परिवर्तनमा तत्कालिन निर्दलिय पाचायती व्यवस्थाको अन्त र ०६२/०६३ मा तत्कालिन बिद्रोही नेकपा माओवादी सहितका आठ दलबीचको कार्यगत एकता सहितको ऐतिहासिक जनक्रान्तीबाट शताब्दीयौ वर्षको बुढ्यौली कालो हात्तीको रुपमा रहेको राजतन्त्रको पतन जस्ता ऐतिहासिक जनपक्षिय परिवर्तन दलहरुबीचको पहल तथा सहमती बिना प्राय असम्भव थिए ।
हुन त बीचमा दलहरुले त्यस पछिका दिनहरुमा राजनीतिक पार्टीहरुको यथोचित ध्यान पुग्न नसकेको र सहमतीय प्रर्णालीमा अवरोध सर्िजना भएको फाइदा उठाई राजा ज्ञानेन्द्रले असोज १८ हुँदै माघ १९ मा निरंकुशता लाद्न सफल भएका घटनाहरु पनि हामीहरुसँग नभएका होइनन् तर पछि यि घटनाहरुले राजनीतिक पार्टीहरुमा विस्तारै होस खुल्यो र जनअधिकार स्थापीत गर्न सहमतीय प्रार्णालीको विकल्प छैन भन्ने सोच नआएको भए अहिलेको परिपर्वतन संभव पनि थिएन । पछिल्लो समय नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउनका लागि लागि भएको दलीय सहमतीको सुरुवातका लागि पहिलो पटक नेकपा एमाले ले आफुमाथि आतङ्ककारीको बिल्ला आउने सरकारी अभिव्यक्ति र बिद्रोही नेकपा माओवादीद्धारा गाउँमा आपुना नेता कार्यकर्ता माथिको हत्या आतंकको िपंडायुक्त जोखिम मोल्नुपरेको अवस्थालाई समेत कुनै प्रवाह नगरी ०६२ असोज महिनामा रोल्पा पुगेर तत्कालिन बिद्रोही नेकपा मोओवादी सँग दुई पक्षिय रुपमा छ बुदेँ सहमती गरी सहमतीय प्रर्णालीको बिजा रोपण गरेको दृष्टान्तलाई नर्कान सकिदैन ।
शान्ति स्थापनाका लागि दलीय सहमतीलाई पहिलो कार्यभारका रुपमा लिएको एमालेले गरेको ऐतिहासिक पहल पश्चात जनयुद्धले निरंकुशताको अन्त गर्न सकिन्छ भन्ने एक सुत्रिय रटानले मार्ने र मर्ने अभियानमा लागेको बिद्रोही नेकपा माओवादीले पनि तत्कालको आपुनो शसस्त्र बिद्रोहको नीतिमा पुर्नबिचार गर्ने सोचलाई विभिन्न कोणबाट पार्टीभित्र औपचारीक रुपमा प्रवेश गराएको दृष्टान्त पनि शान्ति प्रकि्रयाको सन्दर्भ उठ्दा भुल्नै नहुने पक्षका रुपमा स्थापित भएको छ । २१ औं शताब्दीमा पनि क्रान्तिका नाममा मान्छेको हत्या गरेर समाजवाद स्थापना गराउन सकिन्छ भन्ने कम्युनिष्ट आन्दोलनको प्रभाती शिद्धान्तमा अडिक रहेको बिद्रोही माओवादीको ०६२ असोजको चुन्वाङ केन्द्रिय कमिटि वैठकले अरु दलहरुसँगको सहकार्य अन्तरिम सरकार संविधानसभा र गणतन्त्र स्थापना सम्म जाने भन्ने फैसला गर्नु र अर्को तर्फ यथास्थितिवादलाई जडसुत्रवादमा चित्त बुझाउँदै आएको नेपाली कांग्रेसले पनि आपुनो लामो परम्परागत शिद्धान्त संवैधानिक राजतन्त्रलाई आधिकारीक रुपमा छोडेर समयानुकुल परिवर्तनको धारमा तानिएर आउनु एमालेले सुरु गरेको सहमतीय पहलबाट प्राप्त ठोस परिणामका बलिया प्रमाण हुन । मुलुकका ठुला राजनितिक पार्टीहरुको विवेकायुक्त सहमतीय र सहकाइको शिरोपर गरेका साना दलहरुको समेत संलग्नता र सहभागिताले ०६२ मंसिर ७ को १२ बुदेँ समझदारीको जन्म गराएको इतिहासलाई कसैको हत्केलाले छोप्न सक्दैन ।
सहमती पश्चात नेपाली जनताको मुल सत्रुका रुपमा नेपाली राजतन्त्र भएको स्वीकार्दै सबै दलहरु राजतन्त्रलाई मुख्य निसाना बनाउँदै सयुक्त जनआन्दोलनमा हुमीए । परिणाम स्वरुप उक्त दलीय गठबन्धनको आन्दोलनले ०६२ चैत्र अन्तमा आइपुग्दा सयुंक्त जनक्रान्तिको रुप धारण गरी ०६३ वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले बाध्य भएर घुँडा टेक्नु पर् यो । परिवर्तन सँगै जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना भई नयाँ संविधानको निर्माण संविधानसभा मार्फत गर्ने जस्ता जनपक्षिय एवं अग्रगामी निर्णय भएको हो । दलीय सहमतीको काँधमा टेकर तत्कालिन सरकार र माओवादी बीच युद्ध बिरामको घोषणा पटक-पटकको वार्ता व्यवस्थापीका संसदको ऐतिहासिक घोषणा आठ दलहरु बीचको आठ बुदेँ सहमती अन्तरिम संविधानको मयौदा तयार राष्ट्र संघिय मिसन अनमिन को नेपालमा आगमन बृहद शान्ति संझौता सेना र हतीयार बारे त्रिपक्षिय संझौता आठ दलद्धारा अन्तरिम संविधानमा हस्ताक्षर पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभाको विघठन अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको गठन र ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचन लगायतका महत्वपूर्ण परिवर्तनमा चरणबद्ध तरिकाले नेपालको राजनितिमा संस्थागत एवं औपचारिक रुपमा सुरु गरिएको सहमतीय राजनितिक प्रर्णालीलेको छाँया स्पष्ट देख्न सकिन्छ । सयुक्त हातेमालोबाट अघि बढेका दलहरुलाई यसबीचमा प्राप्त जनअधिकारको संस्थागत विकासका लागि मिलेर जानुको कुनै बिकल्प नभएको वास्तविकतालाई आम नेपाली जनताले पनि आत्मसाथ गरेका रहेछन् भन्ने दृष्टान्त ऐतिहासिक संविधानसभा मार्फत देशका २५ दलहरुलाई प्रदान गरेको जनादेशले प्रस्तुत गरेको छ । संविधान बनाउने जस्तो महत्वपुर्ण कार्यभार पाएको संविधानसभामा कुनै पनि दललाई एकल बहुमत नदिनुलाई दलहरुले जनताको सार्वभौमीकता कुनै एक अमुख दलले मात्र संस्थागत गर्न सक्दैन भन्ने विद्धान नेपालीले सिकाएको पाठलाई सदैव मनन गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय सरोकारको कुनै पनि विषय वा सवालमा दलहरु बीचको सहमती र सहकार्यको जनादेश भए पनि बिडम्मना नियमीत देश साचालन एवं सरकार गठनकाबेला ठुला राजनितक दलहरुबीच जुगांको लडाइले प्रधानता पाएको कटु यथार्थले हामीलाई शान्ति स्थापना र संविधान निर्माण प्रकि्रया कतै बीचमै बिथोलिने त होइन भन्नेमा झस्काएको । सहमतीय संविधान निर्माणको कार्यलाई अघिबढाउनुको सट्टा आपुनो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने सरकारमा आफुले राजेको मन्त्रालय पाउनु पर्ने महत्वपुर्ण राजनीतिक नियुक्तिमा आपुना अगुवा पछुवा वा नातेदार हुनुपर्ने अडान सहितका झिना मसिना कारणले अहिले दलहरुबीचको सहमतिय प्रर्णालीमा ठेस लागेको छ ।
सहमतीय प्रर्णालीको यात्रालाई थाँती राखेर संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात संविधानसभाको ठुलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीले आपुनो नतृत्वमा बहुमतीय सरकारको गठन गर् यो भने दोस्रो ठुलोदल नेपाली कांग्रेस सरकार बाहिर प्रतिपक्षमा बस्यो जहाँबाट सहमीय राजनितिक यात्राको अवरोधको शुरुवाती सँगै सक्ताको अंकगणीतयि जोड घटाउमा दलहरु उद्दत देखिए र ऐतिहासिक कार्यभार पुरागर्ने दलहरुको सहमतीय संस्कारले पुर्णता पाउन सकेन । सरकार गठन बिघठन र राष्ट्रिय महत्वका हरेक सवालमा दलहरुबीच भएको बहुमत अल्पमतको खेलको प्रत्यक्ष प्रभाव सबत्र पर्न थाल्यो । नयाँ संविधान निर्माणका लागि छलफलमा जुटेका विषयगत समितिमा होस वा िसंगो संविधानसभाको वैठकमा होस एक थरिको सहमती त अर्को थरीको बिमती प्रकट हुन थाल्यो । दलहरुबीचको असहमतीको आवाज ग्रामीण स्तर सम्म पुग्न थाल्यो । कुनै समुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको वैठक कुनै योजनाको उपभोक्ता समितिको वैठक देखि जिल्ला परिषदका वैठक सम्म दलहरुका असहमतीले बलीयो स्थान मात्र पाएनन त्यसले दोहोरो मुटभेटको स्थिति निम्त्याएको यर्थाथतालाई हामीले मुक दर्शक भएर नियाल्नु पर्यो ।
संविधान निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका मुख्य दलहरु बहुमतीय खेलमा अल्झीदा दशकौ देखिको नेपाली जनताको बहु-प्रतिक्षित संविधान निर्माणको काम मात्र नभएर शान्ति स्थापनाको महत्वपुर्ण काम समेत विवादीत बन्दै गयो । विगतमा भएका समझदारी र सहमतीलाई आफुखुशि अर्थ लगाउने र कार्यान्वयनमा वेवास्था गर्ने प्रवृती दीन दुगुना रात चौगुनाका हिसाबले बढ्दै गयो । जसले गर्दा दलहरुको सहमतीय प्रकि्रया नाम मात्रको हुने खतराको अन्तिम असर संविधानसभामा पर्यो । परिणाम संविधानसभाले निर्धारित २ वर्षको अबधीमा पनि नयाँ संविधान निर्माण गर्न सकेन । जेठ १४ पछि हुन सक्ने अनेक थरीको चर्चा परिचर्चा भयो र नागरिक जगतमा अब के हुने हो भन्ने एक प्रकारको सन्त्रासले स्थान पायो । ऐतिहासिक कार्यभार भएको जन निर्वाचीत संविधानसभाको अन्त्य नहोस भन्ने आम जनताको दवावकै कारण संविधान संशोधन गरी पुनः एक वर्षका लागि संविधानसभाको समयावधी थप्ने सहमती गर्न प्रमुख दलहरु बाध्य भए । यस सहमती बाट हरेकले आशंका गरेको भयावह स्थिति सिर्जना हुनबाट देश तत्कालका लागि त जोगिएको छ तर संविधानसभाको समयावधि थपिएको महिना दिन बिति सक्दा पनि त्यस तर्फ कुनै ठोस काम हुन नसक्दा भोलीको दिनमा अहिलेको खतरा अँझै शसक्त भएर आउनेमा सबैले हेक्का राख्नै पर्दछ ।
देशमा बिद्यमान राजनीतिक गतिरोध अन्त गर्नका लागि बिगत देखि नै निश्चित गरिएका मुल सवालहरु- शान्ति प्रकि्रयालाई टुङ्गो लगाउने नयाँ संविधान निर्माण गरी राज्यको पुर्नसंरचना मार्फत गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नै हुन । यि सबैको मियोको रुपमा शान्ति प्रक्रयाको टुङ्गो लगाउने विषय प्रमुख रहेको र यस प्रति शान्ति प्रकि्रयाको हस्तीका रुपमा स्थापीत एकीकृत नेकपा माओवादी नै बढी जिम्मेवार हुनु पर्नेमा कसैको दुइमत छैन तर उसका अहिलेका गतिविधिले हिड्दैछ पाइला मेट्दै छ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको देखिन्छ यसको अर्थ अन्य दल कांग्रेस र एमाले मात्र जिम्मेवार भएका छन भन्न खोजिएको होइन ।
यसरी सबै दलहरुले आ-आपुनो पार्टीको अनुकुलतामा सहमती खोज्ने संस्कारबाट अघि बढीरहने हो र सहमतीय प्रर्णालीलाई तिलााजली गर्ने हो भने यसले पुर्णता प्राप्त गर्न सम्भव हुदैन । राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राखेर केही दिने र केही लिने ९नष्खभ बलम तबपभ० शिद्धान्तबाट निर्देशित हुनै पर्दछ अनि मात्र सहमतीय प्रर्णाली संभव हुन सक्छ । पछिल्लो समयमा हुदाँ-हुदाँ प्रमुख दलहरु राष्ट्रिय निकासका लागि सहमती गर्नु पर्ने मुल सवालबाट टाढा रहेर सरकार गठनमा सांसदको जोड घटाउको हिसाब किताब गर्नमा उद्दत देखिन्छन । यही आधारमा अघि बढ्दै जाने हो भने सहमतीय प्रकि्रयाले कहिले पुर्णता पाउने हो भन्ने कुरा गर्भकै विषय बन्न पुगेको छ । संविधानसभाको समयावधी थप गरेको एक महिना बिति सक्दा पनि सहमतीको रटान लगाउने दल र दलका शिर्षस्थ नेताहरुले सहमतीका लागि कुनै प्रकारका कि्रयाकलापलाई मृत रुप दिन सकेका छैनन् । यसबाट फेरी देशले असज स्थिति भोग्नु पर्ने प होकी भन्ने आशंका आम जनताको मन मष्तिक्समा उब्जीन थालेको छ । अत राजनीतिक पार्टीहरुले जिम्मेवमार ढङ्गले प्रस्तुत भई मरो गोरु को बाह्रै टक्का भन्ने चिन्तन बाट मुक्त हुनु पर्दछ । नेपाली जनताहरुले २ वर्ष सम्म गरेको धैर्यलाई अज्ञानताका रुपमा लिएर २५ महिना बिति सक्दा पनि सहमती कायम गरेर अघि बढ्ने कुराले मान्यता पाएन भने धैर्यवान नेपालीको धैर्यताकोबाँध टुट्न सक्छ र त्यसको परिणाम सबै पार्टीहरुले दुर्गती पनि भोग्नु पर्ने हुन सक्छ ।
सहमतीबिना ०६२/०६३को परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिदैन भन्ने कुरालाई सबैले समयमै हेक्का राख्नै पर्दछ । अहिले सहमतीको कुरा नगर्ने नलेख्ने कोही छैनन् । सहमतीय राजनीति सबैको जनजिब्रोमा झुण्डीएको छ । राजनीतिक प्रशिक्षण भेला गोष्ठि आम सभा वैठकमा समेत सहमतीको कुरा चर्को रुपमा उठेको र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पाइन्छ । अर्को तर्फ शिर्ष नेताहरु सहमती कायम गर्न भन्दै अनौपचारिक औपचारीक वार्ता पटक-पटक बसिरहेअर्को तर्फ शिर्ष नेताहरु सहमती कायम गर्न भन्दै अनौपचारिक औपचारीक वार्ता पटक-पटक बसिरहेका पनि देखिन्छन तर ती वैठकहरु-चीयाको चुस्की ओठको मूस्कान र हात मिलानमा मै सिमित छन यसबाट आम जनताले कुनै उपलब्धी हाँसिल गर्न सकेका छैनन् । भन्दाखेरी वार्तामा सहभागि नेताहरुले हामी सहमतीको नजिकमा पुगेका छौ अबको केही दिन भित्रै निष्कर्षमा पुग्दै छौ एक साता भित्र निष्कर्ष निस्किन्छ भन्ने जस्ता सूचनाहरु प्रवाह गर्न पनि पछि परेका छैनन् । तर सो अनुरुपको परिणाम कहिले प्राप्त हुने भन्ने कुरामा आम जनता प्रतिक्षाको घडीमा बस्नुपरेका परिस्थिति छ । यस बाट वार्ता र सहमतीको कार्य बिरवलको खिचडी बनिरहेको देखिन्छ । यदि प्रमुख दलका नेताहरुले सहमतीको नाममा जनतालाई नावालक फकाउन भात पाक्दै छ पाके पछि खाने भनेर भात पकाउने भाँडोमा ढुङ्गा पकाएर दिएको झुठो आश्वासन झै राजनीतिक बृतमा पनि धैर्यवान नेपाली जनतालाई शान्तिवार्ता र सहमतीको प्रकि्रया भन्दै झक्याउन खोजेका हुन भने यसको दुर्गामी परिणाम दलका नेता कै लागि आत्म घाती गोल हुने छ । त्यसैले समय मै सबै जिम्मेवारी ढंगले यथासक्य प्रस्तुत हुनु पर्ने समय आएको छ ।

लेखक पुर्व सांसद एवं नेकपा एमाले वैकल्पीक केन्द्रिय सदस्य तथा कर्णाली अाचल समन्वय कमिकि संयोजक हुन ।

हुम्लाका ११ गा।वि।स। झाडा पखाला

कर्णली डटकम सिमकोट हुम्ला÷१६ साउन । देशका विभिन्न स्थानमा झाडापखालाका बिरामी बढिरहेको बेला हुम्ला जिल्ला दैविक प्रकोप उद्दार समितिले जिल्लाका २७ वटा गा।वि।स।मध्ये ११ वटा गा।वि।स।लाई झाडापखालाको उच्च जोखिमयुक्त गा।वि।स।sा रुपमा नक्सांकन गरेको छ ।
समितिले गरेको नक्सांकन अनुसार जिल्लाका श्रीनगर कालिका मैला मदना जैर दार्मा ठेहे मिमि श्रमिष्टा साँया र छिप्रा झाडापखालाका अतिउच्च जोखिममा परेका छन् । यि गा।वि।स।हरु जिल्ला सदरमुकाम भन्दा केहि ठाढा र उच्च जनसंख्या भएको तर स्थानिय स्तरका स्वास्थ्य संस्थामा उपर्युक्त औषधि नभएकोले झाडा पखालाका अति उच्च जोखिममा परेको जिल्ला दैवीप्रकोप उद्दार समितिका अध्यक्ष समेत रहेका सहायक प्रमख जिल्ला अधिकारी पदमलाल लामिछानेले जानकारी दिनु भयो ।
समितिले उच्च जोखिममा परेका ११ वटै गा।वि।स।भित्रका सबै वस्तीहरु मध्ये कुन-कुन वस्ती अत्यान्तै जोखिममा छन् भन्ने बारेमा समेत नक्सांकन गरेको छ । झडापखालाको पुर्व तयारीकालागि युनिसेफको आर्थिक सहयोगमा कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकाुस तथा अनुसन्धान केन्द्र किर्डाक नेपाल हुम्लाद्धारा साचालन गरिएको आपत्कालिन वास कार्यक्रमले आयोजनामा गरिएको उक्त नक्सांकनमा श्रीनगरका सबै वस्ती मैलाका रामा नैकाला मासपुर मलनाको सिरुपाटा कालिकाका पाल्स करगई लमही लौठी दार्माको भट्टेडाँडा मिमिको मेखाला ऐडिबाडा श्रीमष्टाको नेप्का पाली पिप्लाङ ठेहेको दाजाम ठेहेगाउँ सायाँको मण्डी डाँडासायाँ दुल्ली र गैरीसायाँ छिप्राको माझा छिप्रा जैरकामे तुम्च जैर गाउँ तल्लोगाउँ माझगाउँ र भिटागाउँ रहेको जिल्ला दैवि प्रकोप उद्दार समितिका सदस्य समेत रहेका किर्डाक नेपालका निमित्त जिल्ला संयोजक गोकुल बुढाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार जोखिममा रहेका उक्त ११ वटा गा।वि।स।मध्ये श्रीनगर कालिका जैर दार्मा र ठेहेमा झाडापखाला पुर्वतयारी सम्बन्धि वास कार्यक्रम लागु भएपनि जिल्लाका अन्य स्थानमा हुनसक्ने झाडापखालाजन्य प्रकोपको नियन्त्रणका लागि समयमै सर्तक रहन र जिल्लाका सरोकारवाला निकायलाई वेलैमा तयारी गर्न सघाउनका लागि किर्डाकले उक्त नक्सांकन गरेको हो ।
उक्त नक्सांकनमा किर्डाक नेपाल हुम्लाले साचालन गरेको वास कार्यक्रमले जिल्लामा भविष्यमा आउन सक्ने झाडापखालाजन्य महामारी फैलिएको खण्डमा त्यसको नियन्त्रणका लागि जिल्ला स्थित सरकारी तथा गैर सरकारी निकायसँग उपलब्ध भौतिक आर्थिक मानविय तथा औषधिजन्य स्रोतको समेत नक्सांकन गरिएको छ ।
नक्सांकन कार्यक्रममा जिल्ला दैवि प्रकोप उद्दार समितिका पदाधिकारी तथा जिल्ला स्थित सुरक्षा निकाय स्वास्थ्य संस्था लगायत झाडापखाला र सरसफाई सम्बन्धि काम गर्ने झण्डै दुई दर्जन कार्यलयका प्रतिनिधि र साचारकर्मीको समेत उपस्थिति
रहेको थियो ।

News from Karnali.com

नेमकिपा नेताको मृत्यु

सिमकोट, हुम्ला, अषाढ १३ -

कान्तिपुर संवाददाता

नेपाल मजदुर किसान पार्टी -नेमकिपा) का जिल्ला अध्यक्ष लोकबहादुर रोकायाको ट्याक्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ ।

हिल्सा सिमकोट सडकमा पर्ने चुवानाक्लामा भएको दुर्घटनामा उनको मृत्यु भएको हो । अन्य चार घाइते भएका छन् । घाइते भएकाहरूमा नेकपा -माले) का पुन्न बोहोरा, कांग्रेसका कृष्णबहादुर बोहोरा, जिविसका इन्जिनियर देवी ऐडी र स्थानीय छोटल लामा छन् । बोहोरा र ऐडीको तिब्बतको ताक्लाकोटमा उपचार गराइएको छ ।

www.ekantipur.com बाट साभार

तिब्बत सरकारको सहयोग सीमावासीलाई

कान्तिपुर संवाददाता

सिमकोट -हुम्ला, अषाढ १३ -

तिब्बत स्थानीय सरकारले सीमा जोडिएका नेपाली २ गाउँका बासिन्दालाई भौतिक र विकास निर्माणमा सहयोग गर्न चाहेको छ ।

उसी नेपाली गाउँ लिमी र मुचुवासीको स्वास्थ्य र खाद्यान्न सहयोग गर्ने इच्छा जनाएको भए पनि सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले काममा ढिलाइ भएको हो ।

अघिल्लो वर्ष पनि यसरी नै तिब्बत स्थानीय सरकारले सीमा जोडिएका १० जिल्लाका बासिन्दालाई ३ करोड बराबर सहयोग दिन खोज्दा नेपाल सरकारबाट प्रक्रिया पूरा गर्न ढिलाइ भएकाले गुमेको थियो ।

तिब्बतको पुराङकाउन्टीको ताक्लाकोटमा दुई देशका प्रशासकबीच भएको स्थानीय सुरक्षासम्बन्धी बैठकमा तिब्बतले सीमा जोडिएका २ गाउँवासीलाई सहयोग गर्न चाहेको प्रजिअ रामुप्रसाद उपाध्यायले बताए ।

सीमा जोडिएको तिब्बतीयन स्थानीय सरकार अनुरोधमा प्रजिअ उपाध्याय नेतृत्वमा नौ सदस्यीय टोली ताक्लाकोट पुगेर समकक्षी प्रशासकसँग केही दिनअघि सीमा सुरक्षासम्बन्धी द्विपक्षीय बैठक गरेका थिए ।

उक्त छलफलमा सीमाका दुवैतिर अपराध हुन नदिने, तस्करी नियन्त्रण गर्ने, सीमा व्यापार र अध्यागमन व्यवस्थापनसम्बन्धी कुराकानी भएको प्रजिअ उपाध्यायले बताए ।

हामीले सिमानामा हुने अवैध व्यापारमा नियन्त्रणका लागि परस्पर सूचना प्रवाह गरी सहयोग आदानप्रदान गर्ने, पशुवस्तुले सीमा वारपार गरी चरन उपयोग गर्दा परस्पर रोग सर्ने भएकाले व्यवथित खोप लगाउनेसहित स्थानीय बासिन्दाले भोग्नुपरेका समस्याबारे छलफल भएको थियो । उताको सरकार सकारात्मक छ र तत्कालै गर्न सक्ने समस्या समाधान भएका छन् । उनले भने, यो उपलब्धि हो ।

उतातिरबाट सीमा जोडिएका हुम्लीलाई भौतिक सहयोग गर्न खोजेको बताउँदै उनले भने, मुचु र लिमीवासीको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि औषधोपचार सिमानामै गर्ने वचन दिनुका साथै तत्कालै कार्यान्वयन गर्न चाहेको बताए तर हामीले यसबारे सरकारलाई जानकारी गराउने र अनुमति आएपछि कार्यान्वयन हुने जानकारी गरायौं ।

उनीहरूले सीमाका बासिन्दालाई चामल, नुन, मैदाजस्ता भौतिक सहयोग गर्ने चाहना पनि राखेका थिए । हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता भने हिल्सा सिमकोट मोटरबाटो भएकाले यसको निर्माणका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्‍यौं । हिल्सामा पक्की पुल निर्माण गर्नर् सक्ने आश्वासन दिएका छन् । तर यस्ता काममा सरकारको स्वीकृति चाहिने हुँदा सरकारलाई जानकारी गराई अनुरोध गर्ने अधिकारीले बताए ।

गतवर्ष तिब्बतको स्थानीय सरकारले सीमा जोडिएका नेपालका १० जिल्लाका लागि ३ करोड बराबरको दैनिक उपभोग्य वस्तु सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । सहयोग प्राप्त गर्न सरकारले पहल नगरेका कारण गुमेको स्थानीयले बताए ।

WWW.Ekantipur.com बाट साभार

तस्बिरमा सिमकोट

-नेपालकै सबैभन्दा उचाइमा अबस्थित सदरमुकाम सिमकोट-

हुम्लि परिहास नाता सम्बन्ध- एक चिरफार

x'Dnfsf] kfl/jfl/s bk{0fleq kl/xf; gftf ;DaGwsf] 5fFof

s0f{ axfb'/ /f]sfof

x'Dnfsf] ef}uf]lns kl/ldltleq dfKrfsf] hn k|jfx 5rNs]/ ;fF:s[lts ljljwtfsf] ;+u|fxno ag]sf] 5 . o;}sf] d]N6Lª efF8f]leq ;fdflhs, ;fF:s[lts tyf ef}uf]lns ?kdf ultlzn agfpg] ;+jfxssf gfos gflosfx? cg]sf}+ hft, hflt, hghflt tyf cflbjf;L ;d'bfosf]  ;dli6ut ?kd kl/jf/ xf] .

kl/jf/sf] cfwf/ ljjfx / gftf ;DaGwleq of}gsf] :jLs[lt / c:jLs[ltsf] lg0ff{os ePsf]n] g};fF:s[lts kysf] ;fdflhs /y ag]sf] 5 . o;}n] ;fdflhs w/ftnsf] agfj6sf nflu gft]b/L Joj:yf Kinship System Ps clt dxTjk"0f{ / cTofjZos OsfO{ xf] . h;n] ;fdflhs tyf ;fF:s[lt hfnsf] sfdnfO{ alnof] agfpg] sfdnfO{ ;an / k|an agfpg]] sfddf 6]jf k'–ofpF5 . To;}n] gft]bf/L ;DaGw kfl/jfl/s ;+/rgfsf] Ps cfwf/lznf xf] .

gftf Joj:yfsf] >]0fLdf k|flylds gftf, dfWoflds gftf / t[tLo gftf ;DaGwsf] clt dxTjk"0f{ :yfg 5 . ;dfhzf:qL 8f= b'a]sf cg';f/ k|fylds gftfdf *, dfWoflds gftfdf ## / t];|f] gftf ;DaGwdf !%! k|sf/x?sf gftf x'G5g\ . eGg] dfGotf :yfkgf u/]sf klg ;dfh cg''?k gftf ;DaGwsf] k|sf/df yk36 eO{/xG5 . x'Dnfsf] ;bGe{nfO{ lgofNbf k+5L kv]6fn] p8\5 eg] dfG5] kIfn] p8\5, e'hkftsf kq slt s''6'Dasf gftf slt cflb k|rnLt pvfgn] gftf ;DaGwnfO{ hf]8 lbPsf]5 .

ljzfn v; ;fd|fHosf cg]sf}+ df]}lns ;+:sf/dWo] gftf k|yfsf cg]sf}+ t/¨ t/l¨t ePsf] kfOG5 . oxfF c+s'l/t / kNNljt ePsf] cg]sf}+ ;Dkbfleqsf] Ps ;Dkbf xf] kfl/jfl/s gftf ;DaGw . o;sf] dfWodaf6 v; / hf8 ;dfhsf] cg]stfleq Pstfsf] efj 5rNs]sf] 5 . / t v;fg / h8fgsf] efj Pstfsf] dfnfdf ufFl;Psf] 5, 6fFl;Psf] 5 / 5 ljsl;t ?kdf ljr/0f ePsf] 5 5QL;sf] ;d'xleq . vz vlzof afx| /l;of, afx| ef]6 Ps sf]6, dfFy dfFydf d}7f]] 3/af/Ldf aOtf] h:tf plStn] rnfodfg ePsf] 5 . of] Ps ;jf nfv kj{tdfnfn] /+uLPsf] lxd+>[¨vnfx?sf] xf/ xf] . h;sf] ;f/df vz vlzofsf] cfTsf] tf/ h]lnPsf] 5 .

gftf ;DaGw k|To]s ;dfhsf] Ps ;fdflhs w/ftnsf] ;]/f]km]/f] xf] . h;sf] w/ftndf dfgj hLjgsf] cfTdsyfsf] nx/f] tflgPsf] / aflgPsf] x'G5 . o;sf b'O{ vDaf /St gftf ;DaGw / j}jflxs gftf ;DaGw x'g\ . x'Dnfdf o;nfO{ /St gftf / b'w] gftf elgG5 . oL b'O{ gftf ;DaGwsf] of]u ljof]uaf6 k|fylds, dfWoflds, t];|f] gftf nufot kl/xf;, kl/xf/, dfWoflds ;Daf]wg, dft'n]o, lkt[Zj:q]o / ;x k|;ljtf gftfsf] ;DaGwsf] ljsf; ePsf5g\ . oL ;a]n] kfl/jfl/s cg'zf;g, of}g :jLs[lt / c:jLs[lt, xf; kl/xf; cflb ;+:sf/sf] ljsf; lj:tf/ / k|rf/ k|;f/sf] lgoGq0f ub]{ hGd, ljjfx, k|hgg\ / d[To' g} JolStsf] JolStut tyf ;fdflhs hGdhft / cfhL{t e"ldsf l:ylt / bfloTjx?sf] lgwf{/0f ub{5 . To;}n] ;fdflhs gftf ;DaGw o:tf] ;fdflhs Joj:yf xf] . h;sf] j}jflxs hLjgnfO{ Ps j[Ifsf] ?kdf ljsf; / lj:tf/ u/]/ km'nfpg] kmnfpg] sfddf ;xof]u ub{5 . of}g ;DaGwsf] j}wflgsL/0f ug]{ ;fWo / ;fwgsf] Ps dfWod / uf]/]6f] gftf k|yf xf] .

x'DnL ;dfhdf kl/xf; gftfsf] dxTjk"0f{ :yfg 5 . o; gftfn] xfF;f], g]{7§f ug{ 5'6 lbPs}n] t kl/xf; gftf elgPsf] xf] . ;dfhzf:qL l/e{;sf dtdf – kl/xf; gftf ug]{ ;DaGwsf] pTklQ kfl/jfl/s hLjgsf] lg/;tf x6fpgsf nflu ul/Psf] xf] . gftf ;DaGwsf] w/ftnleqsf] Ps cfofd xf] kl/xf; gftf xf] . o;n] hLjg tyf ;dfhsf] Psf+sLkg, lg/;tf, z'Gotf tyf pbf;LgtfnfO{ dgf]/~hgfTds agfO{lbG5 . v'lzsf] ;~rf/ k|jfx u5{ .

gft]bf/L k|yfsf] cfwf/ kl/jf/ xf] . kl/jf/sf] cfwf/ ljjfx xf] . ljjfx g} gft]bf/L k|yfsf] h}ljsLo cfwf/ xf] tfklg o;sf nflu ;fdflhs w/ftn Ps alnof] :tDe xf] . h;sf] cfwf/v08df pleP/ gftf ;DaGwsf] dfkg ul/G5 . ;dfhzf:qL /]8lSNfkm a|fpgsf egfO{df kfl/jfl/s hLjgnfO{ ;hLj agfpg] k|tLsfTds gftf ;DaGw kl/xf; gftf Joking Kinship xf] . ;DalGwt JolStn] xfF;f] 7§f u/]/ cscsf{k|lt dLqtf, dfof tyf ddtfsf] ;Gb]zsf] efj k|jfx ug]{ kfl/jfl/s ;"rs xf] .

x'DnL ;dfhdf ;dlnËL tyf lj;dlnËL b'j}n] ;Eo tl/sfn] xfF:of}nL 76\of}nL tl/sfn] Vofn7§f ug]{ sfd ub{5g\ . oL gftf ;DaGwx? b]j/ efph', gGb efph', legfh' ;fnf, legfh' ;fnL, km'k' ebfof, km'kfh' ebfof, sfsf elthf, ;DwL ;DwLgL -legf ;fnL ;fnf_ nufotsf gftfx? Kf5{g\ . of] gftf ;DaGwdf of}g cfsfIffeGbf dfly p7]/ kl/xf;sf Jojxf/x? df];]f bNg], kfgL 5ofKg], lZnn, clZnn s'/f eGg], ;fdfGo ?kdf Ps csf{sf] ;fdfgx? n'sfpg], em'6f] af]Ng] cflb h:tf lqmofsnfkx? Ufg]{ ul/G5 . olt ubf{ klg j}/efj geP/ emg of] gftfsf] ;DaGw k|uf9 eP/ hfG5 . o; k|sf/sf ;fdflhs tyf h}ljs cfwf/df k|rlnt ;+:sf/sf] vf]hL ug{ clt cfjZos /x]sf] 5 .

 We are sorry, if you cannot read this article, since it is not written in unicode font.

हिउ र हुम्ला

lxp / x'Dnf

;d/ x'DnL

lxp

k|tL:yflkt 5

lxFpsf] cfefdf

c;+Vo kj{tdfnfx?sf] xf/

lxd>[ªvnfsf] cfFtdf emNsg] h'jf/

lgd{n 5x/fsf] st{n ;fËLlts w'g 5b}{

8fFkm]sf] t'd'n cfjfh

s:t'/Lsf] ;'jf;

jgs';'d NofU? e'hkqsf Wjhfx?

lxFpsf] Rofb/df l;+uf/]/

cgdf]n ;]tf] sfDnf] lxFpsf]

/ t–

a'sL, ?uL, ;'gkft] tyf nfnLu'F/f;sf] ;'uGw

lz/df 5 lxFpsf] cd"No tfh

j}ej cfe"if0fn] ;'zf]efodfg 5

x'Dnf cyf{t lxFp

ky kydf Crfx? hKb}

hggL hGde"dL :juf{bkL ul/o;L

d]/f] Kof/f] x'Dnf

lxpsf] tfhdf dfgjtfsf] kL8f 5RfNs]/

lndLb]lv l/dL;Dd

of/Lb]v af/LufFp;Dd

rfnfb]lv d}nf;Dd

x'DnL ;+:s[ltn] 5fPsf]

6f]kL6fn] / ykfn] /}yfg] ePsf]

wfdLkGyLsf] cflwkTo /x]sf]

7"nf7fn'n] r';]sf]

ul/jLsf] s+sfn] e"t k;]sf]

t/ klg

lxFpsf] cfFtdf :kGbgsf] k|jfx eO{/x]5

sxfnLnfUbf cUUf/vUu/ eL+/ kx/f;Fu

w'sw'sL hLjgsf] ;+3if{

s7\ofªu|LPsf] kl/jxg ;+:sf/

l/Qf] k]6 / 7]nLPsf xftx?df

lxpsf] k|ef

/]vf xf] uf]/]6f]sf]

/ t

oxfF xf8sf] dfg 5

t'FdfvL cDdn 5

;osf emf]jf 3f]8f jg nufO{

rf/ k}+z] kf7fsf] v]tL 5

of] xf]

cg]stfdf Pstfsf] xf/df cfj4

x'Dnf cyf{t\ lxFpsf] dlxdf

cg]sf}+ lxdfnsf] cfFtdf 5

;hLjtfsf] clS;hg

o;}n]

of] xf]

v; ;fd|fHosf] Ps b'u{

afx|;fnsf] n8fO{Fsf] Ps ;'?Ë

af]g wd{sf] k|f/lDes ljGb'

g]kfnsf] Ps j}ej

Oltxf;sf] Ps b:tfj]h

dfglrqsf] Ps ;+s]t

x'Dnf cyf{t lxFp

ky kydf Crfx? hKb}

hggL hGde"dL :juf{bkL ul/o;L

d]/f] Kof/f] x'Dnf

lxpsf] ljljwtf g} e"uf]nsf] cfTdf xf]

To;}n]

b]z cyf{t\ /fHosf]

e"t jt{dfg kl/j]zb]lv 6fl9Psf]

c;+Vo kj{t>[ªvnfx?n] 3]l/Psf]

ljsf;sf s'/fb]lv ;]l/Psf]

s'tTjsf s'sd{x?af6 a]lx|Psf]

cgs06f/sf] tfh

cgdf]n j}ejsf] vfgL

a;Gtsf] kfn'jfdf kNnljt 5

z/b\sf] zf/bLo cfefdf emª\s[t 5

x]dGtsf] lxFpdf k|sDkLt 5

x'Dnf cyf{t\ lxFp

ky kydf Crfx? hKb}

hggL hGde"dL :juf{bkL ul/o;L

d]/f] Kof/f] x'Dnf

lxp cfTdfsf] /}jf/ xf]

xf] of] –

;Dkbfsf] d'xfg / >f]t

P k'/L kljq kfjgk'/L

P ky kljq kfjgky

P åf/ kljq åf/

P xf/ kljq xf/

P wf/ dxfwf/

P sd{ kljq sd{

P dfgjtf kljq dfgjtfsf] :kGbg

vfk"{gfysf] bf]efg] t6df v]Ng] d[u:ynL

/lnËsf] u'kmfdf tk:jLsf] tkf]e"dL

sfªl/Gkf]R5]sf] ;fydf t/ËLt R5f] dfkmfd

xf]Ndf] n'ªl/Ësf] nx/df nxl/g] t/ntf

tF c>'wf/] d]3sf] '/ntfdf

tF lxFd] x'/Lsf] x'FSsf/df

dgsf Jyyf syf / h]yfnfO{ yftL /fvL

cl:tTjsf nflu ;+3if{ u5{;\

P dft]

t]/f] hGds'G8nLdf

ljzfn j}ejsf] dlxdf ul/df / c?l0fdf 5

/ t–

dfgj lglwx?sf]

b]zdf k|rlnt /Lltx?sf]

cfw'lgstfsf] ljlwx?sf]

lxGb' af}4sf ;gftg yLltx?sf]

cefjdf

k|fs[lts lglwx?n]

df}lns /Lltx?n]

x'Dn]nL ;fF:s[lts yLltx?n]

gfl:ts ljlwx?n]

l;ª\ufl/PsL 5\of} jt{dfgdf

Oltxf;sf] xfª\cf]e/ ;Fufn]/

x'Dnf cyf{t\ lxp

ky kydf Crfx? hKb}

hggL hGde"dL :juf{bkL ul/o;L

d]/f] Kof/f] x'Dnf

We are sorry, if you cannot read this article, since it is not written in unicode font.

सिफारिसबिना पाइँदैन चामल

जनक नेपाल

सिमकोट (हुम्ला), जेष्ठ ८ - डाँडाफाय-३ स्थित ग्वालेखोरकी गौरी विक चामलको लाइन बस्न बिहान २ बजे उठेर सिमकोट आइन् । खाद्य संस्थानको चौरमा घन्टांै लाइन बसे पनि उनी रित्तो हात फर्किनुपर्‍यो । किनभने उनीसँग नेता, सभासद वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसपत्र थिएन ।

'उता छोराछोरी भोकै छन्, यहाँ चामल पाइएन' ३४ वषर्ीया उनले कान्तिपुरसित भनिन्- 'नेता-सांसद चिनेकी छैन । कसको सिफारिस ल्याउने ?' चार दिन आधा पेट खाएर ढुंगा ओसारेको ज्याला बोकेर उनी चामल लिन सिमकोट झरेकी हुन् ।

विक परिवारको तीन महिना खान पुग्ने बारी छ । तर, खडेरीले गत वर्ष उब्जनी भएन् । उनको मात्र होइन सिंगो गाउँमा अहिले खाद्य संकट छ । ज्याला मजदुर गरेर जीविकोपार्जन गर्दैआएका उनीहरूलाई पैसा कमाउनभन्दा खाद्यान्न जुटाउनु ठूलो समस्या भएको छ । 'गत वर्ष सिस्नो त हरियो थियो, खोले पकाउँथ्यांै । यो वर्ष सिस्नो पनि पलाएन'- गौरीले भनिन् ।

खाद्य संस्थानका हुम्ला प्रमुख हरिप्रसाद जोशीको टेबुलमा चामलका लागि दिनहुँ दर्जनौं सिफारिस पत्रहरू पुग्छन् । सिफारिस पत्रवाहकसँग उनी नाइँनास्ती गर्न सक्दैनन् । 'सञ्चयकोष पाउने र रक्सी बनाउनेले पाउँछन् । हामीले पाउँदैनौं'- उनले भनिन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजनीतिक दलका नेताहरू र सभासद्हरूले ससाना चिटमा लेखेका हुन्छन्- 'खाद्य प्रमुखज्यू, चामल दिनुहोला ।' तर, गौरी र उनीजस्ता गाउँले विपन्न परिवारका लागि सिफारिस गरिदिने सिमकोटमा कोही छैन ।

चार घन्टा पैदल हिँडेर सिमकोट पुगेकी छिप्रा गाउँकी नैनकला शाही पनि रित्तै फर्किनुपर्‍यो । खाद्य कार्यालय पुग्नासाथ कर्मचारीले सोधे- 'सिफारिस छ ?' उनले छैन भन्न नभ्याउँदै ती कर्मचारीले अर्को दिन आउन भने ।

खाद्य संस्थानले आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा झन्डै सात हजार क्विन्टल चामल बिक्री गरिसकेको छ । तर, खाद्य संकट उत्पन्न भएकाले थप पाँच हजार क्विन्टल चामल माग गरिएको छ । संस्थानका हुम्ला प्रमुख जोशीले भने, 'खडेरीले गहुुँ र मकै उत्पादन राम्रो भएन । त्यसैले चामल आपूर्ति नभए संकट उत्पन्न हुने स्थिति छ ।'

संस्थानको चामल सदरमुकाम र वरपरका गाउँका बासिन्दाले मात्र पाइरहेका छन् । गाविस र वडाका चामल कोटा सिमकोट बस्नेले खपत गरिरहेको जोशी स्वीकार्छन् । 'खाद्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पनि कुरा उठ्छ । तर, चामल नदिए कुट्नै आउँछन्' उनले भने ।

सदरमुकामदेखि टाढाका गाउमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले हिमालय कन्जरभेसन र डिप्रोक्समार्फत् कामका लागि खाद्यान्न वितरण गर्दै आएको छ । विश्व खाद्यले बाँड्ने चामलको परिमाण संस्थानको भन्दा झन्डै दोब्बर छ । तर, वितरण गर्नका लागि सरकारी निकायसँग कुनै समन्वय छैन ।

संस्थान र जिल्ला प्रशासनलाई गैरसरकारी संघ-संस्थामार्फत् हुम्लामा कति चामल ढुवानी हुन्छ भन्नेसम्म जानकारी छैन । 'विश्व खाद्यको चामल लिन सिफारिस चाहिन्न' सदरमुकाममा विश्व खाद्यको चामल लिन आएकी डाँडाफायकी पूर्णकला विकले भनिन्, 'आफ्नै पाखोमा स्याउ लगायांै । काम सकेर चामल लिन आयांै ।'

लामो खडेरीले गत वर्ष कोदो, गहुँ, धान र उवाको उत्पादन ५० देखि ७० प्रतिशत घटेको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । पुस, माघ र फागुनमा हिउँ परेकाले यो वर्ष उत्पादनमा १५-२० प्रतिशत सुधार हुने अनुमान गरिएको कृषि कार्यालय प्रमुख रामनन्दन यादवले बताए । 'तैपनि, खाद्य संकट हुने स्थिति छ', उनले भने ।

-यो समाचार इकान्तिपुर डट कम बाट साभार गरिएको हो ।-

हुम्लामा रलिङ् मेला

२०६७ साल जेष्ठ १३ गते

हुम्ला जिल्लाको सबै भन्दा ठुलो चाडको रुपमा चिनिने रलिङ् चाड् आज धुम्धामका साथ मनाइदैछ । रलिङ् दर्शनको रुपमा प्रख्यात यो चाड आज र भोलि दुइ दिन सम्म चल्दछ । रलिङ् दर्शनको लागि दर्शनार्थिहरु हिजै बाट जाने क्रम शुरु भैसकेको छ। हुम्ला जिल्लाको ठेहे गा बि स मा पर्ने यस रलिङ् गुम्बा प्राक्रितिक हिसाबले मात्रै सुन्दर नभएर यसको आफ्नै पौराणिक महत्व पनि रहेको छ। सिमिकोट सदरमुकाम भन्दा झन्डै छ सात घन्टाको दुरि मा हिमाल्को चुचुरो नजिकै रहेको यस गुम्बामा नेपालकै सब भन्दा पुरानो ताम्र पत्र पाइेको थियो । बौद्ध धर्मावलम्बिको गुम्बा भएता पनि हिन्दु तथा अन्य धर्माव्लम्बिहरुको पनि ठुलै उपस्थिति रहने गर्दछ । लामा समुदाय र क्षेत्रि समुदायद्वारा छुटाछुटै परम्परागत झांकि प्रस्तुत हुनुका साथै स्थानिय देउडा नाच नाचेर रमाइलो गर्ने गरिन्छ । बौद्ध धर्मावलम्बि र हिन्दु धर्मावलम्बि का आ अाफ्नै नाच गान साथ मनाइने यस चाडले धार्मिक बिबिधताका साथै धार्मिक सहिस्णुता पनि झल्काउदछ ।


(Photo by Gorakh Bdr. Bista: ऐतिहांसिक तिर्थ स्थल रलिङ् गुम्बा)

पौराणिक मान्यता अनुसार ह्वारे क्वारे लामा (जसलाइ बौद्ध धर्मका ठुला गुरु मानिन्छ)ले हिड्दै जाने क्रममा यो ठाउंमा नपुग्दै बिहान भएर काग कराएको हुंदा यहि ठाउंमा ध्यानमा बसेकाले गर्दा यो ठाउंको नाम रलिङ् गुम्बा रहेको र यदि काग नकराएकै अर्थत् बिहान हुनु अगावै यो ठाउंमा पुगेको भए यस ठाउंमा कैलाश मानसरोवर बन्ने थियो भनेर बुढा पाकाहरुले भन्ने गरेकाछन । ठुला ठुला गुफा र चट्टानहरु, जताततै चट्टान तथा ढुङाहरुमा कुदिएका शिलालेखहरु का साथै बुकि घांसले टम्म परेका चौरहरु ले घ्रेरिएको यस रलिङ् गुम्बा ले धार्मिक, पौराणिक तथा पर्यटकिय महत्व बोकेको भएतापनि सरकारि तवर बाट कुनै वास्ता गरिएको छैन ।

हुम्लाकी उजेली

सिमीकोट - तल्लो गाउँकी उजेली रोकाया 'छोरी पढाउन अप्ठ्यारो मान्ने' पुरुष-प्रधान हुम्ली समुदायहरूका निम्ति गतिलो जवाफ बनेकी छन् । गत वर्षयुनिसेफका सहजकर्ताहरूबाट अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम र त्यहाँ हुने पढाइ-लेखाइ बारे सुनेपछि १६ वर्षो निरक्षर उजेलीले मन थाम्नै सकिनन्  र पढ्न कै निम्ति श्रीमानको घर त्यागेर गाउँलाई नै आर्श्चर्यमा पारिन् ।

श्रीमान् काठमाडौँमा भएकाले उनी सासूससुराको रेखदेखमा थिइन् । गाविस सचिव भइसकेका, पढालेखा ससुरा समेत उजेलीलाई पढाउन चाहन्नथे । पढ्न गए घरमा कहिल्यै पस्न नदिने धम्की पाउँदापाउँदै पनि उनले गाउँटोलमा 'असाधारण हिम्मत' देखाइन् र १० महिनाभित्रैमा आधारभूत शिक्षा पूरा गरी कक्षा ५ मा भर्ना भइन् । पहिलेकी लजालु, सङ्कोची बुहारी उजेली अहिले आत्मविश्वासी र निर्भिक बनेकी छन् । अनि, धक नमानी बोल्छिन् । आफूमा आएको परिवर्तनसँग चकित हुँदै उनी भन्छिन्, "अब म एसएलसी पास नगरी घर र्फकन्न ।"

धेरै हुम्ली महिला र बालिकाहरूका घरभित्रका कठोर बन्धनलाई तोड्ने र उनीहरूलाई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत बनाउने सङ्कल्प लिएकी छन् उजेलीले । लक्ष्य पनि त्यस्तै छ- शिक्षिका बनेर धेरै बालबालिका तथा महिलालाई शिक्षित बनाउने । अझै पनि 'समाज भँडुवी' का रूपमा गाउँले पुरुषहरू उनको उपहास गर्छन् । तर घरबाट तिरस्कृत भएपनि माइतीबाट राम्रो आडभरोसा पाएकी छन् उजेलीले । भन्छिन्, "अब कुनै तगारोले मलाई छेक्न सक्दैन ।"

Courtesy :himalkhabar.com

रक्सीले ल्यायो भोकमरी

प्रेमनारायण भुसाल

समुद्री सतहबाट ४००० देखि २४०६४ फिटको उचाइमा रहेको हुम्ला जिल्ला नेपालको विकट एवं अविकसित जिल्लाको रूपमा चिनिन्छ । सन् १९९३ मा मेदिनी बर्मा जुम्लाका शासक भएपछि जुम्लाको शासित प्रदेश हुम्लालाई आफ्ना ज्वाइँ बलराज शाहीलाई दिएको र पछि विसं १८४६ मा बहादुर शाहले यस जिल्लालाई नेपालको शासकीय क्षेत्रका रूपमा मिलाएको इतिहासमा उल्लेख छ । यस जिल्लामा अनेकौं हिमशंृखला छन् । यस जिल्लाको नामकरणको सर्न्दर्भ पनि रोचक छ । प्रसिद्ध तर्ीथस्थल खार्पुनाथमा प्राचीनकालमा कोटिहोम लगाएकाले यही होम लगाएको अर्थात् होम±लाबाट अपभ्रंश भई हुम्ला भएको हो भन्ने एक किसिमको भनाइ पाइन्छ भने हुण जातिहरूले यहीँ बाटो भएर हृला -भन्ज्याङ) काटी तिब्बत प्रवेश गरेकाले हुण र हृलाबाट हुम्ला भएको हो भन्ने भनाइ पनि पाइन्छ । जे होस् नेपाली संस्कृति र सभ्यताको उद्गमस्थल मानिने कर्ण्ााली प्रदेशमा अनेकौं ऐतिहासिक तथ्यहरू सुरक्षित रहेकोमा दर्ुइमत हुन सकिँदैन ।
कस्मिरबाट नेपाल प्रवेश गरेका मानिसलाई 'खस्मिर' हुँदै खस, उनीहरूको बसोबास रहेको क्षेत्रलाई खसान, उनीहरूको भाषालाई खसकुरा र उनीहरूले खाने पशुविशेषलाई खसी भनिएबाट बहुसंख्यक खसहरूको पुख्र्यौली बसोबास रहेको ऐतिहासिक स्थलका रूपमा पनि हुम्ला क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ ।
ऐतिहासिक तथ्य, जलस्रोत र प्राकृतिक सम्पदाको दृष्टिले धनी भए पनि हुम्लाको जीवनस्तर अत्यन्त कमजोर छ । करिब ५० हजार जनसंख्या रहेको यस जिल्लाको क्षेत्रफल भने ५६५५०० हेक्टर रहेको छ । हिमाली क्षेत्र, अनर्ुवर भूमि र १८ सेल्सियससम्मको चिसोका कारण यहाँका धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् ।
हुम्लाको सदरमुकाम हिमालैहिमालको बीचमा रहेको सिमकोट गाविसमा पर्छ । थोरैसम्म परेको भू-भाग र त्यहाँ अवस्थित सिम -सिमसार) र प्रसिद्ध मारुलेकोट तथा कुकलेकोटको संयोजनबाट यस गाविसको नाम सिमकोट रहेको भए पनि नबुझेर गाउँको नाम सिमिकोट बनाइएको तर्क पर्ूवराज्यमन्त्री शूरवीर शाहीको छ । अहिले पनि सिमकोटमा रहेका बोर्डहरूमध्ये केहीमा सिमकोट, हुम्ला लेखेको पाइएबाट पनि यस भनाइमा सत्यता रहेको देखिन्छ । यातायातको सुविधाबाट पर्ूण्ातः वञ्चित यस जिल्लाको एक मात्र साधन हवाइ सेवा हो । सिमकोटमा रहेको एयरपोर्टमा आउन पाँच दिनसम्मको पैदलयात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत रहेकाले जिल्लावासी दुःखदायी जीवन व्यतीत गर्न विवश छन्, भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
किन पिछडियो हुम्ला -
नेपालमा विकट दर्ुगम जिल्लाका नाम लिने सर्न्दर्भमा हुम्ला, जुम्ला भन्ने गरिएको पाइन्छ । हुम्लालाई जुम्लासँग जोडेर भन्नु हुम्लीप्रतिको अपमान हो, जुम्लाभन्दा कैयौं गुना विकट दर्ुगम र कहाली लाग्दो छ, हुम्ला जिल्ला । हुम्ला पिछडिनुको मूल कारण त यहाँको भूबनोट नै हो । खेतीपाती नहुनु, अन्य व्यवसायबाट आत्मनिर्भर हुन सक्ने आधार प्राप्त नहुनु र यातायातको असुविधा नै हुम्ला पिछडिनुका कारणहरू हुन् । यसका साथसाथै हुम्लामा रहेका बहुमूल्य वनस्पति, जलस्रोत र अन्य सम्पदाको पहिचान र उपयोग हुन नसकेकाले पनि यो जिल्ला पछाडी परेको छ । पर्ूवराज्यमन्त्री शूरवीर शाही अशिक्षा र खराब पानीका कारण हुम्लीहरू पछि परेको बताउँछन् । उनका अनुसार दार्मा, नेटक, जाडबाडा र कार्कीबाडाजस्ता गाउँमा आयोडिनको कमीका कारण अपांग बालबालिका जन्मन्छन् । पहिला यिनै विविध कारणले पछि परेको भए पनि अहिले एनजीओ, आईएनजीओले परनिर्भर बनाउने काम गरेको तर्क राख्छन् जिल्ला कृषिविकास कार्यालयका जेटी उदयकान्त झा । सित्तैमा खाद्यान्न दिन थालेपछि त्यहाँका जनताले रैथाने-परम्परागत) खेतीप्रणाली नै परित्याग गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन्, उनी । नेताहरूको अदूरदर्शीतालाई कारक मान्ने कृषि व्यवसायी टेक रावल हिल्सा(सिमकोट मोटरबाटो निर्माण गर्ने सिलसिलामा नेताहरूकै जिद्दीका कारण दर्ुइतिरबाट दर्ुइओटा बाटा निर्माण गर्न थालिएको सर्न्दर्भ जोड्छन् । करिब ८० किमिको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिने बाटो निर्माण भए पनि हुम्लाको कायापलट हुने तर्क छ, होटल व्यवसायी बखतबहादुरको तर विदेशी डोनरहरू यो बाटो निर्माण हुन दिने पक्षमा छैनन् । गरिब नेपाल र हुम्लाको नाम बेचेर सम्पन्न र दानी बन्ने प्रवृत्ति डोनरमा पनि बढेको देखिन्छ । विकट ठाउँमा हरितमार्गको नारा लगाउँदै विस्फोट गर्न नदिने, डोजर चलाउन नदिने काम गरेर विदेशी डोनरहरू हुम्ला विकासका बाधक बनेको जेटी झाको भनाइ छ । यस्तै गर्ने हो भने अरू ८० वर्षा पनि ८० किमि बाटो बन्न नसक्ने तर्क स्थानीय बुद्धिजीविको छ ।


[Photo by Arjun Bohara : यसरि हेलिकोप्टरको महङ्गो भाडा तिरेर ल्याइेको चामल सर्बसाधारणले पाउनुको सट्टा पहुंचवालाले रक्सि बनाउन प्रयोग् गर्छन् ।]

किन सधै खाद्यसंकट -
हिमाली हावापानीका कारण हुम्लाको प्रायः भू-भाग उर्वर छैन । खेतीयोग्य जमिन ६८१६ हेक्टर भए पनि ५०२० हेक्टरमा परम्परागत रूपमा खेती गर्ने गरएकिो तथ्यांक जिल्ला कृषि विकास कार्यालयसँग छ । चिसोका कारण खेती बाली पाक्नसमेत लामो समय लाग्ने कृषिविज्ञको भनाइ छ । अर्कोतिर उच्चक्षेत्र भएकाले अन्यत्र हुने सबै बाली यस क्षेत्रमा लगाउन सकिँदैन । आलु, फापर, चिनो, जौँ, गहुँ, उवा, कोदो, सिमी यहाँका मुख्य फसल हुन् । यस क्षेत्रमा कसैले पनि तीन महिना भन्दा बढीलाई पुग्ने अन्न उब्जाउन सक्दैन ।
हुम्लाका सबैजसो मानिसले अन्य जिल्ला खासगरी सर्ुर्खेत हुँदै हवाई यातायातबाट लगेको खाद्यान्न उपभोग गर्दछन् । खाद्यसंस्थानले आफ्ना डिपोमार्फ चामल-तेल उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसबाहेक विभिन्न एनजीओले पनि मौसमी रूपमा दाल, चामल बाँड्ने गरेका छन् । विदेशीले अनुदान दिएको चामल पनि हुम्ला जान्छ । चामलको मूल्यभन्दा ६-७ गुना बढी हवाई भाडा नेपाल सरकारले व्यहोरेको हुन्छ तर हुम्लीलाई यस कुराको पत्तो हुँदैन ।
राजनेता र प्रशासक राज्य उनीहरूमाथि गरेको लगानी बुझाउन असफल देखिन्छन् । सरकारी प्रवृत्ति र अर्कैको चामल टाठाबाठाले कुम्ल्याइदिने प्रवृत्तिले निरीह जनता वर्षौपिच्छे भोकमरीको सिकार बन्ने गरेका छन् । अर्को डरलाग्दो तथ्य खाद्यसंस्थानले वितरण गरेको ६० प्रतिशत चामलको भात बन्दैन, रक्सी बन्छ । संस्थानले दिएको धेरैजसो चामल जाँड-रक्सीमै प्रयोग हुने सिमकोटमा कार्यरत प्रायः कर्मचारी सहमत छन् ।
कस्तो छ, जीवनशैली सिमकोटको -
कुच्रुक्क परेको सिमकोट बजार, माथिल्लो भागमा जस्ताका छाना भएका लामाका घरहरू बीचमा एयरपोर्ट र सरकारी अफिसहरू अनि तल्लो भागमा माटाकै छाना भएका स-साना गुजुमुज्ज परेका -क्षत्री) खस जातिका घरहरू । यही हो, सिमकोटको चित्र । लुगाधुने पूजा साबुन प्रतिगोटा रु ७०, चिनी प्रतिकिलो रु २८०, चिया दूध नराखेको प्रतिकप रु २५, चाउचाउ प्रतिप्याकेट काँचो रु ५० र पकाएको रु ७५ । यसैबाट अनुमान गर्न सकिन्छ कति महंगो छ हुम्ली जनजीवन - सामान्यतया हरेक सामानमा काठमाडौंको मूल्यमा हवाई ढुवानी शुल्क प्रतिकिलो रु २०० थपेपछि हुम्ला सिमकोटको औसत मूल्य आउँछ । महंगीको जालोमा उनिएको छ, हुम्ली जनजीवन । रक्सी यहाँको सबैभन्दा चल्दो सामान हो । सबैतिर जतिखेर पनि उपलब्ध हुने रक्सी प्रायः हुम्लीको जीवनशैली हो, अनि अभिशाप पनि । रक्सी व्यवसायकै कारण लामाका छाना जस्ताका भएको बखतबहादुरको भनाइले पनि खासगरी क्षेत्रीहरूलाई रक्सीले खाएको पुष्टि हुन्छ ।
आमदानीको स्रोत -
यार्चागुम्बा, गुछिच्याउ, जटामसी, अत्तिस, सिलाजित, पाँचऔंले, विष, भुत्केस, सतुवा, पदमचाल्नु, चिराइतो, कटुकी, काँकरसिलो, पारवनवेद, नर्ुर्विसलगायतका बहुमूल्य जडीबुटीको संकलन र बिक्री धेरै हुम्लीको आयस्रोत हो । यसका अतिरिक्त तिब्बतको ताक्लाकोटलगायतका ठाउँमा गई काम गरेर मोटो रकम ल्याउने चलन पनि छ । सिमकोटजस्ता बजारक्षेत्रमा मदिरा र यौन व्यवसाय आयआर्जनको तेस्रो स्रोतका रूपमा देखिन थालेको छ, अचेल । यौन व्यापारका दृष्टिले सिमकोट प्राकृतिक रूपले उपयुक्त ठाउँ नभए पनि यसलाई उपयुक्त तुल्याउने काम यहाँ विद्यमान प्रथाले तुल्याएको देखिन्छ । लामाजातिमा विद्यमान बहुपत्रि्रथाका कारण महिलाको संख्या पुरूषका तुलनामा ज्यादै बढी हुने र गुम्बा जान नचाहनेहरू बजारक्षेत्रमा गई मदिरा र यौनव्यवसाय चलाउने गरेको देखिन्छ । जारी प्रथाले सामाजिक मान्यता पाएको यस जिल्लामा जारी गर्ने होडबाजी नै चल्ने गरेको भए पनि हाल सो क्रम निकै घटेको विनि विष्णुबहादुर शाही बताउँछन् ।
दलित र महिलाको अवस्था -
हुम्ला जिल्लामा कुल जनसङ्ख्याको १२.६६ प्रतिशत जनसंख्या दलित छन् । सुरक्षित ठाउँमा बसोवास गर्नसमेत नपाएका दलित समुदायका घर खोलाका किनार, भीर र पहिराका मुखमा रहेका छन् । यसैले दलितबस्ती प्रायः दैवीप्रकोपको सिकार बन्न पुगेका घटना र्सार्वजनिक भइरहन्छन् । छोइछिटोको मान्यतासमेत अन्त्य भइनसकेकाले गरिब दलितहरू झनै दलिएका छन् । खाद्यअभाव, कुपोषण र महामारीबाट सधैं पीडित भइरहने नियति दलित समुदायको देखिन्छ । उनीहरू न त आफू बोल्न सक्छन् न त उनीहरूको बोलीको नै सुनुवाइ हुन्छ । यसैले हुम्ली दलितको जीवन निराशा, कष्ट, भय र आशंकै आशंकामा बितेको छ ।
परिवारका सदस्यलाई खाना खुवाउने जिम्मेवारी पाएकी महिलाको खाद्यसंकट हुने ठाउँमा कस्तो भूमिका हुन्छ होला - गरिब महिला समुदाय पेटभन्दा अरू कुरा सोच्ने फर्ुसद नै पाएका हुँदैनन् । खाद्यमा लाइन बस्ने, रित्तै फर्किनुपर्दा भोकै सुत्ने विवशता उनीहरूमा छ । हुम्लाको कुल जनसङ्ख्याको ४७ प्रतिशत जनसंख्या महिला छन् । हिन्दू र बौद्धधर्मावलम्बीको बसोवास रहेको हुम्लामा हिन्दूधर्मावलम्बी महिलाहरू नछुने -छाउ) हुँदा सात दिन र सुत्केरी हुँदा १५ देखि ४५ दिनसम्म गोठमा बसेर नारकीय जीवन बिताउन बाध्य हुन्छन् । बौद्धधर्मावलम्बी लामाहरूमा अझै बहुपति प्रथा विद्यमान छ । सबै दाजुभाइहरूले एउटै श्रीमती राख्ने प्रचलन रहेकाले छुट्टै विवाह गरेमा अंशबाटै वञ्चित हुनुपर्ने परम्पराका कारण विवाह गर्ने महिला घरेलु शोषणको सिकार भइरहन्छिन् भने विवाह गर्न नपाउने महिलाहरू गुम्बामा जानैपर्ने अवस्था छ । गुम्बामा बस्न नसक्ने महिला शारीरिक आवश्यकता परिपर्ूर्ति गर्ने सर्न्दर्भमा अनायासै वेश्याको जीवन बिताउन विवश हुन्छिन् । यसरी हुम्ली समाजमा महिलाको स्थिति निकै दयनीय देखिन्छ । यही गरिबी र कुसंस्कारको फाइदा उठाउँदै धर्मपरिवर्तन गराउन क्रिस्चियन प्रचारक सिमिकोटसम्म पुगिसकेको देखिन्छ ।
केको सम्भावना छ, हुम्लामा -
हुम्ला औषधीय गुणयुक्त दर्ुलभ एवं बहुमूल्य वनस्पतिको भण्डार हो । यी वनस्पतिको पहिचान, प्रशोधन र संरक्षणबाट हुम्लालाई आत्मनिर्भर मात्र होइन, अत्यन्त सम्पन्न बनाउन सकिन्छ । गुरूयोजनासहितको सडकमार्ग निर्माणले यस कार्यका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिन्छ । हवाई साधनका कारण महंगो बनेको जनजीवनलाई कर्ण्ााली जलमार्ग र हिल्सा-सिमकोट-जुम्ला सडकले सहज र सरल बनाइदिनेछ । मौरीपालन व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरेर अघि बढाएमा उच्च हिमाली क्षेत्रको औषधीय गुणयुक्त मह निर्यात गरी जीविकोपार्जनका साथसाथै जनजीवनलाई सम्पन्नसमेत तुल्याउन सकिन्छ । जिल्ला सिंचाइ कार्यालय हुम्लाका अनुसार यस जिल्लामा ५० भन्दा बढी नदी र खोलानालाहरू रहेका छन् । कर्ण्ााली नदीकै मात्र विद्युत् उत्पादन क्षमता १०,३०० मेगावाट रहेको छ । लघु र बृहत् जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने हो भने हुम्ला मात्र होइन हुम्लाले समग्र देशलाई झिलिमिली पार्न सक्छ । खनिज पदार्थहरूको खोजी र उद्योगधन्दाको स्थापनामा पनि जलविद्युत्ले सहयोग गर्ने कुरामा दर्ुइ मत हुन सकिन्न ।
यस जिल्लाको पर्यटकीय सम्भावना पनि अत्यन्त बढी छ । पर्ूवाधारको विकास गर्न सक्ने हो भने मानसरोवर जाने मूल मार्गका रूपमा सिमकोट-हिल्सा सडकलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भने यहाँ रहेका खार्पुनाथ मन्दिर, रलिङ गुम्बा, हल्जि गुम्बा, कर्ण्ााली जलविहार, पञ्चमुखी हिमाल, दूधकुण्ड ताल र विभिन्न ठाउँमा रहेका तातोपानीका मुहानहरू पर्यटकका आकर्षाका केन्द्र बन्न सक्छन् ।
हिमालको काखमा रहेको सिमकोटमा आकर्षा रिसोर्ट बनाई उचित प्रचारप्रसार गर्ने हो भने पनि डलरखेती गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना छ । अर्ग्यानिक स्थानीय उत्पादनले पर्यटक आकर्षामा थप टेवा दिन सक्ने देखिन्छ । यसरी अहिले कहरका रूपमा रहेको कर्ण्ााली अझ हुम्ला उचित योजना र व्यवस्थापन हुने हो भने धर्तीको र्स्वर्ग बन्न सक्ने सम्भावना बोकेर बसेको छ ।

हुम्लामा खाद्यान्न हाहाकार

हुम्ला, ६ जेठ (दैनिकी)

जिल्लामा खाद्यान्न हाहाकार भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको खाद्यान्न व्यवस्था समितिको बैठकले तत्काल नेपाल खाद्य संस्थान सिमकोटका लागि आठसय क्विन्टल तथा दक्षिण भेग श्रीनगर र सर्केगाडलाई दुई–दुई हजार क्विन्टल चामल माग गरेको छ। जिल्लामा खाद्य सामग्री सरकारी कर्मचारी र प्रहरीले मात्र पाउने गरेको र सर्वसाधारण जनताले नपाएको जनगुनासो छ।

गोदाममा चामलको गेडो छैन, जनता रित्तो हात फर्किरहेका छन्–स्थानीयवासीले भने।

थप कोटाका लागि नेपाल खाद्य संस्थान, केन्द्रीय, क्षेत्रीय र अञ्चल कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको प्रजिअ उपाध्यायले बताउनुभयो।

COURTSEY: http://dainikee.com

जडान राज्यप्रति हुम्ली असन्तुष्ट

जनक नेपाल,जयबहादुर रोकाय

सिमकोट -हुम्ला, जेष्ठ ६ -

संविधानसभा राज्य पुनसर्ंरचना समितिले पारित गरेको जडान राज्यप्रति हुम्ली असन्तुष्ट देखिएका छन् । सिमकोटलाई जडान राज्यको राजधानी प्रस्ताव गरिएको छ । कणर्ाली राज्यलाई जडान वा भेरी-कणर्ाली भन्दै टुक्य्राउन लागिएको उनीहरूको आरोप छ । समितिले हुम्ला, मुगु र डोल्पाका उच्च हिमाली भूभागका ३४ गाविस समेटेर जडान बनाएको छ । उक्त राज्य भौगोलिक र व्यावहारिक दृष्टिले उपयुक्त नहुने सिमकोटका कर्ण रोकायले बताए । उनले भने, 'ऐतिहासिक कणर्ाली राज्यलाई टुक्य्राउन खोजे विद्रोह हुनेछ ।'

स्थानीय शान्ति समिति संयोजक शिवराज शर्माले एउटा कणर्ाली दुई बनाउने हामीलाई स्वीकार्य छैन,' उनले जनाए । समृद्ध कणर्ाली प्रदेश निर्माण गर्न छलफल केन्दि्रत हुनुको सट्टा सभासदहरू दलगत स्वार्थमा फसेको आरोप उनको छ । 'बिना कुनै छलफल जडान राज्य घोषणा भई राजधानी बने पनि सिमकोटवासी खुसी हुन सक्दैनन्,' उनले दाबी गरे ।

उच्च हिमाली भूभागमा बसोबास गर्दै आएका लामा जातिको राजनीतिक अग्राधिकार कायम गर्न माओवादीले जडान राज्य प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित जडान राज्यमा लामाको जनसंख्या भने दुई प्रतिशत हाराहारीमा छ । हुम्ला, मुगु र डोल्पाको उच्च हिमाली क्षेत्रमा ३८ क्षत्री, १४ ठकुरी, १० प्रतिशत गुरुङ समुदाय बसोबास गर्छन् । प्रस्तावित जडान राज्यको जनसंख्या ४९ हजार छ । 'जडान र कणर्ाली विवादले वर्षौंदेखिको सामाजिक सद्भाव खल्बलिन सक्छ,' तीर्थराज रोकायले भने । भेरी र सेती अञ्चलका केही जिल्ला समेटेर कणर्ाली राज्य बनाउनुपर्ने माग स्थानीयको छ । केहीले कणर्ाली नदी करिडोरलाई आधार मानेर बर्दियाको राजापुरसम्म कणर्ाली राज्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् । 'उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा बर्दिया-राजापुरसम्म कणर्ाली-खस राज्य बन्नुपर्छ,' जिल्ला शिक्षा अधिकारी धर्मजित शाहीले भने । हिमालयन कन्जरभेसनका कार्यकारी निर्देशक दल रावलले कणर्ाली अञ्चल र वरपरका समान आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मनोविज्ञान रहेका जिल्ला समेटेर कणर्ाली विशेष प्रदेश बनाउनुपर्ने बताए । हुम्लाका सभासद कर्णजित बुढाथोकीले समिति प्रस्तावित जडान राज्य पारित गरे पनि परिवर्तन हुन सक्ने बताए । उच्च भूभागमा बसोबास गर्ने समुदायलाई जातीय अग्राधिकार दिनमात्र जडान प्रस्ताव गरिएको उनको दाबी छ ।

'राज्यका नामकरण र सीमाबारे पार्टीबाहिर पनि छुट्टै बहस हुनेछ,' हिमालयन कन्जरभेसनले नयाँ संविधान, संघीय विभाजन र कणर्ाली प्रदेशबारे सिमकोटमा गरेको अन्तरक्रियामा उनले भने, 'संघीय विभाजनबारे कांग्रेस, एमाले र माओवादीभित्र गाईजात्रा छ । जे भन्दिए हुन्छ झैं गरेका छन् ।' तर टुंगोमा पुग्नुअघि विज्ञहरूको राय लिइने उनले बताए । 'मधेसी, महिला, जनजाति, दलित एकजुट भए तर हाम्रा सभासदहरू संविधानसभामा ताली पिटेर बसे,' उनले आक्रोश पोखे ।

-This news is taken from www.ekantipur.com-

हुम्लामा भोकमरीको सम्भावना / कुपन बाँड्नेक्रम भने जारी

जयबहादुर रोकाया

सिमिकोट, जेष्ठ २ - हुम्लामा खाद्यान्नको अभाव हुँदा भोकमरी हुने सम्भावना बढेर गएको छ । सदरमुकामस्थित खाद्य गोदाम रित्तिएको छ । तर स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरुले सर्वसाधारणलाई कुपन बाँडन भने छाडेका छैनन् ।

सरकारले ढुवानी अनुदान नदिएकाले खाद्य ढुवानी तीन महिनादेखि रोकिएको छ । ढुवानी भइहाले प्रसाशन र जनप्रतिनिधिले दिएका कुपनको भुक्तानी विमान स्थलबाटै हुने गरेको छ । चामल ढुवानी गर्ने विमान आउँदा कुपन प्राप्त गर्ने गर्नेको हुम्लीको तँछाड मँछाड हुने गरेको छ । जसले चामल प्राप्त गर्छ त्यसलाई 'भाग्यमानी हुम्लीको संज्ञा' दिइने गरिन्छ ।

संस्थानको शाखा कार्यालय हुम्लाका अनुसार जिल्लामा सदरमुकामका वासिन्दालाई मासिक कोटा तोकी रासन कार्ड वितरण गरिएको छ भने कर्मचारी, विद्यार्थीलाई पनि कोटो निर्धारण गरी कुपनको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, सदरमुकाम आसपासका ११ गाविसका वासिन्दालाई पनि मासिक कोटा तोकिएको छ । यसबाहेक अन्य भई परि आउनेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विशेष कुपन दिने व्यवस्था छ ।

यही विशेषाधिकार प्रयोग गरी अधिकारीले कुपन दिने गरेका हुन् । आफ्नो जन परीक्षणको कार्यक्रममा सहभागी हुन जिल्लाका सभासद यतिखेर सिमिकोटमै छन् । उनले पनि कुपन वितरण गरिरहेका छन् । सभासदले माग्न आउने सबैलाइ कुपन दिने गरेका छन् । सभासदबाट वितरण हुने कुपन कार्यकर्ता बढी छन् ।

अधिकारीले दिने कुपन पनि दलका कार्यकर्तानै भएको श्रोतको दावी छ । गोदाममा खाद्यान्न नभएको थाहा हुँदा पनि स्थानिय प्रसाशनले कुपन दिन नछोडेपछि संस्थानका कर्मचारीले असुरक्षा भोग्नु परेको छ । कुपन लिएर चामल माग्न आउनेलाइ सम्झाएर पठाउन हम्मे हम्मे भएको छ ।

'गोदाममा एक दाना हुदैन । तर सिडियो र सभासदका कुपन लिएर आउँछन्, दिनै पर्‍यो भन्छन् । गोदाम खोलेर देखाउदा पनि उल्टै रिसाउछन्, सम्झाउनै मुस्किल पर्छ, विमान स्थलमा चमल आइपुग्न पाउदैन कुपन लिएर पुगि हाल्छन्, कहिले काही आउने चामल पनि गोदाममा पुग्नै पाउदैन, विमान स्थलबाटै्र खोसाखोस गर्छन् , गोदाममा नभएको समयमा कुपननै नदिएको भए हुन्थ्यो, स्थानियको दवाव हामी माथि थपियो' नाम नलेख्ने सर्तमा कार्यालयका एका कर्मचारीले भने । तर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवचन्द्र धितालले भने, गोदाममा नभए पनि कुपन दिनहोस भनेर दवाब दिन्छन्'

सभासद कर्णजीत बुढाको भनाई पनि उस्तै छ उनी ठटौली गर्दै भन्छन् - के गर्नु चामल छैन भन्दा पनि कार्यकर्ता मान्दैनन, कुपन दिनै पर्छ ।'


This news is taken from http://www.ekantipur.com/np

निर्दोष नमस्ते

-ठेहे, राम देब प्रा बि का बिधार्थिहरु-

नमस्ते हजुर् हामि पनि सांचै नै बिधार्थि हौं नपत्याऊनुभएको । चौर मा पढेर के भयो त हाम्रो पनि त भबिस्यमा ठुलो मान्छे बन्ने लक्ष्य छ नी त।

नक्कली भोकमरी

डा. अरुणा उप्रेती

'सन् १९८६ मा नै मैले विश्व खाद्य संघलाई भनेकी थिएँ, जुन दिन तिमीहरू हाम्रो देशबाट जान्छौ, त्यही दिनदेखि मात्र यहाँ पोषणको स्थिति सुधार हुन्छ' एक पोषण विशेषज्ञले मलाई यो कुरा भनेकी थिइन् ।
'विश्व खाद्य संघले नेपालमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुको सट्टा नकरात्मक कुरा ल्याएको छ । सेतो चामल सस्तोमा खान पाइन्छ भने किन दुःख गरेर फापर र कोदो उमार्नु भनेर मानिसहरू हात बाँधेर बसेका छन् ।' मुगुमा विकासे काम गर्दै आएकी समिता प्रधान भन्छिन्- 'नेपालमा खाद्य असुरक्षा छ । नेपालका ५० प्रतिशत मानिसहरू खान पाउँदैनन् भनेर बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले भनिरहेका छन् तर त्यो भोक त चामलको मात्रै हो ।'

'यहाँ फल्ने आलु, सिमी, कोदो र फापरलाई चाहिँ खाद्य नमान्ने विश्व खाद्य संघले केही हदसम्म बदमासी गरेको छ' महाराजगन्जका एक प्रतिष्ठित डाक्टर भन्दछन् । विश्व खाद्य संघले नेपालका सरकारी कर्मचारीहरूसँग मिलेर चामल ढुवानी गर्नुपर्छ भनेर कमिसन खान्छ र नेपालको कर्णालीमा भोकमरी भयो भनेर चामल पठाउँछ तर त्यहीँका स्थानीय रूपमा पाइने कोदो, फापर, सिमी र आलु खाँदाचाहिँ खाद्य असुरक्षा भयो भनेर लामो-लामो रिपोर्ट विदेशमा पठाउँछ । आलु खाएर खाद्य असुरक्षा हुँदो हो त युरोपमा पनि खाद्य असुरक्षा हुनुपर्ने हो त्यहाँ कसरी भएन ?

पाइने खानेकुरालाई स्थानीय रूपमा प्रयोग गर्न छाडेर केबल बाहिरबाट आएको अन्नको भरमा कर्णालीलाई बाँच्न विवश गराउने चाल किन ? यसमा कणर्ालीका ठूलाबडा र चामल ढुवानीबाट आउने कमिसनमा फसेका नेता र व्यापारीहरूको मात्र स्वार्थ छ । जनताहरू त सेतो चामल पौष्टिक हुन्छ भनेर पठाएको ठान्छन् । कणर्ालीका जनताले बुझ्नैपर्छ, आलु चामलभन्दा कमसल होइन । आलुमा त्यति नै बढी शक्ति हुन्छ जति चामलमा हुन्छ । विश्व खाद्य संघलाई त नेपाल जस्ता देशमा बाँच्नु छ, त्यसैले उसले 'नभएको समस्यालाई पनि समस्या छ' भनेर देखाउँछ ।

'विश्व खाद्य संघले अहिलेसम्म जति पैसा नेपालगन्जबाट कर्णालीका विभिन्न ठाउँमा खाधान्न लैजान खर्च गरेको छ त्यसको २५ प्रतिशत मात्रै त्यहाँकोस्थानीय जातका खानेकुरालाई कसरी उब्जाउने भनेर सिकाएको भए, कर्णालीको मान्छेले 'खाद्य असुरक्षा' मान्नु पर्दैन थियो' मुगुमा कार्यरत एक कर्मचारीले भनेका थिए ।

काठमाडौंमा एक किलो फापरको मूल्य सय हुँदा मन्सुली चामलको ४६ रुपैयाँ छ । यहाँ किन्ने फापर चाहिँ उत्तम खाद्य हुने, अनि त्यही फापरचाहिँ कणर्ालीका जनताले खाँदा खाद्य असुरक्षा हुने ? अचम्मको तर्क छ । कर्णालीवासीहरू जो काठमाडौंमा बस्नुहुन्छ, कृपया आफ्ना ठाउँका मानिसहरूसम्म सन्देश पुर्‍याइदिनुस् विश्व खाद्य संघ र नेपाल सरकारले सेतो चामल दिएर तपाईंहरूको उद्धार गरेका छैनन् । उनीहरू त तपाईंहरूको हातको सीप, जाँगर र स्थानीय खानेकुराहरूलाई विस्थापित गर्न खोज्दै छन् । काठमाडौंका मान्छेले खाने फापर र कोदो, कर्णालीका जनताले खाए उनीहरू के कुपोषणको शिकार बन्छन् ? राजधानीमा बस्नेका लागि आलु उसिनेर नुन र खुर्सानीसँग चाहिँ मज्जाको खाजा हुन्छ तर जब त्यही आलु कर्णालीका जनताले खान्छन्, अनि ठूलाबडाहरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू कराउँछन् ।

'कणर्ालीका जनताले आलु मात्र खाएर बाँच्न विवस भएका छन् । बिहान-बेलुका अन्न अर्थात् भात खान नपाएर फापर खाएर बाँच्न विवश भएकाले, उनीहरूलाई भात पठाउनुपर्छ' भनेर वाहियात र कुतर्क गरिन्छ । किन चाहियो कर्णालीका जनतालाई भात, जब भातभन्दा धेरै गुणा बढी तत्त्व कोदो, फापर, सिमी आलुमा पाइन्छ भने । त्यही फलाउन सिकाए हुँदैन ? फापर फल्ने खेतमा धान फल्दैन, फापर केही मेहनतले उमि्रन्छ तर चामलै खाने बानी पारिदिएपछि त जनताले जसरी पनि चामल खोज्छन् अनि त चामल ढुवानी गर्नेहरूको, कुहिएको चामल बेच्नेहरूको, राजनीतिक नेताहरूको मोज र भोज हुन्छ, जनताचाहिँ जहिले पनि कुपोषणको मारमा परिरहन्छन् ।

विश्व खाद्य संघ लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कहिल्यै पनि कोदो र फापरलाई ढुवानी गर्न खर्च दिँदैनन्, त्यहीँको स्थानीय खानेकुरालाई खान प्रोत्साहित गर्दैनन् र हाम्रो कार्य र नीति बनाउनेहरू पनि त्यसैगरी उनीहरूको पछि लाग्छन् । 'हामीलाई तिम्रो चामल चाहिन्न, बरु कोदो र सिमी उमार्न राम्रो बीउ र ज्ञान देऊ' कणर्ालीवासीहरूले भन्नैपर्छ । कुहिएको चामल खाएर कुपोषण र हैजाको शिकार बन्न चाहनुहुन्छ ? एकचोटी विचार गर्नुस् है ।

(कान्तिपुरको अनलाईन संस्करणबाट साभार टिपिएको)

शुभ कामना नयाँ बर्षको

समस्त हुम्लबासि दाजु भाइ, दिदि बहिनिहरु तथा देश बिदेशमा रहेक पाठक बर्गमा नयाँ बर्ष २०६७ साल को हार्दिक मङ्गलमय शुभ कामना ।

'विकास' ले छुट्याउँछ नेपाल-चीन सीमा

-जयबहादुर रोकाया-


हिल्सा -हुम्ला, आश्विन २९ - आँखै सामुन्ने पारि तिब्बतका चिल्ला सडकमा सुलुल्ल गाडी गुड्छन् । वारि टाउकोमा भारी बोकेर हुम्लीहरू गाडी गुडेको हेर्छन् मात्र, चढ्न पाउँदैनन् ।

सिमानामा सरकारको उपस्थिति त छँदै छैन । झट्ट नेपाल-चीन सीमा छुट्याउनै मुस्किल छ । तर साधन स्रोतले भने मजैसँग सीमा छुट्याएको छ । उत्तरी चीनको सिमाना हिल्सामा सीमा छुट्याउने यही एउटा तरिका हो । सीमा स्तम्भ खोज्नुभन्दा विकास हेरे सीमा छुट्याउन सजिलो हुने हिल्सावासी बताउँछन् ।

हो पनि, सीमापारका चिनियाँ घरको आँगनमै टक्क गाडीबाट सामान झार्छन् । दुईपाङ्ग्रे बाइक हुइँक्याउँछन् । खेतमा ट्याक्टरले बाली लगाउँछन् । तर वारिका नेपाली भने पिठ्यूँमा भारी लादेर सडक नापिरहेका हुन्छन् । नेपालीले सरकारसँग चामल र नुन माग्नुपर्छ । महँगीको मार उत्तिकै छ । तर उता भने अपुग केही छैन । उनीहरूको विकास हेरेर नेपाली चित्त बुझाउँछन् ।

नेपालीहरू सीमा पार गर्नेबित्तिकै डोरी र नाम्लो खोज्छन् । सरसामान ओसार्छन् । हुम्ला सदरमुकामदेखि चीन सिमानासम्म सडक यातायात जोड्ने जिल्ला विकास समितिले १० वर्ष पहिलेकोे योजना अहिलेसम्म पूरा नहुँदा यस्तो सास्ती खेप्नुपरेको हो । करोडौं खर्च भए पनि एक किलोमिटरमा समेत गाडी गुड्दैन । तर नेपालको सीमा हिल्सा बजारसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने चीन सरकारको तीन वर्ष पहिलेको योजना भने पूरा भइसकेको छ ।

हिल्सा-सिमकोट बाटो निर्माणका लागि विश्व खाद्य कार्यक्रमले ०५७ सालदेखि बर्सेनि ३ सय ५० मेटि्रक टन चामल उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बाटोमा अहिलेसम्म झन्डै २६ सय क्विन्टल चामल खर्च भइसकेको छ । जिल्ला विकास समितिले ३० किलोमिटर बाटो निर्माण भइसकेको विवरण दिँदै आए पनि एक किलोमिटर पनि बन्न सकेको छैन ।

मोटर चढ्ने हुम्लीको रहर भने जहीँको तहीँ छ । त्यसैले पनि सीमापारिका चिनियाँ हुम्लीलाई जिस्क्याउँदै भन्छन्, 'चामलको बोरा बिछ्याउँदै लगे पनि अहिलेसम्म नारालेक पार भइसक्थ्यो ।' यस्तो व्यंग्यको प्रतिवाद हुम्ली गर्न सक्दैनन् । हिल्सा-सिमकोट मोटरबाटो स्थानीय नेतालाई राजनीतिक मुद्दा बन्ने गरेको छ । स्थानीयवासी सरकार र केन्द्रीय नेतालाई यो सडक हुम्ली फकाउने औषधि बनिरहेको बताउँछन् ।

माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई, हिसिला यमीदेखि एमाले नेता वामदेव गौतमसम्मले हिल्सा सयर गरिसकेका छन् । फर्केलगत्तै उनीहरूले बाटो बन्ने आश्वासन दिएका थिए । यमी भौतिक योजना मन्त्री हुँदा कणर्ालीमा बेलिबि्रज र नेपाली सेनामार्फत पक्की पुल बनाउने आश्वासन बाँडेकी थिइन् । गौतमले अर्को असोजभित्र सिमकोटमा गाडी पुग्ने भाषण गर्दा राम्रै ताली पाएका थिए । अहिले सिमकोटमा पिच गर्न ठेकेदारले ल्याएका ट्याक्टर देखाएर यिनै हुन् गाडी भनेर स्थानीयवासीले

कामरेडी भाषणलाई सक्दो उडाउने गरेका छन् ।

चीन सरकारले सीमामै पक्की घर निर्माण गरी सुरक्षाकर्मी र अध्यागमनका पदाधिकारी बस्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी पाहुनाले सीमामै गाडी चढ्न पाँउछन् । सीमा नजिकका सबै गाउँमा आधारभूत आवश्यकताका सम्पूर्ण व्यवस्था छ । बरगाउँ गाविस लिमाटाङका फुन्जोक भन्छन्, 'उनीहरूकै विकास हेरेर बस्छौं ।' विकासका नाममा सीमासँग जोडिएको हिल्सा बजारमा नेपाल सरकारको अस्थायी प्रहरी चौकी छ । त्यो पनि कात्तिक लागेपछि सदरमुकाम सर्छ ।

अस्थायी चौकी भएकाले प्रहरीको बसाइ पनि सजिलो छैन । चिसो ठाउँमा बस्ने प्रहरीलाई विशेष सुविधा नदिएको गुनासो प्रहरीको छ । अन्य चौकीका प्रहरीसरहको कपडा उपलब्ध गराउने गरेको छ । सीमामा भन्सार नहुँदा अवैध कारोबार बढेको स्थानीय बताउँछन् । अवैध रूपमै काठ जान गरे पनि वन कार्यालयको प्रतिनिधित्व सीमामा नभएको स्थानीयले बताएका छन् । सदरमुकामदेखि चार दिन पैदल लाग्ने हिल्सामा सिमाना भए पनि पर्यटकलाई नेपाल पार गरेको अध्यागमनको छाप सिमकोटमै लगाइने गरिएको छ । सीमा जोडिएको मुचु गाविसका कुमार लामा भन्छन्, 'सीमामा सरकारको उपस्थिति हुनुपर्छ पारि झन्डा फरफराउँदा हाम्रो मन दुख्छ । हाम्रातिर झन्डा नै छैन ।'