'विकास' ले छुट्याउँछ नेपाल-चीन सीमा

-जयबहादुर रोकाया-


हिल्सा -हुम्ला, आश्विन २९ - आँखै सामुन्ने पारि तिब्बतका चिल्ला सडकमा सुलुल्ल गाडी गुड्छन् । वारि टाउकोमा भारी बोकेर हुम्लीहरू गाडी गुडेको हेर्छन् मात्र, चढ्न पाउँदैनन् ।

सिमानामा सरकारको उपस्थिति त छँदै छैन । झट्ट नेपाल-चीन सीमा छुट्याउनै मुस्किल छ । तर साधन स्रोतले भने मजैसँग सीमा छुट्याएको छ । उत्तरी चीनको सिमाना हिल्सामा सीमा छुट्याउने यही एउटा तरिका हो । सीमा स्तम्भ खोज्नुभन्दा विकास हेरे सीमा छुट्याउन सजिलो हुने हिल्सावासी बताउँछन् ।

हो पनि, सीमापारका चिनियाँ घरको आँगनमै टक्क गाडीबाट सामान झार्छन् । दुईपाङ्ग्रे बाइक हुइँक्याउँछन् । खेतमा ट्याक्टरले बाली लगाउँछन् । तर वारिका नेपाली भने पिठ्यूँमा भारी लादेर सडक नापिरहेका हुन्छन् । नेपालीले सरकारसँग चामल र नुन माग्नुपर्छ । महँगीको मार उत्तिकै छ । तर उता भने अपुग केही छैन । उनीहरूको विकास हेरेर नेपाली चित्त बुझाउँछन् ।

नेपालीहरू सीमा पार गर्नेबित्तिकै डोरी र नाम्लो खोज्छन् । सरसामान ओसार्छन् । हुम्ला सदरमुकामदेखि चीन सिमानासम्म सडक यातायात जोड्ने जिल्ला विकास समितिले १० वर्ष पहिलेकोे योजना अहिलेसम्म पूरा नहुँदा यस्तो सास्ती खेप्नुपरेको हो । करोडौं खर्च भए पनि एक किलोमिटरमा समेत गाडी गुड्दैन । तर नेपालको सीमा हिल्सा बजारसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने चीन सरकारको तीन वर्ष पहिलेको योजना भने पूरा भइसकेको छ ।

हिल्सा-सिमकोट बाटो निर्माणका लागि विश्व खाद्य कार्यक्रमले ०५७ सालदेखि बर्सेनि ३ सय ५० मेटि्रक टन चामल उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बाटोमा अहिलेसम्म झन्डै २६ सय क्विन्टल चामल खर्च भइसकेको छ । जिल्ला विकास समितिले ३० किलोमिटर बाटो निर्माण भइसकेको विवरण दिँदै आए पनि एक किलोमिटर पनि बन्न सकेको छैन ।

मोटर चढ्ने हुम्लीको रहर भने जहीँको तहीँ छ । त्यसैले पनि सीमापारिका चिनियाँ हुम्लीलाई जिस्क्याउँदै भन्छन्, 'चामलको बोरा बिछ्याउँदै लगे पनि अहिलेसम्म नारालेक पार भइसक्थ्यो ।' यस्तो व्यंग्यको प्रतिवाद हुम्ली गर्न सक्दैनन् । हिल्सा-सिमकोट मोटरबाटो स्थानीय नेतालाई राजनीतिक मुद्दा बन्ने गरेको छ । स्थानीयवासी सरकार र केन्द्रीय नेतालाई यो सडक हुम्ली फकाउने औषधि बनिरहेको बताउँछन् ।

माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई, हिसिला यमीदेखि एमाले नेता वामदेव गौतमसम्मले हिल्सा सयर गरिसकेका छन् । फर्केलगत्तै उनीहरूले बाटो बन्ने आश्वासन दिएका थिए । यमी भौतिक योजना मन्त्री हुँदा कणर्ालीमा बेलिबि्रज र नेपाली सेनामार्फत पक्की पुल बनाउने आश्वासन बाँडेकी थिइन् । गौतमले अर्को असोजभित्र सिमकोटमा गाडी पुग्ने भाषण गर्दा राम्रै ताली पाएका थिए । अहिले सिमकोटमा पिच गर्न ठेकेदारले ल्याएका ट्याक्टर देखाएर यिनै हुन् गाडी भनेर स्थानीयवासीले

कामरेडी भाषणलाई सक्दो उडाउने गरेका छन् ।

चीन सरकारले सीमामै पक्की घर निर्माण गरी सुरक्षाकर्मी र अध्यागमनका पदाधिकारी बस्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी पाहुनाले सीमामै गाडी चढ्न पाँउछन् । सीमा नजिकका सबै गाउँमा आधारभूत आवश्यकताका सम्पूर्ण व्यवस्था छ । बरगाउँ गाविस लिमाटाङका फुन्जोक भन्छन्, 'उनीहरूकै विकास हेरेर बस्छौं ।' विकासका नाममा सीमासँग जोडिएको हिल्सा बजारमा नेपाल सरकारको अस्थायी प्रहरी चौकी छ । त्यो पनि कात्तिक लागेपछि सदरमुकाम सर्छ ।

अस्थायी चौकी भएकाले प्रहरीको बसाइ पनि सजिलो छैन । चिसो ठाउँमा बस्ने प्रहरीलाई विशेष सुविधा नदिएको गुनासो प्रहरीको छ । अन्य चौकीका प्रहरीसरहको कपडा उपलब्ध गराउने गरेको छ । सीमामा भन्सार नहुँदा अवैध कारोबार बढेको स्थानीय बताउँछन् । अवैध रूपमै काठ जान गरे पनि वन कार्यालयको प्रतिनिधित्व सीमामा नभएको स्थानीयले बताएका छन् । सदरमुकामदेखि चार दिन पैदल लाग्ने हिल्सामा सिमाना भए पनि पर्यटकलाई नेपाल पार गरेको अध्यागमनको छाप सिमकोटमै लगाइने गरिएको छ । सीमा जोडिएको मुचु गाविसका कुमार लामा भन्छन्, 'सीमामा सरकारको उपस्थिति हुनुपर्छ पारि झन्डा फरफराउँदा हाम्रो मन दुख्छ । हाम्रातिर झन्डा नै छैन ।'